निर्णय नं. ३१०४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३१०४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६६९
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : जि.पाल्पा तानसेन टक्सार वडा नं. ५ बस्ने जयमान गुभाजू ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी :घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको केन्द्रिय कार्यालय, क्षेत्रपाटी का.न.पं. काठमाडौं ।
घरेलु उद्योग विभाग,उद्योग वाणिञ्य मन्त्रालय,श्री ५ को सरकार का.न.प. त्रिपुरेश्वर ।
घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास शाखा,तानसेन पाल्पा ।
आदेश भएको मिति: २०४४।३।३२।५ मा
२०२५।१।६ को लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको पर्चा हेरिएमा सो पर्चामा सहकारी संस्थामा परिणत हुँदाका अध्यक्ष तथा सेक्रेटरी समेतलाई बुझ्दा रु. २८,४१८।२८ को मालसामान खरीद गरी ल्याएको हो भन्ने सावितै हुनाले सो रु. २८,४१८।२८ बुझिलिई जिम्मा लिने समेतबाट साँवा व्याज समेत ऐन सवाल बमोजिम तुरुन्त असूल उपर गर्ने गरी निज (निवेदक) को बढी हुन आएको रु. १०,११०।५९ निजलाई दिलाई दिनुहुन समेत यो पर्चा सहितको मिसिल लु.अं. घरेलु उद्योग केन्द्र पाल्पामा पठाई दिने भन्ने ठहर भइरहेको देखिन आएकोबाट लिखित जवाफमा जिकिर लिए बमोजिम अरुबाट असूल उपर गरी मात्र पुनरावेदकले पाउने भन्ने मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. स्वदेशी बिक्री भण्डार भांडा उद्योग संस्था पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा संचालित भई म निवेदक जयमान गुभाजु समेत जम्मा ५ जनाका नाउँबाट २०२०।१।१७ मा रु. ४२,०००।– र मिति २०२०।७।३ मा मैले लिएको रु. १०,००० समेत गरी जम्मा रु. ५२,०००।– श्री ५ को सरकार लु.अ. घरेलु इलम केन्द्र पाल्पाबाट तत्कालीन कालिगढ ऋण वितरण बोर्ड पाल्पासँग तमसूक गरी उद्योग संचालन गर्दै उल्लेखित शर्त बमोजिम किस्तावन्दीमा आ–आफुले तिनु पर्ने साँवा व्याज समेत तिर्दै आएका थियौं ।
३. लु.अं.अ. घरेलु केन्द्रले म निवेदलकल भ्र.नि. ऐन, २०१७ ले निषेध गरेको क्रियाकलाप गरी भ्रष्टाचार गरी विशेष प्रहरीले थुनामा रखी नबरजस्ती मैले तमसूक अनुसार तिर्नुपर्ने भन्दा बढी रु. १०,११०।५९ असूल गरियो र सो फिर्ता पाउने पर्चा गरी लु.अं.अ. शाखा नं. १ तानसेनबाट २०२५।१।६ मा पर्चासमेत भएको ।
४. मैले उक्त फैसला पर्चा समेतका आधारमा मैले पाउनु पर्ने रकम घरेलु उद्योग अञ्चल केन्द्र पाल्पाबाट पटक पटक गरी रु. ४,३७४।६५ मलाई फिर्ता दिएपछि बाँकी रकम लिन प्रत्यर्थी घ.उ. विभाग समक्ष पटक पटक उजूर गर्दा पनि फिर्ता नगरेकोले मैले प्रत्यर्थी मध्येको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिबाट २०२६।३।६ मा लिएको ऋण तिर्न बाँकीमा कटाई पाउँ भनी निवेदन दिँदा कारवाही नगरी उक्त समितिका तर्फबाट विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ९ अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थ वा.अं. सहअञ्चलाधीश समक्ष मुद्दा दायर हुँदा मेरो जिकिर अनुसार कट्टा गर्नु पर्ने भनी मिति २०३९।९।१९ मा भएको निर्णय अन्तिम रहेको छ ।
५. उक्त निर्णय समेतका आधारमा पछिल्लो पटक २०४१।५।४ मा निवेदन दिँदा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट उठाई रकम दिनुपर्ने भएकोले फिर्ता दिन नपर्ने भन्ने निर्णयको जनाउ २०४१।८।५ मा दिइयो ।
