निर्णय नं. २६८५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६८५ ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२३७
आदेश भएको मिति : २०४३।४।२१।३ मा
निवेदक : का.न.पं.वडा नं.३० तलाछी टोल बस्ने बुद्धिरत्न तुलाधर
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभाग बबरमहल, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) विभागीय परिपत्रले कानुनको रुप लिन्छ भन्न मिल्दैन कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ ।
२. २००४ साल माघ ५ गते रजिष्ट्रेशन समेत गराई लिएको राजीनामा अनुसार मेरो हक भोग चलनको मौजे हाँडी गाउँ साविक दर्ता नं. ३९४ मा दर्ता भएको हिजाखुसी खेत रोपनी ६ कपडोल खेत रोपनी ०–१२–० बडिम्वात खेत रोपनी ०–८–० तोमीन खेत रोपनी ०–१२–० समेत जम्मा रोपनी ८–०–० आठ रोपनी भएकामा सो जग्गाको पूर्वतर्फ २०२० सालमा धोवी खोलाको बाढी पसी केही जग्गा खोलामा परी २०२० सालको सर्भे नापीमा का.न.पं.वडा नं.२५(क) बाट नाप नक्शा हुँदा नदी काटमा परेको छाडी बाँकी जग्गा कि.नं. ५९ क्षेत्रफल रोपनी ६–४–० मा कायम भई सोही अनुसार दर्ता भएको र साविक मध्ये बाँकी रोपनी १–१२—० जग्गा सोही सर्भे नापीले कायम गरेको कि.नं.१९० को धोवी खोलामा परेको थियो । धोवी खोलाले पुनः आफ्नो बाटो बदली साविक ठाउँबाट बग्न थालेपछि खाली हुन आएको उक्त जग्गा मैले भोग चलन गर्दै आएको थिएँ । मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महल २ नं. र ज.प.को ८ नं. का कानुनी व्यवस्था समेतले दर्ता गराई लिन मेरै हक लाग्ने हुँदा २०४१ साल वैशाख २० गते मा.पो.का.का.मा निवेदन दिँदा मा.पो का. बाट भएको आदेशानुसार मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट डोर समेत खटिई साविक दर्ता मध्ये केही वादी क्षेत्रफल २–०–३ ठहर कायम हुन आई माथि उल्लिखित कानुन र सोहरत तेलीको केश (ने.का.प.भाग ५ अंक ८,९) मा सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त समेतले उक्त १७ जग्गा मेरै नाममा हुनुपर्ने स्वसिद्ध भएको अरु कसैको दावी विवाद समेत नगरेको हुँदा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०४१।११।१६ मा पुरक निवेदन दिएको थिएँ । विपक्षी मा.पो.का.ले कुनै कानुनी आधार तर्क र नजीरको ख्याल नै नराखी हचुवाको भरमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दावी खारेज गर्ने गरी मिति २०४१।१२।२५ मा टिप्पणी आदेश भयो ।
३. नापी भएपछि खोला जनिएको जग्गा स्वतः लगत कट्टा हुने नेपाल कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । माल तथा मालपोत निर्देशिका परिच्छेद ५ का निम्न प्रकरण १ मा उकास जग्गा दर्ता गर्न हदम्याद तोकिएको छैन । मेरो निवेदनमा उल्लिखित जग्गा मिच्नेको २ नं. जग्गा पजनीको ८ नं. मा पनि उकास दर्ता गर्न हदम्याद तोकिएको छैन । अतः हदम्यादको कुरा उठाई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको र सो को आधारमा नापी गरेको टिप्पणी आदेश लगायत कानुन एवं अ.बं.३६ नं. बमोजिम विपरीत छ । माल पो.का.को मिति २०४१।१२।२४ को टिप्पणी आदेश एवं मा.पो वि.को प.सं.ज. १५।२८।२२३।०४१।०४२ च ३३९१ को पत्र समेतबाट कुनै कानुनी आधार नदेखिई तथा मेरो हक दावीको कानुनी आधारलाई कुनै कानुनी आधार नदेखिई तथा मेरो हक दावीको कानुनी आधारलाई कुनै खण्डन नै नगरी न्यायिक मनको अभाव प्रयोग बिना गरिएको निर्णय तथा टिप्पणी आदेश उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतका उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।२।७ को आदेश ।
५. ज.ना.जाँच ऐनको व्यवस्था अनुसार नापी भइसकेपछि खोला जनेको जग्गा स्वतः लगत कट्टा हुने हुन्छ । यदि साविक नं. को नाताले मालपोत दिँदै आएको मेरो जग्गा हो भनी समयमा दावी लिई प्रमाण सहित पेश भएमा मात्र हुन सक्ने वर्षपछि उकास भएको भनी साविकका नाताले दर्ता गर्न नमिल्ने कुरा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार जानकारी दिने गरी मिति २०४१।१२।२२ मा निर्णय भएको कानुन अनुरुप नै देखिन्छ । निवेदकको दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन म्यादभित्र नपरेको समेतबाट निवेदकको संवैधानिक हक आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।
