निर्णय नं. १८७ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय नं. १८७ ने.का.प. २०२०
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश स.श्री ईश्वरीराज मिश्र
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
रीट नं. ५।६
निवेदक : ठाकुररामराज बैद्य समेत
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड
विषय : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने
(१) परमादेशको रीट – निर्विवाद स्थापित भएको शंकारहित हक प्रचलन गर्नामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने । सम्पत्तिमा हक स्थापना गर्न र तथ्यको जटिल प्रश्नको निर्णय गर्न परमादेशको रीटद्वारा नमिल्ने ।
बैंकमा रहेको एकाउन्ट अपरेट गर्न पाउने हक विवादस्पद देखिएको र उल्लेखित वोर्ड वा कमिटीहरू मध्ये कसैले सो बैंकमा रहेको रकम अपरेट गर्न पाउने हो सो कुरा साक्षी प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । परमादेशको रीट जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो र निर्विवाद स्थापित भएको शंकारहित हक प्रचलन गर्ना निमित्तमात्र यो रीट प्रयोग गरिन्छ । परमादेशको कारवाईबाट सम्पत्तिमा हक स्थापना गर्न मिल्दैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त भएको र जहाँ तथ्यको जटिल प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसमा यो रीट जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. २७)
आदेश
१. यसमा नेपाल कानून व्याख्या ऐन, २०१० को दफा २ को प्रकरण (घ) ले संस्था समेतलाई व्यक्ति जनाउँछ र नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा ६ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि सम्पत्ति कुनै कसैले अपहरण गर्न नपाउने तथा प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आफ्नो कानूनी हक भएको सम्पत्ति भोग गर्ने ग्रहण गर्ने, तथा बेचबिखन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्ने व्यवस्था भएको छ ।
२. नेपाल अधिराज्यका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजर्षि श्री ३ युद्ध शमशेरले नेपालको तत्कालिन खाद्य समस्या समाधानको लागि उहाँकातर्फबाट खरीद गरी खुवाउन श्री ३ मोहन शमशेर जिम्मा दिनु भएको भारतीय नोट २,५०,००० दुई लाख पचास हजार श्री ३ मोहनले मुलुकीखानामा धरौट राख्नु भएको रहेछ ।
३. आफ्नो इच्छानुसार कामका लगाई नदिई रुपैयाँ धरौट राखेको खबर श्री ३ युद्दले पाएपछि सो रुपैया निवेदकलाई दिने र निवेदकले जनताका हितको काममा लगाई दिने इच्छा प्रकट गर्नुभयो र यस सम्बन्धमा लेखापढी भयो ।
४. दाताले संकल्प गर्नुभएको धनको सदुपयोग होस भन्ने विचारले बोर्ड खडा गरी बोर्डको निर्णयानुसार खर्च गर्ने राय निवेदकले दाता समक्ष पठाउँदा उहाँको प्राइभेट सेक्रेटरी हरिभक्तको भाखाबाट पठाउनु भएको चिठ्ठीको प्रतिलिपि अंगको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।
५. त्यसबाट उक्त रकम निवेदकको विचारले खर्च गर्ने गरी दातव्य गर्नु भएको र त्यस्तोमा आफ्नो र आफ्ना सन्तान समेत हकअधिकार नराखी निवेनदकलाई नै सौपनु भएको स्पष्ट हुन्छ ।
