निर्णय नं. ९१४७ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
आदेश मिति : २०७०।९।१६।३
०७०-WO-००७५
विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।
रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, सीतापाईला गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रको विषयमा हुने हरेक काम कारवाही तथा यसका बारेमा लिइने कुनै कदमप्रति हरेक नागरिकहरूको सार्वजनिक चासो रहन्छ नै । यसरी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा रूची राख्ने जो सुकै नेपाली नागरिकका तर्फबाट दायर हुन आएको मुद्दालाई हकाधिकारविहीनको मुद्दा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ सरकारी स्वामित्त्वमा रहेको सम्पत्तिको प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्तिबाट शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै किसिमको करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.११)
§ मूल करारको विषय वस्तु नै नभएको विषयमा पुनः मूल करारकै पक्षहरूद्वारा प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त र पारदर्शिकताको सिद्धान्तसमेतको बेवास्ता गरी मूल करारकै निरन्तरता रहने गरी सञ्चालनको अधिकारै नभएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयलाई समेत समेटेर पूरक करार गर्नुलाई प्रचलित कानूनहरूको बेवास्ता र यस अदालतको पूर्वआदेशको अनुचित व्याख्या र विस्तार गरिएको रूपमा लिनुपर्ने ।
§ फैसलाले दिएको निर्देशन भन्दाबाहिर गई गरिएको कार्यले फैसला कार्यान्वयनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको सहमतिलाई नेपाल सकारको निर्णय मान्न सकिँदैन । त्यस्तो सहमतिको आधारमा फैसलामा नै उल्लेख नभएको पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको सरकारी स्वामित्त्वको सम्पत्तिको विषयमा शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई नहुने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ शुल्क उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको अधिकारै नपाएको क्षेत्रको पनि शुल्क निर्धारण गर्ने गरी गरिएको पूरक करार प्रचलित कानून र फैसलासमेतको विपरीत भई बदरयोग्य देखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई सुम्पने गरी भएको विपक्षीहरूको कार्यले व्यावसायिकरूपमा स्थापित प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त र पारदर्शिताको सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन गएको देखिने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएकोमा व्यावसायिक स्वार्थको लागि असम्बन्धित अन्य पर्यटकीय स्थललाई सशुल्क उपयोग गर्न दिने गरी भएको करारले अन्य पर्यटकीय व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शित गर्न र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको देखिने ।
§ मूल करारमा उल्लेख नै नभएको र मूल करारको विषयमा परेको मुद्दामा भएको आदेशमा समेत उल्लेख नै नभएको कुनै कुराको विषयलाई सो आदेशको कार्यान्वयनको नाममा समेट्न खोज्ने कार्यलाई अनुचित र अनियमित (Undue and Irregular) मान्नुपर्ने ।
§ सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालाई पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने भन्ने नाममा असम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर करार गर्ने अधिकार नहुने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ कुनै पनि सेवा सुविधाहरूको निर्बाधरूपमा उपभोग गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्दछ । आधुनिक उपभोक्तावादी सिद्धान्तले व्यक्तिलाई वस्तु वा सेवाको उपभोगको छनौट गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने हुनाले कसैलाई जबर्जस्ती वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न बाध्य गर्न सकिँदैन । त्यसो गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको निकायले अदालतबाट जारी भएको आदेश वा फैसलाको आफूखुशी व्याख्या गरी गलतरूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । कुनै घुमाउरो तरिकाबाट अदालतको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन गरे जस्तो गर्ने, फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने र फरक परिणाम देखिने गरी कार्य गरिनुले अदालतको आदेश वा फैसलाको सम्मान गरेको नभई अनादर गरेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले वैधानिकता नपाउने मात्र होइन न्यायिक सुशासनको अभिबृद्धिमा टेवासमेत नदिने ।
(प्रकरण नं.२२)
§ स्थानीय सर्वसाधारणको प्रत्यक्षरूपमा गासिएको संस्कृतिक र धार्मिक हक उपभोगको विषयमा कुनै कार्य गर्नुपूर्व त्यस्ता सरोकारवाला स्थानीय जनताहरूको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरूको पनि सहमति लिएर त्यस्तो कार्य गर्नुपर्ने ।
§ स्थानीय सर्वसाधारणको संस्कृतिक र धार्मिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको त्यस्तो कार्यमा त्यस्ता सर्वसाधारणको स्वीकृति छैन भने त्यस किसिमको कार्यले बैधानिकता नपाउने हुन्छ । यसै सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ग) ले “सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेको सुविधा कसैलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाईएको करार” बदर हुने करारअन्तर्गगत राखेको पाइने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ सरकारी स्वामित्त्वमा रहेका संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका धरोहरहरूलाई व्यापार व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई भोगाधिकार प्रदान गर्दा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाएरमात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
§ कानूनी मापदण्डबिना नै विभिन्न व्यापारिक घर टहरा निमार्ण गरी व्यापार व्यावसाय गर्न दिने कार्यले त्यस्तो क्षेत्रको संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई घटाउने मात्र होइन त्यस्ता क्षेत्रको उपेक्षा गरेको ठहर्ने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ मूल करारकै विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाई त्यसका विवादित शर्तहरूलाई सार्वजनिक हित निहित हुने गरी पुनरावलोकन गर्न आदेशसमेत भएकोमा सो आदेशको सही कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्दै नलागी विपक्षीहरूबाट सो आदेशको कार्यान्वयन गरेको भन्दै आदेशमा उल्लेखै नभएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको विषयमा समेत पूरक करार गरिएको विषयलाई कानूनअनुरूप र फैसलाअनुरूपको कार्य भन्न सकिने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.२८)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, सुशिल पन्त, शंकर कुमार श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट, विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., रमणकुमार श्रेष्ठ, गोपालकृष्ण घिमिरे, जयनारायण पौडेल, राजेश्वर अधिकारी, नेत्र आचार्य, विष्णु बस्याल, दामोदर खड्का, रामनारायण विडारी, टीकाराम भट्टराइ, श्यामजी प्रधान, मोहन कुमार इङनाम, षडानन्द कँडेल र श्री पुरूषोत्तम अधिकारी
सरोकारवालाको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, अधिवक्ताद्वय विश्वराज भट्टराई, शिवप्रसाद रिजाल
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ करार ऐन, २०५६
§ प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
§ प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
§ सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)अन्तर्गत यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश देहायबमोजिम छ :
१.तथ्य खण्ड :
१.१. रिट निवेदकको छोटकरी निवेदन जिकीर :
म निवेदक नेपाली नागरिक हुनाको साथै पेशाले कानून व्यवसायी हुँ । राज्य व्यवस्था संविधान र कानूनअनुकूल सही ढङ्गले चलोस् र देशका प्राकृतिक, संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण होस् भन्ने आफ्नो अभिप्राय रहेको छ । धार्मिक एवम् संस्कृतिक महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा राज्यस्तरबाट उचित ध्यान पुर्याउन जरूरी हुनेमा सो अनुरूप भएको पाइएको छैन । नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२२ मा अवस्थित सुन्धारा–धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने नाउँमा असम्बन्धित क्षेत्रको रूपमा रहेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई समेटेर विपक्षीहरूबाट भएको कानूनविपरीतको करारले सार्वजनिक विवादको सिर्जना गरिदिएको छ ।
सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको विकास र त्यसको उचित संरक्षणको लागि भनेर तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५५।७।१ को निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्षको लागि प्रयोग, उपयोग एवम् सञ्चालन गर्नको अधिकार दिइएको र सो अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । पछि काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.का बीच मिति २०६१।१।३१ मा करार भई २० वर्षको लागि धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त साइडवाकर्स प्रा.लि. लाई दिएको थियो । तर उक्त सम्झौतामा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको थिएन । यसरी मूल करारमा उल्लेख नै नभएको विषयमा महानगरपालिका र साइडवाकर्स कम्पनीबीच पूरक करार भनेर मिति २०६९।१२।५ पुनः अर्को करार भएको छ, जुन करार गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन ।
गौतम डङ्गोल निवेदक र काठमाडौं महानगरपालिकासमेत विपक्षी भएको २०६२ सालको रिट नं. २८७५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६७।१०।०४ मा भएको आदेशमा सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहेको धरहरा क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने गरी विकास तथा सम्बर्द्धन गरी यसबाट शुल्कसमेत उठाउने र सो कामको लागि २० वर्ष लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुनुको साथै दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा निर्माण गर्ने अधिकार नगर प्रमुखमा नरही नगरपालिकामा नै रहने भन्ने व्याख्या भएकोमा सो आदेशको समेत ठाडो उल्लङ्घन हुने गरी विपक्षीहरूबाट पूरक नामको करार भएको छ ।
नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रको स्वामित्त्वसमेत नेपाल सरकारमा छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सो हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको कुनै पनि हक अधिकार नेपाल सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा हनुमानढोका दरबारसमेतलाई जोडेर मिति २०६९।१२।५ को करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार मिति २०६१।१।३१ मा भएको पहिलो करारका शर्तहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा हालसम्म सो आदेशको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः तिनै बुँदाहरूलाई समावेश गरी र हनुमानढोका दरबारक्षेत्रसमेत समावेश गरी गरिएको उक्त पूरक करार करार ऐन, २०५६ समेतकोविपरीत छ ।
