निर्णय नं. २६९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६९१     ने.का.प. २०४३ अङ्क - ४

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. २०४४

आदेश भएको मिति : २०४३।२।८।५ मा

 

निवेदक : जि.हुम्ला सिमिकोट गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने देवीबहादुर रोकाया

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         पुनरावेदनको तहको बाटो नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विचार गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव :     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४१।१२।२७ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : निवेदक विगत २४ वर्षदेखि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ अन्तर्गत श्री ५ को सरकार हुलाक सेवा विभागमा कार्यरत छु । मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको मिति ०४१।८।३ का पत्र संख्या १५।०४१।४२ च.नं. १०९० अनुसार हाल निवेदकलाई राप्ती अञ्चल रोल्पा जिल्ला हुलाक अन्तर्गत थावाङ्ग छोटी हुलाकको खरिदार पदमा सरुवा गरिएको छ यसबाट स्पष्ट हुन्छ निवेदकले बडो दुःख र कष्ट सहेर पनि अति दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई बढी बफादारी र इमान्दारीका साथ सेवा गर्दै आएको छु । म सेवामा कार्यरत रहेको विभागले खरिदार पदमा रोल्पा सरुवा गरेर मलाई जिम्मेवारी बहन गराएको छ भने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  केही सार्वजनिक अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२७ अन्तर्गतको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा मलाई जि.प्र.का.हुम्लाको मिति २०४१।४।३० को पत्रानुसार थुनामा राखिएकोलाई नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा गिरफ्तार भएको संज्ञा दिई नि.से.नि., २०२१ को १०.७ को ४ बमोजिम सस्पेण्डमा राखिएको व्यहोरासँग अवगत भएको छ । उक्त ०४१।४।३० को पत्रमा मलाई नि.से.नि. १०.६ को २ मा वर्णित राजनीतिमा भाग लिएको आरोप लगाइएको छ । निज प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०४१।५।२१ मा सस्पेण्ड बारेलाई नै लिएर अर्को पत्र दिनु भयो । सो पछिल्लो पत्रमा म उपर नि.से.नि.को १०.६ को ४ को अभियोग आरोपित गर्दै ऐन १०.७ को १ को (क) र (ख) अन्तर्गत सस्पेण्डमा राखिएको व्यहोरा जनाइएकोछ । प्रथमतः केही सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन, २०२७ अन्तर्गतको विवाद नैतिक पतन देखिने फौज्दारी मुद्दामा सर्वथा होइन । एकछिनलाई नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा गिरफ्तार भएको मानेकै खण्डमा पनि नि.से.नि.को नियम १०.७.४ ले सस्पेण्डमा थुनिएको अवधिभर मात्र क्रियाशिल रहने व्यवस्था गरेको छ निवेदकलाई २०४१।४।२८ मा गिरफ्तार गरिएको हो र त्यसको २४ दिन पछि रु.७२५।– धरौटी राखी छुटेको हुँ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, विपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको म माथिको कारवाही पूर्वाग्रहबाट अभिप्रेरित छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मलाई दिनु भएको ०४१।४।३० को पत्रमा म उपर नि.से.नि. को नियम १०.६.२ र ०४१।५।२१ को पत्रमा ऐनको १०.६.४ अन्तर्गत कसूर गरेको आरोप लगाइएको छ । जस अनुसार पहिलोले राजनीतिमा भाग लिएमा कुनै पनि निजामती सेवाको कर्मचारी नियम १०.६ बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गर्न कारण बनाएको छ भने पछिल्लोले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतमा अपराधी प्रमाणित भएमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्र.जि.अ.ले केहि सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन अन्तर्गत चलेको कारवाहीलाई कहिले राजनीतिमा भाग लिएको र कहिले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतमा अपराधी प्रमाणित भएको मनगढन्ते आरोप लगाई मलाई सजायँ गर्न कटिबद्ध हुनुभएका स्पष्ट हुन्छ । वस्तुत नत मैले राजनीतिमा नै भाग लिएको छु न त नैतिक पतन देखिने अपराधमा अदालतबाट सजायँ नै पाएको छु । पटक पटक कसूरको प्रकृति बदली कारवाही र सजायँको आधार बनाउन पाउने अधिकार कुनै पनि निकायलाई ऐनले प्रत्याभूत गरेको छैन ।

३. केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गत मुद्दा हेर्न पाउने प्र.जि.अ.लाई निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गतको कारवाही र सजायँ गर्न पाउने सक्षम अधिकार प्राप्त अधिकारी होइन निवेदक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतको निजामती कर्मचारी पनि नभएको हुँदा निजलाई म उपरको विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकार सर्वथा छैन ।

