निर्णय नं. २७२५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७२५    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ५

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १४६६

आदेश भएको मिति : २०४३।५।१८।४ मा

 

निवेदक : ल.पु.न.पं.वा.नं.३ सानेपा बस्ने अ.स.ई.श्यामकुमार थापा

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख अधिकृत, नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय, बरफवाग, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         अनधिकृत व्यक्तिबाट रिट निवेदक उपर स्पष्टीकरण लिने समेतको कारवाही भई सो को आधारमा निजलाई उपप्रमुख अधिकृतले सो सेवाबाट हटाउने कार्य भएको देखिएकोले त्यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम भएको मान्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ ।

२. इमान्दारी साथ कर्तव्यनिष्ठ भई काम गरी आएका सहायक निरीक्षक पदका निवेदकलाई त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालय मा अवैध माल सामान ल्याएकोले पक्राउ भई कारवाही चलेकोमा भ्रष्टाचारपूर्ण तरिकाले राजश्व चुहावट गरी सो कारवाहीलाई मिलाई दिने भनी सम्बन्धित व्यक्तिसँग बदनियतसाथ रुपैयाँ मागी लिने खाने नियत गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत कसूर गरेको सम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईलाई “ख” श्रेणीको सिधा खान दिई सो ऐनको दफा १९(२) बमोजिम हिरासतमा राखिएको छ भन्ने थुनुवा पुर्जी दिई ०४०।१२।६।२ मा थुनुवा राखियो ।  सो थुनुवा पुर्जीमा उल्लेख गरिएको धरौटी रकम रु.४३,२४०।– मिति ०४०।१२।८ मा धरौट राखी त रेखामा छुटेकोमा नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालयका उपरीक्षकबाट ०४०।१२।१६।५ मा निवेदकलाई तपाइले अर्थ मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान महाशाखाका विशेष अधिकृत (विशेष प्रहरी अधिकृत) श्री टेकबहादुर रायमाझीको इजलाशमा ०४०।१२।७ गते दिएको बयानमा मलाई बुझ्न भनी आदेश दिएको थियो, हाम्रो कुनै पनि अपराधी पत्ता लगाउन लागि लिखित आदेश दिने चलन छैन भनी झुठ्ठा बयान गरी प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ नियम ५(ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम १(च) अनुसार तपाईलाई किन कारवाही नगर्ने ? ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा त्यसको खण्डन गरी मिति ०४०।१२।२०।२ मा स्पष्टीकरण पेश गरेपछि पुनः क्रमश ०४०।१२।२६ र ०४०।१२।३०।५ मा स्पष्टीकरण मागे अनुसार स्पष्टीकरण पेश गरेपछि मिति ०४१।२।२६।२ मा उपरीक्षक नेपाल ज.सं.प.का.ले तपाइले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको देखेको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०३३ परिच्छेद ९ नियम ५(ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम १(च) अनुसार तपाई सहायक निरीक्षकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठरिहने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिइएपछि कानुन बमोजिम पुनरावेदन गरेकोमा पूर्व निर्णय ठीक देखिएकोले पुनरावेदन खारेज गर्ने भन्ने ०४१।४।२३ को निर्णयको जानकारी पत्र प्राप्त भयो ।

