निर्णय नं. ८८५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७
निर्णय नं. ८८५७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
२०६७–WF–००३३
आदेश मितिः २०६९।५।१४।५
विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।
निवेदकः जिल्ला लमजुङ्ग, उदिपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने चित्रदेव जोशी
विरुद्ध
विपक्षीः न्याय परिषद् सचिवालय समेत
§ स्वच्छ कारवाहीको सिद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । विभागीय कारवाहीमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुने हुँदा यसको बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ पदमुक्त गर्ने सजाय गर्दा कम्तीमा पनि जुन आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पर्दछ । पदमुक्त गर्ने सजाय गर्नसक्ने न्याय परिषद्को अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा कसूरको विषयमा स्पष्टीकरण सोधी अर्कै कसूरमा पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकारलाई सही मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अन्तिम सजाय गर्दा प्रचलित ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । यसमा अलिकति पनि विचलनको गुञ्जायस छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुनै रुपले र लेस मात्र पनि उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्य हुने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ सरकारी कर्मचारी वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको विभागीय कारवाही र सजायको हकमा सर्वमान्य रुपले स्थापित भइसकेको नजीर र कानूनी सिद्धान्त लागू हुने तर जनतालाई न्याय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायाधीशको हकमा लागू नहुने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ न्याय परिषद् जस्तो उच्च तहको संवैधानिक निकायले कुनै न्यायाधीशउपर कारवाही गर्दा मापदण्डको बेवास्ता गर्न र संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आफूखुशी (Doctrine of Pleasure) को आधारमा कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न नमिल्ने ।
§ एउटा कसूर वा आरोपको विषयमा कारवाही, जाँचबुझ र स्पष्टीकरण माग गरी अर्को आधार र कसूरमा पदमुक्त गर्ने निर्णय निःसन्देह स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल, आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी निर्णय हुन जान्छ । यस्तो निर्णय न्यायपूर्ण नहुनुको अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसबाट सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामा घातक असर पर्ने कुरातर्फ न्यायपरिषद् सजग र संवेदनशील हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र निवेदक स्वयं चित्रदेव जोशी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू युवराज सुवेदी र धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०४२, नि.नं. २२२६ पृ. १७,
§ नेकाप २०४४ नि.नं. ३१७६ पृष्ठ ८३१
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०)
§ न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क, ६(४)(घ)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आई संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य हुन नसकी नियमानुसार यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–
म निवेदक नेपाल न्याय सेवाको रा.प.अनं पदमा मिति २०३८।२।४ मा सेवा प्रवेश गरेकोमा मिति २०४५।२।६ देखि जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त भै विभिन्न जिल्लामा रही सेवा गर्दा मेरो कुल सेवा अवधि २४ वर्ष ९ महिना २७ दिन पुगेको छ ।
सेवाको क्रममा २०६१ सालमा म निवेदक स्याङ्जा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत् रहेकोमा २०६१ साल पुस २७ गते स्याङ्जा जिल्लामा आयोजित राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी “आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्व” विषयमा प्रवचन गर्न भनिएको थियो । उक्त अवसरमा मैले सार्वजनिक पदमा रही जनताको सेवा गर्ने पदाधिकारीहरूले सेवाग्राहीहरूको हितलाई मध्यनजर राखी काम गर्नुपर्ने, गल्ती कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने, राज्य व्यवस्था र कानूनप्रति अनास्था फैलाउने कामकारवाही गर्न नहुने, स्वस्थ आलोचनाबाट डराउन नहुने, गलत काम कार्वाहीहरूको छानबीन गरी गल्ती गर्नेलाई दण्डित गरिनुपर्ने, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको गलत कामकारवाहीहरूको समेत छानबीन गरी दण्डित गरिनुपर्ने, आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने, गलत कार्यलाई प्रोत्साहन गरिन नहुने आदि जस्ता कार्य गरिएमा राष्ट्रिय एकता बलियो हुने भएकोले सबैको ध्यान त्यसतर्फ जान जरूरी भएको र त्यसो गर्न सकिएमा राष्ट्रिय एकता मजबूत हुने अन्यथा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन गई न्याय मर्न जान्छ भन्ने आशयको मन्तव्य दिएको थिएँ ।
उल्लिखित विचारहरू अडियो भिडियो रेकर्डिङ गरिएकोमा गलत उद्देश्यबाट छाँटकाँट गरी अर्थको अनर्थ निकाल्ने मनसायले प्रसंग बङ्ग्याई न्याय परिषद्मा पठाइएको रहेछ । त्यसै क्रममा न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशको आचार संहिता, २०५५ विपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोले सो सम्बन्धमा वास्तविक विवरण बुझाउनु हुन भनी पत्र प्राप्त भए अनुसार मैले न्याय परिषद्मा प्रतिवेदन पठाएको थिएँ । यस्तैमा २०६१ साल पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पदीय मर्यादाविपरीत उच्छृंङ्खल मन्तव्य व्यक्त गरेको सम्बन्धमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मा.न्या.श्री मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित समितिसमक्ष समेत मेरो यथार्थ व्यहोरा लिखित बयानमा व्यक्त गरेको छु ।
त्यसैगरी मिति २०६२।१०।११ मा न्यायपरिषद्बाट न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम पदीय मर्यादाविपरीत सार्वजनिक समारोहमा अशिष्ट व्यवहार गरी खराब आचरण गरेको र यसअघि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा कार्यरत् रहँदा वादी श्री ५ को सरकार वि. जगदम्बालाल श्रीवास्तव भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा, रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कार्यरत् हुँदा वादी श्री ५ को सरकार विरूद्ध रामनरेश धोवी समेत भएको लागू औषध चरेश मुद्दामा र वादी श्री ५ को सरकार विरूद्ध दीलिप वि.क. भएको लागू औषध सेवन मुद्दामा कानूनप्रतिकूल आदेश गरेको सन्दर्भमा २ पटक सचेत गराई सकिएको देखिएकोले तपाइँलाई सेवावाट किन मुक्त नगर्ने ? नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोजिम ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी मलाई पत्राचार गरियो । सो सम्बन्धमा मलाई लागेको आरोपको छानबीन नगरी, स्पष्टीकरण नसोधी मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई सचेत गराइएको अवस्था हुँदा मलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भनी स्पष्टीकरण दिएको थिएँ ।
तत्पश्चात् न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट व्यवहार गरी खराब आचरण गरेको देखिएको, सो सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएको, यसअघि २ पटक सचेत गराई सकिएको अवस्था रहेकोले न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६२।१२।६ मा मलाई पदमुक्त भएको व्यहोराको पत्र दिइयो ।
