निर्णय नं. ९०६० - परमादेश निषेधाज्ञा

नेकाप २०७०        अङ्क १०           नि.न.९०६०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

फैसला मिति : २०७०।३।२४।२

०६९– CI –०४३६

मुद्दाः परमादेश निषेधाज्ञा

 

पुनरावेदक/विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथर र आफ्नो तर्फबाटसमेत ऐ. कार्यालयका निमित्त जिल्ला वन अधिकृत देव नारायण साह

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक : जिल्ला झापा, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित साई भेनियर उद्योग प्रा. लि. 

 

§  वन विकास कोषको लागि भनी थप कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट वन विकास कोषबापत कर लिन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदकबाट कर असूली गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कुनै वस्तुमा थप कर असूल गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी विषय रहने र त्यस्तो विषयमा भएको निर्णय कुनै एक व्यक्ति वा पक्षका हकमा मात्र लागू हुने नभई सबैका हकमा समानरूपमा लागू हुने ।

§  अदालतको फैसला र आदेशको पालना गर्नु सबैको समान दायित्त्व हुन्छ । सरकारी निकायबाटै अदालतको आदेशलाई बङ्ग्याई एकै समान वस्तुमा थप कर रकम नलिनु भनी अदालतबाट भएको आदेश कसैलाई लागू गर्ने र कसैलाई लागू नगर्ने कार्य असमान भई कानूनको शासन   (Rule of Law) को प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

शुरू तहमा फैसला गर्ने       :

 

पुनरावेदन अदालत, इलामका   :–            मा.न्या.श्री उदयप्रकाश चापागाईं

      मा.न्या.श्री मोहनरमण भट्टराई

 

पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट :

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

     न्या. वैद्यनाथ उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।३।१३ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

       म निवेदक मेरा नाउँमा दर्ता भएको साई भेनियर उद्योग सञ्चालन गरी आएको छु । कम्पनीको उद्देश्यअनुसार भेनियर उत्पादन कार्य गर्न इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापा जिल्लाका जग्गा धनीहरूको नम्बरी जग्गामा रहेका कु–काठहरू उत्तिस, मलातो, सउर ढपहाडमा पाईने अति न्यूनस्तरको काठ सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कानूनले लाग्ने दस्तूर बुझाई ढुवानी गरी ल्याउने गरी आएको छु । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयहरूले वन विकास कोषबापत भनी उक्तबमोजिमका रूख टुना ल्याउँदै गरेका निवेदक जस्तै समान उद्देश्य र कारोबार भएका अन्य भेनियर उद्योगहरूको ढुवानी साधनसँग कर, दस्तूर लिएकोले सो विरूद्व सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट नं। ०६४– WO–०७३८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा सो वन विकास कोषको नामबाट दस्तूर असूल गर्ने कार्यलाई गैरकानूनी घोषित गरी विपक्षीहरूको नाममा सो दस्तूर असूल नगर्नु र असूल गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्नेसमेत आदेश जारी भएको  छ । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, इलामले मिति २०६८।२।८ मा उक्त वन विकास कोष बापत भनी र.नं. ३२८५ बाट रू. १०,६२७।– कर असूल गरेकाले विपक्षी जिल्ला वन अधिकृतलाई भेटी श्री सर्वोच्च अदालतबाट उक्त कर उठाउन नपाउने गरी भएको आदेश देखाउँदासमेत विपक्षीहरूले उक्त मुद्दामा वन विकास कोष बापत उठाइएको रकम गैर कानूनी भनी व्याख्या भए तापनि सो मुद्दाका वादीहरूबाट बाहेक अन्य फर्म उद्योगबाट सो रकम उठाउन अदालतले नरोकेको हुँदा हामी सो रकम असूल गर्छौँ भन्ने जवाफ     दिईयो । विपक्षीले वन विभागको निजी नम्बरी आवादीको रूख कटान सम्बन्धमा भन्ने उल्लेख भएको पत्र देखाई कुनै हालतमा रकम नलिई नछाड्ने अन्यायपूर्ण जवाफ दिई रकम तिर्न बाध्य पारी पटकपटक निवेदकबाट रकम लिने कार्य गरिरहेका छन् । सो सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा विभागीय महानिर्देशकज्यूहरूसँग भेनियर व्यवसायीहरूले भेटी कुरा गर्दासमेत सो रकम उठाउन बन्द गर्ने भनी मौखिक आश्वासन दिए पनि व्यवहारतः सो गैरकानूनी कर उठाइनै रहेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ ले कुनै कर कानूनको अख्तियारबिना लगाईने वा असूल गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छँदाछँदै र उक्त वन विकास कोषको निमित्त भनी कर उठाउन नपाइने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदाहुँदै विपक्षीहरूले निवेदकबाट प्रति क्यू.फि. रू. ५।– का दरले सो कर लिने गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल रहेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७ र ८ ले दिएको निवेदकको अधिकारलाई विपक्षीहरूको उक्त कार्यले आघात पुर्‍याउने आशङ्का विद्यमान भएकोले वन विकास कोषको नाउँमा निवेदकबाट कानूनले नतोकेको सो रकम नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउन तथा विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय इलामको गैरकानूनीरूपमा उठाएको रू. ९७,९४१।– र विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरले गैरकानूनीरूपमा उठाएको रू. १४,१८३।– समेत जम्मा रू. १,१२,१२४।– रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र । 

