निर्णय नं. २६९९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६९९ ने.का.प. २०४३ अङ्क -४
सिंगलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १४६७
आदेश भएको मिति : २०४३।३।१२।१ मा
निवेदक : का.न.पं.वा.नं.१ बानेश्वर बस्ने श्यामकृष्ण श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगिसकेको रिट निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिन ऐ.नियमावलीको नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ । यसबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. मिति ०१९।३।१४ देखि मालपोत विभागबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी २०२८।३।२५ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा शाखा अधिकृत भई मिति २०३६।८।२७ मा आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट लेखा समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणी पदमा बढुवा भई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयम नियुक्ति पाई पदस्थापित भई कार्यरत रही मिति २०३६।१०।२१ देखि हवाई विभाग अन्तर्गत आर्थिक नियन्त्रकको पदमा नियुक्त भई काम गरी आएकोमा ०३८।३।१२ देखि तत्कालीन यातायात सहायक मन्त्रीको आदेशानुसार विभागीय स्वीकृतिकै आधारमा निजको निजी सचिव भई काम गरी रहेकै अवस्था श्री भुवनेश्वर खत्री महालेखा नियन्त्रक भई आउनु भएपछि निज खत्रीज्यू र मन्त्रीज्यूका बीच मैले निजी सचिव भई काममा रही काम गरेको विषयलाई लिई वाद विवाद भई सो कुरा उहाँहरू दुई बीच प्रतिष्ठाकै प्रश्न उठेकोमा विवाद चर्किदै गएपछि मन्त्री उपर दवाउ दिन अर्हाएको काम गर्ने तल्लो तहको निजामती कर्मचारी म निवेदक उपर विभागीय आदेश पालन नगरी काजमा बसेको भन्ने आरोप लगाई विभागीय प्रमुखको रुपमा आफैंले माग गर्नुपर्नेमा महालेखापाल मार्फत २०३८।१०।२२ मा नि.से.नि., २०२१ को १०.१ अनुसार किन कारवाही नगर्ने भनी विभागीय सजायँ गर्नेतर्फ कारवाही आएको र सो उपर मेरो स्पष्टीकरण पेश भएपछि मिति ०३८।११।२० मा दोश्रोपटक नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ अनुसार अघिल्लो सूचनामा भन्दा उल्लिखित आरोप भन्दा छुट्टै ऐ.नियमावलीको आचरण सम्बन्धी नियम ९.१८ को उल्लंघन गरेको भन्ने अलग आरोप लगाउँदै महालेखापाल मार्फत दोश्रो स्पष्टीकरणको माग गर्ने काम भएपछि बिना कसूर विभागीय सजायँको कारवाही उठाएकोले सेवा परिवर्तनतर्फ तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री मार्फत कारवाही चलाएको र सहायक मन्त्री पदमा रहेसम्म रमाना नपाएको, निज पदबाट हटनासाथ ०३९।७।१ देखि को.ले.नि.का धनुषामा हाजिर हुन गएको त्यस पछि ०४०।५।२३ देखि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय तथा मिति ०४१।४।१ देखि को.ले.नि.का.ललितपुरमा प्रमुख नियन्त्रकको हैसियतले कार्यरत रही इमान्दारीपूर्वक काम गरी रहेकोमा मिति ०४२।९।१० मा श्री ५ को सरकारको मिति ०४२।९।८ को निर्णयानुसार नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(२) अनुसार सेवाबाट अवकाश दिएको सूचना प्राप्त हुन आएपछि माथि लेखिएको परिबन्दको कारणले मलाई सजायँ दिने निश्चित अभिप्रायले अनिवार्य अवकाश दिने कानुनी अधिकारको गलत प्रयोग श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा ०४२ पौषमा हेटौंडा शिविर मार्फत र ०४२ फाल्गुण १०।१२ गते राजदरबारमा बिन्तिपत्र चढाएकोमा अनौपचारिक रुपमा जानकारी हुन आए अनुसार पछिल्लो पटकको बिन्तिपत्र बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूसित सोधपूछ गरी कारवाही गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा पुनः जाहेर गर्ने भन्ने किसिमको हु.प्र. भएको भन्ने कुरा थाहा पाएकोले प्रशासनिक तहबाट न्याय पाउने प्रतिक्षामा बसेकोमा सो बमोजिम न्याय पाउन सकिन ।
३. निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो अन्तर्गत बनेको नि.से. ऐन, २०१३ ले (संशोधन सहित) मैले ०१९।३।१४ मा निजामती सेवाको बहिदार पदमा स्थायी प्रवेश गर्दाको अवस्थामा निवृत्तभरण पाउने अवस्था पुगेको आधार र कारणले मात्र नोकरीबाट अवकाश दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई थिएन । मिति २०२१।१२।९ देखि मात्र लागू भएका नि.से.नि., २०२१ अन्तर्गत प्रारम्भ नियम ७.१(३) का नियम र अधिकार नि.से.ऐ., २०१३ को दफा ७(२) को प्रतिकूल मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रयोग हुन सक्दैन । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था हुँदैमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था नि.से.ऐन, २०१३ ले नगरेको र मेरो शुरु सेवा प्रवेश हुँदाको बखतसम्म त्यस्तो नियम संशोधन समेत नभएको आधारमा मेरो स्वीकृति सहमति बेगर मेरो तलब र निवृत्तभरणमा हानी नोक्सानी पर्ने र ठाडै असर पर्ने गरी ०२१ सालमा मात्र बनेको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी नियम मेरो हकमा लागू हुन नसक्ने प्रष्ट छ । लागू नै हुन नसक्ने नियमको अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिएको अधिकार क्षेत्र विहिन अवैधानिक तथा संविधानको धारा १० को समेत ठाडै विरुद्ध भएकोले बदरभागी रहेको र वर्तमान संविधानको धारा ७८(१)(क) अनुसार म निजामती सेवाको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ र उक्त सेवा शर्तभित्र नै अनिवार्य अवकाश दिने लिने कुरा समेत अन्तरनिहित छ । धारा ७८(१)(क) को शर्त पूरा नगरी बनेको निजामती सेवा नियमावलीको ७.१(३) को विरुद्ध भई असंवैधानिक हुँदा यी कानुनी बुँदा, तर्क, प्रमाण र आधारबाट प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले मलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी गरेको ०४२।९।८ को त्यस्तो निर्णय र तत्सम्बन्धी सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक बमोजिम बहाली गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हनन् भएको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
४. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले निवेदकले सेवामा प्रवेश गरी सकेपछि भएको कानुनी व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
५. अब विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिन परेको छ ।
६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक नि.से.नि., २०२१ आउनु भन्दा अगावै सेवामा प्रवेश गरेको निजामती कर्मचारी हुँदा पछि बनेको नियमको आधारमा निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः बहाल गराउन परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
७. रिट निवेदन जिकिर अनुसार नि.से.नि., २०२१ आउनु पूर्व निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति लाई यो नियमावलीमा भएको कानुन व्यवस्था लागू हुने हो या होइन यही कुराको निर्णय दिन पर्ने देखिन्छ ।
८. रिट निवेदकले नि.से.नि. जन्मनु पूर्व मिति ०१९।३।१४ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको भए पनि निवेदक सेवामा बहाल हुनु पूर्व नै निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भइसकेको र सोही ऐनले प्राप्त गरेको अख्तियार बमोजिम निवेदक बहाल रहँदा रहँदै नि.से.नि., २०२१ जन्मेको र सो नियमावलीले प्रदान गरेको सम्पूर्ण हक, सुविधा उपभोग गरी आएको कुरामा विवाद गर्न मिल्दैन, किनकि निज आफ्नो पदमा नि.से.नि., २०२१ आएको करीब २० वर्ष भन्दा बढी समय र २०१९ देखि २०४२ सालसम्म बहाल रहनु भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजलाई नि.से.नि.२०२१ ले गरेको अवकाश सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू हुँदैन भन्ने कानुनसंगत भएन ।
९. अब निजलाई दिएको अवकाशको सम्बन्धमा विद्यमान कानुन व्यवस्था हेर्दा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ७ को नियम ७.१(३) मा “नियम ४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१०. रिट निवेदक उपर ०३८।१०।२२ मा पहिलापटक र ०३८।११।२० मा दोश्रोपटक विभागीय आदेश उल्लंघन गरेको भनी स्पष्टीकरण माग गरेको तर निजलाई सो बमोजिम सजायँ गरिएको भन्ने देखिँदैन । रिट निवेदकले निवेदनमा नै उक्त स्पष्टीकरणबाट कुनै कारवाही नभएको प्रष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ । यसबाट निवेदक उपर कुनै प्रकारको अभियोग लगाई सो को आधारमा नोकरीबाट अवकाश दिइएको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । नि.से.नि., २०२१ नियम ७.४ मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेको देहायका निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमका हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउने छन् भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भएको ऐ.नियमावलीको नियम ७.१.(३) को व्यवस्थानुसार त्यस्तो निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने देखिन्छ । रिट निवेदकको नोकरी अवधि निजलाई अवकाश दिइएको समयसम्ममा २३ वर्ष भन्दा बढी पुगी सकेको देखिन्छ । तसर्थ नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगी सकेको रिट निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिन ऐ.नियमावलीको नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ । यसबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब मान्न सकिएन । यसप्रकार श्री ५ को सरकारले नोकरीबाट अवकाश दिँदा निवेदकलाई असमान व्यवहार गरेको रहेछ भन्नु पनि उपयुक्त देखिँदैन ।
११. उपरोक्तानुसार वर्तमान कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानुनको परिधिभित्र रही श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको मिति ०४२।९।८ को निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि गरेको नभई विपक्षीहरूबाट गरे बिराएका नदेखिँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फायल बुझाइदिनू ।
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १२ गते रोज १ शुभम् ।