निर्णय नं. १६२ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १६२ ने.का.प.२०१८
डिभिजन बेञ्च
न्यायधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
रि. नं. २९
निवेदक : अक्कलदेव विष्ट
विरुद्ध
विपक्षी : ब. हा. पुष्करनाथ समेत
मुद्दा : सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११ अन्तर्गतको मुद्दा नै दफा १८ (३) बमोजिम गठित इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने । दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्थित भएको ।
यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा दफा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र दफा ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्ति गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पाहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराई तर्फ पटुवारीहरुले गर्नु पर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्ने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्ने अर्थात् ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी १८ को उपदफा (३) ले तोकेको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पुर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) बमोजिम कस्तो मुद्दा बडाहाकिम वा मैजिट्रेष्ट र मालको हाकिमले सुनी कारवाई किनारा गर्न मिल्ने ।
त्यस माथि दफा ११ बमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लागु हुनासाथ वा लागु भएको १ बर्ष पछि सो जग्गा जोताहाको नाताबाट सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरी सकेको व्यक्तिहरू मध्ये कसैले ऐन बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरी सकेकोमा सो हकबाट बन्चित गर्न लागे सुरक्षित किसान घोषित गरी पाउँ भन्ने उजुरी निवेदन दिएमा त्यस्तो उजुरी निवेदन उपर पनि दफा १८ (३) अन्तर्गत बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट र मालको हाकिमले सुनी कारवाई किनारा गर्न मिल्ने देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक तर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी
फैसला
१. जंगी विष्ट समेत ४ जनाको उजुरी परवाजेका दिन देखि प्रतिवादीका परबाजेहरूबाट बाँझो पर्ति जग्गा मागी आबाद गरी कुलो पानी झिकी जिल्लाका रीतीस्थिति बमोजिम निजहरूकै नाउँमा जग्गा दर्ता राखी घर समेत बनाई तिरो दर्तावाला मार्फत बुझाउने गरी आएको रसीद दिने गरेको थिएन । तल्लो नायल खेत गरो १ खानसेरा गैहिल १ खानसेर खेत १ खानसेरा खेत १ जिमु खोला गरो पाखो १ समेत जग्गा हामीले भोग चलन गरी मट्टीलाई मानी आएको । ०१५ साल मार्ग महिना देखि यो जग्गा हाम्रो हो । खान पाउँदैनौ भनी खोसी पजनी गरेकोले थामी पाउँ भन्ने वादी ।
२. निजहरू हाम्रो दर्ता जग्गामा बसी भोग चलन गरी जग्गा खाई कमाई आएको छैनन् । जंगीको दाज्यू नन्दे विष्ट सेरुवाको बाबु नारान विष्ट गैडेको बाबु उजलेमहर बीरमानको घरधुरी सम्म दर्ता छ । निजहरूको जग्गा ९५ साल देखि झगडियाको भोग चलनमा छैन । गौडे महरसँग ९५ साल अघि पनि जग्गा थिएन । हाल पनि छैन । निजहरूबाट तिरो लिने गरेको छैन । गौडे महर जग्गा जंगी विष्ट बखत मौजामा रंगध्वज गोपालबाट जग्गा लिई बसेका बीरमान थामी नौतड मौजामा अन्तराम जैशीबाट सेवाड भन्ने जग्गा लिई बसेको छ । सेरुवा विष्टले ललित् विष्टको सिमल खेत भन्ने जग्गा अधियामा भोगेको छ । झगडीयाहरुले लेखेको जग्गा केही बलदेव बिष्टले केही गेडे बोहोराले केही गोपे खत्रीले अरु अक्कलदेव समेतले भोग चलन गरेको छ । ९ सालमा उजुर गर्दा माघमा निकाला गर्यो भनी सबुद प्रमाण बुझाउन नसकी नापी गोश्वाराबाट जिती पाएको इवीबाट ०१५ सालमा निकाला गर्यो भन्ने झुट्टा उजुर गरेका हुन् । जग्गामा उजुरवालाको हक छैन भन्ने हाम्रो प्रतिवादी ।
