निर्णय नं. २०१ - उप्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय नं. २०१ ने.का.प. २०२०
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय
रीट नं. २२/७५
निवेदक : जगतमोहन कर्माचार्य
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय (मालपोत विभाग)
विषय : उप्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
(१) अधिकारको हनन भईनसकेकोमा र नालिस उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउने कानूनी उपाय अवरुद्ध छ भन्ने जिकिर पनि नभएमा उत्प्रेषणको रीट जारीगर्न नमिल्ने ।
...प्रस्तुत केशमा सम्पत्ति अपहरण गर्न लागे भन्ने आंशकाबाट मात्र यो निवेदन दायर गरेको देखिन्छ र सम्बन्धित अधिकारीले नभएको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी काम गरेको वा अधिकार क्षेत्र भएकोमा पनि बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरियो, गर्न लागिएको कामको सूचना पनि नदिई निर्णय गरियो भन्ने इत्यादि उजुरी निवेदन पनि नभएको । पाईसकेको सम्पत्ति अपहरण हुन आँट्यो भन्ने आशंकाबाट सम्म उजुरी निवेदन दिएको देखिँदा निवेदनको हक हनन भईसकेको नदेखिने । त्यसमा पनि सरकार उपर नालिस उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउने कानूनी उपाय अवरुद्ध छ भन्ने जिकिर पनि नभएको हुनाले रीट जारी गरी पाउँ भन्ने दावी जिकिर पुग्न सक्तैन । खारेज हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद उपाध्याय
विपक्षी सरकार तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल
आदेश
१. ०१३ सालको गाँजाको खेतीको बेलामा सरकारी गजेट र निर्णयानुसार कमिशन पाउने लोभले मेरै उजुरीबाट जाँच कमिशन पठाउन लगाई गाँजा खेती चोरी गरेकोमा आफै उपस्थित भई एक एक गरी जँचाई सरकारलाई हजारौं रुपैयाँ लाभ पुर्याउने काम गरेको ।
२. सोही मेरो उजुरीबाट चोरी गर्नेहरूबाट असूल भएको दण्ड जरिवाना सरकारी कोषमा जम्मा भयो । गजेटअनुसार मैले पाउने कमिशन पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा ऐन सवालले पाउने कमिशन ऐन सवालको रीतपुर्याई दिनु भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आदेश भई सप्तरी गोश्वरामा गयो । जगतमोहन उजुरवाला देखिएकोले कमिशन पाउँदैन भन्ने मनासिव नहुने भन्नेसमेत सिराहा मालले जाहेर गरेकोमा सप्तरी गोश्वाराबाट पनि कमिशन पाउने गरी ०१३।३।२०।६ मा दिएको सो कमिशनबारे वि.पु.वि. मा उजुर परेछ । आखिर तथ्य नदेखिने भनी मैले पाए लिएको सदर भएको सो कमिशन नदिई मालले बखेडा गर्दा पुन गोश्वाराबाट निकासा भई मैले ४४।९९३ कमिशन पाएँ । अर्थ मन्त्रालयबाट ०१३ सालको गाँजा बाली निमित्त फोन, निवेदन, दर्खास्त दिएको देखिएको भन्ने आधारबाट मैले पाएको कमिशनको रुपैयाँ फिर्ता लिने भन्ने आदेश गरेकोमा मेरो उजुर परी असूल गर्ने काम रोकिएकोमा कारवाई चल्दा चल्दै मैले पाउने मध्येको कमिशन बाँकी भए कट्टा गरी बाँकीमा असुल उपर गर्नु भन्ने अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागबाट आदेश भई सिराहा मालले मेरो नाउँमा १५ दिने म्याद ०१९।६।८।२ मा टाँसेका रहेछन । कानूनद्वारा कमिशन पाउने मेरो अधिकार हुँदा सो पाउने ठहर निर्णय भई कमिशन पाएकोमा गैरकानूनी तवरबाट मैले पाएको कमिशन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय गरिएको हुँदा कमिशन पाएकोमा गैरकानूनी तवरबाट मैले पाएको कमिशन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय गरिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ र नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मैले पाएको कमिशन फिर्ता लिने बारेमा पक्राउ नगर्नु भन्ने न्यायोचित आदेश पाउँ भन्नेसमेत सप्तरी प्र.महिसाथै मौसिरहा बस्ने जगतमोहन कर्माचार्यको ०१९।१२।९।६ को निवेदनपत्र ।
३. निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? १५ दिन भित्र सरकारी वकील मार्फत लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०१९।१२।११।१ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
