निर्णय नं. २६८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६८२     ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १६५२

आदेश भएको मिति : २०४३।४।२७।२ मा

 

निवेदक : जिल्ला महोत्तरी हलखोरिया गा.पं.को हकमा उक्त गा.पं.का प्रधानपञ्च राय एकवाल मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी : जलेश्वर न.पं.वार्ड नं. १ बस्ने विल्टु महेत्तरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         कानुनको त्रुटि गरी फैसला र आदेश गरेको देखिन नआएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४१।७।१९ को आदेश समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. जिल्ला महोत्तरी हलखोरी गा.पं.वार्ड नं. ५ मा पर्ने चकुवा गाउँ देखि पूर्वको करीब १–१०–० पनहाव भएको पोखरी धेरै समयदेखि हलखोरी गा.पं.ले भोग चलन गरी आएकोमा ०३८।६।१३ मा विपक्षीले माछा मराउन लागेकोले विपक्षीसँग सोद्धा महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाले हक कायम भएको दावी लिएबाट ०३८।६।२९ मा नक्कल सारी लिंदा विपक्षी विल्टू र यस गा.पं.का, तत्कालीन प्रधानपञ्च विपक्षी देवनारायण महासेठ वादी प्रतिवादी भई जग्गा खिचोला चलन मुद्दा चलेकोमा वादीले चलन पाउने ठहरी ०३७।६।२२ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोले सो फैसला बदरको फिराद पञ्चायत तर्फबाट गरिएकोमा ०३९।३।३० को महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम विवादास्पद फैसला बदर हुने ठहर भएको छ । सो फैसला उपर विल्टू मेहतरीले पुनरावेदन गरेकोमा शुरुको फैसला उल्टीने गरी ०४०।१२।७ मा ज.पु.अं.अ. ले फैसला गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी गाउँ पञ्चायतको हकमा निवेदकले निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा ०४१।७।१९ को म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको आदेश बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त नभएकोले उपस्थित भएको छु ।

३. सार्वजनिक संस्थाको रुपमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषको हुन सक्ने स्थिति छैन । अतः अञ्चल अदालतको फैसला न्यायोचित छैन । विपक्षीका पिता अनुपलालले माछा लुटपीट गरेको दावी लिई ०२१ सालमा मुद्दा दायर गरेको उक्त पोखरी गाउँ सभाको सार्वजनिक ठहरी ०२३।३।३ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम छ । विपक्षीले निशेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको खारेज भई जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला म.क्षे.अ. बाट ०३६।५।५ मा सदर भई बसेको तथ्यको वैधता लोप नहुञ्जेल विपक्षले पोखरीमा दावा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला अ.बं. १८४क. प्रमाण ऐनको दफा ५४ विपरीत छ । कानुनी विधीलाई ध्यानै नदिई गरेको फैसला गैरकानुनी छ । विपक्षीका बाबु अनुपलालको हक समाप्त भई ०२३।३।२१ मा फैसला र ०३६।५।५ को म.क्षे.अ.को फैसलाले गाउँ पञ्चायतको सम्पत्ति भइसकेको पोखरीलाई ०११।३।१४ को कथित फैसला ०१७।१२।२४ को मिलापत्रको आधार लिई गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला र म.क्षे.अ.को आदेश गम्भीर विवादमा अल्झिएको हुनाले महत्वहीन भई बदरभागी छ । उक्त त्रुटिले गर्दा मौलिक हक अपहरण भएकोले उत्प्रेषणद्वारा उक्त फैसला र आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४. विपक्षीसँग, लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४१।८।२९ को आदेश ।

५. कानुनले तोकेको प्रकृया अपनाई यस अदालतबाट गरेको निर्णय उपर रिट दायर गर्ने अधिकार नहुनुको साथै कानुनी उपचार गरी सकेपछि दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

६. यसरी जग्गा खिचोला मुद्दाको फैसला बदर गराउने हक वार्ड अध्यक्ष मुटाई राय यादवको कुनै हक  अधिकार छैन । तसर्थ मुटाई रायको दावी खारेज गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला कानुनी त्रुटि भन्न नहुने । ०२३।३।२१ मा भएको फैसलाले लुटपीट मुद्दा खारेज भएको हो, त्यसबाट पोखरी हारी सकेको अर्थ आउँदैन । तत्कालीन प्रधानपञ्च राम परिक्षणसँगको लुटपीट मुद्दामा पोखरीतर्फ निर्णय भई मेरो हक कायम भएको ०४०।१२।७ को जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलाले स्पष्ट गर्दछ । सो फैसलाले ०२३।३।२१ को फैसला निष्कृय भइसकेकोले निवेदकको माग दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विल्टु मेहतरी सुडीको लिखितजवाफ ।

७. मिति ०४०।१२।७ मा यस अदालतबाट निर्णय भएको राय किताबबाट देखिएको सो फैसला सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन र न्यायिक मन प्रयोग गरी कानुन अनुरुप भएको हुँदा निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

८. प्रत्यर्थी देवनारायण महासेठले तामेल भएको सूचनाको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारेको रहेछ ।

९. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले माछा लुटपीट मुद्दामा पोखरी गाउँ सभाको सार्वजनिक सम्पत्ति ठहरी ०२३।३।२१ मा भएको फैसला र निषेधाज्ञा मुद्दामा ०३६।५।५ को फैसलाबाट हक भएको पोखरी सो फैसलाको विपरीत हुने गरी मिति ०३७।६।२२ को फैसलालाई बदर नगरी कायम राखेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला र पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले पुनरावेदन हेरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको जनकपुर अञ्चल अदालत र पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेश कानुनसंगत छ । रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले अदालतहरूबाट सबूद प्रमाण समेतको विवेचना गरी निर्णय आदेश भई अन्तिम भइसकेको छ । निर्णय आदेश बदर हुने कुनै कानुनी त्रुटि छैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

११. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला हेरिएमा फैसला बदर मुद्दामा वडा अध्यक्षको नाताले यो फिराद दिएको देखिन आएको छ । विल्टू मेहतरी वादी, प्र.पं.देवनारायण महासेठ प्रतिवादी भएको जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा वादी दावीको पोखरी पटक पटक मुद्दा परी वादीको बाबुको हक कायम भएको समेत कारणबाट दावी बमोजिम चलन पाउने ठहरी फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको फैसला उपर वडा अध्यक्षले फिराद गर्नु कानुन अनुरुप भन्न मिल्ने अवस्था रहेन भन्दै ०११ सालको फैसला र ०१७ सालको मिलापत्र समेतको आधार लिई शुरुको निर्णय गलत ठहराई निर्णय भएको र प्रमाणको आधारमा जनकपुर अञ्चल अदालतले गरेको फैसलामा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश गरेको देखिन्छ ।

१२. उपर्युक्त जनकपुर अञ्चल अदालतले सबूद प्रमाणहरूको आधारमा निर्णय फैसला गरेको र अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा समेत प्रमाणको विश्लेषण गर्दै पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश गरेको पाइन्छ । त्यसरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलामा र प्रमाणको समेत  विश्लेषण गर्दै पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी गरेको आदेशमा समेत कानुनको त्रुटि गरी फैसला र आदेश गरेको देखिन नआएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २७ गते रोज २ शुभम् ।