निर्णय नं. ८८६२ - आयकर

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ७

निर्णय नं. ८८६२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

पुनरावेदन नं. २०६४–CR–०५२९

फैसला मितिः २०६८।५।६।३

मुद्दा : आयकर (आ.व. २०५८/०५९) ।

पुनरावेदक वादीः ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरको तर्फबाट प्रमुख कर प्रशासक नवराज भण्डारी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं ३ स्थित अरिहन्त मल्टी फाइवर्स लि.       का सञ्चालक राजकुमार गोल्छा

 

शुरु फैसला गर्ने :

प्रमुख कर अधिकृत, ठूला कर दाता कार्यालय

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

अध्यक्ष श्री विनोदकुमार ढुंगेल     

लेखा सदस्य श्री गणेशकुमार कार्की

 

§  मौज्दात रहेको कुनै वस्तु आगलागी वा अन्य कुनै कारणले नोक्सानी भएमा यस्तो वस्तुको बिक्री हुने अवस्था नहुँदा यस्तो वस्तुको बजार मूल्य वा निसर्ग वा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम वा बिक्री मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(२) अनुसार लागत खर्च कट्टी हुने रकम यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि यसको बजार मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा नोक्सानी भएको मौज्दातको अन्तिम मूल्य र अन्तिम लागत एउटै हुने हुँदा लागत मूल्यलाई नै दफा १५(१) को प्रयोजनको लागि मौज्दात सामानको लागत खर्च वा मूल्य मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा दफा १४(१)(क) र (ख) मा को व्यवस्थाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी लिएको ऋणमा तिरेको वा तिर्न पर्ने भएको ब्याज रकम खर्च कटृा गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नको लागि निम्न शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेः

(क) जुन आर्थिक वर्षमा ऋण लिएको हो सो ऋण सोही आर्थिक वर्षमा प्रयोग भएको वा सो वर्षमा प्रयोग भएका कुनै सम्पत्ति खरीद गर्न प्रयोग भएको हुनु पर्दछ ।

(ख) प्राप्त गरिएको ऋण वा यसको दायित्व आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्ने काममा मात्र प्रयोग भएको हुनु पर्दछ ।

§  कुनै ऋणको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग नभएको वा आय आर्जन गर्ने काममा प्रयोग नभएको अवस्थामा यस्तो ऋणमा तिरेको वा तिर्न पर्ने भएको ब्याजको रकमलाई आय गणना गर्दा खर्च कटृा गर्न नपाउने भएपछि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूसँग नगद रकम नभएको भनी कुनै आर्थिक बर्षमा ऋण लिने कुनै व्यक्ति वा करदाताले सोही आर्थिक वर्षमा अन्य कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई ब्याज लिई वा नलिई जुनसुकै शर्तमा सापटी वा ऋण दिएको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको ऋणको रकम पूर्णरुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको छ भनी मान्न नसकिने ।

§  ऋण लिने करदाताले अन्य कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई अधिविकर्ष सुविधा वा उधारोमा सामान बिक्री गरेको वा उधारो बिक्री (ऋचभमष्त ीष्mष्त) दिएको अवस्थामा पनि लागू हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नगद रकम अपुग भएको भनी ऋण लिने र सो ऋणमा तिरेको ब्याजलाई खर्चमा कट्टी गर्ने वा खर्च कट्टीको दावी गर्ने तर आफूसँग भएको नगद रकम अन्य व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले सापटी दिएको अवस्थामा यसरी सापटी दिएको रकमलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्न प्रयोग भएको रकम भनी भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  खर्च कट्टीको लागि दावी गरिएको कुनै खर्चको रकम आय आर्जन गर्ने कार्यको लागि भए गरेको भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा खर्चसम्बन्धी वील, भौचर वा बिक्री वा खरीद सम्झौताबाट निर्विवाद रुपमा समर्थन भएको हुनुपर्दछ । बनावटी, अनियमित वा सम्बन्धित व्यवसायमा मान्य प्रचलन विपरीत तयार भएको वा शर्त रहेको देखिने वील, भौचर, खरीद वा बिक्री आदेश वा खरीद बिक्री सम्झौताको आधारमा यस्तो खर्च समर्थन हुन सक्तैन र यस्ता वील, भौचर, खरीद वा बिक्री आदेश वा खरीद बिक्री सम्झौताका शर्तहरूलाई कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि अमान्य मानिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३(ग), १४, १४(१)(क) र (ख), १५(१), (२), (३), (४)

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४

फैसला

न्या.भरतराज उप्रेतीः राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) को आधारमा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६४।३।१९ को फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :

            अरिहन्त मल्टी फाइवर्स लि.ले आ.व. २०५८।५९ को कारोवारमा नोक्सानी रु.५८,८५,७७४।– देखाई २०५९।९।२९ मा आय विवरण पेश गरेको रहेछ ।

            प्रत्यर्थी अरिहन्त मल्टी फाइवर्स लि. को मिति २०६२।२।६ को कर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेछ ।

            अरिहन्त मल्टी फाइवर्स लि. लाई सबूद प्रमाण पेश गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम १५ दिनको मौका दिएको ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६२।२।१५ को कर निर्धारणको सूचना र सोउपर दिएको मिति २०६२।९।२६ को जवाफ मिसिल संलग्न रहेको ।

            अरिहन्त मल्टी फाइवर्स लि.को आ.व. २०५८।५९ मा भएको वास्तविक कारोवारलाई दृष्टिगत गरी करयोग्य आय रू.१,३७,१४,१४०।८७ कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ठूला करदाता कार्यालय काठमाडाँैको मिति २०६२।३।१५ को निर्णय पर्चा ।

            उपरोक्त हिसावबमोजिम कायम भएको नोक्सानी रू.३७,१९,०२०।– मध्ये अग्रीम दाखिला रू.८,९३,१६२।– कट्टा गरी बाँकी करसमेत रू.२८,२५,८५८।– र विशेष शुल्क रू.४,११,४२४ मध्ये अग्रीम दाखिला रू.१,८२,०३४।– कट्टा गरी बाँकी विशेष शुल्क रू.२,२९,३९०। बंैक दाखिला गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको ठूलो करदाता कार्यालयको मिति २०६२।३।२० को संसोधित कर निर्धारण आदेश ।

