निर्णय नं. २६८९ - निर्णय बदर
निर्णय नं. २६८९ ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् ०४२ सालको दे.पु.नं. ७२५
फैसला भएको मिति : २०४३।४।२८।३ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जनकपुर नगर पञ्चायत वडा नं.९ बस्ने पल्टन यादव
विरुद्ध
वादी/विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने देवनारायण महतोसमेत
मुद्दा : निर्णय बदर
(१) अञ्चल अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा निवेदन दिएको हुनपर्नेमा पुनरावेदकले सिधै पुनरावेदन पेश गरेको र म.क्षे.अ.ले त्यस्तो पुनरावेदनबाट कारवाही गरी निर्णय समेत गरेको देखिँदा त्यस्तो पुनरावेदन फैसला गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
फैसला
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।
२. जनकपुर न.पं.वार्ड नं. अन्तर्गतको हाइस्कूल सडक सरस्वती मा.वि. देखि रजिल बेल्ही जाने सडक २१ फीट चौडा भएको नगर पञ्चायतको श्रेस्ताबाट प्रमाणित छ । उक्त सडकको पूर्वतर्फ छेउमा घर बनाउनेले २१ फिट छोडेर घर पर्खाल बनाउने, बेलकी गाउँमा जाने भिमेश्वर पथको टर्निङमा ५ फुट जग्गा छाडी पर्खाल बनाउन नक्शा पास गरी इजाजत दिनुपर्ने, सीताराम यादव, पल्टन यादव र पाण्डव यादव समेतले सो सरस्वती विद्यालय सडकको २१ फिट चौडा सडक मध्ये डेढ फिट जग्गा च्यापी भिमेश्वर पथको टर्निङ्ग ५ फिट चौडाई सडक समेत च्यापी पर्खाल बनाउन लागेकोले जनकपुर नगर पञ्चायतलाई अविलम्ब निर्देशन दिई दुवैपक्षको रक्षा गर्न लगाई पाउँ भन्ने विन्देश्वरप्रसाद ठाकुर समेत जना ९ को जि.पं.सचिवालयमा निवेदन परेको रहेछ ।
३. निवेदकको निवेदन अनुसार मैले उक्त ठाउँमा बाटो मिची पर्खाल बनाउन लगाएको होइन । हामीहरूको २०३८ साल मै नक्शा पास गराई कम्पाउण्डवाल बनाउन लागेको हो, नक्शा पास हुनु अगावै नगर पञ्चायतका प्रतिनिधिले पञ्चायतले गरेको निर्णय बमोजिम साँध सीमानामा देवाल लगाएको हो, बाटो मिचेको छैन भन्ने सीताराम यादव समेत २ जना र आफ्नो हकमा समेत पाण्डव यादवको बयान ।
४. ६ इन्च देखि डेढ फुटसम्म सडक च्यापेको भन्ने समेत रघुवरलालको प्रतिवेदन हुनाले पाण्डव यादव समेतले हाईस्कूल रोड र भीम पथको बीचको ५ फुट टर्निङ्ग चौडाई बाटो र डेढफुट सडक बाटोको जग्गा समेत च्यापेको ठहर्छ भन्ने व्यहोराको जनकपुर न.पं.को निर्णय ।
५. उक्त इन्साफ उपर जनकपुर अञ्चल अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा शुरु न.पं.को इन्साफ सदर ठहर्याई ज.अं.अ.बाट फैसला भएको ।
६. उक्त फैसला उपर पनि म.क्षे.अ.मा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको ।
७. जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको म.क्षे.अ.को फैसला ।
८. म.क्षे.अ.को फैसला कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पल्टन यादव समेतको यस अदालतमा परेको निवेदन डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा हक बेहकमा निर्णय गरेकोलाई मनासिब ठहर्याएको म.क्षे.अ.को इन्साफमा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३(१) को त्रुटि हुँदा भनी पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भएको रहेछ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विपक्षी देवनारायण तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको बहस समेत सुनियो ।
१०. अब प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ.बाट भएको इन्साफ मनासिब रहेछ वा रहेनछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जनकपुर नगर पञ्चायतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी पल्टन यादवले सडक बाटोको जग्गा च्यापेको ठहराई फैसला भए उपर पल्टन यादवको पहिलो तह पुनरावेदन अञ्चल अदालत जनकपुरमा परी शुरु इन्साफ सदर ठहर्याई जनकपुर अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनः दोश्रो तह पुनरावेदन म.क्षे.अ.मा पल्टन यादवले गरी म.क्षे.अ.बाट पनि शुरु इन्साफ सदर गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्याई फैसला भएको रहेछ । जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदक पल्टन यादवले नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ को उपदफा (३) को आधारमा गरेको देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा दोश्रो तह पुनरावेदन लाग्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३(३) मा उपदफा (२) अन्तर्गत कुनै घर भत्काउन आदेश दिएकोमा सो आदेश उपर ३५ दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ र त्यसमा अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरे मुताविक यो पुनरावेदन पर्न गएको रहेछ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) अन्तर्गतको मुद्दाको अतिरिक्त अन्य प्रचलित नेपाल कानुन अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतमा दोश्रो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा ती ऐनहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) को अधीनमा रही क्षेत्रीय अदालतले पुनरावदेन गर्न अनुमति दिएको मुद्दामा मात्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पनि नगर पञ्चायत ऐनको दफा ५३ को उपदफा (३) ले क्षेत्रीय अदालतमा दोश्रो तह पुनरावेदनको व्यवस्था गरे तापनि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (४) ले पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र क्षेत्रीय अदालतमा दोश्रो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट अञ्चल अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा निवेदन दिएको हुन पर्नेमा पुनरावेदक पल्टन यादवले सिधै पुनरावेदन पेश गरेको र म.क्षे.अ.ले त्यस्तो पुनरावेदनबाट कारवाही गरी निर्णय समेत गरेको देखिँदा त्यस्तो पुनरावेदन फैसला गरेको म.क्षे.अ.को मिति ०४१।१०।४ को निर्णय त्रुटिपूणर््ा देखिँदा बदर हुने ठहर्छ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २८ गते रोज ३ शुभम् ।