निर्णय नं. १८६ - बढी अन्न स्टक राख्यो भन्ने

निर्णय नं. १८६                  ने.का.प. २०२०

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री स. ईश्वरीराज मिश्र

फौ.फु.नं. १५०

निवेदक, प्रतिवादी : मुद्दा सकार गर्ने, न्हुछे थंकु ज्यापुनी

विरुद्ध

विपक्षी, वादी : कालुचा ज्यापु

मुद्दा : बढी अन्न स्टक राख्यो भन्ने

(१)   वस्तुनियन्त्रण अल्पकालीन अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत मुद्दा कारवाई गर्दा सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर हुनु पर्ने–सूचित आदेश बेगर मैजिष्ट्रेटले गरेको कारवाई फैसला कानूनको अनुरुप भन्न नमिल्ने र बदर हुने, सूचित आदेशको अर्थ ।

            वस्तुनियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत मुद्दा कारवाई गर्ने बारेमा भएको ऐनको दफा १२ हेर्दा दफा ४ अन्तर्गत (जस्मा आवश्यक पदार्थको सप्लाई वितरण इत्यादिलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ) गरिएको आदेश बर्खिलाप काम भएमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भई ठाडो कारवाई हुनेछ भन्ने लेखिएको र सूचित आदेशको अर्थ नेपाल गजेटमा प्रकाशित सरकारी आदेशलाई भनिन्छ भन्ने सोही ऐनको दफा ३ मा परिभाषा दिएको हुनाले उक्त टिप्पणी सदर अनुसारको आदेश ऐनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गजेटमा प्रकाशित गराई मात्र मुद्दा हेरिनु पर्नेमा सोबमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई गजेटमा प्रकाशित भएकै नदेखिएको हुनाले काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गरेको कारवाई फैसला कानून अनुरुप नभई कानूनी अधिकार बेगर भएको देखिन आएकोले सो मैजिष्ट्रेटको फैसला बदर हुने ठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट      : एडभोकेट सर्वज्ञरत्न

विपक्षीतर्फबाट : सरकारी एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्याय

फैसला

      १.     डिभिजन बेञ्चबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन । मुद्दा दोहर्‍याइ पाउँ भनी निवेदीकाको स.अ. नियमावली, २०१३ को नियम ६२ अन्तर्गत निवदेन परी ऐजन नियमावली नियम ६३बमोजिम दोहर्‍याउने निस्सा भई दुवै पक्ष राखी पेश हुन भाएको मुद्दा हेर्दा,

      २.    जितलाल ज्यापुको घरमा अं.१००।१२५ जति अनाज स्टक राखी छाडेकाले निजको घर खानतलासी होस भन्ने कालुचा ज्यापुको रिपोर्ट ।

      ३.    खाद्य विभागको पत्रानुसार ललितपुर मैजिष्ट्रेटबाट निज जितलालको घर खानतलासी हुँदा धान मुरी ६७।१६ स.चा ।६ गहुँ १३।१५ तोरी २।१५ च्यूरा १।१३ निस्केको भन्ने ०१२।३।१३ को खानतलासी मुचुल्का ।

      ४.    खानतलासी हुँदाको बखत मेरो घरमा परिबार जवान १० भएको । हालसम्म पनि महजुदै छ । सरकारी रासन कार्ड लिएको छैन भन्नेसमेत जितलालको कागज ।

      ५.    जितलालले रासन कार्ड लिएको छैन भन्ने ल.पु. रक्षा मण्डलको जवाफ ।

      ६.    खानतलासी हुँदा निस्केको मध्ये परिबार जवान १० लाई खानतलासी हुँदाका मिति देखि ०१२ साल कात्र्तिक मसान्त तकलाई खाना र घर व्यवहार समेतको लागि छुट्याइ बढी देखिन आएको धानमुरी ६१।१७ बढी देखिन आएको । वस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन ऐन, २०१२ को (ज) दफाबमोजिम जफत गर्नेसमेत ठहर्छ भन्ने काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसको ०१३।१२।६।३ को फैसला ।