उल्लिखित रिट नं. २८७५ को मुद्दामा भएको आदेशमा हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको बारेमा कुनै उल्लेख नै गरिएको छैन । विपक्षीहरूले उक्त मुद्दाको आदेशको कार्यान्वयनार्थ धरहरा क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा परिचित गराउने प्रयोजनको लागि भनेर हनुमानढोका दरबारक्षेत्रलाई समेटेर पूरक करार गरिएको छ । जुन उल्लिखित मुद्दामा भएको फैसलासमेतकोविपरीत छ । नयाँ सम्झौतामा हनुमानढोका दरबार परिसर, दरबारभित्रको सङ्ग्रहालय र सुन्धारा धरहरा अवलोकनका लागि रू.१,०००।– को प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विवादित पूरक सम्झौता हुनुभन्दाअगाडि हनुमानढोका दरबार परिसर र हनुमानढोका दरबारभित्रको संग्रहालयमा अवलोकनको लागि रू.७५०।– को टिकट दर कायम रहेको थियो । सोमध्ये रू.२५०।– हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई, रू.५००।– काठमाडौं महानगरपालिकालाई जाने गरेको थियो । यसरी एकल टिकट दर रहँदा दरबारभित्रको संग्रहालयमा सङ्कलित हुने रकम पनि दरबारक्षेत्रमा नै खर्च हुने भएकोले सम्पदामैत्री र पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि उपयुक्त रहेकोमा हालको करारमा फरक व्यवस्था गरिएको छ जुन गलत छ । हनुमानढोकाबाट ७०० मिटर टाढा रहेको सुन्धारा स्थित धरहरा चढेवापतको प्रतिव्यक्ति रू.२५०।– र धरहरा नचढे वापत प्रतिव्यक्ति रू.२००।– साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. नाम गरेको निजी कम्पनीलाई स्वतः जाने व्यवस्थाले महानगरपालिकाका कर्मचारीको परिश्रमले उठाएको रकम निजी कम्पनीलाई बुझाउने गरी भएको व्यवस्था कानूनविपरीत र न्यायसङ्गतसमेत छैन । धरहरा चढ्न नचाहने पर्यटकलाई समेत धरहरा क्षेत्रमा जानको लागि जबर्जस्ती रकम असुल्ने गरी भएको व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्नेछ ।
त्यसैले पूरक करार पर्यटनमैत्री नहुनाको साथै करारको बुँदा नं. ३(घ), ४, ४(ख), ५(छ), ६, ८ र ११ समेतका व्यवस्थाहरूकोविपरीत र गैरकानूनी हुनाको साथै स्थानीय जनताहरूले मनाउँदै आइरहेका जात्रा, पर्व, धार्मिक, संस्कृतिक कार्यक्रममा असर पर्ने किसिमको समेत छ । साथै यो पूरक सम्झौताले ILO महासन्धि १७९ को समेत पूर्ण उल्लङ्घन गरेको छ । पछिल्लो करारले धरहराक्षेत्रको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको अपहेलना गरेको छ । मूल करारमा उल्लेख नै नगरिएको विषयमा तेस्रो पक्षलाई समेत असर पर्ने गरी हनुमानढोका दरबारलाई समेत समेटेर गरिएको पूरक करार गैरकानूनी, असंवैधानिक हुनाको साथै ILO महासन्धिको समेतविपरीत छ ।
उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको हक अधिकार नै नभएको नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रको स्वामित्त्वसमेत नेपाल सरकारमा रहेकोले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको व्यवस्थापनको अधिकार नेपाल सरकारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राप्त नगरेको हुँदा सो क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी मिति २०६९।१२।५ मा भएको करार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ । साथै, सरकारी स्वामित्त्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति स्थानीय निकायलाई भोगाधिकार दिने र स्थानीय निकायले आफूखुशी कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याई निश्चित मापदण्ड नबनाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिने गर्नाले सम्पदाहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखिएकोले सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू लिजमा दिँदा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाएर मात्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
१.२. मिति २०७०।४।२३।४ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेश :
विपक्षीहरूलाई लिखितजवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाउनु र मिति २०६९।१२।५ गतेको पूरक करार हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने र निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिने नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७०।४।३१ को पेशी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।
१.३. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंले प्रस्तुत गरेको लिखितजवाफ व्यहोरा :
रिट निवेदकको दावी अनुसार उक्त ठेक्काको कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा यस कार्यालयको संलग्नता नहुँदा सम्मानित अदालतलाई नै भ्रम पार्ने गरी विपक्षी बनाएको उक्त रिट निवेदनबाट यस कार्यालयलाई फुर्सद दिलाई पाऊँ ।
१.४. महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखितजवाफ व्यहोरा :
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्न प्रवेश शुल्क निर्धारण गर्ने, दरबारभित्रको सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्ने, पर्यटक प्रवेश शुल्क निर्धारण गर्ने विषय नेपाल प्रहरीको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा त्यस्तो कार्यमा यस परिसरबाट नगरिएको नभएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
१.५. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखितजवाफ व्यहोरा :
यस मन्त्रालयको के कुन निर्णय वा काम कारवाही वा निवेदकको संविधान वा कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा असर परेको हो । सो सम्बन्धमा स्पष्ट दावी छैन । निवेदनमा उल्लिखित करारनामाको उत्पत्ति र कार्यान्वयनसँग यस मन्त्रालयको कुनै पनि सम्बन्ध र सरोकार नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
१.६ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेअनुसारको धार्मिक, ऐतिहासिक, सार्वजनिक, पौराणिक, संस्कृतिक, स्मारकहरूको अस्तित्व लोप गर्ने, मास्न खोज्ने समेतका कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाऊँ ।
१.७ टुरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
विपक्षी रिट निवेदकले बदर गरि पाऊँ भनेको मिति २०६९।१२।५ को करारमा यस एसोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको छैन । यस एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । करारमा प्राचीन स्मारक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानहरूलाई बिगार्ने, विनास गर्ने आसयका कुनै कुरा यस टुरिष्ट गाइड एसोसिएसनले गरेको छैन । विवादित भनिएको करारमा नेपाललाई विश्वमा संस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक दृष्टिले चिनाउने भरमग्दुर पहल गरिने तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका भत्कन लागेका र टुटफुट हुन लागेका संरचनाहरूलाई पुनः मर्मत सम्भार गर्ने, अव्यवस्थित पार्किङलार्ई व्यवस्थित गर्ने, सरसफाइ पूर्णरूपले गर्ने, बाटोमा झिलिमिली उज्यालो बत्तीहरू राखी ब्रोसर तथा बुकलेटहरू वितरण गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, सडक पेटी मर्मत सम्भार गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने भनी गरिएको करार गैरकानूनी, गैरधार्मिक एवम् गैर संस्कृतिक हुनै सक्दैन । साविकदेखि चलिआएको परम्परागत धार्मिक संस्कृतिक पर्वजात्रा विथोल्ने बिगार्ने कुराको उल्लेख करारमा छैन । विपक्षी रिट निवेदकले दावी गरे जस्तो टिकट दरको परिवर्तनले पर्यटक लुट्ने र देशको बेइज्जत हुने अवस्था छैन । परिवर्तित टिकट दरबाटै धरहरादेखि खिचापोखरी न्यूरोड हुँदै हनुमानढोका दरबार स्क्वाएरलाई सफा चुस्त दुरूस्त तथा पुराना संरचनालाई पुनः निर्माण गर्ने, सरसफाइ गर्ने, सडक पेटी सम्भार गर्नेलगायतका कामसमेत गरिने हुँदा राम्रो कामको लागि उठाइने रकमबाट कहीं कसैको बेइज्जत हुने र पर्यटक लुटिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । महानगरपालिकाले गरेको करारले राष्ट्र र जनताको अहित हुने कुरा नदेखिएकोले यस एसोसिएसनले प्रवेश टिकट निर्धारणमा ऐक्यबद्धता मात्र जनाएको हो । विश्वसम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका विषयलाई कुनै असर नपर्ने गरी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा करार हुनुले सार्वजनिक हितविपरीत हुने कुरा हुँदैन ।
१.८ विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण केशरमहल, काठमाडौ तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यलयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
काठमाडौं उपत्यकाको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस प्राधिकरणले प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल सरकारको निर्णय र सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्मान गर्न र पालन गर्न सधै तयार रहेको छ । विपक्षी निवेदकले भनेजस्तो यस प्राधिकरणले कुनै काम कार्यको उल्लङ्घन गरेको छैन ।
१.९ विपक्षी होटल एसोसिएसन, नेपालको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
यस होटल एसोसिएसनलाई रिट निवेदनमा उल्लेख भएको मिति २०६९।१२।५ मा भएको पूरक करारबारे कुनै जानकारी नै नभएको र कुनै सरोकार नभएको असम्बन्धित व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा विपक्षी बनाएको हुँदा यस संस्थाको हकमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ ।
१.१० विपक्षी सङ्गीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकले पेश गरेको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
मलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । विवादको विषयमा मेरो कुनै सरोकार र संलग्नता छैन । मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू संस्थागतरूपमा हुने हुन्छन् । ऐतिहासिक, धार्मिक, संस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा असर पुग्ने गरी मैले कुनै पनि काम कारवाही गरे गराएको छैन ।
१.११ विपक्षी नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले पेश गरेको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको के कुन हक अधिकारको उल्लङ्घन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । सुन्धारा (भिमसेन स्तम्भ) क्षेत्रलाई विकसित गरी उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. बीच मिति २०६१।१।३१ मा भएको करारनामाउपर रिट निवेदक गौतम डङ्गोलसमेत र विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. २८७५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१०।४ मा उक्त सम्झौताका शर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्नु र धरहरा क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय विभूति भिमसेन थापाको नामसँग जोडिएको धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन संयुक्त राज्य अमेरिकाको Liberty Tower, फ्रान्सको Eiffel Tower, भारतको India Gate, चीनको Great Wall, झैँ नेपालको यस धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीकको रूपमा रहेको सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री वितरण गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । सम्मानित अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनका सिलसिलामा हनुमानढोका दरबारक्षेत्र र धरहरा–सुन्धारा क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०६९।६।१६ को पत्रबाट सहमतिका लागि यस मन्त्रालयमा लेखी आएकोले धरहरा सुन्धाराक्षेत्र ऐतिहासिक एवम् पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र भएकोले यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन संस्कृति तथा पुरातत्त्वसम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमहरूलगायत सम्बन्धित प्रचलित अन्य ऐन, नियम, आदेश तथा सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरूको राय सुझाव एवम् समन्वय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स प्रा.लि. बीच यसअघि भएको सम्झौतासमेत विचार गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावलीबमोजिम आवश्यक र उपयुक्त निर्णय महानगरपालिका (बोर्ड तथा परिषद्) आफैँले गर्न सक्ने हुँदा सोही व्यहोरा लेखी पठाउने भन्ने यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट मिति २०६९।७।३ मा निर्णय भई सोहीबमोजिम लेखी पठाइएको हो । यस्तो पत्राचारले रिट निवेदकले भने जस्तो ऐतिहासिक, धार्मिक, संस्कृतिक एवम् पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूमा असर पुग्ने अवस्था हुँदैन । यसकारण सम्मानित अदालतबाट यस मन्त्रालयको काम कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ अनुसार ऐतिहासिक, धार्मिक, संस्कृतिक एवम् पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने क्षेत्राधिकार यस मन्त्रालयको नभएको र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन कानूनले यो यस्तो कर्तव्य र दायित्व तोकेकोमा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्व यस मन्त्रालयले पूरा नगरेको भनी रिट निवेदकले भन्नसमेत नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरीपाऊँ ।