३. यसमा अवैधानिक तवरबाट बैतडी गौंडाका बडाहाकिमज्यू र मालका हाकिम समेत मिली ०१६।१२।१९।६ मा बैतडी गौंडा माल कमिटिबाट गरेको फैसला भनी झगडा परेको जग्गा लेखिएको बुँदा प्रमाणबाट सुरक्षित किसान कायम गरी पाउँ भन्ने उजुरवालाको जिकीर मुनासिब ठहर्छ भनी मेरो दर्ता तिरोको जग्गाबाट बन्चित गरी अवैधानिक निर्णय गरेको । कसैले पनि उजुर गर्दा अ. बं. ९८ बिपरीत गई नालिस उजुर गर्न पाउने व्यवस्था प्रदान गरिएको छैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मुख्य भनाई के छ भनी उजुरवाला जंग विष्ट समेत चारै जवान र म समेत ४ जवान प्रतिवादी छुट्टा छुट्टै दर्ता तिरोको छुट्टा छुट्टै व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै हक अधिकारको दावी भएपछि ऐनको बिपरीत त्यस्तो अवैधानिक नालिस उजुर सुनी निर्णय दिन कुनै हालतले नहुने । बडाहाकिमज्यूले ऐनको बिपरीत गई ठाडै आफैले कारवाई गरी केवल फैसलामा मात्र मालको हाकिमलाई समाबेस गराई अवैधानिक निर्णय गरेको जग्गाको दर्ता तिरो बेगर जग्गाको हक पुग्न नसक्ने । दोश्रो, ९५ सालको नापीमा निज उजुरवालाहरूले जग्गामा आफ्नो हक देखाई नापी गोश्वारामा उजुर गरी आफ्नो उजुर खम्बीर गराउन नसकी अधिकार बन्चित भईसकेको व्यक्तिले पुनः सोही जग्गामा अ. बं. ११० र २२६ नं. बमोजिम दावी गर्न नपाउने हुनाले वादीको दाबी लाग्न नसक्ने । भूमिसुधार ऐन अन्तर्गत कारवाई भएको हो कि ? भन्ने कुरामा पनि निम्न लिखित तवरले उक्त ऐनको मर्यादा भंग गरिएको छ ।
४. सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्न परिच्छेद २ बमोजिम कुत तिरो टायम टायममा बुझाएको हुन पर्छ । विपक्षीले कुत तिरो नतिरी जग्गामा भोग चलन गरेको कतैबाट सिद्ध हुन नआएपछि सुरक्षित किसानको हक प्राप्त छ भनी कुनै हालतमा पनि भन्न नहुने र निजको दाबी बमोजिम घर जग्गा पनि सो जग्गामा नभई अरु ठाउँमा भएको र यो जग्गा निजहरूलाई कमाउन नदिई अरु व्यक्तिलाई दिईसकेको हुनाले जग्गा नै नकमाएको व्यक्तिले सुरक्षित किसानको दावा गर्न नपाउने । दोश्रो, कुत तिरो टायम टायममा बुझाए मात्र सुरक्षित किसानमा हक दाइत्व कायम रहने । कुत तिरो बुझाएको निस्सा प्रमाण निजहरूले दाखेल गर्न नसकेको । बिना निस्सा प्रमाण केवल मौखिक भनाई आधारमा सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्तछ भनी निर्णय दिन नहुने । तेश्रो, उक्त ऐनको दफा १८ (३) अनुसार सुरक्षित किसान यो ऐन अन्तर्गतको हक प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्न पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्ने छ भन्ने भएपछि ऐनले निर्देश गरेको तारिका अपनाई मात्र निर्णय गर्न पाउने । बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा मनोनीत कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्न पर्छ सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने छ भन्नाले एकजना बडाहाकिमलाई मात्र त्यस्तो उजुरी सुनी सरजमिन बयान बकपत्र आदि कारवाई गर्न कुनै अधिकार नभएको । कारवाई गर्दा कमिटिबाट जो बुझ्न पर्छ बुझी कारवाई गर्ने अधिकार दिएकोमा श्री बडाहाकिमज्यूको एक्लोको कुनै अधिकार नभएको । प्रस्तुत मुद्दामा सबै कारवाई एक्लैले गरी केवल फैसला गर्दा मात्र मालको हाकिमलाई समावेस गरेको अवैधानिक तवरबाट निर्णय गर्न नपाउने । सो निर्णय बदर गर्न कानूनमा अन्य उपाए नभएकोले उत्पे्रषणाको रीट वा अन्य उपयुक्त रीटद्वारा उक्त अनाधिकार निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवदेन ।
५. बडाहाकिम र मालको हाकिमसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने आदेश ।
