निर्णय नं. २२१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. २२१            ने.का.प. २०२०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

री.नं. ३६

निवेदक : सिंहबहादुर जोशी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रलाय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   सरकारले अर्काको हक भएको सम्पत्ति कानूनको अधिकार बेगर अपहरण गर्न नसक्ने । आफ्नो सम्पत्तिमा इच्छानुसार श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी व्यवस्था मिलाउन पाउने ।

            सरकारीया गुठी लगतमा दर्तासमेत नभएको कुनै श्रेस्ता प्रमाणबाट सरकारीया घर नदेखिने भनी उजुरी निवेदनमा लेखिएकोलाई उक्त पसल रहेको घर मैले नै बनाएको भन्ने निवेदकले जिकिर लिन नसकी सत्तलमा बनाई बसको भनी निवेदक सावितै भएकोले लगतमा दर्ता नभए पनि निवेदकको निजि घर पसलै हो भन्न मिल्दैन । उसमा पनि यदि उक्त सत्तल सरकारीया नभएको भए निवेदकको पिता श्री लालबहादुरले पसल थाप्न हु.प्र. माग्नै नपर्ने मागी पसल थापी आएबाट सरकारीया गुठी घर पसल भन्ने सिद्ध हुनआउँछ । कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने भएको वर्तमान सरकारले त्यस्तो अर्काको सम्पत्ति अपहरण हुने गरी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने कुरालाई आफ्नो हक भएको सम्पत्ति कानूनको अधिकार बेगर अपहरण हुन सक्तैन भन्ने संविधानको धारा १५ को व्यवस्था बारेमा श्री विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग यो बेञ्च पूर्ण सहमत छ । तर प्रस्तुत कुराको विषय माथि लेखिएबमोजिम सरकारीया सम्पत्ति नै भएको र पसल थापी बस्न पाउने सम्मको हक भोग निवेदकको देखिएकोले उक्त नेपालको संविधानको धारा १५ ले निवेदकलाई मद्दत नगर्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ । घर पसलमा निवेदकको स्वामित्व भएको भए टेण्डर कल गर्ने श्री ५ को सरकारको निणर््ायले कानूनको अधिकार बेगर निजको सम्पत्ति अपहरण हुन नसके संवैधानिक अधिकारमा हनन भयो भन्न मिल्ने हुन्थ्यो । श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कसैको कानूनी हक हनन भएमा त्यसको विरुद्ध कानूनी कारवाई उठाउने कुरा कानूनसंगत नै भन्नु पर्ने । तर प्रस्तुत केशमा दावी लिएको घर पसल सरकारीया हो भन्ने कुरा सिद्ध भएपछि आफ्नो हकको सम्पत्ति अपहरण हुन लाग्यो भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने र आफ्नो सम्पत्तिमा इच्छानुसार श्री ५ को सरकारले निणर््ाय गरी व्यवस्था मिलाउन पाउने पनि प्रष्टै छ । यस हालतमा श्री ५ को सरकारले गुठीको घरबारे बन्दोबस्तको निमित्त निर्णय गरको संविधान कानून अनुरुप मिलेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने निवेदकको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   माग गरिएको रीट उपयुक्त नदेखिएमा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि मिल्ने ।

            प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई उठी जानु भन्ने सूचना दिंदै नदिई टेण्डर कल गरेको देखियो । यस्तो कारवाई कानूनबमोजिम भए गरेको भनी भन्न नमिल्ने हुँदा कानूनको रीत पुराई उठाउनु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागउपर परमादेशको रीट जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएकोमा सो बाहेक अन्य उपर्युक्त देखिएको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने कसो हो ? भनी हर्दा नेपालको संविधानको धारा ७१ मा “यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत हकको प्रचलनको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने लेखिएकोबाट यो स्पष्ट छ कि रीट वा आदेश जारी गर्ने विषयमा केश हेरी उपयुक्त देखिएको जुनसुकै आदेश जारी गर्न हुने सर्वोच्च अदालतको अधिकार संविधानको उक्त धाराले सिमित गरेको पाईन्न । कुनै निवेदनमा उल्लेखित व्यहोराबाट मागिएको आदेश उपयुक्त नहुने देखिएमा उपयुक्त देखिएको आदेश जारी गरी दिएमा संविधानद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकारको मनसाय पूर्ति हुने देखिन्छ र रीटमध्ये कुन चाँही रीट जारी गरे मिल्ने हो भन्ने कुरा एउटा कार्यविधिसम्मको कुरा हुनाले निवेदनको व्यहोराबाट उपर्युक्त देखिएको आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिंदैन ।