६. दाताको विश्वास र पवित्र भावनाको कदर गरी उहाँको इच्छानुसार कार्य गरौं भनी प्रेरीत निवेदकले उक्त रकमको सञ्चालनार्थ श्री युद्धदान ट्रष्टिज बोर्ड नामको एक संघ ०८।२।४ गते गठित गरे । जसमा श्री बालचन्द्र शर्मा अध्यक्ष र श्री ज.उपाध्यक्ष हुनु भयो र निवेदक सेक्रेटरी र श्री कृष्णहरि कोषाध्यक्ष सर्वश्री राम शंकर, ऐश्वर्यलाल, हरिगोविन्द चन्द्रानन्द सदस्य तथा वाशुदेव शर्मा बार यट–ला कानूनी सल्लाहकार हुनु भयो ।
७. उक्त बोर्डको गठन पश्चात तत्कालिन श्री ५ को सरकारबाट उक्त रकम सदर मुलुकीखानाबाट झिकी बोर्डको नामको खातामा विपक्षी नेपाल बैंकमा सारी दिने आदेश मिति ०८।३।१३ मा भई सारियो । त्यसलाई नेपाली मुद्रामा परिणत पनि गराइयो ।
८. तत्काल प्रचलित सम्वत् २००७ साल चैत्र २९ गते प्रारम्भ भएको नेपाल अन्तरिम शासन विधान तथा सम्वत् २००४ सालको मौलिक हकसम्बन्धी कानून समेतबाट निवेदकलाई त्यस्तो संघ स्थापना गर्न अधिकार थियो र मुलुकी खानामा रहेको रुपैयाँ श्री ५ को सरकारले बोर्डको खातामा नेपाल बैंकमा सारी दिएको प्रमाणबाट समेत उक्त संघ सरकारी स्वीकृति प्राप्त तथा कानूनबमोजिम स्थापित संघ हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
९. रुपैयाँ नेपाल बैंक जम्मा भएपछि त्यसको संचालन गर्ने व्यक्तिको नामावली तोकी ती व्यक्तिको हस्ताक्षर नमूना पनि नेपाल बैंकमा पठाईयो । जसको अनुसार विपक्षी नेपाल बैंकले बराबर कामको निमित्त चाहिने रकम दिने गरी आएको थियो ।
१०. यस प्रकार ती युद्ध दान ट्रष्टीज बोर्ड नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित संघ हो र त्यस बोर्डलाई संस्थापक (निवेदक) बाहेक अन्य कुनै कसै व्यक्तिले आफ्नो इच्छाबाट भंग गर्न वा अमान्य गर्न कानूनले अधिकार दिएको छैन र अहिलेसम्म कायम छ ।
११. दाताले सो रुपैयाँ दातव्य गरी गुठ राख्नु भएको हो । त्यस्तो संचालक गर्ने अधिकार दातव्य गर्दा आफू वा आफ्ना सन्तानमा राख्नु भएको थिएन । निवेदकलाई नै जो इच्छा लाग्छ गर्नु भन्ने सम्पूर्ण अधिकार सौपनु भएको थियो । यसरी एकपटक दातव्य गरी एकालाई दिर्इंसकेको सम्पत्ति दाताले नै पनि वापस लिन वा दोहरो पारी अरुलाई दिन नपाउने लिए बदर भई दिए सजाय हुने र त्यसमा उहाँको वा उहाँका सन्तानको हक बाँकी नरहने कुरा दानदातव्यको ७।१३ नम्बरमा स्पष्ट छ । दाताको अन्तिम इच्छा जनकल्याण कार्यमा लगाउने भन्ने हो । सोबमोजिम नगरेको भए अदालतमा उजुर गरी ठहर गराई मात्र अदालतको आदेश लिई कानूनको निर्देशबमोजिम गर्न पाउने गुठीको ऐनले उहाँका सन्तानलाई अधिकार दिन्छ । सोबमोजिम भए गरेको कहीं कतै छैन । यस्तो कानूनी व्यवस्था छदै दातव्य भईसकेको सम्पत्ति दाताले वा उहँका सन्तानले वा बीचका अन्य व्यक्तिले बोर्डको विपरीत केही गर्न कानूनले अधिकार दिएको छैन ।
१२. नेपाल बैंकमा जम्मा गरेको रकममध्ये बोर्डले स्वीकृत गरेको कामका अधिकृत व्यक्तिका हस्ताक्षरले नेपाल बैंकबाट पटकपटक झिकेको कटाई बाँकी साँवा ने.रु. १,४९,८२९।९७ एकलाख उनन्चास हजार आठसय उनन्तीस रुपैयाँ सन्तान्नब्ये पैसा बैंकमा रहेको बोर्डको खातामा जम्मा रहेको थियो ।