६. सुरक्षित किसान भई भोग गरी आएको भन्ने वादी दावी हुँदा सो मुद्दा भू. सु. सं. बारे गजेटको दफा १८ को ३ दफा अनुसार हेर्दा मिसिल प्रमाणबाट सुरक्षित किसान भई जग्गा भोग गरेको देखिंदा सुरक्षित किसानको हकबाट जग्गा भोग गर्न पाउने भनी निर्णय गरी दिएको हो । किसानहरूले दर्तावालाहरूका नाउँमा सगोलै उजुर गरेको र आखिर निर्णय हुँदा जसको जति जग्गा भोग गरेको छ, सो अनुसार सुरक्षितमा लगत राखी दिने भनी फैसला भईरहेकोले ९८ नं.को ऐनको बिपरित केही गरेको छैन । सुरक्षित किसानको मुद्धामा बडाहाकिमले मनोनित गरेको कर्मचारी र मालको हाकिमले गरेको निर्णय अन्तिम हुने छ भन्ने भु.सु. ऐनको १८ दफामा लेखिनको र अर्को अड्डा साक्षी समेत राखी सरजमिन बुझी सकेको शुरु देखिको कारवाई बदर गर्न ऐनले समेत मुनासिब नदेखिएकोमा पनि निर्णय हुँदा सवै कागज दुबै थर झगडियालाई सुनाई छलफल गरी दुबै झगडियाले सो कुरामा समर्थन गरेको हुँदा निर्णय दिन मुनासिबै देखिएको । तिरो तिरेको निस्सा वादीले पेश नगरे पनि जग्गा भोग देखिएकोले भोग सदर रहन पर्ने । अघि मुद्दा पर्दा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी डिसमिस भई दर्तासम्म प्रतिवादीको नाउँमा रहेको जग्गाको हक किसान भई वादीले भोग गर्नु भएको मिसिलबाट देखिनाले सुरक्षित नै रहने भएबाट ११० नं. र २२६ यस्तामा लागु हुन नसक्ने ।
७. कुत तिरो बुझाएको हो । निस्सा दिंदैन थिए भन्ने वादी दावी वादी दावी मिलान धेरैजना सर्जमिनले सोकुरा समर्थन गरेको । घर धुरी दर्तासमेत वादीतर्फकै देखिएको । तिरो तिरेको निस्सा लिने–दिने चलन पूर्णरूपले चलिनआएको । तिरो तिरेको सरजमिनले र जग्गा भोग गरेको वादीले नै देखाएपछि त्यस्तो घरद्वारसमेत बनाई बसेको किसानलाई लिखत निस्सा छैन भनी जग्गाबाट उठाइदिने भनी निर्णय गरी दिंदा किसानलाई मर्का पर्ने र न्यायसमेत नमिल्ने हुँदा यहीँको कारवाई हुँदा वडाहाकिमतर्फबाट भए पनि आखिर निर्णय हुँदा मालको हाकिम बसेकै हुँदा अवैधानिक ठहर्नु नपर्ने भन्ने बैतडी मालको हाकिम जयप्रसादको लिखित जवाफ ।
८. गृह मन्त्रालयको आदेशबमोजिम हाल गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएको हुँदा त्यहाँबाट जारी गरिएको रीटको सम्बन्धमा सुरक्षित किसानसम्बन्धी भएकोले मालको हाकिमसमेत भई कमिटी गठन गरी छिनिएको मुद्दा भएकोले यसबारे सबै मिसिल बैतडी गौंडा कमिटीमा भएको हुनाले धेरै दिन भएको विवरण स्मरण पनि नभएकोले बै. गो.बाट नै जवाफ आदि हुनुपर्ने देखेकोले यो प्रत्युत्तरसाथ रीट पनि ताँहा पठाएको छु भन्ने बडाहाकिम पुष्करनाथको लिखित जवाफ ।
९. बडाहाकिमको लिखित जवाफबमोजिम कमिटीमा बुझाएको भनेको यस बारेका सक्कलै मिसिल झिकाई पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको ०१७।१०।२५ को आदेश ।
१०. बडाहाकिमले मात्र गरेको अनाधिकार कारवाईबाट कमिटीले गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको उजुरी निवेदन भएको र बडाहाकिमले उजुरी लिई बडाहाकिम एक्लैको इजलासमा मात्र कारवाई भएको देखिनाले समेत (छलफल) बहसको लागि सरकारिया वकीललाई १५ दिनभित्र पठाइदिनु भनी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०१८।२।१६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
११. यसमा निवेदकको वा. कुबेरबहादुरलाई राखी पेश हुनआएको यस मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान एडभोकेट श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारीले किर्ती वीरपाल व. हा. उत्तम केसर समेतको सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट ०१८।४।४।४ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) को व्याख्या भइसकेको र प्रस्तुत केस पनि उही रूपको भएकोले सोही व्याख्या लाग्छ भन्ने श्री विद्वान एटर्नी जनरलले पनि उक्त मुद्दामा कानूनी प्वाइन्टमा सम्म बहस गर्नुभएको र यसमा पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (१), (२) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा सुरक्षित किसानको लगतमा स्थान पाउन सक्ने–नसक्ने व्यक्तिहरूको निवेदनहरू उपर कारवाई गर्न मिल्ने कुरा स्पष्टै छ । उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिको पनि सुरक्षित किसान घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्तछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा परबाजेका दिनदेखि बाँझो पर्ति जग्गा मगनी गरी कालो बञ्जर आवाद गरी निजहरूकै नाउँमा दर्ता राखी तिरो दर्तावालामार्फत बुझाई भोगी आएमा गोपालदत्तसमेतले निकाला गरेकाले निवेदन चढाएका छौं । हाम्रो भोगको घरजग्गा निरीक्षण गरी जाँची सरजमिनसमेत बुझी हाम्रा भोगको खेत–पाखा, जग्गा–घरसमेत हामीहरूलाई सुरक्षित किसानमा थामी गोपालदत्तसमेतलाई ऐनबमोजिम गरी पाउँ भनी निबेदकहरूले बडाहाकिमलाई निवेदन दिई बयान बकपत्र गराउने आदि काम श्री बडाहाकिम एक्लैले गोश्वाराबाट गरी आखिर अन्तिम ठहर गर्ने अबस्थामा बडाहाकिम मालको हाकिम सम्मिलित भई निबेदकहरूलाई १६।१२।१९ मा सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो कार्य भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको प्रतिवादीबाट देखिन आएको छ ।
१३. १८ दफा अन्तर्गतको कुराबाहेक प्रस्तुत मुद्दामा हक–बेहक, दिनु–दिलाउनु दण्डसजाय गर्न माल गोश्वारालाई उक्त ऐनले अधिकार दिएको देखिदैंन । उक्त १८ दफामा यो ऐनअन्तर्गत सुरक्षित किसानको लगत राख्ने तरिका उल्लेख भई सोही दफा १८ को (३) दफामा सुरक्षित किसानको यो ऐनअन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिनसमेत बुझी निर्णय गर्ने छन् र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने लेखिएकोले यो प्रष्ट बताएको छ कि सोही १८ दफा अन्तर्गतका कुरालाई मात्र उक्त लेखिएका बडाहाकिम मालका हाकिहरूले हेर्न पाउने १८ दफा बाहेको मुद्दालाई उक्त १८ दफाले ३ दफा लगाई गोश्वाराले हेर्न नपाउनेमा १८ दफाभित्र नपरेको प्रस्तुत मुद्दा माल गोश्वाराले हेरी अन्तिम फैसला गरेको र वादी बुद्धिबहादुर प्रतिवादी कृष्णप्रसाद भएको लुटपीट मुद्दा दायर गरेको गैरकानूनी हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने १६।४।१२।२ मा भएको डिभिजन बेञ्चको फैसला कानून पत्रिका निर्णय नं. ५८ मा लेखिएको देखिएको छ । १८ दफाअन्तर्गतको कुरालाई मात्र उक्त लेखिएको बडाहाकिम मालका हाकिमहरूले हेर्न पाउने १८ दफा बाहेकको मुद्दालाई उक्त १८ दफाको ३ दफा लगाई माल गोश्वाराले हेर्न नपाउने भन्ने उक्त फैसलामा उल्लेख भएकोले १८ को उपदफा (३) मा सुरक्षित किसानको यो ऐनअन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा भन्ने लेखिएपछि दफा ११ अन्तर्गत सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले पनि सुरक्षित किसानको हक खोस्न आँटे सुरक्षित किसान घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूलाई बाहेक गरेको नदेखिएको र यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र दफा ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराईतर्फ पटुवारीहरूले गर्नुपर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्बने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्ने अर्थात् ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी १८ को उपदफा (३) ले तोकेको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्यपूर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
