निर्णय नं. २२२ - परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. २२२            ने.का.प. २०२०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

रि.नं. ४३

निवेदक : रामप्रसाद पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय

विषय : परमादेश जारी गरी पाउँ

(१)   कुनै मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिए परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

            ...नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनको अगाडि सबै नागरिकहरूलाई समानताको अधिकार सुरक्षा दिएको छ भन्दै हिन्दी माध्यमबाट लेखिएको कुनै उत्तरपत्र जाँचिने कुनै नजाँचिने यो व्यवहार असमानताको बेजोड नमूनाको रूपमा खडा भएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । संविधानको धारा १० बाट यहि देखिन्छ कि सामान्य कानूनी प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथी धर्म, बर्ण, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा र सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा भेदभाव गरिनु हुन्न । निवेदक माथी विश्वविद्यालयबाट उपरोक्त कुन कुराको आधारमा कस्तो किसिमको असमानको कस्तो किसिमको असमान व्यवहार गरियो ? त्यो प्रष्ट हुन्न । एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको कुनै एक विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच भएको र एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको अर्को विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच नभएको भए दुवै विद्यार्थीमा असमान व्यवहार गरियो भनी भन्नु हुन्थ्यो र असमान व्यवहारको एक नमूना हुन सक्थ्यो । प्रस्तुत केशमा एउटै व्यक्तिको कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा जाँचिनुु कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा भनी नजाँचिनुलाई असमान व्यवहारको संज्ञा दिन नमिल्नाको साथै गल्तीबाट एउटा उत्तरपत्र जाँचिदैमा अर्केा अमान्य भएको माध्यममा लेखिएको उत्तरपत्र पनि जाँचिनु पर्छ भनी कर लाग्न सक्तैन । यसरी नेपालको संविधानको धारा १० को संरक्षण पाईन भन्ने निवेदकको भनाई आधारहिन देखिनाले संविधानले दिएको निवेदकको मौलिक हक हनन भयो भन्न पनि मिलेन । तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएका बुँदा प्रमाण र कानूनका आधारबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिएकोले विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गरिएको भनेको फाराममा लेखिएको हिन्दी माध्यममा अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपर लेखेको जफत हुँदा उक्त तेश्रो पेपरको उत्तरपत्र जाँची प्राप्त मार्क जोडी परीक्षा फल प्रकाशित गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माँग पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठर्हछ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा

आदेश

      १.     विरगन्ज एस.टी.आर. कजेजबाट बि.ए वार्षिक परीक्षा १९६२ इ.मा हिन्दी माध्यम बनाई उपस्थित भएकोमा उत्तीर्ण हुन नसकेकोले सन् १९६३ वार्षिक परीक्षामा सोही माध्यम बनाई नन कलेजीयटको हैसियतबाट युनिभर्सिटीको फाराम भरेको स्वीकृति भई परीक्षा दिई परीक्षा प्रकाशित भएपछि मार्कसिटमा हिन्दी माध्यममा लेखिएकोले नजाँचिएको भनी अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपरमा क्रस गरिएको भन्ने मौखिक जवाफ दिएकोले नेपालको संविधान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन अन्तगर्त सुरतिक्ष गरिएको अधिकारहरू हनन भयो भनी सम्बन्धित अधिकारीसँग अनुरोध गर्दा पनि वास्ता नगरेको हुनाले परमादेशको रीट विपक्षी उपर जारी गरी निवेदकको अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपरको उत्तरपत्र जाँच्न लगाई प्राप्त मार्क जोडी परीक्षाफल प्रकाशित गरी पाउँ भन्ने बर्ष २२ को रामप्रसाद पाण्डेको निवेदन परेको रहेछ ।

      २.    संविधानको धारा १० ले कानूनको अगाडि सबै नागरिकलाई समानताको अधिकारको सुरक्षा दिएको छ । एउटै विश्वविद्यालयले एकै बर्षको एउटै परीक्षामा उपस्थित हुने कुनै विद्यार्थीको एउटै विषयको पनि कुनै उत्तर एक माध्यममा जाँच हुने र सोही परीक्षामा सोही विद्यार्थीको अर्को उत्तर एक माध्यममा जाँच नहुने भन्ने व्यवहार असमानताको बेजोड नमूनाको रूपमा खडा भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा ४ को उपदफा (ज) मा आफूले लिएको विषयहरूको उत्तरपत्र जँचाई योग्यतानुसारको मार्क पाउने मेरो कानूनी अधिकार सुरक्षित राखी दिएको र अर्कोतर्फ विपक्षलाई मेरो परीक्षा लिने र मेरो उत्तरपत्रहरू जाँच्नु पर्ने कर्तव्य तोकेको छ भन्ने पनि निवेदनमा जिकिर लिएको रहेछ । यो एकेडेमी काउन्सिलले गर्ने काम सो काउन्सिल गठन नभएको अवस्थामा सिण्डिकेटको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वविद्यालय कमिटीले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने होईन । जब फाराम भर्दा हिन्दी माध्यम लेखेकोमा कुनै आपत्ती गरिदैन भने विश्वविद्यालयले माध्यम स्वीकृति गरेको भन्नु पर्छ भन्नेसमेत बहस निवेदकतर्फको वकील विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीले गर्नुभयो ।