 (प्रकरण नं. ६)

आदेश

      १.     यसमा भद्रकाली मन्दिर नजिकै एउटा सुसज्जित पसल हुन पाए सो स्थानको महत्व बढ्ने हुँदा एउटा हाउस खोली पसल स्थापना गर्न आवश्यक भएकोले सो आवश्यकता पूर्ति गर्न हाम्रा बाबु लालबहादुर जोशीले बिन्ति चढाउँदा १९६७।५।२०।१ मा र १९६७।१२।३०।४ मा समेत हुकुम प्रमांगी भई आफ्नै खर्च लगाई पसल आफैंले बनाई काम गर्दा छिडी तला हुँदा माल ओसिई नोक्सान भएको र सो माल एकै ठाउँमा रहँदा माल झिक्दा राख्दा असुविधा नराम्रो समेत परेको व्यहोरा जाहेर हुँदा १९९८।८।१९।२ का ख.नि. सदरबमोजिम सो बनाउने खर्च मबाट लिएर माथिल्लो तला समेत हाउसको कामको निमित्त पाई बनाइ यस प्रकार उसै बखत देखि जनता सरकार सबैको आवश्यकता पूर्ति गरी सेवा गरी आएको घर पसलको साथै सो पसलको अगाडिको पर्खाल समेत आफ्नैतर्फबाट बनाई भोग गरी आएको ।

