निर्णय नं. ९०५८ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेकाप २०७० अङ्क १० नि.नं.९०५८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।४।१७।५
०६८-WS-००६५
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदक : उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्च ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का उपाध्यक्ष अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालसमेत
§ स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अहम् उद्देश्यका साथ स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना भएको उद्देश्यमूलक र सेवामूलक निकाय र नेपाल सरकारद्वारा संस्थापित अन्य प्रशासनिक निकायका बीचमा तुलना गरी ऐनले परिकल्पना गरेको निकायको व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका सम्बन्धमा हलुकाढङ्गले लिन किमार्थ नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि परीक्षामा सामेल हुन मौका दिनु स्वयंमा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन । यो सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषय पनि हो । सार्वजनिक हितमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी चुनौती दिनु र अवरूद्ध पार्नु पनि सार्वजनिक सरोकारकै विरूद्घको कार्य हुने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ कुनै संस्थाको कार्य सञ्चालन कस्तो छ वा कस्तो हुनुपर्छ भनी त्यसको कानूनी लेखा परीक्षण गरी हिड्ने कुरा पनि होइन । कानूनहरूमा कतिपय नसुहाउँदा वा अव्यवहारिक कुराहरू रहे भएका हुन सक्दछन् । कतिपय कुराहरू निवेदकलाई वा अरू कसैलाई अनुपयुक्त पनि लाग्न सक्छ । त्यसो भनेर सबै विषयहरू सार्वजनिक हितको प्रश्न बनाई हरेक कानूनको न्यायिक पुनरालोकन गर्न अदालतलाई कर लगाउन नसकिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सेवा समूहअन्तर्गत कार्यरत् रहेका कर्मचारीका हकमा लागू हुने हो । जो व्यक्ति त्यो सेवासँग असम्बन्धित छन् त्यस्ता व्यक्तिले बढुवा व्यवस्थालाई चुनौती दिनु कानूनी व्यवस्थालाई उपहास गर्नु हो । बढुवा गरिएको भनी जिकीर लिए पनि को कसलाई कुन कुन पदमा कुन मितिदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिएको छ सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा एकजना कर्मचारीको नामसमेत उल्लेख नगर्नु निवेदकको काल्पनिक अनुमान हो भन्ने देखिन आँउने ।
§ सम्भावना र काल्पनिक धरातलमा रही गरिएका दावीका विषयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक पुनरालोकनद्वारा कुनै कानूनी विषयका प्रावधानमा हस्तक्षेप गरी बदर गर्नु उचित नहुँने ।
(प्रकरण नं.२३)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता तुलबहादुर श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर "
§ नेकाप २०६७ भदौ, नि.नं. ८२६४, पृष्ठ ७०७
सम्बद्ध कानून :
§ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२(च) र १३(१)
§ ऐ. निमयमावली, २०६७ को निमय २४
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७९१० बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
नेपाल सरकार र युनाइटेड मिशन टु नेपालबीच सम्पन्न सहसम्झौताबमोजिम २०३९ सालमा पाटन अस्पताल स्थापना भएको थियो । उक्त सम्झौता ५ वर्षको लागि भएको र नविकरण सन् २००५ डिसेम्बर २५ तोकिएकोमा मिशनले अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुन असमर्थ जनाउँदै सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरेकाले पाटन अस्पताल सञ्चालनको दायित्त्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएकाले पाटन अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार पाटन अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०६३ जारी भएकोमा हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ जारी भई अस्पतालको नाममा भएको चल अचल सम्पत्तिलगायत कर्मचारीहरू प्रतिष्ठानमा सरेको अवस्था छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०६७, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६७, सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ र पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ प्रतिष्ठानको सभाले स्वीकृति जनाई मिति २०६७।४।१ देखि लागू भएको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ को १३ मा सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरी १३९१० मा प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न एक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १२ को देहाय ९च० मा सेवा आयोगको सिफारिशमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोही ऐनको अधीनमा रही जारी भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ मा सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि प्रतिष्ठानको सेवामा नियुक्ति पाई कार्यरत् कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा एक पटकको लागि रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्न यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै पनि नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी ऐनमा भएको सो व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ ।
स्वतन्त्ररूपमा पेशा व्यवसाय गर्ने पाउने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकबाट बञ्चित हुने गरी प्रतिष्ठानको सेवामा रहेका सेवारत् कर्मचारीले मात्र आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल हुने पाउने गरी बनाइएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९३०९च० र धारा १३ तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२ ९च० र दफा १३ ९१० ले गरेका व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको छ । उक्त नियम २४ मा भएको सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा दरखास्त गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीको परिच्छेद ६ मा बढुवा तथा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम ३६ देखि नियम ५० सम्म बढुवासम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख छ । नियम ३६ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने भनी पदसंख्या निर्धारण गरिएको पदमा सेवा आयोगले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई बढुवाको लागि अधिकृत तहका कार्यकारी परिषद्समक्ष सिफारिश गर्नेछ भनी नियमावलीको गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को नियम ५ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अस्पतालका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा पदावधि, मेडिकल निर्देशक, नर्सिङ निर्देशक, प्रशासकीय निर्देशक, वित्तीय निर्देशकको नियुक्ति कम्तीमा नवौं तहका कर्मचारीहरूमध्येबाट अस्पताल निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । ऐ। विनियमावलीको नियम ८ मा अस्पतालमा कार्यरत् दशौं वा