      ३.    विश्वविद्यालयको भनाईमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा ४ को खण्ड (फ) मा नेपाली भाषाको अध्ययनको विकास गर्नुृ र नेपाली भाषालाई शिक्षण र परीक्षाको माध्यम बनाउनु भन्ने लेखिएको र अन्तरिम व्यवस्थामा काम गर्ने दफा ६० बमोजिम सिण्डिकेटको अधिकार विश्वविद्यालय कमिटिलाई सुम्पेको हुनाले यो निर्णय भई १९६३ देखि नेपाली माध्यममा लेख्नुपर्छ भनी पत्रपत्रिकामा प्रकाशितसमेत भईसकेको छ । दफा ५९ बमोजिम पनि यो काम गर्नु परेको हो भन्ने र एकेडेमिक काउन्सिलले गर्ने काम भित्र माध्यमको कुरा पर्दैन । प्रिन्सिपलले फाराम स्वीकृति गरेको भन्ने कुरालाई मिडिएम लेखिएको त्यस्तो महत्व राख्ने कुरा होईन । गल्ती भए पनि प्रिन्सिपलको हो । त्यतिकै गल्तीबाट विश्वविद्यालयले कानूनबमोजिम गरेको निर्णय बदर हुन सक्तैन । एकेडेमिक काउन्सिल नभएको अवस्थामा आवश्यक कामहरू जुन हुन नसकेमा विश्वविद्यालयकै दैनिक काम सम्पादनमा बाधा पर्ने हुन्थ्यो । सो आफ्नो मातहत भित्र कामकाज तत्कालिन विश्वविद्यालय कमिटिले स्वयं सम्पादन नगरी नहुने भएको हुँदा आवश्यक काम कमिटिले नै गर्ने गरी नीति अपनाएको थियो । सो काम विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा २२, २९ र ६२ बमोजिम विश्वविद्यालय कमिटीले गर्न पनि सक्थ्यो । मुख्यतः एकेडेमिक काउन्सिलले गर्ने काम भित्र माध्यमको कुरा पर्दै पर्दैन । तसर्थ, सोकुरा विचार गरी रहन आवश्यक छैन । कानूनबमोमिज निर्णय गरी नेपाली माध्यम मात्र मान्य हुने भएपछि हिन्दी माध्यममा लेखिएको उत्तरपत्र जाँच्न लगाउन विश्वविद्यालयलाई कर छैन । तसर्थ निवेदकको माग खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विश्वविद्यालयतर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री देवनाथप्रसाद बर्माले बहस गर्नुभयो ।

