निर्णय नं. २७२२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २७२२ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८२४
आदेश भएको मिति : २०४३।५।१।१ मा
निवेदक : सार्वजनिक निर्माण शाखा कैलालीको ओभरसियर ईश्वरीदत्त भट्ट
विरुद्ध
विपक्षी : सेती अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय धनगढीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) पर्चा खडा गरी निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजायँ गर्दा त्यस्तो कारवाही तथा सजायँ उचित र पर्याप्त कारण नभएमा पनि गर्न सकिन्छ भन्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) अभियोग लगाउनु सफाइको सबूद दिने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने कारण मान्न सकिंदैन ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक मिति २०३४।३।१७ मा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट ओभरसियर पदमा नियुक्ति पाई सार्वजनिक निर्माण शाखा बझाङमा बहाल भई मिति ०३५।६।३१ मा अस्थायी ओभरसियर पदमा र २०३६।४।७ मा स्थायी ओभरसियर पदमा नियुक्ति पाई दैलेखमा सरुवा भएकोमा २०३८ साल देखि का.मु.अ.ई.भई २०४० साल श्रावणको निर्णयानुसार र सार्वजनिक निर्माण शाखा कैलालीमा ओ.सि.पदमा सरुवा भई आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारीपूर्वक नि.से.नि.मा उल्लिखित आचरण एवं अनुशासनमा पूर्णत रहँदै आई पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण शाखा कैलालीका ओभरसियर पदमा कार्यरत छँदा अकस्मात पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०४०।११।२८ को पत्रबाट तपाइलाई नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ को उपनियम (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति २०४०।११।२३ मा निर्णय भएकोले जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ भन्ने पत्र ०४१।२।५ मा बुझी लिई सम्पूर्ण व्यहोराको जानकारी पाउन निर्णय पर्चाको नक्कल माग गर्दा नपाएकोले नि.से.नि. परिच्छेद १०.२(क) को व्यवस्था अनुसार मलाई हटाउन सक्ने अधिकारी विपक्षी अञ्चलाधीशलाई मानी निजका विरुद्ध सचिवज्यू स्थानीय विकास मन्त्रालय समक्ष मिति २०४१।५।२१ मा पुनरावेदन गर्दा तपाइको पुनरावेदन स्वीकार योग्य नभएकोले सूचित गरिन्छ भनी मिति २०४१।१०।३ मा मलाई पत्र बुझाइयो ।
३. उक्त विपक्षी मन्त्रालयको पत्रमा मलाई के कसूरमा कुन अधिकारीले हटाएको हो भन्ने कुरा केही उल्लेख गरिएको छैन । नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.६ को १ देखि ९ सम्म कुन चाहीं कसूर म बाट भयो र नोकरीबाट हटाइएको हो सो उल्लेख नगरेबाट सो नियमावलीको प्रतिकूल हुनाको साथै अभियोगको जानकारी समेत नदिई सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तको बर्खिलाप निर्णय भएको छ । नि.से. ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी बर्खासी सरह हटाए तापनि कारण खोली खडा गरेको पर्चाको मलाई नक्कल दिनु पथ्र्यो सो पनि नदिएको र नक्कल माग गरी दिएको निवेदन नै दर्ता गरी दिएन । सफाइको मौका नदिने भन्ने अर्थमा अभियोग समेत उल्लेख गर्न नपर्ने भन्ने अर्थ गर्न कदापी मिल्ने होइन । यसबाट म सार्है अन्यायमा परेको छु । तसर्थ उक्त निर्णयले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पारेकोले सम्मानीत अदालतबाट निर्णय नभएसम्म मेरो पदमा अरु कुनै व्यक्तिलाई राख्ने काम समेत नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत भई उक्त गैरकानुनी निर्णयहरू बदर गरी मेरो नोकरी पद सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४१।१०।२४ को ईश्वरीदत्त भट्टको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।१०।२८ को आदेश ।
५. यस कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता हेर्दा निज ईश्वरीदत्त भट्ट उपर सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै पनि कारवाही चलाएको रिकर्डबाट देखिन्न । पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सेवाबाट हटाएको कुरा निजकै रिट निवेदन लेखबाटै प्रष्ट देखिन आउँछ । बिना सबूद प्रमाणको आधारमा सेती अञ्चलाधीशलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गर्नु पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको विपक्षी सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. सार्वजनिक निर्माण शाखा दैलेखमा का.मु.