१३. दाताको इच्छा दुनियाँको भलाईका काममा खर्च गर्ने भन्ने भएको र सो काम स्थायी भईदिएमा स्वर्गीय आत्मालाई बढी सन्तोष हुने हुनाले त्यस प्रकारको के काममा लगाउने भन्ने विचारमा हामी थियौं । उपत्यकाको बालाज्यू भन्ने बिख्यात ठाउँमा राष्ट्रनायक श्री ५ महाराजाधिराजको सुभ नाउँमा महेन्द्र उद्यान बनाउने निर्णय गरी उक्त उद्यान निर्माण कार्य श्री माहिला अधिराजकुमारको अध्यक्षतामा श्री ५ को सरकारका सचीवहरू पनि सदस्य भई कार्य सुरु भएको थाहा भएको र उक्त उद्यान स्थायी तथा जनताकै निमित्तका हुनाले त्यस पुनित कार्यमा बाँकी रकम लगाउन पाए दाताको स्वर्गीय आत्मालाई पनि शात्वना हुने संझी रु. १,४५,००० चन्दा दिने इच्छा प्रकट गरेकोमा निर्माण कमिटीबाट सो चन्दा लिन स्वीकार गरेकोले युद्धदान ट्रष्ट्रिज बोर्डका नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमध्ये तिरोबाटो गर्न केहि रकम बाँकी राखी रु. १,४५,०००। महेन्द्र उद्यान निर्माण कमिटीका खातामा सारी दिन अध्यक्ष बालचन्द्रले पहिले नै राजिनामा गरी सक्नु भएको र उपाध्यक्ष बैठकमा उपस्थित हुन नपाउनु भएकोले उपस्थित सदस्यमात्रको निर्णयबमोजिम पहिले र त्यसपछि सो निर्णय माथि सहमती प्रकट गरी उपाध्यक्ष ज. हरिसम्शेरले समेत नेपाल बैंकमा लेखि पठाएको हो ।
१४. माथिको प्रकरणमा लेखिए अनुसार दाता श्री ३ युद्धले आफ्नु हक छाडी निवेदक समेतको इच्छा अनुसार दुनियाँको भलाइका काममा लगाउने गरिदिएकोबाट हक भईसकेको र अन्य कसैको हक दावा नपुग्ने भईरहेको तथा बोर्डको गठन पनि निवेदकतर्फबाट भएको भई बोर्डलाई बिघटन गर्नु वा कायम राख्ने अधिकार पनि गठन गर्ने निवेदकमै मात्र भई गुठीका ५ नम्बरबमोजिम ठहरिएमा बाहेक अन्य कोही कसैको अधिकार नभएको र बैंकमा बोर्डकै नाममा रुपैयाँ रही सो रुपैयाको संचालन गर्ने व्यक्ति पनि तोकिएको हुनाले नेपाल बैंक कानूनको दफा ७ ले गैरकानूनी अड्चन हाली रोकी राख्न नपाउने । जसको नाममा जम्मा भएकोछ उसलाई दिनै पर्ने ।
१५. विपक्षी नेपाल बैंकले कहिले युद्धदान ट्रष्टिज बोर्डलाई श्री ३ युद्धले बिघटन गरी देहरादूनमा विदेशको मैजिष्ट्रेटसमेत भएको ट्रष्टिज खडा गरको छ भन्ने कहिले नेपालका भु.पु. प्रधानमन्त्रीले बिघटन गरी समिति बनाएको छ भन्ने इत्यादि झमेला झिकी रुपैयाँ नदिई आखिर ०१९।८।११ गतेमा अदालतको निर्णय नभई दिन मिल्दैन भनी बैंक कानूनको दफा ७ विपरीत जवाफ दिएकोले संविधानको धारा ९ अनुसार निवेदन गर्न आएको छु ।
१६. महेन्द्र उद्यान धार्मिक सामाजिक दृष्टिले पवित्रस्थल हुने भएको र सो उद्यान निर्माण कार्य चली रहेकोमा यो रुपैयाँ प्राप्त नभएबाट बीचैमा कार्य रोक्का भई चाँडो रुपैया प्रदान गर्न ताकेता भईरहेको । ढिला भएमा यो हिउँदमा कार्य समाप्त नभई निर्माण भएको काम पनि बिग्रन गई कामको हानिनोक्सानी हुन जाने भएकोले स्वर्गीय आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्न तथा जनताको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि उक्त निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नु परेको । विपक्षीले सकेसम्म उक्त काममा बाधा पुर्याई ढिला गर्ने उद्देश्य देखाएकोले रुपैयाँ चाँडो प्राप्त गर्न अन्य कुनै तरिका नदेखि विपक्षी नेपाल बैंक आफ्नो प्रशासन आफै चलाउन अधिकार पाईराखेको कानूनद्वारा स्थापित संस्थाले गैरकानूनी तरिकाले दुःख दिने र पवित्र कार्यमा बिध्न पुर्याउने उद्देश्यबाट काम गरी रहेको हुँदा निजको त्यस्तो कार्य कानूनी तरिकाबाट चल्न चाँडो मजबुर गराउन परमादेश जारी हुनसक्ने हुनाले संविधानको धारा ९ को ७५ धारा (२)बमोजिम परमादेश जारी गरी उक्त फण्डका नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँ पूर्ववत फण्डबाटै संचालन गर्न दिनु र फण्डको निर्णयानुसार ने.रु. १,४५,०००। एक लाख पैंतालीस हजार महेन्द्र उद्यान निर्माण कमिटीको खातामा सारी दिनु भन्नेसमेत आदेश गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्री जुद्ददान फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको जनरल सेक्रेटरी का.इ. किलागल बस्ने ठाकुरराम बैद्य ऐ. को ज्वाइण्ट सेक्रेटरी ऐ बस्ने इन्द्रप्रसाद प्रधान समेतको ०१९।८।२६।६ को निवेदनपत्र ।
१७. श्री जुद्धदान फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको जनरल सेक्रेटरी ठाकुरराम बैद्य समेतले परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनपत्रको एकप्रति नक्कल यसै साथ पठाइ दिएकोछ । यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यहि ०१९।९।६।६ गतेका दिनका १० बजे लिखित जवाफ र प्रतिनिधि समेत पठाउनु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई लेखी पठाइ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१९।९।२।२ को श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
१८. आदेशानुसारको लिखित जवाफ पठाउन दिन १० मात्रको म्याद थप पाउँ । बैंककोतर्फबाट प्रतिनिधि पठाएकाछौं भन्नेसमेत ०१९।९।५ को नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र ।
१९. ०१९।९।१०।३ मा लिखित जवाफ लिई हाजिर हुनु भनी नेपाल बैंकको वा. धिरेन्द्रप्रसादलाई पेशीको तारेख तोकि दिनु र पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।९।६।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।
२०. सम्वत् २००८ साल आषाढ १८ गते श्री जुद्धदान फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको चेयरम्यानबाट चन्द्रशर्मा वा. ज. हरिसम्शेर, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, ठाकुरराम वा. ईन्द्रप्रसाद प्रधानले अपरेट गर्नेगरी एकाउण्ट खुलेकोमा पहिलेको बोर्ड खारेज गरी श्री ३ जुद्धले नयाँ बोर्ड बनाई देहरादूनमा रजिष्टर गराएको भनी त्यसको प्रतिलिपि रु. २०१०।६।६७ मा यस बैंकलाई पठाएको र २०१७।३।