एघारौं तहमा कार्यरत् चिकित्सकहरूमध्येबाट विभागाध्यक्षको नियुक्ति निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसले गर्दा विनियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थाले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई प्रतिबन्धित गरेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बैठक सञ्चालन पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम ३५ मा निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर विनियमावलीमा भएको कामलाई उक्त कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाले समर्थन गरेको छैन ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४, सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ को विनियम १८ र पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ को देहाय २, ३ तथा सोही विनियमावलीको विनियम ८ को देहाय क र ख द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १३९१० १२ ९च० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त हकसँग बाझिएको र ने।का।प। २०६७ अङ्क १२, नि।नं। ८५१५, पृष्ठ १९६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा प्रस्तुत विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लेखित कानून र नियमावलीद्वारा व्यवस्थित कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ साथै प्रतिष्ठानको प्राविधिक वा प्रशासनिक पदमा गरेको नियुक्ति २०६४।१०।२३ बाट लागू हुने गरी बदर गरी सो आधारमा हालसम्म खाइपाई आएको तलब, भत्ता र सुविधासमेत सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्न र संस्थामा परेको हानी नोक्सानीसमेत नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असूलउपर गर्न सम्बन्धित निकायको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रतिष्ठानमा रहेका स्थायी कर्मचारी पारामेडिकल नर्स र डाक्टरहरूको बढुवा सेवा आयोगको सिफारिशबिना गरे भएको हुँदा सोसमेत बदर गरी सेवा आयोगलाई ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अख्तियारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।
यसमा विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६९।१।११ को पेशी तारिख तोकी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कर्मचारी नियुक्तिलगायतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने गरी यस अदालतबाट भएको मिति २०६०।१२।२७ को आदेश ।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ मा उल्लेखित सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअगाडि प्रतिष्ठानको परीक्षाको आधारमा एक पटकको लागि रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्न यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनैपनि नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १६९२० ले पाटन अस्पताललाई नै उक्त प्रतिष्ठानअन्तर्गत समाहित गरिसकेपछि सो अस्पतालमा कार्यरत् नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहनेले यो ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारीको सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने गरी ऐनको दफा ४३ मा व्यवस्था गरेकोमा कुनै पनि कर्मचारीले निवेदन नदिएकाले सोतर्फ केही गर्न नपरेको र अन्य कर्मचारीको हकमा जे जुन पदमा जसरी कार्यरत् थिए सोहीबमोजिम समायोजन गरी व्यवस्थापनसम्म गरिएको हो । प्रारम्भमा पाटन अस्पताल मात्र रहेकोमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ लागू भएपछि उक्त प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि पाटन अस्पताल सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नसमेत यो प्रतिष्ठानको स्थापना भएकाले कर्मचारी तथा शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीहरूको दरबन्दी तथा नामाकरणमा केही परिवर्तन भएको हो । तर, प्रारम्भमा व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०६७।१२।२७ मा लागू भएको छ । सोभन्दा अगाडि सेवा आयोगले समेत पूर्णता पाएको अवस्था पनि थिएन । यसरी सो समयमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको पदस्थापन तथा समायोजनसम्म भएका छन्, तर प्रतिष्ठान बाहिरबाट नयाँ व्यक्तिको नियुक्ति भएको छैन । अस्पतालमा भएको डाक्टरलाई नै योग्यता र क्षमताका आधारमा शिक्षकतर्फ समायोजनसम्म गरिएको हो ।
पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ र ८ मा व्यवस्थित पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी सेवा आयोगमार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाई नियुक्ति हुने वा बढुवा हुने प्रकृतिका नभई प्रशासनिक प्रकृतिका भएकोले निश्चित अवधिका लागि आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिने पद भएकोले उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२९ख० र १३ को देहाय ९१० ले गरेका व्यवस्थासँग बाझिएको छैन । पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को नियम ५ र ८ मा पदाधिकारी र विभागाध्यक्षको नियुक्ति पदावधि तथा अन्य व्यवस्थामा अस्पतालमा कार्यरत्् दशौं वा एघारौं तहमा कार्यरत् चिकित्सकहरू मध्येबाट अस्पतालको निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्को नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले सेवा आयोगको भूमिकालाई संकुचित गरेको छैन । अस्पतालको व्यवस्थापनको सिलसिलामा आफूसँगभएका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूमध्ये जेष्ठता तथा इमान्दारिता, उपलब्धता, प्रशासनिक क्षमतासमेतका आधारमा निर्देशकले गरेको सिफारिशका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्ने हो । त्यस्ता पदहरूको नियुक्ति सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्र नपर्ने हुँदा उक्त आयोगको सिफारिशबिना गरेको नियुक्ति बदर हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीको मागदावी कानूनसम्मत छैन ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत् नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएका मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्दछ । त्यस्तो कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछन भन्ने व्यवस्था गरेकोमा कसैले पनि आवेदन नगरी फिर्ता गएकाले बाँकी रहेका अस्पतालको सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई जे जुन पदमा कार्यरत् थिए सोही पदमा रहने गरी प्रतिष्ठानको एउटै निर्णयबाट सबैलाई समायोजन गरिएको हो । सो समायोजनभित्र निवेदकमध्येका उत्तम के.सी. पनि पर्नुहुन्छ ।
