निर्णय नं. २७२४ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. २७२४ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १७२३
आदेश भएको मिति : २०४३।५।६।६ मा
निवेदक : विराटनगर नगर पञ्चायत वार्ड नं. ६ बस्ने बद्री अधिकारीसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : प्र.जि.अ.जि.का.मोरङ, विराटनगरसमेत
विषय : उत्प्रेषण समेत
(१) विशेष प्रहरीको हैसियतले अनुसन्धानको कारवाही गर्न आवश्यक सम्झी धरौटी माग गर्दा आमा तथा श्रीमतीका नाउँको घर जग्गा धरौटी दिन मञ्जूर गरे अनुरुप धरौटी दिएका र रोहवरमा बद्री अधिकारी बसेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो । यस्तो स्थिति विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कारवाही अनाधिकार देखिन आएन ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. निवेदक मध्येको म बद्री अधिकारीले बस राखेर सञ्चालन गर्न चाहीं दिल्लीमा बस अर्डर गरेको थिएँ । सो सञ्चालन गर्न केही व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति दिएको थिएँ । पञ्जावमा भएको घटनाचक्रको परिणाम मैले अर्डर गरेको बस आउन सकेन अतः मैले नियुक्ति गरेका मध्ये केहीले काम गरे बापत केही तलब पनि पाए । कतिपयले हाजिरै हुन परेन । २०४२ साल श्रावणको दोश्रो हप्तामा नचिनेका २ जना प्रहरी आई तपाइलाई जि.का.मोरङमा बोलाएको छ भनी मलाई पुर्जी नदिई मेरो घरबाट लिई गए । जि.का.मोरङ्गमा पुगेपछि प्र.जि.अ.ले मेरो व्यापरिक कारोबार बारे सोधपूछ गरी मेरा विरुद्ध उजूर गर्ने केही व्यक्तिहरूको निवेदनपत्रलाई आधार बनाई उनीहरूको एकोहोरो भनाई बमोजिम रुपैयाँ दिनु भन्नु भयो । मैले दिनुपर्ने अवस्था छैन भनेपछि लेखेको व्यहोरा पढ्न नदिई दस्तखत गर भनेपछि नपढी गर्दिन भन्दा बिना पुर्जी २ दिन जि.प्र.का.मोरङ्गमा थुनामा राखियो । दुई दिन दुई रात थुनामा यातना पछि पुनः दस्तखत गर भनेपछि थुनाबाट मुक्त हुने उपाय नदेखी सही हालि दिएँ । पछि २०४२ श्रावण मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने ठहर भएको रुपैयाँ नबुझाए पुनः थुनामा राखिने छ भनी धम्की दिई छाडियो । त्यसपछि पुनः ०४२।४।२१ मा उपस्थित गराई फेरि रकम बुझाउन भन्दा सो रकम बुझाउन नपर्ने व्यहोरा अवगत गराएँ । पुनः थुनामा राख्ने काम भयो त्यसपछि भाद्र ९ गते पुनः ठाउँ ठाउँमा सही हाल्न बाध्य गराइयो व्यहोरा पढेर सुनाइएन । त्यसको भोलिपल्ट ०४२।५।१० का दिन पुनः बन्दीकै अवस्थामा प्र.जि.अ. समक्ष पेश हुँदा मेरो आमा निवेदक मध्येको अम्बिका देवीलाई पनि उपस्थित गराइएको रहेछ । छोरालाई छोडाउने भए तपाइका नामकै घर जग्गा धरौटी राख्नु होस् नत्र तपाइलाई पनि थुनामा राख्छु भनी मोरङ्ग बखरी गा.पं.वडा नं.७(ख) हाल विराटनगर न.पं.वार्ड नं.६ कायम भएको कि.नं.४० को ०–२–० दुई कठ्ठा जग्गा र सोमा बनेको घर धन जमानीमा राख्न मञ्जूर छ भनी कागज गराइएको छ । सो रोक्का राख्न मा.पो.का.मा ०४२।५।१२ मा पत्र लेख्नु भएको छ । तैपनि म वादीलाई छाड्नु भएन । ०४२।५।१२ मा श्रीमती रुकमणीलाई ल्याई रुकमणीको दाइजोको जि.सुनसरी इनरुवा गा.पं.अन्तर्गतको २ विगहा १० कठ्ठा जग्गा पनि धरौटीमा राख्न लगाई सो पनि रोक्का राख्नु भनी अनधिकृत रुपले मालपोतलाई पत्र लेखिएको छ । त्यसपछि पुनः असोज १ गते हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकिएको थियो यसै बीच उक्त दुवै जनाको जग्गा बिक्री गर्न दबाब दिइरहनु भएको छ । यसरी इच्छा विपरीत कागज गराउनु अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुँदा सो भए गरेका सम्पूर्ण कारवाही बदरभागी छन् । कागज गराउने अधिकार प्र.जि.अ.लाई छैन ।
३. अतः प्र.जि.अ.ले हामी निवेदकलाई विभिन्न मितिमा गराएका कागज र तत्सम्बन्धमा गरिएका काम कारवाही एवं कागज कार्यान्वयन गर्ने गराउने जि.प्र.का.मोरङ्ग, मालपोत कार्यालय मोरङ्ग एवं मालपोत कार्यालय सुनसरीको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकको मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. जि.का.मोरङ्गबाट लेखी आए अनुसार साविक बखरी गा.पं.वार्ड नं. ७(ख) कि.नं. ४० को ज.वि.०–२–० र सो जग्गामा बनेको घर रोक्कासम्म राखिएको हो । अरु कारवाही भए गरिएको नभएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय मोरङ्गको लिखितजवाफ ।