            संशोधित कर निर्धारण आदेशउपर परेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमा ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौँले गरेको कर निर्धारण मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागबाट मिति २०६२।९।६ मा भएको निर्णय ।

            ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सही हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा अरिहन्त मल्टी फाइवर्स लि. को तर्फबाट परेको पुनरावेदपत्र ।

            छलफलका लागि प्रत्यर्थी कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६३।९।९ को आदेश ।

            पुनरावेदकले जिकीर लिएको मूल्याङ्कनको लेखा स्रेस्ता र मौज्दात खाताबाट पुष्टि भैरहेको अवस्थामा सोभन्दा बढी रू.२१,१५,३६४।५३ बिक्री लागत बढी दावी गरिएको भनी लेखा स्रेस्ताबाट प्रमाणित हिसावलाई अन्यथा गरी खूद आयमा समावेश गर्ने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो रकम खूद आयमा समावेश हुन सक्दैन । यस्तै गरी रघुपति जुट मिल्सलाई दिएको रकमको ब्याज भनी रू.२,९३,५६९।३९ खूद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको तर्फ हेर्दा एउटै व्यवस्थापन भएको सो उद्योगमा पुनरावेदक उद्योगले घाटामा गएको उद्योगलाई सहयोग गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउने व्यवस्था मौजुदा ऐनमा नभएको र पुनरावेदकको उद्योगको वस्तुहरूसमेत ऋण प्राप्त गरी अर्डरबमोजिम उत्पादन गरी पुनरावेदकलाई उत्पादन कार्यमा सघाउ गरेको अवस्थामा पुनरावेदकको आय आर्जन प्रयोजनार्थ प्रयोग गरिएको भन्ने र सो सापटी दिइएको रकम विभिन्न किस्तामा सोही सालमा नै पुनरावेदक उद्योगले फिर्ता लिइसकेको भनिरहेको अवस्थामा सो रकममा ब्याज भनी खूद आयमा समावेश हुन नसकी मिन्हा हुन्छ । त्यस्तै गरी ढुवानी भाडा र भारतीय भन्सारमा तिरेको महसूलसमेत भनी रू.४७,६९,९९७।– खूद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहे तर्फ हेर्दा पुनरावेदक कम्पनीले र खरीदकर्ताबीच भएको सम्झौताबमोजिम आपूर्ति गर्ने ठाउँ F.O.B. (एफ ओ वि) जोगवनी, सुनौली रहे भएको कुरामा सम्झौताबमोजिम विवाद देखिँदैन । करदाता पुनरावेदक र खरीदकर्ताबीच के कसरी सम्झौता वा करार गर्ने भन्ने प्रचलित करार ऐन र आयकर ऐनद्वारा समेत शर्त तोकिएको वा निश्चित् गरिएको अवस्था नदेखिँदा सम्झौताबमोजिम करदाता पुनरावेदकले उत्पादित सामानहरू खरीदकर्तासमक्ष पुर्‍याउँदा भएको वीलबमोजिमको खर्चलाई सम्झौताको गलत व्याख्या गरी खूद आयमा समावेश गरिनु न्यायोचित् हुन सक्दैन । सो रकम मिन्हा हुन्छ । मिन्हा हुने ठहरेको हदसम्म प्रत्यर्थी ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौँले गरको मिति २०६२।३।१५ को निर्णय, मिति २०६२।३।२० को अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०६२।९।६ को प्रशासकीय पुनरावलोकन समेत मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुन्छ भन्ने राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६४।३।१९ को फैसला ।

            करदाताले २०५९।१।२ मा आगलागी भएको कपडाको नोक्सानी बीमा दावी गरिएको १५१३१९।८ मीटर र मूल्य रू.९२,०६,५५४। अन्तिम मौज्दात परिमाणमा घटाई दावी गरिएको भन्ने जवाफसम्म दिएको तर उल्लिखित वस्तुको मौज्दात परिमाणमा उद्योग स्वयम्ले मूल्याङ्कन गरेको दररेटअनुसार कायम भएको मूल्य रू.८६,९५,०८१।५३ नै कायम हुने । बीमा दावी गर्दा अन्य दररेटबाट दावी गरी उक्त दावी रकमलाई कुल मूल्याङ्ककनबाट न्यून गरेको कारणले मूल्य फरक परेको देखिँदा यथार्थ मूल्याङ्कनअनुसार नोक्सान भएको सामानको मूल्य कट्टा गरी नोक्सान भएको सामानको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो नगरी आगलागीबाट नोक्सान भएको मूल्य पछि बढी कट्टी लिएको लागत खर्च कट्टी गर्न नपाउने । प्रस्तुत करदाताको ऋण दायित्व रहेको र सोबापत ब्याज खर्च वहन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रघुपति जुट मिल्सलाई दिएको रकमलाई लगानी र सोको ब्याज रू.२,९३,५६९।३९ लाई लगानी आय मानी करयोग्य आयमा समावेश हुन्छ । उत्पादन सामान खरीदकर्तासमक्ष पुर्‍याउँदा भएको वीलबमोजिमको खर्चलाई सम्झौताको गलत व्याख्या गरी खूद आयमा समावेश गरिनु न्यायोचित् हुन सक्तैन भनी फैसलामा बोलिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्त तथा अभ्यास र भन्सार ऐनको आधारमा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यस्तो खर्च कट्टी गर्न नपाइने गरी यस कार्यालयवाट भएको निर्णय मनासिव भई राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरी साविक कर निर्धारण आदेशबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            यसमा आयत निर्याततर्फ भारतमा तिरेको भन्सार र भारतीय क्षेत्रको ढुवानी खर्चलाई दुई पक्षको सम्झौताबमोजिम मिन्हा गरेको देखियो । विदेश मुलुकको भन्सार खर्च र विदेशमा भएको ढुवानी खर्चलाई आयकर ऐन, २०५८ को कुन कानूनी प्रावधानअनुसार मिन्हा हुने हो ? सो कुरा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलामा उल्लेख भएको देखिएन । ऐनको प्रावधानबमोजिम त्यस्ता खर्च मिन्हा हुने अवस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ ले गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत मिन्हा गरेको देखिँदा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) को प्रश्नमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।९।९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस सुनियो ।

            विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले विदेशमा गरिएको खर्च कट्टी गर्दा नेपाल सरकारको राजश्वमा नोक्सानी हुन्छ, राजश्व छल्न विदेशमा भएको करारलाई मान्यता दिन मिल्दैन, विदेशमा भएको खर्च छूट पाउने भनी आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छैन, अर्को उद्योगलाई दिएको ऋण वा त्यसमा प्राप्त ब्याज लगानी गरेको होइन भन्न मिल्दैन, सामान आगलागीमा परी नोक्सानी भएको भनी आगलागी भएको ठूलो परिमाण देखाई दावी गरेकोमा आफूलाई असर पर्ने अवस्थामा थोरै देखाउन मिल्दैन । राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले रघुपति जुट मिल्सलाई ऋण लगानी गरेको नभै शेयर किन्न रकम दिएको हो, २०५७।०५८ मा गरेको लगानीलाई २०५८।०५९ मा लगानी गरेको भन्न मिल्दैन, २०५९।१।२ मा कपडा जली नष्ट भएको छ, जति रकमको बीमा गरिएको थियो त्यति रकम प्राप्त गरेको छैन । नोक्सान भएको सामानको मौज्दात नहुने भएकाले त्यस्तो नोक्सानीलाई घटाइएकोलाई नमिलेको भन्न मिल्दैन । पक्षले खर्च व्यहोर्ने गरी विदेशमा सम्झौता गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि चली आएको हो । आयकर ऐनको दफा १३ ले कारोवारसँग सम्बन्धित खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा २१ मा व्यवस्था भएबमोजिमको खर्च मात्र मिन्हा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा दफा १३ अनुसारको खर्च मिनाहा गर्न सकिने भएकोले राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            दुवै पक्षकातर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दुष्टिगत गरी शुरु निर्णयलाई केही उल्टी गर्ने गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            यसमा, २०६२।२।१५ मा प्रत्यर्थी उद्योगको आ.व. २०५८/५९को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश भएको देखिन्छ भने ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६२।३।१५ को निर्णय पर्चाबाट आ.व. २०५८।०५९ मा रेशाका कपडाको मौज्दात रू.८६,९५,०८१।५३ हुनुपर्नेमा रू.६५,७९,७१७।– देखाई सो बिक्री लागतबाट घटाई रू.२१,१५,३६४। ५३ बिक्री लागत खर्च बढी दावी हुन आएको देखिएको बढी कट्टी लिएको लागत खर्च कट्टी नदिने, सञ्चयकोषमा ब्याज तिर्ने दायित्व करदाताको नभएकोमा व्यहोर्नु नपर्ने दायित्व व्यहोरी कट्टी लिएको ब्याज खर्च कट्टी नदिने, रघुपति जुट मिल्सलाई प्रदान गरेको रकमको ब्याज दावी गरी लगानी आय कायम गर्ने, ब्याज खर्चमध्ये सस्पेन्स खाताबाट ब्याज खर्च खातामा सारी यस आ.व.सँग सम्बन्धित नदेखिएको ब्याज खर्च कट्टी नदिने, व्यवसायसँग असम्बन्धित लागत खर्च कट्टी नदिने, गत आ.व. सँग सम्बन्धित सवारी साधन सञ्चालन खर्च कट्टी नदिने, भारतमा भन्सार तिरेको निर्यात खर्च बिक्रीका शर्तबमोजिम वील मूल्यले नसमेट्ने आय आर्जनसँग असम्बन्धित र आफूले व्यहोर्नु नपर्ने खर्च व्यहोरी खर्च कट्टी लिएको रकम कट्टी नदिने गरी संशोधित कर निर्धारण निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेशउपर प्रशासकीय पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी उद्योगको तर्फबाट परेको निवेदनमा आन्तरिक राजश्व विभागवाट २०६३।९।६ मा सोही निर्णय सदर गरी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयउपर परेको पुनरावेदनउपर राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले लागत खर्च बढी दावी गरिएको भनेको रकम रू.२१,१५,३६४।५३, सापटी दिएको रकमको ब्याज रू.२,९३,५६९।३९, ढुवानी खर्चसमेतको रू.४७,६९,९९७।– खूद आयमा समावेश नहुने भनी मिन्हा हुने गरी निर्णय गरेकोमा सोउपर परेको ठूला करदाता कार्यालयको निवेदनमा यस अदालतबाट राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेश भएको अवस्था रहेछ ।    

            प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा मूलतः आ.व. २०५८/०५९ मा प्रत्यर्थीबाट उत्पादित केही कपडा मौज्दात रहेको र यस्ता कपडाको मूल्य रू.८६,९५,०८१।५३ विपक्षी उद्योगको हिसावमा देखिएको तर यसमध्ये केही कपडा आगलागी भई नोक्सान भएको, यसरी नोक्सान भएको कपडाको बीमा दावी गर्दा बढी रकम देखाए पनि उद्योगले आफ्नो हिसाव खातामा कायम गरेकोे मूल्य नै कायम हुनुपर्ने, प्रत्यर्थी उद्योगले ऋण दायित्व व्यहोरी रहेको अवस्थामा अन्य उद्योगलाई सापटी दिएको रकमलाई लगानी र सो बैंकबाट लिएको ऋणमा बुझाउनु पर्ने ब्याजको दरअनुसार नै उक्त रकममा कायम हुने ब्याजलाई लगानी आय मान्नुपर्ने र भारतीय क्षेत्रको ढुवानी र भारतीय सरकारलाई तिरेको भन्सारलाई प्रत्यर्थी उद्योगले खर्च कट्टीको दावी गर्न नपाउने भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा मूलतः निम्न कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियोः

 

(क)   मौज्दात रहेको सामानमध्ये केही सामानहरू आगलागी वा अन्य कुनै कारणले नोक्सान भएमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव तयार गर्दा यसरी नोक्सान भएको सामानको मूल्यलार्ई लागत मूल्यको रुपमा खर्च मान्यता दिने प्रयोजनको लागि करदाताले राखेको हिसावमा देखाइएको मौज्दात सामानको मूल्यलाई आधार मान्ने हो वा नोक्सानीको बीमा दावी गर्ने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको मूल्यलाई मान्यता दिने ?

(ख)   व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी बैंकबाट ऋण लिई सोमा लाग्ने ब्याजलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार खर्च कट्टाको दावी गरिलिने करदाता उद्योगले अन्य व्यक्तिलाई निव्र्याजी सापटी दिएको अवस्थामा त्यस्तो सापटीको रकममा लाग्न सक्ने ब्याजको रकमलाई खूद आयमा समाबेश गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ?

(ग)   बिक्री भएको सामानमा भारतीय सरकारलाई भुक्तानी गरेको भन्सार, कर तथा भारतीय क्षेत्रमा ढुवानी गर्नको लागि भएको खर्च आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३(ग) अनुसार कट्टी गर्न पाउने खर्च मानिन्छ वा मानिँदैन ?

 

            २. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुनै आर्थिक वर्षमा मौज्दात रहेको वस्तुमध्ये केही वस्तु आगलागी वा अन्य कारणले नोक्सान भएमा सो आर्थिक वर्षको आय गणना गर्नको लागि यसरी नोक्सान भएको वस्तुको लागत खर्चको रकम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा आयकर ऐन, २०५८ मा छुट्टै व्यवस्था नगरिएको हुनाले यो प्रश्नको निराकरण गर्दा उक्त ऐनको दफा १५(१) मा गरिएको व्यवस्थालाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । मौज्दात रहेको सामानको बिक्री गर्दा प्राप्त भएको बिक्री मूल्यभन्दा उक्त मौज्दात रहेको सामानको लागत खर्च बढी भएको अवस्थामा यस्तो सामान बिक्री (निसर्ग) गर्दा नोक्सान हुने हुँदा उक्त बढी हुन जाने लागत खर्चको रकमलाई आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्चमा दावी गर्न पाउने भन्ने कुरा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(१) मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी मौज्दात सामान बिक्री (निसर्ग) गर्दा भएको नोक्सानीको रकम यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि मौज्दात रहेको सामानको लागत खर्च कसरी यकीन गर्ने भन्ने बारेमा उक्त ऐनको दफा १५(२), दफा १५(३) तथा दफा १५(४) मा गरिएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ३. आयकार ऐन, २०५८ को दफा १५(२) ले दफा १५(१) को प्रयोजनका लागि मौज्दात सामानको लागत खर्च कट्टी गर्न पाउने रकम निर्धारण गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षबाट सरिआएको मौज्दात (जसलाई शुरु मौज्दात पनि मानिन्छ) र सम्बन्धित आर्थिक वर्ष (प्रस्तुत विवादमा आ.व. २०५८।५९) को व्यापार मौज्दातसमेत गरी दुई प्रकारको मौज्दातको परिकल्पना गरी यस प्रकारका मौज्दातको लागत मूल्य वा खर्च पनि फरक हुन सक्ने गरी उक्त दफा १५(१) मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै गरी उक्त ऐनको दफा १५(३) तथा १५(४) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मौज्दात रहेको सामानको लागत मूल्य तथा अन्तिम मूल्यको रकम पनि फरक हुने र लागत मूल्यभन्दा अन्तिम मूल्य कम हुन पनि सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी उक्त दफा १५(४) अनुसार मौज्दातको अन्तिम मूल्य निर्धारण हुँदा मौज्दातको लागत मूल्यभन्दा अन्तिम मूल्य अर्थात् बिक्री मूल्य कम भएको अवस्थामा मात्र दफा १५ (२) मा निर्धारण गरिएको तरिकाअनुसार दफा १५(१) अनुसार लागतको खर्च कट्टी गर्न पाइने रकम यति हुने भन्ने यकीन हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १५(२), १५(३) तथा १५(४) मा गरिएको व्यवस्थालाई समष्टिगत रुपमा हेर्दा मौज्दात रहेको वस्तुको बिक्री मूल्य, सोको खर्च लागत (मूल्य) भन्दा कम भएको अवस्थामा मात्र मौज्दात रहेको वस्तु बिक्री हुँदा प्राप्त रकमबाट सो वस्तु उत्पादन वा प्राप्त गर्दा लागेको लागत खर्च पनि उठ्ती वा असूल नभएको अवस्थामा मात्र उक्त मौज्दातको बिक्रीमा नोक्सान भएको मानिने हुन्छ र यसरी असूल वा उठ्ती हुन नसकेको रकमलाई नै लागत खर्चको रुपमा कट्टी गर्न पाउने भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा १५ मा गरिएको उल्लिखित व्यवस्थाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । यसैले मौज्दात रहेको कुनै वस्तु आगलागी वा अन्य कुनै कारणले नोक्सानी भएमा यस्तो वस्तुको बिक्री हुने अवस्था नहुँदा यस्तो वस्तुको वजार मूल्य वा निसर्ग वा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम वा बिक्री मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा दफा १५(२) अनुसार लागत खर्च कट्टी हुने रकम यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि यसको बजार मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा नोक्सानी भएको मौज्दातको अन्तिम मूल्य र अन्तिम लागत एउटै हुने हुँदा लागत मूल्यलाई नै दफा १५(१) को प्रयोजनको लागि मौज्दात सामानको लागत खर्च वा मूल्य मान्नुपर्ने देखियो ।

            ४. अब आर्थिक वर्ष २०५८।०५९ को अवधिमा विपक्षी उद्योगको व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त आ.व. मा मौज्दात रहेको सामानमध्ये आगलागीमा परी नोक्सान भएको सामानको लागतबापत कति रकम नोक्सानी अर्थात् लागत खर्चमा कट्टी गर्न पाउने हो भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएको उक्त ऐनको दफा १५(१) देखि दफा १५(४) सम्ममा गरिएको व्यवस्थाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । मौज्दात रहेको उत्पादित सामान फिनिस स्टक २४३८८७.६५ मीटर रहेको र सोमध्ये आगलागीबाट नोक्सान भई बीमा दावी गरिएको सामानहरू (उत्पादित कपडा) को परिमाण जम्मा १५१३१९.८ मिटर (सुटिङ फिनिस ५५८३० मीटर र सर्टिङ फिनिस ९५४८९।८ मीटर रहे भएको र उक्त सामानहरूको प्रतिमिटर मूल्य सुटिङतर्फको रू.६३।६७ सर्टिङतर्फको रू.३७/०३ भई नोक्सान भएको उक्त नोक्सान सामानको मूल्य क्रमशः रू.३५,५४,६९१.१ तथा रू.३५,३५,९८७.२९ समेत जम्मा रू.७०,९०,६८३। भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यसै गरी मौज्दात रहेको उत्पादित सामान फिनिस स्टक) को जम्मा मूल्य रू.१,१७,१४,९२९ र रू.४०,७१,३४२। समेत जम्मा रू.१,५७,८६,२७१।– रहेको कुरा पनि निर्विवाद देखिन्छ । यो तथ्यलाई विपक्षी उद्योगको मिति २०६२।२।२६ को पत्रबाट निजले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर विपक्षी उद्योगले नोक्सान भएको कपडा १५१३१९.८ मीटरको मूल्याङ्कन गर्दा आफैंले स्वीकार गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखी रू.९२,०६,५५४।– कायम गरी उक्त रकम मौज्दातमा रहेको कपडाको मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । यसरी आफूले राखेको हिसाव कितावमा मौज्दात रहेको कपडाको लागत मूल्य निर्धारण गर्दा कम मूल्य देखाउने तर उक्त मौज्दात कपडामध्ये कै नोक्सान भएको कपडाको मूल्याङ्कन गर्दा मूल्य बढी देखाएको कारणले मौज्दात रहेको कपडाको मूल्य केवल रू.६५,७९,७१७।– मात्र देखाएको कारणले रू.२१,१५,३६४।५३ बिक्री लागत बढी दावी गरेको (अर्थात् नोक्सान भएको कपडाको बढी मूल्य दावी गरेको) देखिनुको साथै यस्तो कार्य आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(१), दफा १५(२), दफा १५(३) तथा दफा १५(४) समेतको विपरीत देखियो । यसरी उक्त ऐनको उल्लिखित दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी नोक्सान भएको कपडाको मूल्य बढी हुने गरी मूल्याङ्कन गरेको कारणले रू.२१,१५,३६४।५३ बढी बिक्री लागत खर्च दावी गरेको कार्यलाई मान्यता दिई उक्त रकमलाई खर्च मान्यता दिएको राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०६४।३।१९ को फैसला उक्त दफा १५ को विपरीत देखिएको हुँदा सो हदसम्म उल्टी भै उक्त रकमका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सदर हुने ठहर्छ ।

            ५. दोस्रो प्रश्न, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ को प्रयोग र प्रयोजनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूसँग पर्याप्त नगद मौज्दात नभएको भनी ऋण लिई सोमा ब्याज तिर्ने र यसरी तिरेको ब्याजको रकमलाई कर लाग्ने आय निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च दावी गरी कट्टा गर्ने कुनै करदाता उद्योग, व्यक्ति वा निकायले अन्य व्यक्ति वा कम्पनी वा निकायलाई निब्र्याजी सापटी वा ऋण दिएको अवस्थामा करदाता आफैंले ब्याज तिर्ने गरी लिएको ऋणको रकमलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएको ऋण भनी मान्यता दिन सकिन्छ वा सकिँदैन र यसरी ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋण रकममध्येबाट अरुलाई दिएको निब्र्याजी सापटीको रकममा लाग्ने ब्याजको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार खर्च कट्टा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न नै मूल रुपमा निराकरण गर्नुपर्ने देखियो । कुनै करदाता व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लिएको ऋणमा तिरेको ब्याजको रकमलाई सो आर्थिक वर्षको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च कट्टा गर्न पाउने भन्ने बारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा १४ मा गरिएको समग्र व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजन हेर्दा कुनै करदाता व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण जुटाउने लगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम आफूसँग नरहेको अवस्थामा उक्त रकम जुटाउन बैंक, वित्तिय संस्था वा अन्य व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्ने र यस्तो क्रममा तिरेको वा तिर्नुपर्ने भएको ब्याजलाई आफ्नो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च कटृा गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । तर यो सुविधा निरपेक्ष नभई उक्त दफा १४ मा नै निर्धारित शर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा मात्र उक्त व्याजको रकमलाई व्यवसायिक खर्चको रुपमा मान्यता प्राप्त हुने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १४(१)(क) र (ख) मा गरिएको समग्र व्यवस्थालाई हेर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी लिएको ऋणमा तिरेको वा तिर्न पर्ने भएको ब्याज रकम खर्च कटृा गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नको लागि निम्न शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ :

 

(क)   जुन आर्थिक वर्षमा ऋण लिएको हो सो ऋण सोही आर्थिक वर्षमा प्रयोग भएको वा सो वर्षमा प्रयोग भएका कुनै सम्पत्ति खरीद गर्न प्रयोग भएको हुनु पर्दछ ।

(ख)   प्राप्त गरिएको ऋण वा यसको दायित्व आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्ने काममा मात्र प्रयोग भएको हुनु पर्दछ ।

 

            ६. उपरोक्त कानूनी शर्तहरू हेर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको ऋण आय आर्जन गर्ने कार्यको लागि प्राप्त गरेको र प्रयोग हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै ऋणको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग नभएको वा आय आर्जन गर्ने काममा प्रयोग नभएको अवस्थामा यस्तो ऋणमा तिरेको वा तिर्न पर्ने भएको ब्याजको रकमलाई आय गणना गर्दा खर्च कटृा गर्न नपाउने भएपछि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूसँग नगद रकम नभएको भनी कुनै आर्थिक बर्षमा ऋण लिने कुनै व्यक्ति वा करदाताले सोही आर्थिक वर्षमा अन्य कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई ब्याज लिई वा नलिई जुनसुकै शर्तमा सापटी वा ऋण दिएको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको ऋणको रकम पूर्णरुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको छ भनी मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । यो कुरा यसरी ऋण लिने करदाताले अन्य कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई अधिविकर्ष सुविधा वा उधारोमा सामान बिक्री गरेको वा उधारो बिक्री (Credit Limit) दिएको अवस्थामा पनि लागू हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नगद रकम अपुग भएको भनी ऋण लिने र सो ऋणमा तिरेको ब्याजलाई खर्चमा कट्टी गर्ने वा खर्च कट्टीको दावी गर्ने तर आफूसँग भएको नगद रकम अन्य व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले सापटी दिएको अवस्थामा यसरी सापटी दिएको रकमलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्न प्रयोग भएको रकम भनी भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यसैले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा ऋण मध्येबाट अन्य व्यक्तिलाई दिएको सापटीको रकम कट्टा गरेपछि मात्र सम्बन्धित करदाता व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्नको लागि लिएको ऋणको वास्तविक रकम यकीन हुन सक्तछ र निजले उक्त ऐनको दफा १४ अनुसार ऋणमा तिरेको ब्याजबापत खर्च कट्टा गर्न पाउने रकम पनि यकीन हुन सक्तछ । यसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूसँग नगद रकम अपुग भएको भन्ने आधारमा ऋण लिने, यस्तो ऋणको ब्याज खर्च कट्टा गर्ने तर यसरी ऋण लिने करदाता व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई दिएको सापटी वा ऋणको रकममा लाग्ने वा लाग्न सक्ने ब्याज आयमा समावेश नगर्ने वा निब्र्याजी सापटीको रकमलाई जम्मा ऋण रकमबाट नघटाउने हो भने यसबाट उक्त ऐनको दफा १४ को व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनुको साथै कर दायित्व कम गर्ने वा कर दायित्व छल्ने संयन्त्रको रुपमा उक्त दफा १४ को व्यवस्था प्रयोग हुन सक्छ ।

            ७. उपरोक्त अवस्था वा परिस्थितिको सिर्जना हुनबाट रोक्नको लागि कुनै करदाताको कर लाग्ने आय गणना गर्ने क्रममा निम्न दुईमध्ये कुनै एक विकल्प वा तरिका अवलम्बन गर्न सकिने देखिन्छ र अन्तिम कर निर्धारण गर्ने निकायहरूले पनि व्यवहारमा निम्न दुईमध्ये कुनै एक विकल्प तथा तरिका अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छः

(क)   सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा लिएको जम्मा ऋण रकमबाट सापटी दिएको रकम र ब्याज वा निब्र्याजी जे भए पनि कटृा गरी बाँकी रहेको ऋण रकममा मात्र लाग्ने ब्याजको गणना गरी यस्तो ब्याजलाई मात्र खर्च कटृा गर्ने वा खर्च मान्यता दिने ।

(ख)   ऋण रकमबाट सापटी दिएको रकम नघटाउने तर जुन दरमा ऋणको ब्याज भुक्तानी भएको छ सोही दरमा सापटी दिएको रकमको ब्याज गणना गरी यस्तो रकमलाई लगानी आयमा गणना गरी कर लाग्ने आय वा खूद आय निर्धारण गरी कर निर्धारण गर्ने ।      

 

८. प्रस्तुत विवादमा उपरोक्त दुई विकल्पमध्ये पछिल्लो विकल्प तथा तरिकालाई अवलम्बन गरी विपक्षी उद्योगको आ.व. २०५८।५९ को कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । विपक्षी उद्योगले आ.व. २०५८।५९ मा जम्मा रू.३२,२७,०७,०४०।– ऋण लिई सोमा वार्षिक ११.५ प्रतिशतका दरले रू.३,८८,६५,१२९। ब्याज खर्च दावी गरेको र सो रकमलाई कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च मान्यता दिएको देखिन्छ । तर सोही अवधिमा विपक्षी करदाता उद्योगले अन्य फर्मलाई दिएको रू.१,००,००,०००।– निव्र्याजी सापटीको रकमलाई लगानी मानी सोमा ११.५ प्रतिशतका दरले हुने रू.२,९३,५६९।३९ लाई लगानी आयको रुपमा गणना गरी पुनरावेदक ठूला करदाता कार्यालयले विपक्षी उद्योगको कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूबाट ऋण लिई उक्त ऋणमा बैंकलाई भुक्तानी रहेको ब्याजको रकमलाई खर्च कटृा गर्ने विपक्षी करदाता उद्योगले अन्य फर्मलाई दिएको निब्र्याजी सापटीको रकम रू.१,००,००,०००।– लाई लगानी मानी सो रकममा बैंकलाई तिरेको ब्याजको दर अर्थात् वार्षिक ११.५ प्रतिशतले हुने रकमलाई लगानी आयको रुपमा गणना गरी कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) अनुकूल भए गरेको हुँदा सो रकमलाई खूद आयमा समावेश नगरी खर्च मिन्हा दिएको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको निर्णय उक्त ऐनको दफा १४(१) को उद्देश्य, मर्म र प्रावधान समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखियो ।

            ९. अब तेस्रो प्रश्न अर्थात् विपक्षी उद्योगले आ.व. २०५८।५९ मा निर्यात बिक्री गरेको सामानमा भारतीय सरकारलाई बुझाएको भन्सार शुल्कको रकम र खरीदकर्तालाई सामान बुझाउन डेलिभरी प्वाइन्टबाट भारतीय क्षेत्र अर्थात् खरीदकर्ताको भारतस्थित गोदामसम्म बिक्री भएको सामानको ढुवानी भाडाबापतको खर्च रकमलाई आयआर्जन गर्नको लागि भए गरेको खर्चको रुपमा मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था हेर्दा कारोवारसँग सम्बन्धित कुनै खर्चलाई कटृी गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न करदाताले निम्न तीन तथ्यहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

(क) सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भएको खर्च

(ख) सम्बन्धित करदाता व्यक्तिबाट नै खर्च भएको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाण

(ग) खर्च भनी दावी गरिएको रकम व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने वा हुने कार्यमा नै भए गरेको भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण ।

 

            १०. आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा गरिएको उपरोक्त व्यवस्थामा हेर्दा आय आर्जन गर्ने कामको लागि नै भए गरिएको भए पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्ष बाहेक अन्य आर्थिक वर्षमा भए गरेका खर्चलाई आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कटृा गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । यस्तो खर्च जुन आर्थिक वर्षको आय गणना गर्दा दावी भएको हो, सोही आर्थिक वर्षमा गरिएको वा खर्च भुक्तानी भएको हुनुपर्दछ । यसैगरी सम्बन्धित करदाता (जसको आय गणना गरिएको हो) आफैंले नै दावी गरिएको खर्च भुक्तान गरेको हुनुपर्ने र यस्तो खर्च आय आर्जन गर्ने कामको लागि नै भएको हुनुपर्ने भन्ने पनि उपरोक्त व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै करदाताले कुनै आर्थिक वर्षमा गरेको खर्च आय आर्जन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित नदेखिएमा यस्तो खर्चलाई करयोग्य आय निर्धारण गर्दा मान्यता दिने अवस्था देखिँदैन । अर्को कुरा खर्च कट्टीको लागि दावी गरिएको कुनै खर्चको रकम आय आर्जन गर्ने कार्यको लागि भए गरेको भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा खर्चसम्बन्धी बील, भौचर वा बिक्री वा खरीद सम्झौताबाट निर्विवाद रुपमा समर्थन भएको हुनुपर्दछ । बनावटी, अनियमित वा सम्बन्धित व्यवसायमा मान्य प्रचलनविपरीत तयार भएको वा शर्त रहेको देखिने विल, भौचर, खरीद वा बिक्री आदेश वा खरीद बिक्री सम्झौताको आधारमा यस्तो खर्च समर्थन हुन सक्तैन र यस्ता विल, भौचर, खरीद वा बिक्री आदेश वा खरीद बिक्री सम्झौताका शर्तहरूलाई कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि अमान्य ठानिन्छ । अन्यथा कर राजश्व छल्ने छलाउने काममा यस्ता अवास्तविक, अव्यवहारिक तथा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि तथा मान्य प्रचलनविपरीत हुने गरी निर्धारण गरिएका शर्तहरू राखिएका खरीद बिक्री सम्झौता तथा बील, भौचरहरूको अनियन्त्रित तथा अकल्पनीय प्रयोग हुन सक्ने वास्तविकतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

            ११. प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५८।५९ मा विपक्षी उद्योगले उत्पादन गरेका जुटका सामानहरू विभिन्न भारतीय फर्महरूलाई बिक्री गरेको र यस्ता वस्तु खरीद गरी भारतमा आयात गर्ने विभिन्न भारतीय फर्महरूले भारत सरकारलाई बुझाएको भन्सार शुल्क र भारतमा भएको ढुवानी खर्चसमेत रू.४७,६९,९९७।–(भारतीय भन्सारमा तिरेको रू.४५,०८,७८१।– र भारतीय क्षेत्रमा भएको ढुवानी भाडा रू.२,६१,२१६।–समेत) विपक्षी उद्योगले खर्च कट्टीको दावी गरेको तर पुनरावेदक कर कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गर्दा भारतीय भन्सारमा भारतीय सरकारलाई तिरेको भन्सार शुल्क र भारतीय क्षेत्रमा भएको ढुवानी भाडाको रकमको रुपमा दावी गरिएको खर्च व्यहोर्ने दायित्व विपक्षी करदाता उद्योग (बिक्रेता) को नभएको भन्ने आधार देखाई उक्त रू.४७,६९,९९७।–लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार खर्च कट्टी गर्न नमिल्ने भनी उक्त रकमलाई खूद आयमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर विपक्षी उद्योगको पुनरावेदन परी राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले करदाता उद्योग (पुनरावेदक) र खरीदकर्ताबीच भएको बिक्री सम्झौतामा सामान आपूर्ति गर्ने ठाउँ एफ.ओ.वि. (FOB) जोगवनी, सुनौली रहे भएको र करदाता उद्योग (पुनरावेदक) ले उत्पादन गरेको सामान खरीदकर्तासमक्ष पुर्‍याउँदा भएको बीलबमोजिमको खर्च भनी उक्त खर्चलाई कटृी गर्न पाउने भनी खर्च मिन्हा दिएको देखिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको उक्त निर्णयमा लिएको आधार र मिन्हा दिएको कुरा प्रचलित कानून, वस्तु बिक्रीसम्बन्धी मान्य प्रचलन र व्यवहार अनुकूल छ वा छैन भन्ने प्रश्न सर्वप्रथम निराकरण गरेर मात्र उक्त रकमलाई खर्च मान्यता दिने निर्णय मिलेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            १२. आ.व. २०५८।५९ मा प्रत्यर्थी करदाता उद्योगले विभिन्न भारतीय फर्महरूलाई सामान बिक्री गर्ने सम्झौता (Agreement) गर्दा विभिन्न फर्मसँग गरेको सम्झौता (Agreement) को व्यहोरा हेर्दा कुनैमा “delivery at CIF Sunauli” भन्ने व्यहोरा लेखी “Above rate includes all expenses from factory gate to Sunauli custom” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने कुनैमा “delivery at CIF Jogbani” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ बिक्री सम्झौता (एग्रिमेन्ट) मा उल्लेख गरिएको बिक्री मूल्यभित्र विपक्षी उद्योगको कारखानादेखि सुनौली वा जोगवनीसम्म पुर्‍याउँदा लाग्ने ढुवानी तथा बीमा खर्च पनि समावेश भएको मानिने भन्ने बुझिन्छ । त्यसै गरी “Delivery at CIF Sunauli or CIF Jogbani” भन्नुको स्वाभाविक अर्थ खरीदकर्ता भारतीय फर्मलाई सम्झौतामा उल्लिखित सामान सुनौली वा जोगवनीमा बुझाउने र निजले त्यहीँ बुझिलिने भन्ने बुझिन्छ । निर्यात व्यापार वा एक देशमा उत्पादित वस्तु अर्को देशमा बिक्री गर्दा हुने वस्तु बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता (Agreement) मा बिक्री भएको वस्तु बिक्रीकर्ताले जुन ठाउँमा खरीदकर्तालाई बुझाउने हो सो स्थानसम्मको ढुवानी तथा बीमा खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिन्छ । यो कुरा उल्लेख गर्दा बिक्री भएको वस्तु बिक्रीकर्ताले बिक्री भएको वस्तु खरीदकर्ता वा निजको एजेन्टलाई बुझाउने ठाउँ उल्लेख गरी सो ठाउँसम्म बिक्री भएको वस्तु ढुवानी गर्ने भाडा र बिक्री भएको वस्तुको मूल्य मात्र बिक्री बील (Sale invoice) वा बिक्री सम्झौता (Agreement) मा उल्लिखित मूल्यमा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको पनि हुन सक्तछ । अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु बिक्रीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चलन चल्तीको शव्दमा यस्तो मूल्यलाई ँइद्य (एफ.ओ.बि.) मूल्य भनिन्छ भने उक्त बिक्री बील वा बिक्री सम्झौता (Agreement) मा उल्लिखित मूल्यमा वस्तुको मूल्य, ढुवानी भाडाको अतिरिक्त नोक्सानी बीमाको खर्चसमेत समावेश गरिएको अवस्थामा CIF (सि.आई.एफ.) मूल्य (cost insurance and freight) भनिन्छ । यस्तो शर्त रहेको कुरा जनाउन “CIF, Delivery at ...” भन्ने पनि प्रचलन रहेको देखिन्छ । FOB मूल्य वा CIF मूल्यमध्ये जुन मूल्य वस्तु बिक्रीको सम्झौता (Agreement) मा उल्लेख गरिएको भए पनि यी दुईमध्ये बीमाको रकम बिक्री मूल्यमा समावेश भएको छ वा छैन भन्ने जनाउने मात्र हो र यसले खरीदकर्ताले बुझाउन पर्ने भन्सार महसूल तथा निजले सामान बुझिलिएपछिको ढुवानी भाडा पनि वस्तु बिक्रीकर्ताले नै बुझाउन पर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । जुन विन्दूमा सामान बुझाउने भनिएको छ त्योभन्दा पछिको खर्च खरीदकर्ता आफैंले व्यहोर्नु पर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्य प्रचलनको रुपमा मान्यता दिइने कुरा निर्विवाद छ ।