१७ मा सेक्रेटरी शुशील सम्शेरले नेपाल बैंकलाई पठाउनुभएको पत्रमा खाद्य संकटको समय सहायता तथा सहयोगको लागि श्री ३ महाराज जुद्ध सम्शेरले श्री ३ जुद्ध फण्डको नाममा केहि रकम अर्पण गरी कार्य संचालनको लागि बोर्ड कायम गरेको । त्यस बोर्डबाट कार्य सुचाररुपले संचालन नगरेको । कुनै रूपमा भएको कार्यको पनि आजसम्म नियमबमोजिम हिसाब प्रस्तुत नगरेको बुझिनाले सो उपरोक्त व्यहोराको स्पस्टिकरण बुझी समयानुकुल योजना बनाई देश सेवा गर्ने विचारले सरोकारवाला सदस्यहरूको मिटिङ्ग कति पटक आव्हान गर्दा पनि बेवस्ता बेपर्वाह देखाएको हुँदा सोही व्यहोरासमेत खुलाई पुरानो कमिटी बिघटन भई श्री माननीयको अध्यक्षतामा एक नयाँ कमिटी गठन गरी दिवंगत आत्माको संकल्पअनुरुप देश सेवा होस भन्ने श्री ३ जुद्धको सुपुत्र ज. हरिसम्शेर ज.ब.रा. ले माननीय प्रधान न्यायाधीशमा निवेदन दिनु भएकोमा सो निवेदनको व्यहोरा समयानुकूल सम्झी आफ्नो सभापतित्वमा अरु जवाफदेही चारजवान आफु समेतको जम्मा पाँचको कमिटी गठन भएको विषय विवरण सहितको सूचनामा आजको मितिदेखि सो डिपोजिटको रकमको चेक अपरेट पुरानो सदस्यहरूलाई गर्न नदिनु होला भनी लेखिएको र २०१७।३।२९ को यसै बैंकको नाममा जुद्ध ट्रष्टिज बोर्डको सेक्रेटरी श्री मे.क. छत्रबहादुरले पठाउनु भएको पत्रमा उक्त बोर्डको २०१७।३।२८ को मिटिङ्गमा पास भएको प्रस्तावको नक्कल समेत पठाई सोबमोजिम गर्नु होला भनी लेखिपठाउनु भएकोमा सोबमोजिम प्रस्ताव हेर्दा जुद्धदान फण्डको नाममा यस बैंकमा रहेको चल्ती खाताको रुपैयाँ कसैलाई पनि अपरेट गर्ननदिनु होला भनी २०१०।६।२७ मा यस बैंकलाई जनाउ गरी सकेको हुनाले हाल २०१७।३।२८।२ मा जुद्ध ट्रष्टिज बोर्डको मिटिङ्ग भई सो रुपैयाँलाई अर्को निर्णय नभएसम्म कसैले चलाउन नपाउने गरी बैंकमा लेखिपठाउने प्रस्ताव भएको भनी लेखी आएको र जुद्धदान फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको सेक्रेटरी ठाकुरराम बैद्यले यस बैंकको नाममा पठाउनु भएको २०१७।३।३२ को पत्रमा श्री जुद्धदान फण्ड ट्रष्टिज बोर्ड बिघटन गरी नयाँ बोर्ड गठन भयो भन्ने बिस्वस्त शुत्रबाट ज्ञात भएकोले यो पत्र लेख्ने काम भएको छ । उक्त बोर्ड स्वर्गीय श्री जुद्ध सम्शेरले लेखी दिनुभएको लिखतको आधारमा गठन गरिएको र त्यस्लाई बिघटन गर्न सो लिखतमा लेखिएका व्यक्ति बाहेक अरु कसैको अधिकार छैन र सो अधिकार हुनेले यो बोर्ड बिघटन गरेको छैन । तसर्थ यस जुद्धदान फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको नाममा यस बैंकमा जम्मा भएको रकम यस बोर्ड बाहेक कसैले अपरेट गर्न नदिन हुन अनुरोध गरेको छु भनी लेखि आएको र तत्कालिन माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निजी सचीवालयबाट प.सं. ११५९।२८ मिति ०१७।७।११।५ को पत्रमा अघि गठीत भएको श्री जुद्ध फण्ड ट्रष्टिज बोर्ड बिघटन गरी हाल माननीय प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा श्री ज.हरिसम्शेर ज.ब.रा.श्री डा.तुल्सी गिरी महासभाका अध्यक्ष श्री डम्बरबहादुर सिंह र श्री शुशील सम्शेर ज.ब.