निर्णय नं. ३१४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३१४४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २००३
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक :सि.पा.जि.बाह्रबिसे गा.पं.वडा नं.६ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार शाखामा थुनामा रहेको राम बहादुर पौडेलको हकमा तेजनारायण चौधरी ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री केन्द्रीय कारागार शाखा,काठमाडौं ।
श्री बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय,रानीपोखरीका सह-अञ्चलाधीश ।
श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार ।
आदेश भएको मिति: २०४४।२।२५।२ मा
सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको आदेश निकाल्ने अधिकारीले आत्मनिष्ठ अधिकार प्रयोग गरी निकालिएको आदेश वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ अर्थात् त्यसरी सा.सु. ऐन, अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिने अधिकार पाएको व्यक्तिले सो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिब माफिकको कारण समेत देखाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. बन्दी मेरा जान पहिचानको मित्र हुनुहुन्छ । वहाँलाई मिति ०४०।१०।२ का दिन प्रहरीद्वारा एक्कासी पक्राउ गरी भेटघाट समेत गर्न नदिई हिरासतमा राखी मिति ०४०।१०।४ मा आएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पुर्जी दिने काम हुन्छ । उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन पाउँदा नपाउँदै ०४१।७।२ मा पुनः अर्को पुर्जी दिने काम हुन्छ । यसरी बारम्बार पुर्जी थपिएको कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुनु परेको छ । त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न ऐनले निश्चित गरेको अवधिसम्म मात्र सकिने कानूनी व्यवस्थाको उपहास र विधायिकाको मनसाय विपरीत हुन गएबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।
३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न भनी सोही ऐनको दफा ३(२)(क) अनुसार विपक्षी २ नं. ले दिएको पुर्जीमा बन्दीले सम्बन्धित ऐनको बर्खिलाप गरेको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको छैन । न त त्यस्तो आधार खुलाउन सक्ने सक्षमता विपक्षीहरूसंग छ । विपक्षी नं. २ सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ३(१) अनुसार दिइने आदेश त्यसबेला मात्र दिन सकिने हो जुन अवस्था भन्दा अगावै सा.सु. ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम आदेश दिई सकिएको होस् । अर्थात् ऐनका दफा ३(२)(क) बमोजिमको आदेशको अभावमा निकालिएको नियम ३(१) बमोजिमको आदेशलाई निरर्थक सिवाय केही भन्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीबाट गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ ।
४. सा.सु. ऐन अन्तर्गतको आदेश कानून बमोजिमको र आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग वस्तुनिष्ठ आधारमा निकालिएको हुनुपर्छ । एकातिर सा.सु. ऐन अन्तर्गत निकालेको आदेश ९ महीनासम्म मात्र लागू हुने देखिन्छ । अर्थात् पुनः म्याद थप्न पाउने अधिकार उसलाई प्रदान गरेको छैन भने अर्को तिर थुनामा राख्ने कारवाही नै गैरकानूनी छ भने श्री ५ को सरकारले अनुमोदन गरी म्याद थप गर्न मिल्ने होइन । अतः लामो अवधि व्यतित भइसक्दा पनि स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गरेकोले यो रिट याचिका प्रस्तुत गरेको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
५. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
६. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारले प्रकाशित सूचनाद्वारा गरिएको अधिकार बमोजिम नजरबन्द राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सह अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. निवेदकले यस मन्त्रालयको यो काम कुराले स्वतन्त्रताको हक तथा अधिकार हनन् हुन गयो भनी आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरणहरूमा उल्लेख गर्न नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
८. अधिकार प्राप्त कार्यालयको आदेशानुसार ऐन नियम बमोजिम बुझी लिई राखिदिनु सम्म हो । यस कार्यालयबाट कुनै गैरकानूनी कार्य भएको छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल र विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
१०. अब निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, वा होइन सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी बा.अं.को कार्यालयले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने पुर्जी दिई सो पुर्जीको म्याद समाप्त हुन नपाउँदै एउटा पछि अर्को पुर्जी थपी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ, सो गर्नु पर्ने पूर्वाधार समेत केही छैन तसर्थ उक्त गैरकानूनी आदेश तथा पुर्जीहरू बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन आयो ।
१२. निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई निजलाई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४२।४।२४ देखि नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरिएको हो, गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन भन्ने कुरा वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट पेश भएको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको आदेश निकाल्ने अधिकारीले आत्मनिष्ठ अधिकार प्रयोग गरी निकालिएको आदेश वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ अर्थात् त्यसरी सा.सु. ऐन अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिने अधिकार पाएको व्यक्तिले सो अधिकारको प्रयोग गर्दा मनासिब माफिकको कारण समेत देखाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिँदा सा.सु. ऐनको दफा ३(१) को खण्ड (ख) मा विरोध पर्न जाने भएकोले सो कुरालाई रोक्न जरुरी भएबाट भन्ने कुरा मात्र उल्लेख गरिएको पाइन्छ, निवेदकलाई नजरबन्दमा त्यसरी लामो समयसम्म राख्नु पर्ने पूर्व अवस्था के थियो भन्ने कुरा लिखितजवाफबाट पनि देखिँन आउँदैन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेश हुन आएको सम्बन्धित फायलबाट पनि देखिन आउँदैन ।
१३. तसर्थ यसरी नजरबन्दमा राख्नु पर्ने पूर्व अवस्था बेगर पटकपटक सा.सु. ऐनको दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले भनी नजरबन्दमा राख्ने गरी वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट जारी गरिएका आदेश तथा पुर्जीहरू गैरकानूनी भई सोही आदेश तथा पुर्जीको आधारमा निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको देखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको नक्कल विपक्षी कार्यालयहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमती छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज २ शुभम् ।