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको सबूद प्रमाणसमेत संलग्न राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र (१५) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई श्री पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, इलाममार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु । साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा छलफलका निमित्त मिति २०६८।१०।२२ गतेका दिन श्री पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, इलाममार्फत् उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६८।१०।५ को आदेश ।

      यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ सालको रिट नं. ०६४-WO-०७३८ को निवेदक सुभाषकुमार मुरारका विरूद्ध वन विभाग बबरमहलसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा वन विकास कोषको नाममा शुल्क उठाउने कार्य मिति २०६५।१२।९।१ को उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई सकेको देखिन आएको र आज छलफलका क्रममा यी निवेदकसँग विपक्षीले उक्त शुल्क उठाउन पाउने कानूनी अख्तियारी रहे भएको कुनै आधार प्रमाणसमेत विपक्षीतर्फबाट पेश हुन नसकेकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म यी निवेदकसमेतबाट वन विकास कोषको नाममा कुनै शुल्क वा रकम नउठाउनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६८।१०।२२ को आदेश ।

      वन विकास कोषबापत संकलन हुने रकम करकापले नभई व्यवसायिक प्रयोजनको लागि काठको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले वन ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पूरा गरी स्थानान्तरण इजाजत माग गर्दा राजी खुशीका साथ आ.व. २०६४।०६५ को बजेट वक्तव्यको दफा ४९ र वन विभागबाट भएको परिपत्रबमोजिम प्रति क्यु. फि. रू. ५।– ले हुने वन विकास कोष बापतको रकम बुझाएको रसिद पेश गरेपश्चात्मात्‍मात्र स्थानान्तरण इजाजत दिने कार्य हुँदै आइरहेको अवस्था हो । एकै विषयवस्तुले सबैलाई समानरूपमा अन्यायमा पारेको भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुन नसक्ने हुँदा एक पक्षको हकमा लागू गरिएको कुरा अन्यका हकमा पनि लागू गर्न नसकिने भएकोले अन्यका हकमा लागू भएको कुरालाई नजीर बनाई निज निवेदकका हकमा पनि लागू गर्न नसकिने साथै वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ हालसम्म पनि जारी भइरहेको अवस्थामा उक्त कोषबापतको रकम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई गैरकानूनी तथा कानूनप्रतिकूल भन्न मिल्दैन । वन विकास कोषबापत संकलन गरिने रकम कर नभई वन विकासको लागि नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको पहलमा सरकारबाट निर्धारण गरिएको शुल्क हो । मिति २०६४।०६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत वन विकास कोषको स्थापना भएको र सो बजेट वक्तव्य संसदबाट पारीतसमेत भएको हुँदा यसलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुन्छ । तत्काल वन पैदावार लिई जाने व्यवसायीहरूबाट वन विकास कोषबापतको शुल्क नलिँदा र पछि अन्तिम निर्णय हुँदा वन विकास कोषबापतको रकम लिनुपर्ने ठहर भएमा पछि असूल उपर गर्न कठिनाई पर्न जाने साथै सो रकम यस कार्यायले आफू खुशी नउठाएको र वन विकास कोषबापत लिईने शुल्क व्यवसायीहरू कै छाता संगठनको पहलमा वन जङ्गल जस्तो अति आवश्यक प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बर्धन तथा विकासको लागि संकलन गरिने कानूनसम्मत शुल्क भएको र सो असूल नगर्दा नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नमा समेत कठिनाई हुने हुँदा प्रस्तुत परमादेशसहित निषेधाज्ञा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथर तथा ऐ. का जिल्ला वन अधिकृत बुद्धि रिजालको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ । 