रा. हरू सदस्य गरी श्री जुद्ध फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको नयाँ कमिटी गठन भएकोले श्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशानुसार सूचित गरेको छु भनी निजी सचीव श्री केशवराज पिंडालीबाट लेखी आएकोले एक एकाउण्टको ब्यालेन्सको हकमा दुइ तीनतर्फबाट माग आएको र प्रत्येक पक्षले रीतपूर्वक गठीत भई कार्यमा रहेको श्री जुद्धदान ट्रष्टिज बोर्डको अधिकारीको हैसियतले दावा गरी बैलेन्स अपरेट गर्ने र आफु भन्दा बाहेकका बोर्डलाई अपरेट गर्न नदिनु होला भनी माग गर्दै लेखि पठाउने भएको हुँदा र यस विषयमा फण्ड राख्ने श्री ३ जुद्ध सम्शेर ज.ब. राणाबाट मलाई अख्तियार बक्सेको भन्ने आशयको श्री इन्द्रप्रसाद प्रधानज्यूले र श्री ज. हरिसम्शेर ज.ब.रा. ले पत्रको नक्कलहरू समेत पठाउनु भएकोबाट कुन बोर्ड र कसलाई अपरेट गर्न दिने ? र कुन बोर्ड कानूनी जायज हो भनी यो बैंकले यकिन गर्न नसक्ने हुनाले र यस्तो हक बेहक समावेश भएको कुन पक्षको कानूनी हक कायम हो ? अदालती निर्णय नभएसम्म दिन मिल्दैन भनी निज रीट प्रेसकलाई जवाफ दिएकोमा उक्त जवाफ अनुसार माथि उल्लेखित पत्रहरूको परस्पर बिरोधी दावा बुझी आफ्नो हक अदालतबाट निर्णय गराउनुको सट्टामा प्रस्तुत रीट पिटिसन दायर गर्नु भएकोले आफ्नो कानूनी हक प्रचलनको लागि उपाय छँदाछँदै रीट लागु हुन नपर्ने भएकोले उक्त श्री जुद्धदान ट्रष्टिज बोर्डको ब्यालेन्स अपरेट गर्न पाउने हक अदालतबाट कायम गराई लिनु भन्ने रीट निवेदकलाई आदेश भई यो रीट खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत २०१९।९।१०।३ को नेपाल बैंक लिमिटेडको जवाफ ।
२१. यसमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान एडभोकेट कुष्णप्रसाद भण्डारी कृष्णप्रसाद उपाध्याय, मधुप्रसाद र गंगाप्रसादले ०८ सालको चिठ्ठीबाट दाताले दान दिई निवेदकले जनताको भलाईको लागि आफ्नो इच्छानुसार गर्नु भन्नेबाट दाताले आफ्नो हक कायम नराखेकोले निजको सन्तानले केहि बोल्न नपाउने । बोर्ड हामीले खोलेको र मुलुकीखाना वा सो रुपियाँ बोर्डको नाममा नेपाल बैंकमा सरकारले सारी दिए वा सो बोर्डलाई सरकारको स्विकृति भएको देखिने । बीचका मानिसले बिघटन गर्दैमा बोर्ड बिघटन हुन नसक्ने । प्राइमिनिष्टरले कुनै कानूनी आधारमा गठन गरेको होइन । ले.ज. हरिसम्शेरले बिघटन गराएको भनिएकोमा सोहि ज. हरिसम्शेरले हाल ०१९ सालमा साविकै बोर्डमा बसी मिटिङ्ग पास गर्नुभएको छ र हरिसम्शेरलाई बिघटन गर्ने अख्तियार पनि छैन । बैंकको जवाफ वा संविधानको धारा ६ द्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन भएको छ र नेपाल बैंक कानूनको दफा ७ अनुसार हामीहरूको रुपियाँ नदिएकोले परमादेशको रीट जारी गरी मौलिक हक कायम गरी पाउँ भनी र विपक्षी नेपाल बैंकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्माले दाताले नै पहिलेको बोर्ड बिघटन गरी अर्को बोर्ड गठन गरेकोले साविक बोर्डलाई कायम मान्न अदालतबाट हक बेहक गरी आउनुपर्ने । तीन बोर्ड क्रमशः गठन भएकोले र तीनैतर्फबाट एक अर्कालाई एकाउन्ट अपरेट गर्न नदिनु भन्ने बैंकलाई पत्र लेखेकोले कसलाई दिने विवादग्रस्त भएकोले नदिएको हो । अदालती निर्णयबाट यसलाई दिनु भन्ने भएमा बैंकलाई सो रकम दिन कुनै आपत्ति छैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
२२. उक्त विवरणहरूबाट निवेदकको अनुरोधबमोजिम परमादेशको रीट जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यसको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२३. सम्वत् २००८ साल आषाढ १८ गते श्री जुद्धदान फण्ड ट्रष्टिज बोर्डको गठन भई नेपाल बैंकमा सोही बोर्डका नाममा एकाउन्ट खुलेको र बोर्डको चेयरमैन श्री बालचन्द्र शर्मा बा.ज. हरिसम्शेर, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, ठाकुरराम वा. इन्द्रप्रसाद प्रधानले सो बैंकमा रहेको एकाउन्ट अपरेट गर्ने गरी सो एकाउन्ट खुलेको भन्ने नेपाल बैंकको जवाफबाट देखिएको । के व्यहोराबाट कस्तो अधिकार र कर्तब्य निर्धारीत गरी सो बोर्ड गठन गरिएको हो ? त्यसको विवरण दुवैपक्षबाट पेश भएको नदेखिएको । नेपाल बैंकतर्फबाट श्री ज. हरिसम्शेरले बैंकमा पठाएको भनी पेश गरेको श्री ३ महाराज जुद्ध सम्शेरले श्री ज. हरिसम्शेरलाई लेख्नु भएको २००९ साल आषाढ १७ गतेको चिठ्ठीको नक्कलको नक्कलमा जुद्धदान ट्रष्टिज बोर्डको चियरमेन तिमी भएकोले सो बोर्डको जिम्मामा रहेको रुपैयाबाट हाम्रो उद्देश्यबमोजिम काम होला भन्ने आशा लिएको छु मेम्बरहरू बदली नयाँ मेम्बरहरू राखी नयाँ बोर्ड खडा गर्नु परेमा तिमीलाई अख्तियारी बक्सेको छ । तिम्रो तजविजबमोजिम गरी दाम पनि तिम्रो तजबिजले दुनियाँको भलो हुने काममा लगाई दिने छौं भन्ने लेखिएको । उक्त व्यहोराको चिठ्ठीबाट समयमा अख्तियारी श्री ज. हरिसम्शेरलाई दाताले प्रदान गरेको देखिन आएको । अब दाताको हस्ताक्षर वा सही केही नभएको । हरिभक्तले निजी तौरबाट लेखेको चिठ्ठीको आधार लिई उक्त बैंकमा रहेको रकमको संचालन गर्ने पूर्ण अधिकार दाताले निवदकहरूलाई सौपेको र निवेदकले निजी हैसियतबाट सो सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार पाएको भन्ने कुरा निर्बिबाद छ भन्ने देखिएन ।
२४. बैंकमा रहेको रकम जुद्धदान ट्रष्टिज बोर्डको नाउँमा रहेको । सो बोर्डलाई बैंकले अपरेट गर्न दिएन भनी उजुरगर्ने अधिकार बोर्डलाई नै भएको देखिन आएको । निवेदहहरूले निवेदनको शिरमा जुद्धदान ट्रष्टिज बोर्डको जनरल सेक्रेटरी ठाकुरराम बैद्य र ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ईन्द्रप्रसाद प्रधान भनी जनाइए तापनि निवेदन व्यहोरामा निवेदकलाई मात्र सो सम्पत्तिमा अधिकार भएको । दाताको सन्तान ज.हरिसम्शेर लगायत कसैलाई अधिकार नभएको भनी लेखी सही गरेको ठाउँमा सेक्रेटरी इत्यादि केही नजनाई व्यक्तिगत तौरबाट सही गरेको । उक्त बोर्डको कुनै हक हनन भएको भए त्यसको उपचारको लागी बोर्ड आफैंले आफ्नातर्फबाट रीतपूर्वक प्रतिनिधि खटाई निवेदन दिनुपर्ने । जुन संस्थाको नाममा बैकमा एकाउण्ट रहेको छ सोही संस्थाको निवेदन परेमा मात्र त्यसबाट कारवाईबाट ठहर भई बैंकलाई नेपाल बैंक कानूनबमोजिम गर्न लाउन मिल्ने । निवेदकहरूले बोर्डकोतर्फबाट निवदन दिन आएको भए सो बोर्डकोतर्फबाट काम गर्ने अधिकार उनीहरूलाई कसरी प्राप्त भयो ? सो तथ्य स्पष्टरुपबाट निवेदनमा खुलाई प्रमाण सहित निवेदन दिनुपर्ने । यस किसिमको रीतपूर्वक उक्त निवेदन परेको पनि देखिएन ।