      ४.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको हनन भयो भनेको कानून तथा संवैधानिक हक के कस्तो छ ? सो हकहरू हनन भएको हो होईन ? यदि हनन भएको भए कुन चाहीं आदेश जारी गरी निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक प्रचलन गराई दिने हो ? भन्ने कुरा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      ५.    सर्वप्रथम निवेदकको कानूनी हक हनन भएको छ छैन सो हेरौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा ४ को उपदफा (ज) अन्तर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गरेको र परीक्षा दिनु नपर्ने नगरिएको म छात्र हुँदा विश्वविद्यालयको प्रचलित नियमबमोजिम परीक्षा फाराम भरी फाराम स्वीकृति भईसकेपछि परीक्षा दिनु अर्थात परीक्षा फाराममा आफूले लिएका विषयहरूको उत्तरपत्र जँचाइ योग्यता अनुसारको मार्कस् पाउने मेरो कानूनी अधिकार सुरक्षित राखिएको भनिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा ४ को खण्ड (ज) मा परिनियम र अधिनियम अनुसार विश्वविद्यालय वा कुनै सम्बद्ध कलेज वा मान्यता प्राप्त संस्थामा स्वीकति पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन गरेका तर परीक्षा दिनु र नपर्ने नगरिएका व्यक्तिहरूको परीक्षा लिनु त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएको व्यक्तिहरूलाई र परिनियममा तोकिएको शर्तका अधीनमा रही अनुसन्धान कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई डिग्री डिप्लोमा तथा अरु एकेडेमिक उपाधीहरू प्रदान गर्नु भन्ने लेखिएकोले निवेदकको परीक्षा लिने र उत्तीर्ण भएमा डिग्री दिनुपर्ने कर्तब्य विश्वविद्यालयको देखिएको छ । निवेदकले स्वीकृत पाठ्यक्रम अध्ययन गरेको र परीक्षा दिनु नपर्ने नगरिएको छात्र निज नहुँदा विश्वविद्यालयको बि.ए. को परीक्षा दिन निवेदक योग्य देखिइ जाँचमा बस्न दिइयो भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भनाई छ र निवेदकले जाँच दिएको पनि देखिएको छ । जाहाँसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा ४ को खण्ड (ज) अन्तर्गतको निवेदकको हकको कुरा छ, निवेदक जाँचमा उपस्थित भई जाँच दिएकाले उक्त हक प्रचलनमा आएकै देखिएको छ । हिन्दी माध्यममा लेखिएको कारणबाट अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपर नजाँचिएकोले उक्त सुरक्षित हक हनन भयो । निवेदकले फाराम भर्दा अनर्सको विषय लेख्नु पर्ने कलममा माध्यम भनी लेखी त्यसको मुनी हिन्दी लेखेको र सो कुरा सम्बन्धित विरगञ्ज कलेजका प्रिन्सिपल महोदयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चलाउन गरेको र सोहीअनुसार निवेदक जाँचमा बसेकोले हिन्दी माध्यममा लेख्न निवेदकलाई अधिकार भयो । तसर्थ विश्वविद्यालयले उक्त हिन्दी माध्यम भएको उत्तरपत्र जाँच्नै पर्छ । होईन भने बेलैमा त्यो फाराम फिर्ता गरिनु पथ्र्यो भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर रहेछ । फाराममा अनर्स लेखेको कलम काटी त्यस मुनी हिन्दी माध्यम लेखिएको र त्यस्तो फाराममा विश्वविद्यालयबाट आपत्ति नजानाइएपछि निवेदकलाई हिन्दी माध्यममा लेख्ने अधिकार प्राप्त भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । हिन्दी माध्यमलाई अमान्य गरी सकेपछि सो माध्यममा लेखेको उत्तरपत्र जाँच्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्तैन भन्ने विश्वविद्यालयको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ को दफा ४ को खण्ड (फ) बमोजिम नेपाली भाषाको अध्ययनको विकाश गर्नु र नेपाली भाषालाई शिक्षण र परीक्षाको माध्यम बनाउनु भन्ने लेखिएको र विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने देखिएको काम गर्न १९६३ देखि हिन्दी माध्यमलाई मनाही गरी सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको र सम्बन्धित सबैलाई सूचना पनि गरेको फायल सामेल रहेका कागजातहरूबाट देखिन्छ । काम कारवाईमा अनियमितता अवश्य देखिएको छ । तर कुनै अधिकारी वर्गले अनियमिततालाई हेर्न सकेनन् भन्दैमा कानूनबमोजिम अमान्य भईसकेको माध्यममा जाँच्नै पर्ने भन्ने निवेदकलाई कुनै किसिमको हक प्राप्त भईहाल्दैन र दफा ४ को खण्ड (ज) ले जुनसुकै माध्यममा लेखिए पनि जाँच्नै पर्ने कर्तब्य विश्वविद्यालयलाई तोकेको पनि देखिदैंन । यस हालतमा एकाको भूलबाट अर्कोलाई हक प्राप्त हुन्छ भन्न कानूनसंगत नहुँदा अमान्य भईसकेको हिन्दी माध्यममा लेखिएको उत्तरपत्र पनि जाँचिनै पर्ने हक निवेदकलाई प्राप्त छ भनी भन्न नमिलेकोले निवेदकको कानूनी हक हनन भएको देखिएन ।

