निर्णय नं. ३१२५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१२५ ने.का.प. २०४४  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १४६३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः का.जि.का.न.पं.वा.नं. ३१ बस्ने राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक र नेपाल न्यूज पेपर साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक उद्धवप्रसाद गौतम ।

विरुद्ध

विपक्षी     : श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय, पञ्चायत प्लाजा, काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४४।५।२।३ मा

    प्रकाशन तथा छापाखान नियमावली संशोधन सहित, ०४१ को नियम ६ ले तोकेको बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी विपक्षीले श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले अधिकार नदिए सम्म पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानून बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय तथा आदेश पत्रहरू सबै अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट   : विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकराज जोशी

विपक्षीतर्फबाट    : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा दावी जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.   म निवेदकको नामबाट सम्पादित र प्रकाशित जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट द.नं. ३६।२०३९।२०४० को राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक र द.नं. १०६।२०४०।०४१ को नेपाल न्यूजपेपर साप्ताहिक पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन तथा मुद्रण भई विभिन्न रचनात्मक लेख तथा तत्कालिन समाजमा घटित घटनाहरूको यथार्थ वस्तुस्थिति जनसाधारणमा पुर्‍याई आइरहेको पनि छ । विपक्षी संचार मन्त्रालयका संचार सहायक मन्त्रीको निजी सचिवालयमा मिति ०४२।२।३० मा राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक र नेपाल न्यूजपेपर साप्ताहिक बुझाएको भर्पाई पेश गरेको छु । ०४३।३।६ गतेका दिन म आफ्नो काम विशेषले संचार मन्त्रालय पुग्दा मलाई अचानक राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक र नेपाल न्यूज पेपर साप्ताहिकको नामको संयुक्त खामबन्दी पत्र दिएकोले  खोली हेर्दा च.नं. १६२० को राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक नामको पत्रको प्रतिलिपि थान १ र च.नं. १५१–१५५ को नेपाल न्यूजपेपर साप्ताहिको नामको पत्रको थान १ रहेछ । उपरोक्त पत्रिकाको कुनै पनि अंक आर्थिक वर्ष २०४१।२०४२ साल भरी नै प्रकाशन भएको प्रमाणित हुन नआएकोले तपाईको पाठकहरूले समेत तपाईको पत्रिका नियमित रुपमा पढ्न र त्यसबाट फाइदा लिन नपाई छापखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० को संशोधन सहित ०४१, को नियम ६,७ तथा २९ को विपरीत हुन आएकोले प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको छ भन्ने शब्दावली राखिएको निलम्बन पत्रले म निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(क) ले प्रदत्त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकमा ठाडै आघात पर्न गएको छ । उक्त छापखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३८ ऐनद्वारा अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको छापखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० को संशोधित नियमावली, २०४१ को प्रकाशित भई रहेको कुनै पत्रिकालाई साथै सुनवाई मौका विना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निलम्बन गर्ने किसिमको कुनै अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालयलाई छैन । सम्पूर्ण पत्रिकाहरूको रेकर्ड समेत विपक्ष श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना विभागमा हुन्छ । नियमित प्रकाशित नगरेको भए छापखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम कारवाही गरिनु पर्ने थियो । सो समेत कहीँ कतै गरिएको पनि छैन । अतः उक्त गैरकानूनी काम कारवाही र श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालयको मिति २०४२।९।७ र २०४२।९।८ को पुर्जी समेत बदर गराउन अन्य उपचारको बाटो नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । संविधानको धारा प्रदत्त मौलिक हक माथि आघात पर्न गएकोले मेरो संवैधानिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ऐन नियम प्रतिकूल भएका यावत काम कारवाही सम्मानीत अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

     ३.   यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.   अन्य कानूनी उपचार नभएमा मात्र मार्का पर्ने पक्षले रिटको म्याद ऐनद्वारा यस सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य कानूनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै अर्थात् श्री ५ को सरकारको निर्णयमा चित्त नबुझेमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ ले प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्नु पर्नेमा सो नगरी रिटको माध्यमद्वारा यस सम्मानीत अदालत समक्ष आउन सक्ने अवस्था विपक्षलाई छैन । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोगको गुहार माग्नु पर्ने अवस्था सर्वथा कानूनी प्रतिकूल रहेको र गैरकानूनी छ तसर्थ विपक्षीको माग बमोजिम नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ बमोजिम मौलिक हकमा आघात परेको भनी रिट निवेदन जारी हुन नसक्ने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको संचार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकराज जोशीले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी सह न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

६.   म निवेदकको नामबाट सम्पादित र प्रकाशित जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट द.नं. ३६।०३९।०४०  को राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक र द.नं. १०६।२०४०।०४१ को नेपाल न्यूज पेपर साप्ताहिक पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन तथा मुद्रण भई विभिन्न रचनात्मक लेख तथा तत्कालिन समाजमा घटित घटनाहरूको यथार्थ वस्तुस्थिति जनसाधारणमा पुर्‍याई आइरहेकोमा ०४१।०४२ को वर्ष भरी नै तपाईको पत्रिका प्रकाशन भएको प्रमाणित हुन नआएकोले छापखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० को संशोधन सहित ०४१ को नियम ६–७ तथा २९ को विपरीत हुन आएकोले प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको छ भनी दिइएको पत्र तथा निर्णय संविधान एवं कानून विपरीत गरेकोले विपक्षीको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।

७.   यसमा कानून बमोजिमको प्रकाशनमा हक अधिकार पाई राखेको पत्रिकाको प्रकाशनमा प्रकाशन तथा छापखाना नियमावली संशोधन सहित ०४१ को नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले अधिकार नदिएसम्म प्रस्तुत राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक पत्रिका र नेपाल न्यूज पेपर साप्ताहिक पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानून बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निवेदकको प्रस्तुत विषयमा भएको निर्णय तथा आदेश पत्रहरू सबै अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र २ गते रोज ३ शुभम् ।

