निर्णय नं. ३११० - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३११० ने.का.प. २०४४ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५१७
विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : कोशी अञ्चल भोजपुर जिल्ला केउरीनी पानी गाउँ पञ्चायत वडा नं. ८ रामचे बस्ने जमान सिंह खत्री ।
विरुद्ध
विपक्षी : भोजपुर जिल्ला पञ्चायतका उप-सभापति दताराम राईको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति ।
केउरीनी पानी गाँउ पञ्चायतको न्याय समिति केउरीनी पानी जिल्ला भोजपुर ।
ऐ.वडा नं.८ बस्ने मोहन कुमार राई ।
आदेश भएको मिति : २०४४।४।१०।१ मा
गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(४) अनुसार गाउँपञ्चायतको बैठकले प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा तीनजना भएको गाउँ न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) बमोजिम पर्ने मुद्दामा कारवाही तथा निर्णय दफा ४१(४) बमोजिम गठित समितिले गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
तीनजना भएको न्यायिक समितिमा एकजना मात्र बसी निर्णय गरेको अनाधिकृत हुँदा सो निर्णय र त्यस्तो निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा त्यसलाई सदर गरेको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का
विपक्षी तर्फबाटःX
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. जिल्ला भोजपुर केउरीनी गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. २९१, २९३ तथा २९० समेतको मेरो हक भोग दर्ता तिरोको जग्गा भोग चलन गरिआएकोमा विपक्षी मोहनकुमार राईले निजका नामको दर्ता भनिएको केउरीनी पानी गा.पं. वडा नं. ८ को कि.नं. २८२, २८५, २६४, २५९, २६२ सीमले पाखो समेतको खेतको पाखो खेत सो बाट सिन्चित हुने मेरो साविक देखिको कुलोमा विपक्षी जमान सिंह खत्रीले २०३६ सालको सर्भे नापीमा सन्यासिटार भन्ने बाझो चौर दर्ता गराई यही २०४१ सालका बाली देखि उक्त जग्गा खेत विराई उक्त पाखे खोल्साको पानी जबरजस्ती मेरो कुलो मासी लगेको हुँदा ७० मुरी धानको नोक्सानी भएबाट निवेदन गरेको छु भन्ने व्यहोराको निवेदन विपक्षी गा.पं. न्याय समितिमा दिनु भएछ र सो सन्दर्भमा मलाई बुझिँदा सो पाखा खोल्साबाट पहिले देखि नै चलिआएको साविक कै कुलोबाट कि.नं. २९१ समेतका खेतमा भोगचलन गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवाद भई आएको २ पक्षीय दावीमा विपक्षी गा.पं. न्याय समितिले प्रतिवादीको गैरी सन्यासीटारलाई मुकुवा हुँदै आउने खोल्साको कुलो छँदा छँदै गैरे पिच्छे मुहान झिक्न नपाउने र पाखे खोल्साबाट ठाडो ढुंगा मुनि बाहेक अन्यत्र ठाउँमा अन्यत्र पानी लैजान नपाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको केउरीनी गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णय भए उपर मैले भोजपुर जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा मूलतः विपक्षी गा.पं. न्याय समितिको निर्णयलाई नै सदर गरी मिति २०४३।२।५।२ मा फैसला गरिएछ, सो को नक्कल २०४३।२।१३ मा लिई निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।
३. पाखे खोल्साबाट जबरजस्ती नयाँ कुलो झिक्यो बाझो चौर आवादी गर्यो भन्ने विपक्षीको दावी साविक देखिकै कुलोबाट खेत पटनी गरी आएकोले नोक्सान गरेको छैन, भन्ने यसले दुई पक्षिय दावीमा उजूरी निवेदन लिई कारवाही गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन नयाँ कुलो झिक्यो भन्ने मुद्दा गा.पं. को क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । विपक्षी न्याय समितिहरुको निर्णय प्रवृतधारणा राखी गरिएको छ । मैले प्रतिवाद गर्दा कि.नं. २६२८, २५९८, २६४ भनी उल्लेख गरेकै छैन ती मेरा नाममा दर्ताका जग्गा पनि होइनन् । मैले साविक देखि लगाई आएको पानी लगाएको र त्यसमा विपक्षीले उजूर गरी मेरो हक हनन् गर्न पाउने होइनन् । संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् भएकोले गा.पं. न्याय समितिको निर्णय र सो सदर गरेको भोजपूर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिको मिति २०४३।२।५।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत र रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी कार्यालयले गरेको निर्णय बमोजिम कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।३।२२ को आदेश ।
५. जबरजस्ती मेरो खेतको कुलो मासिदियो भन्ने उजूरी दावी भएकोले गा.पं. ऐन, २०१८ को संशोधन सहित दफा ४१(१) को उपदफा (ज) ले कुलो पानी मुद्दा गा.पं. न्यायिक समितिलाई हेर्ने अधिकार प्राप्त भएको र सो अनुसार गा.पं. न्याय समितिले मुद्दा हेरी छिने उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार जि.पं. न्यायिक समितिलाई छैन भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने र गा.पं. न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय सदर गरी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट भएको कानून विपरीत छैन भन्ने समेत जि.पं.न्यायिक समिति भोजपूरको लिखितजवाफ ।
६. तत्सम्बन्धी कुरामा रिट क्षेत्रबाट निरोपण हुन सक्ने होइन । नभएको ठाउँमा कुलो भएको भनी दावी गरेको हुनाले कुलो नभएको भनी निर्णय गरिएको हुँदा वहाँको सम्पत्तिमा आघात पर्ने प्रश्न नै नउठ्ने निवेदकको साविक देखिएको कुलो बन्द गरिएको भए मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको १ नं. तथा १४ नं. अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा गरी आफ्नो हक प्रचलन गराउन पाउने उपचारको माध्यम कानूनमा विद्यमान हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत मोहनकुमार राईको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी केउरिनी पानी गाउँपञ्चायत न्यायिक समितिले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेको दखिएको ।
८. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ बमोजिम गाउँ न्यायिक समितिको गठन भई निर्णय नै भएको छैन यस्तो अवस्थामा रीत पूर्वक गाउँ न्याय समितिबाट निर्णय नै नभएकोमा सो उपर पुनरावेदन हेरी जि.पं. न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा बुझिएका सरजमीन समेतले प्रतिवादीले नयाँ कुलो झिक्न नपाउने भन्ने व्यहोराको उजूर दावीलाई सर्मथन गरी लेखिदिएको पुनरावेदकले अरु कुराको जिकिर नगरी सिर्फ न्यायिक समिति गठन नगरी कानून विरुद्ध फैसला गरियो भनी जिकिर लिएको देखिँदा त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित गा.पं. लाई लेखि पठाउँदा मिति २०४२।३।१८ मा न्यायिक समिति गठन गरेको प्रतिलिपि प्राप्त हुन आएकोले शुरु गा.पं.का निर्णयमा लेखिएको बूँदा प्रमाणबाट निर्णय गरेको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत जि.पं. न्यायिक समिति भोजपुरबाट मिति २०४३।२।५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(४) अनुसार गाउँपञ्चायतको बैठकले प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा तीन जना भएको गाउँ न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) बमोजिम पर्ने मुद्दामा कारवाही तथा निर्णय दफा ४१(४) बमोजिम गठित समितिले गर्नु पर्ने देखिन्छ । झिकाई आएको मिसिल अध्ययन गर्दा प्रथमतः प्रस्तुत केशमा केउरीनी पानी गा.पं. भोजपुरबाट भएको भनेको निर्णय कुन मितिमा भएको हो सो मिति नै खुल्न आउँदैन । दोस्रो कुरा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णयमा मिति २०४२।३।१८ मा न्यायिक समिति गठन भई निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर गा.पं. बाट (साविक पेज नंं. ६२३) निर्णय गर्दा उक्त निर्णय बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय भएको नभई ‘केउरीनी पानी गा.पं. का उपप्रधानपञ्च श्री गीरीराज कुइकेलबाट भएको बकपत्र’ भन्ने उल्लेख भई निर्णय खण्डमा पाखे खोल्साबाट ठाडो ढुंगा मुनी बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट पानी लैजान नपाउने गरी हाललाई जरिवाना नराखी फैसला गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट विवादित गा.पं. को निर्णय गा.पं. ऐनको दफा ४१(४) बमोजिम गठित न्यायिक समितिबाट भएको देखिँदैन । तीनजना भएको न्यायिक समितिमा एकजना मात्र बसी निर्णय गरेको अनाधिकृत हुँदा सो निर्णय र त्यस्तो निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा त्यसलाई सदर गरी गरेको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
११. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट केउरीनी पानी गा.पं. को निर्णय र सो उपरको पुनरावेदन हेरी गरेको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति, भोजपुरको मिति २०४३।२।५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । मोहनकुमार राईको गाउँपञ्चायतमा परेको उजूरीमा कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी गाउँपञ्चायतका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल साउन १० गते रोज १ शुभम् ।