निर्णय नं. १८९ - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १८९                              ने.का.प. २०२०

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री उपेन्द्रराज पण्डितज्यू

रीट नम्बर १८/५८

निवेदक : श्रीधरप्रसाद तिमिल्सिना

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री लक्ष्मीनाथ गौतम

मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ

(१)   कानूनी अधिकार बन्चित गराइएको भए र निर्णय कानून अनुरुप नदेखिएमा रीटद्वारा बदर हुने ।

            कानूनले प्रदान गरेको अधिकार कानूनबमोजिम स्वयं आफैंले प्रयोग नगरी, फाइलहरू संचालक समितिमा पेश गरी संचालक समितिबाट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोले, उक्त नियमबमोजिम गभर्नरको आदेशमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले १ तहमात्र संचालक समितिमा अपील गर्नपाउने कानूनले दिएको अधिकारबाट पनि निवेदकलाई बन्चित गराइएको देखन्छ । सो कानूनबमोजिम बर्खासीको निर्णय गभर्नरले नगरी अन्तिम तहको संचालक समितिमा सोझै पठाइ संचालक समितिले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको कानून अनुरुप नदेखिएको र त्यस्तो गर्न अधिकार छ भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले पेश गर्न वा जिकिर लिनसमेत नसकेकोले कानूनको रीत नपुर्‍याइ भए गरेको उक्त निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा उक्त अनियमित तरिकाबाट भए गरेको निर्णय उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर गरिएको छ ।

 (प्रकरण नं. १२,१३,१४,१५)

निवेदकतर्फबाट      : प्लिडर गंगाप्रसाद तिमिल्सिना

नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फबाट : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा

आदेश

      १.     ०१८।३।१५ को निवेदकको निवेदन देहायबमोजिम रहेछ ।

(१)    नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १७।१२।२४ तथा १८।२।१५ मा मलाई दिएका दुवै पत्रहरूको १–१ कपी यसैसाथ प्रस्तुत गरेकोबाट त्यसमा लेखिएका कुराहरू श्री मानमा अवगत हुने नै छन्

(२)   प्रतिवादी माग्ने गरी पहिले दिएको १७।१२।२४ का समेत पत्रमा उल्लेख भएका दफाहरू मध्ये पहिला दफामा लेखेको नाम फरक तह नाघी लेखापढी गर्‍यो भन्ने कुरोलाई लेखापढी गर्दा भूल हुने स्वभाविकै कुरा हुँदा भूललाई अपराधको संज्ञा दिइ अपराध सिद्ध नहुने ।

(३)   आरोपपत्रमा उल्लेखित दोश्रो तेश्रो दफाको हकमा सजायको रूपमा नसिहद दिइ १७।१०।१५ मा लेखी पठाएको पत्र महजुदै हुनाले फेरी तेही कलमलाई पनि लिइ दोहरा अपराध कायम गर्न नागरिक अधिकार ऐन दफा ११ (२) अनुकूल हुँदा सो कलमहरूमा अघि नै निर्णय भईसकेको ।

(४)   लिन नहुने टेण्डर लिएको भन्नेबारे दफाको हकमा पनि सो विषयमा तलब बृद्धि वा प्रमोशन रोक्का किन नगर्नु भनी अघि नै मबाट प्रतिवाद लिइसकेको र मैले लेखेको कुरो कायम नमानिएको भए एक कुरामा रोक्का हुनुपर्ने सो नभएबाट मेरो जिकिर मनासिव देखिन आई टुंगो लागिसकेको भन्नुपर्ने । त्यस कुरामा पनि फेरी प्रतिवाद मागी अपराध कायम गर्न नहुने ।