      ७.    सानूकाजी जितलालको जग्गा मगनीमा र लामा भाजु, जितलाल टमोत जेठाकाजी कृष्णप्रसाद, तुयु भाजु, बुद्धिलालको जग्गा मोहियामा कमाएको तल्सिंह बोटी र वेखामान गुभाजुको गुठी जग्गाको मकैको सट्टा धान मुरी ५।१० समेत तिर्न बुझाउनु पर्ने विचारै नभई का. मैजिष्ट्रेटबाट भएको फैसला उपर चित्त बुझेन भन्ने जितलाल मरी मुद्दा सकार गर्ने हांराचा ज्यापुको अपील ।

      ८.    जाहेरवालालाई कमिशन दिनेतर्फ खाद्य मन्त्रालयबाट खाद्यको दर बुझी पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चबाट आदेश भई लेखापढी भईरहेको जवाफ आईनसकेको भए पनि मुद्दा चाँडो छिनी पाउँ भन्ने न्हुछे थकुंको निवदन परी श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूमा पेश हुँदा मुद्दा किनारा हुँदा जाहेरवालाले कमिशन पाउने नै ठहरेमा दर कायम गरी कमिशन दिने काम कानूनबमोजिम सम्बन्धित अड्डाबाट पछि गरे गराए हुने हुनाले त्यत्तिकै कारणबाट मुद्दा नछिनी राख्न मनासिव नदेखिँदा मुद्दा किनारा गरिदिनु । विपक्षी कालुचालाई १५ दिने म्याद दिई झिकाई दुवै थर राखी चाँडो डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भएको ।

      ९.    खानतलासी मुचुल्काबमोजिम अनाज स्टक देखिएको कुरालाई प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरी राखेकै देखियो । बिर्ताबारहरूको जग्गा मगनी मोहियामा कमाएको । तल्सींङवोटी बुझाउनु पर्नेसमेत बाँकी नै थियो भन्ने अपील जिकिर भए तापनि ती बिर्ताबार भनेका मानिसहरूलाई बुझ्ने, आदेश भई म्याद जारी भएकोमा जितलाल टमोट, जेठाकाजी, तुयूजु भाजु, सानकाजी भन्ने जविकृष्ण हाजिर भई तारेखमा रहेकोमा बयान गर्ने काम बाँकी छँदै तारेख गुजारी बसेका र अरु काजिलाल लामा गुभाजु कृष्णप्रसाद बुद्धिलालहरूले म्यादै गुजारेकाले त्यो कुरा प्रमाणित हुन आएन । बढी अन्न स्टक हुनेले ५ दिन भित्र जाहेर गर्नु भन्ने गजेटमा प्रकाशित ०१२।३।६ को बिज्ञप्तिको म्यादभित्र जाहेर गरेको नदेखिएको समेतबाट इन्साफ काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसको मनासिव छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१९।२।१४।१ को फैसला ।