अस्पतालमा चिकित्सकको रूपमा नियुक्ति पाई कार्यरत् रहेको व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएकाले उच्च अध्ययनको सिलसिलामा प्रतिष्ठानको नियमानुसार उपप्राध्यापक, प्राध्यापक जस्ता पदहरू सिर्जना गरी सो पदहरूमा समायोजन गरिएको छ । निजहरूले खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा फरक नपर्ने गरी केवल थप कामका लागि थप भत्ता उपलब्ध गराउने गरी पदहरू समायोजन गरिएका मात्र हुन् । त्यसैले सो विषयमा विपक्षीले भने जस्तो नियुक्ति भएको होइन । प्रतिष्ठानले हाल सेवा आयोगले आफ्नो कार्य पूर्णरूपले शुरू गरेपछि प्रतिष्ठानमा रहेका रिक्त दरबन्दीमध्ये स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सेवा आयोगले नै विज्ञापन प्रकाशित गरी स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने कुरामा विवाद छैन तर सेवा आयोगले काम नै शुरू नगरेको अवस्थामा नियुक्ति बदर गरी निज कर्मचारीले खाईपाई आएको पारिश्रमिक सुविधासमेत सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गरिपाऊँ भन्ने जिकीर कानूनसम्मत छैन । प्रतिष्ठान स्थापनाको समयमा ऐनको दफा ४३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी समायोजन गर्ने बाहेक अन्य कार्य भएको छैन ।
कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ खारेजीको माग गरेको सन्दर्भमा यो प्रतिष्ठानको स्थापना कालमा तत्काल ऐनले दिएको सबै शर्तहरू पूरागर्ने सिलसिलामा केही कठिनाई आएको खण्डमा सो नियम २४ को व्यवस्थाबाट समस्याको समाधान खोज्ने आशयलाई गरिएको विशेष व्यवस्था हो । तर यस प्रतिष्ठानको नियमावलीमा सो व्यवस्था गरिएको भएतापनि त्यसको प्रयोग गरी कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ति गरिएको छैन । २०६४।१०।२३ पश्चात् प्रतिष्ठानमा रहेका स्थायी कर्मचारी पारामेडिकल नर्स र डाक्टरहरूको बढुवा सेवा आयोगको सिफारिशबिना गरे भएको हुँदा सोसमेत बदर गरिपाऊँ भन्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको गठनपछि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम तत्काल कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूलाई उक्त प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने सिलसिलामा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहेमा यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिने व्यवस्था गरेकोमा कुनै पनि कर्मचारीले निवेदन नदिएकाले समायोजन नै गर्नु परेन । अन्य उक्त अस्पतालमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू स्वतः सो प्रतिष्ठानअन्तर्गत आ–आफ्नो कार्यरत् पदमा समायोजन भएको हो । आन्तरिक तह मिलान, प्रतिष्ठानको उच्च शिक्षाका लागि चाहिने उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित डाक्टरले खाईपाई आएको तलब स्केलमा केही परिवर्तन नगरी केवल भ्ह्त्च्ब् ध्इच्प्क् भ्ह्त्च्ब् एब्थ् को हिसाबबाट थप कार्य गरेबापत थप सुविधासम्म उपलब्ध गराएको हो । उक्त कार्य गर्दा निवेदकहरूको अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छैन । बढुवाको निर्णयको कारणबाट निजहरूको मौलिक अधिकारमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत ४ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ मिति २०६४।१०।२३ देखि लागू भएतापनि प्रक्रियागतरूपले सबै पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भई पूर्णता पाउन समय लागेको हुँदा सेवा आयोग गठन बन्ने कार्य आरम्भ नगरूञ्जेलसम्म प्रतिष्ठानमा अख्तियारप्राप्त पदाधिकारीहरूले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपरेमा गर्न सक्ने गरी ऐन तथा नियमावलीमा प्राप्त अधिकारको आधारमा भएको हो । उक्त ऐनको दफा ४३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा कसैले पनि निवेदन नदिएकाले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनुपरेन । उनीहरू आ–आफ्नो दरबन्दी भएको स्थानमा फिर्ता गएको अवस्था छ । कार्यकारी परिषद्ले खुल्ला तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी निर्धारण गरिएको पद संख्याअनुसार पदपूर्तिका लागि परीक्षाको किसिम निर्धारण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिगोगितात्मक परीक्षामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने जस्ता कार्य सेवा आयोगको हो । हामी सेवा आयोगका सदस्यहरूले वर्तमान ऐन तथा नियमावलीहरूमा रहेको अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका हौं ।
ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नै कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको समायोजनको आवश्यकतादेखि सेवा आयोगले पूर्णता पाई कामको थालनी नगरूञ्जेलसम्मका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा गरेको र त्यसरी भए गरेको काम कारवाही कानूनसम्मत बनाउनका लागि नियमावलीमा सो व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिष्ठानको आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यलाई ध्यानमा राखी नियमावली निर्माण गरेको हुँदा र त्यसलाई अख्तियारप्राप्त निकायले समर्थन गरेको हुँदा विपक्षीहरूले भने जस्तो सो नियम १८ मा भएको व्यवस्थाले विपक्षीहरूको कुनै हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छैन । विपक्षीहरूले आफ्नो निवेदनको दावीमा पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को नियम ५ मा अस्पतालका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कम्तीमा नवौं तहका कर्मचारीहरूमध्येबाट अस्पतालका निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले र नियम ८ मा विभागाध्यक्षको नियुक्ति अस्पतालमा दशौं वा एघारौं तहमा कार्यरत् चिकित्सकहरूमध्येबाट अस्पतालको निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्थाले सेवा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पारेको होइन । उक्त पदहरू स्थायी वा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पद होइनन् । स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमध्येबाट अस्पतालको निर्देशकले गरेको सिफारिशका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति दिने हुँदा यी पदहरूमा गरिने नियुक्ति सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । हामी सेवा आयोगका सदस्यहरू निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएको हुनाले आफ्नो कार्यावधिभित्र कार्यकारी परिषद्ले स्थायी तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने दरबन्दीको सिफारिश गरेपछि त्यसको निर्धारित पद्धतिका आधारमा परीक्षा लिई सबै भन्दा योग्यतम् व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सिफारिश गर्ने भएकाले दरबन्दी पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगका तर्फबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी आफ्नो कामको थालनी गरेको र उक्त कार्य कानूनबमोजिमको हुँदा आदेश जारी गरी रहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेकाले निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल सेवा आयोगका सदस्य डा। पवन शर्मा, ऐ। पदेन सदस्य लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि राजेन्द्रप्रसाद साहको संयुक्त लिखित जवाफ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १३९१० अनुसार प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न एक सेवा आयोग रहने