निर्णय नं. २७२० - परमादेश सहितको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने
निर्णय नं. २७२० ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. २३०६
आदेश भएको मिति : २०४३।४।२७।२ मा
निवेदक : का.न.पं.वा.नं. २९ ठमेल बस्ने भू.पू.अप्रेटर नारायणबहादुर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री महानिर्देशक वाणिज्य विभाग बागबजार, काठमाडौंसमेत
विषय : परमादेश सहितको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने
(१) वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र नदिने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध निकासी पैठारी (नियन्त्रण) नियमहरू, २०२४ को नियम १४(१) बमोजिम श्री ५ को सरकार छेउ उजूर गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) लामो अवधिसम्म आयात इजाजतपत्र लिई सामान छुटाउन नआएकोले त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अतर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. रिट निवेदक २०२५ साल देखि २०२८ सालसम्म चीनको स्वशाषित क्षेत्र ल्हासा स्थित शाही नेपाली वाणिज्य दूतावासमा अप्रेटर पदमा रही काम गरेकोमा जोगाई राखेको रकमबाट पूजा आराधना गर्ने देव देवताको मूर्ति, सुन, चाँदीले लेखेको किताब, चाँदीका भाँडा कुँडा, थाल, मुद्रा कस्तुरी समेत खरीद गरेको थिएँ । यी सामानहरू बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरीद गरेको नभई घरायसी प्रयोगको लागि खरीद गरेको र प्रयोग पनि गरी नै आएको थिएँ, २०२७ सालमा नेपाल फर्किंदा आफ्नो दुःखले आर्जन गरेको यी सामानहरू छोडी आउन नहुने भएकोले साथमा ल्याएको थिएँ । सबै सामानहरू कोदारी स्थित दुवै तर्फका चेक पोष्टहरूलाई चेक गराउँदा अवैध सामान नभएकोले छाडी दिएका थिएँ । कोदारी स्थित नेपाल भन्सार कार्यालयमा ल्याई देखाउँदा पैठारी इजाजतपत्र चाहिन्छ भनेकोमा तत्कालीन झिटिगुण्टाको भन्सार नियम बमोजिम छाड्न हुने सामान छाडी दिनुस् अरुको लागि इजाजतपत्र ल्याउँछु भन्दा नमानेकोले सो सामान उक्त भन्सारमा बुझाई काठमाडौं आई वाणिज्य विभागमा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएको थिएँ । २०३६ सालसम्म वाणिज्य विभागले इजाजत नदिई आज भोली भन्दै कारवाही भई राखेको पछि, इजाजतपत्र हुन्छ भनी लाग्ने दस्तूर समेत जम्मा गराउँदा पनि इजाजतपत्र दिइएन, र उक्त सामानहरू कोदारी भन्सार कार्यालयबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पठाइएकोमा उक्त त्रि.वि. भन्सार कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिई सामान लिन आउनु भनी ०३६।७।२७ मा मलाई पत्र दिइयो । यसपछि भन्सार विभागमा निवेदन तथा त्रि.वि.भन्सार कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा पनि इजाजतपत्र बिना सामान लिन नपाइने र वाणिज्य विभागबाट इजाजतपत्र पाउन नसकेकोले बाध्य भई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।३।१७ मा विपक्षीहरू उपर छिटो कारवाही टुंग्याउनु भन्ने आदेश जारी भएको ।
३. पुनरावेदकले सामानहरू छुटाउन नआएको भनी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले टिप्पणी पेश गरी भन्सार विभागले सदर गर्ने गरी मिति ०४१।५।२८ मा उपर्युक्त माल सामानहरू श्री ५ को सरकारको हुने भनी निर्णय भएको ।
४. म निवेदकले कोदारी भन्सार कार्यालयले भने बमोजिम इजाजतपत्रको लागि वाणिज्य विभागमा निवेदन दिएकोमा वाणिज्य विभागले समयमा इजाजत पत्र नदिई आलटाल गरेको र अन्त्यमा इजाजतपत्र हुन्छ भनी दस्तूर समेत जम्मा गराउन लगाएपछि पनि इजाजतपत्र नदिएको र पैठारी इजाजतपत्र दिनेतर्फ कारवाही भइरहेको नटुङ्गिदैमा पूर्वाग्रह पिडीत भई कानुनको गलत अर्थ लगाई लिन नआएको भनी सामान जफत गर्ने र वाणिज्य विभाग आफैं चाही लाइसेन्स नदिने फेरी उसैले भन्सारले माल जफत गरिसकेको र पहिले नै इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा नलिएकोले अब लाइसेन्स दिन नमिल्ने भनी गैरकानुनी निर्णय गर्न विपक्षीहरूको उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मेरो सामान लिलाम नगर्नु भन्ने त्रि.वि.भन्सार कार्यालय समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर ।
५. अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०४२।३।१६।१ को डिभिजनबेञ्चको आदेश ।
६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।२।२५।६ को आदेश ।
७. इजाजतपत्र ल्याउन सूचना दिएको वर्षौ वित्दा पनि ल्याउन नसकेपछि अन्तिम सूचना दिएको करीब ३ वर्ष विती सक्दा पनि भन्सार कार्यालयले इजाजतपत्र ल्याए दिने प्रतिज्ञा गरी बस्दा पनि नल्याएको कारणबाट ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी उक्त सामान श्री ५ को सरकारको हुने निर्णय गरेको हो भन्ने भन्सार विभागका महानिर्देशक टेकराज ज्ञवालीको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकले ल्याएका सामानहरू व्यक्तिगत रुपमा ल्याउन पाउने आयात सूचीमा नपरेको र निजले ल्याएको बस्तुहरूको निमित्त व्यक्ति विशेषलाई आयात इजाजतपत्र दिने ऐन, कानुन र नीति नियममा स्पष्ट उल्लेख नभएकोले निजले ल्याएको सामानको सम्बन्धमा निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०३४।१२।१७ को निर्णयानुसार गठित विदेशी विनिमय व्यापार तथा भन्सार सम्बन्धी समितिमा पठाइएकोमा उक्त समन्वय समितिको निर्णयमा भन्सार, पुरातत्व तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत राय लिनु पर्ने उल्लेख भएको ती निकायहरूलाई रायको लागि लेखी पठाउँदा सबै निकायको नीति, नियमबाट पनि प्रष्ट राय प्राप्त नभएको र निवेदकले पैठारी नियमको मनसाय विपरीत सामान ल्याए तापनि व्यक्ति विशेषको मार्का हेरी वाणिज्य विभागले सामान छुटाउन दिन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सहानुभूतिपूर्वक प्रयास गरी दिएको हो र हाल निजले ल्याएको सामान जफत गरी सकेको हुँदा सामान ल्याउनु अगावै इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नगरी सामान ल्याएपछि मात्र आयात इजाजतको माग गरेको हुँदा आयात इजाजतपत्र जारी गर्न नमिल्ने निर्णय गरी जानकारी दिइएको हो भन्ने महानिर्देशक वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकलाई सामान छुटाउन सूचना दिएको ५ वर्ष वित्दा पनि सामान छुटाउन इजाजतपत्र लिई नआएको हुँदा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) को अधिकार प्रयोग गरी यस कार्यालयले ०४१।५।२२ मा गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख भन्सार अधिकृत त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकले मैले आफ्नो तलबबाट जोगाई सञ्चित गरेको पैसाबाट खरीद गरेको उक्त सामानहरूको आयात इजाजतपत्र पाउन समयमै वाणिज्य विभागमा निवेदन गर्दा गर्दै पनि वाणिज्य विभागको पूर्वाग्रही भावनाबाट समयमा मलाई आयात इजाजतपत्र उपलब्ध नगराएको र आयात इजाजतपत्रको कारवाही चलिरहेको देखिँदा देखिंदै पनि त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले मेरो उक्त सामान जफत गर्ने गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण छ भन्ने जिकिर तथा विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले लामो अवधि वितिसक्दा पनि इजाजतपत्र लिई आफ्नो मालसामान छुटाउन निवेदक नगएकोले त्रि.वि. भन्सार कार्यालय तथा भन्सार विभागले कानुनको अख्तियारी भित्र रही उक्त सामान जफत गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
११. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदक ल्हासाबाट २०२८ सालमा फर्केको र आफ्नो साथमा भएका निवेदनमा उल्लिखित सामानहरू आयात इजाजतपत्र भएमा मात्र दिन सकिने भनी कोदारी भन्सार कार्यालयले भन्दा निवेदकले उक्त इजाजतपत्रको लागि मिति २०३५।२।८ मा वाणिज्य विभागमा निवेदन गरेको भन्ने कुरा वाणिज्य विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यसरी २०२८ सालमा नै आफ्नो सामान भन्सार कार्यालये इजाजतपत्र नभएको कारणले रोके पछि समयमै निवेदकले इजाजतपत्र बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा २०३५ सालमा मात्र इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । तसर्थ समयमै निवेदकले इजाजतपत्र प्राप्तिको लागि कारवाही चलाएको मान्न सकिने स्थिति देखिँदैन । जहाँसम्म पूर्वाग्रही भई इजाजतपत्र नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर छ, निवेदकले इजाजतपत्रको लागि निवेदन गरेपछि वाणिज्य विभागले उक्त ल्याएका वस्तुहरूको निमित्त व्यक्ति विशेषलाई इजाजतपत्र दिने वा नदिने सम्बन्धमा ऐन कानुनमा र नीति नियममा स्पष्ट व्यवस्था भएको नदेखी मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित विदेशी विनिमय व्यापार तथा भन्सार समन्वय समितिमा पठाएको उक्त समितिको निर्णयमा भन्सार पुरातत्व तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत राय लिनु पर्ने उल्लेख भई ती निकायहरूको रायको लागि समेत लेखी पठाएको भन्ने वाणिज्य विभागको लिखितजवाफबाट देखिएकोले यसरी निवेदकको मार्कालाई हेरी वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र दिलाउनेतर्फ यथोचित कारवाही गरेको नै देखिएकोले पूर्वाग्रही भावना राखेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग बेञ्च सहमत हुन सकेन ।
१३. निवेदकले रिट निवेदनमा मिति ०४१।५।२८ र २०४२।१।१३ का त्रि.वि. भन्सार कार्यालय तथा बाणिज्य विभागको निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने सम्म जिकिर लिएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णयहरू कुन ऐनको विरुद्ध छ भनी आफ्नो रिट निवेदनमा जिकिर लिन सकेको छैन । वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र नदिने निर्णय गरेमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) नियमहरू, २०२४ को नियम १४(१) बमोजिम उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा व्यक्तिले सो निर्णय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले ६ महीनाभित्र श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत श्री ५ को सरकारमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट निवेदकलाई इजाजतपत्र नदिएको भए श्री ५ को सरकारको छेउ उजूर गर्नुपर्ने तर उजूर गरेको छु भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन ।
१४. निवेदक २०२८ सालमा चिनको ल्हासाबाट काठमाडौं आउँदा निजको साथमा रहेको इजाजतपत्र चाहिने मालसामानहरू कोदारी भन्सार कार्यालयमा रोकिएको पछि ती सामानहरू त्रि.वि.भन्सार कार्यालयमा पठाएकोमा इजाजतपत्र ल्याए फिर्ता हुने भनी निवेदकलाई त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले सूचना दिएकोमा निवेदक इजाजतपत्र लिई आफ्नो उक्त सामानहरू छुटाउन त्रि.वि.भन्सार कार्यालयमा गएको देखिएन । यसरी २०२८ सालमा भन्सार कार्यालयले रोकी राखेको सामानहरू २०४० सालसम्म पनि निवेदकले छुटाउन नगएकोले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले मिति २०४१।५।२८ मा उक्त सामानहरू श्री ५ को सरकारको हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदक समयमै इजाजतपत्रको लागि नगई २०३५ सालमा मात्र आयात इजाजतपत्रको लागि वाणिज्य विभागमा गएको र वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र नदिने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध निकासी पैठारी (नियन्त्रण) नियमहरू, २०२४ को नियम १४(१) बमोजिम श्री ५ को सरकार छेउ उजूर गर्न पर्नेमा सो पनि नगरेको र लामो अवधि सम्ममा पनि आयात इजाजतपत्र लिई सामान छुटाउन नआएकोले त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिएकोले मिति ०४१।५।२८ तथा २०४२।१।१३ का निर्णयहरूमा कुनै कानुनको त्रुटि भएको नदेखिँदा ती निर्णयहरु बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २७ गते रोज २ शुभम् ।