            १३. उपरोक्त विवेचनाको आधारमा विपक्षी करदाता उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु विभिन्न भारतीय फर्महरूलाई बिक्री गर्दा सो बारेमा भएका सम्झौता (Agreement) मा “delivery at CIF” सुनौली, जोगवनी भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा उक्त सामानको खरीदकर्ता भारतीय फर्महरूले सुनौली वा जोगवनीमा सामान बुझ्नु पर्ने भएपछि यी फर्महरूले भारतीय भन्सारमा बुझाउनु पर्ने भन्सार शुल्क र भारतीय क्षेत्रको ढुवानीसमेत विपक्षी उद्योगले भुक्तानी गरेको वा व्यहोरेको भनी यस्तो खर्चलाई मान्यता दिनु भनेको वस्तु बिक्री सम्बन्धी उल्लिखित सम्झौता (Agreement) को “delivery at CIF, Sunauli or Jogbani” भन्ने शर्तहरूको अप व्याख्या मात्र नभई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को ठाडो उल्लंघन समेत हुन जाने देखियो ।

            १४. उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार विपक्षी उद्योगले भारतीय भन्सारमा बुझाएको भनिएको रू.४५,०८,७८१।– र भारतीय क्षेत्रमा भएको ढुवानीबापत खर्च गरेको भनिएको रू.२,६१,२१६।–समेत रू.४७,६९,९९७।–लाई खर्च मान्यता दिने राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको निर्णय वस्तु बिक्री सम्बन्धी उल्लिखित मान्य सिद्धान्त, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भई सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ ।

            १५. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम आगलागीमा परी नोक्सानी भएको कपडाको नोक्सानी भएको परिमाणको मूल्यसम्बन्धी विपक्षी आफैंले राखेको लेखा स्रेस्ताबाट प्रमाणित हिसावबाट देखिने मूल्यलाई अन्यथा गरी बिक्री लागत रू.२१,१५,३६४।५३ बढी दावी गरिएकोले सो रकम करयोग्य आयमा समावेश हुने र साथै एउटै व्यवस्थापन भएको रघुपति जुट मिल्सलाई सहयोग गर्न दिइएको रू १,००,००,०००।.को बैंक दरअनुसार हुन आउने ब्याज रू.२,९३,५६९।३९ तथा भारतीय क्षेत्रको ढुवानी भाडा र भारतमा तिरेको भन्सार रू.४७,६९,९९७।– लाई समेत करयोग्य आयमा समावेश गर्ने ठहर भएकोले उक्त रकमलाई खर्चको रुपमा मिन्हा दिने गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६४।३।१९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई उल्लिखित खर्च रकमहरूलाई खर्च मान्यता नदिने गरी ठूला करदाता कार्यालयको २०६२।३।१५ को संशोधित कर निर्धारण, मिति २०६२।३।२० को अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०६२।९।७ को निर्णय कायम हुन्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नूः

 

तपसील

 

माथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजिम राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला केही उल्टी हने ठहर भएकोले देहायबमोजिम गर्नु भनी ठूला करदाता कार्यालयलाई लेखी पठाउनू ....१

 

(क)   मौज्दात रहेको कपडाको जम्मा लागत मूल्यबाट आगलागीबाट नोक्सान भएको भनिएको कपडाको मूल्य घटाउँदा मौज्दात रहेको कपडाको लागत मूल्यभन्दा बढी रू.२१,१५,३६४।५३ बिक्री लागत बढी दावी गरेको मिन्हा हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई करयोग्य आय कायम गरी कानूनबमोजिम लाग्ने कर तथा शुल्क असूल गर्नू ..........१

(ख)   बैंकहरूबाट ऋण लिई विपक्षी करदाता उद्योगले अन्य फर्मलाई दिएको निब्र्याजी सापटीको रकम रू.१,००,००,०००।– लाई लगानी मानी सो रकममा बैंकलाई तिरेको ब्याजको दर अर्थात् वार्षिक ११.५ प्रतिशतले हुने रकम रू.२,९३,५६९।३९ करयोग्य आय कायम हुने देखिएकोले सो रकमको कानूनबमोजिम लाग्ने कर तथा शुल्क असूल गर्नू  .... २

(ग)   भारतीय क्षेत्रको ढुवानी भाडा र भारतमा तिरेको भन्सार रू.४७,६९,९९७।– लाई मिन्हा नहुने भएकोले सो रकमलाई करयोग्य आय कायम गरी कानूनबमोजिम लाग्ने कर तथा शुल्क असूल गर्नू ....... ३

 

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ....२

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ताहिर अली अन्सारी

इति संवत् २०६८ साल भदौ ६ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृत : दीपककुमार दाहाल