१.१२ विपक्षी नेपाल पर्यटन बोर्ड केन्द्रीय कार्यालय, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपालमा पर्यटन भित्र्याउन लागि पर्नुको साथै पर्यटनको विकास, विस्तार तथा सम्बर्द्धन गर्न दत्तचित्तरूपले लागिरहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले यस बोर्डलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यस बोर्डले तालुकवाला मन्त्रालय वा सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन कार्यक्रम तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । स्थापना कालदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो छुट्टै मौलिक उद्देश्यसहित पर्यटन प्रबर्द्धनमा जोड दिँदै आएको संस्थालाई साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको पूरक करार सम्झौताको विषयमा विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएकोले सरोकार नै नभएका विषयका सन्दर्भमा यस बोर्डलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था नै थिएन । यसर्थ यस बोर्डको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरीपाऊँ ।
१.१३ विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत सो कार्यालयका प्रमुख एवम् कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालसमेत जना ६ को तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
सुन्धारा स्थित धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) क्षेत्र नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहेको छ । सो धरहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५५।७।१ को निर्णयले ५० वर्षको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग, उपभोग र सञ्चालन गर्न पाउने गरी अधिकार दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विपक्षीमध्येको साइडवाकर्स प्रा.लि. सँग मिति २०६१।१।३१ मा सम्झौता गरेर २० वर्षको लागि सो प्रा.लि. लाई धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन गर्न पाउने गरी लिजमा दिएकोमा गौतम डङ्गोल समेतले २०६२ सालको रिट नं. २८७५ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त सम्झौताका शर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्नु र धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) लाई अरू बढी महत्त्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन नेपालको यस धरहराको प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीकको रूपमा रहेको सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री वितरण गर्नु, गराउनु भनी भएको मिति २०६७।१०।४ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार मिति २०६९।१२।५ मा २०६१।१।३१ को सम्झौतामा पुनरावलोकन गरी भएको सम्झौताबाट विपक्षी रिट निवेदकलगायत कोही कसैको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको छैन ।
१.१४ विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. समेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
रिट निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)अन्तर्गत सार्वजनिक हक एवम् सरोकारको विवादको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुनको लागि त्यस्तो विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सन्निहित हुन जरूरी हुन्छ । यदि त्यस्तो नभएमा कुनै पनि विवादको न्यायिक पुनरावलोकन वा सरोकारको विषय हुन सक्दैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद ल्याउने व्यक्तिको त्यस्तो विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार स्थापित हुनपर्दछ । प्रस्तुत विवादकै विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्वक सरोकार देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका र लिखितजवाफवाला साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि बीच सम्पन्न करार जुन काम गर्न गरिएको छ सो कामको प्रसङ्गमा रिट निवेदकले संविधानका जुन धाराहरूको उल्लङ्घन भयो भनी दावी लिनुभएको छ ती धाराहरू उल्लङ्घन हुने गरी करार गरिएको छैन । त्यसैले रिट निवेदन अस्पष्ट र स्थापित सिद्धान्तविपरीत छ । बदर गर्न माग गरिएको करारले नागरिकहरूको स्तन्त्रताको हक, समानताको हक, धर्मसम्बन्धी हकको उल्लङ्घन गर्दैन । प्राचिन स्मारक, संरक्षण ऐन, २०१३ ले १०० वर्ष नाघेका प्राचिन स्मारकलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दछ । बदर गर्न माग गरिएको करारले संस्कृति बिगार्न नभई अझ बढी व्यवस्थितरूपमा संरक्षण सम्बर्द्धन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याई सो क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भएको हुँदा रिट निवेदकको मागदावी गलत र भ्रमपूर्ण छ ।
धरहरा सुन्धारा क्षेत्र विकसित गरी उचित संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन समेत गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०५५।७।१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्षको लागि उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसरी प्राप्त अधिकार एवम् स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति एवम् निर्देशिका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०६१।१।३१ मा सम्झौता गरी सुन्धारा धरहराको उचित संरक्षण, मर्मत, सम्भार, रेखदेख एवम् उपयोग र उपभोग गर्नेलगायतका विभिन्न शर्तहरू तोकी लिखित जवाफवालालाई उक्त क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिएको हो । उपरोक्त मिति २०६१।१।३१ को करारको विषयमा निवेदक गौतम डङ्गोलसमेत र प्रत्यर्थी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. २८७५ को उत्प्रेषण विषयको रिट परेको र सो रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१०।४ मा काठमाडौं महानगरपालिका तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सो निर्देशनात्मक आदेशमा पुरातात्त्विक तथा संस्कृतिक महत्त्वको स्थानको रूपमा रहेको धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) तथा धरहरा क्षेत्रको सम्भार, संरक्षण, सम्बर्द्धन र व्यवस्थापन प्रभावकारी तथा विवादरहित रूपबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने देखिएकोले यसको लागि उक्त सम्झौताका शर्तहरूलाई पुनरावलोकन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६(छ) महिना भित्र, उक्त सम्झौता अनुसार विपक्षीमध्येका साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा रकम विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि दुबै पक्षको लागि वास्तविक, उपयुक्त, मुनासिब एवम् समयसापेक्ष हुने गरी निर्धारण गरी लागू गर्नु गराउनु, सर्व साधारणको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध नआउने गरी उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु र पुरातात्त्विक महत्त्व रहेको सुन्धाराको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा सरसफाइको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइ लागू गर्नु, गराउनुको अतिरिक्त “नेपालको राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) लाई अझ बढी महत्त्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन संयुक्त राज्य अमेरिकाको Liberty Tower, फ्रान्सको Eiffel Tower, भारतको India Gate र चीनको Great Wall झै नेपालको यस धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीकको रूपमा रहेका सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री वितरण गर्नु गराउनु र यो आदेशबमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गरी गराई आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतमा जानकारी दिनू” भन्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तुत आदेशबमोजिम धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को विश्वस्तरमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिका र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भएकोमा धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को विश्वस्तरमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जिम्मा लिखित जवाफवाला साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. लाई सुम्पिएको हो । सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मिति २०६१।३।३१ मा भएको सम्झौताबमोजिम साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउँदै आएको मासिक शुल्कमा बृद्धि हुने गरी पुनरावलोकन गरिएको छ । सर्वसाधारणको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा कुनै अवरोध नआउने गरी त्यस्तो हकको प्रचलनको कामलाई टेवा पुर्याउने साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुन्धाराको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने संयन्त्र निर्माणको प्रक्रिया सुरू भएको छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेशकै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धरहराको पहिचानलाई विश्वस्तरमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि हनुमानढोका दरबारक्षेत्र र धरहरा–सुन्धारा सम्पदा क्षेत्रको एकीकृत, योजनावद्ध र समन्वयात्मक ढङ्गले विकास, संरक्षण, प्रबर्द्धन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एक प्रस्ताव तयार गरी काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत कारवाही अगाडि बढाइएको अवस्था हो ।
उक्त प्रस्तावबमोजिम कारवाही हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हनुमानढोका दरबारक्षेत्र र हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क एकै टिकटमा रू.७५०।– संकलन गर्दै आईरहेकोमा धरहरा–सुन्धारा क्षेत्र अवलोकनको शुल्क रू.२५०।– समेत समावेश गरेर एउटै टिकटमा रू.१,०००।– संकलन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२९ मा सहमति प्राप्त भई सरोकारवाला निकायको सहमतिमा कानूनबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात मिति २०६९।११।२१ मा काठमाडौं महानगरपालिका, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा छलफल गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक र उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने भनी दिएको सहमतिबमोजिम मिति २०६९।११।३० को काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भई मिति २०६९।१२।५ मा सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यस सम्झौताले रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् गरेको छैन । पर्यटकलाई ठग्ने उद्देश्य नभई धरहराको पहिचानलाई विश्वस्तरमा पुर्याउन पर्यटनमैत्री वातावरणमा एकद्वार टिकट प्रणालीको माध्यमबाट पर्यटन स्थल भ्रमणमा लिईने न्यून रकम जबर्जस्ती लिनको लागि सम्झौता गरिएको भन्ने कुरा उपयुक्त छैन । मिति २०६९।१२।५ को सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यादेश काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएलगत्तै टिकट छपाउनेलगायतको सम्पूर्ण कार्यहरूमा यस प्रा.लि.को करिव ३ करोड भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।
