निर्णय नं. ८८५६ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७
निर्णय नं. ८८५६
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
पु.नि.नं.२०६७–NF–००११
आदेश मितिः २०६९।५।२१।५
विषय : पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।
मुद्दा : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः रौतहट जिल्ला अकोलवा गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थायी घर भई वीरगञ्ज उप.म.न. पा.वडा नं.१७ बस्ने हरिनाथ प्रसाद
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
यस अघि निर्णय गर्नेः
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः
मा.न्या.श्री बलराम के.सी.
मा.न्या.श्री भरतराज उप्रेती
§ केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोजिम जरीवानाको सजाय भएकोमा उक्त खण्ड (ग) मा आपूm माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी नमानेमा भन्ने उल्लेख भएकोले माथिल्लो तहबाट दिइएको आदेश वा उर्दी नमानेको कार्यलाई नैतिक पतन देखिने कसूर मान्न मिल्ने कुनै कानूनी र विवेकसम्मत आधार नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ प्रहरी ऐनअनुसार कैदको सजाय पाएको अवस्था भिन्नै हो र नैतिक पतन देखिने कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्था भिन्नै भएकाले प्रहरी ऐनको कसूरमा कैद सजाय पाएकोलाई नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय पाएको सम्झन नमिल्ने र त्यसै गरी अदालतबाट कुनै अन्य ऐनअन्तर्गतको नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकोलाई प्रहरी ऐनअन्तर्गत कैद सजाय पाएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कैदको सजाय पाएको अवस्थालाई आधार लिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोमा निर्णयमा आधार लिइएको तर उक्त कैद सजाय नै पुनरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना मात्र हुने ठहर भएको अवस्थामा नोकरीबाट बर्खास्त गर्नको लागि अवलम्बन गरिएको निर्णयाधार खण्डित हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ जरीवानाको मात्र सजाय भएको कुरालाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको मानी सुनुवाइको मौका समेत प्रदान नगरी सेवाबाट बर्खास्त गर्दा कानूनी त्रुटिपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र सतिशकुमार झा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता बिनोद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६८ नि.नंं.८६६३, पृष्ठ १२७६
सम्बद्ध कानूनः
§ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१)(ख), ३४ को खण्ड (ग) र (घ)
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८, ८९(२) को खण्ड (क)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६६।३।१ को आदेश पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी निवेदक हरिनाथप्रसादको निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश निम्नबमोजिम रहेको छ :—
निवेदकलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) अनुसारको कसूर गरेको ठहराई मिति २०५८।३।२८ मा १५ दिन कैद सजाय हुने गरी फैसला गरी सो फैसलाको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकले ऐ. ऐनको दफा १०(१)(ख) अनुसार बर्खास्त गरेको जानकारी मिति २०५८।५।१२ मा प्राप्त भएको थियो । सो निर्णयउपर ३५ दिनभित्रै केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेको र नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पुनः पदमा वहाल गरिपाऊँ भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष पुनरावेदन गरेको थिएँ । केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराले ठहराएको १५ दिने कैदको सजाय उल्टी गरी तीन महिनाको खाईपाई आएको तलब बराबरको जरीवाना मात्र हुने गरी मिति २०६०।९।४ मा फैसला भएको छ ।
निवेदक अब कैदको सजाय पाएको व्यक्ति नभएकोले नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी सार्वजनिक पदमा बहाली गरिपाऊँ भनी गृहमन्त्रीसमक्ष पटक–पटक निवेदन दर्ता गराई निर्णयको जानकारी माग गर्दा आजभोलि भन्दै टङ्ग्याउँदै आई निवेदक सरहकै प्र. ना. नि. अनीलकुमार पौडेल समेतका ५५ जनालाई नोकरीबाट हटाएको निर्णय बदर गरी पुनर्वहाली हुने ठहराई नियुक्ति समेत प्रदान गरी देखादेखी असमानताको व्यवहार गरेकोले संवत् २०६३ सालको रि.नं. ०७२६ को परमादेशको निवेदन पत्र दायर गरेको थिएँ । सम्मानीत अदालतबाट ३ महिनाभित्रमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी जारी भएको परमादेशको म्याद समेत व्यतित गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी भएको मिति २०५८।३।२८ कै निर्णयलाई सदर हुने ठहराई गृहमन्त्रीबाट मिति २०६४।११।२६ मा निर्णय भएको छ ।
