निर्णय नं. ३१३२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३१३२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २४००
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३ महाराजगञ्ज बस्ने शान्ता गुरुङ ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री वागमती अञ्चलाधीश कार्यालय, रत्नपार्क,काठमाडौं ।
श्री मालपोत कार्यालय,काठमाडौं ।
का.जि.का.न.पं.वा.नं. ३ महाराजगंज बस्ने चम्पादेवी अमात्य ।
श्री मेन्टिनेन्स नापी शाखा,काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति: २०४४।५।१४।१ मा
आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोहि निर्णय वा कारवाहीमा विवाद गर्नु (Approbate and Reprobate) सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन, मिलापत्रलाई स्वीकार गरी पर्खाल बनाई सकेपछि बाँकी कारवाही अनाधिकृत भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल: नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण :
२. का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३ महाराजगन्जको कि.नं. ११५,११९, १२० तीन कित्ताको जम्मा रोपनी १–१३–० म निवेदकले २०३५।४।२२ मा साविक जग्गा धनी द्वय सुकवीर देवान र राजेन्द्र राईबाट हालैको बकसपत्रद्वारा प्राप्त गरी भोग गरिआएको ।
३. विपक्षी मध्येकी चम्पादेवीको पति चिनियामानले कपुरानन्दबाट राजीनमा गरी लिएको रोपनी ०–११–१–० कि.नं. १५० को जग्गा मेरो कि.नं. ११९, १२० संग जोडिएको तर्फ उठेको विवाद अदालतबाट अन्तिम रहेको । शान्ति सुरक्षातर्फ अञ्चलाधीश कार्यालयमा हामी उपस्थित भएका थियौं ।
४. कानून बमोजिम मैले कसैलाई हक स्वामित्व नछोडेको अवस्थामा अनाधिकार प्रत्यर्थी अञ्चलाधिश कार्यालयले २०४१।४।२५ को शान्ता गुरुङ र चम्मादेवी समेतका बीच भएको मिलापत्र अनुसार कित्ताकाट गरिदिनु भन्ने आदेश दिएको र सो आधारमा प्रत्यर्थी मेन्टिनेन्स नापी शाखाले सिमांकन र कित्ता फोड गरको, मालपोत कार्यालयले शान्ता गुरुङ र चम्पादेवीको विवाद परेकोले कि.नं. १२० कित्ताफोड भई कायम कि.नं. १९४ शान्ताले रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएका बखत चम्पादेवीको नाममा दा.खा. हुने र १९२ यसैमा कायम भनी ०४१।१२।२६ मा मेरो नाउँको लालपूर्जामा जनाएको र मेरा पति २०४१।०४२ को मालपोत तिर्न जाँदा कि.नं. १२० को सट्टा १९४ र १९५ समेतको मालपोल असूल गरेको देखियो ।
५. हक स्वामित्व छोड्ने छोडाउने गरी जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा मिलापत्र गराउने, सो आधारमा प्रत्यर्थी मालपोल कार्यालयलाई दाखिल खारेज गर्न आदेश दिने अधिकार प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई छैन । अनाधिकार एवं गैर कानूनी उपरोक्त आदेश मानी मालपोत कार्यालयले टिप्पणी उठाएको, मेन्टिनेन्स नापी शाखालाई कित्ताकाट तथा कित्ता फोड गर्नु भन्ने आदेश दिएको समेत गैरकानूनी र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको आधारमा बदरभागी छ। मिति ०४१।४।२५ को तथाकथित मिलापत्र र सो आधारमा कित्ताकाट गरी लालपूर्जा सच्याउने ०४१।१२।१८ समेतको टिप्पणी आदेशहरू बदर गरी मलाई साविक बमोजिमको लालपूर्जा दिई श्रेस्ता दुरुस्त राख्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मिति २०४३।१।१४ को शान्ता गुरुङको रिट निवेदन ।
६. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।१।१६ को आदेश ।
७. शान्ता गुरुङ र चम्पादेवी दुवै पक्षले मन्जूर भई माग अनुसार वा.अ. कार्यालयको पत्रबाट मन्जूरनामा कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रारम्भिक कारवाही सम्म भएको छ । कि.नं. १२० को जग्गाबाट कि.फो. भई कि.नं. १९४ र १९५ कायम भए तापनि सो जग्गाहरू शान्ता गुरुङकै नाममा अध्यावद्यिक कायम नै रहे भएकोले निवेदिकाको हकाधिकारमा कुनै आघात नपरेकोले निवेदिकाको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
८. शान्ति सुरक्षाको दृष्टिबाट दुवै पक्षलाई यस कार्यालयमा बोलाई छलफलको कुराकानी हुँदा दुवै पक्षका रोहवरमा प्राविधिक ओभरसियर, नापी शाखाको अमीन समेत भई जग्गा नापजाँच गरी सीमाना छुट्याउँदा शान्ता गुरुङको १२० नं. को जग्गाबाट अं. ०–०–३–१ मा दावीलाई शान्ता गुरुङले छाड्ने गरी रजिष्ट्रेशन पास गरिदिने प्राविधिकले छुट्याई दिएको जग्गामा शान्ता गुरुङले पर्खाल लगाउने गरी आपसमा सामन्जस्य कायम गर्ने गरी निवेदिकाका पति उत्तम सिं गुरुंग र चम्पादेवी अमात्यले स्वइच्छाले यस कार्यालयमा ०४१।४।२५ मा कागज गरेका ।
९. निवेदक समेतको सहमतिबाट भएको कागज अनुसार आवश्यक कित्ता नियमानुसार छुट्याई दिने व्यवस्था हुन नापी शाखालाई अनुरोध गरिएको सम्म हो । पतिले आफ्नो सहमति बेगर कागज गरेका भए उजूर पर्नु पर्ने हो । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
१०. मिति २०४१।४।२५ मा भएको मिलापत्रमा म चम्पादेवी र पक्षको हकमा निजका पति उत्तम सिंलाई यस रिट निवेदनमा विपक्षी बनाउन नसकेको हुँदा दुई पक्षहरूको संयुक्त क्रियाबाट श्रृजित मिलापत्रलाई बदर गराउन दुवै पक्ष उपर उजूर हुनुपर्ने । मिलापत्र बमोजिम पर्खाल लाउने कार्य समेत सम्पन्न गरी २०४२।१२।२८ को तिरो गर्ने कार्य समेतले कार्यरुप लिइसकेको अवस्था समेतमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी चम्पादेवी अमात्यको लिखितजवाफ ।
११. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी चम्पादेवी अमात्यले केही जग्गा छाडी पर्खाल लगाई सकेको भन्ने फाइलबाट देखिन आयो । यिनै रिट निवेदिका तर्फबाट पर्खाल लगाउने सन्दर्भमा निवेदन परी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट समेत कारवाही चलेको देखिन्छ । आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारवाहीमा विवाद गर्नु (Aprobate and Reprobate) सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन । मिलापत्रलाई स्वीकार गरी पर्खाल बनाई सकेपछि बाँकी कारवाही अनाधिकृत भन्न सकिने भएन । अतः प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेको काम कारवाही गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्र बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र १४ गते रोज १ शुभम् ।