यस प्रा.लि.ले हनुमानढोका दरबारक्षेत्र लिजमा लिएको र सो क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नभई हनुमानढोका प्रवेश र अवलोकन सम्पन्न गरी बाहिर आउने पर्यटकलाई अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकनसमेत गराउने कार्य मात्र गरेको हो । मिति २०६९।१२।५ को सम्झौता अनुसार साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. ले सम्पदा पर्यटनको व्यवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकालाई आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग पुर्याउन लागेको मात्र हो । उक्त सम्झौता स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ङ)(१)(२) र ९६(झ)(२) अनुकुल छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण पुरातात्त्विक वस्तु र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन र विस्तार गर्ने हक र कर्तव्य तोकेको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र हनुमानढोका क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गरी पर्यटक मैत्री बनाउन सहयोग गर्न करार गरिएको हो । पहिलो करारमा हनुमानढोका क्षेत्र नपरेकोले पूरक करारमा पर्न गयो भन्ने जिकीर तर्कसङ्गत छैन । करारको कार्यान्वयन नभएको जिकीर गर्ने हक करारका पक्षहरूलाई मात्र हुन्छ निवेदकलाई छैन ।
पूरक करारले हनुमानढोका क्षेत्र एवम् ती क्षेत्रहरूमा रहेका प्राचिन स्मारकहरू एवम् अन्य सार्वजनिक कुनै पनि सम्पत्तिको स्वामित्त्व वा भोगाधिकार परिवर्तन गर्दैन । ती प्राचिन स्मारकहरू सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति रही नै रहनेछन् । उक्त मितिको पूरक करारले त सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिको आधारमा उल्लिखित क्षेत्रमा मर्मत सम्भार व्यवस्थित र पर्यटक मैत्रीसम्म मात्र बनाउने हो ।
पूरक करारले कुनै पनि नेपाल कानूनको उल्लङ्घन गरेको छैन । उक्त करार सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को पहिचान विश्वभर गराउनका लागि गरिएको हो । करारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या समेत गरेको छैन । हामी लिखितजवाफवाला आफैँले सम्पूर्ण कार्य एकल सहभागिता एवम् सक्रियतामा गर्न सक्ने हुँदैन । यी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता एवम् संलग्नतामा सम्पन्न भएको र हुने कार्य आफैँमा कहिल्यै असंवैधानिक तथा गैरकानूनी हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीद्वारा दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
१.१५ विपक्षी नेपाल सरकार, संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको हक हितमा आघात पुगेको हो सो पनि खुलेको छैन । यस मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।१०।४ को निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
१.१६ विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
हनुमानढोका दरबारक्षेत्र विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. लाई लिजमा दिने सम्बन्धमा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय र साइडवाकर्स प्रा.लि. बीच भएको सम्झौताको सम्बन्धमा यस विभागलाई पूर्वजानकारी दिइएको थिएन । सो सम्झौतामा यस विभागको कुनै संलग्नता छैन । यस विभाग मातहत रहेको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाको समेत उक्त सम्झौतामा कुनै संलग्नता छैन ।
१.१७ विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
काठमाडौ महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. काबीच मिति २०६१।१।३१ मा करार हुँदा यस समितिको गठन भएकै थिएन र मिति २०६९।१२।५ को पूरक करारमा यस समितिको कुनै संलग्नता नै छैन । यसैले यस समितिलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।
१.१८ विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट एवम् आफ्नो हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
रिट निवेदकले दावी लिएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको कुनै संलग्नता छैन । मिति २०६९।१२।५ को करारको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले निर्देशन दिएको पनि छैन । मूल करार बदर गरिपाउन गौतम डङ्गोलले दिएको परमादेशको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१०।४ मा भएको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोसम्म हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अनुगमन समिति तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा लिएको क्रियाशीलतालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
१.१९ विपक्षी नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले पेश गरेको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
सर्वसाधारणको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध नआउने गरी उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन र पुरातात्त्विक महत्त्व रहेको सुन्धाराको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा सरसफाइसमेतको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई लागू गर्ने गराउने कार्य प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम पुरातत्त्व विभागमा लेखी पठाएको हो र संयुक्त राज्य अमेरिकाको Liberty Tower, फ्रान्सको Eiffel Tower, भारतको India Gate र चीनको Great Wall झैँ धरहरा (भिमसेन स्तम्भ ) लाई अझ बढी महत्त्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउनको लागि प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीक उल्लेख भएका सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री वितरण गर्न गराउनको लागि सो गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सो निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न लेखि पठाईएको हो । यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको हकाधिकारमा आघात परेको हो । सो स्पष्ट गर्न नै नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
१.२० विपक्षी ट्रेकिङ् एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
रिट निवेदनमा उठाइएका कानूनी तथा तथ्यगत कुराहरू यस एसोसिएसनको हकमा आकृष्ट हुनै सक्दैनन् । साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. ले सहमति मागेकोले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यालयसँग सहकार्य गरेर हनुमानढोका दरबारक्षेत्र प्रवेश गर्ने टिकटमा नै धरहरा प्रवेश शुल्कसमेत समावेश गरी एकद्वार टिकट प्रणालीअनुरूप काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयले गर्न लागेको कार्यक्रमले नेपालमा आउने पर्यटकहरूको बसाइ अवधिसमेत बढ्ने हुँदा यस संघ सकारात्मक नै रहेको भनी सहमति दिइएको हो । विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन निराधार भएको तथा निवेदनमा लगाइएको आरोप झूठ्ठा र बद्नियतपूर्ण भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
२. इन्साफ खण्ड :
२.१ निवेदक तथा विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर :
२.२. निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकीर :
रिट निवेदक अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले विपक्षीहरू काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. का बीच मिति २०६१।१।३१ मा सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएको करार बदर गरि पाउन परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुरूप उक्त करारका कतिपय बुँदाहरू विपक्षीहरूबाट हालसम्म पनि पुनरावलोकन गरिएको छैन । पहिलो (मूल) करारले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयमा कहिं कतै उल्लेख नै गरेको छैन । धरहराको प्रचार प्रसार विश्वस्तरमा गराउनेसमेत निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख भएको थियो । सो कार्यको पनि विपक्षीहरूबाट कार्यान्वयन भएको छैन । हाल सोही फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मूल करारले समेट्दै नसमेटेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई समेत समेटेर विपक्षीहरूबाट मिति २०६९।१२।५ मा पूरक करार गरिएको छ, जुन सरासर गैरकानूनी छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफूअनुकुल प्रयोग र सञ्चालन गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका संस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रयोग गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र छ । कानून बनाई व्यवस्थित नगरेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई हुँदैन । २०५५।७।१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले धरहरा क्षेत्रको स्वामित्त्व सरकारमै राखी भोगाधिकार मात्र काठमाडौं महनगरपालिकालाई दिइएको हो । हनुमानढोका दरबारक्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू आफ्नो इच्छा अनुसार कुनकुन ठाउँमा जाने भन्ने उनीहरूको अधिकारको कुरा हुन्छ । जबर्जस्ती रकम असूल गर्ने उद्देश्यले हनुमानढोका दरबारक्षेत्र अवलोकन गर्न आउने पर्यटकहरूलाई धरहराक्षेत्रमा समेत जान बाध्य पार्न मिल्दैन । त्यस्तो करार गर्ने अधिकार महानगर प्रमुखलाई कानूनले दिएकै छैन । विपक्षीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अपमान र अपहेलना हुने गरी पहिलो करारले समेट्दै नसमेटेको उक्त क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पूरक करारको नाममा नयाँ करार गरेका छन् । जुन करार ऐनसमेतकोविपरीत भई गैरकानूनी छ । यसर्थ उक्त मिति २०६९।१२।५ को पूरक करार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै सार्वजनिक जग्गाहरू निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिँदा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाएरमात्र दिनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारसमेतलाई परमादेशलगायतको अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
२.३ विपक्षी नेपाल सरकार र अन्य विपक्षीहरूका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर :
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले मिति २०६९।१२।५ को विवादित करार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट कुनै किसिमको काम कारवाही भएको छैन । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको कुनै संलग्नता नै नभएको विषयमा नेपाल सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुपर्ने कुनै कारणसमेत छैन । जहाँ सम्म सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१०।४ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको प्रश्न छ सोसम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूले चालेको कदम र लेखेको पत्राचारबाट रिट निवेदकले दावी गरे जस्तो संविधान र कानूनविपरीत हुने गरी नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय तथा विभागबाट कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री दामोदर खड्का, श्री रामनारायण विडारी, श्री टीकाराम भट्टराइ, श्री श्यामजी प्रधान र श्री मोहनकुमार इङनामले रिट निवेदकले दावी गरे जस्तो मिति २०६९।१२।५ को करारले हनुमानढोका दरबारक्षेत्रमाथि रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्त्वलाई असर पुर्याउने काम भएको छैन । दरबार क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूलाई हैरानी पुर्याउने गरी करार भएको होइन । त्यस्तो नगर्ने कुराको सुनिश्चितता करारमा नै उल्लेख गरिएको छ । सो क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नको लागि करार गरिएको पनि होइन । मिति २०६१।१।३१ मा धरहरा क्षेत्रको सञ्चालनको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले विपक्षीमध्येको साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. सँग गरेको करारको विषयमा परेको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशमा धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) लाई विश्वस्तरमै अझै बढी महत्त्व दिएर प्रचार प्रसार गराउन भन्ने हुँदा सो आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि हनुमानढोका दरबारक्षेको अवलोकनार्थ आउने पर्यटकहरूलाई धरहरा क्षेत्रको पनि अवलोकन गराउने प्रयोजनार्थ दुबै क्षेत्रको अवलोकन गर्ने टिकटमा एकद्वार टिकट प्रणाली लागू गरिएको मात्र हो । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूलाई धरहरा क्षेत्रको समेत अवलोकनमा सुविधा दिने गरी भएको काम कारवाहीले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको स्वामित्त्वमा असर पारेको, उक्त क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको र सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्ने जस्ता रिट निवेदकले दावी लिएका कुराहरू निरर्थक छन् । जुन कुराहरूको मिति २०६९।१२।५ को करारसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । सो पछिल्लो करार धरहरा क्षेत्रकै मात्र विकास र सम्बर्द्धनसँग सम्बन्धित छ । मिति २०६१।१।३१ मा भएको करारका शर्तहरू पुनरावलोकन गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनार्थ सो मिति २०६९।१२।५ को करार गर्न परेको हो । यो करारले ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवम् संस्कृतिक महत्त्वका धरोहरहरूलाई मास्ने, बिगार्ने काम गरेको छैन । यसबाट सर्वसाधारणको र संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा समेत आघात नपारेको हुँदा निरर्थक एवम् औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी साईड वार्कसट्रेडर्स प्रा.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल श्री शम्भु थापा, श्री सुशील पन्त, श्री शंकरकुमार श्रेष्ठका साथै विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी.,श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री जयनारायण पौडेल, श्री राजेश्वर अधिकारी, श्री नेत्र आचार्य र श्री विष्णु बस्यालले पूरक करारले सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको मिति २०६१।१।३१ को मूल करार र सो करार भएको विषयको मुद्दामा भएको मिति २०६७।१०।४ को फैसलाको अपहेलना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सुन्धारा धरहरा क्षेत्रलाई स्वेदशी र विदेशी माझ चिनाउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कदम चाल्नको लागि नै उक्त पूरक सम्झौता गर्न परेको हो । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सञ्चालन गर्ने गरी करार भएको नहुँदा रिट निवेदकको दावी जिकीर औचित्यहीन छ । रिट निवेदकले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को उल्लेख गरेको छैन । रिट निवेदनमा उल्लेख भएका कानूनहरूको उल्लङ्घन हुने गरी सम्झौता नभएको हुँदा सो सम्झौताले रिट निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हक हनन भएको अवस्था छैन । सो सम्झौताले धर्मलोप गर्ने वा संस्कृति बिगार्ने नभई धरहरा सुन्धारा क्षेत्रको स्तरोन्नति गरी पयर्टन प्रबर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवस्थितरूपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने मात्र हो । करार निजी कानून हुँदा यस्तो विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपबाट हेर्न समेत नमिल्ने हुनाले रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिकीर लिँदै बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सरोकारवालाको रूपमा सरिक हुन आएका विर्जु रञ्जित, सिद्धानन्द बज्राचार्य र विजयकृष्ण श्रेष्ठसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू क्रमशः श्री मुक्तिनारायण प्रधान, श्री विश्वराज भट्टराई र श्री शिवप्रसाद रिजालले विपक्षीहरूका बीच भएको पूरक करारले वसन्तपुर दरबारक्षेत्रका बासिन्दाहरूको सामाजिक, धार्मिक तथा संस्कृतिक चाड, पर्व, जात्रा, गुठि धर्म आदि कार्य सञ्चालन गर्न पाउने हक हितमा प्रतिकूल असर पारेको छ । त्यस्ता सर्वसाधारणको भावानात्मक सम्बन्धसमेत रहेको यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न दिने गरी भएको पूरक करार कानूनविपरीत र अनुचित रूपबाट गरिएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको जिकीर लिँदै बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षीहरू ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल एसोसिएसन नेपाल, नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू क्रमशः श्री तुलसी भट्ट, श्री षडानन्द कँडेल र श्री पुरूषोत्तम अधिकारीले आआफ्नो पक्षको तर्फबाट गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
२.४ यस अदालतको आदेश :
दुबैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस जिकीरलाई मनन् गर्नुका साथै रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा रिट दायर गर्ने हक छ वा छैन ?
२. सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको करारको विषयमा परेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाउँमा सो करारको विषय नै नरहेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई सो करारमा समेट्ने गरी गरिएको पूरक करारलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
३. स्थानीय सर्वसाधारणको धार्मिक तथा संस्कृतिक हक हित र सरोकार जोडिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोग गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी कुनै निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कुनै निर्णय गर्नु अघि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय सर्वसाधारणको सहमति लिन आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन ?
४. कुनै पनि सरकारी स्वामित्त्वको सम्पत्तिको भोगाधिकार व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पदा कुनै कानूनी मापदण्डको आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन ?
५. रिट निवेदकको मागदावीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ वा सक्दैन ?
2. सर्वप्रथम निर्णयको लागि निर्धारित पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गरौँ । सुन्धारा तथा धरहराको विकास गरी संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि नेपाल सरकारको “सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति” कार्यक्रम अनुरूप विपक्षीहरू काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.का बीचमा भएको मिति २०६१।१।३१ मा भएको करार बदर गरी पाउँ भनी गौतम डङ्गोलद्वारा दायर रिटमा यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।४ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मिति २०६९।१२।५ भएको पूरक करारलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीपाउँ भन्नेसमेतको माग दावी लिई प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन्छ । धरहरा क्षेत्रको संरक्षणको सम्बन्धमा जारी भएको उल्लिखित आदेशमा उल्लेखै नगरिएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई समेत समेटेर मिति २०६९।१२।५ पूरक करारको नाममा विपक्षीहरूले नयाँ करार गरेका छन् । जुन करार गर्ने विपक्षीहरूलाई अधिकार नभई कानून र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशसमेतकोविपरीत छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीमा आफ्नो पनि सरोकारको रहेको भन्दै उक्त विषयलाई सार्वजनिक सरोकार विवादको रिट निवेदन लिई निवेदक आएको अवस्था छ । यसरी सार्वजनिक सरोकार विवादको रूपमा रिट दिने अधिकार यी रिट निवेदकलाई भए नभएको सम्बन्धमा सर्वप्रथम निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
3. मिति २०५५।७।१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसको उचित संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्ने प्रयोजनको लागि ५० वर्षको लागि प्रयोग, उपभोग एवम् सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको भए पनि हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको प्रयोग, उपभोग र सञ्चालन गर्न पाउने गरी कुनै अधिकार पाएको देखिँदैन । अधिकारै नभएको विषयमा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न र सो क्षेत्रको अवलोकनमा आउने विदेशी पर्यटकहरूबाट शुल्क उठाउने विषयमा निजी पक्षसँग करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानूनले दिएको छैन भन्नेसमेतको निवेदकको जिकीर रहेको देखिन्छ ।
4. काठमाडौं महानगरपालिका कानूनद्वारा गठित स्वशासित र सार्वजनिक संस्था भएकोमा विवाद छैन । यस्तो सार्वजनिक संस्थाले गर्ने हरेक काम कारवाहीहरू प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालन हुन आवश्यक हुन्छ । सो अनुसार हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने काम कारवाहीसम्बन्धी विषय सार्वजनिक चासोको विषय नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । यस्तो सार्वजनिक दायित्व बोकेको निकायले गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा चासो राख्ने हक र अधिकार जोसुकै सचेत नेपाली नागरिकलाई हुन्छ । प्रस्तुत विवादको विषय भनेको सञ्चालनको अनुमति नै नपाएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रलाई समेटेर अघि भएको मूल करार र सर्वोच्च अदालतको आदेशकोविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग गरेको मिति २०६९।१२।०५ को पूरक करार बदर योग्य रहेको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।
५. हनुमानढोका दरबारक्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रको विषयमा हुने हरेक काम कारवाही तथा यसका बारेमा लिइने कुनै कदमप्रति हरेक नागरिकहरूको सार्वजनिक चासो रहन्छ नै । यसरी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा रूची राख्ने जो सुकै नेपाली नागरिकका तर्फबाट दायर हुन आएको मुद्दालाई हकाधिकारविहीनको मुद्दा भन्न मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तुत रिट दायर गर्ने निवेदकलाई हकदैया छैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
६. दोस्रो प्रश्न मिति २०६९।१२।०५ को पूरक करार निवेदकले दावी लिए झैँ कायम रहन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने निरोपणसँग सम्बन्धित रहेको छ । रिट निवेदकको मुख्य मागदावीमा सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको विषयमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको करारको विषयमा परेको मुद्दामा यस अदालतले मिति २०६७।१०।४ मा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र सो आदेशको अपहेलना हुने गरी उक्त अघिल्लो मितिको करारमा समावेश नै नभएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको विषयलाई समेट्ने गरी मिति २०६९।१२।५ मा उनै पक्षहरूको बीचमा पूरक करारको नाममा नयाँ करार गरिएको छ जुन कानूनविपरीतको हुनाको साथै सार्वसाधारणको धार्मिक हकाधिकार उपभोग गर्न बाधा पुर्याउने किसिमको हुँदा उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।
