निर्णय नं. ८८५४ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७
निर्णय नं. ८८५४
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रिट नं. २०६७–WS–००७६
आदेश मितिः २०६९।१।२१।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः गुल्मी जिल्ला, अर्खावाङ गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.३४ वस्ने पुण्यप्रसाद अर्याल
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ कानूनी व्यवस्था पहिलो पटक तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिको हकमा कसूरदार ठहर भए पनि अपराधको प्रकृतिको आधारमा अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याई फैसला गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ दण्ड तोक्दा वा निर्धारण गर्दा राज्यले दण्डको प्रयोग स्वच्छन्दतापूर्वक गर्ने नभई राज्यको सक्षम निकाय विधायिकाले वैधानिक रुपमा बनाएको कानूनले स्पष्ट रुपमा अपराध भनी परिभाषित गरी निषेध गरेको मानवीय कार्य कसैले गरेमा स्वच्छ सुनुवाइको कार्यविधिहरूलाई परिपालना गरी सक्षम निकाय वा अदालतले मात्र दण्ड निर्धारण गर्न सक्दछ । दण्ड स्वभावैले पीडायुक्त हुने, दण्ड निर्धारण गरिएको व्यक्तिको इच्छाविपरीत राज्यको शक्तिद्वारा तोकिने र कार्यान्वयन हुने भएकोले यसको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ फौजदारी कानूनले किटानी गरेका प्रमुख दण्ड (Fundamental Penalty) वा अपराधको प्रकृतिअनुसार मुख्य दण्डसँगै अन्य प्रकारका दण्ड पनि दिने भनी कानूनले तोकेको अतिरिक्त दण्ड (Additional Penalty) तथा प्रमुख दण्डको विकल्पको रुपमा प्रमुख दण्डलाई खारेज नगरी सशर्त रुपमा निलम्बन गरी यसको विकल्पमा सहज खालका दण्ड तोक्ने वैकल्पिक दण्ड (Alternative Penalty) सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू दण्ड प्रणालीमा आत्मसात गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ अपराधको प्रकृति, अवस्था, असर र गम्भीरता जस्ता दण्ड निर्धारणका विविध तत्वहरूलाई आधार मानी सानातिना अपराधको पुनरावृत्ति नहोस् र कसूरदारले पनि सुध्रिने मौका पाई एउटा असल नागरिक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (reformative Theory) अवलम्बन गरी न्यायकर्ताले उपयुक्त दण्ड निर्धारण गर्न सक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३, १०७(१)
§ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क, २
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ङ
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
मुलुकी ऐन दण्ड सजायको दफा ११क को देहाय खण्ड २ मा ”अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहराएमा” भन्ने वाक्य र कैदमा नराख्ने गरी ”अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था र ऐ. ऐनको देहाय खण्ड ३ मा उल्लिखित ”फैसला गर्दा अड्डाले” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) को वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा वन्देज गरेको, धारा १३ अनुसारको समानताको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ । धारा १३(१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन भनिएकोमा उक्त दफाले यो धारा नै उल्लंघन गरी असमानताको सिर्जना गरेको छ, संविधानको धारा २४ अनुसार तोकिए भन्दा वढी सजाय हुने छैन भन्ने सिद्धान्तलाई असर पारेको छ, कानूनले सजाय नहुनेमा कुनै व्यक्ति सजायको भागी नहुने आशय, व्यवस्थाको पूर्णतः उल्लंघन गरी यो धारासँग उक्त कानूनको व्यवस्था वाझिन गएको छ यस्तो दोहोरो व्यवस्थाको अवसर उक्त धाराले दिएको छैन र हुन पनि हुँदैन । यस्तो व्यवस्था हुन नपाउने व्यवस्था धारा १ ले गरेको छ । तसर्थ, मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ११क नं. को देहाय २ मा अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याएमा दैनिक रु.२५।– लिई थुना मुक्त गर्ने र कसैलाई भने थुनामा नै बस्नुपर्ने गरिएको तजविजी अधिकारवाट गरिएको असमान व्यवहार एवं फैसला तथा विना कारणको असमान फैसला र थुनामुक्त गर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नैं नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण मलाई प्रत्यर्थी वनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नैं स्थापित हुन नसकेकोले निवेदन प्रथम दृष्टिमा नैं खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ ।
