निर्णय नं. ३१२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ३१२४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २५३१
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक :जि.सिराहा राजपुर गा.पं वार्ड नं.८ घर भई हाल जि.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको द्वारिकादाश तत्मा ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री सिराहा जिल्ला अदालत ।
श्री पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत ।
श्री जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति: २०४४।३।२२।२ मा
एक पटक जरिवाना नतिरे वापत कैदवर्ष ४ ठेकिसकेपछि पुनः सोही मुद्दामा पुनरावेदन गरे वापतको थप जरिवाना नतिरेको भनी अर्को ४ वर्ष कैद ठेक्न दण्ड सजायँको महलको ३८(१) समेतले नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य र विद्वान वैतनिक अधिवक्ता,श्री रमेशविक्रम कार्की
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
उल्लिखित मुद्दा: ने.का.प. २०४२ अंक ११ को पृ. ९८७ निवेदक विलट मलाहा विरुद्ध मोरङ जि.अ. समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा २०४२।१०।१४ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. विन्देश्वरीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी भएको डाँका मुद्दामा पहिलो पटक ०३३।७।२४।१ का विपक्षी नं. १ का फैसलाले कैद वर्ष ६ जरिवाना रु. ४०,६०६।५० हुने ठहरी जरिवाना वापत ४ वर्ष कैद गरी जम्मा १० वर्ष कैद हुने गरी भएको फैसलाले म निवेदक ०३२।१।२६ गते देखि थुनामा परेकोले ०४२।१।२५ गते तक कैदमा बसी २६ गते छुटी जाने भनी लगत कसिएको थियो ।
३. सो मुद्दामा चित्त नबुझी पुनरावेदन पर्दा शुरु सदर भई अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद ७ महीना ६ दिन र जरिवाना रु. ४,०६०।६५ भएकोमा पुनः जरिवाना नतिरे वापत कैद वर्ष ४ कायम गरी ४ वर्ष ७ महीना ६ दिन समेत गरी १४ वर्ष ७ महीना ६ दिन लगत कसी २०४६।८।३० गते तक कैदमा राख्नु भनी विपक्षी नं. ३ लाई जनाउ र मलाई कैद म्याद ठेकुवा पुर्जी दिइएको छ ।
४. जरिवाना नतिरे वापत २ पटक ४।४ वर्ष कैद कायम गर्न मिल्ने होइन । एक पटक ४ वर्ष कायम गरे पछि पुनः अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवानाको हकमा ४ वर्ष कैद ठेक्न मिल्दैन । ०३२।१।२६ देखि कैद कट्टी भई ०४२।८।३० तक थुनामा रही ०४२।९।१ गते छुट्कारा पाउनु पर्नेमा नछुटाएको गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
५. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
६. बन्दीलाई यस कार्यालयबाट कैद ठेकिएको नभई सिरहा जि.अ. को पत्रानुसार सप्तरी कारागारबाट ठेकिएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
७. कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानून अनुरुप नै यस अदालतबाट भएको कारवाहीमा रिट निवेदन आकृष्ट हुने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पू.क्षे.अ. को लिखितजवाफ ।
८. पहिले ठेकिएको कैद वर्ष १० र पू.क्षे.अ. धनकुटाबाट आएको लगत बमोजिम ४ वर्ष ७ महीना ६ दिन गरी १४ वर्ष ७ महीना ६ दिन कैद म्याद ठेकी सो ठेकिएको कैद म्याद २०४६।९।१ गते भुक्तान हुने देखिन्छ भन्ने समेतको सिरहा जि.अ. को लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य र विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्कीले जरिवाना नतिरे वापत २ पटक गरी ८ वर्ष कैद ठेक्न मिल्दैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले कैद ठेकेको कानून अनुरुप छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक द्वारिकादास तत्मालाई सिरहा जि.अ.का ०३३।७।२४ का फैसलाले पहिलो पटक डाँका गरेको ठहर्याई कैद वर्ष ६ जरिवाना रु. ४,०६०६।५० भएकोमा जरिवाना नतिरे वापत कैद वर्ष ४ समेत गरी कैदवर्ष १० भएकोमा सो उपर द्वारिका दाशको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन पर्दा शुरुको इन्साफ सदर ठहरी अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद ७ महीना ६ दिन र जरिवाना थप रु. ४,०६०।६५ भएको रहेछ । त्यसरी पछि थप भएको जरिवाना नतिरे वापत पनि वर्ष कैद कायम गरी जम्मा कैद १४ वर्ष ७ महीना ६ दिन कायम गरी कैद ठेकिएकोमा विवाद देखिन आएन ।
१२. अब मुख्य रुपमा जरिवाना वापत १ पटक ४ वर्ष कैद भई सकेपछि उही मुद्दामा पुनरावेदन गरे वापत थप जरिवाना भएकोमा पनि पुनः अर्को ४ वर्ष कैद गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा ने.का.प. २०४२ अंक ११ को पृ.९८७ निवेदक विलट मलाहा विरुद्ध मोरङ जि.अ. समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा २०४२।१०।२४ मा चोरीको २८ नं. बमोजिम मो.जि.अ. बाट कैद ४ वर्ष ठेकिसकेको देखिँदा अब पुनरावेदन गरे वापत भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जरिवाना वापत अरु थप कैदवर्ष ४ गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखिन आएकोले सो थप जरिवाना वापतको थप कैदवर्ष ४ कट्टा गरी लगत मिलाउने भन्ने समेतको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन आयो । एकपटक जरिवाना नतिरे वापत कैदवर्ष ४ ठेकी सकेपछि पुनः सोही मुद्दामा पुनरावेदन गरे वापतको थप जरिवाना नतिरेको भनी अर्को ४ वर्ष कैद ठेक्न दण्ड सजायँको महलको ३८(१) समेतले मिल्ने देखिएन । त्यसरी जरिवाना नतिरे वापत कैदवर्ष ८ कायम गर्नु कानून अनुकूल देखिएन । अतः निवेदकलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला हुँदा लागेको थप जरिवाना नतिरे वापत कैदवर्ष ४ ठेकेको मिलेको नदेखिँदा सो कट्टी हुने भई निवेदकलाई जम्मा कैद १० वर्ष ७ महीना ६ दिन हुनेमा मिति ०३२।१।२६ देखि थुनामा बसेको देखिएको र निजलाई लागेको कैद अवधि भुक्तान भइसकेको देखिएकोले थुनाबाट तुरुन्त छाडिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ २२ गते रोज २ शुभम् ।