निर्णय नं. ८८६४ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ७

निर्णय नं. ८८६४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

२०६५ –WO–०९२१

आदेश मितिः २०६९।५।५।३

विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला सप्तरी, नकटी रायपुर गाउँ विकास समिति वार्ड नं. २ बस्ने अम्विकादेवी साह    समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत

 

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १७९ नं. मा वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा जालसाज मुद्दा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा उक्त अ.वं. १७९ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  जिल्ला अदालतबाट डिसमिस फैसला भैसकेको मुद्दाको रोहमा मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालतमा भएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गर्नुको कुनै औचित्य नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  निवेदन दावीमा उल्लिखित मुद्दा जिल्ला अदालतबाट डिसमिस फैसला भैसकेको अवस्थामा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा अ.वं. १७९ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था भैरहेकाले सो सम्बन्धमा दावीअनुसार विचार गर्न नमिल्नुको साथै सम्बन्धित जालसाजी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट फैसला समेत भैसकेको अवस्थामा सो मुद्दा सम्बन्धमा भएको अन्तर्कालीन आदेशउपर रिट निवेदनको माध्यमबाट हेरिनु औचित्यपूर्ण नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १७, १७९ नं.

 

आदेश

            न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            हाम्रो हक भोग दर्ताको जिल्ला सप्तरी, नकटी रायपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ५(ख) कि.नं. ३०१ को २–११–१७ १/२ जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी बुचाई चौधरी वादी हामी निवेदक प्रतिवादी भएको २०६४ सालको सा.दे.नं. २३६३ को “मिलापत्र बदर, निर्णय बदर, दोहरो दर्ता स्रेस्ता बदर” मुद्दा र हामी निवेदक वादी विपक्षी बुचाई चौधरी समेत प्रतिवादी भएको २०६५ सालको सा.दे.नं. २७३५ को “दोहरो दर्ता बदर” मुद्दा एवं हामी निवेदक वादी र प्रतिवादी अदालतहरू बाहेकका उन्नाईसै जना प्रतिवादी भएको सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दा गरी हामी निवेदकले प्रमाणको रुपमा लिई आएको ३ थान मुद्दा समेत सोही कि.नं. ३०१ को ३–११–१७ १/२ जग्गाको सम्बन्धमा जम्मा १५ थान मुद्दा विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उल्लिखित तीनै थान एकै विवादका लगाउका मुद्दाहरू एउटै फाँटमा रहेका र उक्त तीनै थान मुद्दाको तारिख समेत एकै दिन तोकिने गरेकोमा मिति २०६५ साल कात्तिक ४ गतेका दिन हामी निवेदक सप्तरी जिल्ला अदालतमा तारिख लिन जाँदा २०६५ साल मंसिर १६ गते तारिख तोकिएको थियो । सोहीबमोजिम हामी निवेदक २०६५ मंसिर १६ गते तारिखका दिन सप्तरी जिल्ला अदालतमा हाजीर हुन जाँदा उल्लिखित एकै फाँटमा कि.नं. ३०१ कै जग्गाको एउटै विवादका तीन थान मुद्दा मध्ये सा.दे.नं. २३६३ र सा.दे.नं.२७३५ का दुई थान मुद्दामा हामी निवेदकलाई फाँटवालाले तारिखमा हाजीर गराई अर्को तारिख तोकेको एवं तारिखमा हाजीर भई सकेको भन्ने भ्रमले गर्दा हामी निवेदक वादी भएको सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दामा हामी निवेदकलाई तारिखमा हाजीर नगराइएको कुरा तत्काल थाहा जानकारी हुन नसके तापनि मान्य न्यायिक परिपाटीका आधारमा सम्बन्धित सप्तरी जिल्ला अदालतले लगाउकै अन्य मुद्दा समेतको अर्को तारिख २०६५ फागुन १ गतेको दिन हामी निवेदकलाई तारिखमा हाजीर गराएकोमा उल्लिखित सा.फौ.नं. ८१३ को मुद्दामा कारवाहीमा सामेल थियौं । मिति २०६५।११।१८ मा हामी निवेदक हाजीर भई तारिख लिएको कुरामा विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई चित्त नबुझेकोले सप्तरी जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशसमक्ष विपक्षी प्रतिवादीहरूले मिति २०६५।११।२९ मा निवेदन दिई तारिख टुटाई पाउन माग गरेकोमा मिति २०६५।११।३० मा तारिख टुटाउन नपर्ने आदेश भएकोमा विपक्षीलाई उक्त २०६५।११।३० को आदेशमा चित्त नबुझी उक्त आदेश बदर गरी हामी निवेदकको तारिख टुटाई पाऊँ भनी मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मिति २०६५।१२।२८ मा निवेदन दिई विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।११।३० को आदेश बदर गरी हामी निवेदक वादीको तारिख टुटाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६६।२।१ मा आदेश भएको हुँदा सो आदेश बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको छौं । हामी निवेदक वादी वा प्रतिवादी भएका उल्लिखित तीनै वटा मुद्दा एउटै कित्ता जग्गाको हकवेहक निर्धारण गर्ने एकै विवादको विषयका मुद्दा हुन् । ती सबै मुद्दा एउटै कि.नं. ३०१ को जग्गाको झगडाका विषयको र एउटै फाँटका मुद्दा भएकोमा पक्षलाई तारिखमा हाजीर गराउँदा सम्बन्धित फाँटवालाले त्रुटिबस २ थान मुद्दामा हाजीर गराएको र एक थान मुद्दामा हाजीर गराउन छुटाएको अवस्थामा विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराजले नेकाप २०६५, नि.नं. ८००८, पृष्ठ १०५५ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको अपब्याख्या गरी मुद्दाहरूलाई “असम्बन्धित मुद्दाहरू” ठहर गरी सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।११।३० को आदेश बदर गरी तारिख टुटाउन गरेको आदेशमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको त्रुटि हुनुको साथै उक्त तारिख टुटी मुद्दा डिसमिस भएमा म निवेदकको सम्पत्तिको क्षति हुने अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।२।१ को कानूनविपरीतको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित २०६५ सालको सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दामा हामी निवेदकको तारिख नटुटाई तारिखमा राखी कारवाही गर्नु गराउनु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाऊँ, साथै प्रस्तुत मुद्दा फैसला नहुन्जेल सा.फौ.नं. ८१३ को मुद्दा डिसमिस नगर्नु भनी विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल निवेदकलाई अपूरणीय क्षती हुने अवस्था नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।८ को आदेश ।

            सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दा अन्य कुनै चालु अवस्थाको मुद्दासँग लगाउ भएको छैन भन्ने कुरालाई सप्तरी जिल्ला अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ र निवेदकले पनि यो मुद्दासँग लगाउको मुद्दा हो भन्ने कुराको कुनै आदेश वा सबूद पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । अन्य मुद्दामा पटक–पटक गरी तारिख लिनु पर्ने र विवादित मुद्दामा तारिख लिन भूल गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन निवेदकले जाना जान तारिख तोडेको हो । तोकिएको तारिखमा हाजीर हुन नआउने व्यक्तिले अदालती काम कारवाईमा नै असर पर्ने गरी ३ महिना र सो भन्दा पनि अधिक समय व्यतित गरी निवेदकले तारिख लिने गरी गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र प्रचलित कानूनविपरीत भएकोले सो कार्य बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेश कानूनसम्मत छ । अ.वं.५९ नं. र ६२ नं. मा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा गुज्रेको तारिख थमाई पाउने कुरा उल्लेख छैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीले तारिख थमाई लिएको देखिदैन, साथै वादीलाई फाँटवाला कर्मचारीले तारिख दिंदाको अवस्थामा तारिख लिन छूट भएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसरी तारिख लिन छूट भएपछि तारिख दिनुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले, कानूनविपरीत तारिख जोडाई पाऊँ भन्ने गरी निवेदकले लिएको दावी खारेजभागी छ । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट विपक्षी निवेदक वादीले तारिख गुजारेको भनिएको मुद्दा मिति २०६६।३।१८ गतेका दिन डिसमिस हुने ठहरी फैसला भई सकेको र सो मुद्दाको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने विपक्षी निवेदकको वैकल्पिक उपचारको मार्ग रही रहेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रामलोचन साह, दुलारीदेवी साह, विन्दादेवी साह, बुचाई चौधरी, योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, कुंजीलाल साह, वैजनाथ साह, जगरनाथ साह र रामलखन साहको संयुक्त लिखित जवाफ ।

 

            तोकिएको दिनको तारिखमा उपस्थित नभै लामो समयपश्चात् आई अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश बेगर फाँटवालाले तारिख भरपाईमा लगाउको सा.दे.नं. २३६३ मा तारिख लिंदा र प्रस्तुत मुद्दामा तारिख दिन लिन छूट हुँदा भन्ने व्यहोरा जनाई मिति २०६५।११।१८ गते वादीलाई उपस्थित गराई मिति २०६५।११।२५ को लागि तोकिएको तारिख तारिखको अवधारणा तथा कानूनी व्यवस्था अनुकूल नभएको तथा निवेदक प्रमोदकुमार चौधरी विरुद्ध विनोदकुमार चौधरी भएको लिखत बदर मुद्दामा (नेकाप , ०६५, पृष्ठ १०५५, नि.नं. ११२९) “लामो समय पश्चात् तोकिएको तारिखका दिन अदालतमा अन्य असम्बन्धित मुद्दामा उपस्थित भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको आधारमा तारिख थाम्ने कार्य मुद्दामा तारिखको अवधारणा विपरीत हुने” भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तविपरीत त्यस्तो वेरीतको तारिखलाई सदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०६५।११।३० मा भएको आदेश मिलेको नदेखिंदा बदर गरी दिएको छ । वादी वा.स. भागवतप्रसाद साहको तारिख छुटाई कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६६।२।१ मा भएको आदेश कानूनसम्मत रुपमा भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटाले सा.दे.नं. २३६३, २७३५ र सा.फौ.नं. ८१३ का मुद्दाहरू कि.नं. ३०१ को जग्गासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुन् । लगाउका उक्त ३ थान मुद्दाहरू सप्तरी जिल्ला अदालतमा एउटै फाँटमा रहेका र एकै दिन तारिख तोकिने गरेकोमा २०६५।८।१६ गते निवेदक सप्तरी जिल्ला अदालतमा हाजीर हुन जाँदा सा.दे.नं. २३६३ र २७३५ का २ थान मुद्दामा फाँटवालाले तारिखमा हाजीर गराई सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दामा कर्मचारीको त्रुटिले गर्दा तारिख लिन छुटेको हो । लगाउको मुद्दामा तारिखमा भएमा तारिख टुटाउन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुने गरि पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट तारिख टुटाउने गरि भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले रिट निवेदनमा उल्लिखित सा.फौ.नं.८१३ को जालसाज मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।१८ मा डिसमिस फैसला भैसकेको छ । सम्बन्धित मुद्दा नै डिसमिस फैसला भएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हाम्रो हक भोग दर्ताको सप्तरी जिल्ला नकटी रायपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ (ख) कि.नं. ३०१ को जग्गाको सम्बन्धमा २०६४ सालको सा.दे.नं. २३६३ को “मिलापत्र बदर, निर्णय बदर, दोहोरो दर्ता स्रेस्ता बदर” मुद्दा र २०६५ सालको सा.दे.नं. २७३५ को “दोहोरो दर्ता बदर” मुद्दा एवम् सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको र उक्त तीन थान मुद्दाहरूको तारिख समेत एकै दिन तोकिने गरेकोमा २०६५।८।१६ गतेको तारिखका दिन सप्तरी जिल्ला अदालतमा हाजीर हुन जाँदा सा.दे.नं. २३६३ र २७३५ का दुई थान मुद्दामा तारिखमा हाजीर गराई सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दामा तारिखमा हाजीर भई सकेको भन्ने भ्रमले गर्दा तारिखमा हाजीर हुन छूट भएको र २०६५।११।१ मा उक्त जालसाज मुद्दा समेतमा हामीलाई तारिखमा हाजीर गराएकोमा सो उपर विपक्षी प्रतिवादीहरूले सप्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिई तारिख टुटाउन माग गरेकोमा तारिख टुटाउन नपर्ने गरी मिति २०६५।११।३० मा आदेश भएको र उक्त आदेश बदर गरी हामी निवेदकको तारिख टुटाई पाऊँ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन परी उक्त अदालतबाट हाम्रो तारिख टुटाउने गरी मिति २०६६।२।१ मा आदेश भएको छ । फाँटवालाले त्रुटिवस मुद्दामा हाजीर गराउन छुटाएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजले तारिख टुटाउने गरी गरेको आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदकको तारिख नटुटाई तारिखमा राखी कारवाही गर्नु गराउनु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी भएकोमा तारिख लिन छूट भएपछि तारिख दिनुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । निवेदकको तारिख टुटाउने गरी मिति २०६६।२।१ मा भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।

            ३. रिट निवेदनमा उल्लिखित वादी अम्बिकादेवी साह समेत प्रतिवादी सत्यदेव साह समेत भएको २०६५ सालको सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।१८ मा अ.वं. १७९ नं. अनुसार डिसमिस फैसला भैसकेको भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रमाणको रुपमा रहेको उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. १७९ नं. मा वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा रिट निवेदनमा उल्लिखित सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा उक्त अ.वं. १७९ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ४. माथि उल्लिखित मुलुकी ऐन अ.वं. १७९ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार वेरीतसँग डिसमिस हुने अवस्थामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने र सो पुनरावेदन जिकीरहरू सम्बन्धमा विचार गरी सम्बन्धित अदालतले निर्णय दिन सक्ने नै हुँदा पुनरावेदन गर्न पाउने जस्तो सशक्त उपचार हुन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै सो तर्फ नगई निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दावी लिएर आएको देखिनाले सो सम्बन्धमा विचार गर्नु न्यायोचित् देखिएन । रिट निवेदनमा उल्लिखित सा.फौ.नं. ८१३ को जालसाज मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।१८ मा डिसमिस फैसला नै भैसकेको हुँदा उक्त मुद्दाको रोहमा मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६६।२।१ मा भएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गर्नुको कुनै औचित्य समेत हुन सक्दैन ।

            ५. अतएवः निवेदन दावीमा उल्लिखित मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट डिसमिस फैसला भैसकेको अवस्थामा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा अ.वं. १७९ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था भैरहेको हुनाले सो सम्बन्धमा रिट निवेदन दावीअनुसार विचार गर्न नमिल्नुको साथै सम्बन्धित जालसाजी मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला समेत भैसकेको अवस्थामा सो मुद्दा सम्बन्धमा भएको अन्तर्कालीन आदेशउपर प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमबाट हेरिनु औचित्यपूर्ण देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु           

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०६९ साल भदौ  ५ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः कृष्णप्रसाद पौडेल