निर्णय नं. १६१ - सही रास्ता पत्रिका बन्द गरे भन्ने
निर्णय नं. १६१ ने.का.प.२०१८
फुलबेञ्च
प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त पाध्याय
न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री
फौ. ठा. नं. १०२
निबेदक : बैकुण्ठप्रसाद उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्ष : सदर पुलिस गोश्वारा
मुद्दा : सही रास्ता पत्रिका बन्द गरे भन्ने ।
(१) छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ९ (१) को उपदफा (ख) – कहिले कसरी कल्ले प्रयोग गर्ने ? – सरकारले उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम धरौट नमागेको अबस्था, उपरोक्त ९ (१) (ख) दफा बमोजिम कारवाई गर्न नमिल्ने । दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कारवाई समेत सरकारद्वारा नै गरिनु पर्ने – छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ६ बमोजिम दर्ता गरेको कागजपत्रहरू रद्द गर्ने पुलिस गोश्वारालाई अधिकार नभएको ।
निराधारको कुरा छापी छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन (५) (१) दफाको उपदफा (ग) र (घ) मा उल्लेख भए बमोजिम कानून विरुद्ध लेख छापी प्रकाशित भएकोले उक्त ऐनको ९ (१) को उपदफा (ख) बमोजिम उक्त पत्रिकाको सदर पुलिस गोश्वाराको नम्बर १७ मा दर्ता भएको कागजहरू सबै २०१० साल मार्ग १ गतेमा सो स. पु. गो. ले उक्त ऐन अन्तर्गत रद्द गरेको देखिएको । उक्त दफा ९ (१) को उपदफा (ख) बमोजिम कारवाई गर्ने सरकारलाई मात्र अधिकार भएकोले सो उक्त ऐन बमोजिम सरकारले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । सो पत्रिका छापिएको छापाखानाले धरौट राखेको नदेखिएको हुनाले सो छापाखाना उपर कारवाई गर्नु परेमा सो ऐनको ८ दफाको उपदफा (३) बमोजिम कारवाई गर्नु पर्ने । सो कारवाई पनि सरकारबाटनै गर्नु पर्ने र सो समाचारपत्रमा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा किटीएको कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार पारेको सरकारको बिचारमा लागेमा यस्ता समाचारपत्रको प्रकाशकलाई यस्ता शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकाश भएको उतार गरी सरकारबाटै छापाखानालाई लिखित जनाउ दिई जुन हाकिम वा बडाहाकिमको इलाकामा सो समाचारपत्र प्रकाशित भएको छ । सरकारले नै ति हाकिम वा बडाहाकिम छेउ प्रकाशकबाट रु. ५०० देखि रु. ३००० सम्म धरौट राख्न लगाउने सो ऐनमा व्यवस्था देखिन्छ । सदर पुलिस गोश्वारालाई प्रेस तथा पत्र पत्रिकाहरूको दर्ता गर्ने र प्रकाश गर्न लाईसेन्ससम्म दिने अधिकार दिएको सो गृह मन्त्रालयको पत्रबाट देखिन्छ । सो पनि कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको काम चालु नभए सम्मलाई सो काम चालु भएपछि सदर पुलिस गोश्वारालाई सो पनि अधिकार नभएको । कमिश्नर, मेजिष्टेटको काम दशैं अगाडी नै चालु भईसकेकोमा मार्ग १ गते स. पु. गो. ले सही रास्ता पत्रिकाका सम्पादक व्यवस्थापकले छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ६ बमोजिम दर्ता गरेको कागजहरू रद्द गर्ने सदर पुलिस गोश्वारालाई छापाखाना प्रकाशन ऐनले अधिकार दिएको देखिंदैन । यो अधिकार ऐनले सरकारलाई मात्र दिएको देखिन्छ । सदर पुलिस गोश्वाराले त्यस्ता समाचारपत्र सरकारमा पठाई सरकारबाटै दफा ८ को उपदफा (३) लगाई कारवाई गराउनु पर्नेमा सरकारले धरौटै नमागेको अबस्थामा ९ (१) दफाको उपदपा (ख) बमोजिम सरकारबाट पनि कारवाई गर्न नमिल्नेमा सरकार भन्दा बढता ऐनले नदिएको अधिकार सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमले प्रयोग गरी पत्रिका बन्द गरी दिनु गैरकानूनी गरेको ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ३)