४. रीटको किनारा नलागेसम्म रुपैयाँमा पक्राउ नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत जगतमोहनको निवेदनपत्रमा र रीटको निवेदनपत्रको किनारा नभएसम्म कमिशन फिर्ता गर्न पक्राउ नगर्नु भनी श्री ५ को सरकार मालपोत विभागलाई लेखी पठाई दिनु भन्ने ०१९।१२।१८।१ को श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
५. मिति ०१५।७।२० मा सप्तरी गोश्वराले यो केशको निवेदनको दावी अनुसार सिराहा मालले दिन इन्कार गरेको आश्विन १५ गतेबाट फोन, निवेदनसम्म खेती गरेको बिगाहाको कलमको कमिशनसमेत दिलाई दिने आदेश दियो । तदानुसार निज निवेदकले सिराहा मालबाट मिति ०१५।८।३ मा भा.रु. ११४९६ र ०१५।८।१० मा भा.रु ४००० लिनु भयो । तत्सम्बन्धमा बेहिसाब भयो भन्ने उजुर परी नियमको दफा १० ले उक्त भा.रु. २२४९६ नपाउने देखिएकोले श्री ५ को सरकारले सो रुपैयाँ फिर्ता लिने आदेश दिएको हो । गाँजा खेती विषयमा नियमको एकप्रति उतार यसैसाथ संलग्न छ । निज निवेदकले नियमानुसार पाउने कमिशन पाएकै र नपाउने कमिशनको निजको कानूनी हक नहुँदा निजको कानूनी हकमा आघात भएको भन्न नमिल्ने हुनाले रीट जारी हुन नपर्ने भई खारेज हुनपर्ने हो भन्नेसमेत ०२०।१२।५।४ को श्री ५ को सरकारको सचीव अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२०।२।३।६ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
७. निवेदकलाई अर्को पेशीको तारिख तोकी कमिशन दिने गरी भएको तोक निर्णय र फिर्ता लिने आदेश सहितको सम्बन्धित सबै फायलहरू लिई बहसमा उपस्थित हुनुहोला भनी एटर्नी जनरल अफिसलाई सूचना पठाई दिनु र पेश गर्नु भन्ने ०२०।५।१३।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
८. पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा, निवेदकको वा.श्यामकृष्णलाई स.अ.नियमावलीबमोजिम पुर्कान लगाउँदा बेञ्चको समक्ष उपस्थित हुन नआए तापनि निवेदकतर्फका विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद उपाध्यायको र विपक्षी सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान एटर्नी जनरलको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, ०१२।५।१७।६ को सरकारको निर्णय भनी श्री नेपाल सरकार अर्थ (आय) विभागबाट गोश्वराहरूको नाउँमा भएको आदेशका (जुन आदेशबमोजिम भए गरेको काम कारवाई यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भनी मादक पदार्थ ऐन, २०१७ को दफा २७ ले मान्यता दिएको छ) दफा १० मा दवाई छपाई वा बढाई गाँजा खेती गरेको छ भन्ने कसैले उजुर गरे जाँच्दा निजको उजुर साँचो ठहरेमा उपर भएको दण्ड विगोको आधा निज उजुरवालाले पाउनेछ भन्ने लेखिएको । तर निवेदकको दर्खास्त परी अड्डाले थाहा पाएको कुरामा पनि दवाई छपाई वा बढाई आवाद गरेमा उजुर परी ठहरे पाउने कमिशन जस्तै, सहुलियत थाहा पाएमा पनि पोलवालाले पाउँछ भनी भन्न उक्त वाक्यांशले नमिल्ने । प्रस्तुत केशमा सम्पत्ति अपहरण गर्न लागे भन्ने आशंकाबाट मात्र यो निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित अधिकारीले नभएको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी काम गरेको वा अधिकारक्षेत्र भएकोमा पनि बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरियो गर्न लागिएको कामको सूचना पनि नदिई निर्णय गरियो भन्ने इत्यादी उजुरी निवेदन पनि नभएको । पाईसकेको सम्पत्ति अपहरण हुन आयो भन्ने आशंकाबाट सम्म उजुरी निवेदन दिएको देखिँदा निवेदकको हक हनन भईसकेको नदेखिने । त्यसमा पनि सरकार उपर नालिस उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउने कानूनी उपाय अवरुद्ध छ भन्ने जिकिर पनि नभएको हुनाले रीट जारी गरी पाउँ भन्ने दावी जिकिर पुग्न सक्तैन । खारेज हुने ठहर्छ । १ प्रति फैसलाको प्रतिलिपि एटर्नी जनरल अफिसमा पनि पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२० साल आश्विन २ रोज ४ सुभम् ।