३. प्रहरी (संशोधन सहित) नियमावली, २०३३ को नियम ९.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँ गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भई सोही नियमावलीको नियम ९.६(२) मा अख्तियारवालाले सजायँको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र त्यसरी मौका दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले लगाएको आरोपको कारण र आधार उचित र पर्याप्त हुनुपर्ने अति आवश्यक भएकोमा विपक्षी नं. ३ ले मागेको स्पष्टीकरणमा आरोपको लागि देखाइको कारण तथा आधार उचित तथा पर्याप्त नभई आधारहीन भएकोले त्यस्तो स्पष्टीकरण तथा गरिएको सजायँ बदरभागी छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(३) अनुसार जाँचबुझ भई प्रतिवेदन समेत पेश नभएकोले नियम ९.७ अनुसारको स्पष्टीकरण माग्ने पूर्वावस्था नै विद्यमान नभएकोमा तीन पटक स्पष्टीकरण मागिएको र सजायँ गर्ने निर्णय गरेको बदरभागी छ, ऐ.नियमावली, (संशोधन सहित) २०३३ को नियम १.२(ख) मा अख्तियारवाला भन्नाले नियम ३.२ मा उल्लिखित नियुक्ति गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको र नियम ३.२(ख) मा हवलदार प्रहरी जवान बाहेक राजपत्र अनंकित श्रेणीमा अन्य पदमा प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने उल्लेख भएको र नियम ९.५ मा देहायको अवस्थामा अख्तियारवालाले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भई नियम ९.६(२) मा अख्तियारवालाले स्पष्टीकरण माग्न सक्ने अवस्था समेत भएकोले निवेदक अ.स.ई. पदको राजपत्र अनंकित कर्मचारी भएकोले उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण माग गर्ने तथा निर्णय गर्ने प्रयोजनको लागि अख्तियारवाला प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभएकोमा माग भएकोमा तीनवटै स्पष्टीकरण उपरीक्षकबाट मागिएको र सजायँको निर्णय पनि उपरीक्षकबाटै भएकोले विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णय गैरकानुनी तथा अनधिकृत समेत भई अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । नियम ९.१०(३)(ग) ले सजायँ गर्ने अधिकारीमा नायव प्रहरी महानिरीक्षकलाई तोकिएकोमा सो नियम ९.१०(३)(ग)  नियम १.२(ख) नियम ३.२(ख) तथा नियम ९.५ एवं ९.६(२) सँग बाझिएकोले सो हदसम्म सो नियम ९.१०(३)(ग) गैरकानुनी भई बदरभागी छ । तसर्थ उपरोक्तानुसार त्यस्तो कानुनी त्रुटिपूर्ण कारवाही तथा विपक्षी नं. २ को ०४१।३।२५ को निर्णय र विपक्षी नं. १ को मिति ०४१।४।२३ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

५. यस महाशाखाबाट निवेदक उपर कानुन बमोजिम नै कारवाही भएको हुनाले यस महाशाखाबाट भएको काम कारवाहीबाट निजको संवैधानिक हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने अर्थ मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान महाशाखा ।

६. विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय अख्तियारवाला अधिकारीबाट सम्बन्धित कानुनको परिधिमा रही गरिएकोले उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा झुठ्ठा आधार बनाई शुद्ध ह्दयले न्यायको लागि सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उपरीक्षक ने.ज.स., प्र.का., बरफवाग, काठमाडौं ।

७. विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय अख्तियारवाला अधिकारीले सम्बन्धित कानुनको परिधिमा रही गरिएकोले उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा झुठ्ठा आधार बनाई शुद्ध ह्दयले न्यायको लागि सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उपरीक्षक ने.ज.स.,प्र.का बरफबाग, काठमाडौं ।

८. झुठ्ठा तथा निराधार रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत उपप्रमुख अधिकृत ने.ज.स.प्र. का बरफबाग ।

९. मबाट विपक्षीको मौलिक हकमा आघात पार्ने काम भएको छैन, गैरकानुनी कार्यबाट बच्न आधार बनाउन दिएको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नायव उपरीक्षक प्रदिपकुमार रायमाझी त्रिभुवन विमानस्थलको इञ्चार्ज निरीक्षक ।

१०. कानुनको परिधिभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएकोले उक्त निर्णय ठीक, पर्याप्त मानी पुनरावेदन निर्णय गरेको कार्य गैरकानुनी नहुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख अधिकृत चाँदबहादुर राई, ने.ज.स.प्र.का, बरफबाग ।

११. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले अ.स.ई पदका राजपत्र अनंकित कर्मचारी हुँदा निज उपर लगाइएको अभियोग सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिने अधिकारी प्रहरी नियमावली, ०३३ ले उपरीक्षकलाई नदिई र अख्तियारवाला प्रहरी महा निरीक्षकलाई दिएको हुँदा अधिकारै नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण लिएको र सजायँ गर्ने अधिकार पनि निजलाई नभएको हुँदा निजहरूको काम कारवाही गैरकानुनी हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गरिपाउँ भनी र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनको परिधिभित्र रही आफ्नो पद बमोजिमको आचरण नगर्ने व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा बदर हुनुपर्ने होइन समेत भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२. अब निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।

१३. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अ.स.ई पदका राजपत्र अनंकित कर्मचारी यी रिट निवेदकलाई प्रहरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५(ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको अभियोग लगाई सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम १(च) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको पाइन्छ ।

१४. रिट निवेदकलाई त्यस्तो अभियोग लगाई स्पष्टीकरण लिने समेतका कारवाही गर्ने र सेवाबाट हटाउने समेतका निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी उपरीक्षकलाई नभई प्रहरी नियमावलीको नियम ३.२(ख) ले निवेदकलाई त्यस्तो कारवाही गर्ने समेतका अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई तोकेको हुँदा त्यस्तो अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णय बदर गरी साविक पदमा बहाल गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदक जिकिर देखिन्छ ।

१५. उपरोक्तानुसार रिट निवेदक अ.स.ई. पदको राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई उपरीक्षकद्वारा स्पष्टीकरण लिने र सेवाबाट उपप्रमुखद्वारा सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्ने समेतको अधिकार भए नभएको नै यसमा मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेको छ, यसतर्फ विचार गर्दा, प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १ को नियम १२(ख) मा अख्तियारवाला भन्नाले ३.२ मा उल्लिखित नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त नियम ३.२(ख) हेर्दा हवल्दार प्रहरी जवान बाहेक राजपत्र अनंकित श्रेणीका अन्य पदमा नियुक्त गर्ने अधिकारीमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई तोकको देखिन्छ । ऐ.नियमावलीको नियम ९.५ मा देहाय (क) देखि (ज) सम्मको अभियोगमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐ.नियमावलीको नियम ९.६ हेर्दा नियमा ९.५ मा उल्लिखित देहाय (क) देखि (ज) सम्मका अयभोगमा सजायँ गर्ने अख्तियारावालाले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाई सो प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई ऐ.नियमावलीको नियम ९.५ को देहाय (क) देखि (ज) सम्मको कुनै पनि अभियोगमा सजायँ गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण लिने अधिकार उक्त नियम ९.६ ले अख्तियारवालालाई दिएको देखिन आयो ।

१५. रिट निवेदक अ.स.ई पदका राजपत्र अनंकित कर्मचारी देखिएकोले ऐ.नियमावलीको नियम ३.२(ख) अनुसार निजलाई ऐ.नियमावलीको नियम ९.५(ङ) अनुसारको अभियोगमा स्पष्टीकरण माग्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक भएको प्रष्ट देखिन आउँछ ।

१६. तर रिट निवेदन जिकिर तथा सम्बन्धित फायलको अवलोकन एवं विपक्षीहरूको लिखितजवाफ समेतबाट निवेदक उपर ऐ.नियमावलीको नियम ९.५(ङ) को अभियोगमा स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको र सोही स्पष्टीकरण समेतको आधारमा उपप्रमुख अधिकृतले निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ९.१०(३)(ग) अनुसार निवेदक उपर कारवाही र सजायँ उपप्रमुख अधिकृतबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । तर अनाधिकृत व्यक्तिबाट रिट निवेदक उपर स्पष्टीकरण लिने समेतको कारवाही भई सोको आधारमा निजलाई उपप्रमुख अधिकृतले सो सेवाबाट हटाउने कार्य भएको देखिएकोले त्यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम भएको मान्न मिलेन ।

१७. तसर्थ अधिकार नभएको व्यक्तिबाट गरिएको कारवाहीको आधारमा रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने मिति ०४१।३।२५ तथा ०४१।४।२३ को निर्णय प्रहरी नियमावलीको नियम १.२(ख), ३.२(ख), ९.५(ङ) तथा ९.६ समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ अब निवेदकलाई आफ्नो साविक पदमा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूकहाँ पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १८ गते रोज ४ शुभम् ।