र सोही ऐनको दफा १२९च० मा कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगको सिफारिशमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३८९२० बमोजिम सेवा आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा मातहतको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेबमोजिम भएको अवस्थामा सेवा आयोगको अधिकार कुण्ठित भएको भनी कानून खारेजीको माग गर्नु अनुचित हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको लिखित जवाफ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ४४ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रदान गरेको र प्रतिष्ठानले बनाउने नियम विनियममा यस मन्त्रालयको संलग्नता नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकद्वयलाई इजलासबाट पटकपटक पुकारा गर्दासमेत अनुपस्थित रहेका र निजहरूको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीहरूसमेत बहसमा उपस्थित हुन आएको अवस्था भएन । विपक्षी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री तुलबहादुर श्रेष्ठले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ प्रारम्भ हुनुअघि प्रतिष्ठानको सेवामा नियुक्त पाई कार्यरत् कर्मचारीबाट सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा एक पटकको लागि रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्न यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै पनि प्रावधानले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएबमोजिमको अधिकारको प्रयोग भएको हो । काम गर्न चाहने प्रतिष्ठानका कर्मचारीले छ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले स्वीकृति दिएमा कर्मचारी मानिने भन्ने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ दफा ४३ मा भएको व्यवस्थालाई निवेदकहरूले चुनौती दिएका छैनन् । विकास समितिमा कार्यरत् शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतिष्ठानको समानान्तर तहको पदमा सरेको मानिने छ भन्ने दफा ४३ ९१० को व्यवस्थाको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाइएको छैन । विभागीय प्रमुखहरू नियुक्ति गरेको र तोकेको विषयमा निवेदकको कुनै सरोकार नै छैन । कर्मचारीहरू जुन तहमा र पदमा थिए सोही पदमा समायोजन भएको हो तलब वृद्धि र बढुवा होइन । निवेदकहरूले उल्लेख गरेका कानूनी प्रावधानहरू संविधानको कुनै पनि धारासँग नबाझिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम भएको कामलाई वैधता प्रदान गरेको कार्यलाई प्रश्न उठाइएको छ । तलब भत्ता भराई पाउन माग गरिएको छ । तर ती कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छैन । बढुवा भएकै छैन तर त्यो बदरको माग छ । बढुवा गरेको भए मर्का पर्ने पक्षले उजूरी गर्न पाउने हो तर सार्वजनिक सरोकारको नाममा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएको अवस्था छ । २०६४।१०।२३ मा ऐन आयो तर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २०६६।६।६ मा पूर्णता पायो । पूर्णता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो स्रोतबाट सञ्चालित थियो । जसले अस्पताललाई योगदान पुर्याएका छन् तिनीहरूलाई नै सेवाबाट अलग हुनुबाट सुरक्षा प्रदान गर्न कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ आएको हो । सुविधा प्रदान नगर्ने हो भने काम गरिरहेका व्यक्तिको हक जान्छ । निवेदकमध्ये अच्चुतराज बुढाथोकीको कुनै सरोकार छैन र अर्का निवेदक उत्तम के।सी। समायोजन भइसकेको हुँदा निवेदन निरर्थक छ । सार्वजनिक हितमा नै गर्नुपर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत चुनौती दिनु सार्वजनिक सरोकार कै विरूद्ध हुन्छ । निवेदकलाई के फाइदा हुन्छ त्यो कुरा खुल्दैन । के कुरामा प्रतिस्पर्धा हो त्यो पनि खुल्दैन । सेवा आयोगले पहिला भएको कामलाई वैधता दिएकोसम्म हो । भइरहेको पदमा पदाधिकारी तोकेकोलाई नयाँ सम्झन मिल्ने अवस्था छैन । नयाँ नियुक्ति नभै जिम्मेवारी तोकेको अवस्थामा छुट्टै खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन, तसर्थ रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियम बनाएको कुरामा सरकार जिम्मेवार छैन । नियम बनाउने अधिकार कानूनले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ र सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १३९१० को अधीनमा रही जारी भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ मा नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि प्रतिष्ठानको सेवामा नियुक्ति पाई कार्यरत् कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा एक पटक रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्न सक्ने गरी बनाइएको उक्त प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९३०९च० र धारा १३ तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२ ९च० र दफा १३ को देहाय ९१० ले गरेका व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको छ । त्यसै गरी सोही नियमावलीको नियम ३६ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने भनी पदसंख्या निर्धारण गरिएको पदमा सेवा आयोगले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई बढुवाको लागि कार्यकारी परिषद्समक्ष सिफारिश गर्नेछ भनी नियमावलीले गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ मा अस्पतालका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा पदावधि, मेडिकल निर्देशक, नर्सिङ निर्देशक, प्रशासकीय निर्देशक, वित्तीय निर्देशकको नियुक्ति कम्तीमा नवौं तहका कर्मचारीहरूमध्येबाट अस्पताल निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ भनी भएको व्यवस्था र दशौं वा एघारौं तहमा कार्यरत् चिकित्सकहरूमध्येबाट विभागाध्यक्षको नियुक्ति निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ भनी सोही विनियम ८ ले व्यवस्था गरेबाट नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई विनियमावलीले बन्देज गरेको छ ।
३. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४, सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ को विनियम १८ र पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावलीको विनियम ५ को देहाय २, ३ तथा सोही विनियमावलीको विनियम ८ को देहाय क र ख द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १३९१० १२ ९च० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त हकसँग बाँझिएको भनी उक्त नियमावली र विनियमावलीका प्रावधानहरू बदर गरी प्रतिष्ठानको प्राविधिक वा प्रशासनिक पदमा गरेको नियुक्ति २०६४।१०।२३ बाट लागू हुनेगरी बदर गरी सो आधारमा हालसम्म खाईपाई आएको तलब, भत्ता र सुविधासमेत सरकारी बाँकीसरह उपर गर्न र संस्थामा परेको हानि नोक्सानीसमेत नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असूलउपर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको छ ।