      २.    खास आफ्नै खर्च लगाई बनाएको घर पसल हुँदा उक्त पसल कुनै केही सरकारी गुठी लगतमा दर्तासमेत नभएको अर्थात कुनै श्रेस्ता प्रमाणबाट सरकारी घर नदेखिनेमा गैरकानूनी तवरबाट श्री ५ को सरकारको ०१९।८।४।२ र ०१९।१०।२।३ का निर्णयबमोजिम भन्दै बाहालमा बढाबढ गर्ने भन्ने आदि कुरा लेखी काठमाडौ गुठी तहसीलबाट यही जेष्ठ १३ गते टेण्डर कल गर्ने भन्ने बारे ०२०।१।२४।३ मा म्याद टाँसिएको रहेछ । खास मेरो हकको पसल श्री ३ बाट हुकुम बक्सेबमोजिम ठाउँ पाई बनाई बसी आएको घर हकै नपुग्ने सरकारले निर्णय गर्यो भन्दैमा सो निर्णयको आधारबाट बाहालमा बढाबढी गर्न नपाउने स्वतः सिद्ध कुरा छ । आजसम्म सो घर सरकार वा गुठीतर्फबाट एक पैसो पनि खर्च नलगाई आएको र पछि अरु देवल पाटी पुनरुत्थान हुँदा पनि अरु घरमा खर्च लागी आएको तर यो पसलमा मेरो एकलौटी खर्चबाट मर्मतसमेत भई आएको उक्त घर पसल छ । हुकुम प्रमांगी भनेको बिन्तिपत्र प्रमांगीको १४ नं. समेतले कुनै कसैले बदर गर्न नसक्ने र ऐनसमेत काटिने गरी हुने तत्कालिन महत्वको खड्गनिशाना कुनै कानूनले बदरसमेत हुन नसक्ने र घर बनाउनेको २३ नं. ले सरकारी घर पसलको हकमा सवाल सनदबमोजिम हुन्छ भन्ने भएपछि खड्गनिशाना र हुकुमको प्रमांगीसमेतबाट हामीले पाई आफ्नो खर्च लगाई बनाई बसेको पसल घर कुनै कानूनले हटाउन हक मेटाउन पाउँछ भनी किटानको ऐन नभएसम्म हटाउन नपाउने र ऐ. को २२ नं. मा उल्लेखित ऐन अनुसार अर्थात राजगुठी गैह्रमा बनेको घर पसल बाहाल नतिर्ने गरी बस्नेले जग्गा कमाउने मोहिया सरह हुन्छ र अरु कुनै व्यहोरासँग सलामीमा बढाबढ गर्नसमेत हुंदैन भन्नेसमेत किटानी भएपछि त्यस्तो आफ्ना खर्चबाट बनाएको पसल मेरै हकको हुँदा कुनै कसैले हरण गर्न नहुने । जग्गा गुठीको भए पनि पसल मेरै आफ्नै खर्च लगाई बनाएको हुँदा कुनै कसैले मेरो भनी भन्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको र नेपालको संविधानको धारा १५ मा पनि कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने मौलिम हक समेत प्रदान गरेको हुँदा सो अधिकार अपहरण गर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय बदर गरी आफ्नो कानूनी हक प्रचलन गरी माग्न कानूनमा अर्को कुनै उपाय नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी माग्न यो निवेदन गर्दैछु । तत्कालिन हुकुम प्रमांगी खड्गनिशानाबाट पाएको अन्य हक चलअचल जो छ जसले पाएको उसैको हक सम्झी मानी परेका मुद्दा मामिलाबाट पनि हक कायमै राखिएको सर्वविदितै कुरा हो र निवेदन गर्न आएको छु । उपरोक्त कानूनी आधारबाट समेत सो हक बन्चित गर्न नपाउने हुँदा गैरकानूनी निर्णय बदर गरी साविक देखिको उपभोग गरी आएको घर पसल साविकै देखि भोग गर्न पाउने गरी पाउँ भन्ने बर्ष ४९ को सिंहबहादुर जोशीको निवेदन परेकोमा,

      ३.    हुकुम प्रमांगीको सक्कल पेश नगरेको नक्कल भनेकोमा बाहाल लिनु पर्दैन भन्ने उल्लेख नभएको र यतिन्जेलसम्म बाहाल दिनु भन्नेसमेत उल्लेख नभएकोले अरु घर पसल सरह बाहाल लिने गरी हुकुम प्रमांगी काटिन गयो भन्ने र पुग्न नसक्ने सरकारीया घर नभए पसल थाप्न माग्नै नपर्ने, सो पसल बाहाल बन्दोबस्त गर्ने विषयमा श्री ५ को सरकारबाट ०१९।८।५।३ मा निर्णय भएबमोजिम गुठी तहसीलबाट बढाबढको टेण्डर कललाई म्याद टाँस भएकोबाट उजुरवाला निवेदकको कुनै अधिकार हनन भएको छैन । तसर्थ, रीट जारी हुन नपर्ने । उजुरी निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने श्री अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागबाट लिखित जवाफ आएको रहेछ ।

      ४.    राणा प्राइमिनिष्टरलाई ऐन काट्ने अख्तियार ऐनले दिएको छ । त्यसबाट प्राइमिनिष्टरले गरेको काम झन कानूनी नै हुने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनबमोजिम नै काम कुरा हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । निवेदकले भोगेको सम्पत्ति सरकारीया सम्पत्ति हो । त्यसमा निवेदकको स्वामित्व छैन । तसर्थ संविधानको धारा १५ ले निवेदकलाई केही मद्दत गर्दैन र उहाँको कुनै पनि हक हनन भएको छैन । श्री ५ को सरकारले आफ्नो सम्पत्ति बारे उचित निर्णय गर्न नसक्ने केही छैन । निवेदकलाई घरबाट उठाईहालेको छैन । निजलाई धेरै सहुलियत दिएको छ भन्नेसमेत श्री विद्वान एटर्नी जनरलको भनाइ रहेछ ।

