निर्णय नं. ३१५० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ३१५०     ने.का.प. २०४४      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १५२८

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदक      : धनुष ट्रेडर्स जनकपुरको प्रो.जनकपुर न.पं. वा.नं. ५ बस्ने रमेशप्रसाद सराफ ।

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय जनकपुर ।

      कर विभाग लाजिम्पाट ।

      आय निर्धारण समिति विघटन भई अर्थ मन्त्रालय ।

      माध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालत काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।१८ मा

     आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) मा उल्लिखित व्यवस्था मुताविक जम्मा ४ जना सदस्य र एकजना अध्यक्ष भएको समिति गठन गर्न सक्ने नै देखियो, ४ जना भन्दा कम सदस्य जति पनि रहन सक्ने कुरा उक्त व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको र ३ जना सदस्य तोकी १ अध्यक्ष त्यसबाट तोक्नु उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

     आयकर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना  निवेदकलाई दिई उक्त सूचनामा दफा ३३(२) मा व्यवस्थित देहायका (क) देखि (छ) सम्मको कुन आधारमा आय निर्धारण गर्न लागिएको हो स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री आत्मा राम भट्टराई

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    आयकर (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) को विपरीत गठित अनाधिकृत आय निर्धारण समितिले निवेदकलाई कुनै सूचना नै नगरी मिति ०४१।३।४ मा पर्चा खडा गरी यस धनुष ट्रेडर्सको खुद आय रु. १,०४,२००।६५ अनाधिकार कायम गर्नुभएको र कर अधिकृतले त्यसमा कर रु. ४१,०३५।३६ निर्धारण गरी मिति ०४१।३।६ मा आयकर निर्धारण गरी पठाउनु भएकोमा चित्त नबुझी कर विभागमा निवेदन गर्दा कर विभागले सुनुवाइको मौकै प्रदान नगरी, बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी कर निर्धारण आदेशलाई मनासिब ठहर्‍याउनु भएको ०४२।१।५ को बोधार्थ पत्रद्वारा सूचना गर्नु भएकोमा चित्त नबुझी म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन गर्दा पुनरावेदनको अनुमति नहुने भनी ०४३।१।२२ मा निर्णय गर्नुभएकोले गैरकानूनी हुँदा रिट निवेदन दिनु परेको छ । निवेदकले अनुमानित खुद आय रु. ६,५००।– देखाई प्रस्तुत वर्षको लागि आय निर्धारण समितिको फाराम भरी मिति ०३३।२।२६ मा कर कार्यालय जनकपुरमा आय विवरण दर्ता गराएकोमा तत्कालिन आय निर्धारण समितिमा पेश गर्नुपर्नेमा सो गर्नु नभई आयकर ऐन तेश्रो संशोधन ०३७।६।२ देखि लागू भएको मितिले १ वर्ष भित्र खुद आय निर्धारण गराई कर निर्धारण आदेश गर्नु पर्नेमा सो नगरेबाट आय कर ऐन, ०३१ को दफा ३३(१) को म्याद नाघेकोेले पेश गरेको आय विवरण अकाट्य भइसकेको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि अधिकार क्षेत्रमा त्रुटि गर्नुभएको प्रष्ट छ । आयकर नियमावली, २०३९ लागू भएपछि रु. ४०,०००।– घटी आय हुने करदाताले आय निर्धारण समितिका फाराम भरेकोमा सो फाराम साना करदाताको आय निर्धारित समितिमा नियम २७(१) अनुसार पेश गर्नु पर्नेमा सो पनि पेश नगरेको अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको छ । आय निर्धारण समितिले आय कर ऐनको दफा ३३(२) को अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्दा दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिनु पर्ने बाध्यता छ । आयकर निर्धारण आदेशको कानूनी मान्यता शुन्य छ । हाम्रो आयकर निर्धारण समितिको गठन गैरकानूनी छ । आयकर ऐनको दफा ४०(१) मा एकजना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य तोकी सो सदस्य मध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष तोकेको छ । सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । अतः विपक्षी कर कार्यालय जनकपुरको मिति ०४१।३।६ को आयकर निर्धारण आदेश तथा कर विभागको ०४१।१२।३० को निर्णय पर्चा र आय निर्धारण मितिको ०४१।३।४ को निर्णय पर्चा र म.क्षे.अ.को ०४३।१।२२ को आदेश समेत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी कानून बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने  समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    कानून बमोजिम भए गरेकोमा कानूनी उपचार गरिसकेपछि रिट निवेदन दायर गरेको खारेज गरिपाउन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

५.    रु. ४०,०००।– भन्दा कम आय देखाई साना करदाताको आय विवरण पेश गर्दैमा साना करदाताको समितिमा पेश गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता देखिँदैन । अनुमानित अड्ढ उल्लेख गरी पेश गरेको विवरण उपर विस्तृत रुपमा छानबीन गरी ऐनको दफा ३३(२) को खण्ड (ग) बमोजिम कर निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन र कर अधिकृतको राय हेर्दा समेत उक्त करदाताको आय विवरण र निजको यथार्थ कारोवारको आधारमा समितिमा पेश गरिएको कानूनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रमुख कर अधिकृत कर कार्यालय जनकपुरको लिखितजवाफ ।

६.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएको आधारमा आयकर निर्धारण गरेको कानूनसंगत नै देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    आयकर ऐनको दफा ३(५) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आफूले पाएको अधिकार कर विभागका महानिर्देशकलाई सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था भएकै छ । सो अनुसार समितिको एकजना सदस्य र अध्यक्ष तोकेको कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको कर विभागको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार सिन्हा र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराईले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

९.    अब प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्नेतर्फ कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा मुख्य रुपमा दुई कुरामा विचार गर्नु पर्ने देखियो । विपक्षी आय निर्धारण समिति कानूनी छ वा छैन ? र निवेदक धनुष ट्रेडर्सको आय निर्धारण तथा सो आधारमा गरेको आयकर निर्धारण आदेश कानूनी रीत भएको छ छैन भन्ने कुरा माथि विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) मा “यस ऐनमा अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताबाट असूल उपर गर्नु पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा अरु ४ जना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्था मुताविक जम्मा ४ जना सदस्य र एकजना अध्यक्ष भएको समिति गठन गर्न सक्ने नै देखियो । ४ जना भन्दा कम सदस्य जति पनि रहन सक्ने कुरा उक्त व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको र ३ जना सदस्य तोकी १ अध्यक्ष त्यसबाट तोक्नु उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत मान्न मिलेन । जहाँसम्म श्री ५ को सरकारलाई भएको त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने नपाउने हो त्यसतर्फ हेर्दा आयकर ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम यस्तो अधिकार महानिर्देशक वा कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको नै देखिन आयो । अतः आय निर्धारण समितिको गठन नमिलेको मान्न मिलेन अब निवेदक धनुष ट्रेडर्सको आय निर्धारण गरी आयकर निर्धारण गरेको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ भनी हेर्दा आयकर निर्धारण समितिले आयकरको दफा ३३(२) को अधिकार प्रयोग गरी आयकर निर्धारण गरेको देखिन आयो । त्यसरी आयकर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन,  ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना निवेदकलाई दिई उक्त सूचनामा दफा ३३(२) मा व्यवस्थित देहायका (क) देखि (छ) सम्मको कुन आधारमा आय निर्धारण गर्न लागिएको हो स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्छ। तर निवेदक धनुष ट्रेडर्सको सम्बन्धमा त्यसरी स्पष्ट खुलाई ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिई आय कायम गरी आय निर्धारण गरेको देखिएन । अतः माथि उल्लेखि गरिएका बुँदा कारणहरू समेतबाट धनुष ट्रेडर्सको सम्बन्धमा मिति ०४१।३।६ मा कर अधिकृतले गरेको आयकर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त कर निर्धारण आदेश र कर विभागको त्यही आदेश सदर गरेको ०४१।१२।३० को निर्णय पर्चा एवं आय निर्धारण समितिको ०४१।३।४ को निर्णय पर्चा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानूनको रीत पुर्‍याई पुनः आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय जनकपुरका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण १८ गते रोज शुभम् ।