४. अस्पतालमा कार्यरत् नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने गरी ऐनको दफा ४३ मा व्यवस्था गरेकोमा कुनै पनि कर्मचारीले निवेदन नदिएका र विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा अस्पतालको सम्पूर्ण कर्मचारीहरू जुन पदमा कार्यरत् थिए सोही पदमा रहने गरी प्रतिष्ठानको एउटै निर्णयबाट सबैलाई समायोजन गरिएको हो । सो समायोजनभित्र निवेदकमध्येका उत्तम के।सी। पनि पर्दछन् । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको पदस्थापन तथा समायोजनसम्म भएका छन्, तर प्रतिष्ठानबाहिरबाट नयाँ व्यक्तिको नियुक्ति भएको छैन । अस्पतालमा भएको डाक्टरलाई नै योग्यता र क्षमताका आधारमा शिक्षकतर्फ समायोजनसम्म गरिएको हो । पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ र ८ मा व्यवस्थित पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी सेवा आयोगमार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाई नियुक्ति हुने वा बढुवा हुने प्रकृतिका नभई प्रशासनिक प्रकृतिका भएकोले निश्चित अवधिका लागि आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिने पद हुन् । प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीको हकमा एक पटक सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने भनी कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ मा व्यवस्था गरिएको भए तापनि त्यसको प्रयोग गरी कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ति गरिएको छैन ।
५. आन्तरिक तह मिलान, प्रतिष्ठानको उच्च शिक्षाका लागि चाहिने उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापकहरूको व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित डाक्टरले खाईपाई आएको तलब स्केलमा केही परिवर्तन नगरी केवल भ्हतचब धयचपक भहतचब उबथ को हिसाबबाट थप कार्य गरेबापत थप सुविधासम्म उपलब्ध गराएको हो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १३९१० अनुसार प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न सेवा आयोग रहने, सोही ऐनको दफा १२९च० अनुसार कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगको सिफारिशमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरी सोही ऐनको ३८९२० बमोजिम सेवा आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार प्रत्यायोजित गर्न सक्ने हुँदा उक्त ऐनको अधीनमा रही बनेका नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ सँग नबाझिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
६. पाटन अस्पताल स्थापना गरी सोको सञ्चालनार्थ नेपाल सरकार र युनाइटेड मिशन टु नेपालबीच ५ वर्षको लागि सम्झौता गरिएको र नवीकरण सन् २००५ डिसेम्बर २५ मा गर्नुपर्नेमा मिशनले अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियाबाट अलग भएपछि पाटन अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०६३ जारी भई सोअन्तर्गत पाटन अस्पताल सञ्चालन भई आएकोमा मिति २०६४।१०।२३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ जारी भई हाल उक्त अस्पताल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नामबाट सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ ।
७. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय नभई प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रणमा रहेको निकाय रहेको भनी निवेदकहरूले यस प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आफ्नो प्रशासनिक तथा कार्यगत स्वायत्तता छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था हेर्दा “प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । उक्त ऐनको अधीनमा रही पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले देहायको क्षेत्रमा योगदान दिनुपर्ने गरी सो संस्थालाई थप जिम्मेवारीसमेत सुम्पेको छ ।
(क) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने,
(ख) स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
८. यस्तो अहम् उद्देश्यकासाथ स्थापना भएको उद्देश्यमूलक र सेवामूलक संस्थाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका सम्बन्धमा ऐनमा नै स्पष्ट किटान गरिएको छ । आफ्नो सहज गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि पूर्वाधार खडा गर्न आर्थिक व्यवस्थाका लागिसमेत सोही ऐनको दफा ४९३० ले अधिकार प्रदान गरेको र दफा १३९१० ले प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न सेवा आयोग रहने गरी व्यवस्था गरी आर्थिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गरेको हुँदा प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिको लागि कार्य गर्न व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्राप्त संस्थाको रूपमा स्थापित संस्था भन्ने कुरामा विवाद भएन । यस्तो आधारभूत तथ्यको बेवास्ता गरी अस्पताललाई पूर्ण सरकारी निकायको रूपमा हेरी सरकारी कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने मापदण्ड नै लागू गराउने हिसाबले निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा प्रश्न उठाउन खोजेको भएपनि सो स्वीकार्य हुने अवस्था रहेन । स्वायत्त अस्पताल त्यसमा पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत दायित्त्व भएको संस्थाको प्रकृति, जनशक्तिको व्यवस्थापनको आवश्यकता र पूर्ववर्ती अस्पतालमा सेवारत कर्मचारीहरूलाई हालको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्नुपर्ने वैधानिक आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर सरकारी संस्थाको सञ्चालनको मापदण्डबाट प्रभावित भएर कुनै दृष्टिकोण बनाई हेर्ने कोशिस गर्नु सर्वथा अनुपयुक्त हुने कुरा मननीय छ । स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने यस्तो अहम् उद्देश्यका साथ स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना भएको उद्देश्यमूलक र सेवामूलक निकाय र नेपाल सरकारद्वारा संस्थापित अन्य प्रशासनिक निकायका बीचमा तुलना गरी ऐनले परिकल्पना गरेको यस निकायको व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका सम्बन्धमा हलुकाढङ्गले लिन किमार्थ मिल्दैन ।
९. निवेदकले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७, को नियम २४, सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम १८, पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ को देहाय २, ३ तथा सोहि विनियमावलीको विनियम ८ को देहाय क र ख द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२ ९च० तथा १३ ९१० र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ सँग बाझिएको भनी उक्त प्रावधानहरूलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
१०. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ लाई चुनौती दिई बदरको माग गरेतर्फ विचार गर्दा उक्त नियममा यस्तो व्यवस्था रहेको छ :
