निर्णय नं. ८८६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ७

निर्णय नं. ८८६१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६५–WO–०२१४

आदेश मितिः २०६९।३।३१।१

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने पुष्पा रावल रायमाझी

बिरुद्ध

विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  लिलामको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभै सो प्रक्रिया अपरिपक्व (Premature) रहेको अवस्थामा दावीको सम्पत्तिमा कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

·         लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने ।

§  बोलपत्र दाताले पूरा रकम दाखिल गरी चलनपूर्जी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा मात्र लिलामी प्रक्रिया समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो अवस्था नआउँदै ऋणीले ऋण तिरिसकेको र सो हिसाब राफसाफ गरी मिलापत्रबापत ऋणीबाट दस्तूर बुझिसकेको अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

·         अदालतमा प्रवेश गर्दाको समयमा स्थापित भैसकेको कानूनी हकको प्रचलनका लागि अन्य उपाय नभए वा अन्य प्रभावकारी उपाय नभएमा मात्र यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो । अनिश्चित, सम्भावित, विवादित वा अस्पष्ट हकहितको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमसिंह धामी र रमणकुमार श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू मोतिराज गौतम, युवराज भण्डारी, हरिप्रसाद उप्रेती र कुमार रेग्मी

अवलम्बि नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :—

प्रत्यार्थीमध्येका मिश्रीलाल चौधरीका नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा दर्ता भएको सुनसरी जिल्ला, इटहरी गा.वि.स. वडा नं. १ग कि.नं. ९६ को क्षे.फ. ०–८–१५ बिगाहा जग्गा र सोमा बनेको घर समेत प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय इटहरीका नाममा मिति २०५२।६।८ र.नं. २६५८ बाट सुरक्षण पारीत गरी दिएको र मिश्रीलाल चौधरीले सो घरजग्गा सुरक्षणमा दिएबापत ऋण लिई बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने मिति २०६०।९।३० सम्मको साँवा व्याज रकम गरी जम्मा रु.१,०१,३७,६४४।३५ र विगो भरिभराउ हुने दिनसम्मको बैंक नियमानुसार व्याज, र शुल्क दस्तूर समेत ऋणी र सुरक्षण धनीबाट भरिपाऊँ भनी नेपाल बैंक लिमिटेडको ऋण असूली न्यायाधिकरणमा परेको उजूरी निवेदनअनुसार ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६१।८।१ गतेमा निर्णय हुँदा रु.१,१३,७४,०२०।३४ मुख्य ऋणी मिश्रीलाल चौधरीले सुरक्षण असूलबापत मिति २०५२।६।८ मा दिएको जेथा लिलाम गरी असूलउपर गर्नु र सो जायजेथाबाट असूलउपर नभएमा टेकनारायण चौधरीले मिति २०५१।४।११ मा पारीत गरिदिएको जेथा लिलाम बिक्री गरी भराइदिनु पर्ने र सोबाट समेत पनि वादी बैंकको सम्पूर्ण रकम असूल हुन नसकेको खण्डमा प्रत्यर्थी मिस्रिलाल चौधरीको अन्य जायजेथाबाट रकम असूलउपर गर्नु भन्ने भएको थियो ।

उक्त मिति २०६१।८।१ गते भएको निर्णयलाई बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २१(२), ऐ को नियमावली, २०५९ को नियम २९(क) को उपनियम ३ बमोजिम वादी बैंकबाट लिलाम बिक्री गर्दा लाग्न सक्ने आवश्यक सहयोग लिई सकभर १५० दिनभित्र ऋण असूली अधिकृतले न्यायाधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६२।२।१३ गते आदेश भएको र सो जायजेथाको रु.१,७३,१२,८४८।– न्यूनतम् मूल्य कायम गरी उल्लिखित सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको लागि ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६४।९।१७ को गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएपछि शिलबन्दी बोलपत्र फर्म बिक्री भैसकेको तथा वादी बैंकको तर्फबाट ऋणीले रकम जम्मा गरेको अवस्था नहुँदा लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न मिलेन, नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६४।१०।२१ मा ऋण असूली अधिकृतबाट आदेश भएको र प्रत्यर्थीमध्येको मिश्रीलाल चौधरीका नाममा दर्ता रहेको जायजेथा लिलाम बिक्रीको सार्वजनिक सूचनाअनुसार म निवेदक पुष्पा रावल रायमाझीले उल्लिखित सम्पत्तिको रु.१,७३,१३,४४८।– बोल अङ्क राखी बोलपत्र पेश गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०५९ को नियम २९ को देहाय २(क) (संशोधन सहित) अनुसार स्वीकृत भई मैले कबोल गरेको रकमको १० प्रतिशतले हुने धरौटी रकम रु.१७,७४,०००।– राखी बाँकी हुने रकम पत्र प्राप्त गरेका मितिले १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने गरी भौचर पेश गरेकी छु ।

प्रत्यर्थीमध्येको मिश्रीलाल चौधरीको पुनरावेदन ऋण असूली न्यायाधिकरणमा ऋण असूली अधिकृतको मिति २०६४।१०।२१ र मिति २०६४।११।१९ गतेको आदेश गैरकानूनी, वेरीतपूर्ण भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन परी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०६५।६।३० गते आदेश हुँदा बाँकी कर्जा रकम चुक्ता भएमा जारी रहेको निर्णय कार्यान्वयनको क्रमलाई रोक्दा प्रचलित कानूनले बाधा नपर्ने र ऋण राफसाफ भै नसकेको स्थितिमा निर्णय कार्यान्वयनको मार्गमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नभएकोले ऋण असूली अधिकृतबाट लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भन्ने मिति २०६४।१०।२१ मा भएको आदेश र त्यस न्यायाधिकरणबाट सो आदेश यथावत कायम रहने गरी मिति २०६४।११।१९ मा भएको आदेश बदर बातिल गरिरहनु परेन । तसर्थ यसरी बाँकी ऋण रकम फर्छ्यौट हुन सक्ने स्थिति समेतलाई मध्यनजरमा राखी निर्णय कार्यान्वयनको कार्यलाई तीब्र गतिका साथ अगाडि बढाउन जे जो गर्नु गराउनु पर्ने हो गरी गराई कानूनबमोजिम गर्नु भनी हचुवाको भरमा आदेश भए गरेको अवस्थाबाट मूल्याङ्कनका आधारमा लिलाम बिक्रीको लागि सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरी सोही प्रकाशित सूचनाको आधारमा म निवेदकले लिन कबूल गरेको रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम समेत बैंकमा धरौटी राखी मैले पेश गरेको बोलपत्रलाई सदर गरी आएको मिति २०६४।१०।२१ को निर्णय र त्यसपछि मिति २०६४।११।१९ मा भएको आदेश समेतलाई सदर गर्दा म निवेदकले बाँकी हुन आउने रकम जम्मा गरी मेरा नाममा उक्त जायजेथा दाखिल खारेज दर्ता हुने प्रक्रिया एकातिर छ भने अर्कोतिर कानूनप्रतिकूल, आत्मगत र कुनै आधार विना प्रचलित ऐन कानून भन्दा विपरीत गई ऋण फर्छ्यौट गर्ने कार्य गर्नु भनी आदेश गर्दा मैले धरौटी राखेको रकमको अवस्था के हुने र उक्त जायजेथा को कसको नाममा दाखिल खारेज दर्ता हुने हो सो सम्बन्धमा अन्यौल सिर्जना भएको छ । यसबाट बैंकबाट तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५, ऐ. नियमावली, २०५९ को नियम २९ र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ र १९ ले प्रदान गरेको मेरो हकमा असर पर्न गएको र सो सम्बन्धका कुनै प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा ऐ को धारा १०७(२) बमोजिम मिति २०६५।६।३० को आदेश र सो आदेशको आधारमा भएको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने कारवाही गर्नु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

पुनरावेदन ऋण असूली न्यायाधिकरणको मिति २०६५।६।३० को निर्णयअनुसार प्रत्यर्थीमध्येको मिश्रीलाल चौधरीले रु.१,६८,१३,५००।– को एभरेष्ट बैंकको चेक प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल बैंक लि. समक्ष निवेदन पेश गरेका र प्रत्यर्थीमध्येको ऋण असूली न्यायाधिकरणमा समेत चेकको फोटोकपी पेश गरी बैंकमा रकम बुझाई सम्पूर्ण कर्जा राफसाफ गरेको भन्ने व्यहोराको निवेदन दर्ता गरेबाट म निवेदकको हकमा अन्यायपूर्ण काम गर्न यी प्रत्यर्थीहरूलाई मिल्ने समेत अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थीमध्येको ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट भएका निर्णयअनुसार मैले पेश गरेको बोलपत्रलाई स्वीकृति समेत प्राप्त भएको र म निवेदकले निर्धारण भए गरेको मूल्य बराबरको १० प्रतिशतले हुने रकम धरौटी समेत राखिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उक्त जायजेथा मेरा नाममा दाखिल खारेज दर्ता गर्नका लागि उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्नेमा मिति २०६५।६।३० को गैरकानूनी आदेशको आधारमा पुनः प्रत्यर्थीमध्येको मिश्रिलाल चौधरीबाट नै रकम लिई निजलाई नै दिने कार्य गर्नका लागि हाल आएर चेक र निवेदन समेत पेश भए गरेको हुँदा पुनरावेदन ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट भए गरेको मिति २०६५।६।३० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जायजेथा मेरा नाममा दाखिल खारेज दर्ता गर्नका लागि ऋण असूली न्यायाधिकरणका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदन विचाराधिन रहेको अवस्थामानै मैले लिलाम स्वीकार गरेको जग्गा विपक्षी मिश्रीलाललाई फुकुवा गरी दिएको अवस्थामा मेरो रिट निवेदन निष्प्रयोजन हुन जाने भएको हुनाले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त घर जग्गा फुकुवा नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि २०६५।७।२० को पेशी तोकी सो दिन उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्ने मिति २०६५।७।७ को यस अदालतको आदेश ।

निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गरी बोलपत्रबापत राखेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र न्यायाधिकरणको नाउँमा जम्मा गर्ने गरी भौचर पेश गर्नु भनी ऋण असूली अधिकृतबाट मिति २०६४।१०।२३ मा आदेश भई मुद्दाको प्रक्रिया एउटा टुङ्गो तर्फ गई सकेपछि ऋणी र नेपाल बैंक लिमिटेडका बीचमा भएको कामकारवाहीबाट त्यसलाई असर गर्न खोजिएको देखिन्छ । बोलपत्र स्वीकार भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरस्त पार्ने अन्य कामकारवाहीको बैधताबारे विस्तृत रुपमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निवेदन माग बमोजिम उक्त घर जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६५।७।२४ को यस अदालतको आदेश ।

लिलामको लागि बोलपत्र परेको र दाखिल गर्नुपर्ने बोल अङ्कको रकम दाखिल भै नसकेको अवस्थामा मुल ऋणीले रकम बुझाउन पाउँदैन भन्न सकिने अवस्था नदेखिई मिति २०६५।६।३० मा आदेश भएको कानूनसम्मत नै रहेको छ । बोलपत्र स्वीकृत भै लिलामको घर जग्गा बिधिवत् निवेदकको नाममा नामसारी भै नसकेको अवस्थामा सो घर जग्गामा कानूनतः हक स्थापित भै नसकेकोले निवेदन दायर गर्ने हकाधिकार निजलाई प्राप्त भएकै छैन । एक छिनको निम्ति निजको हक स्थापित भै सकेको सम्झने नै हो भने पनि यस पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको आदेशले बोलपत्र स्वीकृत बदर भै नसकेको अवस्थामा निजको हक निश्चित् रुपमा हनन् भै सकेको मान्न नसकिने भै सम्भावित हक हनन्को अवस्थामा निवेदनअनुसारको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

ऋण असूली अधिकृतले पुष्पा रायमाझीको बोलपत्र मिति २०६४।१०।२३ मा स्वीकृत गरी सकेको र तत्पश्चात् निर्णयादेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा गर्न गराउन आवश्यक अन्य कामकारवाही बाँकी नै रहेको देखिएकोले निर्णय कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भै नसक्दासम्मको अवधिभित्र विधिवत् बाँकी कर्जा रकम चुक्ता भएमा जारी रहेको निर्णय कार्यान्वयनको क्रमलाई रोक्न प्रचलित कानूनले बाधा नपर्ने भएको र ऋण राफसाफ भै नसकेको विद्यमान स्थितिमा निर्णय कार्यान्वयनको मार्गमा अनावश्यक हस्तक्षेप बाधा विरोध खडा गर्नु उपयुक्त नभएकोले ऋण असूली अधिकृतबाट लिलाम बिक्री प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भन्ने मिति २०६४।१०।२१ मा भएको आदेश र त्यस न्यायाधिकरणबाट सो आदेश यथावत् कायम रहने गरी मिति २०६४।११।१९ मा भएको आदेश बदर वातिल गरिरहन परेन तसर्थ यसरी बाँकी रकम फर्छ्यौट हुन सक्ने स्थिति समेतलाई मध्यनजरमा राखी निर्णय कार्यान्वयनको कार्यलाई तीब्रगतिका साथ अगाडि बढाउन जे जो गर्नु गराउनु पर्ने हो गरी गराई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।६।३० मा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट आदेश भएको छ । ऋणीले यस बैंकमा रु.५,००,०००।– नगद रु.१,६८,१३,५००।– गुडफर पेमेन्टको चेक समेत गरी रु.१,७३,१३,५००।– जम्मा गरेकोले सो रकमबाट यस बैंकको सम्पूर्ण लेना रकम व्याज मिनाहाको सुविधा लिई कर्जा राफसाफ हुने गरी सण्डी के्रेडिट्र्स हिसाबमा रकम जम्मा गरेबाट प्रस्तुत मुद्दाका निर्णय कार्यान्वयन स्थगित गरी उजूरी निवेदन तामेलीमा राखी दिन हुन अनुरोध छ भन्ने वादी नेपाल बैंक लि. को पत्र प्राप्त भएको तथा फैसला कार्यान्वयन स्थगित गरी मुद्दा तामेलीमा राखिपाऊँ भनी वादीकै तर्फबाट मिति २०६५।७।७ मा निवेदन परी सोही मितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ३१(१) बमोजिम असूली शुल्क समेत बुझाई सकेको तथा ऋणीले पूर्ण रुपमा कर्जा राफसाफ गरी सकेको हुँदा त्यस न्यायाधिकरणबाट भएको रोक्का फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने वादी बैंकको तर्फबाट पत्र प्राप्त भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा हुने छलफलको टुङ्गो लागेपछि पुनर्विचार हुने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको यस न्यायाधिकरणको पत्रबाट वादी बैंकलाई लेखी पठाएको समेत अवस्था हुँदा निवेदकको कानूनी हक अधिकारमा कुनै किसिमको आघात पुर्‍याइएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको ऋण असूली न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।

सुरक्षण लिलाम बिक्री प्रक्रियामा जानु अघि निज मिश्रीलाल चौधरी र बैंकको बीचमा मिलापत्र गर्ने प्रयास भएकोमा सफल हुन नसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकले अनुरोध गरेपश्चात् ऋण असूली न्यायाधिकरणले सुरक्षणमध्येको मुख्य सुरक्षण धनी मिश्रीलाल चौधरीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ९६ को क्षेत्रफल ०–८–१५ जग्गा तथा सो जग्गामा निर्मित भवन र मेसिनरी सामान सहितको न्यूनतम् मूल्याङ्कन रु.१,७३,१२,८४८।– ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मूल्य तोकी सो भन्दा बढी रकमका लागि मिति २०६४।९।१७ मा बोलपत्र आह्वान गरी विपक्षी निवेदकले रु.१,७३,१३,४४८।– मा उक्त अचल सम्पत्ति खरीद गर्न बोलपत्र पेश गरी निजको बोलपत्र ऋण असूली अधिकृतबाट स्वीकृत समेत भएको देखिन्छ । यसैबीच सुरक्षण धनी मिश्रीलाल चौधरीले ऋण असूली न्यायाधिकरणले आफूले बैंकसँग ऋण चुक्ता भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति गरी सहमत रकम बराबरको चेक समेत पेश गरी सकेको भनी लिलामी प्रक्रिया रोक्न बोलपत्र स्वीकृतिको आदेश वेरीतको भएकोले बदर गरिपाऊँ भनी अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा दिएको निवेदनमा ऋण असूली अधिकृतले पुष्पा रावल रायमाझीको बोलपत्र मिति २०६४।१०।२३ मा स्वीकृत गरी सकेको र तत्पश्चात् निर्णय आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा गर्न गराउन आवश्यक अन्य कामकारवाही बाँकी नै रहेको देखिएकोले निर्णय कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भै नसक्दासम्मको अवधिभित्र बिधिवत् बाँकी कर्जा रकम चुक्ता भएमा जारी रहेको निर्णय कार्यान्वयनको क्रमलाई रोक्न प्रचलित कानूनले बाधा नपर्ने भन्ने समेत उल्लेख भई आदेश भएको छ ।

बैंकको सम्पर्कमा आई बैंकसँग छलफल गरी व्याज छूट लिई निज जवाफदेही रहेको सम्पूर्ण कर्जा राफसाफ हुने गरी रु.१,७३,१३,५००।– तिर्न बुझाउन राजी भई निजको कर्जा खातामा जम्मा रहेको रु.५,००,०००।– नगद बाहेक रु.१,६८,१३,५००।– को गुड फर पेमेन्टको चेक समेत जम्मा भएपछि बैंकले ती सम्पूर्ण रकम कर्जा खातामा जम्मा गरी फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न मिति २०६५।७।७ मा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा पत्राचार समेत गरेको हो । तत्पश्चात् मिति २०६५।७।१७ मा नेपाल बैंक लिमिटेड इटहरी शाखाले मालपोत कार्यालय, इनरुवाका नाममा जग्गा फुकुवा गरी दिन पत्राचार समेत गरी सकेको हुँदा हाल कास्मिश्रीलाल चौधरी र नेपाल बैंककोबीच ऋणी र धनीबीचको कुनै पनि सम्बन्ध बाँकी नरहेको, निजसँग सम्बन्धित तीन वटा कर्जा (प्रल्लाहद राईस मिल, मनकामना इण्डष्ट्रिज र मिश्रीलाल चौधरी) राफसाफ भई कर्जा खाता बन्द भैसकेकोले विपक्षी निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता प्रोप्राइटरसीप भएको प्रल्हाद राईस मिल तथा मनोकामना इण्डष्ट्रिजले नेपाल बैंक लिमिटेड ईटहरी शाखाबाट व्यापार गर्ने उद्देश्यले निवेदकको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जिल्ला सुनसरी ईटहरी न.पा. वडा नं. १(ग) कि.नं. ९६ को ०–८–१५ को जग्गा र सोमा बनेको घर, मिसिन औजार समेत धितो बन्धक राखी ऋण लिईएकोमा भाखा भित्र कर्जा चुक्ता नगरेको भनी विपक्षी बैंकले न्यायाधिकरणसमक्ष उजूरी निवेदन दर्ता गरेकोमा ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६१।८।१ गते वादी दावीबमोजिम म समेतबाट कर्जा रकम असूलउपर हुने ठहरी फैसला भएको थियो ।

ऋण असूली न्यायाधिकरणले मिति २०६४।९।१७ मा प्रकाशित गरेको लिलाम बिक्रीको सूचनामा म प्रत्यर्थीको सम्पत्तिको न्यूनतम् मूल्य रु.१,७३,१२,८४८।– कायम भएको देखाउँदै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । विपक्षी रिट निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र एउटै मात्र पेश भएको रु.१,७३,१३,८४८।– न्यूनतम् मूल्य भन्दा ठीक १ हजार मात्र बढी राखी लिलाम बिक्रीको प्रयोजनको निमित्त प्रतिष्पर्धा भएको छैन । एउटै मात्र परेको बोलपत्रलाई मान्यता दिई लिलाम बिक्री गर्न नमिल्नेमा ऋण असूली न्यायाधिकरणका तहसिलदारको कामकारवाही गैरकानूनी भएकोले ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा उजूरी गरेको हो । पुनरावेदन न्यायाधिकरणले निर्णयको कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भई नसक्दा सम्मको अवधिभित्र विधिवत बाँकी कर्जा रकम चुक्ता भएमा गरिरहेको निर्णयको कार्यान्वयनको क्रमलाई रोक्न प्रचलित कानूनले बाधा नपर्ने” भन्ने आदेश गरेको हो । उक्त आदेशबाट विपक्षीको हक आघातित भएको छैन । विपक्षी आफूले कवुल गरेको १,७३,१३,८४८।– को १० प्रतिशतले हुने अर्नेष्ट मनीको रुपमा मात्र शुरु बोलपत्र दाखिल गर्नुभएको छ । त्यतिको आधारमा नै विपक्षीको हक स्थापित भइसकेको मान्न मिल्दैन ।

विपक्षी बैंकसँगको वक्यौता साँवा व्याज रकम राफसाफ गर्ने सम्बन्धमा बैंकसँग छलफलमा रहेको र ऋणमध्ये टेकनारायण चौधरीले मिति २०६३।३।२६ मा रु.३०,९३,०००।– रुपैयाँ र मैले मिति २०६४।१।२६ गते रु.पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा गरी छलफलको निरन्तरतामा रहेको थिएँ । उक्त रकम मध्ये रु.१,२६,००,०००।– को चेक मिति २०६४।१०।१८ गते मैले ऋण लिएको नेपाल बैंक लिमिटेड ईटहरी शाखाको नाउँमा दिई नेपाल बैंक ईटहरी शाखाले जम्मा गरिसकेको छ । जुन कुरा विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण ७ को १० औं हरफमा मैले नेपाल बैंक समक्ष रकम जम्मा गरी सकेको तथ्य स्वीकार गरी सकेको तथ्यको यस स्थितिमा मेरो सम्पत्ति लिलाम गरी हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ ।

कर्जा रकम चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि नै २०६४।१०।१८ गते नेपाल बैंक समक्ष रकम जम्मा गरी सकेको अवस्थामा मिति २०६४।१०।२२ गते खोलिएको बोलपत्रले कानूनी रुप धारण गर्न सक्दैन । मैले बैंकसँग छलफल गरी सम्पूर्ण कर्जा राफसाफ हुने गरी रु.१,७३,१६,५००।– तिर्न बुझाउन राजी भई मिति २०६४।१।२६ मा सण्डिकेटर्स खातामा चेक नं. ४१११२६५१ बाट रु.५ लाख जम्मा गरेको हुँदा सो कट्टा गरी सो बाहेकको रु.१,६८,१३,५००।– को गुडफर पेमेन्टको चेकको समेत जम्मा भएपछि नेपाल बैंकले ती सम्पूर्ण रकम मेरो कर्जा खातामा जम्मा गरी फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न मिति २०६५।७।७ मा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा बैंक समेतको तर्फबाट मुद्दा तामेलीमा राखी पाऊँ भनी निवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । फैसला कार्यान्वयन दस्तूरबापत म प्रत्यर्थीले रकम समेत दाखिल गरिसकेको र सोही क्रममा बैंकले धितो रहेको जग्गा समेत फुकुवा गरेको हो । नेपाल बैंक लिमिटेडले मिति २०६५।७।१७ गते मालपोत कार्यालय सुनसरी ईनरुवाका नाममा जग्गा फुकुवा गरी दिन पत्राचार समेत गरिसकेको हुँदा नेपाल बैंक र लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबीच हाल ऋणी र धनीबीचको कुनै पनि सम्बन्ध बाँकी नरहेकोले कर्जा राफसाफ भई कर्जा खाता बन्द भईरहेको स्थितिमा हक स्थापित नभइसकेका विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिश्रीलाल चौधरीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दण्ड सजायको ५२ नं. बमोजिम विगो भरी भराउको दर्खास्त परेपछि घरसारमा दिएको भनेर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियममा लिलाम रोक्ने व्यवस्था छैन । लिलाम हुनुअघि सम्म मात्र ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न सक्दछ । लिलाम भैसकेपछि लिलामको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर दाखिला गरेको रकमले कुनै अर्थ राख्दैन । ऋण लिएर भाखाभित्र नबुझाएपछि लिलामको प्रक्रियामा गएकोले सोही प्रक्रियाद्वारा कामकारवाही टुङ्ग्याउनु पर्ने हुँदा कानूनविपरीत ऋणीबाट रकम लिई लिलाम सकार गर्नेलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेबाट ऋण असूली नियमावली, २०५९ को नियम २७, २८, २९, ३० को त्रुटि भई रिट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा असर परेकोले ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मिति २०६५।६।३० को आदेश बदर गर्ने गरी माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

निवेदककै तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले प्रत्यर्थीले फैसलाबमोजिमको ऋण चुक्ता नगरेपछि लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाई बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । मेरो पक्षले बोलपत्र दाखिला गरी स्वीकृत समेत भैसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

निवेदककै तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधिकरणको आदेशबमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएपछि मेरो पक्षसँग रकम बुझी जग्गा मेरो पक्षको नाममा दाखिल खारेज हुनुपर्ने माग हो । अब बैंकले आफ्नो ऋण प्रत्यर्थीबाट उठाउने अधिकार र समय समाप्त भैसकेको छ । ऋण अधिकृत र बोलपत्रदाताको बीचमा प्रक्रिया अगाडि बढाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०५९ को नियम २९ को प्रक्रिया बमोजिम हुने हो । सो प्रक्रियामा बैंक वा ऋणीलगायत तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, यस्तोमा पनि लिलाम सकार गर्नेलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेकोले माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

निवेदककै तर्फबाट अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले बोलपत्रको सम्पूर्ण कुरा टुङ्गिइसकेको छ । ऋण लिने र दिने पार्टीबीच व्यवहार हुन सक्ने चरण पूरा भै तेस्रो पक्षद्वारा १७ लाख रकम बुझाईसकेको अवस्थामा तेस्रो पक्षको अधिकारको सिर्जना भइसकेपछि बीचमा रोक्न मिल्दैन । १० प्रतिशत रकम बुझाएपछि ऋण असूली अधिकृतले सकार रकममध्ये बाँकी रकम दाखिल गर्नु भन्ने पत्र दिएपछि बाँकी रकम तिर्नु पर्ने हुँदा गैरकानूनी ढंगले भइसकेको लिलामलाई असर पर्ने काम गरिएकोले सो बदर गर्न माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

निवेदककै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमसिंह धामी र रमणकुमार श्रेष्ठले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिई, लिई रोक्न मिल्दैन । यसमा दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जानु पर्ने हुँदा रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी मिश्रीलालको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले फैसला कार्यान्वयनबापत बुझाउनु पर्ने एक प्रतिशत रकम बैंकको निर्णयबमोजिम ऋणीले बुझाइसकेको र ऋण राफसाफ भइसकेको अवस्था छ । रिट निवेदकले शुरुमा राखेको धरौटी रकम बाहेक १५ दिनभित्र बाँकी रकम दाखिला नगरेकोले निजको हक स्थापित भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्दैन । सम्भावित हकको सम्बन्धमा रिट जारी हुँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी मिश्रीलालकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मोतिराज गौतमले लिलाम बिक्री गराउन बोलपत्र मात्र एउटा आह्वान हो । बोलपत्र स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार न्यायाधिकरणमा रहने भन्ने व्यवस्था बोलपत्र फाराममै उल्लेख गरिएको छ । ३५ औं दिनसम्म बोलपत्र लिइ सोही दिन मात्र खोल्नु पर्नेमा ३६ औं दिनमा यी निवेदकको बोलपत्र लिइ खोलिएको छ । बाँकी पैसा बुझाउन विपक्षीले पत्र प्राप्त गर्नु भएको छैन । निवेदकको करारीय अधिकार उल्लंघन भएको भए साधारण उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने हो । असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी आउन मिल्दैन भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी मिश्रीलालकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता युवराज भण्डारीले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा ऋण बुझाई पाऊँ भनी निवेदन दिएको, रकम बुझी ऋण असूली प्रक्रिया रोकी पाऊँ भनेकोमा कर्जा राफ साफ गर्नु भनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट आदेश भएको छ । निवेदकले १७ लाख दाखिला गरेको भनेर मेरो पक्षको निर्विवाद सम्पत्तिमा दावी गर्न पाउने होइन भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

मिश्रीलालकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदिकाको हक करारीय हक हो । यसमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । सम्पत्ति मिश्रीलालकै हो । निवेदकको हक सिर्जना भएको छैन । न्यायाधिकरणले १ प्रतिशत रकम बुझिसकेको र नेपाल बैंक लिमिटेडले रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिन पत्राचार समेत गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता कुमार रेग्मीले बैंकको निर्णयबमोजिम मिश्रीलाल चौधरीले ऋणको सम्पूर्ण रकम र फैसला कार्यान्वयनबापत थप एक प्रतिशत रकम बुझाई न्यायाधिकरणमा आम्दानी बाँधी सकेकोले न्यायाधिकरणको सहमतिमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न बैंकले पत्राचार गरिसकेको हुँदा बैंक र ऋणीबीच कुनै सम्बन्ध बाँकी नरहेको तथा बैंकको कुनै कामबाट निवेदकको हकमा असर परेको नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित दुवैतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको वहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः

 

(१)    बोलपत्र आह्वान गरिएको लिलामको सम्पत्तिमा बोलपत्रदाताको कानूनी हकको सिर्जना भएको हुन्छ वा हुँदैन ?

(२)   लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपछि पनि ऋणीले लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै ऋण चुक्ता गर्न पाउँछ, पाउँदैन ?

(३)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थीमध्येका मिश्रीलाल चौधरीले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएको र सो चुक्ता नगरेकोले सोबापत रोक्का रहेको इटहरी न.पा. वडा नं. १(ग) कि.नं. ९६ क्षेत्रफल ०–८–१५ जग्गा र सोमा बनेको घर समेत लिलाम बिक्रीको लागि ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट गोरखापत्रमा लिलामको सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदकले उल्लिखित सम्पत्तिको रु.१,७३,१३,४४८।– बोल अङ्क राखी सोको १० प्रतिशतले हुने रकम रु.१७,७४,०००।– बैंक दाखिलासहित पेश गरेको बोलपत्र न्यायाधिकरणबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ । बाँकी रकम १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने भन्ने सो बोलपत्रको शर्त भएकोमा प्रत्यर्थीमध्येका मिश्रीलाल चौधरीले उक्त जायजेथाको हकमा भएको कामकारवाहीउपर ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा निवेदन दिई ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०६५।६।३० मा भएको आदेशले ऋण राफसाफ भै नसकेको स्थितिमा बाँकी कर्जा रकम चुक्ता भएमा निर्णय कार्यान्वयनको क्रमलाई रोक्दा प्रचलित कानूनले बाधा नपर्ने भनी ऋण फर्छ्यौट गर्ने कार्य गर्नु भनी प्रत्यर्थी मिश्रीलालबाटै बैंकले रकम लिइ ऋण राफ साफ गरेबाट मेरो संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा आघात पुगेकोले ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०६५।६।३० को आदेश बदर गरी जायजेथा मेरा नाममा दाखिल खारेज दर्ता गर्नका लागि परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन मागदावी देखिन्छ ।

३. यस सन्दर्भमा पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रतिवादी यी प्रत्यर्थी मिश्रीलाल चौधरी समेत भएको ऋण असूली मुद्दामा ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिश्रीलाल चौधरीले धितो दिएको सम्पत्तिबाट असूलउपर गरी वादी नेपाल बैंक लिमिटेडले भराई पाउने ठहरी मिति २०६१।८।१ मा भएको फैसला अन्तिम रहेको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम रकम असूल गराई पाऊँ भनी वादी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट मिति २०६२।२।१२ मा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा निवेदन दिई कारवाही चलेको रहेछ । प्रत्यर्थी मिश्रीलाल चौधरीको नाउँको इटहरी गा.वि.स. वडा नं. १ग कि.नं. ९६ को ०–८–१५ जग्गा र सोमा बनेको घर समेतको न्यूनतम् मूल्य रु.१,७३,१२,८४८।– कायम गरी मिति २०६४।९।१७ मा गोरखापत्रमा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भएअनुरूप १० प्रतिशत रकम रु.१७,७४,०००।– धरौटी पेश गरेको बोलपत्र मिति २०६४।१०।२३ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

४. बोलपत्र स्वीकृत भइसकेपछि लिलाम भएको सम्पत्तिमा मेरो कानूनी हकको सिर्जना भइसकेको भन्ने निवेदकको भनाई र निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूको बहस बुँदा रहेछ । तर यो मुद्दा करारको शर्त पूरा गराई पाऊँ भन्ने मुद्दा होइन । हक, बेहकसम्बन्धी विवाद पनि यो होइन । एउटाले बोलपत्र आह्वान गरेको छ, अर्कोले बोलपत्र दाखिल गरेको छ । यस प्रक्रियामा कसको कति जिम्मेवारी हुन आउँछ र कसले के, दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो ? सो सम्बन्धी विवाद पनि यो होइन । यस्ता विवादहरूको निरोपण अधिकार प्राप्त अदालतद्वारा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हुने हो । तर यी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरी निजले दिएको स्वीकृत बोलपत्रबाट सिर्जना भएको हकको प्रचलनको माग गरेको देखिन्छ । वास्तवमा रिट क्षेत्र अन्तर्गत विवादित हकको निर्धारण वा हक, स्वामित्वसम्बन्धी विवादको निरोपण हुने नभई पूर्वस्थापित र निर्विवाद संवैधानिक वा कानूनी अधिकारको प्रचलन अदालतले गराउँदछ ।

५. अब बोलपत्र स्वीकृत भएबाट सम्बन्धित सम्पत्तिमा हकको सिर्जना भइसकेको भन्ने निवेदन जिकीरको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै पनि अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको निश्चित् प्रक्रिया कानूनले निर्धारित गरेको छ । स्वामित्व हस्तान्तरण जुनसुकै प्रक्रियाअनुरूप भए पनि आफ्नो नाममा कुनै अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भई आएपछि त्यसमा हक प्राप्त भएको मानिन्छ । आफ्नो नाममा नामसारी नभए पनि सो सम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको हुनु पर्ने वा कुनै सक्षम अदालत वा निकाय वा संस्थाले सम्पत्ति अमुक व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नु वा दर्ता गर्नु भनी मालपोतलगायतको सम्बन्धित निकायलाई लेखिसकेपछि पनि सो व्यक्तिको सो सम्पत्तिमा हक स्थापित नभए पनि हकको सिर्जना भइसकेको मान्न सकिने हुन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदकले न त लिलाम गरिएको सम्पत्तिको मूल्य बुझाएका छन्, नत तिनका नाममा नामसारी वा दर्ता गर्नु भनी ऋण असूली न्यायाधिकरणले लेखेको छ । प्रस्तावित मूल्यको १० प्रतिशत बुझाएको भनिएको रकम बोलपत्रको शर्तअनुसार अग्रीम भुक्तानी गरिएको धरौटीको (Earnest Money) रकम मात्र हो । निवेदकलाई निजले स्वीकारेको मूल्य बुझाउन भनिएको पनि छैन । मिति २०६४।१०।२३ मा बोलपत्र स्वीकृत भए पनि बाँकी ९० प्रतिशत रकम दाखिल गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति निवेदिकाको नाममा दाखिल खारेज दर्ता गर्न चलन पूर्जी प्राप्त गरिसकेको अवस्था समेत देखिँदैन । यसरी लिलामको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभै सो प्रक्रिया अपरिपक्व (Premature) रहेको अवस्थामा दाविको सम्पत्तिमा निवेदिकाको कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न मिलेन ।

६. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाको बोलपत्र २०६४।१०।२३ मा स्वीकृतसम्म भएको छ । बाँकी रकम जम्मा भई नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी मिश्रीलाल चौधरीले बैंकको सम्पर्कमा रही व्याज छूट लिई निजको बैंक खातामा रहेको नगद बाहेक बाँकी रकम रु.१,६८,१३,५००।– को गुडफर पेमेन्टको चेक समेत जम्मा भएपछि बैंकले कर्जा खातामा जम्मा गरी फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न मिति २०६५।७।७ मा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा पत्राचार गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी मिश्रीलाल चौधरीले रु.१,६८,१३,५००।– को एभरेष्ट बैंकको चेक प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल बैंक लिमिटेडसमक्ष पेश गरी सोको फोटोकपी ऋण असूली न्यायाधिकरणमा बुझाई ऋण राफसाफ गरेको भन्ने निवेदिकाकै निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । यसबाट विपक्षीले बैंकको ऋण तिरिसकेको कुरामा विवाद देखिन आएन ।

७. लिलामको प्रक्रिया शुरु भएपछि ऋणीको र ऋणदाता बैंकको कुनै अधिकारै रहँदैन र तेस्रो पक्ष निवेदिकाको मात्र अधिकार रहन्छ भन्ने जिकीरतर्फ हेर्दा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले ऋणको सम्पूर्ण विगो प्राप्त नगरेसम्म र ऋणीले लिएको ऋणको सम्पूर्ण रकम तेस्रो व्यक्तिले लिलामी प्रक्रियाअन्तर्गत चुक्ता बेवाक नगरेसम्म दुवैको अधिकार र दायित्व रहिनै रहेको हुन्छ । लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणी मै रहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, नियमले बोलपत्र आह्वान भए पछि बोलपत्रदाता बाहेक ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने, लिलामको सम्पत्तिबाट मात्र असूल गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । तेस्रो पक्षले त आफ्नो धरौटी रकम जुनसुकै बेला पनि फिर्ता लिन सक्ने र निजको सम्पत्तिमा कुनै दखल पुग्ने अवस्था पनि देखिँदैन । निवेदिकाले बोलपत्रबाट सकारेको सम्पत्तिको सम्पूर्ण मूल्य रकम जम्मा गरिसकेको अवस्था नरहेबाट लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भएको मानिदैन । बोलपत्र दाताले पूरा रकम दाखिल गरी चलनपूर्जी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा मात्र लिलामी प्रक्रिया समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो अवस्था नआउँदै ऋणीले ऋण तिरिसकेको र सो हिसाब राफसाफ गरी न्यायाधिकरणले मिलापत्रबापत ऋणीबाट दस्तूर बुझिसकेको अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिएन ।

८. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा रिट निवेदिकाले बोलपत्र पेश गरी सो स्वीकृतसम्म भएबाटै निजको सो सम्पत्तिमा हकको सिर्जना नभएको भनी विवेचना गरिसकिएको छ । रिट निवेदिकाले दिएको बोलपत्र रद्द गरिएको अवस्था छैन । पुनः लिलाम प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि छैन । एकपटक स्वीकृत भइसकेको बोलपत्र रद्द गरी अर्कैबाट बोलपत्र दाखिल गराइएको वा तेस्रो व्यक्तिलाई सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको छैन । अपितु लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै खास ऋणी र ऋणदाता बैंकबीच ऋण रकम लिनुदिनु भई हिसाब बेवाक राफ–साफ भएकोले यसमा विपक्षीहरूबाट कुनै दुष्कार्य (Foul play) भएको भन्ने पनि देखिन आएको छैन ।

९. ऋण चुक्ता भएपछि मिति २०६५।७।७ मा मुद्दा तामेलीमा राखिपाऊँ भनी नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा पत्राचार गरेको, मिति २०६५।७।१७ मा नेपाल बैंक लिमिटेड इटहरी शाखाले मालपोत कार्यालयका नाममा जग्गा फुकुवा गरिदिन पत्राचार समेत गरिसकेको देखिन्छ । ऋणी मिश्रीलाल र बैंकबीच ऋण राफसाफ भई ऋणी र धनीबीच कुनै विवाद नरहेपछि मिति २०६५।७।१८ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएबाट निवेदकको विवादित सम्पत्तिमा निर्विवाद हक प्राप्त नभई भविष्यको सम्भावित हकका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन आउँछ ।

१०. यी निवेदिकाले दिएको बोलपत्रअनुसार निजले लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिको सम्पूर्ण विगो बुझाइसकेपछि निजका नाममा सो सम्पत्ति दर्ता गर्नु भनी सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखिसकेपछि सो सम्पत्तिमा यी निवेदिकाको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सिर्जना हुने हुन्छ । सो अनुसारको प्रक्रिया पूरा भई निजका नाममा दर्ता नामसारी समेत भैसकेपछि सो सम्पत्तिमा निजको हक स्थापित हुने हो । यिनै आसा र सम्भावनाहरूलाई मध्यनजर राखी लिलाम कारवाही सम्पन्न नभए पनि त्यसबाट हकको सिर्जना भएको भनी प्रस्तुत रिट दायर भएको रहेछ । तर भोलिको घटनाक्रमलाई विचार गरेर वा भविष्यको सम्भावित हकको प्रचलनका लागि यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने होइन । अपितु अदालतमा प्रवेश गर्दाको समयमा स्थापित भैसकेको कानूनी हकको प्रचलनका लागि अन्य उपाय नभए वा अन्य प्रभावकारी उपाय नभएमा मात्र यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो । अनिश्चित, सम्भावित, विवादित वा अस्पष्ट हकहितको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा यी निवेदिकाले यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्दा, गराउँदाको समयसम्म निवेदनमा लेखिएको सम्पत्तिमा निजको हकको सिर्जना भएको वा निजको हक स्थापित भएको भन्ने देखिन आएन ।

११. तसर्थ, लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भईनसकेको अवस्थामा ऋणी मिश्रीलाल चौधरीले जहिलेसुकै ऋण तिर्न सक्ने अवस्था भएकोले निजले ऋण तिरिसकेको र जग्गा फुकुवा भै मिलापत्रबापत ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट दस्तूर बुझिसकेको देखिँदा निवेदिकाको लिलामको सम्पत्तिमा कानूनी हक सिर्जना नभएको अवस्थामा निजको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पर्ने अवस्था नरहेबाट माग बमोजिम ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०६५।६।३० मा भएको आदेश र सो पछि भए गरेका अन्य कामकारवाही बदर गर्ने गरी आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज भएकोले यस अदालतबाट मिति २०६५।७।२४ मा भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुँदा सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनू ।

 उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६९ साल असार ३१ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद पौडेल