निर्णय नं. २०३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २०३            ने.का.प. २०२०

सिंगलबेञ्च

माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

रीट नं. ४४

निवेदक : हिरालाल भण्डारीका हकमा भोलानाथ शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं मेजिष्ट्रेट बलराम प्याकुरेल

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   रीतपूर्वकको थुनुवा पूर्जी नदिई थुनामा राखेको बेकानूनी हुने ।

            एटर्नी जनरलले बेञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभएको कागजातबाट निवेदक हिरालाललाई तदानुसार कानूनी अधिकारप्राप्त अड्डा अथवा कुनै अधिकारीबाट अद्यापी थुनुवा पूर्जी दिएको नदेखिनाले रीतपुर्‍याई थुनामा राखेको भन्न कानूनले मिलेन । राजकाजको अभियोगमा थुनेर कारवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकै हो । कानूनको रीतपुर्‍याई थुन्नु पर्नेमा पुलिस विशेष अदालतबाट थप म्याद पाएको भन्दैमा थुनुवालाई पुर्जी दिनपर्ने कानूनी व्यवस्थाको जवाफ हुन सक्तैन र कानूनबमोजिम थुनुवालाई पुर्जी दिई थुनेको नदेखिएबाट अहिले निवेदकलाई थुनेको बेकानूनी ठहर्नाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिइएको छ । निज थुनामा रहेको हिरालाल भण्डारीलाई तुरुन्त छाडी थुनुवाबाट छाडेको रिपोर्ट अदालतलाई दिनु ।

 (प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : एड्भोकेट कृष्णप्रसाद

विपक्षी तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल

आदेश

      १.     यसमा नेपाल किसान संगठनको केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ०२०।५।१५ गतेका दिनमा बसन्तपुरमा भएको आमसभामा तपाँईले बोल्नु भएको साविती बयानबाट बोलिएको वाक्यांशहरू राजकाजसम्बन्धी अपराधहरू र सजायको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गतको सजाय हुने कुराहरू पर्ने देखिनाले यो मुद्दा यस अफिसबाट हेर्न अधिकार नभई, श्री ५ को सरकारले तोकेको अदालतबाट हेरिने हुँदा निकासा भई नआएसम्म तपार्इंलाई थुनामा राख्ने गरी ०२०।५।२४।२ मा पर्चा भएको भनी ०२०।५।२४ गते थुनुवा पुर्जी दिएको हुनाले संविधानको धारा ११ अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकको उल्लंघन गरी अधिकारै नभएको व्यक्तिले पर्चा खडा गरी गैरकानूनी तबरबाट थुनाबाट फुर्सत गराई पाउँ भन्नेसमेत डोटी निरौली घर भई का.ई दिल्लीबजार बस्ने हिरालाल भण्डारीको हकमा भोलानाथ शर्माले दिनु भएको ०२०।६।९।४ को निवदेनपत्र ।

      २.    निवेदनपत्रको नक्कल प्रति १ साथै राखी निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन नहुनु पर्ने हो ? ३ दिन भित्र एटर्नी जनरल मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२०।६।९।४ को आदेश ।

      ३.    निवेदक समेतको राजकाजसम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ को भएकोले तत्सम्बन्धी मिसिल उक्त ऐन अनुसार कारवाई गर्न निमित्त काठमाडौं डि.एस.पि. अफिसमा पठाई दिएको र सो अफिसमा अभियुक्त हिरालाल भण्डारीको ठाडो कागज गराई अरु तहकिकातको काम पूरा गरी अदालत चलान गर्न अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी कारवाई गर्न थप म्याद माग भई आए अनुसार ०२०।६।७ गतेको खण्ड १३ अतिरिक्तांक १५ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचना अनुसार गठित भएको विशेष अदालतबाट का.डि.एस.पि. अफिसका माग अनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ (४) अनुसार दिन ७ म्याद थप भई गएको समेत हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनु नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गरेको छु भन्नेसमेत ०२०।६।१३।१ को एटर्नी जनरल मार्फत प्रस्तुत भएको विपक्षीको लिखित जवाफ ।