६. मबाट बढी रकम लिएको र मेरो रकम प्रत्यर्थी समिति जिम्मा छ भन्ने कुरा मध्यस्थ समेतको फैसलाबाट पुष्टि भएको अवस्थामा फिर्ता दिन नमिल्ने भन्न कानूनले मिल्ने होइन । मैले खास पाउनु पर्ने रकम दिन मिल्दैन भनी (निर्णय मितिको जनाउ नदिएको) गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बाँकी रकम तुरुन्त दिलाउनु दिनु भनी प्रत्यर्थी घरेलु उद्योग विभाग तथा घ.ग्रा.उ.वि. समितिका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४१।९।३ को रिट निवेदन ।
७. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।९।६ को आदेश ।
८. निवेदकको निजी फर्मको लागि निजले निजी दायित्वमा निजको जेथाबाटै असूल गर्ने गरी सम्झौता सहितको यस समितिसंग तमसुक गरी लिएको छुट्टै ऋण बाँकी रकममा कट्टि गर्न नमिल्नेमा कट्टि गरिदिने भन्ने मध्यस्थले फैसला गर्न नहुने सो उपर विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ९(३) अन्तर्गत म.क्षे.अ. मा यस समितिको निवेदन दायरै हुँदा मध्यस्थको फैसला अन्तिम भन्ने विपक्षीको भनाई गलत हो । फेरी मध्यस्थको फैसलामा समितिले लिनुपर्ने रकमबाट लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको ०२५।१।६ को पर्चा अनुसार उठाएर दिनुपर्ने बाँकी रकममा कट्टी गर्ने भन्ने सम्म छ । विपक्षीलाई बाँकी रकम फिर्ता दिनु भन्ने छैन। विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको हकमा सो समितिका सदस्य सचिव गोविन्ददेव पाण्डेको लिखितजवाफ ।
९. घरेलु इलम केन्द्रसँग ऋण लिने स्वदेशी बिक्री भण्डार विपक्षी समेत शेयर होल्डर भएको छुट्टै संस्था (सहकारी संस्था) हो र उक्त घरेलु तथा विकास समितिसंग ०२६।३।६ मा विपक्षीले रु. ७,०००।– ऋण लिएको निजको व्यक्तिगत छुट्टै फर्म जयमान भाडा उद्योगको लागि लिएको हो । यसरी संस्था व्यक्ति र व्यवहार नै फरक भएकोमा एउटाको ऋण अर्को ऋणमा मिलाउन नहुनेमा झन अरुसंग उठाएर दिनु पर्ने रकम समितिको लिन पर्ने छुट्टै ऋणमा मिलाउन नहुने प्रष्ट छ । विपक्षीले, संतप्रसाद समेतबाट उठाई फिर्ता दिलाई दिने लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको ०३५।१।६ को पर्चा उपर चित्त नबुझेको भए समयमा उजुर गर्नु पर्नेमा नगरी चित्त बुझाई रु. ४,३७४।६५ उठाई दिएको लिई सो उठाई दिने कारवाहीलाई समेत स्वीकारी बसेपछि फिर्ता दिलाई दिएन भन्नु युक्तिसंग नरहेको । उजूर गर्ने हक श्रृजितै नभई गर्नु भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागका हकमा सो विभागका महानिर्देशक इश्वरप्रसाद श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
१०. लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०२५।१।६ को पर्चा अनुसार विपक्षीका अन्य शेयर होल्डर संतप्रसाद मोतीलाल समेतका व्यक्तिहरूबाट रु. ४,३७४।६७ उठाई विपक्षीलाई बुझाई सकेको र निज स्वयं त्यस कुरामा समर्थित भएको निजलाई दिनु पर्ने रकम उठाउने तर्फ कारवाही भई रहेकोले उठाई सकेपनि विपक्षीलाई नदिएको भए उजूर गर्ने विपक्षीको हक श्रृजित हुने हुँदा सो रकम नै नउठी दिएन । परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास शाखा पाल्पा तानसेनका घ.उ. अधिकृतको लिखितजवाफ ।
११. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की तथा प्रत्यर्थी घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. यस्मा निवेदकले आफू समेत उपर गरिएको भ्रष्टाचारको कारवाहीको सिलसिलामा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मैले बढी बुझाएको ठहरेको रु. १०,११०।५९ र त्यसको व्याज सहित मलाई दिलाई दिनु भन्ने निर्णय भए बमोजिम केही रकम दिएको, अरु बाँकी नदिएबाट सो रकम दिलाई पाउँ भनी घरेलु उद्योग विकास समितिमा निवेदन गरेकोमा मिति २०४१।८।५ मा अरु व्यक्तिहरूबाट उठाई रकम दिनु पर्ने भएकोले फिर्ता दिन नपर्ने भनी निर्णय गरी सूचना दिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएकोमा विपक्षीतर्फबाट निवेदकले उल्लेख गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णयबाट अरु व्यक्तिहरू समेतबाट उठाई निवेदकलाई दिलाउने गरी निर्णय भएको हुँदा सो नउठाई दिने अवस्था नहुँदा निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको भन्ने मुख्य जिकिर लिई लिखितजवाफ पर्न आएकोबाट दुवै पक्षले आफ्नो जिकिरमा देखाएको उक्त २०२५।१।६ को लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको पर्चा हेरिएमा सो पर्चामा सहकारी संस्थामा परिणत हुँदाका अध्यक्ष तथा सेक्रेटरी बाबुलाल समेतलाई बुझ्दा उक्त रु. २८,४१८।२८ को मालसामान खरीद गरी ल्याएको हो भन्ने सावितै हुनाले सो रु. २८,४१८।२८ बुझिलिई जिम्मा लिने गणेशलाल, बाबुलाल, सन्तप्रसाद, जुठेप्रसाद, मोतिलाल, वसन्तप्रसाद समेतबाट साँवा व्याज समेत ऐन सवाल बमोजिम तुरुन्त असूल उपर गर्ने गरी निज जयमान (निवेदक) को बढी हुन आएको रु. १०,११०।५९ निजलाई दिलाई दिनु हुन समेत यो पर्चा सहितको मिसिल लु.अं. घरेलु उद्योग केन्द्र पाल्पामा पठाई दिने भन्ने ठहर भइरहेको देखिन आएकोबाट लिखितजवाफमा जिकिर लिए बमोजिम अरुबाट असूल उपर गरी मात्र पुनरावेदकले पाउने भन्ने मिल्ने देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा समितिले अरुबाट असूल उपर नभई दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णयबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् भएकै देखिएको हुनाले उक्त समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । तर निवेदकले सो आफूले पाउनुपर्ने भनी दावी लिएको रकम यिनै निवेदक उपर विकास समितिले मध्यस्थमा दिएको लेनदेन मुद्दामा प्रतिउत्तर दिंदा विकास समितिले दावी गरेको रकममा मिलाई पाउँ भनी जिकिर लिई प्रतिउत्तर दिएको र मध्यस्थले निर्णय गर्दा पनि निवेदकको जिकिर बमोजिम मिलाई दिने भन्ने ठहर भए उपर विपक्षीको चित्त नबुझी क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परेकोमा म्याद नाघी निवेदन परेको हुँदा तामेलीमा राखिदिने भन्ने क्षे.अ. ले गरेको निर्णय सो मुद्दामा परेको पुनरावेदनबाट बदर भई सो निवेदनमा कानून बमोजिम निर्णय हुन आजै क्षे.अ. मा पठाउने गरी फैसला भएको हुँदा क्षे.अ.बाट ठहर हुँदा निवेदकले पर्चा बमोजिम पाउनेमा बाँकी रकम उक्त मुद्दामा मिलाउने नै ठहर भएमा सो ठहरबाट बाँकी देखिएका बाँकी जति र यदि मिलाउन नमिल्ने ठहर भएमा निवेदकले यस निवेदनमा बाँकी लिन पर्ने भनी देखाएको रकम पर्चा बमोजिम दिलाई दिनु भनी विपक्षी घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास शाखा तानसेन पाल्पाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउने ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरूमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत २०४४ साल आषाढ ३२ गते राज ५ शुभम्