निर्णय नं. ३१०२ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ३१०२ ने.का.प. २०४४   अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ६३२

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: सुनसरी जिल्ला पञ्चायतका सभापति रमेश श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: जि.सुन्सरी धरान न.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने धनन्जय प्रसाद आचार्य ।

फैसला भएको मिति: २०४४।१।१३।१ मा

    जि.पं. ऐन, २०१९ को सम्बन्धित भनी देखाइएको दफा ३५ को उपदफा ६ मा जि.पं.ले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएको जलवाहेक भन्ने उल्लेख भएकोबाट श्री ५ को सरकारले कसैलाई सो दफामा देखाइएका चीजहरू उठाउन ठेक्का दिई उठाउन लगाएमा त्यसमा जि.पं. ले कर लगाउन नपाउने ।

(प्रकरण नं. १०)

    आफूसित भएको ठेक्कामा सो सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था भएको सबुद बेगर दुई सरकार बीचको सम्झौताको सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरको हकमा कोशी योजनामा काम गर्ने मुख्य भारत सरकार भई यिनै ठेकेदार ढुड्डा ओसार्ने काम गर्ने मानिससम्म भएकोले काम गर्ने भारत सरकारलाई योजनामा काम गर्दा आवश्यक पर्ने ढुड्डामा दुई सरकारको बीच भएको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।७।२७ को फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.   कोशी योजना स्थित वराहक्षेत्र गा.पं. अन्तर्गत चतराको कोशी प्रोजेक्टको निर्माणको लागि २,००,००० घनफूट ढुड्डा सप्लाई गर्ने इजाजत प्राप्त भई काम सञ्चालन गर्दा प्रति टिप रु. १५। करलाग्छ र नतिरी ढुवानी गर्न नपाइने भन्ने जिल्ला पञ्चायत कार्यालय सुनसरीको आदेश उपर सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय विराटनगरमा निवेदन गर्दा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच यस विषयमा भएको सम्झौताको धारा (७) लाई मध्यनजर राखी मिति २०३८।४।२१ मा चतरा कर चौकीलाई लगत राखी ढुवानी कार्य सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने निर्णय भएकोमा पुनः २०३८।५।१८ मा उक्त निर्णय र सम्झौताको अतिरिक्त नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, ९ को समेत अतिक्रमण गरी मेरो सम्पत्तिको समेत अपहरण गर्ने आशंका हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३८।५।२२ को उजूरीपत्र ।

३.   विपक्षबाट लिएको जिकिर र श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट हामीले नियम बमोजिम लगाउन पाउने करमा कुनै असर पर्दैन । विपक्षको माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनु नपर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।

४.   श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच सम्पन्न कोशी योजनाको सम्झौता कानूनसंगत भएको उक्त योजनाको संचालनका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्दा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत भएकोले निवेदक दावी बमोजिम निषेधाज्ञा आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कोशी अञ्चल अदालतको मिति २०३९।१०।४ को फैसला ।

५.  कोशी अञ्चल अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्ने गरी गरेको फैसला उपर चित्त नबुझेको हुँदा शुरुको मागदावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.   श्री ५ को सरकार र भारत सरकारको बीच १९५४।४।२५ मा भएको सम्झौताको दफा ७ मा योजनामा लगाइने कुनै पनि माल सामानमा कर लगाउन नपाउने व्यवस्था भएको भन्ने गृहमन्त्रालयको च. ५१४ प.सं. व्य.उ.सा. उटिन १६(०२३) सं.श.जि. २८५०। टि ६५ मिति २०२३।६।१३ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको र सोही पत्रमा योजना सम्बन्धी काममा लगाइने ढुड्डा, बालुवा, गिट्टी इत्यादि कुनै पनि मालसामान ढुवानी गरिंदा कुनै पनि पञ्चायतले कुनै किसिमको कर लगाउन नपाउने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र पछि २०३८।१।१६ मा जल विद्युत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालयको प.सं. ४२।४३ समेतमा कर नलिने सम्बन्धमा पत्र पठाई त्यस प्रकारको कर उठाएको भए तुरुन्त बन्द गर्ने व्यवस्था हुन भनी जिल्ला कार्यालय जिल्ला पञ्चायत सचिवालय सुन्सरीलाई लेखेको देखिन्छ । यो परिप्रेक्षमा कोशी अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको इन्साफ मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।७।२७ को फैसला ।

७.  कोशी अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरी गरेको फैसला मनासिब ठहर्‍याई फैसला गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।७।२७ को फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदक प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठको माग भएकोमा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको ढुड्डामा कर, दस्तूर, फी, भाडा वा ठेक्काको व्यवस्था गर्न सक्ने गरी जिल्ला पञ्चायतलाई अधिकार दिएकोले कानूनले जिल्ला पञ्चायतलाई कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