असिष्टेण्ट इञ्जिनीयर मुकरर गरी पठाइएको समयमा कामकाज गर्दा निज भट्टले कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (के–वर्ड) को रकम हिनामिना गरी परियोजनालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको त्यस्तै जिल्ला विकासका लागि सञ्चालित अन्य आयोजनाहरूमा व्यापक धाँधली एवं भ्रष्टाचार गरेको र व्यक्तिगत रुपमा फाइदा उठाएको, भ्रष्टाचार गर्ने बदनियतले काममा ढिलासुस्ती गर्ने कुप्रवृत्ति निजमा भएको बुझिन आएको समेत कारणले यस्ता भ्रष्ट चरित्रहीन एवं आचरणहीन कर्मचारीलाई सेवामा रही कार्य गरिरहन दिन राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने हुँदा सफाइको मौका दिइरहन अव्यवहारिक हुने भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी नि.से.नि. को नियम १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । निज विपक्षीलाई सफाइको मौका दिइरहँदा अव्यवहारिक हुने भएको, यथावत कार्य गरिरहन दिई रहँदा राष्ट्रलाई अझ बढी नोक्सानी हुने भएको भन्ने चित्तमा लागि पर्चा खडा गरी बर्खास्त गरिएकोले सो अवस्थामा स्पष्टीकरण लिने वा सफाइको मौका दिन नपर्ने कुरा उक्त दफाले प्रष्ट गरेकै छ । निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद ११ को नियम ११(९) को खण्ड (ख) ले नियुक्ति गर्ने अधिकार सचिवमा निहित रहेकोले निजामती सेवा ऐन, तथा निमायवलीको परिधिभित्र रही गरेको कारवाही पूर्णतया कानुनसंगत छ । निजले अभियोगको नक्कल पाउँ भनी माग गर्नुभएको निवेदन लिखित यस मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिँदैन । निवेदकले दिनु भएका पुनरावेदनको मूल्याङ्कन गर्दा सजायँ दिन पाउने अधिकारीबाट विधिवत अवकाश दिइसकेको हुँदा ऐन नियमको परिधिभित्र रही गरिएको कारवाहीलाई अनियमित भन्न सकिने नदेखिएको समेतबाट पुनरावेदन आधारहीन र कानुनसंगत नदेखिँदा अस्वीकार गरिएको जानकारी निवेदकलाई दिइएको हुँदा यसबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको र कानुनी मर्यादाको अवहेलना समेत भएको छैन । तसर्थ निजले केवल कपोलकल्पित र भ्रष्टाचार प्रवृत्तिको प्रलाप गरी गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्पूर्ण माग र लगाइएको आरोपहरू झुठ्ठा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारण समेत उक्त पर्चामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने भनी उक्त दफामा बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र सो बमोजिम सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेकोले सो को विपरीत त्यस्तो कारण नखोली निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनः बहाल गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकले निजामती सेवा नियमावली बमोजिम आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरी भ्रष्टाचार गरी व्यक्तिगत फाइदा उठाएको हुँदा भ्रष्ट चरित्रहीन एवं आचरणहीन व्यक्तिलाई सेवामा रही कार्य गरी रहन दिंदा राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने हुनाले सफाइको मौका दिइरहन अव्यवहारिक हुने हुनाले भनी पर्चा खडा गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको देखिँदा कानुन बमोजिम भए गरिएको कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत भनी विपक्षी मन्त्रालय समेतका तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
८. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा रिट निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०४०।११।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१०. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी बर्खास्त गर्दा, निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन्छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र कुनै निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ मा बर्णित (१) देखि (६) सम्ममा उल्लिखित सजायँ गर्न सकिने देखिन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनी गरेको निर्णयमा उचित र पर्याप्त कारण छैन भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको मिति २०४०।११।२३ को पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ कि कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नि. को नियम १०.१ को देहाय (१) देखि (६) सम्ममा उल्लिखित सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण भएको हुनु पर्छ, अन्यथा सकिँदैन । साथै सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न वा दर्जा, तलब घटाउन हुँदैन भनी ऐ.निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) ले निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षित गरेको छ । कुनै पनि कर्मचारीको लागि सेवाको सुरक्षा हुनु उसको अधिकार नै हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) देखि (ङ) सम्मका अवस्थामा भने कुनै निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउँदा सफाइको मौका दिनु नपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ती प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मध्ये निवेदकलाई ६(१)(ख) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६(१)(ख) हेर्दा यो ऐन अन्तर्गत बेनका नियमहरू अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका (सफाइका सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका) अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