१४. माथि दफा ११ र १८ को व्याख्याबाट यही स्पष्ट हुन्छ कि ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले सुरक्षित किसानको लगत खडा गरी राख्नु पर्छ । त्यस्तो ऐनले बताएको कर्तव्य गर्ने हुनाले सुरक्षित किसानको हक पाउँ भन्ने निबेदन लाग्न नसक्ने भनी भन्न मिल्दैन भन्ने किर्ती वीरपालको ब. हा. उत्तम केसरसमेतको सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा १८।४।४।४ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भई १६।४।१२।२ र १८।४।४।४ को दुवै फैसलाहरूबाट दफा १८ को उपदफा (३) को व्याख्या भइसकेको देखियो । उक्त व्याख्यासँग यो बेञ्च सहमत हुन्छ । दफा १८ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा जोताहाहरूको सामुहिकरूपले वा छुट्टा छुट्टै निवेदन परेमा सुरक्षित किसानको लगतमा स्थान पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने निर्णय उपदफा (३) बमोजिम हुने त स्पष्ट छँदैछ – त्यसमाथि दफा ११ बमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लागु हुनासाथ वा लागु भएको १ बर्षपछि सो जग्गा जोताहाको नाताबाट सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिहरूमध्ये कसैले ऐनबमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरिसकेकोमा सो हकबाट बञ्चित गर्न लागे, सुरक्षित किसान घोषित गरी पाउँ भन्ने उजुरी निबेदन दिएमा त्यस्तो उजुरी निबेदनउपर पनि दफा १८ (३) अन्तर्गत बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट र मालका हाकिमले सुनी कारवाई किनारा गर्न मिल्ने देखिन्छ । बडाहाकिम एक्लैले निवेदनमा तोक लगाउने, बयान गराउने, सरजमिन बुझ्ने आदि काम गर्न हुन्छ हुँदैन भन्नेतर्फ बिचार गर्दा किर्तीबीरपालको र ब. हा. उत्तम केसरसमेतको सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा भएको १८।४।४।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसलामा बडाहाकिम एक्लैले सरजमिन बुझ्ने बयान गराउने आदि काम गर्न र सो गरिसकेपछि अन्तिम निर्णय गर्दामात्र मालको हाकिमलाई सम्मिलित गराउने गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने कुरालाई ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) मा सुरक्षित किसानको हक प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको व्यक्ति र मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ, सबुद प्रमाण सर्जमिन बुझी निर्णय गर्नेछन् भन्ने लेखिएको बाट यो स्पष्ट हुन्छ कि बडाहाकिम, मालको हाकिम दुवैको इजलासबाट कामकारवाही हुनुपर्छ । प्रस्तुत मामिला बडाहाकिमले सरजमिन बुझ्नेदेखि लिएर बयान गराउने लगायत सबै काम काम आफू एक्लैले गर्नु भएको छ । यी दुबै कारबाई अलिकति पनि घटीबढी भएमा सम्पूर्ण मामिलाको आधार बन्न गई निर्णयमा असर पार्ने किसिमको कारवाई छ । तसर्थ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) बमोजिम बडाहाकिम एक्लैले सरजमिन बुझ्न र बयान गराउने इत्यादि कारवाई जो गर्नु भयो, त्यो गैरकानूनी छ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ । सो व्याख्यासँग पनि यो बेञ्च सहमत हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही अनुरूप कारवाई भएको देखिएकोले व. हा. आफू एक्लैले गरेको कारवाई दफा १८ (३) बमोजिम मिलेको भन्न मिल्दैन ।
१५. माथि लेखिएका कारण परिबन्दले बैतडी गौंडाका बडाहाकिम र मालका हाकिमले गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को रीत पुगिएको नदेखिएकोले १६।१२।१९ को फैसला बदर हुने ठहर्छ । यसको सूचना बैतडी गौंडालाई दिई यो मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिने ।
इति सम्बत् २०१८ साल श्रावण १८ गते रोज ४ शुभम् ।
नोट :– यसमा उल्लेख गरिएको फैसलाहरू
१. कृष्णप्रसाद अधिकारी विरुद्ध हर्कबहादुर ने.का.प. २०१६, निर्णय नं. ५८
२. कीर्तिवीर पाल विरुद्ध ब. हा. उत्तम केशरसमेत – यो मुद्दा ने.का.प. २०१८ निर्णय नं. १६४ मा प्रकाशित भएको छ । (सम्पादक)