(५)   सर्टिफिकेटमा लेखिएको कुरा ढांटेको भन्ने लेखिएको आरोपलाई छोटकरी कुरा जाहेर गरेकोबाट ढांटेको भन्न नहुने मेरो जिकिर भएपछि यति कुराबाट जिकिर अनुचित हो भनी बर्खासीपत्रमा उल्लेख नभएकोबाट ढाँटेको भनी लगाइएको आरोप मनासिव भन्न नहुने र सोही अपराधमा १७।९।२६।२ मा मलाई पत्रदिएको देखिनाले आईन्दा कामकाज गर्दा राम्रो ध्यान राखी गर्न हुन तपाँईको ध्यान आकर्षित गरिन्छ भनी नसिहद तवरबाट सो आरोपको पनि अन्तिम कारवाइ भईसकेपछि पुनः सोही कुरामा दोहर्‍याई आरोप भनी नामकरण दिन नहुने ।

(६)    छैठौं दफाको आखिरमा रकम आफूले लिन खोज्ने र रु. ४। सम्म पनि मिठाइ किन्न कटाइ लिने गरेका भन्ने कुरासम्म आरोपपत्रमा लेखिएको । यस कुरामा यस केशम यसबाट यति मागेको भन्ने आरोपत्रमा नखुलेको हुनाले मैले दिएको प्रतिवादतर्फ ध्यानै नराखी नियमावली, २०१५ को परिच्छेद ७ को दफा ७ मा प्रतिवाद पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने लेखिएको । मेरो प्रतिवाद लिनुपर्नेमा दोश्रो पटक प्रतिवादै नलिइ नियम विरुद्ध अपराध कायम गरी बर्खास्त गरेको कानून विरुद्ध भन्न पर्ने र लगाइएको आरोपमा मेरो कुनै कसूर अपराध नभएको हुनाले मैले भ्रष्टचार गरेको छैन र उक्त आरोप भ्रष्टचारसम्बन्धी कुनै परिभाषामा पनि मिल्न नआई ठहर्न नसक्ने । अ.बं. २४६।२४७ कागज जाँचको ३३ नं. अनुसार नक्कल पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमा नभएकोले नक्कल सार्न दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएकोले नक्कल सारी पाउँ ।

(७)   अ.बं. १ नं. मा बैंकसम्बन्धी ऐनहरूमा लेखेको कुरामा सोही ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने र २०१२ को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको परिच्छेद २ को दफा १७ को (घ) मा समितिले नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी २०१५ सालमा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीहरूको दफा प्रयोग गरी मसँग प्रतिवाद मागिएको भएपछि सो नियमबमोजिम गर्नमा विपक्षी पनि बाध्य हुनैपर्ने भन्ने स्वयं सिद्धै छ ।

(८)   सो नियमावली परिच्छेद ६ को दफा १६ मा अनुशासन र आज्ञा पालनको कुराहरू लेखिएको र निरीक्षक अफिसरको रिपोर्ट आईसकेपछि सो रिपोर्ट कै आधारमा आफूलाई आमूल सुधार गर्न यो पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ भनी १७।१०।२५ मा मुख्य प्रशासन अफिसरज्यूले मलाई पत्र लेखी पठाउनु भएको र त्यससम्बन्धीको काम कारवाईका सम्बन्धमा अ.बं. ९९ नं. र नागरिक अधिकार ऐनको दफा ११ को २ मा एक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरिने छैन भन्ने लेखिएको भएपछि निरीक्षकको रिपोर्ट आउनु भन्दा अघिको काम कारवाईको हकमा आमूल सुधार गर्नु भन्ने सूचना भईसकेको हुँदा फेरि त्यसै सम्बन्धमा कारवाई उठाई सजाय गर्ने गरेको गैरकानूनी नै देखिन आउने ।

(९)    नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली परिच्छेद २ को दफा २ परिच्छेद ७ को सम्बन्धित दफाहरू परिच्छेद ७ को दफा १०बमोजिम प्रमुखका आदेशमा चित्त नबुझेमा गर्भनर छेउ र गर्भनरको आदेशमा चित्त नबुझेमा संचालक समिति छेउ अपील गर्न पाउने र संचालक समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भए अनुसार निवेदक प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुँदा गभर्नरले नियुक्ति गर्ने र ऐ ७ को दफा ४ अनुसार पहिले गभर्नरले बर्खासी गरी निजको बर्खासीमा चित्त नबुझे संचालक समिति छेउ अपील गर्न पाउने अधिकार हनन गरी अपील दिने स्थान नराखी आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी संचालक समितिबाट निर्णय गराई दिइ गभर्नरले आफ्नु अख्तियार बहन नगरी माथिल्ला तहमा पुर्‍याइ अनियमित तरिकाले मलाई बर्खास्त गरेको हुनाले गैरकानूनी तरिकाको काम कारवाइ निर्णय बदर गराउनको निमित्त निवेदन गर्न आएको छु ।