४. केही सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन, २०२७ को दफा ८ ले यो ऐन अन्तर्गत सजायँ हुने कुनै कसूरमा ऐन अन्तर्गत कारवाही सजायँ भइसकेपछि सोही कुरामा क्षतिपूर्तिको कुरामा बाहेक अन्य कानुन अन्तर्गत कारवाही र सजायँ गर्न निषेध गरिएको छ । अतएव यो ऐन अन्तर्गत भएको कारवाहीलाई वाहाना बनाएर नि.से.नि.बमोजिम हुनै सक्दैन र विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र सम्पन्न निकाय हुँदा पनि होइन एकछिनको लागि सस्पेण्ड गर्न पाउने अधिकारी मानेको खण्डमा नियम १०.७.३ ले ३ महीना भन्दा बढी सस्पेण्डमा राख्‍नु परेमा श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई एकपटकमा एक महीनाको गरी बढीमा अर्को ३ महीना सस्पेण्डको अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी निर्दिष्ट गरे बमोजिमको कार्यविधि अपनाइएको छैन र मलाई ०४०।४।३० देखि सस्पेण्ड गरिएको हुँदा ६ महीना भन्दा बढी पनि भई  सकेको छ । प्र.जि.अ.द्वारा गरिएको सस्पेण्ड र सोसँग सम्बद्ध नि.से.नि. अन्तर्गतका कारवाहीहरू रद्ध गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

५. विपक्षीहरू द्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१।७।७ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

६. सार्वजनिक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गत अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा हिरासतमा थुनामा रहेको अवस्था थुनामा रहेको अवधिभर सम्म नि.से.नि.तथा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत प्राप्त प्र.जि.अ.लाई भएको अधिकार प्राप्त गरी निवेदक देवीबहादुर रोकायलाई सस्पेण्डमा राखिएको अज्ञानतावस सो हुन गएकोमा एकपटकको लागि क्षमा पाउँ भन्ने व्यहोराको देवीबहादुर रोकायाले यस कार्यालयमा मिति ०४१।११।२७ मा निवेदन दर्ता गराएको समेतको सबूद प्रमाणबाट केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ६ को १ ले देवीबहादुर रोकाया समेतलाई कैद दिन २४ र जरिवाना रु.१००।– गर्ने ठहराई मिति ०४२।२।२४ मा निर्णय भई निवेदक देवीबहादुरलाई निर्णयमा चित्त नबुझे कर्णाली अं.अ.मा पुनरावेदन गर्नु भनी मिति ०४२।२।२९ मा म्याद तामेल भएकोमा सो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छँदाछँदै मेरो उपरमा दिएको रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय हुम्लाको लिखितजवाफ रहेछ ।

७. निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले निवेदकलाई प्र.जि.अ.द्वारा गरिएको सस्पेण्ड र सोसँग सम्बद्ध नि.से.नि. अन्तर्गतका कार्यबाहीहरू बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी जिल्ला कार्यालय हुम्ला समेतका विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले जिल्ला कार्यालय हुम्लाले सबूद प्रमाणको मुल्याङ्कन समेत गरी गरेको निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

९. यसमा निवेदक केही सार्वजनिक अपराध तथा फौज्दारी अभियोग अन्तर्गत अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा जि.प्र.का.हुम्लाको हिरासतमा थुनुवा हुनुभएकोले नि.से.नि. १०.७ को १ अनुसार, १०.६ को २ अनुसार, १०.७ दफा ४ मा नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको अवधिभर जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलको अवधिभर स्वयं सस्पेण्ड भएको मानिने भएकोले निवेदकलाई सस्पेण्डमा राखिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय हुम्लाले मिति ०४१।४।३० मा निवेदकलाई सस्पेण्ड सम्बन्धमा पुर्जी दिएको पाइन्छ विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा गरिएको सस्पेण्ड र सो सँग सम्बद्ध नि.से.नि. अन्तर्गतको कारवाहीहरू रद्द गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको जिकिर भएकोमा विपक्षी जिल्ला कार्यालय हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफको प्रकरण ३ मा सस्पेण्ड फुकुवा गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यिनै देवीबहादुर रोकायाले ०४१।११।२७ मा यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको समेतको सबूद प्रमाणबाट निज रोकाया समेतलाई केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ६ को १ ले कैद दिन २४ र जरिवाना रु.१००।– गर्ने ठहराई ०४२।२।२४ मा जिल्ला कार्यालय हुम्लाबाट निर्णय समेत भई निज निवेदक देवीबहादुरलाई सो निर्णयमा चित्त नबुझे कर्णाली अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भनी ३५ दिने म्याद ०४२।२।२९ मा बुझाई सकिएको मिसिल तामेलीबाट देखिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय उपर ३५ दिनभित्र निवेदक कर्णाली अञ्चल अदालतमा पुनरावेदनको तहको  बाटो नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विचार गर्नुपर्ने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

 

इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ५ शुभम् ।