फैसला
१. यसमा काठमाडौंबाट प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक सही रास्ताको कार्यकारी सम्पादक तथा व्यवस्थापक हो । यो पत्र छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्ररी सम्बन्धी ऐन बमोजिम रीत पुर्याई सदर पुलिस गोश्वारा नं. १७ मा दर्ता भएको छ । ०१० साल मार्ग १ गतेको मितिको पत्र छापिए पछि त्यस पत्रको दुई प्रति सदर पुलिस गोश्वारामा बुझउँन जाँदा पत्र नबुझी उल्टै पत्र रोक्का गर्ने पुर्जी दिइयो । प्रतिवादीले छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको अन्तर्गत कारवाई गर्ने कानूनी अधिकार पाएको कागजपत्र इजलासमा पेश गरुँन् । यस परिस्थितिमा यो रोक गैरकानूनी गरियोस् । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनका विधानुकुलता (भ्यालिडिटि) को निर्णय गरियोस र प्रतिवादीहरूलाई निवेदकको बैधानिक स्वतन्त्रतामा दखल नदिनु भन्ने यथा योग्य निर्देश दिइयोस भन्ने समेत बैकुन्ठप्रसाद उपाध्यायको निबेदनपत्रमा यो बिन्तिपत्रको १ प्रति नक्कल समेत पठाई पुलिस गोश्वाराको हाकिमले कुन अधिकारले यो प्रेसवालालाई नोटिस दिएको र यस बिषयमा छलफललाई एटर्नी जनरललाई पठाई दिनु होला भनि गृह सेक्रेटरीलाई लेखी पठाई सो आएपछि स्पेशल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।
२. ०१० साल कार्तिक १४ गते संख्या २५ को सही रास्ता पत्रिकामा बिगत दशैंको मौकामा खुर्सानी, भेडा, बाख्रा, समेतको लुटमा लुटाहासँग पुलिसको पनि सहयोग तथा सर्मथन थियो भन्ने निराधारको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको ५ दफाको (ग) र (घ) मा लेखिएको कानून विरुद्ध लेख छापि प्रकाशित भएकोले उक्त ऐनको ९ दफाको उपदफा (ख) बमोजिम उक्त पत्रिकाको स. पु. गो. नं. १७ मा दर्ता भएको कागजहरू सबै ०१०।८।१ मा यस स. पु. गो. ले उक्त ऐन अन्तर्गत रद्द गर्ने कारवाही गरेको हो । त्यस बारेमा एटर्नी जनरलले बहस गर्नु हुनेछ भन्ने सदर पुलिस गोश्वाराको पत्र रहेछ ।
३. आदेश बमोजिम पेश हुन आएको यो मुद्दा निबेदकलाई राखी एटर्नी जनरलले छलफल गर्नु भई बुझ्दा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन बमोजिम यो मुद्दा चलेकोमा विभिन्न कारवाईको लागि अधिकारीहरूलाई सो ऐनमा विभिन्न अधिकार दिएको देखिन्छ । अधिकारीहरू ३ विभिन्न भागमा बाँडिएको छ (१) सरकार (२) बडाहाकिम वा हाकिम (३) पुलिस (बडाहाकिम नभएको ठाउँमा हाकिम शब्दले स्थानीय शासन कर्तालाई जनाउछ भन्ने सो ऐनको परिभाषामा देखिन्छ) । काठमाडौं उपत्यकान्चलमा बडाहाकिम नहुँदा र कमिश्नर, मैजिष्ट्रेटको काम चालु नभएसम्मलाई प्रेस तथा पत्र पत्रिकाहरुको दर्ता गर्ने र प्रकाश गर्न लाइसेन्स दिने काम सदर पुलिस गोश्वारालाई अधिकार दिएको ०१०।८।