(१०)   ऐन कानून नियम विरुद्ध अबैधानिक तरिकाबाट भए गरेको काम कारावाइ बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न बाध्य गराउन कानूनमा अर्को कुनै बाटो नभएको हुनाले कानूनी मार्गमा चलाई नियमित पार्न सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अनुसार उत्प्रेषण (सरसियोररि) वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी अवैधानिक कारवाइ निर्णयलाई बदर गरी मेरो नोकरी कायम राखी पाउँ भन्नेसमेत ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको माँगबमोजिम किन हुननपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई लेखी पठाइ जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको १८।४।३०।२ को आदेश ।

      ३.    नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर श्री लक्ष्मीनाथ गौतमले दिनुभएको लिखित जवाफ देहायबमोजिम रहेछ ।

(१)    निवेदक श्रीधरप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंकको उपशाखा तौलिहवाको सब मैनेजर छँदा (क) अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको

(ख) अनुशासन हिनताको काम समेत गरेको (ग) तल्लो तहका कर्मचारीप्रति अशिष्ट ब्यवहार गरेको (घ) आचरण र अनुशासनसम्बन्धी नियमहरू एल्लंघन गरेको (ङ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको (च) आचरण र अनुशासनसम्बन्धी नियमहरू बराबर उल्लंघन गरेको र (छ) भ्रष्टाचार गरेको समेत नेपाल राष्ट्र बैक (कर्मचारी) नियमवली २०१५ को परिच्छेद ७ को नियम ४ मा उल्लेखित कसुर गरेको देखिन आएको र ।

(२)   निवेदक श्रीधरप्रसादलाई (क) बराबर नसिहद दिएकोमा पनि नसुध्रेको प्रमाण भएको र (ख) भ्रष्टाचार गरेकोमा निजको हस्ताक्षरको लिखत प्राप्त भएको समेत हुनाले ।

(३)   प्रकरण १ मा उल्लिखित नियम ४ को खण्ड (घ) र (झ) को आरोपमा नियम ७ मा लेखिएका अधिकारको प्रयोग गरी त्यसपछि बराबर नसिहद दिएको कुरा र आरोप लगाइएको कुरा समेतको पूर्वबृतान्त खोली र नयाँ आरोपको समेत विवरण आरोपपत्र तयार गरी तपाईंलाई नियम ४बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्नु भन्ने सोधनीका साथ प्रतिवाद गर्ने मौका ०१८।१२।२४।५ मा दिएको थियो ।

(४)   उक्त आरोपपत्रको जवाफमा श्रीधरप्रसादले दिएको जवाफसमेतको विचार गर्दा, उहाँलाई बैंकको नोकरीमा बाहाल राख्न उचित नदेखिएकाले मैले बर्खास्त गर्ने ठहर गरी बर्खास्त गरेको सूचना मिति ०१८।२।५ मा दिएको हुँ । निज उपरको आरोप प्रमाणित हुने प्रमाणहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ । यसप्रकार भए गरेको विभागीय कारवाइ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ (२) को बिपरीत भएको छ भन्न मिल्दैन ।

(५)   राष्ट्र बैंकको (कर्मचारी) नियमावली, ०१५ परिच्छेद ७ को नियम १० ले गर्भनरको

(यस्तो बर्खासी गर्ने) आदेशमा चित्त नबुझे संचालक समिति छेउ अपील गर्ने अधिकार प्रत्येक त्यस्ता (गभर्नरद्वारा बर्खास्त गरिएका) कर्मचारीलाई दिएको छ ।