      १०.    वस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १० मा यस्तो बढी अन्न स्टक राखे भन्ने सरकारी कर्मचारीको रिपोर्टको आधारमा बाहेक कुनै अदालतले यस ऐनबमोजिम कारवाई गर्न सक्तैन भन्ने लेखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा एक साधारण कालुचा ज्यापूको रिपोर्टको आधारमा मैजिष्ट्रेट देखी माथिसम्म कारवाई चल्नु नै कानूनको विरुद्ध छ । म एक साधारण किसान छु । किसानहरूको रोपाइ गर्दा ज्यामीहरूलाई ज्याला खाजाको निमित्त खर्च पर सार्नुपर्ने । सो समेत बिचार भएन । मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँ भनी न्हुछे थकँु ज्यापुनीको तो.नं. ३९९ को निवेदनको पत्रको व्यहोरा पेश हुन आएकोमा “वस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन ऐनको दफा १० मा यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा कर्मचारीको रिपोर्ट बाहेक चल्न सक्तैन भन्ने र ऐजन १२ दफामा यस्तो मुद्दा सरकारको आदेशले तोकिएको अधिकारीले हेर्ने भन्ने भएकोमा सरकारी कर्मचारीको रिपोर्ट नभई गैरसरकारी व्यक्तिको रिपोर्टको आधारमा मैजिष्ट्रेटले कारवाइ गरेको गैरकानूनी भयो । निवेदकले १४ जना जहान देखाएकोमा विचार भएन भनी निवेदकले रोहवरमा निवेदन गरेको र किसानको घरमा घर जहानले मात्र खाने नभई खेत जोत्दा रोप्दा इत्यादि काममा अरु ज्यामी समेतलाई खान दिनपर्ने भन्नेसमेत निवेदन जिकिर हुनाले व्यहोरा साँचो भए दोहर्‍याइ हेर्ने निस्सा दिएको छ । दुवै थर झगडीया राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्न लगतमा दर्ता गरी फाँटमा बुझाई दिनु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१९।४।८।२ को आदेश ।

      ११.    वस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ अन्तर्गत निकालिने सूचित आदेश बारेमा समेत छलफल गर्न सरकारी वकीललाई उपस्थित हुने पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने फुल बेञ्चको आदेश ।

      १२.   मैले बढी अन्न राखेको होइन । किसानको खेतीको काममा ज्याला मजुरीको निमित्त समेत अन्न छुट्याउन पर्ने १४ जवान जहान भनी वयान गरेकोमा १० जवान कायम गरी फैसला भएको । ऐनको दफा ४ को (ज) अन्तर्गत सजाय गरिएको छ । दफा १० ले कर्मचारीको रिपोर्ट नभई मुद्दा चल्न नसक्नेमा गैरसरकारी व्यक्ति कालुचाको रिपोर्टबाट मुद्दा चलेको र दफा १२ मा सुचित आदेशद्वारा अधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ । अ.बं.५८ नं. ले मुद्दा खारेज हुनपर्ने भनी निवेदकतर्फको विद्वान एडभोकेट सर्वज्ञरत्नले र कालुचा जाहेरवाला अधिकारवालाले नै मुद्दा चलाएको हो । मैजिष्ट्रेटलाई मुद्दा हेर्न श्री ५ को सरकारले दिएको आदेश मिसिल समेत छ । ऐनबमोजिम होस भनी विद्वान सरकारी एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्यायले बहस गर्नु भयो ।

      १३.   मुद्दाको उपरोक्त विवरण र वकीलहरूको बहसबाट मेजिष्ट्रेशनलाई यो मुद्दा हेर्न अधिकार प्राप्त छ छैन, अधिकार प्राप्त भई मुद्दा हेर्न हुने भए बढी अन्नको स्टक राखे नराखेको के हो ? भन्ने कुरा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