११. प्रस्तुत कानुनी व्यवस्थानुसार त्यस्तो पर्चा खडा गर्दा कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुराको कारण अख्तियारवालाले पर्चामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । यस कानुनी व्यवस्थानुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्दा निजामती कर्मचारीले आफ्नो सफाइको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने देखिन आउँछ । उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा आरोप लागेको व्यक्तिलाई विशेष अवस्थामा सफाइको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्नमा नै ऐनको दफा ६(१)(ख) को प्रयोजन सीमित रहेको देखिन्छ । तर उपरोक्तानुसार पर्चा खडा गरी निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजायँ गर्दा त्यस्तो कारवाही तथा सजायँ उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान नभए पनि गर्न सकिन्छ भन्न मिलेन । त्यसकारण पर्चा खडा गर्दा उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान रहेको बस्तुगत रुपले देखिनु पर्छ ।
१२. विपक्षी कार्यालयहरूतर्फ खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइल हेर्दा रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्न नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम मिति २०४०।११।२२ मा खडा गरेको पर्चा हेर्दा श्री भट्टले कर्णाली, भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (के वर्ड) को प्रशस्त रकम हिनामिना गरी परियोजनालाई हानी नोक्सानी पुर्याई व्यक्तिगत रुपले आर्थिक लाभ गरी सोही रकमबाट भौतिक सम्पत्ति समेत जगेर्ना गरी सकेको छ । निजले जिल्ला विकासको लागि सञ्चालित अन्य योजनाहरूमा व्यापक धाँधली एवं भ्रष्टाचार गरेको बुझिएको छ । खटिएको काम भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले बदनियत साथ ढिला सुस्ती गर्ने निजको प्रवृत्ति देखिएको छ । तसर्थ निज निजामती सेवा ऐन एवं नियमावली बमोजिम सजायँभागी हुन आएको छ ।
१३. प्रस्तुत विषयमा ओ.सि. श्री भट्टले उपरोक्त कारणहरूले गर्दा भष्टाचार गरेको देखिन आएकोले यस्ता भ्रष्ट एवं दुराशयद्वारा प्रेरित भएका कर्मचारीलाई यथावत काम गर्न दिई राख्दा राष्ट्रलाई अझ बढी हानी नोक्सानी पुग्न जाने हुँदा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने मेरो चित्तमा लागेकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गर्नका लागि त्यो पर्चा खडा गरी दिए भन्ने लेखेको देखियो ।
१४. उक्त निर्णयबाट सजायँ गर्ने अधिकारीले रिट निवेदक उपर निश्चित आरोप लगाउन सकेको देखिन्न । रिट निवेदक उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भ्रष्टाचारमा कुनै कारवाही गरेको सम्बन्धित फायलबाट समेत देखिँदैन । निज उपर लगाएको आरोप प्रमाणित हुने कुनै सबूद प्रमाण देखाउन सकेको पाइन्न । यो यसमा यति रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पर्चाबाट देखिन्न । हचुवा एवं अनुमानको अधारमा रिट निवेदक उपर आरोप लगाएको देखिन्छ । यसप्रकारको कारवाही र निर्णयमा उल्लिखित कारवाहीलाई उचित र पर्याप्त कारण भन्न मिल्दैन ।
१५. अर्को कुरो, निज रिट निवेदक उपर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग लगाएको उक्त निर्णय पर्चाबाट देखिन्छ । तर यस्तो अवस्थामा निजलाई अभियोग बारे सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिनु अव्यवहारिक के कति कारणले पर्यो सो उक्त निर्णय पर्चामा उल्लेख भएको देखिन्न । सजायँ गर्ने अधिकारीको चित्तमा त्यस्तो लाग्नु नै पर्याप्त हुन्छ भनी मान्न कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको विरुद्ध जानु हो । अभियोग लगाउनु सफाइको सबूद दिने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने कारण मान्न सकिँदैन ।
१६. अतएव उपरोक्त कारणहरूबाट रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति ०४०।११।२२ को निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रालय समेतका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूकहाँ पठाउन आदेशको एकप्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १ गते रोज १ शुभम् ।