यसरी पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा मैले दिएको अभिव्यक्तिको कुन शव्द आपत्तिजनक हो किटान नगरी मलाई दोषी ठहर गरिएको अवस्था छ । मैले समारोहमा व्यक्त गरेको विचारलाई तोडमोड गरी सिलसिला टुटाई सोको अडियो, भिडियो क्यासेट न्यायपरिषद्मा उपलव्ध गराइएको र सो क्यासेटलाई आधार मानी कारवाही गरिएको अवस्था छ । यसअघि मिति २०५२।१।७ को पत्रबाट मलाई सचेत गराईएको पत्रमा न्यायपरिषद्ले के कुन आरोपमा मलाई सचेत गराएको हो, सो खुलेको अवस्था छैन । मलाई पदमुक्त गरिएको पत्रमा कार्यक्षमताको अभाव भएको कारण दर्शाई पदमुक्त गरिएको अवस्था छ । तर मलाई पदमुक्त गर्नुपूर्व उठान गरिएको शुरू कारवाही २०६१।९।२७ को पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक समारोहमा दिएको अभिव्यक्ति अशिष्ट र उच्छृङ्खल भएको भन्ने आरोपमा छानबीन समिति गठन भई सो समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा मलाई पदमुक्त गरिएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा शुरू कार्वाहीमा कार्यक्षमताको अभावको प्रसंग नदेखिनु र पदमुक्त गर्दा कार्यक्षमताको अभावलाई आधार मानी पदमुक्त गरिनु बाट नै कानूनविपरीत आरोप परिवर्तन गरिएको प्रष्ट हुन्छ । जुन न्यायका मान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, संविधान र कानून समेतको प्रतिकूल छ ।
तसर्थ मलाई लगाईएको आरोप, पदमुक्तिका लागि गरिएको सिफारिश र पदमुक्त गरिएको कार्य विना आधार, दवाब र प्रभावका कारण भएको भन्ने प्रष्ट छ । प्रमाण र तथ्यबाट पुष्टि हुन नसकेको कुरालाई एक पछि अर्को आरोप परिवर्तन गर्दै स्वच्छताको अभावमा गरिएको पदमुक्ति आफैँमा कानूनविपरीत छ । २०६१ सालको पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आफूले न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत कुनै अभिव्यक्ति नदिएको, उक्त समारोहमा व्यक्त विचार न्यायको मूल्य, मान्यता र राष्ट्रिय एकतालाई बढावा दिन असल नियतले व्यक्त विचारहरू भएको, कार्यक्षमताको अभाव ठहरिने खालको आफूले कुनै काम कार्वाही नगरेको र सो कुराको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा म विरूद्धको कारवाही तामेलीमा राखिनुपर्नेमा सो नगरी बिना आधार न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा २को खण्ड (घ) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१को उपधारा (३) बमोजिम मलाई पदमुक्त गर्ने गरी विपक्षीबाट भएका कामकारवाहीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२), धारा १२(१)(२)(क), (ङ) समेतद्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक कुण्ठित हुन गएकोले उक्त संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु । अतः म विरूद्ध भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिश र न्यायपरिषद्ले मलाई पदमुक्त गर्ने गरेको निर्णय र सो सम्बन्धमा गरेको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई पदमा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदकको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरू सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्य विपक्षीहरूवाट लिखित जवाफ मगाई रहनु परेन भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६३।२।२ को आदेश ।
निवेदक स्याङ्जा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत् रहँदा २०६१ साल पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य दिदा पदीय मर्यादालाई ख्याल गरी संयमित भई मन्तव्य दिनुपर्नेमा सो नगरी छिमेकी कार्यालयसँगको सानोतिनो विवादबाट उब्जिएको असमझदारीबाट बहकिएर अमर्यादित र आपत्तिजनक मन्तव्य व्यक्त गरेको देखिएको र सो कार्य न्यायाधीशको पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत भएकोले सो सम्बन्धमा रिट निवेदकसँग सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएको, तत् सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ समितिले निजउपर कार्वाहीका लागि पेश गरेको प्रतिवेदन, निवेदकलाई यसअघि मिति २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ मा २ पटक सचेत गराईएको अवस्था रहेको र निजको काम कार्वाही हेर्दा कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिन आएकोले कार्य क्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न स्वीकृत भै आएबमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि अनुरोध गरिन्छ भनी न्यायपरिषद् सचिवालयको च.नं. ३३० मिति २०६२।१२।४ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार यस अदालतको मिति २०६२।१२।६ को निर्णयानुसार मिति २०६२।१२।३ गतेदेखि लागू हुने गरी च.नं. ३३४९ मिति २०६२।१२।६ को पत्रबाट निवेदकलाई पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको हो ।
माननीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा तथा कारवाहीहरू न्यायपरिषद् सचिवालयले गर्ने, कार्यविधिगत कार्यहरूमा मात्र यस अदालतको संलग्नता रहने भएको र न्याय परिषद्बाट निवेदकलाई मिति २०६२।१२।३ गतेदेखि पदमुक्त गर्ने भनी प्राप्त पत्रको आधारमा मिति २०६२।१२।६ को निर्णयानुसार निवेदकलाई पदमुक्त भएको पत्र पठाइएको हुँदा यस अदालतको कामकारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले २०६१ साल पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित राष्ट्रिय एकता र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको सान्दर्भिकता विषयक सार्वजनिक समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट र उच्छृंङ्खल मन्तव्य व्यक्त गरेको भनी उक्त मन्तव्यको श्रव्यदृश्यको रेकर्ड (भी.सी.डी) यस परिषद्मा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी रायसहितको विवरण पुनरावेदन अदालत, पोखराका मुख्य न्यायाधीशबाट लिने भनी मिति २०६१।१०।२५ मा भएको निर्णयानुसार पुनरावेदन अदालत, पोखराका माननीय मुख्य न्यायाधीशबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा विपक्षी न्यायाधीशले न्यायाधीशको पदीय मर्यादा र न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत उल्लिखित समारोहमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादालाई ख्याल नगरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भै आएकोमा उक्त प्रतिवेदन न्याय परिषद्को बैठकमा पेश हुँदा मिति २०६१।१२।२२ का निर्णयानुसार न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा ४(घ) को आरोपमा जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका मा.न्या. श्री मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भै सो समितिबाट छानबीन हुँदा न्यायाधीश जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा समेत संयमित भई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्नेमा सो नगरी व्यक्तिगत व्यवहार र छिमेकी कार्यालयसँगको असमझदारीबाट बहकिएर सार्वजनिक समारोहमा अमर्यादित र आपत्तिजनक मन्तव्य व्यक्त गरेको पाइएको र सो कार्य पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण हुने हुँदा यस्तो परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३) बमोजिम न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश भएको देखिन्छ ।
यस अघि विपक्षीले कपिलवस्तु जिल्लामा न्यायाधीश भै काम गर्दा वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी जगदम्बालाल श्रीवास्तव भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको आदेशउपर उजूरी परी सो सम्बन्धमा मिति २०५२।१।७ मा प्रथम पटक र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भई काम गर्दा वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी रामनरेश धोबी समेत भएको लागू औषध चरेश समेतका मुद्दामा गरिएका थुनछेक आदेश कानूनप्रतिकूल देखिएकोले गल्ती सच्याउन भनी मिति २०६१।८।१८ का निर्णयानुसार दोस्रो पटक सचेत गराइएको अवस्था रहेको छ । एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा न्यायपरिषद्बाट कारवाही हुँदा सार्वजनिक समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट र उच्छृंङखल मन्तव्य दिएको देखिएको, यस अघि कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा रही विभिन्न मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्र्दा कानूनप्रतिकूल र प्रयोग नै नहुने कानूनको प्रयोग गरी आदेश गरेको देखिएकोले यस पूर्व २ पटक सचेत गराई सकिएको अवस्था हुँदा कार्यक्षमताको अभावमा निजलाई किन पद मुक्त नगर्ने भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३) र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोजिम विपक्षीसँग स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र निजको कामकारवाही हेर्दा कार्य क्षमताको अभाव रहेको समेत देखिन आएको हुँदा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्य क्षमताको अभावमा पद मुक्त गर्न मिति २०६२।१०।२३ का निर्णयानुसार श्री ५ मा पेश भएकोमा स्वीकृत भई आएअनुसार निजलाई मिति २०६२।१२।३ देखि पदमुक्त गरिएको हो ।
यसरी विपक्षी न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने कारवाही, सिफारिश र निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३), न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ र न्यायपरिषद् कार्यविधि नियमावली, २०५६ ले निर्दिष्ट गरेको आधार, कारण र प्रक्रियाबमोजिम भएको तथा यस सचिवालयको कानूनअनुरूप भएको काम कार्वाहीले विपक्षीको हकाधिकारमा आघात पुगेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको न्याय परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई खराब आचरण गरेकोले पदमुक्त किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको र सोही आधार र अभियोगमा पदमुक्त नगरी कार्यक्षमताको अभाव देखाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्को निर्णयबाट देखिन्छ । यसबाट जुन अभियोगमा पदमुक्त गरिएको हो, सो अभियोगका सम्बन्धमा अर्थात् कार्य क्षमताको अभाव सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिँदैन । जुन अभियोगमा पदमुक्त गरिएको छ सो अभियोगका सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्ने मौका नदिई पदमुक्त गरिएमा सो कार्य स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रतिकूल एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । सफाइको समुचित र पर्याप्त मौका नदिई कसैको विरूद्ध निर्णय गर्न न्याय संगत नहुने मात्र नभई सो निर्णय आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी हुन जान्छ । कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा जुन अभियोगमा सजाय गर्न लागिएको हो, सो अभियोगका सम्बन्धमा सफाइको मौका दिई सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण मागी निजले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए मात्र बर्खास्त गर्न न्यायसंगत एवं यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तअनुकूल हुन्छ । सो नभए नगरे आत्मनिष्ठ, मनोगत एवं स्वेच्छाचारी निर्णय हुन जाने र यस्तो निर्णय बदरभागी समेत हुन्छ । यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको मुद्दामा यस अदालतबाट निवेदक गोपालकुमार सिंह राजपुत विरूद्ध मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (नेकाप २०४४, नि.नं. ३१७६ पृ.८३१) फैसला हुँदा स्पष्टीकरण माग गर्दा लगाइएको अभियोग र सेवाबाट बर्खास्त गर्दा लिइएको आधार एउटै नदेखिई बेग्लाबेग्लै देखिएबाट स्पष्टीकरणमा अभियोग नै नलगाइएको सम्बन्धमा बर्खास्त गरिएको कानूनविपरीत हुने र स्पष्टीकरण नमागिएको अभियोगमा बर्खास्त गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
निवेदक राष्ट्रसेवकलाई न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (४) को (घ) अर्थात् खराब आचरण गरेको भनी स्पष्टीकरण माग गरी सोही अभियोगमा पदमुक्त गर्ने सिफारिश नगरी सोभन्दा पृथक र स्पष्टीकरण नै नमागिएको दफा ४क. को उपदफा (२) अर्थात् कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने अभियोगमा पदमुक्त गर्ने सिफारिश गरेको न्यायपरिषद्को २०६२।१०।२३ को निर्णयबाट देखिन आएको छ । कार्यक्षमताको अभाव छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा यी रिट निवेदकले सफाइ दिन पाएको अवस्था छैन । समुचित र पर्याप्त सफाइको मौका दिन नपाएको अवस्थामा निज विरूद्ध गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई त्रुटिपूर्ण रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अतः एउटा अभियोगमा स्पष्टीकरण माग गरी अर्को अभियोगमा पदमुक्त गर्ने सिफारिश गरेको र जुन अभियोगमा पदमुक्त गर्ने सिफारिश गरिएको छ, सो अभियोगका सम्बन्धमा सफाइको मौका दिएको नदेखिएकोले निज निवेदकलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने आधार स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भई सो निर्णय कानूनसम्मत एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तअनुकूल समेत नहुँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने गरी मिति २०६२।१०।२३ मा न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाशीध श्री रामकुमारप्रसाद शाहको राय ।
यी रिट निवेदक तत्काल जिल्ला अदालतको न्यायाधीश रहेका र न्याय परिषद् ऐन २०४७ मा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्वन गरी तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१(३) मा उल्लिखित आधारमा संविधान तथा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ अनुसार अधिकारप्राप्त निकायबाट यी निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको अवस्थामा उल्लिखित संविधान तथा न्यायपरिषद् ऐनको निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरासम्म विशेष अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतले हेर्ने कुरा हो । निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने बारेमा भए गरिएका कामकारवाहीसँग सम्बन्धित फाइलहरू मगाई अध्ययन गर्दा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कारवाही तथा निर्णयमा तत्काल प्रचलित संविधान तथा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ मा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएको र यी निवेदकलाई पदमुक्त गर्दा सुनवाईको पर्याप्त अवसर नदिएको, कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको, अधिकार नभएको निकायबाट निर्णय भएको वा बद्नियत चिताई पदमुक्त गर्ने निर्णय तथा कारवाही गरेको देखिएको अवस्थामासम्म न्यायपरिषद्को निर्णयको न्यायिक परीक्षण यस अदालतबाट हुने हो । पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा कारवाहीको प्रक्रिया शुरू गरी सिफारिश गर्ने, न्यायपरिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तथा जाँचबुझमा संलग्न हुने न्यायाधीश तथा पदमुक्त गर्ने तत्कालीन श्री ५ बाट यी निवेदकसँग कुनै दुराग्रह, दुषित भावना र कुनै रिसइवीको कारणले निजलाई पदमुक्त गरिएको भन्ने कुनै सबूद प्रमाण समेत देखिएन । यस्तो अवस्थामा अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने बारेमा भए गरेको निर्णय तथा कारवाहीमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिएन । न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (२) को (घ) अनुसार मुद्दाको कारवाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग नै हुन नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्घ व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सो कारवाही वा निर्णयमा अनुचित असर पुर्याएमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको र निवेदकले कानूनको प्रतिकूल हुने गरी र प्रयोग नै नहुने कानूनको प्रयोग गरी आदेश गरेको देखिएको भन्ने आधारमा न्यायपरिषद्बाट २ पटक सचेत समेत गराई सकिएको र यसरी सचेत गराउने निर्णयमा यी निवेदकले चित्त बुझाई बसेको अवस्था समेत देखिँदा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा २ को (घ) अनुसार निज निवेदकलाई कार्यक्षमताको अभावमा गरिएको कारवाही कानूनसंगत नै देखियो । तसर्थ, निवेदकलाई पदमुक्त गर्न श्री ५ मा सिफारिश गर्ने गरी न्यायपरिषद्बाट २०६२।१०।२३ मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारवाहीहरूलाई अन्यथा भन्न मिलेन । तसर्थ रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न नसक्ने भई रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रतीको राय ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक चित्रदेव जोशीले मलाई अवकाश दिने निर्णय गर्दा मलाई पहिला दुई पटक सचेत गराएको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, तर उक्त दुवै पटक मसँग केही नसोधी स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई न्यायपरिषद्ले सोझै सचेत गराएको पत्र दिएको हो भन्ने समेत स्वयम् आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । निजकै तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले निम्नबमोजिम बहस गर्नुभयोः
सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको भनी बुझाएको मिति २०६२।१२।६ को पत्रमा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (घ) अनुसार कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको भनिएको छ । सो दफा ४क को उपदफा २(घ) को आरोप लगाई निवेदकबाट स्पष्टीकरण सोधिएकै छैन । जुन आरोप लगाई पदमुक्त गरिएको हो, सो आरोपको बारेमा खण्डन गरी सफाइको मौका पाउनु निवेदकको कानूनी हक हो । अतः न्यायपरिषद्को मिति २०६२।१०।२३ मा भएको निर्णय प्रथमदृष्टिमै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भै बदरभागी छ । निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्दा सार्वजनिक समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको छ, तर पदमुक्तिको निर्णय गर्दा दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को आरोप लगाई पदमुक्ति गर्ने भनिएकोबाट निवेदकप्रति भएको कारवाही र निर्णय प्रवृत्त भावना लिई जवर्जस्ती रूपमा गरिएको भन्ने देखिन्छ ।
स्पष्टीकरण नमागिएको कसूरमा सजाय गरेको निर्णय यस अदालतबाट रिट नं. ०६३–WO–०७३६ निवेदक सुनील कार्की विरूद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं समेत भएको उत्पे्रषण परमादेश मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । पदमुक्त गर्ने निर्णयमा यस अघि दुईपटक सचेत गराइसकेको भन्ने समेत आधार लिएको छ । तर जुन विषयमा सचेत गराइएको हो, सो विषय सचेत गराउने निर्णयसँगै टुङ्गिइसकेपछि त्यसलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयाधारको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । एउटै विषयमा दुई पटक कारवाही र सजाय गर्न प्राङन्यायको सिद्धान्तबाट पनि मिल्दैन । तसर्थ, कुनै आधारबेगर प्रथमदृष्टिमै कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् रूपमा बहाल गर्नु आवश्यक भएकोले माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट व्यक्त राय कायम हुनुपर्दछ ।
विपक्षी न्यायपरिषद् समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री युवराज सुवेदी र श्री धर्मराज पौडेलले निम्नबमोजिम बहस गर्नुभयोः
निवेदकलाई पदमुक्त गर्नुपूर्व सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबीन समिति गठन भई निवेदकको बयान समेत लिई सो सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश भएको छ । सो प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिई न्यायपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोधिएको र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । पदमुक्त गर्ने निर्णयमा निवेदकले सो पूर्व कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कार्यरत् रहँदाका अवस्थामा गरेको त्रुटिपूर्ण कामकारवाहीलाई लिएर न्यायपरिषद्बाट दुई पटक निवेदकलाई सचेत गराइएको अवस्था समेतलाई आधार लिई कानूनी प्रक्रियाअनुरूप निर्णय गरिएको छ । उक्त सचेत पत्रहरूबाट निवेदकमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त सचेत पत्रहरूको समेत बेवास्ता गरी हाल निवेदकले पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट र उच्छृङ्खल मन्तव्य दिएको भन्ने छानबीन प्रतिवेदन समेतले देखाएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३) ले पदीय आचरणविपरीत व्यवहार गरेमा वा कार्यक्षता अभाव देखिएमा यी दुवै वा तीमध्ये कुनै एक अवस्थामा न्याय परिषद्को सिफारिशमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार पहिला पटक पटक सचेत गराउँदा पनि पुनः पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य गर्ने निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी न्याय परिषद्बाट भएको कारवाही र निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । न्यायाधीश अरू कर्मचारी जस्तो होइन । त्यसकारण एक कसूरमा स्पष्टीकरण माग गर्ने र अर्को कसूरमा हटाउन नमिल्ने भनी कर्मचारीको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर न्यायाधीशको हकमा लागू हुन सक्तैन । यस्तो अवस्थामा रिट खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रतीको राय कायम हुनुपर्छ ।
दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले पेश गर्नुभएको बहस नोट समेतको अध्ययन गरियो । आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(१) न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) को कसूर गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधी सोही ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूरमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
(२) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. निर्णय गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक चित्रदेव जोशी स्याङ्जा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत् रहँदाको अवस्थामा २०६१ सालको पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना भएको कार्यक्रममा निजले पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट र उच्छृङ्खल मन्तव्य दिएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा निजउपर छानबीन र कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सो क्रममा न्यायपरिषद्को मिति २०६१।१०।२५ को निर्णयअनुसार पुनरावेदन अदालत, पोखराको मुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबीन समिति गठन भई सो समितिले २०६१।११।४ गते न्यायपरिषद् समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् न्यायपरिषद्को मिति २०६१।१२।२२ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भई सो समितिबाट रायसहितको प्रतिवेदन पेश भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् उक्त जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, श्रव्यदृश्य सी.डी. र बयान कागजातको अध्ययनबाट समेत न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम सार्वजनिकस्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरी खराब आचरण भएको देखिन आएको र यस अघि कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कार्यरत् रहँदा कानूनको प्रतिकूल हुने गरी र प्रयोग नै नहुने कानूनको प्रयोग गरी आदेश गरेकोमा मिति २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ को निर्णयअनुसार दुई पटक सचेत समेत गराई सकिएकोले तपाइँलाई किन पदमुक्त नगर्ने भनी मिति २०६२।१०।११ को न्यायपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ ।
३. राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्वको बारेमा मन्तव्य दिएको, पदीय मर्यादाविपरीत कुनै कार्य वा व्यवहार नगरेको तथा खराब आचरण समेत गरेको होइन । मिति २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ मा सचेत गराउनु भन्दा पहिला स्पष्टीकरण माग नगरिएको हुँदा आफूलाई पदमुक्त गर्ने आधार र कारण नभएको भनी निवेदकले न्यायपरिषद् समक्ष स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरण पेश भएपछि न्यायपरिषद्बाट निवेदकले मिति २०६१।९।२७ मा आयोजित कार्यक्रममा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल मन्तव्य व्यक्त गरेको, न्यायाधीशले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आफूलाई संयमित, अनुशासित र मर्यादाको सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत व्यवहार र छिमेकी कार्यालयसँगको सानोतिनो विवादबाट उब्जिएको असमझदारीबाट बहकिएर सार्वजनिक समारोहमा अमर्यादित र आपत्तिजनक मन्तव्य व्यक्त गर्नु न्यायाधीशको पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण हुने भन्ने न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन आएकोले न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरी खराब आचरण गरेको देखिन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोजिम मिति २०६२।१०।११ को निर्णयअनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले यस अघि मिति २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ मा गरी दुई पटक सचेत समेत गराई सकेको अवस्था रहेको र निजको कामकारवाही हेर्दा कार्य क्षमताको अभाव समेत देखिएकोले न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को (३) बमोजिम श्री ५ मा जाहेर गर्ने भनी मिति २०६२।१०।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् न्यायपरिषद् सचिवालयको च.नं. ३३० मिति २०६२।१२।४ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार यस अदालतको २०६२।१२।६ को निर्णयअनुसार भनी मिति २०६२।१२।३ देखि लागू हुने गरी पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको च.नं. ३३४९ मिति २०६२।१२।६ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी गराइएको देखिन आयो ।
४. उल्लिखित निर्णयको व्यहोराबाट निवेदकले २०६१।९।२७ मा स्याङ्जामा आयोजित पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस समारोहको अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गरेको विषयलाई लिएर एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिले छानबीन गरी न्यायपरिषद् समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिई निवेदकउपर न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम भन्दै मिति २०६२।१०।११ को निर्णयानुसार स्पष्टीकरण मागिएको देखिन आउँछ । निजलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने मिति २०६२।१०।२३ को न्यायपरिषद्को निर्णयमा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम पदमुक्त गर्न तत्कालीन श्री ५ समक्ष जाहेर गर्ने भनी निर्णय भएको अवस्था देखिँदा निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्न अवलम्बन गरिएको कानूनी व्यवस्था एवं पदमुक्त गरिँदा अवलम्बन गरिएको कानूनी व्यवस्था दुवैको यहाँ अवलोकन गर्नुपर्ने हुन आयो ।
५. निवेदकलाई न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम स्पष्टीकरण मागिएकोले उक्त दफा ४क. को उपदफा (४) हेर्दा देहायको अवस्थामा न्यायाधीशको खराब आचरण भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहाय (क) देखि (झ) सम्म विभिन्न अवस्थाहरू राखिएको छ । सोही उपधारा (४) को खण्ड (घ) मा सार्वजनिकस्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङखल व्यवहार गर्ने गरेमा भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा सोही ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को अवस्था भएको भनी उल्लेख भएकोले उक्त दफा ४क को उपदफा (२) हेर्दा– देहायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था भई देहाय (क) देखि (झ) सम्म विभिन्न अवस्थाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सोही खण्ड (घ) मा – “मुद्दाको कारवाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सोको कारवाही वा निर्णयमा अनुचित असर पुर्याएको” भन्ने अवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. यसप्रकार, उपर्युक्त दफा ४क को उपदफा (२) ले न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहने अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ भने सोही दफा ४क को उपदफा (४) ले न्यायाधीशमा खराब आचरण भएको मानिने अवस्थाहरू उल्लेख गरेको स्पष्ट देखिन आयो । निवेदकलाई कारवाहीको उठान गर्दा, निज उपर छानबीन गर्दा र निजसँग स्पष्टीकरण माग गर्दा ऐनको दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) को आधारमा अर्थात् सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गर्ने गरेकोले खराब आचरण गरेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा कारवाही प्रारम्भ गरिएको देखिन्छ । जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन दिएपछि न्याय परिषद् ऐनको दफा ८ अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरणसम्बन्धी निर्णय र पत्रमा किन पदमुक्त नगर्ने भनी अभियोग वा आरोप प्रस्ताव गरी ऐनको दफा ४क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम खराब आचरणको आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिन आउँछ ।
७. यस सम्बन्धमा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । उक्त दफामा “.....पेश भएको प्रतिवेदन र मिसिल कागजातबाट आरोप लागेको न्यायाधीशलाई संविधान वा कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने देखिएमा परिषद्ले आरोप लागेको न्यायाधीशलाई कारण र आधार खोली स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्न मुनासिव समय दिई सूचना दिनुपर्नेछ .......” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट कुनै न्यायाधीशलाई कुनै सजाय गर्नु अघि कुन आरोप वा आधारमा सजाय गर्न लागिएको हो, सो स्पष्ट खुलाई स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने भन्ने ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्वच्छ कारवाहीको सिद्धान्त (Doctrine of fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । विभागीय कारवाहीमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ, यसको बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
८. न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क ले न्यायाधीशको कार्यक्षमता, इमानदारिता र पदीय आचरणको मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू उल्लेख गरेको छ । त्यसैको उपदफा (२) मा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव मानिने अवस्थाहरू, उपदफा (३) मा पदीय कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको मानिने अवस्थाहरू र उपदफा (४) मा खराब आचरण भएको मानिने अवस्थाहरूको छुट्टाछुट्टै आधार र मापदण्डहरू निर्धारित गरिएको देखिन्छ । यसरी ऐनको उक्त दफा ४क. को उपदफा (२), (३) र (४) को संरचना हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) तथा तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) अनुसार क्रमशः कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको भन्ने आरोपमा कारवाही गरी पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४क ले उपदफा (२), (३) र (४) मा छुट्टाछुट्टै आरोपमा कारवाही गर्ने सम्बन्धमा पृथक–पृथक आधार र अवस्थाहरू उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । त्यसैले न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्नु पर्दा अलग–अलग अवस्थाको लागि अलग–अलग आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कुनै अस्पष्टता वा द्विविधाको स्थिति छैन ।
९. निवेदकलाई पदमुक्त गर्नु भन्दा अगाडि मिति २०६२।१०।११ च.नं. २९३ को न्याय परिषद्को पत्रबाट स्पष्टीकरण सोधिएको पाइन्छ । सो स्पष्टीकरण सम्बन्धी निर्णय र पत्रमा “२०६१ सालको पुस २७ गते स्याङ्जा जिल्लामा आयोजित श्री ५ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको कार्यक्रममा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट र उच्छृङ्खल मन्तव्य व्यक्त गरेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित समितिको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आफूलाई संयमित, अनुशासित र मर्यादाका सीमाभित्र राखी कार्य गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत व्यवहार र छिमेकी कार्यालयसँगको सानोतिनो विवादबाट उब्जिएको असमझदारीबाट बहकिएर सार्वजनिक समारोहमा अमर्यादित र आपत्तिजनक मन्तव्य व्यक्त गर्नु न्यायाधीशको पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण र व्यवहार हुने भन्ने उल्लेख भएको र सम्बन्धित मिसिल कागजात समेतको अध्ययनबाट देखिन आएकोले न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट र उच्छृङ्खल व्यवहार गरी खराब आचरण भएको देखिन आएकोले यस अघि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा कार्यरत् रहँदा वादी श्री ५ को सरकार विरूद्ध जगदम्बालाल श्रीवास्तव भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तथा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कार्यरत् रहँदा वादी श्री ५ को सरकार विरूद्ध दिलीप वि.क. भएको लागू औषध सेवन मुद्दामा कानूनको प्रतिकूल हुने गरी र प्रयोग नै नहुने कानूनको समेत प्रयोग गरी आदेश गरेको समेत देखिई न्याय परिषद्को क्रमशः मिति २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ को निर्णयबमोजिम २ पटक सचेत समेत गराई सकिएकोले तपाईलाई किन पदमुक्त नगर्ने” भन्ने समेत उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । सो स्पष्टीकरण सम्बन्धी निर्णय र पत्र समेतमा यी निवेदकलाई कार्यक्षमताको अभाव रहेको आधारमा किन पदमुक्त नगर्ने भन्ने कतै, केही उल्लेख गरिएको छैन ।
१०. निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयको व्यहोरा हेर्दा “सार्वजनिक समारोहमा अमर्यादित र आपत्तिजनक मन्तव्य व्यक्त गरी न्यायाधीशको पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण र व्यवहार हुने भन्ने न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम देखिन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले यस अघि मिति २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ मा गरी दुई पटक सचेत समेत गराइएको अवस्था रहेको र निजको कामकारवाही हेर्दा कार्य क्षमताको अभाव समेत देखिन आएकोले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा जाहेर गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
११. यसरी स्पष्टीकरण मागिएको निर्णय एवम् पत्रमा तथा पदमुक्त गर्ने निर्णय एवम् पत्रमा यी निवेदकलाई २०५२ सालमा र २०६१ सालमा गरी दुई पटक सचेत गराइएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएबाट सचेत गराइएको आधार र कारणबाटै पछि पदमुक्त गर्न निर्णय गरिएको हो भनी मान्न मिल्ने वा अर्थ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने जुन आधारमा सचेत गराइएको छ सो सम्बन्धमा पुनः न्याय परिषद्ले थप छानबीन वा कारवाही गरे, गराएको छैन । पुनरावेदन अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशबाट प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउँदा वा ऐनको दफा ६ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्दा २०५२।१।७ र २०६१।८।१८ को सचेत गराएको पृष्ठभूमि वा कारण बारे थप छानबीन वा जाँचबुझ गर्ने गरी कार्यादेश (Terms of Reference) दिएकै छैन । त्यस्तै रिट निवेदकको कार्यक्षमताको अभाव छ, छैन भन्ने बारे छानबीन वा जाँचबुझ गर्न न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ अनुसार कुनै समिति गठन भएकै छैन । पहिला सचेत गराइसकेको विषयको सम्बन्धमा थप छानबीन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्बाट कुनै निर्णय पनि भएको छैन । यस्तो स्थितिमा यी रिट निवेदकको व्यक्तिगत विवरण अभिलेखबाट सचेत गराइएको कुरा देखिन आएकोले प्रसङ्गबस उल्लेख गरेको सम्म देखिन्छ । पहिला सचेत गराएकै विषयलाई आधार बनाएर सो सम्बन्धमा न स्पष्टीकरण माग गरिएको छ, न त सो आधारमा पदमुक्त गरिएको छ । यस्तो स्थितिमा पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पहिला सचेत गराइएको कुरा उल्लेख गरिए तापनि त्यसको कुनै निर्णायक महत्व देखिँदैन र त्यसलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको निर्णयाधार बनाउन मिल्ने पनि देखिँदैन ।
१२. अब यी निवेदकले पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन अर्थात् मिति २०६१।९।२७ मा स्याङ्जामा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा हेर्दा सो विषयमा छानबीन गर्न न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित समितिको प्रतिवेदनमा– “व्यक्तिगत व्यवहार र छिमेकी कार्यालयसँगको विवादबाट उब्जिएको असमझदारीबाट बहकिएर सार्वजनिक समारोहमा अमर्यादित र आपत्तिजनक मन्तव्य व्यक्त गर्नु न्यायाधीशको पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण हुने भए पनि मन्तव्य व्यक्त गर्दाको परिस्थिति, पृष्ठभूमि एवं आफूले गरेको गल्तीप्रति आगामी दिनमा होशियार रहने कुरा स्वीकार गरेकोले पदबाट अवकाश नदिई सचेत गराउने वा यस्तै अन्य उपयुक्त कारवाही गर्नु मनासिव देखिन्छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१३. सो समितिले तत्काल स्याङ्जा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत् रहेका यी निवेदकसँग लिएको बयानको व्यहोरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जिल्ला अदालतसँग जोडिएर रहेको सेनाको व्यारेकको प्रमुख तत्कालीन मेजरसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा जिल्ला न्यायाधीशसँग अनेक प्रकारको दुव्र्यवहार गर्नुका अतिरिक्त जिल्ला अदालत परिसरमा फोहोर फाल्नेलगायतका अशोभनीय र अमर्यादित कार्यहरू भएका छन् । यस तथ्यलाई पुनरावेदन अदालत, पोखराका मुख्य न्यायाधीशको प्रतिवेदन र एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको प्रतिवेदनले पनि तथ्यहीन वा आधारहीन वा जिल्ला न्यायाधीशबाट सेनाप्रति लगाइएको झुठ्ठा लाञ्छना भनी खण्डन गरेको देखिँदैन । एक सदस्यीय समितिको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा “जिल्ला न्यायाधीशले पृथ्वीजयन्तीको समारोहमा व्यक्त गरेको विचारको आधारमा तयार गरिएको श्रव्यदृष्य सुन्दा ठाउँ ठाउँमा प्रसंग नमिलेको केही वाक्यहरू अपुरो रहेबाट मन्तव्यको केही अंश हटाएर छोट्याइएको जस्तो लाग्छ” भनी पृ. १२ मा उल्लेख गरिएको छ । यसको अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले अभिव्यक्त गरेको विचारहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट वशीभूत भई अभिव्यक्त गरेको नदेखिई सुरक्षा निकायबाट गरेको दुव्र्यवहारको विरोध प्रकट गर्ने अभिप्रायले अभिव्यक्त गरेको र आफ्नो मनको स्वाभाविक तीतो पोखेको देखिन आएको छ” भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको एक सदस्यीय छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै “निरीक्षणको क्रममा मा.न्या.
