निर्णय नं. ९१४६ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
आदेश मितिः २०७०।१२।२६।४
०७०-WO-०४९०
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश
निवेदक : सर्लाही जिल्ला, सहोडवा गा.वि.स.वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत् सन्तोष यादवसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
- निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानबाट सञ्चालित भएकोले त्यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गर्दा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न वा त्यस्तो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन वा छात्रवृत्ति वितरण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
- कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी कुनै आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका जारी गर्दा नेपाल सरकारले प्रचलित संविधान, ऐन वा नियमावलीअनुकूल हुने गरी जारी गर्नुपर्ने र ती कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरेका त्यस्तो आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका कानूनसम्मत नहुने भई बदरभागी हुने कुरामा विवाद हुँदैन । तर उक्त निर्देशिकामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (तेस्रो संशोधन), २०६० समेत अनुकूल रहेको देखिँदैन । उक्त निर्देशिकामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क. र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क.ले तोकिएबमोजिम समानुपातिक समावेशी हुने गरी कुनै आरक्षण गरिएको देखिँदैन । तसर्थ उक्त निर्देशिका छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क(१) र (२) को व्यवस्था र कानूनअनुकूल रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
- कार्यकारी अधिकारको प्रयोग कानूनप्रतिकूल गरी जारी गरिएको सो निर्देशिका उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७), छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० को नियम १०क(१) र (२) को कानूनी व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी अर्को निर्देशिका वा नियमावली जे जो बनाउनुपर्ने हो बनाई सो छात्रवृत्तिको वितरणमा समानुपातिक र समावेशी हुने गरी लागू गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय नागेन्द्र यादव र नारायण झा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुली
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७)
- छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा ३क
- छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० को नियम १०क(१) र (२)
आदेश
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :
हामी निवेदकमध्ये म सन्तोष यादव स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत कार्यरत् राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । साथै म सरोज अधिकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सन्तति हुँ । निवेदकमध्ये म सरोज अधिकारी जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरधाममा एम.वि.वि.एस द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत छु । विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ४(ग) ले सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको वा अध्ययनरत रहेकाले छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । म सरोज अधिकारी छात्रवृत्ति पाउने विश्वास गरी अध्ययन गर्दै आएको थिएँ । तर निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले मिति २०६९।१।१८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निर्देशिकाको दफा ५(१) मा तोकिएका विषयमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रथम वर्षमा अध्ययनरत निजामती कर्मचारीका सन्ततिले मात्र दरखास्त दिन पाउने गरी उक्त निर्देशिकाको दफा ४(ग) को व्यवस्थाविपरीत सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । निवेदकमध्येका सरोज अधिकारीलाई द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत रहेको भनी छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियामा समावेश गरिएको छैन । मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिलासमेतलाई राज्यको प्रत्येक अङ्गमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने नीतिको प्रतिकूल उक्त निर्देशिका जारी गरी प्रथम वर्षमा अध्ययनरतलाई मात्र सहभागी गराउने गरी गैरकानूनी सूचना प्रकाशित गरेकोले विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निवेदकसमेतको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९, २१ र २३ ले प्रदान गरेको हकमा गम्भीर आघात पुगेको छ । साथै सो निर्देशिका नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, २१, ३३(घ)(घ१), धारा ३५ को उपधारा (१०) (१४), धारा १६४(२) विपरीत गैरसमानुपातिक समावेशी छ । त्यस्तो गैरसमावेशी निर्देशिका बदर गरी प्रचलित संविधान, निजामती सेवा ऐन, छात्रवृत्ति ऐन तथा नियमावलीसमेतले आत्मसात गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गरी कामकारवाही अगाडि बढाउन, उक्त निर्देशिकाको दफा ४ को खण्ड (ग)विपरीत दरखास्त आह्वान नगर्न र निवेदकलाई छात्रवृत्ति पाउने प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६९।१।१८ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजातसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा सोको अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश छलफलका निमित्त विपक्षीलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