      ५.    प्रस्तुत केशको घर पसल ऐन काट्ने अख्तियार भएको श्री ३ महाराजको हुकुम प्रमांगीबमोजिम पाएको हुनाले त्यस्तो अधिकार नभएको वर्तमान सरकारले सो हेर्न निर्णय गर्न पाउने होईन । नेपालको संविधानको धारा १५ मा उल्लिखित मेरो संवैधानिक हक हरण हुन सक्तैन भन्नेसमेत निवेदकतर्फको विद्वान वकील एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाइ रहेछ । सरकारीया गुठी लगतमा दर्तासमेत नभएको कुनै श्रेस्ता प्रमाणबाट सरकारीया घर नदेखिने भनी उजुरी निवेदनमा लेखिएकोलाई उक्त पसल रहेको घर मैले नै बनाएको भन्ने निवेदकले जिकिर लिन नसकी सत्तलमा बनाई बसेको भनी निवेदक सावितै भएकोले लगतमा दर्ता नभए पनि निवेदकको निजी घर पसल नै हो भन्न मिल्दैन । उसमा पनि यदि उक्त सत्तल सरकारीया नभएको भए निवेदकको पिता श्री लालबहादुरले पसल थाप्न हु. प्र. माग्नै नपर्ने, मागी पसल थापी आएबाट सरकारीया गुठी घर पसल भन्ने सिद्ध हुन आउँछ । कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने भएको वर्तामान सरकारले त्यस्तो अर्काको सम्पत्ति अपहरण हुने गरी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने कुरालाई आफ्नो हक भएको सम्पत्ति कानूनको अधिकार बेगर अपहरण हुन सक्तैन भन्ने संविधानको धारा १५ को व्यवस्था बारेमा श्री विद्वान एडभोकेट कुष्णप्रसाद भण्डारीसँग यो बेञ्च पूर्ण सहमत छ । तर प्रस्तुत केशको विषय माथि लेखिएबमोजिम सरकारीया सम्पत्ति नै भएको र पसल थापी बस्न पाउनेसम्मको हक भोग निवेदकको देखिएकोले उक्त नेपालको संविधानको धारा १५ ले निवेदकलाई मद्दत नगर्ने कुरा प्रष्टै देखिएको छ । घर पसलमा निवेदकको स्वामित्व भएको भए टेण्डर कल गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयले कानूनको अधिकार बेगर निजको सम्पत्ति अपहरण हुन नसके संवैधानिक अधिकारमा हनन भयो भन्न मिल्ने हुन्थ्यो । अब कानूनको परिधि भित्र रही काम गर्ने सरकारलाई त्यस्तो धेरै समय देखि हु. प्र.बमोजिम बसी भोग गरी आएको घर पसलबाट उठाउन पाउने निर्णय गर्ने अधिकार छ छैन भन्नेतर्फ हेरेमा नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ बाट यो संविधान र तत्काल प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम स्वयं वा मन्त्रिहरूद्वारा वा मौसूफका मातहतका अन्य कर्मचारीहरूद्वारा प्रयोग गरी बक्सनेछ भन्ने र धारा २५ मा श्री ५ लाई मौसूफको कार्य सम्पादनमा सहायता र सल्लाह दिन मौसूफको अध्यक्षतामा एक मन्त्रिपरिषद रहनेछ । जसमा श्री ५ बाट नियुक्त मन्त्रिहरू रहनेछन भन्ने र धारा २४ को उपधारा ३ मा यस संविधान अनुसार श्री ५ बाट गरी बक्सने सबै कार्यकारिणी काम उपधारा ४ अन्तर्गतको नियममा श्री ५ कोे सरकारको नाममा हुने भनी लेखिएको बाहेक श्री ५ कोे सरकारको नाममा हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । धारा २४ को उपधारा ४ अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम श्री ५ को सरकारका आदेश निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने व्यवस्था अनुसार प्रमाणित भएपछि श्री ५ को सरकारको निर्णय भएछ भनी मान्नै पर्ने र त्यस्तो श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कसैको कानूनी हक हनन भएमा त्यसको विरुद्ध कानूनी कारवाई उठाउने कुरा कानूनसंगत नै भन्नुपर्ने । तर प्रस्तुत केशमा दावी लिइएको घर पसल सरकारीया हो भन्ने कुरा सिद्ध भएपछि आफ्नो हकको सम्पत्ति अपहरण हुन लाग्यो भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने र आफ्नो सम्पत्तिमा इच्छानुसार श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी व्यवस्था मिलाउन पाउने पनि प्रष्टै छ । यस हालतमा श्री ५ को सरकारले गुठीको घरबारे बन्दोबस्तको निमित्त निर्णय गरेको संविधान कानून अनुरुप मिलैकै देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने निवेदकको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।