(६) नेपाल राष्ट्र बैंक (सामान्य) नियमहरू ०१५ को नियम १४ ले समिति (नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति) को निर्णय समितिका सेक्रेटरीको दस्तखतबाट मात्र प्रमाणित हुने हुनाले मैले (गभर्नरले) दिएको बर्खासी पुर्जीमा समितिको कुरा उल्लेख भएकै भए पनि सेक्रेटरीद्वारा प्रमाणित समितिको निर्णय निवेदकले नपाएसम्म निवेदकको संचालक समितिमा जाने बाटो अबरुद्ध भएको मानिन नसक्ने हुनाले समितिमा अपील गर्न पाउने नियमद्वारा प्राप्त अधिकारको हनन भएको छैन । अत चित्त नबुझेको भए नेपाल राष्ट्र बैंक (कर्मचारी) नियमावली ०१५ को परिच्छेद ७ को नियम ११बमोजिम अपील दिनु पर्नेमा दिएको छैन र दिएको छु भन्न निवेदकले सकेको पनि देखिदैंन ।

(७) नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै कार्य सम्पादन गर्नेसमेत समस्त कार्यभार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, ०१२ को दफा ५ को उपदफा (२) ले संचालक समितिलाई दिएको र सोही दफाको उपदफा ३ ले समितिको निर्देशनमा गभर्नरले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा गभर्नर वा अन्य कर्मचारीले नक्कल नदिएको र पाउने अधिकार निजको थियो भन्ने संचालक समिति छेउ भन्नु उजुर गर्नुपथ्र्यो । सो गरेको छु भन्न निवेदकले सकेको देखिंदैन ।

(८) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा कानूनमा अन्य उपायको व्यवस्था नगरिएको भएमा रीटको लागि सर्वोच्च अदालतमा आदेश लाग्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

(९) प्रकरण ५।६ र ७ मा लेखिएको कुराहरूबाट निवेदकले आफ्नु हक प्राप्त गर्न कानूनद्वारा ब्यवस्थित बाटो (संचालक समितिमा अपील उजुर गर्ने) छँदाछँदै सो बाटोतर्फ नलागि गरेको निवेदनबाट सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ अनुसार सर्वोच्च अदालतले कुनै प्रकारको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदकको निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ ।

      ४.    नेपाल राष्ट्र बैंक सामान्य नियमहरू, २०१४ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको १८।७।३०।४ को आदेश ।

      ५.    नियमहरू पठाइ दिने विषयको त्यस अदालतको ०१८।८।४।१ को पत्रको सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंक (सामान्य) नियमहरू, २०१५ को पुस्तिका एकप्रति साथै पठाइ दिएको छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको ०१८।८।६।३ को पत्र ।

      ६.    भ्रष्टचार समेतको अपराधमा बर्खास्त भएको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिखित जवाफ आएको देखिनाले सम्बन्धित मिसिल फायल पठाइ दिनु भनी लेखी पठाइ प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको १९।८।८।६ को आदेश ।

      ७.    सोसम्बन्धी फाइल चल्तीको समेत भएकोले पठाउन नमिल्ने भएको । तर ती फाइलहरू हेर्न त्यस अदालतका प्रतिनिधि पठाउनु भएमा देखाउन मिल्ने भएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १९।१०।११ मा लेखी पठाउनु भएको पत्र ।

      ८.    फाइलहरू पठाइ यहीं राख्न नमिल्ने भए पत्यारको कर्मचारी जिम्मा पठाइ दिनु र बेञ्चबाट हेरी तपाँईको कर्मचारी जिम्मा वापस आउने छ भनी लेखी पठाइ दिनु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट १९।११।२०।२ मा आदेश भएको ।

      ९.    सम्बन्धित फाइल समेत लिइ उपस्थित भएको छु भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय आफिस काठमाडौका मुख्य प्रशासन अफिसर बटुकृष्ण तिबारीको ०२०।१।२०।६ को पत्र ।