जिल्ला वन कार्यालय ताप्लेजुङ, ऐ. का वन अधिकृतका नाममा मिति २०६८।१०।१८ मा जिल्ला वन कार्यालय इलाम, ऐ. का वन अधिकृतका नाममा मिति २०६८।१०।८ मा र जिल्ला वन कार्यालय झापा, ऐ. का वन अधिकृतका नाममा मिति २०६८।१०।१९ मा म्याद तामेल भएकोमा लिखित जवाफ नपरेको ।

      प्रस्तुत मुद्दामा यसै लगाउको पूजा प्लाईउड इण्डष्ट्रिजको तर्फबाट विनय चौधरी निवेदक तथा जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरसमेत प्रत्यर्थी भएको वन विकास कोषको रकम उठाएका विषयको रिट नं. २०६८–WO–००११ नं. को परमादेश निषेधाज्ञा मुद्दामा आज यसै इजलासबाट वन विकास कोषको रकम नउठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भई उठाएको रकमसमेत फिर्ता दिनु भनी निज विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको हुनाले यसमा पनि सोही आदेशमा उल्लेख भएका बुँदा आधारसमेतबाट निवेदन दावीको वन विकास कोषबापतको रकम नउठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने र निवेदकबाट उठाएको निवेदन दावीको रसिदबमोजिमको रकमसमेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।३।१३ को फैसला ।

आ.व.२०६४।०६५ को नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीको बजेट वक्तव्यको दफा ४९ बमोजिम आगामी आ.व. देखि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठ खरीद गर्दा तिर्नु पर्ने राजस्वमा प्रति क्यू.फि. रू. ५।– व्यवसायीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने र सरकारका तर्फबाट त्यति नै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी “वन विकास कोष” स्थापना गर्ने भनी उल्लेख भएअनुसार वन विकास कोषबापत प्रति क्यू. फि. रू. ५।– थप रकम मिति २०६४।४।१ गतेदेखि नै संकलन गर्ने भनी वन विभागको प. सं. ६ मिति २०६४।४।६ को पत्र र नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६४।४।१ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार विपक्षी निवेदकबाट पनि सोहीबमोजिमको रकम उठाइएको र नगदी रसिद दिई प्राप्त रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिएको हुँदा विपक्षीको निवेदनमा उल्लेख भए झै कानूनले नतोकेको र गैरकानूनी रकम उठाइएको होइन । नेपाल सरकार ढमन्त्रीस्तरण् बाट जारी निर्देशिका प्रचलित कानूनसरह नै हुने हुँदा सोहीबमोजिम गरिएको हो । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट ०६४–WO–०७३८ नं. को निवेदनमा भएको आदेश प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने नभई सोही मुद्दाका निमित्त मात्र बाध्यकारी हुने र प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा उल्लेखित वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ यथावत् रहेको कुरा वन विभागको च.नं. ४६४ मिति २०६७।३।८ को पत्रद्वारा स्पष्ट भएको र हालसम्म कुनै प्रक्रियाबाट खारेज नभई सो निर्देशिका अध्यावधि कायम रहिरहेको हुँदा उक्त निर्देशिकाबमोजिम यस कार्यालयबाट भए गरेको वन विकास कोषबापतको रकम उठाउने कार्य कानूनसम्मत भएकोले पुनरावेदन अदालत, इलामबाट रिट जारी गर्ने गरी भएको आदेश बदर गरी रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरसमेतका तर्फबाट ऐ. का निमित्त जिल्ला वन अधिकृत देव नारायण साहको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।

       नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला मिलेको छ छैन, पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक कम्पनीको उद्देश्यअनुसार निवेदकले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापा जिल्लाका जग्गा धनीहरूको नम्बरी जग्गामा भएको अति कमसल जातका उत्तिस, मलातो र सउर जस्ता कु–काठहरू कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई खरीद गरी राजस्वसमेत बुझाई भेनियर उत्पादन गरी प्लाइउड फ्याक्ट्रीहरूलाई बिक्रीसमेत गरी आएकोमा उक्त काठहरू ढुवानी गर्दा विपक्षीहरूले वन विकास कोषबापत भनी तिर्नुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यू. फि. रू.५।– थप कर असूल गरेका छन् । वन विकास कोषबापतको थप कर उठाउने कार्य गैरकानूनी भई उक्त कर उठाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट ०६४–WO–०७३८ को उत्प्रेषणसमेतको रिटमा मिति २०६५।१२।९ मा निर्णय भई सकेको हुँदा कानूनले नतोकेको कर निवेदकबाट नलिनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी निवेदकबाट उठाएको उक्त गैरकानूनी कर रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी पाऊँ भन्नेसमेत मागदावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा नेपाल सरकारको आ.व. ०६४।०६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत् वन विकास कोषको स्थापना भएकोले सो बजेट वक्तव्य र वन विभागबाट भएको परिपत्रबमोजिम प्रति क्यु.फि. रू. ५।– ले वन विकास कोषबापतको थप शुल्क लिइएको हो । उक्त शुल्क प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन तथा विकासको लागि संकलन गरिने कानूनसम्मत शुल्क हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, इलामबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी भएउपर जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

      ३. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दावी गरेअनुसार विपक्षी वन कार्यालयहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषको लागि भनी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठ खरीद गरी ढुवानी गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यू.फि. रू. ५।– थप रकम असूल गरेको तथ्यमा विवाद देखिन्न । विपक्षीहरूले निवेदकबाट उल्लिखित थप रकम असूल गर्ने कार्य कानूनसम्मत हो होइन भन्ने नै प्रस्तुत विवादमा निरूपण गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न रहेको देखिन्छ । विपक्षीले उल्लिखित रकम असूलीको आधार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गरेको आ.व. ०६४।०६५ को बजेट वक्तव्यको दफा ४९ मा “वन पैदावारमा संलग्न व्यवसायीहरूको योगदानमा छुट्टै वन विकास कोष स्थापना   गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यवसायीले काठ खरीद गर्दा यस कोषमा प्रचलित मूल्यअनुसार तिनुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यू फिट रू. ५।– थप योगदान गर्नेछन् भने सरकारको तर्फबाट त्यति नै रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको र उक्त बजेट वक्तव्यअनुसारको वन विकास कोषको रकम मिति २०६४।४।१ देखि नै लागू हुने गरी संकलन गर्ने, कोषसम्बन्धी निर्देशिका लागू नभएसम्म त्यसरी उठ्ने रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्ने भन्नेसमेत व्यहोराको वन विभागको मिति २०६४।४।६ को परिपत्र भई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाटसमेत सोहीबमोजिम गर्न गराउन निर्देशन गरेको र हाल वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ यथावत् कार्यान्वयनमा रहेको भन्नेसमेतका आधार उल्लेख गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको र मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत निर्देशिका जारी भएदेखि बाहेक उल्लिखित रकम असूलीका सम्बन्धमा संसदद्वारा पारीत कुनै ऐन, कानून विपक्षीतर्फबाट पेश हुन सकेको देखिन्न ।

      ४. विपक्षीले वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असूल गरेको रकम कर हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा निवेदकहरूबाट असूल गरेको रकम कानूनसम्मत शुल्क हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा २ढखण् मा कर भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर सम्झनु पर्छ भनी करको परिभाषा गरेको देखिन्छ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेको पाईन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सरकारद्वारा उपलव्ध हुने कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरेबापत वा अन्य कुनै सेवा वा व्यवसायबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी कानूनबमोजिम अनिवार्यरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेतलाई कर शब्दले जनाउने देखियो । यसबाट विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असूल गरेको शुल्क रकम पनि कर नै देखिन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ मा “कुनै कर कानूनको अख्तियारबिना लगाइने वा असूल गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधित्व बिना कर नलगाईने (No taxation without representation) भन्ने करसम्बन्धी विधिशास्त्र (Tax Jurisprudence) को स्थापित मान्यता नै हो । अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य नै स्वयंमा कानून मान्न नसकिने र बजेट वक्तव्यमा थप कर लिने भनी कर लगाईएको वस्तुमा कर असूल गर्नेसम्बन्धी कानूनको निर्माण नै नगरी केवल बजेट वक्तव्यको आधारमा निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको देखिन्न ।

