निर्णय नं. २६८७ - अंश

निर्णय नं. २६८७    ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ४९३

फैसला भएको मिति : २०४३।४।१४।३ मा

 

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला सर्लाही पिपरिया गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने अकली यादवनी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने पाँचु राय

 

मुद्दा : अंश

 

(१)         तायदाती दाखिल नभएको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले छिने उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी

 

फैसला

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४२।४।२०।१ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२. मेरो परिवारको मुख्य पुरुष बाजे गिरीधारी राय हुनु हुन्थ्यो, उहाँको दुई छोराहरू मध्ये जेठो श्रवन राय जसको छोरा पञ्चु रायको मृत्यु भएको र कान्छो सुवर्ण रायको छोरा मेरो लोग्ने मुखा रायको मृत्यु भइसकेको । सुवर्ण रायको ३५ वर्ष पहिले नै मृत्यु भएको छ । म वादी एकाघर सगोलमा बसी आइरहेकोमा म विधवा आइमाईलाई दुःख तकलिफ पुर्‍याई राखेकोले २०३४ साल फाल्गुण १५ गते अंशबण्डा छुट्याई दिनको लागी माग गर्दा विपक्षीले आलटाल गर्दै आएको हुनाले श्रीसम्पत्तिको फाँटवारी लिई २ खण्डको १ खण्ड अंश भाग छुट्याई पाउँ भन्ने व्यहोराको फिरादपत्र ।

३. बाजे गिरीधारीबाट विपक्षीको ससुरा सुमिरन गोप सगोलमा बस्न नचाही १९८३ सालको सरपट नापी भन्दा अगावै अंश लिई आफ्नो भागको जग्गा छुट्याई लिनु भएबाट पिपरियाको १–१७–९ समेत जग्गा सुमिरन गोपको नाउँमा नापी भएको छ । भिन्न भएपछि विपक्षीको लोग्ने मुखाले उतिमबाट पिपरियाको ०–१४–८ र गेनातेलीबाट ०–८–१८, भगवानदाशबाट ०–७–१५, मोतीरामबाट ०–१०–९ खरीद गर्नुभएको छ, जसमध्ये उहाँले गेनाबाट खरीद गरेको जग्गा ९६ सालमा प्रभु धोवीलाई बिक्री गर्नुभएको छ । आफ्नो अंशको सम्पत्ति सिध्याई दुःख पाएकोले मेरै १–५–१४ जग्गा मोहिया कमाई आएकी छ । मेरो सगोलको भए मोही हुन पर्ने अवस्था नै छैन । यसबाट भिन्न भएको प्रष्ट देखिन आउँछ । त्यस कारण मबाट अंशबण्डाको ३० नं. मुताविक अंश पाउँने विपक्षीको अधिकारै छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४. वादीकै साक्षीको बकाई समेतबाट वादी प्रतिवादी भिन्न भएको देखिएबाट प्रतिवादीका नाउँको जग्गा पैतृक सम्पत्ति हो अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको सर्लाही जि.अ.को ०३५।७।२४ को फैसला ।

५.    उक्त फैसला उपर वादीको जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको ।

६. पुनरावेदकको वारेशले तारेख गुजारेको र थामी पाउँने अवधि समेत बाँकी नदेखिएकोले पुनरावेदन डिसमिस हुने ठहर्छ भन्ने समेत जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला ।

७. उक्त फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परी अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने म.क्षे.अ.बाट आदेश भई पुनरावेदनमा दर्ता भएको ।

८. क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको सो मुद्दामा अ.बं. १७९ नं. बमोजिम डिसमिस फैसला गरे उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई आएको पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा अ.बं.१८० नं. बमोजिम पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको म.क्षे.अ.बाट २०४२।४।२० मा भएको फैसला ।

९. उक्त फैसला उपर वादीको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परी डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा उक्त म.क्षे.अ.बाट भएको निर्णयमा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) को त्रुटि भएको भनी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी पक्षबाट  रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले वादीले अंश पाउन नपर्ने कुनै आधार छैन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनी विपक्षी तर्फको वारेसलाई रोहवरमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिब वा बेमनासिब के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

११. यसमा पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी उपर अंश मुद्दा दायर गरेकोमा शुरु जि.अ.बाट वादी दावा नपुग्ने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । उक्त फैसला उपर अञ्चल अदालत जनकपुरमा वादीको पुनरावेदन परी कारवाही चलीरहेको अवस्थामा वादीको वारेसले तारेख गुजारी बसेको कारणबाट मुद्दा डिसमिस भएको रहेछ । सो डिसमिस भए उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि वादीको निवेदन परी अनुमति प्राप्त गरेकोमा अं.अ. ले डिसमिस फैसला गरे उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी म.क्षे.अ.को डिभिजनबेञ्चबाट ०४२।४।२० मा फैसला भएको देखियो । तायदाती दाखेल नभएको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले छिने उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन आए पनि सो पुनरावेदनलाई क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनुपर्ने थियो । सो बमोजिम भएको पाइँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको मुद्दामा डिसमिस फैसला गरेको पनि कानुनसंगत भएन । तसर्थ सो ज.अं.अ. को ०३६।३।२२ को डिसमिस फैसला बदर गरी अञ्चल अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनलाई म.क्षे.अ.मा दर्ता गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत नहुँदा म.क्षे.अ.को ०४२।४।२०।१ को निर्णय बदर हुन्छ । तसर्थ अञ्चल अदालत जनकपुरमा दर्ता भएको पुनरावेदनलाई नै म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको लगतमा दर्ता गरी कानुन बमोजिम कारवाही र किनारा गर्नु भनी वादी प्रतिवादीलाई म.क्षे.अ.को तारेख तोकी मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १४ गते रोज ३ शुभम् ।