निर्णय नं. २१८ - उखडा जग्गा

निर्णय नं. २१८            ने.का.प. २०२०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

दा.नं. २४

निवेदक, प्रतिवादी : लाले अहिर

विरुद्ध

विपक्षी, वादी : अब्दुल मलिक मुसल्मान समेत

मुद्दा : उखडा जग्गा

(१)   उखडा जग्गा सम्बन्धमा पजनी गर्दा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लागू नभई मधेश माल सवालको ३५७ दफाबमोजिम नै हुने ।

            ...भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को ७ दफामा कुनै किसानले बुझाउनु पर्ने कुत तिरो जग्गावालालाई प्रत्येक सालको फाल्गुण मसान्त सम्ममा बुझाउनु पर्ने र ऐ १२ दफामा अदालतको आदेश बेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट निश्कासन गर्नु हुँदैन भन्ने लेखिएको देखिएको र उखडा विषयमा मधेश माल सवालको ३५७ दफामा बुटवल जिल्ला मालले जिमिदारी शिरको जमिन रैतिलाई जिमिदारले उखडा बन्दोवस्त गरी रैतीलाई दिएको उखडा जमिनको पोत बुझाएसम्म जिमिदारले खोस्न र पजनी गर्न नपाउने हुनाले नम्बरी जमिनको पोत बुझाउने टायमसम्म पोत बुझाउने उखडावाला रैतिका नाउँको उखडा जग्गा खोसी पजनी गर्नुपर्ने भई जिमिदारले मालमा दर्खास्त गर्न आएमा म्याद टाँसी बाली कुतमा कबुल सकार गरे पोतउपर गरी बाली कुतमा र बाली कुतमा कसैले कबुल नगरे जग्गा कमाएको सालदेखि मात्र पोत बुझाउने गरी कबुल गरे सोबमोजिम बन्दोवस्त गरी बाँकी पोत उखडावालाका जायजातबाट जिमीदारालाई भराई दिने र लेखिएबमोजिम बन्दोवस्त हुन नसके त्यस्तो जग्गा जिमिदारबाटै पोत लिने गरी शिरैमा दर्ता गर्ने गरी निकासा दिनु । जिमिदारी शिरमा दर्ता भएपछि सो उखडा जमिन रैतीलाई दिनु पर्दैन भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले उखडा जग्गाबारे विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तसर्थ भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम जोत्ने किसान जग्गाबाट निस्काशित भएपछि जग्गा जग्गावालाको चलनमा स्वतः वापस आउने र मधेश माल सवालको ३५७ दफाले पोत नबुझाउने उखडामा कमाउने रैतीलाई सवालबमोजिम पजनी भएमा पनि सो जग्गा अघि उखडामा कमाउन दिने व्यक्तिको चलनमा स्वतः नआउने । त्यस जग्गामा प्रथमतः अर्को रैती नै बन्दोवस्त गर्नुपर्ने । त्यस्तो रैती बन्दोवस्त हुन नआएमा मात्र सो जग्गा शिरमा पुनः दर्ता गरी जिमिदारको चलनमा आउने व्यवस्था भएको देखिएबाट जग्गाको किसिम र हैसियत नै बेगल देखिन आएकोले यसमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम पजनी हुन्छ भन्न नभई अरु प्रचलित कानून अर्थात मधेश माल सवालको ३५७ दफाबमोजिम नै हुनुपर्ने भई अदालतबाट कारवाई भएको ठीक नहुँदा वादी दावी नै खारेज हुने ठर्हछ ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : प्लिडर इच्छाहर्ष

विपक्षी तर्फबाट      : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी

फैसला

      १.     उखडा जग्गा कमाउने कारणीले ०१७ सालका बालीमा जग्गा चलन गरी फाल्गुण मसान्त भरमा पोत हामीलाई बुझाउनुपर्ने सो बुझी नलिए चैत्र १५ गतेसम्म ई. मालमा धरौट गर्नुपर्नेमा सो कुनै नगरी पोतै नबुझाई बसेकाले कारणीको सो जग्गामा हक टुटी शिखाट जग्गा चलन गर्न पाउने भई ०१८।३।५ मा सो जग्गामा चलन गर्न जाँदा चलन गर्न नदिई खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत वादी ।

