निर्णय नं. २६८३ - उत्प्रेषण, परमादेशयुक्त प्रतिशेध वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६८३ ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. १४२४
आदेश भएको मिति : २०४३।४।२७।२ मा
निवेदक : श्री कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालयका तर्फबाट अधिकार प्राप्त अध्यक्ष जिल्ला दैलेख नारायण गा.पं.वा.नं.६ जाजरकोट बस्ने बीरबहादुर थापा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री जिल्ला पञ्चायत दैलेखसमेत
विषय : उत्प्रेषण, परमादेशयुक्त प्रतिशेध वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अधिकार क्षेत्रको अभावमा पुस्तकालय बन्द गर्ने गरेको प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत दैलेखको बैठकको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पुस्तकालय बन्द गर्न लेखेको जिल्ला कार्यालय दैलेखको आदेश तथा काम कारवाई त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम विधिवत दर्ता भएको श्री कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालयलाई प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतको ०४२।३।१७ को निर्णय बमोजिम भनी प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले मिति ०४२।३।१९ मा एक पत्र दिई अनिश्चित कालको लागि भनी पुस्तकालय बन्द गर्ने, पुस्तकालयका धन सम्पत्ति (पत्र पत्रिका, पुस्तक, चिठ्ठी पत्र आदि) प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालयले राख्ने भन्ने आदेश भए बमोजिम अनधिकृत तवरबाट बन्द गरियो । ०४२।३।१७ को निर्णयको नक्कल सारी हेर्न पाउँ भनी निवेदन गर्दा निवेदन समेत दर्ता गर्न मिल्दैन भनी प्रत्यर्थी सभापतिज्यूले ठाडो जवाफ दिनु भयो । कानुन बमोजिम संस्थापित पुस्तकालयलाई कुनै रुपले पनि बन्द गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतलाई छैन । उक्त निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ । उक्त पुस्तकालय बन्द गर्न पूर्व कारण समेत खोली प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यान नराखी विधान तथा प्रचलित कानुनलाई समेत उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको छ । पुस्तकालयको सम्पत्ति कुनै पनि रुपबाट लिन र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत तथा सचिवालयलाई छैन । यसप्रकार पुस्तकालयको ख्याति र सम्पत्तिमा नै धक्का पुग्ने कार्य गर्नुबाट जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को प्रतिकूल उद्देश्य राखी कार्य गरेको देखिन्छ । यसप्रकार नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११(२)(ग) (२) (ङ) को हकबाट बञ्चित हुन परेकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जि.पं.को निर्णय तथा जिल्ला कार्यालयको आदेश लगायतका काम कारवाही आदेश तथा निर्णय बदर गरी पुस्तकालय यथावत रुपमा खोल्न सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश प्रत्यर्थी जि.पं.तथा जि.का.को नाममा र अब उप्रान्त उक्त पुस्तकालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय काम कारवाही नगर्नु भन्ने प्रत्यर्थी जि.पं.को नाममा प्रतिशेधको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४२।४।३२।६ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
४. लमजुङ्ग क्याम्पसमा अध्यापन कार्य गर्ने अध्यक्ष श्री वीरबहादुर थापाले क्याम्पसको विदामा वा विदा लिई आएको अवस्थामा दैलेख स्थित श्री कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालयलाई अवैध राजनैतिक अखडा बनाई पुस्तकालयको उद्देश्य विपरीत पञ्चायत व्यवस्था विरोधी पर्चा पम्पलेटहरू लेखी लेखाई वितरण गर्ने गराएको, ०४२ साल आषाढ १६ गते नेपाल मजदूर, किसान संगठन दैलेखको नामबाट हाम्रो अपील शीर्षक दिई पर्चा पम्पलेटहरू वितरण गरी जिल्लाको शान्त राजनैतिक वातावरण धमिलो पार्ने प्रयास गरेकाले जिल्ला पञ्चायत बैठकले उक्त पुस्तकालयका कार्यकारिणीहरूलाई विघटन गरी अनिश्चित कालको लागि पुस्तकालय बन्द गर्न जि.का.दैलेखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । सदैवको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको होइन । कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालका नाममा प्राप्त हुने पत्र पत्रिकाहरू सबै सचिवालयले सुरक्षित राखेकाले पुस्तकालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको भन्ने दावी झुठ्ठा हो, रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको लिखितजवाफ र सोही व्यहोराको जिल्ला पञ्चायत दैलेख, जिल्ला पञ्चायत दैलेखका सभापतिको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