६. नदी काट भएको सालदेखि उकास नभएसम्म दर्तावालाले मिन्हा गराएको नदेखिएको र नदी उकास हुनासाथ नापी उजूरीका म्यादभित्र निवेदन पनि नगरेको एकै पटक ०२७ देखि ०४० सम्मको पोत २०४१।४।८ मा धरौट राखेको र २० वर्ष अघि नदी उकास भएको पनि माग गरी २०४१।१।२० मा मात्र निवेदन दिएको देखिँदा निवेदकको माग दावी नपुग्ने भनी यस कार्यालयबाट मिति २०४१।१२।२५ मा भएको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतया रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा २००४ साल माघ ५ गतेको रजिष्ट्रेशन अनुसार मेरो हक भोगमा रहेको जग्गामा मध्ये कि.नं.१९० को जग्गा नदी काट भएकोमा धोबीखोलाले पुनः आफ्नो बाटो बदली साविक बमोजिम नै मैले उक्त जग्गा भोग चलन गरी आएकोमा जग्ग मिच्नेको महलको २ नं. र ज.प.को ८ नं. अनुसार मेरो नाममा दर्ता गराई लिन मेरै हक लाग्ने हुँदा मेरै नाममा विपक्षी कार्यालयहरूले दर्ता गरी दिनुपर्नेमा सो नगरी वर्षपछि उकास भएको भनी साविकका नाताले मात्र दर्ता गर्न नमिल्ने कुरा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई परिपत्रमा उल्लेख भएको हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
९. सो बमोजिम हेर्दा ज.मि.को २ नं. र ज.प.को ८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ ज.मि.को २ नं. मा तथा “एकै जग्गामा मात्रमा खोलो परी वारी पारी जग्गा भयो फेरि खोलाले छोड्यो भने त्यो खोलो हिंडेको बगर जसको जग्गा हो उसैको हुन्छ । खोलोले छोडेको जग्गामा जतातिर बगर पर्यो । उतै तिरकाले आवाद गरी तिरो भरो गरी खान पाउँदछ । वारीको वगर पारीतिरकाले पारीका बगर वारीतिरकाले आवाद गर्न पाउँदैन । बगर परे तिरकाले आवाद नगरे अरुले आवाद गरी तिरो भरो गरी खान हुन्छ” भन्ने र जग्गा पजनीको ८ नं. मा “जग्गामा खोलो पैर्हो लागी जाँचले वा सरकारी आदेशले तिरो घटाई बन्दोवस्त गरेकोमा सो जग्गा सबूद नभई अरुले तिरो बढेपछि पाउँदैन । जग्गा सबूद भएपछि पनि साबूद तिरो बुझाएको रहेनछ भने र नयाँले सकार गर्न आयो भने साबूद तिरो बुझाउने गरी नयाँलाई दिनु पर्दछ । सो जग्गा सबूद भएको २ वर्ष छोडी पाँच वर्षसम्मको तिरो र सो तिरो बमोजिम जरिवाना पुरानियालाई लाग्दछ ।” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. माथि ज.मि.को महलको २ नं. र ज. प. को ८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा यदि कुनै ज.ध.को जग्गामा खोला पसेको रहेछ र जग्गाले खोला छोडेपछि साविककै जग्गावालाले भोग गर्न पाउने अधिकार संरक्षित रहेको पाइन्छ । खोला वारीकोले खोला पारी र खोला पारीकोले खोला वारीमा आवाद गर्न नपाउँने अवस्था समेत उक्त दफामा प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
११. प्रस्तुत विवादमा विवादीत जग्गा रिट निवेदकको भएको र सो जग्गामा धोविखोला पसेको भन्ने कुरामा कुनै शंका रहेको देखिन आउँदैन र सो जग्गा धोविखोलाले छाडेपछि अन्य व्यक्तिले कमाएको रहेछ भन्ने कुरा पनि फाइल संलग्न कुनै प्रमाणबाट देखिन आएको छैन । जग्गा पजनीको ८ नं. मा उल्लेख गरेको व्यवस्थाले त्यस्तो साविकवालाले नकमाए मात्र अन्य व्यक्तिले कमाउन पाउँने अग्राधिकार ऐनले नै दिएको पाइन्छ । विवादीत जग्गा धोवीखोलाले छाडेपछि आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा वडा समिति काठमाडौं नगर पञ्चायतको सिफारिश र काठमाडौं माल कार्यालय र तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय भू तथा जलाधार निरीक्षण विभागबाट समेत निवेदकको नाममा सो विवादीत जग्गा दर्ता गर्न मिलेन सिफारिश समेत पठाई सकेको पाइन्छ ।
१२. रिट निवेदकले विवादीत जग्गाहरू आफ्नो हक अधिकारको भएको भनी माथिका विभिन्न प्रमाणहरू समेत राखी दिएको निवेदनमा उठ्दै गएको टिप्पणी निकासाको लागि पेश भएकोमा निवेदकको माग बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दावी खारेज गरी सो को सूचना निवेदकलाई दिनु भन्ने आदेश भएको पाइन्छ । त्यस्तो किसिमको नदी काट भएको जग्गा ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार साविक जग्गावालाले पाउँने कानुन बमोजिम अनाधिकार एकतर्फ प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी कार्यालयले गरेको आदेशको टिप्पणीमा विभागबाट भएको परिपत्र अनुसार त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१३. विभागीय परिपत्रले कानुनको रुप लिन्छ भन्न मिल्दैन । कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रस्तुत विवादमा परिपत्रलाई सिरान राखी ऐनमा प्रष्ट रुपमा भएको व्यवस्थाको विपरीत निर्णय गरको देखिँदा मिति २०४०।१।२८ को मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयमा जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २१ गते रोज ३ शुभम् ।