      २.    ०१६ सालको पोत मालमा दाखेल भई निजहरूले बुझी लिईसकेको ०१७ सालको मुद्दा परी रहेको र वादी हिन्दुस्थानतर्फको भई वादीहरूको मौजा हेरविचार गर्ने मुन्सी रजाफले पोत बुझी रसीद लेखि दिएकाले उखडा सदर भएमा जग्गाको कं. रु ३३।।। बुझाईसकेको हुँदा १७ सालको पोत दिएन भन्ने वादीको दावी झुट्टा हो । कमाई आएको उखडा जग्गा छोडाउने प्रपन्च गरी मुद्दा लगाएको हो भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

      ३.    उखडाको पोत पटवारीले असूल तहसील गर्नै नहुने तहसील गर्ने बारे कुनै ऐन सवाल भएको नहुनाले हक नपुग्ने कुरामा रुपैयाँ बुझी रसीद दिएको मान्यता दिन नमिल्ने । पटवारी बुझेमा म्यादै गुजारी बसेको सुरक्षित किसानले बुझाउन पर्ने पोत म्यादमा नबुझाए जग्गाबाट बेदखली गर्न सक्नेछ भन्ने भूमि व्यवस्था ऐन, ०१४ मा उल्लेख भएको जिम्दारले पोत पाएको भन्ने कतैबाट देखिन नआएकोले प्र.लालेले वादीको उखडा जग्गाबाट बेदखली हुने ठर्हछ भन्नेसमेत शिवराज इलाका अदालतको ०१९।१।२६।३ को फैसला ।

      ४.    पोत बुझी रसीद गरी दिएमा पटावारी सावित भईसकेकाले सो पोत पटवारीबाट दिलाई दिने गर्नुपर्ने । सो नगरी जग्गा नै बेदखली गर्ने गरेको शुरुको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्र. को अपील ।

      ५.    किसानले बुझाउनपर्ने तिरो कुत फाल्गुण मसान्तसम्म बुझाई सक्नुपर्छ । नबुझे चैत्र १५ गतेसम्ममा मालमा धरौट राख्नुपर्छ भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएकोले जग्गावालालाई बुझाउन नपाएको भए ऐनबमोजिम मालमा धरौटी राख्नुपर्ने कानूनबमोजिम नगरी बेसरोकारको पटवारीलाई बुझाएको छु भनी दाखेल गरेको रसीदलाई मान्यता दिन नमिल्ने भई त्यसतर्फ ऐन सवालबमोजिम गरी लिन पाउने हुँदा इन्साफ शुरुको मनासिव । अपील दावीबाट अपील लाग्ने हुँदा अपीलको म्याद दिने भन्नेसमेत ०१९।५।१०।१ को तौ.जि.अ.को फैसला ।

      ६.    सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको अपील परेकोमा हदमुनीको देखिएकाले अपील खारेज हुन्छ । ०१९।८।२७।४ मा डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएकोमा त्यसउपर दोहराईपाउँ भन्ने निवदेन परी दोहराई आदेश भई फुल बेञ्चमा पेश हुँदा डिभिजन बेञ्चको सदर गरी २०।१।२४।३ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको रहेछ ।

      ७.    जिमिदारलाई तिर्नुपर्ने तिरो पटवारीलाई बुझाएकोमा शुरु अदालतले पटवारी जिमिदारको मानिस हैन भन्ने ठहराई गरेको इन्साफ सदर गरी जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा जग्गाको हकसमेत मेटिन जाने हुनाले र मध्येश माल सवालको ३९ र ३५७ दफाको विपरीत हुन गयो भन्नेसमेत प्र. लालेको निवेदन श्री मा.प्र.न्या.ज्यूमा पेश हुँदा जिकिर साँचो भए कानूनी प्रश्नसमेत हुनाले र सो मुद्दा जिल्ला अदालतले हद माथि गरी फैसला गरेकोमा हद मुनी भए पनि निवेदकको जिल्ला अदालतउपर अपील पर्दा हदमुनीको मुद्दामा अपील परकोले खारेज गर्न गरेको डिभिजन बेञ्चको ईन्साफ ठहरी फुल बेञ्च फैसला भएको देखिँदा मुद्दामा हदमुनीकै लगतमा राखी न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा १६ बमोजिम जिल्ला अदालतले हदमुनी गरी छिनेको मुद्दाको लगतमध्ये सयकडा पाँच ५ बाट इन्साफ जाँच गर्ने निस्सा गरी दिएको छ । दुवै पक्ष राखी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २०।२।२।५ को आदेश ।