ऐन नियममा भएको तजविजी अधिकार स्वच्छन्द एवं स्वतन्त्र होइन तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा तर्कपूर्ण हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार न्यायकर्ताले उपयुक्त दण्ड निर्धारण गर्ने गरी विधायिकाले स्वच्छ मनसायले राखेको उक्त कानूनी प्रावधान तोडमोड गरी समानता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग जोडेर यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा तीन वर्ष भन्दा घटी कैदको सजाय हुने कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याएमा दिनको २५ रुपियाँका दरले रकम बुझाए कैदमा नराख्ने गरी फैसला गर्न सक्ने भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२
(२) को वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज गरेको र धारा १३ को समानताको सिद्धान्त समेत उल्लंघन गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
३. यसमा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवदेन दर्ता गराएपछि तारिखमा रही सुनुवाइको क्रममा आवश्यक सबूद प्रमाण पेश गरी अदालतलाई मद्दत गर्नुपर्नेमा यस अदालतवाट तोकी पाएको मिति २०६८।१०।१९ को तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि समेत व्यतित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको भएको र कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकोले निवेदकले तारिख गुजारे पनि तामेलीमा नराखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ङ बमोजिम कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
३. यसमा तीन वर्ष भन्दा घटी कैदको सजाय हुने कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याएमा दिनको २५ रुपैयाँका दरले रकम बुझाए कैदमा नराख्ने गरी फैसला गर्न सक्ने भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग न्यायकर्तावाट असमान एवं हचुवाको आधारमा हुने खतरा रहेको र यो व्यवस्था समानताको हकप्रतिकूल छ भन्ने निवदेकको मुख्य दावी रहेकोले निवेदकले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा तीन वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसूरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मानसिव नठहर्याएमा एकदिनको २५ रुपियाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसूरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्ने छ । .... कैदबापतको रुपियाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसूरदारसँग फेरि त्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउने छ र सो मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै अपराध गरेमा सो कसूरदारलाई पहिलेको फैसलाबमोजिमको कैद समेत थपी सजाय गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसवाट उक्त कानूनी व्यवस्था पहिलो पटक तीन वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिको हकमा कसूरदार ठहर भए पनि अपराधको प्रकृतिको आधारमा अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याई फैसला गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ ।