      १४.   ०१२।३।१२।२ मा कालुचा ज्यापुको रिपोर्ट परी प्रतीवादीले बढी अन्न स्टक राखेकोले वस्तु नियन्त्रण अल्पकालीन अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत सजायको भागी हुने भई कारवाई चली मैजिष्ट्रेट अफिसबाट फैसला भई अपील परी डिभिजन बेञ्चबाट किनारा लागेकोमा दोहराई चलाउने अधिकार प्राप्त भएको छ छैन भन्ने कुरा नै विचार गर्नुपर्ने भएको छ । कुन कानूनका आधारले मैजिष्ट्रेट अफिसबाट प्रस्तुत मुद्दा हेरिएको भनी कुरा नै विचार गर्नुपर्ने भएको छ । कुन कानूनको आधारले मैजिष्ट्रेट अफिसबाट प्रस्तुत मुद्दा हेरिएको भनी बुझ्दा ०१२।७।२३।४ को जाहेरी टिप्पणीको नक्कल १ प्रति यसै साथ पठाई दिएको छ । ०१२।९।२५।६ मा मैजिष्ट्रेटलाई लेखेको पत्र भन्ने जो छ, सोहि जाहेरी टिप्पणी सदरका आधारबाट लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने बनकृषि मन्त्रालय खाद्य विभागको ०१९।९।५।५ को पत्रसाथ आएको टिप्पणी सदरमा राजप्रतिनिधि श्री माहिला अधिराजकुमारका हजुरमा यो टिप्पणी जाहेर हुँदा यस्मा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गर्ने भन्ने सेक्रेटरीको रायबमोजिम गर्ने गरी सदर गरिदिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । वस्तु नियन्त्रण अल्पकालीन अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत मुद्दा कारवाई गर्ने बारेमा भएको ऐनको दफा १२ हेर्दा दफा ४ अन्तर्गत (जस्मा आवश्यक पदार्थको सप्लाई वितरण इत्यादिलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ) गरिएका आदेश बर्खिलाप काम भएमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारीका समक्ष मुद्दा दायर भई ठाडो कारवाई हुनेछ भन्ने लेखिएको र सूचित आदेशको अर्थ नेपाल गजेटमा प्रकाशित सरकारी आदेशलाई भनिन्छ भन्ने सोही ऐनको दफा ३ मा परिभाषा दिएको हुनाले उक्त टिप्पणी सदर अनुसारको आदेश ऐनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गजेटमा प्रकाशित गराई मात्र मुद्दा हेरिनु पर्नेमा सोबमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई गजेटमा प्रकाशित भएकै नदेखिएको हुनाले काठमाडौं मेजिष्ट्रेटले गरेको कारवाई फैसला कानून अनुरुप नभई कानूनी अधिकार बेगर भएको देखिन आएकाले सो मैजिष्ट्रेटको फैसला बदर हुने ठहर्छ । जुन फैसला उपर अपील परी डिभिजन बेञ्चबाट सदर गरिएको सो मैजिष्ट्रेटको फैसला नै बदर भएकोले अरु कुरामा विचार गरी रहन नपर्ने हुँदा अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथी लेखिएबमोजिम ठर्हन आएकोले काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसको ०१३।१२।६।३ का फैसलाले प्रतिवादी जितलाललाई गर्ने गरेको डण्ड ने.रु. २५। निज मरी निजको भाइ हाराचा ज्यापूले सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्दा ०१४।३।७ मा दाखिल भई अ.त.फौ. मा बुझाउन पठाएको देखिनाले सो ने.रु. २५ र सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१९।२।१४।१ का फैसला र ०१९।२।१९ का लगतले हाराचा मरी मुद्दा सकार गर्ने न्हुचे थकुं ज्यापुनीलाई गर्ने गरेको दण्ड ने.रु २।५० समेत जम्मा ने.रु. २७।५० नलाग्ने हुँदा निज न्हुछे थकुँले ऐनबमोजिम फिर्ता माग्न आएमा फिर्ता दिनु भनी तहसीलमा लगत दिनु ....................... १

काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अपिसका ०१३।१२।६।३ का फैसलाले बढी देखिन आएको धानमुरी ६१।१७ प्रतिवादीबाट जफत गर्ने र त्यसको मन्त्रालयबाट दर कायम गराई सयकडा २५। का दरले उजुरवाला कालुचा ज्यापुलाई कमिशन खर्च लेखि दिन समेत मिसिल प्रा.खा.नि. मा पठाउन खाद्य मन्त्रालयलाई पठाई दिने गरेकोमा हाल लेखिएबमोजिम ठहर्न आएकोले सोबमोजिम गर्नुपर्दैन भनी यो फैसलाको १ एकप्रति प्रतिलिपी वनकृषी मन्त्रालय खाद्य विभागमा पठाई दिनु .................२

मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ........................... ३

 

 

इति सम्वत् २०१९ साल फाल्गुण २७ गते रोज २ शुभम् ।