५. विपक्षीले वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ ले वन विकास कोषबापत कर असूल गर्ने अख्तियारी दिएको भनी दावी गरेकोले उक्त निर्देशिकाअनुसार कर असूल गर्न मिल्ने हो होईन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त निर्देशिकाको प्रस्तावनामा आ.व. ०६४।०६५ को बजेट वक्तव्यमा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम वन पैदावार व्यवसायीले काठ खरीद गर्दा प्रचलित मूल्यमा तिर्नुपर्ने राजस्वमा थप योगदान गर्ने र सरकारको तर्फबाट त्यति नै रकम जम्मा गरी वन विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि भनी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको देखिन्छ । कानूनअनुसार मात्र कर असूल गर्न सकिने भन्ने करसम्बन्धी स्थापित मान्यता रहेको र उक्त मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) लेसमेत आत्मसात गरेको छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) मा नेपाल कानूनको परिभाषामा “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषा गरेको पाईन्छ । वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ व्यस्थापिकाद्वारा निर्मित सारवान् कानून नभई केवल मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी जारी गरेको निर्देशिका हुँदा त्यस्तो निर्देशिकालाई कुनै वस्तुमा थप कर असूल गर्ने प्रयोजनका लागि कानून मान्न मिल्ने देखिएन । प्रतिनिधित्वबिना कर नलगाईने (No Taxation Without Representation) भन्ने करसम्बन्धी विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल संविधान, ऐन, कानूनबाट कर लगाउने अख्तियारीबिना केवल मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको आधारमा कर लगाउन मिल्ने                         देखिन्न ।

      ६. प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग समान तथ्य रहेको निवेदक जगदम्बा भेनियर इण्डष्ट्रिजका प्रो. सुभाषकुमार मुरारका विरूद्व वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसमेत भएको सर्वोच्च अदालतको रिट नं. ०६४–WO–०७३८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशिका जारी गरी रकम उठाउन संविधान र प्रचिलत कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा निवेदकसमेतबाट विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय इलामसमेतले वन विकास कोषबापत भनी थप कर रकम असूल गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने र रकम बुझी लिने कार्य गैरकानूनी हुँदा उठाएको रकमसमेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने भनी मिति २०६५।१२।९ मा फैसला भएकोसमेत देखिन्छ । वन विकास कोषको लागि भनी थप कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट वन विकास कोषबापत कर लिन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदकबाट कर असूली गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल देखियो ।

७. पुनरावेदक जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरको तर्फबाट दायर हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६४–WO–०७३८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा भएको आदेश प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने नभई सोही मुद्दाका निमित्त मात्र बाध्यकारी हुने भन्ने जिकीर लिएतर्फ विचार गर्दा, वन विकास कोषबापत भनी उठाईएको थप कर रकम गैरकानूनी भनी उक्त रिट नं। ०६४–WO–०७३८ मा आदेश भइसकेपछि सो आदेशबारे थाहा हुँदाहुँदै त्यसको अनदेखा गरी सो मुद्दाबाहेक अर्को पक्षका हकमा उक्त फैसला आकर्षित नहुने भन्ने अर्थ गरी निवेदकबाट थप कर असूल गरेको देखिन्छ । कुनै वस्तुमा थप कर असूल गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी विषय रहने र त्यस्तो विषयमा भएको निर्णय कुनै एक व्यक्ति वा पक्षका हकमा मात्र लागू हुने नभई सबैका हकमा समानरूपमा लागू हुने हुन्छ । अदालतको फैसला र आदेशको पालना गर्नु सबैको समान दायित्त्व   हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारी निकायबाटै अदालतको आदेशलाई बङ्ग्याई एकै समान वस्तुमा थप कर रकम नलिनु भनी अदालतबाट भएको आदेश कसैलाई लागू गर्ने र कसैलाई लागू नगर्ने कार्य असमान भई कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रतिकूल हुने हुन्छ । त्यस्तो कार्यबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा पुनरावेदकको उल्लिखित पुनरावेदन जिकीर कानूनसम्मत देखिएन ।    

८. तसर्थ, निवेदन दावी अनुसार वन विकास कोषबापतको रकम नउठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने र निवेदकबाट विपक्षीहरूले उठाएको दावीको रसिदबमोजिमको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।३।१३ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी पुनरावेदक जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरलाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                       

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल