निर्णय नं. २७०० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २७०० ने.का.प. २०४३ अङ्क -४
सिंगलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २५७६
आदेश भएको मिति : २०४३।४।१२।१ मा
निवेदक : हाल का.न.पं.वडा नं.२७ केलटोल बस्ने नारायणदास राजबाहक
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजनबेञ्चसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) मुलतवी राख्न पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. ६)
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. शहर क्षेत्रको घर जग्गा २०३३।१।२ मा नापी हुँदा त्रिपुरेश्वर मुसाफिर गुठीको कि.नं.३२८ मा द्वारिकादेवी महर्जनको नाउँमा ज.रो.०–२–३–१ दर्ता भएको र पति नारायणदास राजबाहक भन्ने फिल्ड बुकमा लेखिएको छ । दर्ता प्रमाण पूर्जा दिँदा पति नारायणदास भन्ने उल्लेख गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइएको छ । उक्त जग्गा मेरा नाउँमा नामसारी हुँदा नापीको कि.नं.३२८ को बदलामा ८९२ गरी क्षेत्रफल रो.०–१–०–० मात्र नारायणदासका नाउँमा दर्ता भई मेरो घर भएको जग्गा गुठी हुँदा नं. ८९३ गरी ज.ध.प्र.पु. पाएकोबाट अद्यापि तिरो बुझाउँदै छु । उपरोक्त बनाएको घरमा मिश्री मायाले खिचोला गर्दा मेटाई पाउँ भनी का.जि.अ.मा नालेश दिँदा द्वारिकादेवी आमा जुन हुन् निज कसैसँग विवाहित नभई बुढी कन्या भएको लोग्ने हुन पाउँला कि भनी सम्म अंश नालेश दिएको होइन भोकोबाट तारेख छोडे भन्ने साविती मिश्रीमायाको प्रतिवादी ।
३. विबन्धन लगाई शुरुले खारेज गरी बा.अं.अ. ले सोही सदर गरेकोले म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि मेरो निवेदन परी अनुमति प्रदान भयो । जग्गा खिचोला मुद्दा अपीलबाट क्षेत्रीय अदालतमा दायर भएको र जग्गाको हक बेहक दर्ता बदर मुद्दा बा.अं.अ.मा परेकोमा क्षे.अ.मा परेको मुद्दा मुलतबी राख्न नपर्नेमा अञ्चलको मुलतवीमा राखेबाट अ.बं.१२ नं. बमोजिम असर पर्न गएको । अंशमा नालेश दिने द्वारिकादेवी र प्रस्तुत मुद्दामा मैले स्वास्नी भनेकी द्वारिका देवी महर्जन एकै हुन् वा होइनन् सो समेत छानबीन नगरी मुद्दा अधुरो राखी छिनि दिएबाट मेरो हकको दर्ता बदर मुद्दामा असर परेको छ । दर्ता बदर मुद्दा ०४२।४।७ मा बागमती अञ्चलबाट फैसला हुँदा खिचोला मुद्दामा वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया नभएको भनी म.क्षे.अ. बाट फैसला भएको प्रमाणमा लगाई फैसला भयो । सो उपर म.क्षे.अ.मा अपील दिँदा सदर गरी छिनेको । माथि लेखिए बमोजिम क्षेत्रीय अदालत र बा.अं.अ.ले अ.बं.१८४(क) बमोजिम प्रमाण संलग्न नगरी अ.बं.१८४।१८५ को कानुनी त्रुटि गरी म.क्षे.अ.बाट ०४१।३।३२ मा भएको र बा.अं.अ.ले ०४२।४।७ मा गरेको फैसला समेत अनाधिकार हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने नारायणदास राजबाहकको रिट निवेदन जिकिर ।
४. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई रोहवरमा राखी छलफल समेत सुनियो ।
५. अब यो निवेदनमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउन पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा यो निवेदक म.क्षे.अ.को ०४२।४।७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिन आएको देखिन्छ । म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला अनाधिकार वा क्षेत्राधिकार बाहिरको हो भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । के आधारमा म.क्षे.अ.को फैसला बदर हुनु पर्नेमा स्पष्ट रुपमा निवेदनमा लेख्न तथा खुलाउन सकेको पाइँदैन । क्षेत्रीय अदालतमा दायर भएको सो मुद्दा मुलतवी रहनु पर्दथ्यो भन्ने सम्मको जिकिर लिएको देखिन्छ । मुलतवी राख्न पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित देखिँदैन । अधिकार क्षेत्रमा विवाद गरेको नदेखिँदा निवेदकको जिकिर कानुनसंगत मान्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाइरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम बुझाइदिनू ।
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १२ गते रोज १ शुभम् ।