अतः विपक्षीहरूबाट भएको उल्लिखित मिति २०५८।३।२८ र २०६४।११।२६ को निर्णय तथा सो निर्णय हुनुभन्दा पूर्व तथा पश्चात्का सम्पूर्ण कामकारवाही, आदेश पत्राचार समेतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३(१)(२), १९ र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०, ११ तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक एवम् कानूनी हक हनन् भएकोले ती निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो साविककै पदमा सेवाबाट वर्खास्त गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी पुनर्वहाली गरी कानूनबमोजिमको तलब, सुविधा, भत्ता, ग्रेड समेत प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
रिट निवेदक हरिनाथप्रसाद तत्काल प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी सेनामुख तनहुँमा कार्यरत् रहेको अवस्था मिति २०५८।१।३ गतेबाट दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण वर्दघाटमा सञ्चालन हुने प्रहरी कारवाही युक्ति अनुशिक्षण तालिममा मनोनित भई सहुलियत स्वरुप दिन ७ विदा छाडिएकोमा निज सो विदा भुक्तानपश्चात् कार्यालयमा हाजीर हुन नआएको र स्थायी घर ठेगानामा खोजतलास गर्दा गराउँदा समेत फेला नपरेको र पछि मिति २०५८।१।१३ गते कार्यालयमा हाजीर हुन आएकोमा निजलाई प्रहरी चौकी भिरकोट तनहुँमा गई कामकाज गर्ने गरी खटाई पठाएकोमा खटिएको स्थानमा जान रमानापत्र बुझी हाजीर हुन नगई कायरतापूर्वक भागी हिडेको सम्बन्धमा निजउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराबाट कारवाही हुँदा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ बमोजिम १५ दिन कैदको सजाय तोकिएकोले कैदको सजाय पाएको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा राखिरहने अवस्था नभएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (घ) को कसूरमा ऐ नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०५८।३।२८ मा निर्णय भएको हो ।
उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी निवेदक हरिनाथप्रसादले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्दा २०५८।३।२८ मा वर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय कसूरको गाम्भीर्यता एवम् प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा पर्याप्त र कानूनसम्मत देखिएकोले सोही निर्णय सदर हुने ठहर्छ भनी मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६४।११।२६ गते निर्णय भएको छ ।
तसर्थ तत्कालीन परिवेशमा मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा परी शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सम्वेदनशील अवस्थामा निज निवेदक प्रहरी कर्मचारी भएर खटाइएको स्थानमा हाजीर हुन नगई कायरतापूर्वक भागी फरार भएको भन्ने सम्बन्धमा निजउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराबाट १५ दिन कैद सजाय हुने ठहरी भएको फैसलाको आधारमा निजलाई प्रहरी सेवामा राखिरहन उपयुक्त नभई प्रहरी नियमावली, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानबमोजिम नोकरीबाट वर्खास्त गरिएको तथा सोउपर परेको पुनरावेदन समेत खारेज भइसकेकोले मिति २०५८।३।२८ र मिति २०६४।११।२६ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः वहाली हुन पाऊँ भनी परमादेशको माग गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले दावी लिएबमोजिमको वर्खास्त गर्ने लगायतका कुनै पनि कामकारवाही यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन । यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो त्यस्को स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीको दावीको सम्बन्धमा कुनै कामकारवाही नै नगरेको यस कार्यलयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकलाई सेवाबाट वर्खास्त गरिएको मिति २०६०।९।४ र मिति २०६४।११।२६ को निर्णयउपर चित्त नबुझे कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा गलत नियतले प्रवेश गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानूनबमोजिम नै विभागीय कारवाही भै सजाय भएको हुँदा पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको हुँदा रिट निवेदन व्यहोरामा कुनै कानूनी आधार नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी माननीय गृह मन्त्रीबाट मिति २०६४।११।२६ मा गरेको विभागीय कारवाहीसम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाईल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