४. दण्ड तोक्दा वा निर्धारण गर्दा राज्यले दण्डको प्रयोग स्वच्छन्दतापूर्वक गर्ने नभई राज्यको सक्षम निकाय विधायिकाले वैधानिक रुपमा बनाएको कानूनले स्पष्ट रुपमा अपराध भनी परिभाषित गरी निषेध गरेको मानवीय कार्य कसैले गरेमा स्वच्छ सुनुवाइको कार्यविधिहरूलाई परिपालना गरी सक्षम निकाय वा अदालतले मात्र दण्ड निर्धारण गर्न सक्दछ । दण्ड स्वभावैले पीडायुक्त हुने, दण्ड निर्धारण गरिएको व्यक्तिको इच्छाविपरीत राज्यको शक्तिद्वारा तोकिने र कार्यान्वयन हुने भएकोले यसको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्दछ ।
५. शान्ति सुरक्षा राज्यको प्राथमिक कार्य भएकोले दण्डलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । दण्ड अपराधको परिणाम हो र यसको सोझो सम्बन्ध समाजसँग हुन्छ । समाजमा अपराध शून्यताको अवस्था असम्भव हुने भएकोले दण्डहीन समाजको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ । दण्ड कानूनविपरीत व्यवहार गरेबापत दिइन्छ र दण्ड कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले राज्यद्वारा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । दण्डका आफ्ना निश्चित् उद्देश्यहरू हुन्छन् । यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि नै राज्यले दण्डको व्यवस्था गरी लागू गर्दछ । दण्डका उद्देश्यहरूमा सम्भावित अपराध रोक्नु, अपराधसँग दण्ड जोडिएको हुन्छ भन्ने देखाउनु र अपराधीको सुधार गरी न्यायोचित्, सुरक्षित एवम् भयरहित समाजको प्रत्याभूति गर्नु पनि हो ।
६. दण्डका सम्बन्धमा आ–आफ्नै प्रकारका दृष्टिकोणहरू विकसित भएका छन् र ती दृष्टिकोण अन्तर्गत पनि विभिन्न सिद्धान्तहरू विकसित भएका छन् । प्रत्येक सिद्धान्तहरूका आफ्नै प्रकारका दण्डका स्वरुपहरू छन् । आपराधिक कार्य गरेमा मृत्युदण्ड, जन्मकैद, आवधिक कैद, जरीवाना जस्ता दण्ड हुने भनी फौजदारी कानूनले किटानी गरेका प्रमुख दण्ड (Fundamental Penalty) वा अपराधको प्रकृतिअनुसार मुख्य दण्डसँगै अन्य प्रकारका दण्ड पनि दिने भनी कानूनले तोकेको अतिरिक्त दण्ड (Additional Penalty) तथा प्रमुख दण्डको विकल्पको रुपमा प्रमुख दण्डलाई खारेज नगरी सशर्त रुपमा निलम्बन गरी यसको विकल्पमा सहज खालका दण्ड तोक्ने वैकल्पिक दण्ड (Alternative Penalty) सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू दण्ड प्रणालीमा आत्मसात गरिंदै आएको छ ।
७. यसैगरी प्रकृतिको आधारमा दण्डलाई आर्थिक दण्ड, शारीरिक दण्ड र सुधारात्मक दण्डका रुपमा विभाजन गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तले सजायको निलम्बन (Suspended Sentence) र सामुदायिक सजाय (Community Sentence) गर्ने कुरामा वढी जोड दिने गरेको पाइन्छ ।
८. दण्डको सैद्धान्तिक आधारको बारेमा विवेचना गर्ने क्रममा दण्डात्मक दृष्टिकोण (Punitive Approach), उपचारात्मक दृष्टिकोण (Therapeutic Approach) र सुरक्षात्मक दृष्टिकोण (Preventive Approach) जस्ता सिद्धान्तहरूको विकास भएका छन् । दण्डात्मक दृष्टिकोण (Punitive Approach) अन्तर्गत प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory), हतोत्साहको सिद्धान्त (Deterrent theory) र सुरक्षात्मक सिद्धान्त (Incapacitation Theory) को विकास भएको छ । प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory) बदलामा आधारित भएकोले यस सिद्धान्तमा बदलाको भावनाले दण्ड निर्धारण गरिन्छ । हतोत्साहको सिद्धान्त (Deterrent Theory) ले दण्डबाट उत्पन्न हुने भय वा त्रासमा विश्वास गर्ने भएकोले अपराधीलाई कडा सजाय दिई अन्य मानिसलाई अपराध गर्न निरुत्साहित गर्ने यो सिद्धान्तको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सुरक्षात्मक सिद्धान्त (Incapacitation Theory) ले अपराधीलाई पुनः अपराध गर्नसक्ने अवस्थाबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकोले अपराधीलाई जुनसुकै तरहले होस् समाजबाट टाढा राख्नु पर्छ भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्दछ ।