      ६.    फारममा अनर्स लेखेको ठाउँमा काटी माध्यम लेखी त्यस मुनी हिन्दी लेखेको कुरा देख्दा देख्दै त्यस्तो बेरीत वा अनियमित भएको कुरा तत्कालै देखाइ फाराम इन्कार गरिनुपर्ने र विश्वविद्यालय अधिकारी वर्गबाट पनि सो कुराको छानवीन हुनुपर्ने सो गरी अनियमितता पत्ता लगाई ठीक ठीक हुन गर्नुपर्ने काम विश्वविद्यालयबाट भएको देखिंदैन । विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा त्यस्तो लापर्वाही हुनुपर्ने होईन । हिन्दी माध्यममा लेखिएको कुनै उत्तरपत्र जँँचिनु कुनै नजाँचिनु यो पनि आश्चर्यको कुरा छ । यी कुराहरूबाट विश्वविद्यालयको तत्कालिन प्रशासनमा केही त्रुटी देखिन्छ ।

      ७.    एकेडेमिक काउन्सिल नभएको अवस्थामा अन्तरीम कालमा सिण्डिकेटको कामसम्म गर्न पाएको विश्वविद्यालय कमिटीले यस्तो एकेडेमिक काउन्सिलले गर्नुपर्ने माध्यमको कुरा निर्णय गर्न पाउने होईन भन्ने निवेदकको भनाइ छ । ऐनको २२ दफामा छात्रहरूको प्रवेश र डिग्री प्राप्त गर्न चाहिने कुराहरू पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर, छात्रहरूको आचरणसम्बन्धी नियमहरू र परीक्षाको कार्यप्रणाली समेतसम्बन्धी नीतिबारे र यस्तै अरु सबै एकेडेमिक कुराहरूमा एकेडेमिक काउन्सिलले नियमहरू बनाउन सक्छ भन्ने लेखिएको ऐनको दफा ४ (फ) ले नै शिक्षण र माध्यम नेपाली भाषाको विशेष व्यवस्था गरी केवल अंग्रेजी भाषालाई १५ बर्षसम्म माध्यम राख्ने किटानी साथ निर्धारित गरेको हुँदा अरु भाषालाई माध्यम बनाउन कुनै काउन्सिल अथवा सब–कमिटीलाई नदिएकोले माध्यमको विषय एकेडेमिक काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भित्र परेको देखिंदैन । यसरी एकेडेमिक काउन्सिलको अधिकार भित्र माध्यम निर्धारीत गर्ने विषय प्रष्ट किटानीसाथ नपरेपछि सो माध्यमको विषयमा अन्तरिम समयमा काम गर्ने विश्वविद्यालय कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकारै नभएको भन्ने निवेदकतर्फको विद्वान एडभोकेटसँग बेञ्च सहमत हुँदैन ।

      ८.    अब निवेदकको संवैधानिक हक के कस्तो छ हेरौं, नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनको अगाडि सबै नागरिकहरूलाई समानताको अधिकारको सुरक्षा दिएको छ भन्दै हिन्दी माध्यमबाट लेखिएको कुनै उत्तरपत्र जाँचिने कुनै नजाँचिने यो व्यवहार असमानताको बेजोड नमूनाको रूपमा खडा भएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । संविधानको धारा १० बाट यही देखिन्छ कि सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा र सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा भेदभाव गरिनु हुन्न । निवेदक माथि विश्वविद्यालयबाट उपरोक्त कुन कुराको आधारमा कस्तो किसिमको असमान व्यवहार गरियो ? त्यो प्रष्ट हुन्न । एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको कुनै एक विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच भएको र एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको अर्को विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच नभएको भए दुई विद्यार्थीमा असमान व्यवहार गरियो भनी भन्नु हुन्थ्यो र असमान व्यवहारको एक नमुना हुनसक्थ्यो । प्रस्तुत केशमा एउटै व्यक्तिको कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा जाँचिनु कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा भनी नजाँचिनुलाई असमान व्यवहारको संज्ञा दिन नमिल्नाको साथै गल्तीबाट एउटा उत्तरपत्र जाँचिदैमा अर्को अमान्य भएको माध्यममा लेखिएको उत्तरपत्र पनि जाँचिनुपर्छ भनी कर लाग्न सक्तैन । यसरी नेपालको संविधानको धारा १० को संरक्षण पाईन भन्ने निवेदकको भनाइ आधारहिन देखिनाले संविधानले दिएको निवेदकको मौलिक हक हनन भयो भन्न पनि मिलेन । तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा देखिएका बुँदा प्रमाण र कानूनका आधारबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिएकोले विश्वविद्यालयबाट स्वीकृृत गरिएको भनेको फाराममा लेखिएको हिन्दी माध्यममा अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपर लेखेको जायज हुँदा उक्त तेश्रो पेपरको उत्तरपत्र जाँची प्राप्त मार्क जोडी परीक्षाफल प्रकाशित गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग पुग्न सक्तैन । निवदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२० साल चैत्र १६ गते रोज १ शुभम् ।