२४ “सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाः यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि प्रतिष्ठानको सेवामा नियुक्ति पाई कार्यरत् कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा एक पटकको लागि रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्न यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै पनि नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।”
११. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १३(१) अनुसार प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न एक सेवा आयोग रहने र सोही ऐनको दफा १२(च) मा कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगको सिफारिशमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ३८(२) बमोजिम सेवा आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा मातहतको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने तथा सोही ऐनको दफा ४४ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
१२. नेपाल सरकार र युनाइटेड मिशन टु नेपालबीच भएको सम्झौताबमोजिम पाटन अस्पताल सञ्चालन भएकोमा सन् २००५ डिसेम्बर २५ देखि मिशन टु नेपाल अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियाबाट अलग भएपछि पाटन अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०६३ जारी भई सो अन्तर्गत पाटन अस्पताल सञ्चालन भई मिति २०६४।१०।२३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ द्वारा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि प्रतिष्ठान हुनुपूर्व उक्त अस्पतालमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा एवं प्रत्याभूतिका लागि पहिलादेखि नै कार्यरत् रहेका कर्मचारीलाई एक पटक अवसर प्रदान गर्न ऐनको दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ को विशेष व्यवस्था गरी सो प्रयोजनको लागि योग्यताका आधारमा सम्बन्धित पदको परीक्षामा सामेल हुनको लागि एकपटक अवसर दिने कानूनी व्यवस्था गरेकोलाई गैरवैधानिक भन्न मिलेन । तत्कालीन पाटन अस्पतालको सेवामा नियुक्ति पाई सेवारत् रहेका र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुँदासमेत आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिई अविच्छिन्नरूपले काम गरेका कर्मचारीको हकमा विशेष व्यवस्था गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानबाट माग हुने पदमा एकपटकको प्रतियोगितामा सामेल हुन पाउने गरी भएको विशेष व्यवस्थाले यी निवेदकहरूको हक हितमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्न गएको देखिँदैन ।
१३. ऐनको दफा ४४ लाई नै चुनौती दिइएको अवस्था एकातिर छैन भने सोअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपरेको वस्तुतथ्यको पनि मूल्याङ्कन गर्नु जरूरी देखिन्छ । अहिले प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण हुनुपूर्व पाटन अस्पतालमा कार्यरत् रहेका जनशक्ति प्रतिष्ठानलाई पर्ने आवश्यकता, अनि तत्काल सेवारत जनशक्तिको अनुभव एवं तिनको समायोजन र सुरक्षाको आवश्यकता अवैध कुराहरू होइनन । तत्काल कार्यरत् जनशक्तिलाई लक्षित गरी सीमित प्रतियोगिताद्वारा एकपटक अवसर दिने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएबाट सीमित प्रतियोगिता भन्ने शब्दबाट निवेदकहरू झस्केको देखिन्छ । यथार्थमा यो अवस्था अस्पतालको पृष्ठिभूमिमा हेर्दा एउटा संक्रमणकालीन विशेष अवस्था हो ।
१४. अस्पतालमा अघिदेखि सेवारत् रहेको कारणले उनीहरूको योगदानको सम्मानस्वरूप पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । तर यसो भन्दैमा यस व्यवस्थाबमोजिम स्थायीरूपमा नियुक्त हुनको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण हुनै नपर्ने भन्ने होइन । पदको स्तर र आवश्यकता सुहाउँदो परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेमा उक्त कानूनको अवसर नपाउने पनि प्रष्ट छ । यसबाट अयोग्य नियुक्तिको बाटो खुलेको भन्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि एकपटकको अवसरमा सीमित गरिएकोबाट यसको दुरूपयोगको सम्भावना पनि नियन्त्रित नै देखिन्छ । सेवारत् कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको अनुभव र पृष्ठभूमिको उपेक्षा गरी नितान्त सेवागत जनशक्तिको रूपमा नै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नु पनि समान व्यवहारको सिद्धान्त होइन । त्यसैले जुन उद्देश्य र सीमासहित उपरोक्त नियमको व्यवस्था भएको छ, त्यसमा आधारभूत असंवैधानिकता विद्यमान छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तो प्रसंगको सम्बन्धमा निवेदक राममाया लामिछानेसमेत र विपक्षी मानव अधिकार आयोगसमेत भएको ०६७-WS-००६०, ६७-WO-०९५६ को उक्त रिट निवेदनहरूमा विशद चर्चा भईसकेको छ ।
१५. प्रस्तुत मुद्दामा साविक अस्पतालमा कार्यरत् रहेका निवेदकमध्ये उत्तम के.सी. प्रतिष्ठानको हालको ल्याव असिष्टेन्ट पदमा समायोजन भइसकेको भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ । उक्त लिखित जवाफप्रति निवेदकले कुनै प्रतिक्रियासमेत जनाएको अवस्था छैन । त्यस्तै अर्का निवेदक अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी प्रतिष्ठानको कुनै पनि पदको योग्यताप्राप्त व्यक्ति तथा प्रतिस्पर्धी व्यक्तिसमेत नभएको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकार भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिष्ठानको प्रयोजनको लागि जनशक्ति आपूर्तिको विशुद्ध व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित रहेको देखिन्छ । सेवारत जनशक्तिलाई कुन हदसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न देखिन्छ । अन्य कुनै अयोग्यताको प्रश्न समावेश भएको देखिँदैन । प्रतिष्ठानको सेवामा आउन चाहने इच्छुक र योग्य जनशक्ति धेरै भई त्यसको छनौटको प्रश्न उठ्दा यस्ता प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छन् । त्यस प्रयोजनको लागि हो भने निवेदकहरूले आफ्नो र निज जस्ता अन्य व्यक्तिको हित कसरी प्रभावित भयो र असंवैधानिक पद्घतिको कार्यान्वयन हुन लाग्यो भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्ने हो । त्यस्तो कुनै स्थिति निवेदकहरूले देखाउन सकेको छैन । यथार्थमा विद्यमान सेवारत् व्यक्तिहरूको हकमा सिर्जित सीमित समूहको विरूद्ध उठाइएको प्रश्न स्वयंले सार्वजनिक हितको प्रश्न निर्माण गर्छ भन्ने होइन । निवेदकहरूको हक कसरी प्रभावित भयो भन्ने नै प्रथमतः सार्वजनिक हित र सरोकारको मुद्दामा खुलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रस्तुत मुद्दामा देखिँदैन ।
१६. सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यस अदालतको धारणा र प्रतिपादित सिद्घान्तसमेतलाई यहाँनेर हेर्नु सान्दर्भिक देखिन आएको छ । “असम्भव र काल्पनिक विषयलाई आधार बनाई अनावश्यक तर्क वितर्क र जिज्ञाशा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्वाद गर्नु जिम्मेवार कानून व्यवसायीलाई शोभा दिने कुरा होइन । यस विषयमा आगामी दिनमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने” (ने.का.प.२०६७, नि.नं.८२६४, भदौ, पृष्ठ ७०७, विशेष इजलास) भनी सिद्घान्त प्रतिपादन भएको छ । यसरी सार्वजनिक हक वा सरोकारको दावी लिई आउने व्यक्तिले सार्वजनिक प्रकृतिको देखिने कुनै त्यस्तो विषयवस्तु समाहित रहेको र त्यसमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार कसरी रहन गएको हो सो सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट खुलाउन सक्नुपर्दछ । केवल बौद्धिक उत्सुकताले कसैले निवेदन दिँदैमा त्यस विषयले सार्वजनिक सरोकारको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको समाहित रहेको जिकीर लिई आउने त्यस्ता व्यक्तिले त्यस्तो विवादमा उपचारको माग गर्दा आफ्नो सार्थकसम्बन्ध र निस्वार्थभाव देखिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्घान्तसमेतले मार्ग निर्देशित गरेको छ ।
१७. निवेदकमध्ये उत्तम के.सी. रिट निवेदन पर्नुअगाडि नै समायोजन भैसकेको कुरामा विवाद नभएको अवस्थामा उक्त नियम २४ को प्रावधानले निजलाई के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हो सो कुरा खुल्दैन । अर्का निवेदक अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकीले प्रतिष्ठानबाट माग हुने पदहरूमा आफ्नो कुनै किसिमबाट सम्बन्ध रहेको र त्यस प्रावधानबाट आफूलाई के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हो सोको पुष्ट्याइँ नगर्नु र सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन गरी चुनौती दिनु तर इजलासबाट पुकारा गर्दासमेत अनुपस्थित रही अदालतलाई सहयोग नगर्नु शोभनीय कुरा होइन ।
१८. अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि परीक्षामा सामेल हुन मौका दिनु स्वयंमा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन । यो सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषय पनि हो । सार्वजनिक हितमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी चुनौती दिनु र अवरूद्ध पार्नु पनि सार्वजनिक सरोकारकै विरूद्घको कार्य हुन जान्छ । यी निवेदक प्रतिष्ठानबाट माग गरिने स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि पदको प्रतियोगी देखिएका छैनन् । जो प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धी हुन सक्थे ती व्यक्तिहरूबाट उल्लिखित प्रावधानलाई चुनौती दिएको देखिँदैन । प्रतिष्ठानको काम कारवाही वा बनेका नियम वा विनियमबाट यी निवेदकको हकमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नभएको एवं त्यस्ता काम कारवाहीमा यी निवेदकको सार्थकसम्बन्धसमेत रहे भएको देखिन आएन ।
१९. सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम १८, पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली २०६७ को विनियम ५ को देहाय २, ३ तथा सोही विनियमावलीको विनियम ८ को देहाय क र ख द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२ ९च० तथा १३९१० र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ सँग बाझिएको भनी उक्त प्रावधानहरूलाई बदर गर्न माग गरिएतर्फ विचार गर्दा सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त एवं बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ प्रारम्भ हुनुअगावै सेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम प्रतिष्ठानको अन्य पदाधिकारी वा निकायबाट भए गरेको पाइएमा त्यस्तो काम कारवाही सोही नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरेको मानिने गरी अगाडिका काम कारवाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्न बनेको नियमावलीका प्रावधानलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा हस्तक्षेप गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । उक्त प्रावधान यी निवेदकसँग सम्बन्धित विषय रहेको देखिँदैन । कुनै संस्थाको कार्य सञ्चालन कस्तो छ वा कस्तो हुनुपर्छ भनी त्यसको कानूनी लेखा परीक्षण गरी हिड्ने कुरा पनि होइन । कानूनहरूमा कतिपय नसुहाउँदा वा अव्यवहारिक कुराहरू रहे भएका हुन सक्दछन् । कतिपय कुराहरू निवेदकलाई वा अरू कसैलाई अनुपयुक्त पनि लाग्न सक्छ । त्यसो भनेर सबै विषयहरू सार्वजनिक हितको प्रश्न बनाई हरेक कानूनको न्यायिक पुनरालोकन गर्न अदालतलाई कर लगाउन सकिँदैन । त्यसो गर्नु न त उपयुक्त हुन्छ न त शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको दृष्टिले सम्भव हुन्छ । केवल कानूनको कुनै व्यवस्था संविधानको खास धारासँग बाझिन गएको र त्यसबाट कसैको हक हितको प्रचनलनमा अवरोध भएको अवस्थामा त्यसको पुनरालोकन गर्न उचित उपचारको खोजी गर्न सकिने हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७९१० को व्यवस्थालाई कानून पुनरालोकन आयोगमा रूपान्तरण गर्ने हिसाबले प्रयोग गर्न वा गराउन खोज्नु हुँदैन । यो कुरा निवेदकलगायत सबैले बुझ्न जरूरी देखिन्छ ।
२०. पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ को देहाय २, ३ तथा सोही विनियमावलीको विनियम ८ को देहाय क र ख मा व्यवस्थित प्रावधानलाई चुनौती दिएतर्फ विचार गर्दा उक्त विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ मा देहायको व्यवस्था रहेको छः
(१) अस्पताल निर्देशकको नियुक्ति तथा पदावधि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) र (२) अनुसार हुनेछ ।
(२) अन्य पदाधिकारीहरू मेडिकल निर्देशक, नर्सिङ् निर्देशक, प्रशासकीय निर्देशक, वित्तीय निर्देशकको नियुक्ति कम्तीमा नवौं तहका कर्मचारीहरूमध्येबाट अस्पताल निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ ।
(३) प्रकरण (२) अनुसारका पदाधिकारीहरूको पदावधि चार (४) वर्षको हुनेछ । उनीहरूको सेवा पुनः आवश्यक छ भन्ने लागेमा प्रकरण (२) बमोजिम एक (१) वर्षदेखि बढीमा चार (४) वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ । त्यसै गरी सोही विनियमावलीको विनियम ८ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ :–
८ विभागाध्यक्ष (चेयर अफ क्लिनिकल डिपार्टमेण्ट) को नियुक्ति, पदावधि तथा अन्य व्यवस्थाः
(क) अस्पतालमा कार्यरत् दशौं वा एघाह्रौं तहमा कार्यरत् चिकित्सकहरूमध्येबाट विभागाध्यक्षको नियुक्ति निर्देशकको सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ ।
(ख) विभागाध्यक्षको पदावधि तीन (३) वर्षको हुनेछ । उनीहरूको सेवा पुनः आवश्यक छ भन्ने लागेमा बढीमा तीन (३) वर्षसम्मको अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
२१. उक्त विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाले अस्पताल निर्देशकको नियुक्ति तथा पदावधि, मेडिकल निर्देशक, नर्सिङ् निर्देशक, प्रशासकीय निर्देशक, वित्तीय निर्देशकको नियुक्ति तथा पदावधि र अस्पतालमा कार्यरत् दशौं वा एघाह्रौं तहमा कार्यरत् चिकित्सकहरूमध्येबाट विभागाध्यक्षको नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । अस्पतालमा भएको डाक्टरलाई नै योग्यता र क्षमताका आधारमा शिक्षकतर्फ समायोजनसम्म गरिएको र यी पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी सेवा आयोगमार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाई नियुक्ति गरिनुपर्ने प्रकृतिका पदहरू नभई यी निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा ती पदहरू बढुवा हुने प्रकृतिका नभएकाले आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै पूर्ति हुने पदहरू हुन् भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ । विनियमावलीमा भएको व्यवस्था हेर्दासमेत यी पदहरू निश्चित अवधिका लागि हुने र अवधि थप नभएमा स्वतः पदावधि समाप्त हुने हुँदा यी पदहरू निवेदकले दावी गरेजस्तो स्थायी प्रकृतिका पदहरू भन्ने देखिन आएन । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३८(२) बमोजिम सेवा आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सक्ने र त्यसरी प्रत्यायोजित गरेबमोजिम उक्त ऐनको अधीनमा रही बनेको विनियमावलीमा निवेदकले दावी गरेजस्तो गैरवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन आएन ।
२२. जहाँसम्म पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम ३६ देखी ५० सम्म बढुवासम्बन्धी व्यवस्था भई नियम ३६ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवासमेतका प्रावधान रहेका र पदसंख्या निर्धारण गरिएको पदमा सेवा आयोगले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई बढुवाको लागि कार्यकारी परिषद्समक्ष सिफारिश गर्नेछ भनी नियमावलीले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा रहेका स्थायी कर्मचारी पारामेडिकल नर्स र डाक्टरहरूको बढुवा सेवा आयोगको सिफारिशबिना गरे भएको हुँदा पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को नियम ५ को व्यवस्था बाझिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम ३६ देखी ५० सम्म बढुवासम्बन्धी प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधान अन्तर्गत उक्त व्यवस्था हेर्दा प्रतिष्ठानमा कार्यरत् स्थायी कर्मचारीको हकमा वृत्ति विकासको लागि बढुवाको व्यवस्था गरिएको भन्ने देखिन आउँछ तर पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को नियम ५ मा व्यवस्था गरिएका पदाधिकारीहरू बढुवा हुने प्रकृतिका पद नभई निश्चित अवधि तोकिएका र पदावधि थप नभएमा स्वतः पदावधि समाप्त हुने प्रकृतिका यी पदहरू खुला प्रतियोगिताबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी नियुक्ति गरिनुपर्ने वा बढुवा हुने प्रकृतिका नभएका र आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने पदहरू देखिएबाट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो विनियमावलीको व्यवस्था बढुवासम्बन्धी प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने देखिन आएन ।
२३. निवेदकमध्ये उत्तम के।सी यी कार्यरत् रहेको प्रतिष्ठानको सम्बन्धित पदमा समायोजन भइसकेको र अर्का निवेदक अच्युतराज बुढाथोकी प्रतिष्ठानको कर्मचारी नै नभएको अवस्थामा कर्मचारीको उक्त बढुवा वा वृत्तिविकासको व्यवस्थाले यी निवेदकलाई कुनै असर पर्ने देखिएन । बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सेवा समूह अन्तर्गत कार्यरत् रहेका कर्मचारीका हकमा लागू हुने हो । जो व्यक्ति त्यो सेवासँग असम्बन्धित छन् त्यस्ता व्यक्तिले बढुवा व्यवस्थालाई चुनौती दिनु कानूनी व्यवस्थालाई उपहास गर्नु हो । बढुवा गरिएको भनी जिकीर लिए पनि को कसलाई कुन कुन पदमा कुन मितिदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिएको छ सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा एकजना कर्मचारीको नामसमेत उल्लेख नगर्नु निवेदकको काल्पनिक अनुमान हो भन्ने देखिन आउँछ । हक प्रचलनको दावी लिनेले सफा हातले अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने र वास्तविक कुराको उजागर गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु निवेदकको दायित्त्व हो । तर सम्भावना र काल्पनिक धरातलमा रही गरिएका दावीका विषयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक पुनरालोकनद्वारा कुनै कानूनी विषयका प्रावधानमा हस्तक्षेप गरी बदर गर्नु उचित हुँदैन । यसरी निवेदन दिनुको औचित्य र त्यसको निवेदकसँग सार्थक सम्बन्धका विषयमा माथि उल्लेख भइसकेको छ । यी निवेदकले जुन कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिई सार्वजनिक सरोकारको नाममा निवेदन दिएका छन् तिनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् वा बढुवाका प्रतिस्पर्धी कर्मचारीले बढुवाको प्रावधानलाई आत्मसात गरी विरोध नजनाएको अवस्थामा त्यस्तो बढुवा प्रयोजनका प्रावधानले कुनै असर नगर्ने यी निवेदकले चुनौती दिनु भनेको केवल बौद्घिक उत्सुकता मात्र प्रकट गरेको मान्न सकिन्छ ।
२४. प्रतिष्ठानको प्राविधिक वा प्रशासनिक पदमा गरेको नियुक्ति २०६४।१०।२३ बाट लागू हुने गरी बदर गरी सो आधारमा हालसम्म खाईपाई आएको तलब, भत्ता र सुविधासमेत असूल गरिपाऊँ भन्नेसमेत निवेदन दावी छ तर त्यस्ता कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम उल्लेख नगर्नु र विपक्षीसमेत नबनाई दावी गर्नुको कुनै औचित्यसमेत देखिएको छैन ।
२५. करार वा अस्थायीको रूपमा सेवामा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूको हकमा परीक्षाको प्रतियोगितामा भाग लिन एकपटकको लागि मौका दिएको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि प्रदान गरिएको अवसरलाई गैरसंवैधानिक मान्न नहुने भनी निवेदक राममाया लामिछानेसमेत र विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको ०६७-WS-००६०, ६७–WO–०९५६ को उक्त रिट निवेदनमा विशद चर्चा भई आजै यसै इजलासबाट फैसला भैसकेको छ । यसैगरी कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, उमेर र शर्त तोकिने जस्ता विषयलाई गैरन्यायोचित भन्न नमिल्ने भन्नेसमेत यस अदालतको विशेष इजलासबाट गीताकुमारी माझीसमेत विरूद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरीसमेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६३-WS-००२५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६५।२।२ मा बोलिसकेको देखिन्छ ।
२६. अतः माथि गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारबाट पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम २४ को प्रावधान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुपूर्व पाटन अस्पतालको सेवामा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको देखिएको र सो प्रयोजनको लागि एकपटक अवसर दिने कानूनी व्यवस्था गरेकोलाई गैरसंवैधानिक भन्न मिलेन । सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त, बैठक सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६७ को नियम १८, पाटन अस्पताल सञ्चालन विनियमावली, २०६७ को विनियम ५ को देहाय २, ३ तथा सोही विनियमावलीको विनियम ८ को देहाय क र ख मा व्यवस्थित प्रावधानहरूसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १३(१) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२(च) र दफा १३ को देहाय (१) ले गरेका प्रावधान प्रतिकूल नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
न्या.तर्कराज भट्ट
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल साउन १७ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल, विष्णुप्रसाद गौतम