३ को गृह मन्त्रालयको पत्र संख्या गृ. पु. ८२४ गृ. फु. ८९५१ कायम मुकायम आई. जी. पी. लाई लेखेकोबाट देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकान्चलमा कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको काम चालु भएपछि सदर पुलिस गोश्वाराले गर्न नमिल्ने भन्ने समेत सो पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ । यस मुद्दामा १० साल कार्तिक २४ गते संख्या २५ को सही रास्त पत्रिकामा बिगत दशैंको मौकामा “खुर्सानी भेडा बाख«ा समेतको लुटमा लुटाहासँग पुलिसको पनि सहयोग तथा समर्थन थियो” भन्ने निराधारको कुरा छापी छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन ।५।१ दफाको उपदफा (ग) र (घ) मा उल्लेख भए बमोजिम कानून विरुद्ध लेख छापी प्रकाशित भएकोले उक्त ऐनको ९ (१) को उपदफा (ख) बमोजिम उक्त पत्रिकाको सदर पुलिस गोश्वाराको नम्बर १७ मा दर्ता भएको कागजहरू सबै २०१० साल मार्ग १ गतेमा सो स. पु. गो. ले उक्त ऐन अन्तर्गत रद्द गरेको देखिएको । उक्त दफा ९ (१) को उपदफा (ख) बमोजिम कारवाई गर्ने सरकारलाई मात्र अधिकार भएकोले सो उक्त ऐन बमोजिम सरकरले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । सो पत्रिका छापिएको छापाखानाले धरौट राखेको नदेखिएको हुनाले सो छापाखाना उपर कारवाई गर्नु परेमा सो ऐनको ८ दफाको उपदफा (३) बमोजिम कारवाई गर्नु पर्ने । सो कारवाई पनि सरकारबाट नै गर्नु पर्ने र सो समाचारपत्रमा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा किटिएको कुनै शब्द, चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार पारेको सरकारको बिचारमा लागेमा यस्ता समाचारपत्रको प्रकाशकलाई यस्ता शब्द, चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकाश भएको उतार गरी सरकारबाटै छापाखानालाई लिखित जनाउ दिई जुन हाकिम वा बडाहाकिमको इलाकामा सो समाचारपत्र प्रकाशित भएको छ । सरकारले नै ति हाकिम वा बडाहाकिम छेउ प्रकाशकबाट रु. ५०० देखि रु. ३००० सम्म धरौट राख्न लगाउने सो ऐनमा व्यवस्था देखिन्छ । सदर पुलिस गोश्वारालाई प्रेस तथा पत्र पत्रिकाहरूको दर्ता गर्ने र प्रकाश गर्न लाईसेन्ससम्म दिने अधिकार दिएको सो गृह मन्त्रालयको पत्रबाट देखिन्छ । सो पनि कमिश्नर, मैजिष्ट्रेटको काम चालु नभएसम्मलाई । सो काम चालु भएपछि सदर पुलिस गोश्वारालाई सो पनि अधिकार नभएको कमिश्नर, मैजिष्ट्रेटको काम दशैं अगाडि नै चालु भईसकेकोमा मार्ग १ गते स. पु. गो. ले सही रास्ता पत्रिकाका सम्पादक व्यवस्थापकले छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ६ बमोजिम दर्ता गरेको कागजहरु रद्ध गर्ने सदर पुलिस गोश्वारालाई छापाखाना प्रकाशन ऐनले अधिकार दिएको देखिंदैन । यो अधिकार ऐनले सरकारलाई मात्र दिएको देखिन्छ । सदर पुलिस गोश्वाराले त्यस्ता समाचारपत्र सरकारमा पठाई सरकारबाटै दफा ८ को उपदफा (३) लगाई कारवाई गराउनु पर्नेमा सरकारले धरौट नमागेको अबस्थामा ९ (१) दफाको उपदफा (ख) बमोजिम सरकारबाट पनि कारवाई गर्न नमिल्नेमा सरकार भन्दा बढ्ता ऐनले नदिएको अधिकार सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमले प्रयोग गरी पत्रिका बन्द गरी दिनु गैरकानूनी गरेको ठहर्छ । सदर पुलिस गोश्वाराको कारवाई बेकानूनी ठहरेकाले १० साल मार्ग १ गतेको सो सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमले दिएको आदेश खारेज गर्नु । ऐनको मजबून नबुझी लापरवाहीसँग सो पत्रिका बन्द हुने बेकानूनी कारवाई गरेमा सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमलाई नसिहद दिनु । अरु सजाय गर्नु पर्दैन । मिसिल, मिसिल फाँटा बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०१० साल फागुन २२ गते रोज ६ शुभम् ।