निर्णय नं. ३१३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णण नं. ३१३६   ने.का.प. २०४४    अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १३६८

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदिका:का.जि.वानेश्वर हाल डि.एस.पी. कार्यालय हनुमान ढोकामा थुनामा रहेका साप्ताहिक जनज्योतिका सम्पादक हरिहर विरहीको हकमा निजकी श्रीमती ज्ञानु आर्चाय ।

विरुद्ध

विपक्षी   : वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय, वागमती अञ्चल ।

    जिल्ला कार्यालय,काठमाडौं ।

    डि.एस.पी कार्यालय,हनुमानढोका ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।२९।२ मा

    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनसूची १ भित्र पर्ने मुद्दामा अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्न पाउने नै देखिन्छ । स.मु.स. ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न कारवाही गर्न अनुमतिको लागि स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अञ्चलाधीश) ले दिन पाउने ।

(प्रकरण नं. ११)

    अनुसन्धानको कार्य पूरा भई सो को आधारमा अभियोग लगाई सकेपछि मात्र यो यस्तो अभियोगमा थुनामा राख्न भनी अ.बं. १२१ नं. अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

    अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानून बमोजिम राजकाज अपराध अन्तर्गत अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्नको लागि दिन सातको म्याद थपको निमित्त अनुमति समेत प्राप्त गरी अुनसन्धानको कारवाही भई रहेको देखिन आएकोले गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

रिट, निवेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामानन्दप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.रुद्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

२.  साप्ताहिक जन-ज्योति पत्रिकाका सम्पादक मेरा पति हरिहर विरहीलाई जन-ज्योति साप्ताहिकको कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा २०४४।४।२८ गते विहिवार अपरान्ह अं.४:४५ बजे तिर प्रहरीहरू आई पक्राउ गरी लगेको कुरा उक्त साप्ताहिकको कार्यालयले खबर गरेपछि थाहा पाई पक्राउ गरेको कारण र ठाउँ तत्काल पत्ता लाउन सकिन, मन्त्री बस्नेतले जन-ज्योतिका सम्पादकलाई स्थानीय प्रशासनले हिरासतमा राखेको छ भनी सदनलाई जानकारी दिनु भएको भन्ने श्रावण ३० गते शनिवारको गोरखापत्रबाट निजलाई जि.प्र.का. हनुमान ढोकामा थुनामा राखेको कुरा थाहा भयो । पतिको भनाई अनुसार आजसम्म निजलाई थुनामा राखेको कारण बताएको छैन र थुनुवा पुर्जी पनि दिइएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र उपधारा ६ मा कुनै गिरÇतार भएको व्यक्तिलाई गिरÇतार भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सरसल्लाह लिने र निजद्वारा पूर्पक्ष गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भनी प्रष्ट उल्लेख भएको छ । अदालती बन्दोवस्तको १२१ नं. मा भएको व्यवस्था र संविधानद्वारा गरिएको व्यवस्थाको विपक्षीहरूले पूर्णतः अवज्ञा गरेका छन् । जन-ज्योति साप्ताहिकको बढ्दो लोकप्रियता र जनपक्षीयताबाट आक्रान्त भई रिसइवीको भावनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी मेरा पतिलाई थुनामा राखिएको हो । मेरो पतिद्वारा कुनै संविधान तथा राष्ट्रिय मर्यादामा आँच पर्ने तथा ऐन कानूनले तोकेको सीमा नाघ्ने जस्ता कुनै कुरा गर्नु भएको छैन । यदि त्यस्तो भएको भए कानून बमोजिम कारवाही गरी अभियोगको कारण खोली कानून बमोजिम पुर्जी दिई थुनामा राखिनु पर्नेमा सो गर्न नसक्नुबाट मेरा पतिलाई थुनामा राख्नु संविधान तथा कानून तथा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको समेत विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब रिहा गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

३.  आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४४।५।४।५ मा भएको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