५. श्री कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालय दैलेखको विधान ०४१ साल ज्येष्ठ १९ गते स्वीकृत गराउन अघि पुस्तकालयबाट अवैध गतिविधि गर्ने गराउने छैनौं भनी राजीखुशीले गरी दिएको कागज र पुस्तकालयको विधानको उद्देश्य विपरीत निवेदकले पुस्तकालयलाई राजनैतिक अखडाको रुपमा प्रयोग गरी व्यवस्था प्रति आँच आउने र सर्वसाधारण जनतामा भ्रम पैदा गर्ने खालको कृयाकलाप गरेको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता नगरी नेपाल मजदूर, किसान संगठनको नामबाट ०४२ आषाढ १६ गतेका दिन पर्चा तयार गरी वितरण गरेकोमा उक्त काम भूलले गरे एकपटकलाई माफ पाउँ । अब आइन्दा यस्तो पञ्चायती व्यवस्था विरोधी काम गर्ने गराउने छैन भन्ने निवेदक वीरबहादुर थापाले ०४२ आषाढ २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गरेको कागजको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न छ । उक्त पुस्तकालयको जिल्ला पञ्चायत सभापति संरक्षक रहने व्यवस्था भएको र संरक्षक जिल्ला पञ्चायत सभापति लगायत जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरू समेतले हाललाई पुस्तकालयको कार्यकारिणी बन्द गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने भन्ने जि.पं.को निर्णयबाट अनुरोध भई आएको र आवश्यक पनि देखिएकोले केही समयको लागि बन्द गरिएको हो । पुस्तकालयमा जिल्ला कार्यालयले एउटा र पुस्तकालयका तर्फबाट एउटा ताल्चा लगाइएकोमा निवेदकले पुस्तकालय तर्फको साँचो लमजुङ्ग जिल्लामा लगेको र यस कार्यालयबाट ०४२।४।२४ मा पुस्तकालय खोल्न पठाउँदा खोल्न नसकिएको मुचुल्का र निवेदकले पुस्तकालय नखोल्नु भनी ०४२।४।९ मा जि.का.दैलेखमा दिएको निवेदनको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ । निजको रिट निवेदन बदरयोग्य भएकोले बदर गरी पाउँन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय दैलेखको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले कानुन बमोजिम संस्थापित पुस्तकालयलाई कुनै रुपले बन्द गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतलाई छैन । अधिकार क्षेत्र नाघी अनिश्चित कालको लागि पुस्तकालय बन्द गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले पुस्तकालयको वास्तविक उद्देश्य विपरीत खुलम खुल्ला व्यवस्था विरोधी पर्चाहरू वितरण गरेको हुँदा पुस्तकालयको कार्यकारिणी विघटन गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने भन्ने जि.पं.को निर्णयबाट अनुरोध भई आएको र उक्त समय पुस्तकालय बन्द गर्न आवश्यक भएकोले केही समयको लागि बन्द गरिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा पुस्तकालय बन्द गर्ने जिल्ला पञ्चायतलाई अधिकारै नहुँदा पुस्तकालय बन्द गर्ने गरेको जिल्ला पञ्चायतको निर्णय तथा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयको आदेश सम्पूर्ण काम कारवाई बदर गरी पुस्तकालय यथावत रुपमा खोल्न सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने समेत परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । पुस्तकालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला कार्यालय दैलेखबाट रिट निवेदक कान्तिराज्य लक्ष्मी पुस्तकालय दैलेखलाई लेखेको पत्रमा जिल्ला पञ्चायत दैलेखको मिति २०४२।३।१७ मा बसेको बैठकको निर्णयानुसार अनिश्चित कालको लागि उक्त पुस्तकालय बन्द गरिएको कुरा जानकारी गराइन्छ । अर्को आदेश नभएसम्म पुस्तकालय बन्द गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसप्रकार पुस्तकालय बन्द गर्ने जिल्ला पञ्चायत बैठकले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुन ऐन नियमले प्रदान गरेको हो सो कुरा उक्त पत्र तथा लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिँदैन । पुस्तकालय बन्द गर्ने निर्णय गर्न पाउने जिल्ला पञ्चायतलाई यो ऐन नियमले अधिकार प्रदान गरेको छ भनी देखाउन सकेको पनि छैन तसर्थ अधिकार क्षेत्रको अभावमा पुस्तकालय बन्द गर्ने गरेको प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत दैलेखको मिति ०४२।३।१७ को बैठकको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पुस्तकालय बन्द गर्न लेखेको जिल्ला कार्यालय दैलेखको आदेश तथा काम कारवाई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
९. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत बैठकको ०४२।३।१७ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पुस्तकालय बन्द गर्ने लेखेको जिल्ला कार्यालय दैलेखको आदेश तथा काम कारवाई समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक पुस्तकालय खोली सञ्चालन गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत जिल्ला कार्यालय दैलेखका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २७ गते रोज २ शुभम् ।