      ६.    तर श्री ५ को सरकारको निर्णय हुकुम प्रमांगीबमोजिम धेरै बर्ष अघिदेखि बसी आएको व्यक्तिलाई घर बनाउनेको २३।२४ नं. को रीत नपुराई जुन कुरा गरिने छैन भनी श्री विद्वान एटर्नि जनरलले बहसमा भन्नु पनि भएको छ । टेण्डर कल गरी उसै निकाल्न नमिली कानूनको रीत पुराएर मात्र निकाल्न पाउने देखिंदा कानूनबमोजिम गरी मात्र निवेदकलाई उठाउन मिल्ने हुन्छ । यथार्थमा घर बनाउने ऐनको रीतपुर्‍याई निवेदकलाई जनाउदिएको देखिएन र सरकारिया घर पसलबाट कुनै व्यक्तिलाई पठाउनु पर्दा जनाउ नै नदिनु पर्ने हो कि भन्न त्यस किसिमको विशेष व्यवस्था भएको कतैबाट देखिन आएन । प्रस्तुत केसमा निवेदकलाई उठी जानु भन्ने सूचना दिंदै नदिई टेण्डर कल गरेको देखियो । यस्तो कारवाई कानूनबमोजिम भए गरेको भनी भन्न नमिल्ने हुँदा कानूनको रीतपर्‍याई उठाउनु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागउपर परमादेशको रीट जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएकोमा सो बाहेक अन्य उपर्युक्त देखिएको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने कसो हो ? भनी हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने लेखिएकोबाट यो स्पष्ट छ कि रीट वा आदेश जारी गर्ने विषयमा केश हेरी उपर्युक्त देखिएको जुनसुकै आदेश जारी गर्न हुने सर्वोच्च अदालतको अधिकार संविधानको उक्त धाराले सिमित गरेको पाईन्न । कुनै निवेदनमा उल्लेखित व्यहोराबाट मागिएको आदेश उपर्युक्त नहुने देखिएमा उपर्युक्त देखिएको आदेश जारी गरी दिएमा संविधानद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकारको मनसाय पूर्ति हुने देखिन्छ र रीटमध्ये कुन चाँही रीट जारी गरे मिल्ने हो भन्ने कुरा एउटा कार्यविधीसम्मको कुरा हुनाले निवेदनको व्यहोराबाट उपर्युक्त देखिएको आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिँदैन ।

      ७.    तसर्थ, माथि लेखिएबमोजिम प्रस्तुत निवेदनको व्यहोराबाट उपयुक्त देखिएको परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभागलाई कानूनको रीतपुर्‍याई मात्र निवेदकलाई निज बसी आएको घर पसलबाट उठाउनु पर्छ भनी लेखी पठाई मिसिल फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२० साल चैत्र ६ गते रोज ५ शुभम् ।