निवेदकउपर प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्ने आरोपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ अनुसार १५ दिन कैद सजाय गरेको देखिन्छ । क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन सुन्ने केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ अनुसार ३ महिनाको खाईपाई आएको तलब बराबर रु.१४,७००।– जरीवाना मात्र गरी १५ दिन कैद नगर्ने गरेको देखियो । प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद् ६ को अपराध र सजायको व्यवस्था प्रहरीको चालचलन, चरित्र, व्यवहार इमानदारीतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवस्था हो । अपराधी भनी अदालतबाट घोषित व्यक्ति नै प्रहरी पदमा पुनर्नियुक्त हुदै जाने हो भने यसले प्रहरीप्रति जनआस्था नहुने मात्र होइन अन्य ीबध बदष्मष्लन इमानदार, अनुशासित, नैतिकवान प्रहरी कर्मचारीको मनोवललाई समेत असर गर्दछ । प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद् ६(क) शीर्षक नै अपराध र सजायको हो । परिच्छेद् ६ का सबै दफाहरूले प्रतिवन्ध लगाएको काम गर्नु नै प्रहरी कर्मचारीको लागि अपराधपूर्ण कार्य हो ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद् ९ मा सजायको व्यवस्था गरेको छ । नियम ८८(ग) मा बराबर अनुशासनहीनताको काम गरेमा र (ङ) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा नोकरीबाट हटाउने र वर्खास्त गर्ने सम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीले ऐनको परिच्छेद् ६ को अपराध गर्दछ र सक्षम अदालतबाट सजाय पाउँदछ भने त्यसरी सजाय पाउने ऋयलखष्अतभम प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्माअनुसारको आचरण नगरेको मानिन्छ । यसरी परिच्छेद् ६ को अपराधमा दोषी ठहरिने सजाय पाएको निवेदकले नियम ८८ अनुसार पदमा बस्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरी विशेष अदालतबाट कैद सजाय नभएको जरीवाना मात्र सजाय भएकोले पुनर्वहाली हुनुपर्छ भन्ने जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१)(ख) को व्यवस्था प्रहरी विशेष अदालत वा अन्य कुनै अदालतबाट कैद वा जरीवाना दुबै सजाय हुन सक्ने अपराधमा कैद सजाय नगरी जरीवाना मात्र सजाय भएकोमा सजाय नभएको मानी पदमा पुनर्वहाली हुने भनेको होइन । अतः रिट निवेदकउपर अधिकारप्राप्त अधिकारीले विभागीय कारवाही गरी कानूनबमोजिम भएका कामकारवाहीले निजको हक हनन् भएको भन्ने स्थिति नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।३।१ मा भएको आदेश ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा प्रहरी कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको एवम् हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । सोही दफा १०(१)(ख) मा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई मात्र सेवाबाट बर्खास्त गर्दा सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्थालाई जरीवानाको सजाय पाएको अवस्थामा समेत सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने अर्थ वा ब्याख्या गर्न मिल्दैन । क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले दफा ३४ को कसूरमा १५ दिनको कैद सजाय गरेकोले विभागीय कारवाहीको क्रममा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (घ) को कसूरजन्य अपराध ठहर्याई ऐनको दफा १०(१)(ख) बमोजिमको आधारमा सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो । केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसलाले शुरुको फैसला केही उल्टी गरी कैदको सजायबाट उन्मुक्ति दिने वित्तिकै सेवा बर्खास्तीको निमित्त अबलम्बित नियम ८८(घ) र दफा १०(१)(ख) को औचित्य समाप्त भैसकेको छ । जरीवाना मात्र भएको कुरालाई पनि सजाय मानी ऐनको दफा १०(१)(ख) बमोजिम सुनुवाइको मौका नदिई सेवाबाट हटाउन मिल्ने अर्थ गरी रिट निवेदन खारेज गरेको संयुक्त इजलासको आदेश सम्मानीत अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु निहीत रहेको निवेदक पुरन केवट विरुद्ध प्रहरी उपरीक्षक, जि.प्र.का.सुर्खेत समेत भएको संवत् २०५९ सालको रिट नं.३०७३ को निवेदनमा मिति २०६३।१।२७ मा निर्णय भई कायम भएको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दाको शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा निवेदक विरुद्ध पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराबाट मिति २०५८।२।३२ गते भएको फैसला, प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०५८।३।२८ मा भएको निर्णय आदेश र गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६४।११।२६ मा भएका निर्णयहरूको सक्कल मिसिल सम्बन्धित निकायहरूबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
यसमा प्रहरी नायब निरीक्षक अनीलकुमार पौडेल समेत ५५ जना प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाएको निर्णय बदर गरी मिति २०६३।३।३२ मा पुनर्वहाली हुने ठहर भएको भनिएको निर्णय मिसिल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।३।१ मा भएको फैसलामा निहीत संवत् २०५९ सालको रिट नं. ३०७३, निवेदक पुरन केवट विरुद्ध प्रहरी उपरीक्षक, जि.प्र.का.सुर्खेत समेत भएको उत्प्रेषण निवेदनमा मिति २०६३।१।२७ मा भएको निर्णयले कायम गरेको कानूनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।१।१६ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री सतिशकुमार झाले रिट निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ (ग) र (घ) बमोजिमको कसूर गरेको भनी १५ दिन कैद सजाय हुने गरी पश्चिमाञ्चल प्रहरी विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतले सो निर्णय उल्टी गरी जरीवानाको सजाय मात्र ठहर भयो । प्रथमतः गैरहाजीर रहेको भन्ने विषयमा प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत मुद्दा लगाउन मिल्दैन । त्यसमाथि पनि शुरु निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदन गरी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नोकरीबाट बर्खास्त गरियो । कैदको सजाय भएको कारण देखाई ऐनको दफा १०(१)(ख) बमोजिम सफाइको मौका समेत नदिई बर्खास्त गरेकोमा कैदको सजाय उल्टी भएपछि नोकरीबाट बर्खास्त गरेको निर्णय स्वतः त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ । त्यसै गरी निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(घ) को आधार लिएको छ । सो व्यवस्था नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको अवस्थामा आकर्षित हुने हो । जरीवानाको सजाय पाएका निवेदकको हकमा सो अवस्था छैन । त्यसैगरी निवेदक सरहका व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी गृहमन्त्रीको निर्णयले पुनर्वहाली गरेकोमा निवेदकलाई मात्र असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी बहाली नगरिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकन गरी रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बिनोद पोखरेलले निवदेक खटाइएको स्थानमा नगई पदीय दायित्व निर्वाह नगरी भागी हिडेकोले प्रचलित कानूनबमोजिम सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गरी कसूरदार ठहर भएको आधारमा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । सो फैसलाबाट निवेदकले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ (ग) र (घ) को कसूर गरेको ठहर्याएको छ । निवेदकलाई सजाय गर्ने गरी केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको सो फैसला अन्तिम रहेको छ । त्यही फैसला समेतको आधारमा निजउपर विभागीय कारवाही भई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । प्रहरी ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर भएको प्रहरी कर्मचारी पदमा रहन सक्ने अवस्था हुँदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद् ६ को कसूरमा सजाय हुने र विभागीय कारवाहीको प्रकृति र अवस्था फरक फरक हुन् । अतः रिट निवेदन खारेज गरेको संयुक्त इजलासको आदेशमा कुनै त्रुटि नभएकोले पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस मनन् गरी निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :–
१. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहरी जरीवानाको सजाय भएको आधारमा सेवाबाट बर्खास्त गर्नुअघि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने हो, होइन ?
२. यस अदालतबाट रिट निवेदन खारेज हुने गरी भएको आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ वा छैन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक हरिनाथप्रसादलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) र (घ) को कसूर गरेको आरोपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट १५ दिन कैद हुने ठहरी मिति २०५८।२।३२ मा फैसला भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । सो फैसलाउपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट शुरुको निर्णय उल्टी गरी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) को कसूरमा तीन महिनाको खाईपाई आएको तलब बराबरको रकम जरीवाना हुने ठहर्याई मिति २०६०।९।४ मा फैसला भएको देखिन आउँछ । शुरुको निर्णयउपर सम्बन्धित पक्षको पुनरावेदन परी पुनरावेदन तहबाट निर्णय हुन नपाउँदै शुरुबाटै भएको निर्णयलाई अन्तिम फैसला सरह मानी निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ बमोजिम १५ दिन कैद सजाय भएको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय खण्ड (घ) को कसूरमा सोही नियम ८४ को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०५८।३।२८ मा प्रहरी महानिरीक्षकबाट विभागीय कारवाही भएको देखिन्छ । कैदको सजाय पुनरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना मात्र ठहर भएको अवस्थामा कैद भएको भनी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको यस अदालतसमक्ष निवेदन परेकोमा सजाय भएको कुरालाई पुनरावेदन तहबाट पनि सदरै गरेको हुँदा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१)(ख) बमोजिम जरीवाना मात्र सजाय भएकोलाई स्वतः पुनर्वहाली हुने व्यवस्था होइन भन्ने समेत निर्णयाधार ग्रहण गर्दै संयुक्त इजलासबाट निवेदन खारेज गरेको देखिन आउँछ ।
३. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० ले प्रहरी कर्मचारी मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा १० को उपदफा (१) ले प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहाय खण्डहरूमा उल्लिखित तीनवटा अवस्थामा बाहेक मनासिव अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्ने कानूनी प्रत्याभूति वा संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, खण्ड (ख) बमोजिम प्रहरी ऐनअन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको र खण्ड (ग) अनुसार सफाइको मौका दिन मनासिव नपर्ने भई निर्णयकर्ताले सोही व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरेको समेतका तीनवटा पुर्वावस्थामा भने सफाइको मौका नदिए पनि हुने गरी बाहेक गरेको पाइन्छ । त्यस्तै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा पनि सजायसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख भएको देखिन्छ । नियम ८९ को उपनियम (२) मा अन्य कुराका अतिरिक्त विभागीय कारवाही वा सजाय गर्नुअघि कारवाही गर्न लागिएको व्यहोरा र हुन सक्ने सजाय समेत प्रष्ट उल्लेख गरी लिखित स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर सोही नियमको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था र स्थितिमा भने सुनुवाइको मौका नदिन पनि सकिने गरी बाहेक गरेको देखिएको छ । नियम ८९(२) को खण्ड (क) अनुसार भागी पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीका हकमा उक्त नियमबमोजिमको कार्यविधि नपुर्याए पनि हुने देखिन्छ । त्यस्तै खण्ड (ख) अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भइसकेको आधारमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने अवस्था भए निजलाई गर्न लागेको सजायको सूचनासम्म दिनुपर्ने हुन्छ । साथै सफाइ पेश गर्ने मौका दिइरहन मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गर्न सक्ने गरी खण्ड (ग) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
४. प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्नको लागि सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न नपर्ने गरी प्रहरी ऐन र नियमावलीमा गरिएका उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू स्पष्ट नै छन् । त्यसमा पनि उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाकै सन्दर्भलाई लिएर निवेदक राजिवसिंह विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं.०००९ को मुद्दामा यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट (निर्णय मिति २०६४।८।१३) तथा निवेदक वीरबहादुर राउत विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई उपरोक्त आधार र अवस्था बाहेक सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने भन्ने समेत (नेकाप २०६८ नि.नं.८६६३, पृष्ठ १२७६) सिद्धान्त प्रतिपादन भई एक निश्चित् न्यायिक अवधारणा निर्माण भैसकेको हुँदा सोही विषयमा थप ब्याख्या र विश्लेषण गरिरहन आवश्यक हुँदैन ।