७. सो सम्बन्धमा हेर्दा सुन्धारा-धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) क्षेत्रलाई विकसित गरी उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५५।७।१ को निर्णयबाट स्वामित्त्व नेपाल सरकारमा नै रहने गरी ५० वर्षको लागि सो क्षेत्रलाई उपभोग र सञ्चालन गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुम्पेको देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त भोगाधिकारलाई प्रयोग गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले सो क्षेत्रलाई उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी सञ्चालन गर्नाको लागि मिति २०६१।१।३१ मा २० वर्षको सम्झौता गरी विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. लाई दिएको देखिन्छ ।
८. विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. ले उक्त क्षेत्रलाई आफूखुशीरूपमा निजी व्यवसायको वृद्धि गर्ने किसिमले मात्र सञ्चालन गरेको र सो क्षेत्र निजी प्रा.ली लाई दिने गरी भएको उल्लिखित सम्झौता नै गलत र कानूनविपरीतको रहेकोले बदर गराउनको लागि गौतम डङ्गोलद्वारा उक्त करारका पक्षहरूसमेतका उपर रिट नं. २८७५ को उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेको देखिन्छ । सो रिटमा यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।४ मा आदेश हुँदा मिति २०६१।१।३१ को सम्झौतालाई तत्काल अमान्य तथा बदर घोषित गर्दा हालसम्म उक्त क्षेत्रमा भए गरेको व्यवस्थापन तथा सुधारको कार्यमा थप अवरोध उत्पन्न हुनुको साथै उक्त क्षेत्र तत्काल अव्यवस्थित हुने अवस्थासमेतको विवेचना भई रिट निवेदन माग अनुसार विवादित सम्झौतालाई तत्काल बदर नगरेको र विवादित सम्झौता हुँदा तत्कालीन नगर प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नदेखिनुको अतिरिक्त पुरातात्त्विक महत्त्वको सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको सम्भार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एवम् दायित्व बोकेको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त सम्पत्तिलाई २० वर्ष लामो अवधिको लागि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अपारदर्शी तथा अप्रतिस्पर्धात्मक किसिमले विपक्षीमध्येका साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग भए गरेको मिति २०६१।१।३१ को सम्झौताका शर्तहरू तथा अन्य व्यावसायिक सम्बन्धको विषयलाई सार्वजनिक हितको लागिसमेत पुनरावलोकन गर्नपर्ने भनी विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको अवस्था देखिन्छ ।
९. उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा “विवादित सम्झौताका शर्तहरूलाई पुनरावलोकन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६(छ) महिनाभित्र उक्त सम्झौता अनुसार विपक्षीमध्येका साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा रकम विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. दुबै पक्षको लागि वास्तविक, उपयुक्त, मनासिब एवम् समयसापेक्ष हुने गरी निर्धारण गरी लागू गर्नु गराउनु, सर्वसाधारणको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध नआउने गरी उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु र पुरातात्त्विक महत्त्व रहेको सुन्धाराको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा सरसफाइसमेतको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई लागू गर्न गराउनको अतिरिक्त नेपालको राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको धरहरा क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय विभूती भिमसेन थापाको नामसँग जोडिएको धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) लाई अझ बढी महत्त्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको Liberty Tower, फ्रान्सको Eiffel Tower, भारतको India Gate, चीनको Great Wall झै नेपालको यस धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीकको रूपमा रहेका सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री, वितरण गर्नु, गराउनु र यो आदेशबमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गरी गराई आदेश प्राप्त भएको मितिले ६(छ) महिनाभित्र यस अदालतमा जानकारी दिनु भनी विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई यो आदेशको जानकारी दिनु” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. उक्त आदेशको समग्र अध्ययन गर्दा कहिं कतै पनि हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको विषयलाई जोड्नुपर्ने हुँदैन । आदेशमा उल्लेखै नभएको विषयका सम्बन्धमा गरिएको कुनै पनि कार्यलाई उक्त आदेशको कार्यान्वयनको रूपमा लिन मिल्दैन । हनुमानढोका दरबारक्षेत्र र सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने भनेर यस अदालतको उक्त आदेशमा कुनै निर्देशन भएको देखिँदैन । आदेशमा कल्पना नै नगरिएको विषयमा करार गरेकोलाई आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको तर्क नै निरर्थक देखिन्छ ।
1१. मिति २०५५।७।१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको भोगाधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने गरी कुनै निर्णय भएको देखिँदैन । यस्तो सरकारी स्वामित्त्वमा रहेको सम्पत्तिको प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्तिबाट शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै किसिमको करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई रहेको देखिँदैन ।
1२. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा ९६(१)(ङ)(१)(२) र (झ)(२) को अधिकार प्रयोग गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले पूरक करार गरेको भन्ने तर्क पनि विपक्षीबाट उठाइएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा, सो ऐनको दफा ९६ को खण्ड (ङ) मा संस्कृतिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रही सोको उपखण्ड (१) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थानहरूको लगत तयार गरी तिनीहरूको मर्मत गरी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, गराउने र उपखण्ड (२) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पुरातात्त्विक वस्तु, भाषा, धर्म, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवम् प्रयोग गर्ने गराउने भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी उल्लिखित दफा ९६ खण्ड (झ) मा उद्योग तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्था रही सोको उपखण्ड (२) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विस्तार र सदुपयोग गर्ने गराउने भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई त्यस्ता स्थानहरूको लगत राख्नेलगायत संरक्षण, सम्बर्द्धनमा सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका प्रदान गरेकोसम्म देखिन्छ । तर उल्लिखित स्थानहरूको व्यवस्थापन र व्यावसायिक प्रयोगको लागि निजी क्षेत्रलाई भोगाधिकार सुम्पन सक्ने गरी अधिकार दिएको भने देखिँदैन । कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको विपक्षी निकायको कार्य विचारणीय देखिन्छ ।
1३. गौतम डङ्गोलको मुद्दाको आदेशमा सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको सुन्धारा धरहराक्षेत्रको सम्भार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एवम् दायित्व बोकेको काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त सम्पत्तिलाई २० वर्षको लामो अवधिसम्मको लागि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी उस्तै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक सङ्गठनहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा नै नगराई अपारदर्शी किसिमबाट विपक्षीमध्येको साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग मात्र सम्झौता गरी सो क्षेत्रको भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको विषयलाई कानूनीरूपमा नै आपत्ति जनक रहेको अर्थमा ग्रहण गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै निजी कम्पनीलाई एकलौटीरूपमा हस्तान्तरण गर्दा व्यवसाय वृद्धिको उद्देश्यले मात्र उक्त क्षेत्रको दोहन हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने उद्देश्यले मिति २०६१।१।३१ को सम्झौताका शर्तहरू तथा अन्य व्यावसायिक सम्बन्धको विषयलाई समेत सार्वजनिक हितको लागिसमेत पुनरावलोकन गर्नु भनेकोमा सोतर्फ लाग्दै नलागि उक्त आदेशको कार्यान्वयन भन्दै मूल करारको विषय वस्तु नै नभएको विषयमा पुनः मूल करारकै पक्षहरूद्वारा प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त र पारदर्शिकताको सिद्धान्तसमेतको बेवास्ता गरी मूल करारकै निरन्तरता रहने गरी सञ्चालनको अधिकारै नभएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयलाई समेत समेटेर पूरक करार गर्नुलाई प्रचलित कानूनहरूको बेवास्ता र यस अदालतको पूर्वआदेशको अनुचित व्याख्या र विस्तार गरिएको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । फैसलाले दिएको निर्देशन भन्दाबाहिर गई गरिएको कार्यले फैसला कार्यान्वयनको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन ।
1४. काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र र हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रालय क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क एकै टिकटमा रू.७५०।– संकलन गर्दै आएकोमा यस अदालतको मिति २०६७।१०।४ को आदेशबमोजिम धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को पहिचानलाई विश्व स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नका निमित्त हनुमानढोका दरबार क्षेत्र र धरहरा सुन्धारा सम्पदा क्षेत्रको एकिकृत, योजनाबद्ध र व्यवस्थापन सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको उल्लिखित रू.७५०।– मा धरहरा सुन्धारा सम्पदा क्षेत्रको अवलोकनको लागि निर्धारित रू.२५०।– समेत एउटै टिकटमा रू.१०००।– लिने गरी एकद्वार टिकट प्रणाली अपनाइएको हो । सोको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमती रहेको र यस सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय काठमाडौं महानगरपालिका (बोर्ड तथा परिषद्) आफैँले गर्न सक्ने भनी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतले सहमति दिएअनुसार नै उक्त व्यवस्था लागू भएको भनी विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्सको लिखितजवाफ रहेको छ ।