४.  वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हरिहर विरही भएको राजकाज अपराध मुद्दामा पक्राउ भएका अभियुक्तको बयानसम्म भएको अन्य सबुदको संकलनको कार्यवाही बाँकी रहेकोले सो कार्य पूरा गर्न हरिहर विरहीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार ०४४।५।४।५ देखि दिन ७ म्याद पाउँ भनी जि.प्र.का. काठमाडौंंबाट लेखिआएकोले सो बमोजिम दिन सात म्याद थपको आदेश भई गएकोले निज हरिहर विरहीलाइ कुनै गैरकानूनी थुनामा राखिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अञ्चलाधीशको कार्यालय वागमती अञ्चल ।

५.  हरिहर विरहीलाई यस कार्यालयबाट थुनामा राख्ने आदेश नदिएको र थुनामा पनि राखिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.का. काठमाडौं ।

६.  विपक्षी हरिहर विरहीलाई राजकाज मुद्दामा २०४४।५।३ गते पक्राउ गरी निजको २०४४।५।४ गते बयान गराई अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट पहिला पटक दिन सात म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा हरिहर विरहीलाई पहिला पटक दिन ७ अनुमति दिएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्र.ना.उ. नारायणचन्द ठाकुर ।

७.  नियम बमोजिम पेश भएको रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामानन्दप्रसाद सिंहले मेरो पक्षलाई हालसम्म थुनुवा पुर्जी नदिई थुनामा राखेको मुलुकी ऐन, अ.बं. १२१ नं. विपरीत भएको र कानून बमोजिम बाहेक कसैलाई थुनामा राखिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत विपरीत भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्छ समेत भनी र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले अ.बं. १२१ नं. अनुसारको पुर्जी अनुसन्धान पुरा भई सकेपछि मात्र दिइने पुर्जी हो, अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिएको अवस्थामा उक्त दफा लागू हुँदैन । हिरासतमा स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट दिन सातको अनुमति समेत लिई अनुसन्धानको कार्य भइरहेको हुँदा निज रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्छ समेत भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.  अब निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९.  निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदक हरिहर विरहीलाई थुनुवा पुर्जी नदिई अ.बं. १२१ नं. विपरीत गैरकानूनी थुनामा राखेको संविधान तथा कानून विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन देखिन्छ ।

१०. वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी रिट निवेदिकाका पति हरिहर विरही भएको राजकाज मुद्दामा अनुसन्धानको लागि स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी अञ्चलाधीको कार्यालय वा.अं. बाट दिन ७ को म्याद थपको अनुमतिसमेत प्राप्त गरी अनुसन्धानको कारवाही भइरहेकोले गैरकानूनी थुनामा नहुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने जि.प्र.का. हनुमान ढोको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

११.  माथि उल्लेखित दुवै पक्षका जिकिरहरू माथि मध्य नजर राखी विचार गर्दा रिट निवेदिकाका पति हरिहर विरही उपर राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०१९ अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको र उक्त मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पर्ने मुद्दा भएकोले यस प्रकारको मुद्दामा अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्न पाउने नै देखिन्छ । स.मु.स. ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको उक्त मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न कारवाही गर्न अनुमतिको लागि उक्त स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अञ्चलाधीश) ले दिन पाउने नै देखिन आउँछ ।

१२. उपरोक्तानुसार अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिएको अवस्थामा रिट निवेदन जिकिर तथा निवेदकका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर बमोजिम मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १२१ नं. आकर्षित हुने देखिँदैन । किनकी अनुसन्धानको कार्य पूरा भई सो को आधारमा अभियोग लगाई सकेपछि मात्र यो यस्तो अभियोगमा थुनामा राख्ने भनी उक्त अ.बं. १२१ नं. अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखिनु पर्ने हो ।

१३. तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानून बमोजिम रिट निवेदिकाका पति हरिहर विरही उपर राजकाज अपराध अन्तर्गत अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्नको लागि दिन सातको म्याद थपको निमित्त अनुमति समेत प्राप्त गरी अनुसन्धानको कारवाही भइरहेको देखिन आएकोले निज रिट निवेदिकाका पति हरिहर विरहीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मिलेन । अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखिएको देखिँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् ०४४ साल भाद्र २९ गते रोज २ शुभम् ।