      १०.    यसमा निवेदक श्रीधरप्रसाद तिमिल्सिना ने.रा.बैकका मुख्य प्रशासक बटुकृष्ण तिवारी राखी निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकील सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्माले गर्नुभएको बहससमेत सुनी सबै मिसिल कागजपत्र र पेश हुने बखत ने.रा. बैंकबाट आएको फाइलसमेत हेर्दा ।

      ११.    नेपाल राष्ट्र बैंक (कर्मचारी) नियमावली, २०१५ को परिच्छेद २ को नियम २ मा प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणीका पदमा गर्भनरले र तृतीय श्रेणीको पदमा अफिस प्रमुखले नियुक्ति गर्नेछन तर (क) प्रथम श्रेणीका पदको हकमा गभर्नरले संचालक समितिको स्वीकृति लिनु पर्ने छ भन्ने र सोही नियम परिच्छेद ७ को नियम ४ मा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले निम्न लिखित कुनै अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछ भन्ने र नियम १० मा माथि लेखिएबमोजिम तलब बृद्धि वा प्रमोशन रोक्का गरिएको वा घटुवा गरिएको वा बर्खासी गरिएकोमा चित्त नबुझे कर्मचारीले एक तहमात्र अपील गर्न पाउनेछ । अफिस प्रमुखका आदेशमा चित्त नबुझेमा गर्भनर छेउ र गर्भनरको आदेशमा नबुझेका संचालक समितिको छेउ अपील गर्न पाउने छ र अपील सुन्ने अधिकारीले सबै कुरा बुझी दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्नेसमेत नियममा लेखिएको प्रस्तुत केशमा ।

      १२.   निवेदक श्रीधरप्रसादलाई गभर्नरले १८।२।१५।१ मा दिनु भएको बर्खासी पत्रमा हस्ताक्षरले लेखेका चिठ्ठी थान २ सहितको सम्बन्धित फाइलहरू समेत संचालक समितिमा पेश हुँदा अन्य अपराधहरूको अतिरिक्त भ्रष्टाचारको अपराधमा तपाँइलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोले नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ भन्ने र १८।३।२०।३ मा सहायक एकाउण्टेण्ट तोमबहादुर कार्कीले दिनु भएको पत्रमा तपार्इंको नक्कल पाउँ भन्ने मिति १८।३।१४ को पत्र प्राप्त भयो । तपाईंलाई नक्कल सार्न दिन नमिल्ने कुरा मिति १८।३।४।१ को पत्रद्वारा अवगत गराइएकै हो । तपाईंको अन्य अपराधको अतिरिक्त भ्रष्टाचारको अपराधमा तपाईंलाई नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । सो निर्णय अन्तिम हो भन्ने कुरा पनि उक्त नियमावलीको अध्ययनबाट बुझ्नु भएकै छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट कानूनले प्रदान गरेको अधिकार कानूनबमोजिम स्वयं आफैंले प्रयोग नगरी ।

      १३.   फाइलहरू संचालक समितिमा पेश गरी संचालक समितिबाट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोले ।

      १४.   उक्त नियमबमोजिम गभर्नरले बर्खास्त गरेकोमा गभर्नरको आदेशमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले १ तहमात्र संचालक समितिमा अपील गर्न पाउने कानूनले दिएको अधिकारबाट पनि निवेदकलाई बन्चित गराइएको देखिन्छ ।

      १५.   सो कानूनबमोजिम बर्खासीको निर्णय गभर्नरले नगरी अन्तिम तहको संचालक समितिमा सोझै पठाइ संचालक समितिले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको कानूनअनुरुप नदेखिएको र त्यस्तो गर्ने अधिकार छ भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले पेश गर्न वा जिकिर लिनसमेत नसकेकोले कानूनको रीत नपुर्‍याई भए गरेको उक्त निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा उक्त अनियमित तरिकाबाट भए गरेको निर्णय उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर गरिएको छ । यसको प्रतिलिपि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२० साल जेष्ठ १५ गते रोज ४ शुभम् ।