५. यस कार्यालयबाट निवेदकलाई पक्रेको थुनेको केही होइन भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्गको लिखितजवाफ ।
६. ५० जना व्यक्तिको नाम ठेगाना र रकम समेत उल्लेख गरी यस कार्यालयमा निवेदन दिएको र सनाखत समेत गरेको उक्त निवेदनबाट बद्री अधिकारीले रकमलाई भ्रष्टाचार गरेको देखिएको हुँदा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत विशेष प्रहरीको हैसियतले अनुसन्धान कारवाही गर्न आवश्यक सम्झी निजसँग धरौटी दिनोस् भनी माग गर्दा निजकी आमाको नाउँको ०–२–० घर जग्गा धरौटी राख्न निवेदन दिए मुताविक आमा अम्बिका, बाबु प्रेमबहादुर समेत ल्याई धरौटी दिन मञ्जूर गरेकोले धरौटी लिएको र पछि धरौटी नपुग भएबाट अरु जमानत माग गर्दा रुक्मिणीका नामको ज.वि.२–१०–० धरौटी दिई रुकमणीले राजीखुसी सँग जेथाजमानीको कागज गरी दिएको र बद्री रोहवरमा बसेका हुन् कारवाही टुङ्गो नलागेसम्म उक्त जग्गा रोक्का राख्न अनुरोध गरी पठाएको हो । करकाप बाट निवेदन दर्ता गराउन लगेको पनि होइन । बद्रीको आमा तथा पत्नीबाट जबरजस्ती जेथाजमानीको कागज गर्न बाध्य गराएको र बिना पुर्जी थुनामा राखेको भन्ने सबै विवरण झुठ्ठा हुन । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको जि.का.मोरङ्गको लिखितजवाफ ।
७. जि.का.मोरङ्गबाट लेखी आए अनुसार रुकमणी अधिकारी दर्ताको इनरुवा गा.पं.४(क) को कि.नं.२७२ र १४९ को जम्मा ज.वि. २–१०–० रोक्का राखिएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले जि.का.मोरङ्गले निवेदकहरूलाई कागज गराउने तथा धरौट माग्ने अधिकार छैन । अधिकार विहिन त्यस्तो कार्य बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलीरामकुमारले भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने सिलसिलामा निवेदक बद्रीकुमारबाट धरौट मागिएको र निजको आमा तथा स्वास्नीका नाउँमा रहेको घर जग्गा धरौट दिन मञ्जूर गरेकोले धरौट लिएको हुँदा निवेदक जिकिर बमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. अब यो निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जिल्ला कार्यालय मोरङ्गले निवेदकलाई झिकाई जबरजस्ती इच्छा विरुद्ध गराएका कागज र तत्सम्बन्धमा गरिएका काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरङ्ग तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफमा बद्री अधिकारीलाई करकाप गरी निवेदन दर्ता गराउन लगाएको, निजकी आमा तथा पत्नीको नाम दर्ताको घरजग्गा जबरजस्ती कागज गराई जेथा जमानत दिन बाध्य गराएको भन्ने समेत झुठ्ठा हो । बद्री अधिकारीले आफैं निवेदन लेखी लेखाई रकम उठाई खाई भ्रष्टाचार गरे भन्ने विषय उल्लेख गरी ५० जना व्यक्तिको निवेदन परी सनाखत समेत गरेको र बद्री अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको हुँदा विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले अनुसन्धान कारवाही गर्न आवश्यक सम्झी धरौटी माग गर्दा आमा तथा श्रीमतीका नाउँको घर जग्गा धरौटी दिन मन्जूर गरे अनुरुप धरौटी दिएका र रोहवरमा वद्री अधिकारी बसेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो । निवेदकहरुको सम्बन्धमा जबरजस्ती इच्छा विरुद्ध कागज गराएको भन्ने सबूद केही देखिँदैन । रकम उठाई खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने निवेदनमा कारवाही गर्दा वि.प्र. अधिकृतको हैसियतले निवेदक वद्री अधिकारीसँग धरौटी मागिएको र निजका आमा तथा श्रीमतीका नाउँको जग्गा धरौट दिएको देखियो । त्यसरी धरौटी दिएको कागजमा बद्री अधिकारी स्वयं रोहवरमा बसेको देखिन्छ । यस्तो स्थिति विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कारवाही अनाधिकार देखिन आएन । सोही धरौटी दिएको जग्गा मा.का.मोरङ्ग तथा सुनसरीले रोक्का राखेको देखियो । जि.का.मोरङ्गले निवेदकलाई थुनामा राखेको छैन भनी लिखितजवाफ पेश गरेको पाइन्छ ।
११. अतः उपरोक्त विभिन्न कारणहरूबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र ६ गते रोज ६ शुभम् ।