1५. यस अदालतको उल्लिखित मितिको आदेशमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अवलोकनमा आउने पर्यटकहरूबाट उठाउने शुल्कको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । त्यस्तो शुल्क उठाउने कार्य सरकारी कार्यालय स्तरबाट नै हुँदै आएको देखिन्छ । अहिले धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) क्षेत्रको पर्यटकको लागि लक्षित मिति २०६१।१।३१ को करारको विस्तार गरी पूरक करार गरेर हनुमानढोका क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूबाट असूल गर्ने शुल्कलाई पनि समावेश गरी दुबै क्षेत्रको शुल्क एकीकृतरूपमा उठाउने जिम्मा विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई दिइएको देखिन्छ । सो आदेशमा विपक्षीमध्येको साइडवाकर्स ट्रेडस प्रा.लि.ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा रकम विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडस प्रा.लि.दुबै पक्षको लागि वास्तविक, उपयुक्त, मनासिव एवम् समयसापेक्ष हुने गरी निर्धारण गरी लागू गर्नु गराउनु भन्ने उल्लेख छ । तर सो आदेशमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको शुल्कलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त आदेशको कार्यान्वयन भनेर दुबै क्षेत्रको शुल्क निर्धारण गरी एकद्वार टिकट प्रणाली लागू गर्नेसमेत गरी भएको पूरक करार सो आदेशानुसार पनि गैरकानूनी देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिका बोर्ड तथा परिषद्लाई कानूनले दिएको देखिँदैन । २०५५।७।१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा समेत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयमा करार गर्न पाउने अधिकार काठमाडौ महानगरपालिकालाई सुम्पेको देखिँदैन ।
1६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको सहमतिलाई नेपाल सकारको निर्णय मान्न सकिँदैन । त्यस्तो सहमतिको आधारमा फैसलामा नै उल्लेख नभएको पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको सरकारी स्वामित्त्वको सम्पत्तिको विषयमा शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई हुँदैन ।
1७. हनुमानढोका दरबारक्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूलाई पूरक सम्झौता हुनुपूर्व निजहरूबाट उठाउने शुल्कको हकमा कुनै ठेक्का वा करारको व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । एकद्वार प्रणाली लागू हुनुअगावैको अवस्थामा धरहरा चढ्ने विदेशी पर्यटकहरूबाट रू.३००।– लिने गरेको र अहिलेको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निर्धारण गरिएको रू.१,०००।– मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हनुमानढोका संरक्षण कार्यक्रमद्वारा रू.५००।– (अक्षरूपी पाँचसय मात्र) र हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिद्वारा रू.२५०।–(अक्षरूपी दुईसय पचास मात्र) लिई आएकोमा विदेशी पर्यटकहरूलाई धरहरा चढ्ने/नचढ्ने विकल्प दिई धरहरा चढ्ने भएमा रू.२५०।– (अक्षरूपी दुई सय पचास) मात्र र अवलोकन भ्रमण मात्र गरी नचढ्ने भएमा रू.२००।– (अक्षरूपी दुईसय मात्र) थप गरी टिकट शुल्क क्रमशः रू.१,०००।– (अक्षरूपी एकहजार मात्र) र रू.९५०।– (अक्षरूपी नौ सय पचास मात्र) लिने गरिएको भन्ने विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकीर देखिन्छ । शुल्क उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको अधिकारै नपाएको क्षेत्रको पनि शुल्क निर्धारण गर्ने गरी गरिएको पूरक करार प्रचलित कानून र उल्लिखित मितिको फैसलासमेतकोविपरीत भई बदरयोग्य देखिन्छ ।
1८. व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्नेसमेतको दृष्टिले सरकारी सम्पत्तिलाई लिजमा सुम्पनु पर्दा उस्तै किसिमका अरू व्यावसायिक सङ्गठनहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र सुम्पनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धनका सम्बन्धमा मौजुद कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ ले प्रतिस्पर्धा विरूद्धको सम्झौता गर्न रोक लगाएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा “कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिकरूपमा देहायको कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो उपदफाको देहाय (च) मा “कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच आपसमा बजार विभाजन गर्ने” त्यस्तै ऐ.उपदफाको खण्ड (झ) मा “सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र वा दरभाउपत्रउपर आपसी सहमतिबाट बोलपत्र वा दरभाउपत्र दाखिला गर्ने वा समान अङ्क वा अन्य विवरण उल्लेख गरी दाखिला गर्ने” भन्नेसमेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले विपक्षीमध्येको साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग मात्र एकलरूपमा करार गरी प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियालाई अवलम्बन नै नगरी सरकारी सम्पत्तिबाट शुल्कसमेत उठाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धनका सम्बन्धमा मौजुद कानूनले व्यवस्था गरेका उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिकरूपमा कुनै सम्झौता गर्न स्पष्टरूपमा रोकेको देखिदा विपक्षीहरूबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई सुम्पने गरी भएको विपक्षीहरूको कार्यले व्यावसायिकरूपमा स्थापित प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त र पारदर्शिताको सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन गएको देखिन्छ ।
1९. काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निकाय रहेको र त्यस्तो निकायले भाडामा वा सेवा करारमा घर जग्गा लिनु पर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाको पालना गरी खरीद गर्नुपर्ने भन्ने उक्त ऐनको दफा ४३ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विवादित पूरक करार मिति २०६९।१२।५ मा भएको र सो ऐन २०६३।९।३० मा कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा सो ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । साथै करारमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र र सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रमा विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था (सोलार सिस्टम आदि) गरेर झिलिमिली पार्ने र सोसम्बन्धी खर्चको व्यवस्था करारको दोस्रो पक्ष अर्थात् विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले गर्ने र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा भत्केका, टुटफुट भएका वा मर्मत गर्नुपर्ने कुनै पनि स्थानलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार मर्मत गर्ने वा बनाउने, सो कार्यमा करारको दोस्रो पक्ष अर्थात् विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले सघाउने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कार्यका लागि मीतव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिबृद्धि हुने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लिखित ऐनको दफा ४४ मा भएको देखिँदा सोको पनि विपक्षीहरूबाट अनदेखा गरी सो कार्यमा विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई नै संलग्न गराउने गरी करार गर्नुले सरकारी कामकारवाहीमा पारदर्शिताको अभाव रहेको देखिन्छ । सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाइ जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने भनी सो ऐनको दफा ४५ ले गरेको व्यवस्थालाई पनि विपक्षी निकायबाट पालना भएको देखिँदैन । त्यस्तो कार्यमा स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई नै संलग्न हुने अवसर प्रदान गर्दा खर्चमा मीतव्ययीता हुने र स्थानीय जनतालाई नै आफ्नो सरोकार भएको क्षेत्रको मर्मत सम्भार, सरसफाइ आदि गर्ने जिम्मा दिँदा त्यस्ता आयोजनामा स्थानीय जनताको अपनत्व बृद्धिसमेत भै त्यस्ता आयोजनाको दिगोपनामा अभिबृद्धि हुने भएमा त्यसरी काम गराउन नसकिने भन्ने हुँदैन ।
२०. विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएकोमा व्यावसायिक स्वार्थको लागि असम्बन्धित अन्य पर्यटकीय स्थललाई सशुल्क उपयोग गर्न दिने गरी भएको करारले अन्य पर्यटकीय व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शित गर्न र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको देखिन्छ । पूरक सम्झौतामा कुनै दुरासययुक्त भावना (Malafide Intention) नरहेको भन्ने विपक्षीहरूका कानून व्यवसायीहरूको जिकीर रहे पनि मूल करारमा उल्लेख नै नभएको र मूल करारको विषयमा परेको मुद्दामा भएको आदेशमा समेत उल्लेख नै नभएको कुनै कुराको विषयलाई सो आदेशको कार्यान्वयनको नाममा समेट्न खोज्ने कार्यलाई अनुचित र अनियमित (Undue and Irregular) मान्नुपर्ने हुन्छ । सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालाई पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने भन्ने नाममा असम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर करार गर्ने अधिकार हुँदैन ।
2१. कुनै पनि सेवा सुविधाहरूको निर्बाधरूपमा उपभोग गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्दछ । आधुनिक उपभोक्तावादी सिद्धान्तले व्यक्तिलाई वस्तु वा सेवाको उपभोगको छनौट गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने हुनाले कसैलाई जबर्जस्ती वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न बाध्य गर्न सकिँदैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुन जान्छ । आधुनिक उपभोक्तावादको मान्यतामा यस्तो कार्यलाई वाञ्छित मान्न सकिन्न । हनुमानढोका दरबारक्षेत्र वा हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्न आउने पर्यटकहरूको चाहना त्यस क्षेत्रको अवलोकन गर्ने मात्र पनि हुन सक्छ । उनीहरूसँगबाट हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको अवलोकनको लागि लिइने शुल्कमा सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको अवलोकनको लागि लाग्ने शुल्कसमेत जोडी एउटै टिकट बिक्री गर्नु भनेको उनीहरूको इच्छा तथा चाहनाविपरीत जान बाध्य पार्नु नै हो । यसो गर्नुको साटो दुबै क्षेत्रको लागि छुट्टाछुट्टै दरबारको छुट्टाछुट्टै टिकटको व्यवस्था गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । छुट्टाछुट्टै टिकटको व्यवस्थाले धरहरा क्षेत्रको प्रचार प्रसार नहुने पनि होइन । छुट्टाछुट्टै दरको टिकटको व्यवस्था गरी कुन कुन स्थानको टिकट खरीद गरी अवलोकन गर्ने हो भन्ने कुरा पर्यटकहरूको इच्छामा नै छोडी पर्यटकीय चाहनाको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विदेशीका लागी गरिने यस्तो प्रबन्धमा पारदर्शिता तथा आबश्यक सजगता अपनाउन सकिएन भने यसले नेपालको समग्र पर्यटन व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यो कुरामा व्यवसायिक तथा सरकारी निकायसमेतले ध्यान दिनु जरूरी छ । तसर्थ विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. बीच मिति २०६९।१२।०५ मा भएको पूरक करार प्रचलित कानून र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त तथा पारदर्शिताको सिद्धान्तसमेतकोविपरीत देखिन आयो ।
2२. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । गौतम डङ्गोलको मुद्दामा यस अदालतबाट आदेश हुँदा सर्वसाधारणको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध नआउने गरी उक्त (धरहरा क्षेत्र) को व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा सो सम्बन्धी कार्य धरहरा क्षेत्रमै आबद्ध हुने गरी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्लिखित मुद्दाको विषयसँग असम्बन्धितरूपमा रहेको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध आउने गरी सम्झौता गर्नुले उक्त फैसलाको वास्तविक कार्यान्वयन भएको पाइएन । जनताको संस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध आउने गरी विपक्षी निकाय तथा कम्पनीबीच सम्झौता हुनुले उक्त निर्देशनात्मक आदेशलाई अनदेखा गरिएको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालाई यस अदालतबाट जारी भएको आदेश वा फैसलाको आफूखुशी व्याख्या गरी गलतरूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । कुनै घुमाउरो तरिकाबाट अदालतको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन गरे जस्तो गर्ने, फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने र फरक परिणाम देखिने गरी कार्य गरिनुले अदालतको आदेश वा फैसलाको सम्मान गरेको नभई अनादर गरेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले वैधानिकता नपाउने मात्र होइन यसले न्यायिक सुशासनको अभिबृद्धिमा टेवासमेत दिँदैन । यो कुरा विचरणीय छ ।