९. तर उपचारात्मक दृष्टिकोण (Therapeutic Approach) भित्र सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative Theory) विकसित भएकोले अपराधी समाज कै उत्पादन हो, ऊ एक प्रकारको रोगी समान भएकोले उसलाई उपचार गरेर असल नागरिकमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तअन्तर्गत विकास भएको छ । अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई दण्डको माध्यमबाट बदला लिने, भय उत्पन्न गर्ने भन्ने अघिल्ला सिद्धान्तहरू भन्दा फरक यसले अपराधीलाई सुधार गरी समाजको उपयोगी नागरिक बनाई समाजमा पुनः फर्काउने अपेक्षा गरिन्छ । यस सिद्धान्तअन्तर्गत दण्डकर्ताले प्यारोल, सामुदायिक सेवा, निषेधाज्ञा, जरीवाना, क्षतिपूर्ति आदेश, सशर्त दण्डबाट छूट जस्ता सामुदायिक सेवासँग सम्बन्धित सहज प्रकृतिका दण्ड छान्ने गरिन्छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा दण्ड वा उपचारको बारेमा विचार गर्नेभन्दा पनि अपराध नै हुन नदिने दण्डको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण (Preventive Approach) समेत विकास भएको पाइन्छ ।
१०. नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समयमा निर्माण भएका वा संशोधन भएका फौजदारी कानूनहरू तथा बालबालिका, किशोर, पहिलो पटक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई न्यून सजाय गर्ने जस्ता विषयहरूमा दण्ड सिफारिश गर्दा सुधारात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने पद्धतिको विकास हुन थालेको छ ।
११. अपराधी घोषित गर्नु (Conviction) र दण्ड तोक्नु (Sentencing) फरक–फरक कुरा भएपनि हाम्रो कानूनी प्रणालीमा दण्डको लागि छुट्टै विचार–विमर्श र सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्था र परम्परा नभएकोले कानूनले नै स्वविवेकको ठाउँ नदिई किटान गरेको जरीवाना वा कैदको हकमा बाहेक अपराध गर्दाको अवस्था, अपराधको गम्भीरता, अपराधीको समाजमा पुनः एकीकरण र सुधारको सम्भावना, अपराधीको विगत, उसको चरित्र, उमेर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रोजगारीको अवस्था, अपराधको पटक आदि जस्ता विविध पक्षहरूमा विचार गरी दण्ड निर्धारण गर्ने पद्धति रहिआएको छ ।
१२. निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा उठाएको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क को कानूनी व्यवस्थाको मनसाय कुनै व्यक्ति विशेषको हकमा लागू हुने भन्दा पनि अपराधको प्रकृतिलाई विचार गरी अड्डाले कैदमा राख्ने वा नराख्ने गरी फैसला गर्न सक्दछ भन्ने रहेको देखिन्छ । यसरी कैदमा नराख्ने गरी फैसला गर्दा पनि अड्डाले कसूरदारसँग फेरि त्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण गर्ने भनी कागज गराउनु पर्ने गरी प्रमुख दण्डको विकल्पको रुपमा प्रमुख दण्डलाई खारेज नगरी सशर्त रुपमा निलम्बन गरी वैकल्पिक दण्ड (Alternative Penalty) तोक्ने व्यवस्था रहेको अवस्था छ । यदि यस्तो वैकल्पिक दण्ड प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सो मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै अपराध गरेमा पहिलाको फैसलाबमोजिमको कैद समेत थपी सजाय गरिने व्यवस्था दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय ३ मा रहेको पाइन्छ । यसवाट अपराधको प्रकृति, अवस्था, असर र गम्भीरता जस्ता दण्ड निर्धारणका विविध तत्वहरूलाई आधार मानी सानातिना अपराधको पुनरावृत्ति नहोस् र कसूरदारले पनि सुध्रिने मौका पाई एउटा असल नागरिक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative Theory) अवलम्बन गरी न्यायकर्ताले उपयुक्त दण्ड निर्धारण गर्न सक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१३. तसर्थ, निवेदकले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३(१) तथा धारा २४(४)(५) समेतको प्रतिकूल देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवाकोटी