निर्णय नं. ३१५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३१५५   ने.का.प. २०४४ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३१९

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक  :बाँके जिल्ला उढरापुर गा.पं.वडा नं.१ वसन्तपुर हाल जि.प्र.का. काठमाडौंमा थुनामा बस्ने ऐन सिंह ठकुरीको हकमा प्रेमध्वज चन्द ।

विरुद्ध

विपक्षी   : अञ्चलाधीश, वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय ।

    प्र.जि.अ. जिल्ला कार्यालय,काठमाडौं ।  

    बागमती अंचल प्रहरी कार्यालय ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।२०।४ मा

    अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा थुनामा राखेको भनेको देखिँदा शुद्ध कारवाही भए गरेको मान्न मिलेन । तसर्थ अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्र.जि.अ. ले थुनामा राख्ने भन्ने आदेश अवैध देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल

विपक्षीतर्फबाट  : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको  संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम रहेछ ।

२.  ऐन सिं ठकुरीलाई पक्राउ गरी लागू औषध विषयमा मुद्दा चलाई वागमती विशेष अदालतका मिति ०४३।४।३।६ का आदेशले थुनामा राखेको थियो तत्पश्चात मिति ०४३।७।२४ मा संशोधित ऐन अनुसार भेरी अञ्चल अदालतमा मुद्दा सरी गई उक्त अदालतबाट फैसला भई सो फैसला बमोजिम जेलबाट छाडिदिनु भनी भेरी अञ्चल अदालतका पत्रानुसार ऐन सिं ठकुरीलाई मिति ०४३।१२।२३ गते बिहान ७ बजेको समयमा सदर खोर कार्यालय डिल्लीबजारबाट छाडिदिएको थियो । निजलाई लिन भनी म निवेदक आएको थिएँ निजलाई छाडिदिने वित्तिकै नचिनेका प्रहरी जवानहरू आई पक्राउ गरे कसको आदेशले किन पक्रेको भन्दा कहिले अञ्चलाधीशको आदेशले कहिले प्र.जि.अ. को आदेशले र कहिले एस.पी. को आदेशले भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकामा लगी थुनामा राखेको भेटघाट गर्न र किन राखेको हो भन्दा पछि थाहा हुन्छ भनी थुनुवा पुर्जी समेत नदिई थुनामा राखेको हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हक प्रचलन कायम गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४३।१२।२६ को आदेश ।

४.  यस कार्यालयबाट निवेदकको जिकिर अनुसार थुनामा नराखिएको र यसरी राख्ने आदेश पनि नदिएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.  ऐन सिं ठकुरीलाई पक्राउ गरी थुनुवामा राख्नु भन्ने यस कार्यालय अन्तर्गत कुनै पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको र यस कार्यालयबाट पक्राउ समेत नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६.  जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको मिति ०४४।१।७ गतेको आदेश अनुसार ऐन सिं ठकुरीलाई नजरबन्दमा राख्नु भन्ने आदेश प्राप्त हुनसाथ ०४४।१।७ गते नै ऐन सिं ठकुरीलाई पक्राउ गरी निजलाई सोही मितिमा नै केन्द्रीय कारागार गाडमा बुझाई दिएको हुँदा झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.  ऐन सिं ठकुरीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको नभई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट निजलाई रोक्न अति जरुरी भएकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ को प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४४।१।७ देखि थुनामा राखेको हो । ऐन सिं ठकुरीको गतिविधि कृयाकलापबाट शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने हुँदा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

८.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देलले गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले प्र.जि.अ. लाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्न पाउने अधिकार भएकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

९.  यसमा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.  यसमा निवेदकका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन ०४३।१२।२५।४ मा यस अदालतमा दर्ता भई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०४३।१२।२६।५ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएको देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौंको लिखितजवाफ तथा नजरबन्द आदेशको प्रतिलिपिबाट ऐन सिं ठकुरीलाई ०४४।१।७ मा थुनामा राखेको देखियो । यस सम्मानीत अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐन सिंह ठकुरीलाई ०४४।१।७ देखि थुनामा राखेको भनेको देखिँदा शुद्ध कारवाही भए गरेको मान्न मिलेन। तसर्थ अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्र.जि.अ. ले थुनामा राख्ने भन्ने ०४४।१।७ को आदेश अवैध देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदक ऐन सिं ठकुरीलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । नियमानुसार फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण २० गते रोज ४ शुभम् ।