२५. दाताले नै पहिलेको बोर्ड खारेज गरी नयाँ बोर्ड बनाई त्यसको प्रतिलिपी २०१०।६।२७ मा बैंकलाई पठाएको र २०१७।३।२९ मा जुद्ध ट्रष्टिज बोर्डको सेक्रेटरी मे.क. क्षेत्रबहादुरले २०१७।३।२८ मा बोर्डको मिटिङ्गमा पास भएको प्रस्तावको नक्कलसमेत पठाई जुद्धदान फण्डको नाममा यस बैंकमा रहेको चल्तीखाताको रुपैयाँ कसैलाई अपरेट गर्न नदिनुहोला भनी २०१७।६।२७ मा यस बैंकलाई जनाउ गरी सकेको हुनाले अर्को निर्णय नभएसम्मको सो रुपैयाँ कसैले चलाउन नपाउने गरी यस बैंकमा लेखी पठाएको र ०१७।३।१।७ मा सेक्रेटरी सुशील सम्शेरले पहिलेको बोर्डको उपाध्यक्ष श्री ज.हरिसम्शेरको अनुरोधबमोजिम पुरानो कमिटी बिघटन गरी तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी गठन गरिएकोले पुरानो कमिटीको सदस्यलाई चेक अपरेट गर्न नदिनु भनी र सोही व्यहोराको जनाउ प्रधानमन्त्रीको निजी सचीवबाट पनि लेखी आएकोले एक एकाउण्टको ब्यालेन्सको हकमा दुई तीनतर्फबाट माग आएकोले प्रत्येक पक्षले रीतपूर्वक गठित भई श्री ३ जुद्ध ट्रष्टिज बोर्डको अधिकारीको हैसियतले दावा गरी आफूभन्दा बाहेकका बोर्डलाई अपरेट गर्ननदिनु भनी लेखेकोले र कसलाई अपरेट गर्न दिन र कुन बोर्डको कानूनी जायज हो भनी यो बैंकले यकिन गर्न नसकेको हुनाले कुन पक्षको कानूनी हक कायम हो ? अदालती निर्णय नभएसम्म दिन मिल्दैन भनी रीट प्रेषकलाई जवाफ दिएको भनी बैंकले प्रतिवाद गरेको ।
२६. बैंकको उपरोक्त जवाफबाट निवेदकको तत्कालिन संविधानको धारा ६ मा उल्लेखित अधिकारको हनन भएको छ भनी निवेदनमा र बहसमा जिकिर लिएकोमा उक्त धारामा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । नेपाल बैंकले कुन पक्षको कानूनी हक कायम छ ? अदालती निर्णय नभएसम्म दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ दिंदैमा सो संविधानबाट प्राप्त अधिकारको हनन भयो भन्नु सो धाराको मनसायको विपरीत तर्क गरेको देखिन्छ ।
२७. बैंकको उपरोक्त जवाफ र सो साथ आएको बिभिन्न बोर्ड र कमिटीको चिठ्ठीको नक्कलहरूबाट बैंकमा रहेको एकाउन्ट अपरेट गर्न पाउने हक विवादास्पद देखिएको र उक्त उल्लेखित बोर्ड वा कमिटीहरू मध्ये कसले सो बैंकमा रहेको रकम अपरेट गर्न पाउने हो । सो कुरा साक्षी प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । परमादेशको रीट जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो र निर्विवाद स्थापित भएको शंकारहित हक प्रचलन गर्ना निमित्त मात्र यो रीट प्रयोग गरिन्छ । परमादेशको कारवाईमा सम्पत्तिमा हक स्थापना गर्न मिल्दैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त भएको र जहाँ तथ्यको जटिल प्रश्नको निर्णय गर्नपर्ने हुन आउँछ । त्यसमा यो रीट जारी गर्न मिल्ने देखिंदैन ।
२८. अतः प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको हक विवादग्रस्त देखिएकोले र उपरोक्त अन्य कारणहरूबाट समेत सो हक कायम गर्न निवेदकले कानूनले दिएको साधारण उपायलाई अपनाउन पर्ने देखिन आएकाले परमादेशको रीट जारी गर्न नमिल्ने भएको व्यहोरा निवेदकलाई सुनाई मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।
इति सम्वत् २०१९ साल पौष २० गते रोज ६ शुभम् ।