      ४.    प्रस्तुत विषय निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान एडभोकेट कुष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान एटर्नी जनरलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी विचार गर्दा, निवेदक हिरालाललाई ०२०।५।२४ गते मैजिष्ट्रेटले राजकाजसम्बन्धी अपराधहरू र सजायको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गत सजाय हुने अभियोगमा थुनामा राखेपछि ०२०।६।९ मा निजको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको निवेदन दर्ता भई मेजिष्ट्रेटको लिखित जवाफ लिएकोमा ०२०।६।११ मा का.डि.एस.पि. अफिसमा पठाएको भनी रिपोर्टमा उल्लेख गर्नु भएको र पुलिसले पनि अरु तहकिकातको निमित्त भनी ७ दिन म्याद थप पाएको देखियो ।

      ५.    मेजिष्ट्रेटले निवेदनलाई म ०२०।५।२४ गते देखि यो कानूनद्वारा प्राप्त गरी थुनुवा पुर्जि दिइ थुनामा राखेको हो भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सक्नु भएन । विद्वान एटर्नी जनरलले पनि निज निवेदकलाई मैजिष्ट्रेटले त्यसरी थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखेको कानूनी नै हो भनी अनुरोध गर्न सक्तिन, अब केस पुलिसका हातमा गैसकेको हुनाले बन्दीलाई छाड्न मिल्दैन भनी जिकिर लिनु भयो । यस्तोमा त्यसरी थुनामा राख्ने मेजिष्ट्रेटलाई कानूनी व्यवस्था पनि नभएको हुनाले मैजिष्ट्रेटले निवेदकलाई ०२०।५।२४ गते देखि ०२०।६।११ गते सम्म थुनुवा पुर्जी दिई थुनुवा राखेको कानूनको परिधि देखि बाहिर हुन आयो ।

      ६.    नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा १ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन” भन्ने र उपधारा ६ मा “कुनै गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन” भन्ने भएको । त्यसै संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा मुलुकी ऐन भाग २ महल १ अदालती बन्दोबस्तको १२१ नम्बरमा मुद्दाको सम्बन्धमा जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्दा यस्तो अभियोगमा यो नम्बर दफा अनुसार थुनामा राखिएको हो भनी सो थुनामा राखिने व्यक्तिलाई कारण खोली पुर्जी नदिई थुनामा राख्न हुदैन” भन्ने उल्लेख भएको छ ।

            एटर्नी जनरलले बेञ्चमा प्रस्तुत गर्नु भएको कागजातबाट निवेदक हिरालाललाई तदनुसार कानूनी अधिकार प्राप्त अड्डा अथवा कुनै अधिकारीबाट अद्यापी थुनुवा पुर्जी दिएको नदेखिनाले रीतपुर्‍याई थुनामा राखेको भन्न कानूनले मिलेन । राजकाजको अभियोगमा थुनेर कारवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकै हो । कानूनको रीतपुर्‍याई थुन्नु पर्नेमा पुलिसले बिशेष अदालतबाट थप म्याद पाएको भन्दैमा थुनुवालाई पुर्जी दिनपर्ने कानूनी व्यवस्थाको जवाफ हुनसक्तैन र कानूनबमोजिम थुनुवालाई पुर्जी दिई थुनेको नदेखिएबाट अहिले निवेदकलाई थुनेको बेकानूनी ठहर्नाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिइएको छ । निज थुनामा रहेको हिरालाल भण्डारीलाई तुरुन्त छाडी थुनाबाट छाडेको रिपोर्ट अदालतलाई दिनु । मुद्दाको लागि कारवाइ गर्न थुनामा राख्न परे कानूनको रीतपुर्‍याई मात्र थुन्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि एक काठमाडौ डि.एस.पी. अफिसमा पठाई दिन एटर्नी जनरलकहाँ पठाइ दिनु र दायरीमा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२० साल आश्विन १६ गते रोज ४ शुभम् ।