      ८.    आदेशबमोजिम निवेदक लाले अहिर र विपक्षी रहमानी मुसलमान्नी समेतको वा. अब्दुल रहमानसमेत राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान प्लिडर इच्छाहर्ष र विपक्षतर्फका विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहससमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा, यसमा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को ७ दफामा कुनै किसानले बुझाउन पर्ने कुत तिरो जग्गावालालाई प्रत्येक सालको फाल्गुण मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्ने र ऐ. १२ दफामा अदालतको आदेश बेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट निष्काशन गर्नु हुँदैन भन्ने लेखिएको देखिएको र उखडा विषयमा मधेश माल सवालको ३५७ दफामा बुटवल जिल्ला मालले जिमिदारी शिरको जमिन रैतीलाई जिमिदारले उखडा बन्दोवस्त गरी रैतीलाई दिएको उखडा जमिनको पोत बुझाएसम्म जिमिदारले खोस्न र पजनी गर्न नपाउने हुनाले नम्बरी जमिनको पोत बुझाउने टायमसम्म पोत बुझाउने उखडावाला रैतीका नाउँको उखडा जग्गा खोसी पजनी गर्नुपर्ने भई जिमिदारले मालमा दर्खास्त गर्न आएमा म्याद टाँसी बाली कुतमा बकुल सकार गरे पोतउपर गरी बाली कुतमा र बाली कुतमा कसैले कबुल नगरे जग्गा कमाएको साल देखिमात्र पोत बुझाउने गरी कबुल गरे सोबमोजिम बन्दोवस्त गरी बाँकी पोत उखडावालाका जायजातबाट जिमिदारलाई भराई दिने र लेखिएबमोजिम बन्दोवस्त हुन नसके त्यस्तो जिमिदारबाटै पोत लिने गरी शिरैमा दर्ता गर्नेगरी निकासा दिनु । जिमिदारी शिरमा दर्ता भएपछि सो उखडा जमिन रैतीलाई दिनु पर्दैन भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले उखडा बारे विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तसर्थ भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम जोत्ने किसान जग्गाबाट निष्काशित भएपछि जग्गा जग्गावालाको चलनमा स्वतः वापस आउने र मधेश माल सवालको ३५७ दफाले पोत नबुझाउने उखडामा कमाउने रैतीलाई सवालबमोजिम पजनी भएमा पनि सो जग्गा अघि उखडामा कमाउन दिने व्यक्तिको चलनमा स्वतः नआउने । त्यस जग्गामा प्रथमतः अर्को रैती नै बन्दोवस्त गर्नुपर्ने । त्यस्तो रैती बन्दोवस्त हुन नआएमा मात्र सो जग्गा शीरमा पुनः दर्ता गरी जिमिदारको चलनमा आउने व्यवस्था भएको देखिएबाट जग्गाको किसिम र हैसियत नै बेगल देखिन आएकोले यसमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम पजनी हुन्छ भन्न नभई अरु प्रचलित कानून अर्थात मधेश माल सवालको ३५७ दफाबमोजिम नै हुनुपर्ने भई अदालतबाट कारवाई भएको ठीक नहुँदा वादी दावी नै खारेज हुने ठर्हछ । सो ठहर्नाले तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

तपसील

प्रतिवादी लाले अहिरके शुरु अदालतको ०१९।१।२६ का फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना ने.रु. ५। र तौ.जि.अ. का ०१९।५।१०।१ का फैसलाले गर्ने गरेको ने.रु. ।५० समेत नलाग्ने हुँदा असूल भए फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई ऐन सवालको रीतपुराई लगत काटी दिनु भनी लेखी पठाउन तहसीलमा लगत दिने ...........................१

वादी देहायका मानिसके शुरु अदालतका फैसलाले सलामी ने.रु. १। का दरले लिने गरेकोमा सो नलाग्ने हुँदा असूल भए ऐन सवालको रीतपुराई फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई लगत काटी लिनु भनी ऐ. ........................२

अब्दुल मलिक मुसलमान १, रहमानी मुसलमान्नी १

 

इति सम्वत् २०२० साल कार्तिक २१ गते रोज ५ शुभम् ।