निवेदक चित्रदेव जोशी) ले सम्पादन गरेको कामबाट अदालतप्रतिको जनआस्था नराम्रो मैलै पाइन” भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, पोखराका मुख्य न्यायाधीशको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१४. यसरी कुनै पनि प्रतिवेदनमा यी निवेदकको कार्यक्षमता सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छैन । कुनै मुद्दामा आदेश वा फैसला गर्दा ऐन छोडेको वा इमानदारीपूर्वक काम नगरेको भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । “तथापि जे जस्तो अवस्था आई परे पनि एउटा न्यायाधीशले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आफूलाई संयमित, अनुशासित र मर्यादाका सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्नेमा” नगरेकोले “निजलाई सचेत गराउने वा यस्तै अन्य उपयुक्त कारवाही गर्नु मनासिव देखिन्छ” भन्ने सम्म जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष र सुझाव रहेको पाइन्छ । जाँचबुझ समितिले सचेत गराउने सम्मको सुझाव दिनुको आधार तर्फ हेर्दा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) मा “सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गर्ने गरेमा” भन्ने उल्लेख छ । “गर्ने गरेमा” भन्ने शव्दावली प्रयोग गर्नुको आसय के हो भने सम्बन्धित न्यायाधीशले एक पटक भन्दा बढी वा बारम्बार अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गर्ने गरेको छ भने त्यस्तो व्यवहार गर्ने न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) को व्यवस्था हो । एक पटक मात्रै अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गर्ने न्यायाधीशलाई पनि पदमुक्त गर्ने गरी अन्तिम सजाय गर्नु पर्दछ भन्ने उक्त धाराको आसय र व्यवस्था होइन । जबकि प्रस्तुत सन्दर्भमा यी रिट निवेदकले पहिलो पटक पनि आरोपित अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेकै हो भन्ने कुरा पूर्ण रुपले स्थापित हुन नसकी विवादित अवस्थामा नै रहेको छ ।
१५. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा सचेत गराउने सम्म सुझाव उल्लेख भए पनि यी निवेदकले २०६१।९।२७ को समारोहमा बोलेको खास के कुरा वा के के कुरा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) विपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहारको श्रेणीभित्र परेका छन् भन्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रतिवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी यहाँ त्यसको विस्तृत विवेचना गर्नु आवश्यक र सान्दर्भिक नभए पनि सो प्रतिवेदनबाट उक्त दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) को अवस्था रहेको भनी निश्चित् रूपले भन्न सकिने आधार देखिँदैन । ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) तर्फ छानबीन वा जाँचबुझ भएकै छैन र सो कुरा प्रतिवेदनबाट देखिएको पनि छैन भनी माथिको प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिसकिएको छ ।
१६. यसरी निवेदकलाई पदमुक्त गर्नुपूर्व भएको छानबीन एवं न्यायपरिषद्बाट सोधिएको स्पष्टीकरण समेत न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) अर्थात् सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरी खराब आचरण भएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा मात्र सीमित रही जाँचबुझ भएको र सोही विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्था देखिन्छ । तर निजलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अर्थात् मुद्दाको कारवाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सो कारवाही वा निर्णयमा अनुचित असर पुर्याएको कारण कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोपमा पदमुक्त गरिएको देखिन्छ । तर सो आरोपको खण्डन गर्न वा सो आरोपको बारेमा आफ्नो सफाइ पेश गर्न निवेदकले मौका पाएको देखिन आउँदैन ।
१७. न्यायपरिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयको अन्तरवस्तु अवलोकन गर्दा पनि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) को कसूर अर्थात खराब आचरण रहेको भन्ने बारेमा निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को कसूर अर्थात् कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोपबाट पदमुक्त गरिएको देखिँदा न्यायपरिषद्को सो निर्णयमा एउटा आरोपमा कारवाही चलाई अर्को बेग्लै प्रकृतिको आरोप लगाई पदमुक्त गरिएको देखिन आएको छ । जुन न्यायपरिषद ऐन, २०४७ को दफा ८ समेतसँग मिल्ने देखिँदैन ।
१८. संविधान र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ बमोजिम नियुक्त भएको कुनै न्यायाधीशउपर अनुशासनात्मक कारवाही एवं बर्खास्ती समेत गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीश उपर संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्दा न्यायपरिषद् ऐनले निर्धारित गरेको अवस्थामा निश्चित र ठोस आधारमा आरोप लगाउने, सो सम्बन्धमा निजलाई सुनुवाइको उचित र पर्याप्त मौका दिनुपर्ने र वस्तुनिष्ठ आधार, कारण खुलाई बर्खासी वा पदमुक्त गर्ने सम्मको कारवाही निर्णय गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था हो । यस कुरामा विवाद छैन । तर कुनै न्यायाधीशलाई कुनै आरोप लगाई पदबाट मुक्त गर्ने सम्मको उपल्लो हदको कारवाही गर्दा संविधान र ऐनअनुरूप न्यायपूर्ण र विवेकसम्मत ढंगले हुनुपर्छ । यसमा पनि विवाद हुन सक्दैन । न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने सजाय गर्दा कम्तीमा पनि जुन आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पर्दछ । पदमुक्त गर्ने सजाय गर्न सक्ने न्याय परिषद्को अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सुनुवाइको मौका अर्थात् स्पष्टीकरण पेश गर्ने अवसर नै प्रदान नगरी वा एउटा कसूरको विषयमा स्पष्टीकरण सोधी अर्कै कसूरमा पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि पर्दछ भनी मान्न सकिँदैन ।
१९. यी निवेदकको हकमा जाँचबुझ गर्न न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा नै स्पष्टतः निवेदकउपर न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को देहाय (घ) अनुसारको कसूर अर्थात् सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा पदीय मर्यादाविपरीत अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेको भन्दै खराब आचरण गरेको मानिने कसूरको विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सो समिति गठन भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त जाँचबुझ समितिले यी निवेदक उपर निजको आचरण खराब भएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा मात्र जाँचबुझ गरी सोही आरोपका विषयमा मात्र सीमित भै आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको कुरा उक्त प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको भनी माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विस्तृत विवेचना पनि भइसकेको छ ।
२०. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा निवेदकले पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा स्याङ्जा जिल्लामा मिति २०६१।९।२७ मा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचारहरू कुन परिस्थिति परिवेश र बाध्यताका कारण व्यक्त गरेका हुन् भन्ने समेत उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । सो प्रतिवेदनमा निवेदकको कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने व्यहोरासम्म पनि कहिँकतै परेको छैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकले उक्त जाँचबुझ समिति समक्ष केवल खराब आचरण रहेको भन्ने आरोपका विषयमा आफ्नो सफाइ पेश गर्न पाएको हो । कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने बारेमा निजउपर कुनै आरोप लगाइएको देखिन आउँदैन । तर यसको विपरीत न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयमा स्पष्टतः न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अर्थात् कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोपमा निवेदकलाई पदमुक्त गर्न जाहेर (सिफारिश) गरिएको देखिँदा सो निर्णय तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) को व्यवस्थाको मर्म र भावना समेतको विपरीत देखिन आएको छ ।
२१. न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम सजाय गर्दा प्रचलित ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । यसमा अलिकति पनि विचलनको गुञ्जायश छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुनै रुपले र लेश मात्र पनि उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्य हुन्छ । यस्तै सिद्धान्त निवेदक वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत भएको रिट नं. ०६५–WF–००१३ को उत्पे्रषणयुक्त परमादेश विषयको रिटमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भई मिति २०६८।५।८ मा निर्णय भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीशउपर कारवाही गर्न अधिकार प्राप्त न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, कानूनको व्यवस्था र भावनाको कदर गर्दै कुनै न्यायाधीशप्रति अन्याय नहोस् भन्ने तर्फ पूर्ण सतर्क रहनुपर्छ ।
