निर्णय नं. ८८५८ - मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७
निर्णय नं. ८८५८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
फौ.पु.नं. ०६८–CR–०७८८
फैसला मितिः २०६९।५।१३।४
मुद्दा : मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ।
पुनरावेदक वादीः क कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः उदयपुर जिल्ला रामपुर ठोक्सिला गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने ज्योति राई
§ सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई क्रमशः हलुका गर्दै लैजाने विधायिकाको मनसाय रहेको तथ्य विधायिकी इतिहासबाट स्पष्टै देखिएको अवस्थामा विधायिकाको उक्त मनसायविपरीत हुने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवस्थाको प्रयोग गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट तीन वर्षभन्दा कम सजाय गरेको र पुनरावेदन अदालतले सो सजाय उल्टी वा केही उल्टी गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ पुनरावेदन अदालतबाट वादी र प्रतिवादीहरूमध्ये ज–जसको हकमा एकैपटक फैसला भएको छ सो आधारमा एकैचोटि फैसला भएकाको हकमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र नलाग्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ भन्ने न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ को मनसाय भएकाले भविष्यमा के कस्तो होला भन्ने अनुमानको आधारमा अमुक प्रकारको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख), (ग) र (२)
§ न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क), (ख) र (५)(क)
§ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख), १५(१)(च)
§ अ.बं.१९० नं.
(विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवाला/ पीडितको वास्तविक नाम परिवर्तन गरिएको छ । निजको वास्तविक नाम र ठेगानासहितको यथार्थ विवरण सिलबन्दी गरी छुट्टै खाममा मिसिलसाथ राखिएको छ ।)
फैसला
प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छः–
म घरमा बसी आफ्नो घरायसी काम गरिरहेको अवस्थामा प्रतिवादी ज्योति राई निजको मामाको घरमा आएको बेला मसँग चिनजान भई तिमीहरू यहाँ यसरी बस्नुभन्दा विदेशमा ज्यादै खाँचो छ, केही काम गरेर बस्नुपर्छ । मसँग विदेश पठाउने मान्छे छ । म तिमीलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी राहदानीसमेत निज प्रतिवादीले नै पैसा लगाई बनाई दिई मलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई निज प्रतिवादीले नै मलाई झापाको काँकडभिट्टासम्म पुर्याई त्यहाँबाट अपरिचित मानिसहरूको जिम्मा लगाई निज फर्किआएको र ती मानिसहरूले भारतको बम्बई हुँदै विदेश पठाउने सिलसिलामा मलाई जवर्जस्ती यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको र महिना मरेपछि पैसा माग्दा तँलाई मैले नेपालबाट किनेर ल्याएको भनेकोले मलाई बेचेको रहेछ भन्ने कुरा थाहापाई म त्यहाँबाट भाग्न उम्कन सफल भई नेपाल आई यो जाहेरी दरखास्त पेश गर्न आएकी छु । निज ज्योति राईउपर कारवाही होस् भन्ने व्यहोराको क कुमारीको जाहेरी दरखास्त ।
म आफ्नो घरमा घरायसी काम गरी बस्तै आएकीमा प्रतिवादी ज्योति राईसँग चिनजान भयो । चिनजान भई कुराकानी गर्दै जाँदा प्रतिवादीले म मान्छे विदेश पठाउने काम गर्छु । एजेण्ट हुँ तिमी जस्तो धेरै महिलालाई विदेश पठाई सकेकी छु भनेकी र तपाईलाई पनि दुःख नै रहेछ राहदानी बनाउनुहोस् म विदेश पठाइदिन्छु भनेकीले मसँग राहदानी बनाउने पैसा छैन भनी मैले भनें । त्यसपछि राहदानी पनि म आफ्नो खर्च लगाई बनाइदिन्छु भनी मलाई रु.५,०००।– समेत निजले नै लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीसमेत बनाई दिई झापाको काँकडभित्तासम्म पुर्याई त्यहाँबाट मलाई पे्रम अधिकारीले भेटी त्यहाँबाट मलाई राती नै मैले नचिनेको अपरिचित २ जना केटाहरूलाई जिम्मा लगाई निजहरूले मलाई भारतको बम्बईमा लगी त्यहाँ केही दिन राखी त्यहाँबाट भीसा आयो भनी मलाई त्यहाँबाट प्लेनमा चढाई विदेश कुवेत पठाई दिए । कुवेतमा पनि मैले विभिन्न दुःख भोग्नु प¥यो । मलाई त्यहाँ विदेशी केटाहरूले जवर्जस्ती यौन दुव्र्यवहार गर्ने गर्थे । नमान्दा तँलाई मार्छौं भन्ने गर्थे । यस्तैमा दिन बिताउँदै महिना मरी सकेपछि साहूसँग तलब माग्दा तलाई मैले नेपालबाट किनेर ल्याएको हुँ भनी भनेकोले म यहाँ बेचिएर आएकी रहेछु भन्ने कुरा थाहा पाई म त्यहाँबाट भाग्न उम्कन सफल भई नेपाल आएकी हुँ । यसरी निज प्रतिवादीले मलाई विक्री गरी विदेश पठाएकी हुन् भन्ने व्यहोराको पीडित क कुमारीको बयान ।
जिल्ला उदयपुर, त्रि.न.पा. वार्ड नं. २ स्थित पूर्वमा पिपलचौक, पश्चिममा अग्नी यातायातको काउण्टर भएको घर उत्तरमा तीर्थ श्रेष्ठको होटल घर, दक्षिणमा मिलन होटल यति चारकिल्लाभित्र भएको सडकमा ज्योति राई हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी निजको शरीर तलासी गर्दा Airtel लेखिएको ८९९५१००००००६१४९०३८ र १८९९१९२०८१०१५६४६३८ नं. भएको २ वटा सीमकार्ड ५२२९३।४०५५ नं. को ज्योति राईको नागरिकता प्रमाणपत्र २३६९४६३ नं. को राहदानी बुक र बाहिर Person alplanma लेखिएको पूरा पाना ५६ भएको आधा पाना ६ वटा भएको लम्बाई ७ ईञ्च चौडाई ३ ईञ्च २ सुता भएको फोन डायरी समेत बरामद भएको भन्ने व्यहोराको बरामदी मुचुल्का ।
म आफ्नो सानुबुवा तथा सानीआमाको घरमा भेटघाट गर्न गएको अवस्थामा सानीआमाले चिनजान गराई बाहिर विदेशबाट आएकी हो भनेकीले निज क कुमारीसँग चिनजान भएको हो । त्यसपछि निजले मलाई बारम्बार भेट गरी मलाई पनि रोजगारीको लागि विदेश जसरी भए पनि पठाइदिनु घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनेकीले मैले पासपोर्ट चाहिन्छ भनें । निजले पैसा छैन पासपोर्ट बनाउने भनेकोले मैले पासपोर्ट बनाउन रु.५,०००।– दिएकी हुँ । मैले कुवेतमा मासिक १०,०००।– नेपाली हुन्छ भन्दा निजले जसरी भए पनि मलाई पठाइदिनु भनेकीले निज जाहेरवालीको अनुरोधमा निज मिति २०६५।१२।१४ गते मेरो घर आएकीले मिति २०६५।१२।१५ गते झापाको काँकडभिटृा हुँदै भारतको मुम्बई लगी त्यहाँबाट १२।१३ दिनपछि निज जाहेरवालीलाई प्लेनमा चढाई विदेश कुवेत पठाएकी हुँ । निजको भीसा आउञ्जेल भारतको बम्वैको कोठामा राखी भीसा आएपछि मैले नै प्लेनको टिकट काटी निज जाहेरवालीलाई कुवेत पठाई म नेपाल आएकी हुँ । पछि जाहेरवाली आफ्नो कारणले २०६६ साल आषाढ महिनामा कुवेतबाट फर्की आएकी हुन् । निजलाई मैले कुनै पनि कारणले विक्री गरेको होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी ज्योति राईको बयान ।
जाहेरवाली विदेश जानुभन्दा अगाडि निज विदेश जाँदैछिन् भन्ने कुरा हामीलाई केही थाहा भएन । पछि निज जाहेरवाली विदेश जान भनी गाउँबाट गइसकेपछि विदेश कुवेत गएकी छिन् भन्ने कुरा गाउँ घरमा हल्ला भएपछि थाहा पाएको हो । २।३ महिनापछि जाहेरवाली विदेशबाट फर्की आएपछि निजसँग बुझ्दा मलाई प्रतिवादी ज्योति राईले नै पैसा लगाई राहदानी बनाई दिई विदेश जाउँ पैसा कमिन्छ भनी निजले नै मलाई झापाको काँकडभिटृा पुर्याई निज प्रतिवादी फर्किआएकी र त्यहाँबाट निजले मलाई अपरिचित केटाहरूलाई जिम्मा लगाई पठाएकीमा निजहरूले मलाई भारतको बम्वईको बाटो कुनै विदेश कुवेत गएकीमा त्यहाँ मलाई विदेशी केटाहरूको जवर्जस्ती यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको, गर्न नदिए तँलाई मार्छौं भनी विभिन्न धाक धम्की दिएर यौन दुव्र्यवहार गर्न बाध्य बनाउने, महिना मरेपछि साहूसँग पैसा माग्दासमेत तँलाई मैले किनी ल्याएको हुँ भनेपछि म बेचिएर आएकी रहेछु भन्ने कुरा थाहा पाई त्यहाँबाट भाग्न उम्कन सफल भई नेपाल आएकी हुँ भनी जाहेरवालीले सुनाएपछि थाहा पाएका हौं । यदि निज जाहेरवालाले यस्तो व्यवहार सहनु भोग्नु नपरेको भए आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्ने कुरा आफैं गर्ने थिइनन् होला । त्यसकारणले निज प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई विक्री गरी विदेश पठाएकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
जाहेरवाली विदेश जाँदा हामीलाई केही थाहा भएन । विदेश पठाउँदा कस कसले पठाए थाहा भएन । २।३ महिनापछि जाहेरवाली घर फर्की आएपछि घटना सम्बन्धमा बुझ्दा प्रतिवादीहरूले जाहेरवालीलाई विदेश जाऊँ पैसा कमिन्छ भनी प्रतिवादी ज्योति राईले राहदानीसमेत आफ्नै पैसा लगाई बनाई दिई निज ज्योति राईले नै काँकडभित्तासम्म पुर्याई त्यहाँ प्रतिवादी पे्रम अधिकारीलाई भेटी निजहरूले २ जना अपरिचित केटाहरूको जिम्मा लगाए, त्यसपछि म भारतको बाटो हुँदै विदेश कुवेत गएकोमा त्यहाँ अनैतिक यौन दुव्र्यवहार भोग्नु परेको र साहूसँग पैसा माग्दा तँलाई मैले किनेर ल्याएको भनी भनेपछि अनेक तरहले भाग्न उम्कन सफल भई फर्की आएकी हुँ भनी जाहेरवालीले भनेपछि सुनी थाहा पाएका हौं । निज जाहेरवालीले विदेशमा त्यस्तो व्यवहार भोग्नु नपरेको भए आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्ने कुरा गर्ने थिइनन् । प्रतिवादीहरूले जाहेरवालीलाई प्रलोभन देखाई विदेश पठाई विक्री गरेकोमा पूर्ण विश्वास लाग्छ भन्ने प्रायः एकै मिलानको दीपसेर राईसमेत जना ३ ले गरिदिएको घटना विवरण कागज ।
मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी ज्योति राई र पे्रम अधिकारीले मिलेमतो र संलग्नतामा जाहेरवालीलाई विदेश पठाई दिने भनी घरबाट हिँडाई काँकडभित्ताबाट बम्बई भारतको बाटो हुँदै कुवेतसम्म लगी विक्री गरेको तथ्य प्रष्ट भएकोले निज प्रतिवादीहरू ज्योति राई र प्रेम अधिकारीलाई मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीतको कसूर अपराधमा ऐ ऐनको दफा १५(१)(क) बमोजिम सजाय गरिपाउन र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडित क कुमारीलाई क्षतिपूर्ति भराई पाउन समेतको माग दावी लिई प्रस्तुत भएको अभियोग पत्र ।
क कुमारी मेरो घरमा आई विदेश जाँदा कस्तो हुन्छ भनी मलाई सोधिन् । राम्रो हुन्छ भने मलाई पनि पठाइदिनु भनिन् । कन्ट्याक्ट गराई दिनु भनेकीले मैले कुवेतमा नेपालकै पश्चिमतिरको मोहन दाई भन्नेसँग फोनमा कन्टयाक्ट गराइदिएकी हुँ । मोहन भन्नेको यकीन नाम, थर, वतन थाहा भएन । म पनि पहिला कुवेत गई काम गरी आइसकेकी हुँदा कुवेतमै काम गर्दा चिनजान भएका भाउजू भन्ने लेडिज केटी मान्छे पनि छुट्टीमा घर आएकी हुँदा उनीसँगै साथ लगाएर जाहेरवालीलाई काँकडभिटृाबाट पठाइदिएकी हुँ । प्रेम अधिकारीसँग कुनै मिलेमतो छैन । बम्बई र कुवेतमा जाहेरवालासँग के कस्तो व्यवहार भयो मलाई थाहा छैन । म पनि यसरी नै विदेश गएकी थिएँ । मसँग कुनै त्यस्तो घटना भएन । मेरो बहिनी रोमा पनि विदेश ओमनमा छिन् । मैले जाहेरवालीलाई बेचविखन तथा ओसारपसार समेत केही गरेको छैन । अभियोग दावी झूठा हो । कसको भनाइमा लागी जाहेरी दिए मलाई थाहा भएन । जाहेरवाली आफैं आएर कर लगाएकीले मैले कन्ट्याक्टसम्म गरिदिएकी हुँदा अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्योति राईले मिति २०६७।१।२८ मा अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी ज्योति राईले जाहेरवाली पीडित क कुमारीलाई विदेशमा रोजगार लगाइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी निजलाई बसेको ठाउँ उदयपुर चौदण्डी गा.वि.स.बाट झापाको काँकडभिटृासम्म पुर्याई भारतको बाटो हुँदै विदेश कुवेतसम्म लैजान अरुलाई जिम्मा लगाएको देखिएको तर निजले पीडितलाई यति फाइदा लिई विक्री गरेको तथ्य कुरा खुल्न नआएको अवस्था हुँदा निजलाई अभियोग मागदावीबमोजिम नै कसूर अपराध गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । प्रतिवादी ज्योति राईले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम कसूर अपराध गरेको देखिएकोले सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम दुई वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । फरार रहेका अर्का प्रतिवादी प्रेम अधिकारीको हकमा मुलुकी ऐन, अ.वं. १९० नं. बमोजिम मुलतवी राखी दिने ठहर्छ भन्ने शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।९।१२ गतेको फैसला ।
शुरुमा जाहेरवाली क कुमारीलाई मैले कुनै कारणले विक्री गरेकोसमेत होइन । निज आफ्नो स्वेच्छाले रोजगारीका लागि विदेश कुवेत गएकी हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धान तथा अदालतमा भएका कागजातले सरासर प्रमाणित भएको छ । अब जाहेरवाली क कुमारीले अदालतसमक्ष उपस्थित भई मिति २०६७।७।८ गते बकपत्र गर्दा प्रतिवादी निर्दोष रहेका छन्, जाहेरी व्यहोरा मेरो होइन, प्रतिवादी राम्रो चरित्र भएकी मानिस हुन् भनी किटानीरुपमा लेखाइदिएको अवस्था छ । जसलाई पीडित भनिएको हो सो पीडितले नै प्रतिवादी निर्दोष रहेको भनी अदालतमा स्वेच्छापूर्वक लेखिदिएको बकपत्रलाई प्रस्तुत मुद्दामा भरपर्दो प्रमाणको रुपमा मूल्याङ्कन गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्तै अनुसन्धानकै क्रममा भैआएको वस्तुस्थिति मुचुल्कामा रहेका लक्ष्मी राई, नन्दकुमारी राई, शर्मिला राई, सुरेन्द्र राईले पनि अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले मानव बेचविखन ओसारपसार समेत गरेका होइनन्, निर्दोष छन् । प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट फुर्सद पाउनु पर्ने हो भन्ने व्यहोरा किटानीरुपमा लेखाइदिएको अवस्था हुँदा शुरुबाट अनायसै मानव शोषण गर्ने उद्देश्यले मैले कसूर गरेको ठहर्याई २ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई भएको मिति २०६७।९।१२ को फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले उक्त फैसला बदर गरी मेरा प्रमाणहरूलाई बुझी सही मूल्याङ्कन गरी शुरुको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्योति राईको पुनरावेदनपत्र ।
प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतको फैसलाले वारदातको सत्यता र प्रतिवादीको संलग्नतालाई अस्वीकार नगरेको हुनाले वारदात प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा प्रमाणको थप जिकीर लिइरहनु पर्ने अवस्था छैन । पीडित जाहेरवालीले मौकामा दिएको जाहेरी र सम्मानीत अदालतबाट प्रमाणित भएको बयानमा प्रतिवादी ज्योति राईसँग चिनजान भएपछि म मानिस विदेश पठाउने काम गर्छु, तिमी जस्तै धेरै महिलालाई विदेश पठाइसकेको छु, तिमीसँग राहदानी बनाउने पैसा छैन भने म आफंै हाली दिउँला भनी विभिन्न प्रलोभन दिई राहदानी निजकै पैसामा बनाई नेपालको काँकडभिटृा हुँदै बम्बै (भारत) पुर्याई त्यहाँ समेत यौन शोषण भई कुवेत पुगेकोमा त्यहाँका मालिक लगायतका विदेशी केटाहरूले जवर्जस्ती यौन शोषण गरेका पैसा माग्दा तँलाई नेपालबाट किनेर ल्याएको हो भनी भन्ने गरेकोले आफू बेचिएको पक्का भई भाग्न उम्कन सफल भई नेपाल आएको हो भनी प्रतिवादीउपर किटानी रुपले आफू बेचिएको तथ्य खुलाई लेखाइदिएको मिसिल संलग्न प्रमाणलाई शुरु अदालतले अनदेखा गरी यौन शोषणमा मात्र सजाय गर्न मिल्ने स्थिति छैन । के कति रकममा पीडितलाई बेचिएको हो । पीडितले खुलाउन सक्ने पनि होइन । तसर्थ उल्लिखित आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कम सजाय गर्न मिल्दैन । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान र अदालतमा भएको बयानमा पीडितलाई विदेश पठाइदिएको हो भनी स्वीकार गरेकी, बेच्ने उद्देश्य नभए विना कारण उनाउ व्यक्तिलाई रु.५,०००।– खर्च गरी पासपोर्ट बनाई विदेश नपठाइने र आफूलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउने प्रतिवादीलाई आफू नबेचिएको अवस्थामा मानव बेचविखनको कसूरमा कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्ने भन्ने तथ्य मानवीय स्वभावविपरीत पनि रहेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग) अनुसार तर्कोचित रुपले अनुमान गर्नुपर्ने स्वाभाविक वास्तविकतालाई समेत अनदेखा गरी भावनात्मक र काल्पनिक विवरण उल्लेख गरी भएको शुरु फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन समेतबाट त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर ।
पीडित जाहेरवाली क कुमारीले मिति २०६७।७।८ मा अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दा निज प्रतिवादी निर्दोष हुन् प्रतिवादी निर्दोष भएकोले सजाय हुनुपर्ने होइन, जाहेरी दरखास्तमा भएको सहिछाप मेरो हो, व्यहोरा मेरो होइन भन्नेसमेत व्यहोराको बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित एवम् जाहेरवाला एकै व्यक्ति भएको र निजको जाहेरी दरखास्त व्यहोराको सेरोफेरोमा नै प्रस्तुत मुद्दा चलेको अवस्थामा निजको अदालतसमक्ष भएको बकपत्रलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण मान्नुपर्ने देखिन्छ । निजको उक्त बकपत्र मिसिल संलग्न अन्य कागजात एवम् प्रतिवादीको बयान समेतले समर्थन गरी रहेको देखिन्छ । यसर्थ उल्लिखित आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम दुई वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।९।१२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै प्रतिवादी ज्योति राईले सफाइ पाउने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाली क कुमारीले झूठा पोल उजूर गरी जाहेरी दिएको अवस्थासमेत विद्यमान रहे भएको देखिएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निजलाई रु.३,०००।– जरीवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६८।२।११ को फैसला ।
जाहेरवाला (पीडित) ले अदालतमा आफ्नो जाहेरीविपरीत Hostile भई बकपत्र गरेको मात्र आधारमा प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ ले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रतिवादीलाई शुरुले २ वर्ष कैदको सजाय गरेउपर पुनरावेदन अदालतबाट सफाइ दिएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ एवं अ.वं. २७ नं. बमोजिम दरपीठ गरिएको छ भन्ने यस अदालतका सहरजिष्ट्रारको मिति २०६८।८।२८ को आदेश ।
सहरजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको निवेदनपत्र ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को संशोधित दफा (१)(क) ले “तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय ..... हुने मुद्दामा” सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलाको टिपोट खण्डमा प्रतिवादीहरू ज्योति राई र पे्रम अधिकारी दुवै जनालाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) को सजाय माग गरिएको पाइन्छ ।
उक्त दफामा २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । प्रतिवादी पे्रम अधिकारी फरार रहेबाट निजको हकमा मुलतवी रही प्रतिवादी ज्योति राईलाई २ वर्ष कैद सजाय भएको शुरुको निर्णय पुनरावेदन अदालतले उल्टी गरी सफाइ दिएको पाइन्छ । सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुनआएको पुनरावेदन यस अदालतबाट भएको कैदको सजायलाई आधार लिई पुनरावेदन नलाग्ने भनी दरपीठ भएको पाइयो । तर उक्त ऐनको दफा ९(१)(ग) मा विधिकर्ताले “फैसला” नभनी “मुद्दा” भनी शव्द प्रयोग गरेको छ । एउटै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी पे्रम अधिकारीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद भयो भने निजका हकमा पुनरावेदन लाग्ने र यी प्रतिवादी ज्योति राईका हकमा दोहोर्याई पाउन निवेदन लाग्ने उद्देश्य विधिकर्ताको हुनसक्तैन । ज्यानसम्बन्धी महलमा घटीमा तीन महिना र बढीमा जन्मकैद अर्थात् २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । एउटै मुद्दामा विविध मागसहित र बेग्लाबेग्लै कैद सजायको माग गर्दै एउटै मुद्दा दायर हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा गरिएको कैदलाई मापदण्ड बनाई कुनै प्रतिवादीको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन र कुनैको दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन लाग्ने अवस्थाको परिकल्पना गरी विधिकर्ताले मिति २०६७।१२।१५ मा उक्त दफामा संशोधन गरी नयाँ प्रबन्ध गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । यस्तो व्याख्याले न्यायिक प्रक्रियामा जटिलतासमेत ल्याउनेछ । अभियोगको प्रकृतिबाट सानातिना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलागोस् भन्ने विधिकर्ताको मनसायलाई अदालतले गर्ने सजायसँग गाँसेर हेर्न मिल्दैन । समग्र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय, रु.२५,०००।– वा सोभन्दा बढी जरीवाना, रु.५०,०००।– वा सोभन्दा बढी विगो भएको वा विगो नखुलेको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको देखिन्छ भने यस प्रकृतिका मुद्दामा पुनरावेदन नै लाग्ने भएबाट यस अदालतका सहरजिष्ट्रारको उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६८।९।२७ को आदेश ।
यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको उपरोक्त आदेशबमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको रहेछ ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को खण्ड (ग) को प्रावधानअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्ने हो । दुई वा सोभन्दा बढी प्रतिवादी भएको एकै मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई भिन्नाभिन्नै सजाय हुनसक्ने हुँदा मातहत अदालतबाट भएको सजायलाई आधार मानी एउटै मुद्दामा कसैको पुनरावेदन लाग्ने र कसैको पुनरावेदन नलागी दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन लाग्ने भनी उक्त संशोधित व्यवस्थाको अर्थ गर्दा त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला (पीडित) ले आफ्नो जाहेरीविपरीत अदालतमा गरेको ज्यकतष्भि बकपत्र मात्रको आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावीबाट सफाइ दिने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावीअनुसार सजाय हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय नै निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्थाहरूको बारेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो दफामा रहेको प्रावधान निम्नानुसार छः–
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेः (१) पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर देहायका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछः–
(क) पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा,
(ख) दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा, र
(ग) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय, पच्चीस हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरीवाना, पचास हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको वा बिगो नखुलेको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा ।
(२) सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर भएको मुद्दामा पनि पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ ।
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ मा वर्णित उपरोक्त व्यवस्थाहरूमध्ये खण्ड (ख) र (ग) तथा उपदफा (२) मा प्रयुक्त “भएको” र “गरेको” भन्ने शव्दहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो “भएको” वा “गरेको” भन्ने शव्दले “अदालतबाट भएको” भन्ने अर्थ सूचित गर्ने हुँदा खण्ड (ख) को सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालतले दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय “गरेको” अवस्थामा र खण्ड (ग) को सन्दर्भमा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय “गरेको” वा पच्चीस हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरीवाना “गरेको” वा पचास हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको वा बिगो नखुलेको मुद्दामा पुनरावेन अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दा शुरु तहको निर्णय केही उल्टी वा पूरै उल्टी “गरेको” अवस्थामा मात्र पुनरावेदन अदालतको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्थाहरूको बारेमा विगतदेखि हुँदैआएका विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै विधायिकी इतिहाससमेतको आधारमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिनआएको छ ।
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) मा हाल रहेको कानूनी व्यवस्था न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ (नेपाल राजपत्र, खण्ड ६० मिति २०६७।१२।१५ अतिरिक्ताङ्ग ३७ मा प्रकाशित) ले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको दफा ९(१)(ग) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा गरेको नयाँ व्यवस्था हो । यो संशोधनद्वारा प्रतिस्थापित उक्त ऐनको दफा ९(१)(ग) मा “शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा” भन्ने प्रावधान रहेको थियो ।
४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ लागू हुनुभन्दा अघि प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा भएको यससम्बन्धी केही व्यवस्थाहरूको उल्लेखन र त्यसबारे विचार गर्नु पनि प्रासंगिक हुने देखिन्छ । पुनरावेदन लाग्ने अवस्थाको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) तथा उपदफा (५) को खण्ड (क) मा रहेको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :–
पुनरावेदनः (१) दफा ९ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर देहायका मुद्दामा देहायका अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ः–
(क) झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पचास हजार रुपैयाँसम्म भएको मुद्दा वा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने मुद्दा वा दफा ११ अन्तर्गत सजाय भएको मुद्दामा अञ्चल अदालतमा,
(ख) खण्ड (क) मा लेखिएभन्दा बढी मोल बिगो भएको मुद्दा वा बढी कैद वा जरीवाना हुने मुद्दा वा विषयको प्रकृतिले बिगो खुल्न नसक्ने सामूहिक कुलो पानी, सन्धि सर्पन, गौचरसम्बन्धी मुद्दा वा तायदाती नआएको अंश मुद्दा वा नाता सम्बन्ध कायम गराई माग्ने विषयको मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतमा ।
(५) क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मुद्दामध्ये देहायका मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछः–
(क) मृत्युदण्ड, सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय हुने मुद्दा ।
५. पुनरावेदनको विषयमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ का उपरोक्त व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले गरेको भन्दा फरक व्यवस्थाहरू साविकको उक्त ऐनले गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनका उपरोक्त व्यवस्थाहरूमा “....हुने मुद्दा” र “....भएको मुद्दा” भन्ने शव्दावलीहरू ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देखिन्छन् । “भएको” शव्दले “अदालतबाट भएको” भन्ने अर्थ जनाएजस्तै “हुने” शव्दले “कानूनले हुनसक्ने” अर्थबोध हुन्छ । उदाहरणका लागि उक्त ऐनको दफा १३(१) को (क) र दफा १३(५)(क) को व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । दफा १३(१)(क) मा “..... पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने मुद्दा” वाक्याँशको प्रयोग भएको देखिँदा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुनसक्ने भनी कानूनमा लेखिएको रहेछ भने अदालतबाट सोहीबमोजिम सजाय भएको भए पनि वा कम सजाय भएको भए पनि वा सजाय नगरी सफाइ दिएको भए पनि फैसलाले भएको सजायलाई आधार नमानी हुनसक्ने सजायलाई नै आधार मानी पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट पुनरावेदन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र पूर्ववर्ती न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले गरेका व्यवस्थाहरूमा सारभूत अन्तर रहेको देखिन आउँछ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले “कानूनले हुनसक्ने सजाय” को मापदण्ड निर्धारण गरी सोको आधारमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने वर्तमान न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले “हुनसक्ने सजाय” को आधारमा नभई “अदालतबाट भएको फैसला (सजाय)” लाई मापदण्ड बनाई सोको आधारमा पुनरावेदन लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
६. “हुनसक्ने सजाय” लाई मादपण्ड बनाई पुनरावेदन गर्न सकिने साविक न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था आफैंमा व्यापक र माथिल्लो तहको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाउने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । यसको विपरीत “तल्लो अदालतबाट भएको सजाय” लाई मापदण्ड बनाई पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको वर्तमान न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्थाबाट माथिल्लो अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार तुलनात्मक रुपमा संकुचित वा कम हुने देखिन्छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ लाई न्याय प्रशासन ऐन २०४८ ले प्रतिस्थापन गरेको हो । अर्थात् विधायिकाले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ लाई खारेज गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ जारी गरेको हो । पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा साविक न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ मा प्रयुक्त “हुने” शव्दलाई नयाँ ऐनले निरन्तरता नदिई “भएको” शव्द मात्र नयाँ ऐनमा प्रयुक्त भएको देखिँदा सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई हलुका वा कम गर्ने र पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याउँदै सानातिना मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई नै अन्तिम बनाउने उद्देश्य न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को रहेको भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । यसै गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को खण्ड (ख) मा पुनरावेदन अदालतबाट दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा र खण्ड (ग) मा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीको निर्णय उल्टी वा केही उल्टी भएका सबै मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ ले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) मा संशोधन गरी पुनरावेदन अदालतले उल्टी वा केही उल्टी गरेका मुद्दाहरूमा पनि सबैमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने गरेको देखिएबाट सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार घटाउने र पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकारलाई सुदृढ गर्दै सानातिना मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै अन्तिम बनाउँदै लैजाने विधायिकाको मनसाय रहेको भन्ने अझै स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई क्रमशः हलुका गर्दै लैजाने विधायिकाको मनसाय रहेको तथ्य विधायिकी इतिहासबाट स्पष्टै देखिएको अवस्थामा विधायिकाको उक्त मनसायविपरीत हुने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवस्थाको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
७. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य हेर्दा प्रतिवादीहरू ज्योति राई र प्रेम अधिकारीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(क) को कसूर गरेको हुँदा निजहरूलाई ऐ.ऐनको दफा १५(१)(क) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी रहेको देखिन्छ । शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।९।१२ मा फैसला हुँदा प्रतिवादी ज्योति राईलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसूरमा ऐ.को दफा १५ (१)(च) बमोजिम दुई वर्ष कैद गर्ने र अर्का फरार प्रतिवादी प्रेम अधिकारीका हकमा मुद्दा अ.बं.१९०नं. बमोजिम मुलतबी राख्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ज्योति राई दुबैको दोहोरो पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट शुरु फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी ज्योति राईले अभियोग मागदावीबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०६८।२।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र परेको र पुनरावेदनपत्रको प्रकरण (६) मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा माथि गरिएको विश्लेषणअनुसार न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६७ द्वारा संशोधित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट तीन वर्षभन्दा कम सजाय गरेको र पुनरावेदन अदालतले सो सजाय उल्टी वा केही उल्टी गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन आउँदैन ।
८. एकजना प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुलतबीमा रहेको हुँदा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र दर्ता नभएको अवस्थामा पछि निजको हकमा मुद्दा मुलतबीबाट जागी फैसला भएपछि पनि पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रियागत जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने विद्वान सरकारी वकीलको जिकीर रहेको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धी न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ को व्यवस्था एउटा मुद्दामा भएका र एकै पटक फैसला नभएका सबै प्रतिवादीहरूका हकमा निरपेक्षरुपमा आकर्षित हुने व्यवस्था होइन । कुनै मुद्दामा रहेका प्रतिवादीहरू मध्ये फैसला हुन बाँकी प्रतिवादीका हकमा पछि फैसला हुँदा सो दफाबमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने नसक्ने जो स्थिति देखिन आउँछ सोहीबमोजिम हुने नै हुन्छ । परन्तु पुनरावेदन अदालतबाट वादी र प्रतिवादीहरूमध्ये ज–जसको हकमा एकैपटक फैसला भएको छ सो आधारमा एकैचोटि फैसला भएकाको हकमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र नलाग्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ भन्ने उक्त दफाको मनसाय हो । भविष्यमा के कस्तो होला भन्ने अनुमानको आधारमा अमुक प्रकारको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पनि मुलतबी रहेको प्रतिवादीका हकमा पछि फैसला भएका अवस्थामा ठहरेबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने अवस्थाको निक्र्यौल उसैबेला हुने नै भएकोले प्रक्रियागत जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने विद्वान सरकारी वकीलको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अतः माथि गरिएको विश्लेषणअनुसार शुरु अदालतले दुई वर्ष कैद सजाय गरेको र पुनरावेदन अदालतले शुरु फैसला उल्टी गरी सफाइ दिने ठहर्याएको यी प्रतिवादी ज्योति राईका हकमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको सो फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को संशोधित व्यवस्थाअनुसार वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
संवत् २०६९ साल भदौ महिना १३ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य