निर्णय नं. २६६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६६९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ३
सिंगलबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३१२
आदेश भएको मिति : २०४३।१।१९।६ मा
निवेदक : हाल सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको बाबुराम तामाङको हकमा मीतभाई नाता पर्ने का.न.पं.वडा नं.३१ बस्ने कालीराम चौधरी
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत रानी पोखरी (जमल)समेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश मुद्दाको रोहमा गरिने अन्तिम आदेश नभई कारवाहीको सिलसिलामा दिइने आदेश भएको ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) अधिकार प्राप्त सदस्यहरूबाट भएको थुनछेकको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण छ, भन्न सकिने स्थिति नहुँदा गैरकानुनी थुनामा परेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :
२. म निवेदकलाई विपक्षी अदालतमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १४(५) र चोरीको १४(१) बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भएको थियो । म निवेदकलाई विपक्षी २ जना सदस्य भएको इजलासमा बयान गराइयो । प्रहरी प्रतिवेदनमा लगाइएको आरोप बमोजिम अपराध गरेको छैन भनी पूर्ण इन्कारी बयान गरेको थिएँ । म निवेदकलाई मिति ०४२।९।३।४ मा प्रतिवादी मध्ये वर्ष २६ को बाबुराम तामाङ्ग र वर्ष ३० को बाबुराम तामाङ्गले मूर्ति चोरी गरेकोमा साविती रही प्रहरी समक्ष बयान गरेको देखिएको भई पछी ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अदालती बन्दोवस्तको ११८ को देहाय नं. १२ अनुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागारमा पठाई दिनु भन्ने आदेश गरी थुनामा राखिएको छ अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत विपक्षी म.क्षे.अ.मा निवेदन गरेकोमा मिति २०४२।१२।८ मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. म निवेदकलाई प्रहरी प्रतिवेदन सजायँको माग गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १३(५) र चोरीको १४(१) बमोजिमको सजायँ माग गरिएको छ । अदालतको बयानमा म निवेदकको भाइ पूर्ण इन्कार छ । विशेष अदालतले मलाई प्रहरी समक्ष साविती बयान दिएको भनी थुनामा राखेको छ प्रहरी समक्ष गरेको बयानको कुनै पनि मागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १३(५) र चोरीको ३ नं. को अपराधलाई स्वीकार गर्दैन । मुद्दामा कुनै पनि तथ्य मैले स्वीकार गरेको छैन । त्यसमा पनि प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ को मुद्दालाई चोरीको मुद्दा भनी अ.बं. ११८(१२) प्रयोग हुने होइन । बागमती विशेष अदालतको आदेश प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को १३(५) र अ.बं. ११८(१२) को प्रतिकूल छ । प्रहरीमा भएको बयानमा लेखिएको कुरा मलाई डर धाक धम्की दिई प्रहरीले इच्छा विरुद्ध सही गराएको भनी उल्लेख गरेको छु । थुनछेकको आदेश २ जना सदस्यबाट भएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८(२)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अध्यक्ष रहीत २ जनाको बेञ्चले मुद्दाको कारवाही गर्न सक्ने तर अन्तिम आदेश दिन नसक्ने व्यवस्था छ थुनछेकको आदेश मुद्दाको कारवाही नभई अन्तिम आदेश हो । बागमती विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८(२)(ख) र अ.बं. ३५ नं.को समेत प्रतिकूल छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदक बाबुराम तामाङ्ग अभियोगमा इन्कार छ । अ.बं. ११८ को देहाय १२ बमोजिम थुनामा राखेको कानुन प्रतिकूल छ । अध्यक्ष रहीतको बेञ्चले थुनछेकको आदेश जारी गरी थुनामा राखेको विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८(२)(ख) को प्रतिकूल भई बदरभागी छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
५. प्रस्तुत निवेदनमा निवेकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
६. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रतिवादी मध्ये वर्ष २६ को बाबुराम तामाङ्ग र वर्ष ३० को बाबुराम तामाङ्गले मूर्ति चोरी गरेकोमा सावित रही प्रहरी समक्ष बयान गरेको देखिनाले पछी ठहरे बमोजिम गर्ने गरी हाल अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय नं. १२ अनुसार पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी बागमती विशेष अदालतबाट मिति २०४२।९।३ मा आदेश गरेको पाइन्छ ।
७. अध्यक्ष रहितको बेञ्चले थुनछेकको आदेश गरी थुनामा राखेको विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८(२)(ख) को प्रतिकूल छ । निवेदक इन्कार रहेकोमा अ.बं.११८ नं.को देहाय १२ बमोजिम थुनामा राखेको त्रुटि छ, भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
८. विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८ को उपदफा २ मा तीन सदस्य भएको विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग देहाय बमोजिम हुनेछ भन्दै देहाय (क) मा अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनै सदस्यले सामूहिक रुपले गर्नेछ । तर अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य उपस्थित भएको इजलाशले मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न र अध्यक्ष बाहेक अरु दुइ सदस्य भएको इजलासले मुद्दाको कारवाही गर्न सक्ने छ भन्ने देहाय (ख) मा तीन सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तिनै सदस्यको एक मत वा दुई सदस्यले बहुमत कायम भए सोही मत अदालतको निर्णय मानिने छ, भन्ने लेखिएको छ ।
९. अध्यक्षरहित दुई सदस्यले थनुछेकको आदेश गरेको भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । तर उक्त दुई सदस्यको बीच राय मतैक्य हुन नसकेको भन्ने देखिँदैन । रिट निवेदकले प्रहरीमा बयान गर्दा आफू समेत चोरी गर्न गएमा सावित भएको देखिन्छ । प्राचीन मूर्ति चोरी गरेकोमा प्रहरीमा सावित भई बयान गरेको आधारमा थुनामा राख्ने आदेश गरेको पाइन्छ त्यसरी पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश मुद्दाको रोहमा गरिने अन्तिम आदेश नभई कारवाहीको सिलसिलामा दिइने आदेश भएको र त्यसरी अधिकार प्राप्त सदस्यहरूबाट भएको थुनछेकको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने स्थिति नहुँदा गैरकानुनी थुनामा परेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
इति सम्वत् २०४३ साल वैशाख १९ गते रोज ६ शुभम् ।