यसमा छात्रवृत्तिको लागि छनौट भई मिति २०६९।२।२६ मा नतिजासमेत प्रकाशित भइसकेको देखिँदा छनौट भएका अन्य छात्रहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु उपयुक्त नहुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।१४ को आदेश ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको हो । उक्त निर्देशिकाको प्रावधान निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र लागू हुने निजामती कर्मचारीको सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । राज्यको स्रोत र साधनमा पहुँच नभएका वर्गलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले प्रत्याभूत गरेको हो । राज्यको संरचनामा सहभागी भईसकेका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यहरूले संविधानको धारा २१ बमोजिमको हक प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सबै निजामती कर्मचारी राज्यका अगाडि समान हुने भएकाले सुविधाका हिसाबले निजहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न संविधानको धारा १३ ले अनुमति दिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका र निवृत्तिभरण पाइरहेका निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि निर्देशिका निर्माण गरिएको र उक्त निर्देशिकाले समावेशीतालाई भन्दा योग्यताक्रमलाई जोड दिई निर्देशिकाको दफा १६ ले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई बिना कुनै भेदभाव योग्यताक्रमका आधारमा सूची तयार गरी पारदर्शीरूपमा दफा ५ मा उल्लेखित प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हुनाले निर्देशिकाले निवेदकको मागबमोजिमको हक अधिकारमा बन्देज लगाएको छैन । निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूका बीचमा समान अवसर प्रदान गर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।
मिति २०६९।१।१८ को सूचना अनुसार प्राप्त दरखास्तको छानबिन गरी निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ ले तय गरेको मापदण्डअनुसार २०० जना निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिबाट निर्णयसमेत भइसकेको छ । उक्त निर्देशिका आम नागरिकहरूका हकमा लागू हुने विषय नभई निश्चित वर्ग निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा लागू हुने हुँदा संविधानप्रतिकूल भन्ने आधार छैन । रिट निवेदक एकपटक दरखास्त पेश गरी छनौट प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । हाल प्रथम वर्षमा अध्ययनरतलाई दरखास्त आह्वान गरिएकोले निवेदक सरोज अधिकारी द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत छात्र हुनाले दरखास्त दिन नपाएको कारणले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । आफ्नो अनुकूल निर्णय भए ठीक र प्रतिकूल निर्णय भए बेठीक भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव धरणीधर खतिवडाको लिखितजवाफ ।
विपक्षीले आ.व.०६९/०७० का लागि ४०० जना कोटा राखी पुनः मिति २०७०।२।८ मा संविधानविपरीत गैरसमावेशी दरखास्त आह्वान गरेको र संवत् २०७० मा निर्देशिका संशोधन गर्दा पनि समावेशी व्यवस्था नगरेको हुँदा विपक्षीले विवादित विषयमा मुद्दा फैसला नहुँदै पुनः दरखास्त आह्वान गरेकोले परिस्थिति गम्भीर भई स्थिति परिर्वतन भएको समेतको आधारमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७०।२।८ को सूचना र सोसम्बन्धी काम कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सन्तोष यादवसमेतको मिति २०७०।२।२७ को निवेदनपत्र ।
यसमा निवेदकले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ र सोमा भएको संशोधन तथा सो निर्देशिकाबमोजिम प्रकाशित मिति २०७०।२।८ को सूचनासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २१ समेतको अनुकूल नभएको भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधन र सोबमोजिम प्रकाशित छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयको मिति २०७०।२।८ को सूचना संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुकूल समानुपातिक समावेशीका आधारमा भए गरेको नदेखिएकोले उक्त सूचनाबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका वर्गको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आई उक्त वर्गका निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०७०।२।८ को सूचनाबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्ने एवम् छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने काम कारवाही नगरी हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।१३ को आदेश ।
यस अदालतको मिति २०७०।०७।०७ को आदेशबमोजिम निवेदक र विपक्षीहरूको तर्फबाट पेश भएको लिखित बहस नोट मिसिल सामेल रहेको रहेछ ।