५. प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक हरिनाथप्रसादलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ बमोजिम १५ दिन कैद भएको भन्ने आधारमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नु अघि निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिइएको वा सुनुवाइको मौका दिइरहन आवश्यक नपर्ने कुरा खोली छुट्टै पर्चा खडा गरेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन । निवेदकलाई बर्खास्त गर्न आधार लिइएको उक्त नियम ८८ को देहाय (घ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको पाइन्छ । प्रथमतः निवेदकलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय भएको हो वा होइन भन्ने विषय नै विचारणीय देखिन्छ । केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट निवेदकले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोजिम जरीवानाको सजाय भएको देखिन्छ । उक्त खण्ड (ग) मा आपूm माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी नमानेमा भन्ने उल्लेख भएको पाइएकोले माथिल्लो तहबाट दिइएको आदेश वा उर्दी नमानेको कार्यलाई नैतिक पतन देखिने कसूर मान्न मिल्ने कुनै कानूनी र विवेकसम्मत आधार देखिँदैन ।
६. त्यसमा पनि ऐनको दफा १०(१)(क) मा “नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको” र सोही दफा १०(१) को खण्ड (ख) मा “यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको” व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका नदिई बर्खास्त गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त अवस्था भिन्नाभिन्नै भएपनि एउटै निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था हुन् । अर्थात् यी दुबै अवस्थामा सफाइको मौका नदिई प्रहरी कर्मचारीलाई हटाउन मिल्ने हो । तर उक्त खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्था भिन्नाभिन्नै भएकोले दुबैलाई एक अर्काको विकल्पको रुपमा लिन वा एक अर्काको स्थानमा राख्न मिल्ने देखिँदैन । प्रहरी ऐनअनुसार कैदको सजाय पाएको अवस्था भिन्नै हो र नैतिक पतन देखिने कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्था भिन्नै हो । प्रहरी ऐनको कसूरमा कैद सजाय पाएकोलाई नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय पाएको सम्झन नमिल्ने र त्यसै गरी अदालतबाट कुनै अन्य ऐनअन्तर्गतको नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकोलाई प्रहरी ऐनअन्तर्गत कैद सजाय पाएको भनी मान्न मिल्दैन ।
७. प्रहरी ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (ख) आकर्षित हुन सोही ऐनअन्तर्गतको कसूरमा कैदको सजाय पाएको हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र सफाइको मौका दिनु नपर्ने ब्यवस्था भएको हो । प्रहरी ऐनअन्तर्गतको कसूरमा जरीवानाको सजाय मात्र पाएको अवस्थामा ऐनको दफा १०(१)(ख) आकर्षित हुन सक्दैन । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार जरीवानाको सजायमात्र भएका यी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई सेवाबाट बर्खास्त गरेको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । यसका अतिरिक्त कैदको सजाय पाएको अवस्थालाई आधार लिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोमा निर्णयमा आधार लिइएको तर उक्त कैद सजाय नै पुनरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना मात्र हुने ठहर भएको अवस्थामा नोकरीबाट बर्खास्त गर्नको लागि अवलम्बन गरिएको निर्णयाधार नै खण्डित भएको छ ।
८. अब निवेदन खारेज गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको कानूनी ब्याख्या र तथ्यगत विश्लेषण तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका विवेचित आधार कारणबाट निवेदकउपर प्रहरी ऐनअन्तर्गतको कसूर गरेको भनी दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन तहबाट अन्तिम नहुँदै शुरु तहबाट कैद सजाय भएको निर्णयलाई नै अन्तिम सरह मानी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको रहेछ । पुनरावेदन तहको केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा शुरुको निर्णय उल्टी भई जरीवाना मात्रको सजाय ठहर भएको देखिन्छ । जरीवानाको मात्र सजाय भएको कुरालाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको मानी सुनुवाइको मौका समेत प्रदान नगरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न मिल्ने गरी प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०५८।३।२८ गते भएको निर्णय तथा सो निर्णयउपर पुनरावेदन सुनी सोही निर्णय सदर गरेको प्रत्यर्थी गृहमन्त्रीको मिति २०६४।११।२६ को पुनरावेदन तहको निर्णय समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । तसर्थ यी रिट निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने मिति २०५८।३।२८ को शुरु निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको मिति २०६४।११।२६ को पुनरावेदन निर्णय समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण भई कायम रहन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब यी रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिम तलब सुविधा समेत प्रदान गर्नुका साथै पूर्ववत् सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।३।१ को निर्णय सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले सो निर्णय कायम नरहने गरी पुनरावलोकन गरिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल भदौ २१ गते रोज ५ शुभम्–
इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद सुवेदी