८.   श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच मिति १९५४।४।२५ मा भएको सम्झौताको दफा ७ ले श्री ५ को सरकारले कुनै कर नलगाउने भन्ने उल्लेख गरेको नाताबाट स्वशासित जिल्ला पञ्चायतले कर लगाउन  सक्दैन भन्ने स्थिति छैन । विवादको त्यस्तो कर जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ ले लिन नपाउने गरी बाहेक गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जि.पं.ले कानून बमोजिम सम्बन्धित कर उठाउन लिन सक्ने नै देखिँदा र आशंकाको विद्यमानताको अभावमा समेत निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको अं.अ.को इन्साफ सदर गरेको पू.क्षे.अ.को निर्णयमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, दफा १७(१), जि.पं. ऐन, २०१९ को दफा ३५ र मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) को समेत प्रत्यक्षतः गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकोले र उक्त त्रुटि सार्वजनिक महत्वको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४१।९।३ को आदेश ।

९.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ भन्ने तर्फ मिसिल अध्ययन गरी बहस जिकिर समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा ।

१०.  यसमा जहाँसम्म काम भई गरी सकेकोमा निषेधाज्ञाको निवेदन लाग्न नसक्ने भन्ने जिरह छ सो कुराको जिरह लिने निवेदकतर्फबाट कुनै सबुद आउन नसकेको, परेको निषेधाज्ञाको निवेदन व्यहोरा हेरिएमा अघि ट्रिपको लगत राखी ढुड्डा ओसार्न दिई आएकोमा अव अघि छोडिदिएको ट्रिपहरूको यति रकम असूल गर्ने र पछि पनि ट्रिपै पिच्छे कर लिने निधो भएको भनी भारत सरकार सित श्री ५ को सरकारको भएको सम्झौताको खिलाफ कर उठाउने प्रयत्न गरेको भन्ने कुरा देखाई सो रोक्काको लागि निषेधाज्ञाको यो निवेदन परेको देखिन आएकोले विपक्षीतर्फको कर उठाउने कामको आशंकामा यो निवेदन परेको भन्ने जिरह मनासिब देखिन आई आशंकाको तत्व विद्यमान नभएको भन्न पनि मिल्ने देखिन आएन । जहाँसम्म जि.पं. ले जि.पं. ऐन, २०१९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम कर लगाएको भन्ने जिरहको हकमा पनि जि.पं. ऐन, २०१९ को सम्बन्धित भनी देखाइएको दफा ३५ को उपदफा ६ मा पनि जि.पं. ले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएको जल बाहेक भन्ने उल्लेख भएकोबाट श्री ५ को सरकारले कसैलाई सो दफामा देखाइएका चीजहरू उठाउन ठेक्का दिई उठाउन लगाएमा त्यसमा जि.पं.ले कर लगाउन नपाउने स्पष्ट भएको र निवेदकलाई कोशी व्यारेजको कामको लागि आवश्यक पर्ने ढुड्डा बालुवा खोलाबाट झिकी लान अनुमति दिई लगेको भन्ने ज.वि. तथा सि.मं. सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयबाट लेखिएको मिति २०३८।४।५ को पत्रबाट देखिएको र सोही कारण सो लगिएको ढुड्डामा कर लिन नमिल्ने भन्ने निर्णय भई गएको समेत देखिन आएकोले ऐनले कर लगाउन पाउने व्यवस्था भए बमोजिम कर लिएको भन्ने पुनरावेदकतर्फको जिकिर मनासिब देखिन नआएको । जहाँसम्म ढुड्डा लग्ने निवेदक ठेकेदार भएकोले निजले आफूसित भएको ठेक्कामा सो सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था भएको सबुद बेगर दुई सरकार बीचको सम्झौताको सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरको हकमा कोशी योजनामा काम गर्ने मुख्य भारत सरकार भई यिनै ठेकेदार ढुड्डा ओसार्ने काम गर्ने मानिससम्म भएकोले काम गर्ने भारत सरकारलाई योजनामा काम गर्दा आवश्यक पर्ने ढुड्डामा दुई सरकारको बीच भएको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउने भन्न नमिली विपक्षीतर्फको यो जिरह मनासिब देखिन आएको र अरु क्षे.अ.को ठहरमा उल्लेख भएको हुँदा प्रमाणसमेतबाट दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने ठहर्‍याएको कोशी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल बैशाख १३ गते रोज १ शुभम् ।