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले चुनौती गरेको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) को नेपाल कानूनको परिभाषा अनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)अन्तर्गतको विशेष इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानको धारा १०७(२) को हकमा समेत माग दावी लिएको देखिँदा सो सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि प्रस्तुत रिट निवेदनको विशेष इजलासतर्फको लगत कट्टा गरी निवेदकले मागदावी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को विषयमा सुनुवाइको लागि सम्बन्धित इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको मिति २०७०।९।१८ को फैसला ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय नागेन्द्र यादव र नारायण झाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा ४ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाविपरीत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत भनी प्रकाशित सूचना गैरसमानुपातिक समावेशी भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २१ समेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त निर्देशिका बदर गरी समावेशी व्यवस्था गर्न र निवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसै गरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले निवेदन दावीको निर्देशिका निजामती कर्मचारीका सन्ततिका हकमा मात्र लागू हुने निजामती कर्मचारीको सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । उक्त निर्देशिकाको दफा १६ ले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूका बीच प्रतिस्पर्धा गराई योग्यताक्रमका आधारमा सूची तयार गरी बिना कुनै भेदभाव पारदर्शीरूपमा निर्देशिकाको दफा ५ मा उल्लेखित विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७।३।१५ मा जारी गरिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५०, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधनसहित), २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली (संशोधनसहित), २०६० ले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरिएको र प्रथम वर्षमा अध्ययनरतलाई मात्र छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको मिति २०६९।१।१८ को सूचना उक्त निर्देशिकाको दफा ४ (ग) को व्यवस्थाविपरीत हुँदा उल्लेखित निर्देशिका बदर गरी समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गरी निवेदकलाई छात्रवृत्ति पाउने प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी लिएको देखिन्छ । निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका र निवृत्तिभरण पाइरहेका निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्देशिका, २०६७ जारी गरिएको हो । उक्त निर्देशिकाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई निर्धारित मापदण्डबमोजिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने समान अवसर सुनिश्चित गरेको छ । मिति २०६९।१।१८ मा प्रथम वर्षमा अध्ययनरतलाई मात्र छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकोमा निवेदक सरोज अधिकारी द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत रहेको हुँदा दरखास्त दिन नपाएका हुन् । निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको छैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
अब रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकमध्ये सन्तोष यादव स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम गठित हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको निरीक्षक पदमा कार्यरत् रहेका र सरोज अधिकारी निज सन्तोष यादवको छोरा एवम् जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरधाममा एम.वि.वि.एस द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत छात्र भएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा २(ख) ले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको सेवाको पदमा वहाल रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पनि उक्त निर्देशिकाको प्रयोजनका लागि निजामती कर्मचारी सम्झनुपर्ने भनी परिभाषा गरेको देखिँदा सो निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा यी निवेदकहरूको सरोकार रहे भएकोमा विवाद देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ विपरीत निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ जारी गरी सोही निर्देशिकाका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको सूचनासमेत बदर गरी पाउन निवेदकले दावी लिएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेतका विपक्षीहरूले उक्त निर्देशिकाको व्यवस्था आम नागरिकका हकमा आकर्षित हुने विषय नभई निश्चित वर्ग निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको हो । सबै निजामती कर्मचारी राज्यका अगाडि समान हुने र निजका सन्ततिहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्न नमिल्ने हुँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तकोविपरीत भन्न मिल्दैन भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।
3. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गर्दा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनी राज्यमा नागरिकहरूबीच असमानता हटाई पछि परेकाहरूलाई राज्यका अङ्गहरूमा समावेश गराई समाजमा सामञ्जस्यता स्थापना गरी न्यायपूर्ण समाजको विकास गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । यस्तो प्रक्रियाले औपचारिक समानतालाई भन्दा सारवान् र समन्यायिक समानतामा जोड दिएको हुन्छ । नेपालमा पहिलो पटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सकारात्मक विभेदको मान्यतालाई आत्मसात गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सकारात्मक विभेदसँगसँगै आर्थिक एवम् सामाजिकरूपले कमजोर वर्ग वा समुदायलाई राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
4. समानुपातिक समावेशीताको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(घ) ले राज्यको दायित्वअन्तर्गत “नेपालमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने” र धारा ३३(घ१) ले “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने” व्यवस्था गरेको छ ।
5. आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पिछडिएको वर्गलाई आरक्षण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(१०) ले “राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने” व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी उक्त संविधानको धारा ३५(१४) ले “राज्यले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ” भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
6. राज्यको दायित्व र राज्यले अवलम्बन गरेका नीति एवम् सामाजिक न्यायको हकसमेतले आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका वर्ग वा समूहलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनाका सबै अङ्गहरूमा सहभागी गराउनुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी रहेको र त्यस्ता वर्ग वा समुदायले सोबमोजिम सहभागी हुन पाउने हकको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको देखिन्छ । संविधानद्वारा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरी राज्यले आफ्नो दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिएका त्यस्ता नीति एवम् सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।
7. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको वर्गलाई समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवामा प्रवेश हुने अवसर सुनिश्चित गरी त्यस्ता वर्ग वा समुदायलाई राज्यको मूलधारमा सहभागी गराउने कार्यको प्रारम्भ भईसकेको छ ।
8. त्यसैगरी प्रचलित छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० ले समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी विभिन्न वर्ग र समुदायका लागि छात्रवृत्ति सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०६३ सालमा गरिएको संशोधनले थप गरेको दफा ३क ले “नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति सुरक्षित गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
9. छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० मा २०६५ सालमा गरिएको संशोधनले नियम १०क थप गरी छात्रवृत्ति सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको देखियो ।
नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये पैंतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न देहायका समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत कायम गरी देहायको आधारमा वितरण गरिनेछ :
(क) आर्थिक वा सामाजिकरूपमा विपन्नका लागि पच्चीस प्रतिशत
(ख) महिलाका लागि तेत्तीस प्रतिशत
(ग) अपाङ्गका लागि दुई प्रतिशत
(घ) जनजातिका लागि सत्ताईस प्रतिशत
(ङ) दलितका लागि नौ प्रतिशत
(च) पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत
आर्थिक वा सामाजिकरूपमा विपन्न भन्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै नियम १०क. को उपनियम २ ले “आर्थिक वा सामाजिकरूपमा विपन्नका लागि आरक्षित पच्चीस प्रतिशत स्थानमध्ये मधेशीका लागि बीस प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका लागि दुई प्रतिशत र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र शहीदको परिवार तथा घाइते वा निजको सन्ततिका लागि तीन प्रतिशतका आधारमा वितरण गरिने” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो ।
10. नेपाल सरकारबाट दिइने छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क ले छात्रवृत्ति सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क (१) र (२) ले त्यस्तो सुरक्षित छात्रवृत्ति वितरण गर्दा आर्थिक वा सामाजिकरूपमा विपन्न विभिन्न वर्ग वा समुदायलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहका लागि निश्चित प्रतिशतमा छात्रवृत्ति सुरक्षित गरी राज्यबाट उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति वितरणमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
11. निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतका विपक्षीहरूले निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूका हकमा मात्र लागू हुने निजामती कर्मचारीको सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । सवै निजामती कर्मचारीहरू राज्यका अगाडि समान हुने भएकोले निजका सन्ततिहरूका बीचमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न आवश्यक छैन । त्यस्तो गरेमा अन्य कर्मचारीका सन्ततिहरूको समानताको हक हनन् हुन सक्दछ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ ।
12. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को उपधारा ३ ले “राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन” भन्ने समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा “तर महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सकारात्मक विभेद वा सारभूत समानतामा जोड दिएको र अन्य सरह प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने कमजोर वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि लक्षित रहेको देखिन्छ ।
13. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा धारा १३ को उपधारा ३ को समानताको हकलाई निरपेक्षरूपमा बुझ्नुहुँदैन । राज्यले धारा १३ को उपधारा ३ बमोजिमको समानतासम्बन्धी हकको प्रचलन गराउँदा धारा १३ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र धारा २१ बमोजिमको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग वा समुदायबीच सारभूत र समन्यायिक समानता कायम गर्न सकारात्मक विभेदको नीतिबाट निर्देशित भई सरकारले उपलब्ध गराउने अवसरहरूको वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
14. सकारात्मक विभेदको नीति साध्य नभई यो असमान वर्ग वा समुदायका बीचमा समान अवसरको सुनिश्चितता कायम गर्ने साधनको रूपमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति हो । सकारात्मक विभेदसम्बन्धी मान्यता स्थायी प्रकृतिको व्यवस्था नभई निश्चित अवधिका लागि अर्थात त्यस्तो आर्थिक वा सामाजिकरूपमा पछाडि परेको वर्ग वा समुदायको सहभागिता राज्य संरचनाका विभिन्न अङ्गमा सुनिश्चित नभएसम्मका लागि अवलम्बन गरिने अस्थायी प्रकृतिको प्रबन्ध हो । यो केही समयसम्म अवलम्बन गरिने र त्यस्तो कमजोर वर्ग वा समुदायको राज्य संरचनाका अङ्गहरूमा सहभागिता बढ्दै जाँदा आउने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका आधारमा पुनरावलोकन हुँदै जाने वा राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएपछि यस्तो व्यवस्था अन्त्य हुन जान्छ । यसको लागि राज्यले त्यस्तो वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको क्षमता विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । छात्रवृत्ति क्षमता विकासको एक अवसर हो । यसै तथ्यलाई मनन गरी नेपाल सरकारले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक संशोधन गरी नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत प्रदान गरिने छात्रवृत्ति वितरणमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
15. अब नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराएको कोषबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई वितरण हुने छात्रवृत्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त आकर्षित हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारमार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ ले छात्रवृत्ति शब्दको परिभाषा गर्दै “कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य सुविधासमेतलाई जनाउँछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
16. उपरोक्त परिभाषाबमोजिम कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा छात्रवृत्तिअन्तर्गत पर्ने देखिँदा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई विभिन्न विषयको अध्ययनका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सुविधा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ ले गरेको छात्रवृत्तिको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने नै देखिन्छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानबाट सञ्चालित भएकोले त्यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गर्दा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न वा त्यस्तो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन वा छात्रवृत्ति वितरण गर्न मिल्ने हुँदैन ।
17. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ जारी गरेको र सो मा पटकपटक संशोधनसमेत गरेको देखिन्छ । सो निर्देशिका कुन ऐन, कानून वा नियमअन्तर्गत सरकारले जारी गरेको हो सो कुरा उक्त निर्देशिकाको पठनबाट देखिँदैन । आफ्नो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी कुनै आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका जारी गर्दा नेपाल सरकारले प्रचलित संविधान, ऐन वा नियमावलीअनुकूल हुने गरी जारी गर्नुपर्ने र ती कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरेका त्यस्तो आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका कानूनसम्मत नहुने भई बदरभागी हुने कुरामा विवाद हुँदैन । तर उक्त निर्देशिकामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (तेस्रो संशोधन), २०६० समेत अनुकूल रहेको देखिँदैन । उक्त निर्देशिकामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क. र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क.ले तोकिएबमोजिम समानुपातिक समावेशी हुने गरी कुनै आरक्षण गरिएको देखिँदैन । तसर्थ उक्त निर्देशिका छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क(१) र (२) को व्यवस्था र कानूनअनुकूल रहेको देखिन आएन ।
18. अतः एव, आफ्नो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग कानूनप्रतिकूल गरी जारी गरिएको सो निर्देशिका उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७), छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० को नियम १०क(१) र (२) को कानूनी व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी अर्को निर्देशिका वा नियमावली जे जो बनाउनुपर्ने हो बनाई सो छात्रवृत्तिको वितरणमा समानुपातिक र समावेशी हुने गरी लागू गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०७० साल चैत २६ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः भद्रकाली पोखरेल