2३. हनुमानढोका दरबारक्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी भएको करारले त्यसक्षेत्रका स्थानीय जनताहरूको सामाजिक, धार्मिक तथा संस्कृतिक चाड, पर्व, जात्रा, गुठि, धर्म आदि कार्य सञ्चालन गर्न पाउने हक हितमा प्रतिकुल असर पुग्ने हुँदा उक्त करार बदर हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत मुद्दामा सरोकारवाला स्थानीय पक्षले पनि मुद्दाको कारवाहीमा चासो देखाई सरीक हुन आएको देखिन्छ । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाउने क्रममा सर्वसाधारणको संस्कृतिक र धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध नआउने सम्बन्धमा सदा झै प्रचलित व्यवस्था अनुसार भै रहेको र कुनै समस्या नरहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको भए पनि स्थानीय सर्वसाधारणबाट आपत्ति प्रकट भएको अवस्थाले विपक्षी महानगरपालिकाको उक्त लिखितजवाफ ब्यहोराको खण्डन भएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको प्रत्यक्षरूपमा गासिएको संस्कृतिक र धार्मिक हक उपभोगको विषयमा कुनै कार्य गर्नुपूर्व त्यस्ता सरोकारवाला स्थानीय जनताहरूको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरूको पनि सहमति लिएर त्यस्तो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सर्वसाधारणको संस्कृतिक र धार्मिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको त्यस्तो कार्यमा त्यस्ता सर्वसाधारणको स्वीकृति छैन भने त्यस किसिमको कार्यले बैधानिकता नपाउने हुन्छ । यसै सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ग) ले “सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेको सुविधा कसैलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाईएको करार” बदर हुने करारअन्तर्गगत राखेको पाइन्छ ।
2४. हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अवलोकनमा आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई सुन्धारा–धरहरा क्षेत्र सम्म लैजाने प्रयोजनको लागि त्यस क्षेत्रमा प्रचार प्रसारका सामाग्री वितरण, सूचना केन्द्र, पर्यटकहरूलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सौचालय, चमेना गृह जस्ता पूर्वाधारका साथै हनुमानढोका दरबारक्षेत्रबाट धरहरासम्म पर्यटकहरूलाई आवत जावत गराउन सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा हनुमानढोका दरबारक्षेत्रमा स्थानीय सर्वसाधारण जनताहरूले प्राचिन र परम्परागतरूपबाट मनाउदै आएका चाड, पर्व तथा विभिन्न जात्राहरूको निर्वाध सञ्चालनमा कुनै न कुनैरूपबाट अवरोध पुग्छ । यसर्थ यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेको स्थानको विषयमा कुनै निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय सर्वसाधारणहरूको सहमति जरूरी हुन्छ । सो कोविपरीत कुनै करार हुन्छ भने त्यस्तो करारले मान्यता पाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । प्रचलित कानूनकोविपरीत भएको करार कायम रहन सक्दैन ।
2५. निर्णयको लागि निर्धारण गरिएको चौथो प्रश्न सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग र सञ्चालन गर्ने गरि सम्पदा निर्माण गरिनु पर्ने मापदण्डको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई सुम्पने सम्बन्धमा यस अघि नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय भएको अवस्था देखिँदैन । नत त्यस सम्बन्धमा कुनै कानूनी मापदण्ड नै निर्माण भएको देखिन्छ । सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको सञ्चालनको जिम्मा पाएको विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. ले नै हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको पनि व्यवस्थापनमा प्राथमिकता पाउन पर्ने कुनै कानूनी आधार र कारण रहेकै हो भने सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै निर्णय भएको देखिँदैन ।
2६. यस अदालतको मिति २०६७।१०।०४ को आदेशमा पुरातात्त्विक तथा संस्कृतिक महत्त्वको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यवसायिकरूपमा प्रयोग गरी सोबाट बहाल तथा शुल्क असुल गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा प्रचलित नेपाल कानून अनुसार अवलम्वन गर्नुपर्ने पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी मान्य नियमहरूको पालना नगरिएको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अनियमितताको तथ्यलाई उठाएको र त्यस्तो क्षेत्रको प्रयोग र सञ्चालन गर्ने गरी दीर्घकालिन प्रकृतिको सम्झौता गरी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट संस्थागत निर्णय नभएको कुरालाई उठाउँदा उठाउँदै सो सम्बन्धमा विचारै नगरी पुनः त्यस्तै गल्ती दोहोर्याउने काम विपक्षीहरूबाट भएको देखिन्छ ।
2७. सरकारी स्वामित्त्वमा रहेका संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका धरोहरहरूलाई व्यापार व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई भोगाधिकार प्रदान गर्दा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाएरमात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा कानूनी मापदण्डबिना नै विभिन्न व्यापारिक घर टहरा निमार्ण गरी व्यापार व्यावसाय गर्न दिने कार्यले त्यस्तो क्षेत्रको संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई घटाउने मात्र होइन त्यस्ता क्षेत्रको उपेक्षा गरेको ठहर्न जान्छ । यस्तो महत्त्व बोकेका धरोहरहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी विकास गर्ने दायित्व राज्य स्वयम्कै हुन्छ । यदि सो कार्य गर्न त्यस्तो क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पने हो भने पनि त्यस सम्बन्धमा प्रयोग र सञ्चालनको निश्चित कानूनी मापदण्ड आवश्यक मानिन्छ ।
2८. अब अन्तिम तथा पाँचौ प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दै मिति २०६१।१।३१ मा भएको पहिलो करारको निरन्तरता भनी सो करारमा र सो करार बदर माग गरी दायर भएको रिट निवेदनमा भएको यस अदालतको मिति २०६७।१०।४ को आदेशमा समेत उल्लेख नभएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई समावेश गरी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि बीच भएको मिति २०६९।१२।५ को पूरक करार कानूनविपरीत र यस अदालतको उल्लिखित मितिको फैसलाकोविपरीत रहेको भन्ने सम्बन्धमा माथि गरिएको विवेचनाले स्पष्ट गरिसकेको छ । अधिकार नै नभएको र असम्बन्धित विषयमा करार गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई हुँदैन । मूल करारकै विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाई त्यसका विवादित शर्तहरूलाई सार्वजनिक हित निहित हुने गरी पुनरावलोकन गर्न आदेशसमेत भएकोमा सो आदेशको सही कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्दै नलागी विपक्षीहरूबाट सो आदेशको कार्यान्वयन गरेको भन्दै आदेशमा उल्लेखै नभएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको विषयमा समेत पूरक करार गरिएको विषयलाई कानूनअनुरूप र फैसलाअनुरूपको कार्य भन्न सकिने अवस्थै भएन ।
2९. यस अदालतको उल्लिखित मितिको आदेशले धरहरा क्षेत्रमा भएको मिति २०६१।१।३१ को करारनामालाई बदर नगरेको भन्ने मात्र आधारमा सो करारनामालाई वैध भएको सम्झन र पूरक करारसमेत उक्त वैध करारकै निरन्तरता हो भन्ने अर्थ गरी नयाँ विषय अर्थात् हनुमानढोका क्षेत्रको हकमा मूल करारका पक्षहरूबाट भएको मिति २०६९।१२।५ को पूरक करारनामालाई पनि उक्त फैसलाले मान्यता दिएको अर्थ गर्न मिल्दैन । यदि त्यस्तो सम्झने हो भने धरहरा क्षेत्रको प्रचार प्रसारको लागि भनेर जुनसुकै क्षेत्रको विषयमा पनि करार गरेर विपक्षीलाई हस्तान्तरण गर्न दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्न दिन कानून र सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित मितिको फैसला दुबैले मिल्दैन । कानूनको गलत प्रयोग गरी निजी व्यावसायिक फाईदा लिने हक कसैलाई पनि हुँदैन ।
३०. अतः यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।४ मा भएको आदेशले धरहरा क्षेत्रको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएको मिति २०६१।१।३१ को करारनामालाई मात्रै सम्बोधन गरी निर्देशन दिएको, हनुमानढोका दरबारक्षेत्र नितान्त फरक पर्यटकस्थल भएको, उक्त स्थलको सम्बन्धमा धरहरा क्षेत्रको सम्बन्धमा भएको करार र सो सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशले कुनै कुरा सम्बोधन नै नगरेको र त्यसक्षेत्रलाई धरहरा क्षेत्रसँग आबद्ध गर्ने गरी कुनै पनि आदेश निर्देश नगरेको हुँदा मिति २०६७।१०।४ को यस अदालतको आदेशबमोजिम धरहराक्षेत्रको सम्बन्धमा भएको करारको दफाहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सोको उपेक्षा गरिएको देखियो ।
3१. यस अदालतको उल्लिखित मितिको आदेश र मिति २०६१।०१।३१ को करारको क्षेत्र भन्दा बाहिर गई फैसलामा दिइएको निर्देशनको समेत अनुचित तर्क र विस्तार गरी हनुमानढोका दरबार क्षेत्र अवलोकन भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई सुन्धारा धरहराक्षेत्रको पनि अवलोकन भ्रमण गराउने गरी धरहरा क्षेत्रको करारको पक्षलाई नै निजसँग भएको करार परिमार्जनको नाम दिई पूरक करार गरेको कानूनसङ्गत देखिएन । यस विषयमा करार ऐन, २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ लगायतले अङ्गिकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त र पारदर्शिताको सिद्धान्तको आधारभूत मर्मलाई उपेक्षा गरी सीमित संस्थाहरूको सहमतिको भर परी मूल करार नै नभएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रलाई समेत धरहरासँग सम्बन्धित करारको अङ्ग बनाई पूरक सम्झौता गरेकोबाट सम्बद्ध पक्षहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रसमेत नाघी कानूनविपरीत कार्य गरेको देखिएकोले उक्त मिति २०६९।१२।५ को पूरक करारनामालाई मान्यता दिन वा कायम राख्न नमिली उत्प्रषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
3२. धार्मिक, संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुन्छ । यसो हुनाले कुनै गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रलाई यस्ता सम्पदाहरूको व्यवस्थापन सुम्पनुपर्ने भएमा पनि के कस्तो अवस्थामा र के कसरी सुम्पने हो, त्यस सम्बन्धमा स्थानीय जनताको धार्मिक तथा संस्कृतिक हकहरू समेतको प्रतिकूल असर पर्न नदिन स्थानीय जनता, संस्कृतिविद्, पूरातत्त्वविद्, पर्यावरणविद् एवम् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत संलग्न विशेषज्ञ समूहको सहभागितामा कानूनी मापदण्ड बनाई कानूनको रीत पुर्याएर मात्रै त्यस्तो बन्दोवस्तको सम्झौता आदि गर्नु, सो बाहेक यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्पदाको विकास संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राज्यले जो चाहिने वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक उपायहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने गरी अन्तिम जिम्मेवारीको निर्वाह गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै, प्रस्तुत आदेशको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निरन्तर अनुगमन गर्नु भनी आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाउनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ मा शुभम् ।
इजलास अधिकृतः बाबुराम सुवेदी