निर्णय नं. २६६७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २६६७     ने.का.प. २०४३  अङ्क - ३

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् ०४१ सालको रिट नम्बर १०१६

आदेश भएको मिति : ०४३।३।३० मा

 

निवेदक : गगनसिंह विष्ट

विरुद्ध

विपक्षी : गृह मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

(१)         निवेदकले गरेको लापरबाहीबाट निवेदकलाई नै फाइदा हुने र विपक्षीलाई आघात पर्ने गरी रिटबाट निर्णय हुन न्यायोचित हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा उपर्युक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति ०४१।१२।२५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : मैले २०२७।१२।१ मा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट स्थानीय ड्राइभर पदमा नियुक्ति पाई काम गरी आएकोमा भू.प्र.का.ले मिति ०२८।९।२५ मा तपाइलाई यस कार्यालयको गाडी मर्मत गर्न भारत बरेली खटाएकोमा सो गाडीमा विदेशी सामान तथा चरेश पनि लगेको थियो भन्ने सुनिएकोले गएको दिन देखि फर्केको दिनसम्मको यथार्थ घटना विवरण पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र दिएको थियो । पत्रमा उल्लेख भएको सबै व्यहोरा झुठ्ठा हो मैले नियम बमोजिम भन्सार पास गरी सरकारी गाडी मर्मत गरी ल्याएको हो भनी म्यादभित्रै रिपोर्ट पेश गरेको थिएँ । त्यत्तिकैमा महाकाली अञ्चलाधीश का. ले ०२८।१०।४ मा तपाईले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १०.६(५) अनुसारको काम गरेकोले नियम १०.७ को (१) बमोजिम आजका मितिदेखि सस्पेण्ड  गरिएको छ भन्ने र पुनः मिति ०२८।१०।१३ मा भू.प्र.का.कञ्चनपुरका ना.सु. दिल्लीराज विष्टलाई ज्यान मार्न धम्की दिई कार्यालयमा असभ्य व्यवहार गर्नुभएको र बराबर मादक पदार्थ सेवन गरी आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूलाई आदर मर्यादा नराखेर गाडी मर्मतको लागि भारत लैजाँदा ने.ट्रे.लि.को मनाही भएको सामान समेत लैजाने गरेको आरोप लगाई सस्पेण्ड राखेकोमा नि.से.नि. परिच्छेद १०(१) को देहाय ६ बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी मिति ०२८।१०।१३ मा निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा म्यादभित्रै विपक्षी गृह मन्त्रालयमा म अञ्चलाधीशको कार्यालय मार्फत पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा एकपटक मौका दिई निर्णय हुन अनुरोध गर्दछु भनी ०२९।१।२३ मा अञ्चलाधीश का. ले मिसिल पठाएको थियो । तर त्यस उपर कुनै कारवाही नभएकोले छिटो निर्णय होस भनी बराबर श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तीपत्र चढाउँदै गरेको थिएँ । त्यत्तिकैमा ०४०।१।१८ मा विपक्षी भू.सु.म. ले महाकाली अञ्चलाधीश का. ले लगाएको आरोपपत्रलाई खण्डन गर्ने सबूद प्रमाण पेश गर्ने गृह मन्त्रालयले मौका दिई सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै वास्ता नगरी चुप लागी बसेकोले हाल कारवाही टुङ्गो नलागेको भन्न मनासिब नहुने र गृह मन्त्रालयको ०३९।८।२४ को निर्णय पछि आफ्नो सफाईको निमित्त कुनै प्रमाण यस मन्त्रालयमा पेश हुन नआएकाले गृह मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम गर्ने गरी यस मन्त्रालयमा निर्णय भएको कुरा ०४०।८।८ मा विपक्षी भू.सु.मं. बाट नक्कल सारी लिंदा थाहा पाई पुनः गृह मन्त्रालयमा मेरो पुनरावेदन उपर के कस्तो कारवाही भयो जानकारी पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेकोमा हालसम्म कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन ।

३. निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६(२) अनुसार निजामती कर्मचारीलाई कुनै किसिमको सजायँ गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई मात्र छ । नि.से.नि. को १०.२ बमोजिम म कार्यरत रहेको भू.प्र.का.मा. मूल अड्डा प्रमुख भएकोले र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई नि.से.नि. को १०.२ बमोजिम सजायँ गर्ने अधिकार २ तह माथिको मूल अड्डा प्रमुख भएको अवस्थामा विपक्षी अञ्चलाधीशले मलाई सेवाबाट अवकाश दिने अधिकार छैन । अ.ब.३५ नं. ले.अधिकार नै नभएको निकायले गरेको काम कारवाही शुरु देखि नै शुन्य भएकोले बदरभागी छ । अर्कोतर्फ विपक्षी भू.प्र.का.ले ०२८।९।२५ मा स्पष्टीकरण सोधेकोमा म माथि के आरोप लगाइएको हो सो कुरा खुल्दैन । सजायँ गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो भन्दा बढ्ता कुनै कारवाही नै गरेको छैन । फेरि विपक्षी अञ्चलाधीशले भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट सामान्यतया अयोग्य ठहरीने गरी अवकाश दिँदा नि.से.नि.को १०.९ र १०.१० को कार्यविधिको पालन गरेको छैन । अञ्चलाधीशको उक्त निर्णय उपर गृह मन्त्रालयमा दिएको पुनरावेदनमा लामो समयसम्म कारवाही नभएकोमा तुरुन्त निर्णय गरी जनाउ दिनु भन्ने विभिन्न मितिमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हु.प्र. भएकोमा पनि त्यस उपर पनि वास्ता गरिएन यसरी पुनरावेदन परेकोमा सो उपर कारवाही गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य गृह मन्त्रालयको हो । सम्बन्धित कागजातको अभावमा पुनरावेदनको निर्णय गर्न नसकेको भनी निर्णय गर्नु नि.से.नि.को १०.१२, १०.१३ र १०.१४ को प्रतिकूल छ साथै सफाईको मौका दिई आफ्नो सबूद पेश नगरेको भन्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय आधार कानुनसंगत छैन तसर्थ महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयको ०२८।१०।१३ को नोकरीबाट बर्खास्ती गर्ने निर्णय तथा मिति ०३९।८।२४ को गृह मन्त्रालयको निर्णय र विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयको ०४०।१।१८ को निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मिति ०४१।१२।२५ को निवेदनपत्र ।

४. यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुन पर्ने हो यो आदेश प्राप्त  भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षी कार्यालयहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति ०४२।१।२७ को आदेश ।

५. यसमा यस गृह मन्त्रालयको ०३९।८।२४ को निर्णयले निवेदकको के कुन कानुनी हक अपहरण हुन गयो सो कुरा आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने ०४२।३।२४ को गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६. अञ्चलाधीश कार्यालयबाट ०२८।१०।१३ मा निर्णय गरी भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी बर्खास्ती गरेकोमा रिट निवेदकले गृह मन्त्रालयमा ०२९।१।२३ मा पुनरावेदन गरेकोमा सो कारवाहीको अवस्थामा ०३०।३।१४ गते सिंहदरबारमा आगलागी हुन गई अञ्चलाधीश कार्यालयको शुरु कारवाहीको फाइल पनि नष्ट हुन गएको । यस पछि यसरी श्री ५ को सरकारमा पर्न गएको पुनरावेदन जो निर्णय हुन बाँकी थिए, त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई गोरखापत्रमा ०३०।७।२२ मा सूचना प्रकाशित गरी एक महीनाभित्र आफूलाई आरोपित कसूरको सम्बन्धमा सफाई पेश गर्नु भनेकोमा पेश गर्न नसक्नु । साथै गृह मन्त्रालयबाट पुनः महाकाली अञ्चलाधीशको कार्यालयसंग भएको कागजात पठाउनु, यदि त्यस कार्यालयमा पनि नभए गगन सिंहलाई ७ दिनको म्याद लिई झिकाई नक्कल कागज पेश गर्न लगाई सो कागजातहरू पठाउनु भन्ने पत्र अनुसार बुझी निवेदक र आफ्नो कार्यालयमा समेत नभएको भन्ने व्यहोराको पत्र भएको यसरी सम्बन्धित कागजातको अभावमा पुनरावेदनको निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने व्यहोराको जनाउ निवेदकलाई मिति ०३९।८।२७ मा गृ.मं. ले दिएको तत्कालीन अवस्थामा अञ्चलाधीशको सजायँ उपर गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझ्दा भूमिसुधार सचिवलाई नै भएको भनी लेखी आएको यसरी सबूद प्रमाण पेश गर्न गृह मन्त्रालयबाट मौका दिँदा दिँदै चुप लागि बसेको देखिँदा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय नै मनासिब भई सोही बमोजिमको निर्णय यस मन्त्रालयबाट भएकोमा सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका नदिएको भन्ने जिकिर पुग्न सक्दैन साथै विलम्ब गरी दिइएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.मन्त्रालयको मिति ०४२।३।२७ को लिखितजवाफ ।

७. गगन सिंह विष्टले मलाई स्थायी ड्राइभर पदमा नियुक्ति गरिएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको तर यस कार्यालयको रिक्त रहेको ड्राइभर पद पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगमा माग गरेको आकृति फाराम पठाई मिति ०२७।११।१०।२ मा उक्त पद स्थायी रुपले पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशित गरी पर्न आएको निवेदकहरूको अन्तर्वार्ताबाट निज गगनसिंह विष्टलाई छानिएकोले लोकसेवा आयोगमा सिफारिश भई आएका बखत स्वतः खारेज हुने गरी बढीमा ६ महीनासम्मको लागि मात्र अस्थायी नियुक्ति मिति ०२७।१२।१ मा दिएको रेकर्डबाट देखिएको र उक्त पदमा लोकसेवा आयोगबाट मिति ०२९।३।१६ मा सिफारिश भई ड्रा.बसन्त वीर आले नियुक्त भएकोले निजले दिएको रिट निवेदन झुठ्ठा भएको र यस कार्यालयको मिति ०२८।१०।४ को निर्णय अनुसार निजलाई सस्पेण्ड गरिएको र मिति ०२८।१०।१३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय अनुसार बर्खास्त गरेको र मिति ०३९।८।२४ मा गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णयमा समेत कानुन अनुकूलकै भएकोले उक्त निर्णयहरूले निवेदकको कुनै पनि मौलिक अधिकारमा कुनै आघात नपरेको हुनाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.भू.सु.का.कञ्चनपुरको मिति ०४२।४।३० को लिखितजवाफ ।

८. यस कार्यालयका तत्कालीन अञ्चलाधीशबाट मिति ०२८।१०।१३ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर चित्त बुझेन भनी निज गगनसिंह विष्टले दिनु भएको पुनरावेदन साथ संलग्न मिसिल प.सं.०२८।२९  भू.प्र.च.नं.५६६ मिति ०२९।१।२३ का पत्रसाथ गृह मन्त्रालयमा पठाएको देखिन्छ । यसरी निज निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने अधिकार अञ्चलाधीशलाई छैन भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ (संशोधन सहित) को नियम १०.२ मा अवकाश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा र सोही नि.से.नि.को अनुसूची १(क) मा अञ्चलाधीशलाई विभागीय प्रमुख तोकिएको छ । अर्कोतर्फ उक्त अञ्चलाधीशको कारवाही उपर पुनरावेदन तह गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय खण्डन गर्न सबूद प्रमाण पेश गर्न मौका दिँदा दिँदै चुप लागी बस्नु भएकोले समेत रिट निवेदनको व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने मिति ०४२।५।२ को अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चलको लिखितजवाफ ।

९. यसमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मेरो पक्षलाई विपक्षी कार्यालय समेतले गैरकानुनी ढङ्गबाट नोकरीबाट बर्खास्त गरेको कानुन अनुकूल नहुँदा उक्त निर्णय बदर हुनु पर्दछ र विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालय समेत तर्फका विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दहालले महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालय समेतले गरेको निर्णय कानुन बमोजिमको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०. प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

११. यसमा महाकाली अञ्चलाधीशले भविष्यमा नोकरीबाट अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको मिति ०२८।१०।१३ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको हुनाले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । विपक्षी महाकाली अञ्चलाधीशको कार्यालय समेतको लिखितजवाफमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ (संशोधन सहित) को नियम १०.२ मा निजामती कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सो नि.से.नि.को अनुसूची १(क) मा अञ्चलाधीशलाई विभागीय प्रमुख तोकिएको हुँदा यसरी कारवाही गर्ने अधिकार छ भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१२. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० को उपनियम (२) को देहाय (ख)(१) मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सम्बन्धमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी वा ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अधिकारीमा अञ्चलाधीशलाई पनि तोकेको देखिन्छ । यसै किसिमको अञ्चलाधीशले गरेको कारवाहीले कानुनी मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्‍न समावेश भएको ०४१ सालको रिट नं. १६८८ निवेदक कूलबहादुर बानियाँ विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय समेत भएको मिति २०४३।३।२४ को रिट निवेदनको निर्णयमा अञ्चलाधीशलाई अधिकार भएको भनी यस अदालतबाट निर्णय भइसकेको पनि देखिएको हुँदा यसतर्फ अरु विचार गरी रहनु परेन । अर्कोतर्फ अञ्चलाधीश कार्यालय महेन्द्रनगर महाकालीले मिति ०२९।१।३।२३ मा नै निवेदक गगन सिंहको पुनरावेदन सहित गृह मन्त्रालय मुद्दा शाखामा पठाएको र सो चलानी पत्र बाहेक तत्सम्बन्धी नक्कल मिसिल समेत अरु कागजात केही नभएको भन्ने देखिन्छ । ०३० साल आषाढ १४ गते सिंहदरबार आगलागीबाट कागजात नष्ट भएकोले मन्त्रालय विभागबाट ०३०।७।२२ गते गो.प.मा प्रकाशित सूचना अनुसार निवेदकले कुनै सबूद प्रमाण पेश नगरेको भन्ने भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट देखिएको र त्यसको खण्डन निवेदकतर्फबाट हुनसकेको देखिएन । यसरी पुनरावेदन सुन्ने मन्त्रालयले गो.प.मा आफ्नो भएको सबूद प्रमाण पेश गर्नु भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा निवेदकले कुनै चाख लिई कारवाही नगरेकोबाट त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन गएको देखिन्छ । निवेदकले गरेको लापरबाहीबाट निवेदकलाई नै फाइदा (साविक पेज  नं. २७०) हुने र विपक्षीलाई आघात पर्ने गरी रिटबाट निर्णय हुन न्यायोचित हुँदैन । प्रमाण पेश गर्ने सूचना पाइसकेपछि ०४१।१२।२५ मा रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट लिई अदालतमा आएकोलाई उचित ठहर्‍याई निवेदकको माग बमोजिम सो ०४०।१।१८ को निर्णय समेतका निर्णय बदर गर्ने प्रश्‍न नै नआउने हुनाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४३ साल आषाढ ३० गते रोज शुभम् ।