निर्णय नं. ३११५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३११५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २६००
विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :का.जि.का.न.पं. वडा नं. १ नक्साल भगवती बहाल बस्ने शेरबहादुर गौतम ।
विरुद्ध
विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय काठमाडौं ।
का.जि.का.न.पं. वडा नं.१ नक्साल भगवती बहाल बस्ने मोहन देव भट्टराई ।
ऐ.ऐ बस्ने नुनु देवी भट्टराई ।
आदेश भएको मिति: २०४४।५।१६।३ मा
हक बेहकको विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णयले मात्र हक बेहक हुन सक्ने भएकोले सो कागज बदर गरी रहन पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः जिल्ला कार्यालय तथा काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०४३।३।२४ मा गराएको कागज बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. मेरो हकको भोगचलनको का.जि.का.न.पं. वडा नं. १ कि.नं. ७३३ को जग्गा रोपनी ०–२–३ मा मेरो घर समेत भएको र सो घर संगै पश्चिमपट्टि केही खाली जग्गा बाँकी रहेको हुँदा सो जग्गामा मैले ढल बनाएकोमा मेरो उत्तर पट्टीको संधियार विपक्ष नुनु देवी भट्टराईको नाउँबाट टहराको दक्षिणपट्टिको जग संगै खाडल पारी पानी जम्मा गरेकोले ज्यू धनको सुरक्षा तुरुन्त पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी ०४३।३।८ मा विपक्ष कार्यालयमा दिएको रहेछ । सोही दिन प्रहरीद्वारा मलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउँदा मैले मेरो जग्गामा ढल बनाएको हुँ कसैको जग्गा मिची बनाएको छैन ढल निकास सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाई किनारा गर्ने यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्दा भन्दै पनि मलाई विभिन्न मितिमा तारिखमा राख्दै लग्दै मिति ०४३।३।२४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले विभिन्न डरत्रास देखाई हाल बनेको ढल तोडी पुर्नेछु साविक बमोजिम बनाई प्रयोग गर्नेछु भन्ने समेत व्यहोराको कागज लेखाई मलाई सहिछाप गर्न बाध्य तुल्याइयो । सम्पूर्ण व्यहोरा पढी वाची सुनाइएन, उजूरी तथा गराइएको कागजको नक्कल पाउँ भनी माग गर्दा नक्कल समेत दिइएन । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट गरिएको उक्त कार्य तथा ०४३।३।२४ को कागज अधिकार विहिन तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण हुनाले बदर गराउनका लागि यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
३. ढल निकास सम्बन्धी उजुरी लिन तथा सो सम्बन्धमा कारवाही संचालन गर्न, कागज गराउन समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा कानूनले समेत अधिकार प्रदान गरेको छैन । आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा उजूरी लिई मुद्दाको कारवाही गरिएकोबाट सो अधिकार विहिन गैरकानूनी कारवाही अ.बं. ३५ नं. ले स्वतः बदरभागी छ । विपक्षी नुनु देवीको जग्गा मिची ढल बनाएको भए सो सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा फिराद दिन सक्ने र अन्य ढल निकास नाली सम्बन्धमा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार खाने पानी तथा ढल निकास नाली सम्बन्धमा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार खाने पानी तथा ढल निकास समिति तथा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ ले नगरपञ्चायतलाई प्राप्त छ । यस्तो कानूनले निर्दिष्ट गरेको निकायमा उजूरी नदिई अधिकार क्षेत्रविहिन निकायमा उजूरी दिएको र त्यस्तो उजूरी लिई कारवाही संचालन गरिएको र गैरकानूनी कागज गराइबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मेरो हकमा आघात पुर्याइएको छ । अतः विपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट विपक्षी नुनु देवीको ०४३।३।८ मा उजूरी लिई ०४३।३।२४ मा मलाई गराएको कागज समेत सम्पूर्ण कारवाही अनाधिकृत र गैरकानूनी हुँदा सो सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई यस प्रकार संग अनाधिकृत कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।३।३१।३ को आदेश ।
५. शेरबहादुर गौतमले साझा बाटोमा खाल्टो पारी मेरो घरको गारोमा पर्ने गरी खाल्डो खनी सेफ्टी ट्यांकी बनाई प्रयोग गर्न लागी हुल हुज्जत अशान्ती गरे भन्ने नुनु देवी भट्टराईको यस कार्यलयमा पर्न आएको निवेदनमा विपक्ष शेरबहादुर गौतमलाई झिकाई कारवाही भई रहेकोमा निवेदनमा उल्लेख भएको स्थानमा बनाएको सेफ्टी ट्यांकीबाट निवेदकको घरको गारोलाई हानी पुग्न सक्ने हुँदा पछि सो स्थानमा ढल नालीको व्यवस्था भए पछि व्यवस्था भए अनुसार नै गर्ने गरी हाल निर्माण गरेको सेफ्टी ट्यांकीमा चर्पीको लाइन जोड्ने छैन र कुनै दुषित फोहोर समेत पठाउने छैन । हाललाई उक्त सेफ्टी ट्यांकीको ढकनी स्लाप झिकी खाल्टो पुरिदिई साविक बाटोको रुपमा नै राख्ने छु र सो सम्बन्धलाई लिएर हुल हुज्जत केही गर्ने गराउने छैन शान्तिपूर्वक बस्ने छु भनी मिति २०४३।३।२४ मा निज शेरबहादुर गौतमले आफ्नो राजीखुशीबाट कागज गरी जानु भएको हो यस कार्यालयबाट कुनै डरत्रास देखाएको छैन । तसर्थ रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ ।
६. सार्वजनिक बाटोमा अवरोध खडा गरेको भन्ने कुरा विपक्षी स्वयंले महसुस गरी विपक्षीको आफ्नो स्वइच्छाले सार्वजनिक बाटोमा खाडल नपार्ने र कुनै झै झगडा नगर्ने भनी कागज गरी गएको हुन् । विपक्षीलाई कोही कसैले पनि डर धाक देखाई इच्छा विपरीत कुनै कारवाही गरेको र कागज गराएको समेत नहुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरू मोहन देव भट्टराई र नुनुदेवी भट्टराईको संयुक्त लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले ढल निकास सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाही चलाई कागज गराउने अधिकार प्र.जि.अ. लाई छैन । त्यस्तो उजुरी लिई रिट निवेदकलाई गराएको कागज अनाधिकृत हुँदा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउँदा हाल निर्माण गरेको सेफ्टी ट्यांकीमा चर्पीको लाइन जोड्ने छैन । स्लाप झिकी खाल्टो पुरी साविक बाटोको रुपमा नै राख्ने छु कुनै अशान्ती गर्ने छैन भन्ने राजीखुसीले कागज गरी गएको हो । तसर्थ रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा प्र.जि.अ. ले ढल निकास सम्बन्धी उजूरी लिई कागज समेत गराएको अधिकार विहिन गैरकानूनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ। प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ हेर्दा हाल निर्माण गरेको सेफ्टी ट्यांकीमा चर्पीको लाइन जोडने छैन । स्लाप झिकी खाल्डो पुरी साविक बाटोको रुपमा राख्ने छु । सो सम्बन्धलाई लिएर हुल हुज्जत केही गर्ने छैन शान्तिपूर्वक बस्ने छु भनी राजीखुसीले कागज गरिजानु भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कागजबाट रिट निवेदकको हकमा कुनै असर दावी हुन नसक्ने र हक बेहकको विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णयले मात्र हक बेहक गरी रहन पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अुनसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र १६ गते रोज ३ शुभम् ।