२२. कुनै राष्ट्रसेवक उपर एउटा आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधी अर्को छुट्टै आरोप लगाई पदमुक्त गरिएमा त्यस्तो निर्णय र कामकारवाही कानूनप्रतिकूल हुने भनी यस अदालतबाट निवेदक गोपालकुमार सिंह राजपुत विरूद्ध मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौं समेत भएको उत्पे्रषण समेतको रिट निवेदनमा (नेकाप २०४४ नि.नं. ३१७६ पृष्ठ ८३१) व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भइरहेको छ । यही सिद्धान्तबमोजिम रिट नं. ०६३–WO–७३६ निवेदक सुनील कार्की विरूद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं भएको मुद्दामा मिति २०६७।३।७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेकाप २०४२, नि.नं. २२२६ पृ. १७, समेतमा यस सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ ।
२३. यसप्रकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनको प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्य हुने, राष्ट्रसेवकलाई एउटा आरोपको बारेमा स्पष्टीकरण सोधी अर्को छुट्टै आरोपमा पदमुक्त गरिएमा त्यस्तो निर्णय र कामकारवाही कानूनप्रतिकूल भै बदर हुने भन्ने सिद्धान्तलाई अनेक मुद्दामा पटक पटक यस अदालतले अपनाउँनै आएको छ । सरकारी कर्मचारी वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको विभागीय कारवाही र सजायको हकमा सर्वमान्य रुपले स्थापित भइसकेको उक्त नजीर र कानूनी सिद्धान्त लागू हुने तर जनतालाई न्याय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायाधीशको हकमा लागू नहुने भन्न मिल्दैन । न्यायाधीश कर्मचारी नभएकोले उक्त नजीर आकर्षित नहुने भन्ने सहन्यायाधिवक्ताको बहस बुँदा कुनै मापदण्ड वा दृष्टिकोणले उचित, तर्कसंगत र ग्रहण योग्य छैन ।
२४. संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत उपरोक्त अनुसारको तर्क प्रस्तुत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । आफूप्रति र अदालतप्रति गरिएको घोर दुर्व्यवहारलाई सहन गरेर बसेको जिल्ला न्यायाधीशले सबैले कानूनबमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने लगायतको कुरा उल्लेख गरी दिएको अभिव्यक्ति आफैँमा ऐनले गरेको अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहारको परिभाषाभित्र नपर्दा पनि “न्यायाधीशले जे जस्तो परिस्थितिमा पनि आफूलाई संयमित, अनुशासित र मर्यादाको सीमाभित्र रहनुपर्ने” भन्दै निवेदकको अभिव्यक्तिलाई अशिष्ट र उच्छृङखल व्यवहार देख्ने न्याय परिषदले सोही आधारमा कार्यक्षमताको अभाव देख्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसको अतिरिक्त निवेदक जिल्ला न्यायाधीशले बोलेको कतिपय कुराहरूलाई लोप गरिएको र धेरै जसो नकारात्मक जस्तो देखिने अभिव्यक्तिको श्रव्यदृश्य (सी.डी.) किन तयार गरिएको हो ? निवेदकले बोलेको अरू कुरा कसले, के प्रयोजनले लोप गरेको हो ? त्यसतर्फ न्याय परिषद्ले ध्यान दिएको पाइएन । माननीय न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिए तापनि उक्त सी.डी. र निवेदकले दिएको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि र जाँचबुझ समितिले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनको वस्तुनिष्ठ रुपमा मूल्याङ्कन गरी यी निवेदक एवम् अदालतप्रति दुव्र्यवहार गरिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा र निवेदक उपर दुव्र्यवहार गरिएको भए सो गर्ने माथि कारवाही गर्नु गराउनु पर्नेमा त्यसतर्फ न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदातलले पनि ध्यानै नदिएर एकतर्फी ढंगले निवेदक जिल्ला न्यायाधीश उपर कारवाही गर्ने तर्फ मात्र लागेको देखिएबाट यी निवेदकको हकमा न्यायपरिषद्को कामकारवाही पूर्वाग्रहरहित, न्यायपूर्ण र कानूनबमोजिम देखिन आएन ।
२५. प्रशासनिक निर्णय गर्दा र प्रशासनिक वा अन्य कर्मचारीहरू उपर कारवाही गर्दा न्यूनतम् मापदण्ड र कानूनबमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरिए त्यस्तो कारवाही बदरभागी हुन्छ । न्याय परिषद् जस्तो उच्च तहको संवैधानिक निकायले कुनै न्यायाधीशउपर कारवाही गर्दा त्यस्ता मापदण्डको बेवास्ता गर्न र संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आफूखुशी ९म्यअतचष्लभ या एभिबकगचभ० को आधारमा कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न मिल्दैन । यी समग्र पक्षबाट हेर्दा यी रिट निवेदकको हकमा गरिएको निर्णयबाट न्याय परिषद्को निर्णय क्षमता र विश्वसनीयता (Credibility) माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । आगामी दिनहरूमा न्यायपरिषद्ले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक र संवेदनशील भएर पर्याप्त ध्यान दिने छ भन्ने कुरामा यो इजलास विश्वस्त छ । किनभने एउटा कसूर वा आरोपको विषयमा कारवाही, जाँचबुझ र स्पष्टीकरण माग गरी अर्को आधार र कसूरमा पदमुक्त गर्ने निर्णय निःसन्देह स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल, आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी निर्णय हुन जान्छ । यस्तो निर्णय न्यायपूर्ण नहुनुको अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको मानसिकतामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसबाट सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामा घातक असर पर्ने कुरातर्फ न्यायपरिषद् सजग र संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२६. अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधार कारणहरूबाट रिट निवेदक चित्रदेव जोशीलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट मुक्त गर्न तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष जाहेर (सिफारिश) गर्ने गरी न्यायपरिषद्बाट मिति २०६२।१०।२३ मा भएको निर्णय तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४, ४क, ५, ६, र दफा ८ को विपरीत एवम् स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त समेतको बेवास्ता गरी भए गरेको देखिँदा उक्त निर्णय र कामकारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
२७. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (घ) अर्थात् खराब आचरण गरेको भनी निवेदकउपर जाँचबुझ समितिमार्फत् जाँचबुझ गराई सोही विषयमा निजसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको तर यी निवेदकको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै सो ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अर्थात् कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोप समेत लगाई रिट निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको भनी माथिका प्रकरणहरूमा सविस्तार विवेचना गरिसकिएको छ ।
२८. निवेदकलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट पदमुक्त गर्ने गरी मिति २०६२।१०।२३ मा भएको न्याय परिषद्को निर्णयका आधारमा पदमुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकलाई मिति २०६२।१२।६ को पत्र दिइएको देखिन्छ । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णय कानूनसम्मत नभएकोले सो निर्णय र सोहीअनुसार दिइएको २०६२।१२।६ को पत्र कायम रहन नसक्ने गरी अस्तित्वहीन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय परिषद्को उक्त मितिको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको उक्त मितिको पत्रलगायतका सम्पूर्ण निर्णय र कामकारवाही कानूनी त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी भएकाले उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव देखिँदा सोही राय कायम हुन्छ ।
२९. अब निवेदकलाई न्यायपरिषद्को मिति २०६२।१०।२३को निर्णयबाट कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ससम्मान र यथाशीध्र न्यायाधीश पदमा पुनर्वहाली गर्नु गराउनु भनी न्याय परिषद्, न्यायपरिषद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालत समेतका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी यसको जानकारी र कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार, न्यायपरिषद् र न्यायपरिषद् सचिवालयलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रकाश वस्ती
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
संवत् २०६९ साल भदौ १४ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला