निर्णय नं. १८४ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. १८४                  ने.का.प. २०२०

सिंगलबेञ्च

प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

रि.नं. ८२

निवेदक      : रामेश्वरप्रसाद सोनार

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष पुलिस विभाग

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   संविधानको धारा ११ उपधारा ७ ले कानूनी व्यवस्थालाई समर्थन गरेको । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको । संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा नदिने ।

            नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुदैन ।

 (प्रकरण नं. ३)

(२)   ..... कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधानको धारा ११ को उपदफा ७ ले पूर्णरुपेण समर्थन गरेको हुनाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधान अनुकूल देखिएबाट संविधानको धारा ९२बमोजिम लागू हुदैन भन्न मिल्दैन । बाझिएको पनि देखिएन । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको भएको देखिनाले संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा दिंदैन ।

            .....गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिरै नगराई पत्रव्यवहारको भरमा निज बन्दीको कुरा बुझ्दै नबुझी सुन्दै नसुनी हिरासतमा राख्ने म्याद भ्रष्टचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले थप दिएको कानूनबमोजिम भएको देखिएन ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट मधुप्रसाद शर्मा र एडभोकेट निरकुमार क्षेत्री

विपक्षी तर्फबाट      : एटर्नी जनरल श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

आदेश

      १.     यसमा काका रामचन्द्र सोनारले व्यापारसम्बन्धी काम गरी आउनु भएकोमा सम्बन्धित काममा सरकारी कर्मचारीको कसलाई के कति घुस दिने गरी आएको छ ? विवरण दिनु । तपाँईलाई केही हुने छैन भन्ने कुरा ४।६ महिना अघि देखि विशेष पुलिस विभागले गरी आएकोमा मैले त्यस्तो व्यवहार गरेको छैन भनी रहनु भएको थियो । केही नचल्दा काकाको व्यापार सम्बन्धको केही कागजपत्र खिची लगी यही २० साल बैशाख ८ गते काठमाडौंमा निज काकालाई उक्त कुरा नबताएसम्म थुनामा राख्छु भनी थुनी राखेकोले थुनी राखेको थुनाबाट छुटार्इं पाउँ भनी सो विभागमा भन्न जाँदा माथि भनेबमोजिमको कुरा नभनेसम्म थुनाबाट छुट्दैन भनी सुनाई पठाएकोले उजुरी निवेदन पेश गर्न आएको छु । थुनामा राखी कष्ट दिई साविती कागज गराउन खोज्नु नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन गर्नु हो र यो कार्य ऐ को धारा ११ को उपधारा ३ को पनि विपरीत छ । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ ले २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ । सो २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्ने गरी मुद्दा हेर्दे अधिकारीको निकासा लिए दिएको भए पनि संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को विरुद्ध निकासा दिने अधिकार प्राप्त छैन र थुनामा रहेका काका रामचन्द्रलाई नेपाल संविधानको धारा ७१ नागरिक अधिकार ऐनको दफा १६ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छुटाई पाउँ भन्नेसमेत रामेश्वरप्रसाद सोनारको २०।१।१७।३ को निवेदन जिकिर भएकोमा ।

      २.    निवदनकतर्फबाट विद्वान वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, मधुप्रसाद शर्मा, निरकुमार क्षेत्रीहरू र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान एटर्नी जनरलको बहससमेत सुनी आदेशले झिकाइएका निवेदकका खाता र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतका न्यायाधीशको पत्र रिपोर्टसमेतको व्यहोरा बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले कैफियत रिर्पोट मागेकोमा अदालतमा चली आएको रिपोर्ट तरिकाबमोजिम हुनुपर्ने । सोबमोजिम नभई न्यायाधीशले पत्रव्यवहार गर्नु भएको सर्वथा अनुचित मात्र हैन कि आदेशको अपहेलनासम्म हुन जाने हुनाले यो एक पटकलाई नसिहदसम्म दिई भविष्यमा यस्तो नहोस भनी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीश कहाँ यो आदेशको १ प्रति नक्कल पठाइ दिनु ।

      ३.    नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउन पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनाले रामचन्द्र सोनारलाई विशेष पुलिस विभागले पक्राउ गरी २४ घण्टा भित्र त्यस अदालतमा हाजिर नगराई कसरी थुनामा राख्ने म्याद थप दिएको हो ? त्यस कारवाईले नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा भएको बन्देजको पालना भएको जस्तो लाग्दैन । बन्दीलाई त्यस अदालतमा हाजिर नगराई थप म्याद दिएको किन बदर हुन नपर्ने हो ? भनी प्रष्टिकरण मागेकोमा त्यस विषयमा न्यायाधीशले उक्त पत्रमा केही उल्लेख गर्नु भएन ।

      ४.    एटर्नी जनरलले आफ्नो बहसको सिलसिलामा संविधानको धारा ९२ को आधार लिई अर्ज गर्नुभयो कि यो संविधानको अनकूल ऐन नबनेसम्म जारी रहेको ऐन १ बर्षसम्म बाहाल रहन्छ र संविधानसँग बाझिएको ऐन पनि त्यस १ बर्षका अवधिसम्म संशोधन भएन भने स्वतः खारेज हुन्छ । भ्र.नि. ऐनबमोजिम म्याद थप भएको छ ।

      ५.    उक्त भनाइतर्फ विचार गर्दा, संविधानको धारा ९२ मा संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडिसम्म लागू रहेको सबै कानून ऐनद्वारा खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहेको रूपमा चालू रहनेछ भन्ने प्रष्ट शब्दमा उल्लेख भएकोले संविधान अनुकूल वा प्रतिकुल जस्तोसुकै ऐन भए पनि संक्रमणकालीनसम्म लागू हुने व्यवस्था प्रष्ट छ । अब संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ प्रचलित ऐनसित बाझिन्छ कि बाझिदैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ मा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे, भन्ने बोली परेको र प्रचलित पुलिस कानूनको दफा १७ को उपदफा २ मा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटाको मनासिव माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट शब्दमा उल्लेख भएको हुनाले पुलिसले २४ घण्टासम्म हिरासतमा राख्ने कानूनी व्यवस्था देखिएकोले सोही व्यवस्थामा २४ घण्टा भित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी बन्देज विशेष पुलिस विभागले पनि मान्नु पर्ने प्रष्टै छ । ऐनको तात्पर्य यो देखिन्छ कि पुलिस अथवा विशेष पुलिसले गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई २४ घण्टा भन्दा बढी हिरासतमा राख्नुपर्ने देखियो भने २४ घण्टा भित्रै अदालतमा हाजिर गराई कारणसमेत दर्शाई न्यायाधीशको आदेशले मात्र बढी हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।

      ६.    माथि उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ ले पूर्णरुपेण समर्थन गरेको हुनाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई संविधानले झन बलियो पारेको छ र कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ९२बमोजिम लागू हुँदैन भन्न मिल्दैन । बाझिएको पनि देखिन आएन । थनुछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकैरुपको भएको देखिनाले संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा दिंदैन । तसर्थ एटर्नी जनरलको बहससँग सहमत हुन सकिएन र गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिरै नगराई पत्रव्यवहारको भरमा निज बन्दीको कुरा बुझ्दै नबुझी सुन्दै नसुनी हिरासतमा राख्ने म्याद भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले थप दिएको कानूनबमोजिम भएको देखिएन र कानूनको मर्यादा सबैले पालन गर्नै पर्दछ । त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले कानूनी व्यवस्था विपरीत थप म्याद दिएको सदर हुन सक्दैन, खारेज हुन्छ ।

      ७.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्र्तगतको अदालतको न्यायाधीशको आदेश बेकानूनी ठहर्नाले संविधान र कानूनको मर्यादा पालन गर्नाको लागि रामचन्द्र सोनारलाई हिरासतमा राखेको पनि बेकानूनी ठहरिन्छ र निजलाई छुटकारा दिनु यस अदालतको कर्तव्य हो ।

      ८.    मुद्दाको रुप र त्यसमा बुझ्न पर्ने कुराहरू धेरै नै देखिएको र धेरै राष्ट्रसेवकहरू मुछिने सम्भावना देखिएको हुनाले त्यस विषयमा तहकिकात गर्नामा विशेष पुलिस विभागलाई कानूनले दिएसम्म सुविधा दिनुपर्ने । ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र सो तहकिकातको काम समाप्त होला भन्ने सम्भावना नदेखिएको । कानून विरुद्ध बढी थुनामा राखिन पनि मनासिव नहुनाले तहकिकातको काम नसकेसम्म प्रतिदिन विशेष पुलिस विभागमा हाजिर हुन्छु भन्ने कागज गराई थुनाबाट छाडी दिनको निमित्त निज थुनामा रहेको रामचन्द्र सोनारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतमा पठाई दिनु र विशेष पुलिस विभागको का.मु. मुख्य अफिसरले आदेशको अपहेलनमा गरेमा छुट्टै आदेश भएकोले निवेदन फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२० साल बैशाख ३० गते रोज २ शुभम् ।