निर्णय नं. २७२६ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७२६    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ५

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं.२३७०

आदेश भएको मिति : २०४३।५।१९।५ मा

 

निवेदक : जि.बाँके, नेपालगञ्जस्थित भरतकिशोर विडी फ्याक्ट्रीको नेपालगञ्ज न.पं.वा.नं. ५ बस्ने भरतकिशोर बैश्य

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बागदरबार काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१) प्रतिष्ठान आफैंले प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तुमा खुद्रा मुल्य कायम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो खुद्रा मुल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यसरी निश्चित प्रतिशत थप गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई नै सो अधिकार भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । यसप्रकार कानुनको अख्तियारी बेगर २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२. आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ अनुसूची ६ को देहाय १५ अनुसार बिक्रीकर असूल गर्ने प्रयोजनको लागि बिक्री मूल्य कायम गर्ने सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।१०।२३ मा निर्णय भएको कुरा उल्लेख भएको कर विभागको मिति २०४१।११।४ को पत्रलाई सिरोधार्य गरी कर कार्यालयले निवेदकको विडी फ्याक्ट्रीमा मिति ०४१।११।१८ मा पत्र प्रेषित गर्‍यो । उक्त पत्रको खण्ड १ मा उत्पादित सामानको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य र मुनाफा सहित प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्क बाँडी हुन आउने कुल रकममा वितरण खर्च वा सो खर्च बापत निम्न वस्तुमा निश्चित प्रतिशत थप मार्कअप गरी बिक्रीकर प्रयोजनको लागि बिक्री मूल्य कायम गरी बिक्रीकर असूल गर्ने भन्ने व्यवस्थानुसार बिडीमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने साथै उपयुक्त व्यवस्था २०४१।३।२६ देखिको बिक्रीमा लागू हुने भनिएको छ । तत्पश्चात २५ प्रतिशत मार्कअप नगरी बील काटी बिक्रीकर असूल उपर गरेको भनी म  निवेदकको विडी फ्याक्ट्रीलाई २०४१।३।२६ देखि बिक्री भइसकेको बिक्री मूल्यमा मार्कअप गरिने २५ प्रतिशतको सन्दर्भमा हिसाब गरी २०४१ साल फाल्गुणसम्मको नपुग बिक्रीमा भनी रु.७२३५।२५ दाखिला गर्न ल्याउनु भनी ०४१।१२।१९ मा पत्र पठाइएको छ ।

३. आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ को अनुसूची ६ को देहाय १५ को प्रावधान अनुसार उत्पादित बस्तुको खुद्रा मूल्य कायम गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रतिष्ठान स्वयंलाई दिइएको छ । सो खुद्रा मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्कको र वितरण खर्च वा सो वापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री मूल्य कायम गर्ने भनिएको हुँदा बिक्रीकर खुद्रा मूल्यमा लगाइने र सो खुद्रा मूल्य कायम गर्ने अधिकार सम्बन्धित उद्योगले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्कको रकम र वितरण खर्च वा सो वापतको निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री मूल्य कायम गर्ने सम्म उक्त देहाय १५ मा उल्लिखित छ तर सो बिक्री मूल्यमा बिक्रीकर लाग्ने होइन । बिक्रीकर तत्सम्बन्धित उद्योग आफैंले कायम गरेको खुद्रा मूल्यमा लगाइने कुरा प्रष्ट हुँदा प्रत्यर्थीहरुले बिक्री मूल्य कायम गरी त्यसमा बिक्रीकर लगाइने कानुनी व्यवस्थाको सर्वथा अभाव छ । फलत संविधानको धारा ५८(१) ले प्रत्याभूत गरेको कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाउने छैन भन्ने संवैधानिक संरक्षणको प्रत्यक्षत उल्लंघन भएको छ सम्बन्धित उद्योगले निश्चित गरेको खुद्रा मूल्य देखि ईतर २५ प्रतिशत मार्कअप गरी विक्री मूल्य कायम गरी त्यस माथि बिक्रीकर लगाउने अधिकार आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ को अनुसूची ६ को देहाय १५ ले प्रत्यर्थीलाई प्रदान गरेको होइन, २५ प्रतिशत मार्कअप गरी बिक्रीकर प्रयोजनका लागि बिक्री मूल्य कायम गरी बिक्रीकर असूल गर्ने भन्ने उक्त देहाय १५ मा उल्लेख छैन । तसर्थ प्रत्यर्थीको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिग्रस्त एवं उल्लिखित कानुनको प्रतिकूल छ । २५ प्रतिशत मार्कअप गरी बिक्री गर्ने भनी लेखी मिति ०४१।११।१८ मा पत्र पठाइएकोमा सो अनुसार नगरेको भन्दै ०४१ साल आषाढ २६ गते देखि ०४१ साल फाल्गुण सम्मको हिसाब देखाई २५ प्रतिशत मार्कअप गरी बिक्री गर्ने भनी लेखी मिति ०४१।११।१८ मा पत्र पठाइएकोमा सो अनुसार नगरेको भन्दै २०४१ साल आषाढ २६ गते देखि ०४१ साल फाल्गुण सम्मको हिसाब देखाई २५ प्रतिशत मार्कअप गरी बिक्री मूल्य कायम गरी नपुग बिक्रीकर दाखिला गर्नु भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी कर कार्यालयलाई छैन, श्री ५ को सरकारले मिति ०४१।१०।२३ मा निर्णय गरेको कुरा पनि कानुनमा आश्रित छैन । एक्स फ्याक्ट्री मूल्य खुलाउँदा बिक्रीकर प्रयोजनको लागी आ.ब. ०४०।४१ मा खुलाएको भन्दा घटी खुलाउन नमिल्ने र उत्पादित बस्तुको प्रति इकाई गत वर्ष भन्दा घट्ने भएमा गत वर्ष सरह हुने गर्ने जनिई मार्कअप गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू विलकुलै गैरकानुनी र उपभोक्ताको हित विपरीत हुन्छ माथि उल्लिखित भए अनुसार बिक्री भई बजारमा गइसकेको मिति ०४१।३।२६ देखि ०४१ फाल्गुण मसान्तसम्मको विडीको बिक्री फाँटवारीलाई हेरी उद्योगले कायम गरेको मूल्यमा २५ प्रतिशत मार्कअप गरी हिसाब गरी भुतलक्षी असर दिई नपुग बिक्रीकर भनी माग गरिनु कानुन प्रतिकूल छ तसर्थ श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।१०।२३ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पठाएको मिति ०४१।११।४ र मिति ०४१।११।१८ लगायत तत्सम्बन्धित पत्रहरू र सम्बद्ध कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

५. औद्योगिक प्रतिष्ठान आफैंले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री मूल्य कायम  गरी बिक्रीकर असूल गर्ने मिति ०४१।३।२६ गतेदेखि नै लागू गर्ने मिति ०४१।१०।२३ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भई सो अनुरुप श्री अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग बिक्री खरीदको मिति ०४१।११।४ को पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार विडीमा २५ प्रतिशतले मार्कअप गरी २०४१ आषाढ २६ देखि ०४१ माघ सम्म बिक्री भएको मूल्यमा दाखिला भएको बिक्रीकर कटाई नपुग हुन आउने बिक्रीकर रु.७२३५।२५ मिति ०४१।१२।१९ को पत्रद्वारा बिक्रीकर बुझाउन पत्र पठाएको हो भन्ने समेत कर कार्यालय नेपालगञ्ज ।

६. बिक्री मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि वितरण खर्च बापत निश्चित प्रतिशत तोक्ने निर्णय मिति ०४१।१०।२३ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको र उक्त निर्णय सोही निर्णय मिति देखि मात्र लागू गर्ने मिति ०४२।४।२९ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भइसकेको हुँदा र विपक्षीको रिट निवेदन कानुनसंगत नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय र महानिर्देशक नारायणराज तिवारी, कर विभागको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र हरि न्यौपानेले श्री ५ को सरकारले आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ को अनुसूची ६ को देहाय १५ बमोजिम निवेदकको विडी फ्याक्ट्रीको उत्पादित विडीको बिक्री मूल्यमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।१०।२३ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुनुको साथै उक्त मिति ०४१।१०।२३ को निर्णयलाई मिति ०४१।३।२६ देखि नै लागू हुने भनी बजारमा बिक्री भइसकेको बस्तुको बिक्री मूल्यमा थप मार्कअप गर्ने भनी भूतलक्षी निर्णय एवं कारवाही भएको हुँदा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं पत्रहरू तथा कारवाही समेत बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले आर्थिक ऐन, २०४१ को अनुसूची ६ को देहाय १५ ले दिएको अख्तियारी बमोजिम नै विपक्षीहरुको प्रतिष्ठानबाट उत्पादित विडीको बिक्री मूल्यमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने गरेको निर्णय एवं पत्रहरू तथा कारवाही कानुन बमोजिम नै हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन समेत भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कानुनी अख्तियारीको अभावमा भूतलक्षी असर पारी निवेदकको प्रतिष्ठानबाट उत्पादित बस्तुको बिक्री मूल्यमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाहीहरू त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०. रिट निवेदन जिकिर अनुसार निवेदकको प्रतिष्ठानबाट उत्पादित बस्तुको बिक्री मूल्यमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई कुनै ऐनले प्रदान गरेको छैन भन्ने रिट निवेदन जिकिरको हकमा विचार गर्दा आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ को अनुसूची ६ को देहाय १५ ले प्रदान गरेको अख्तियारी बमोजिम त्यस्तो बिक्री मूल्यमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने गरेको भन्ने विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । सो बमोजिम मार्कअप गर्न श्री ५ को सरकार सक्षम भए नभएतर्फ उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा ऐ.को दफा ४ मा आर्थिक वर्ष ०४१–४२ मा अनुसूची ६ बमोजिम बिक्रीकर लगाइने र असूल उपर गरिने छ भन्ने लेखिएको छ, सो को अनुसूची ६ मा बिक्रीकरको दरबन्दी तोकी उक्त अनुसूची ६ को २४–२४–२ मा सो दरबन्दीमा विडी पनि समावेश  गरेको पाइन्छ भन्ने उक्त दफा ४, अनुसूची ६ को देहाय १५ मा दफा ४ बमोजिम उत्पादनमा बिक्रीकर माग्ने औद्योगिक प्रतिष्ठान आफैंले कायम गरेको खुद्रा मूल्यमा माथिको दरबाट बिक्रीकर लगाई असूल उपर गरिने छ । खुद्रा मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री मूल्य कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट प्रतिष्ठान आफैंले प्रतिष्ठानबाट उत्पादित बस्तुमा खुद्रा मूल्य कायम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो खुद्रा मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री मूल्य कायम गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यसरी निश्चित प्रतिशत थप गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई नै सो अधिकार भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । सोही अनुसार निवेदकको प्रतिष्ठानबाट उत्पादित बस्तु (विडी) को बिक्री मूल्यमा २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने गरी मिति ०४१।१०।२३ मा भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार निवेदकको प्रतिष्ठानलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ०४१।११।१८ मा पत्र लेखी उक्त २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने निर्णयानुसार मार्कअप गरी हिसाब गर्दा हुन आउने नपुग रकम माग गरेको देखिन्छ । यसप्रकार कानुनको अख्तियारी बेगर २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत देखिएन ।

११. श्री ५ को सरकारको ०४१।१०।२३ को निर्णय ०४१।३।२६ देखि नै लागू हुने गरी भनी भूतलक्षी असर दिने गरी निर्णय गरेको भन्ने हकमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफको प्रकरण नं. ५ मा बिक्री मुल्य कायम गर्ने प्रयोजनका लागि वितरण खर्च बापत निश्चित प्रतिशत तोक्ने मिति ०४१।१०।२३ को निर्णय सोही मितिबाट मात्र लागू हुने गरी मिति ०४२।४।२९ मा निर्णय भइसकेको छ भनी उल्लेख गरेको देखिएकोले यसतर्फ केही बोलिरहनै परेन ।

१२. प्रत्यर्थी कर कार्यालयबाट निवेदकलाई श्री ५ को सरकारका मिति ०४१।१०।२३ को निर्णय बमोजिम निवेदकको प्रतिष्ठानबाट उत्पादित बस्तु (विडी) मा निर्णय भएको उक्त मिति ०४१।१०।२३ पूर्व मिति ०४१।३।२६ देखि नै मार्कअप गरी सो बमोजिम नपुग रकम दाखिला गर्न ल्याउनु भन्ने विभिन्न मितिको पत्र बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन भएको रिट निवेदनबाटै देखिन नआएकोले श्री ५ को सरकारको निर्णय नै परिवर्तन भई त्यस्तो २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने उक्त ०४१।१०।२३ को निर्णय सोही मितिबाट मात्र लागू हुने देखिएकोले सो भन्दा अघिका पत्रहरू बमोजिमको कार्य समेत स्वतः नहुने स्पष्ट देखिँदा त्यसतर्फ केही गर्न परेन ।

१३. तसर्थ उपरोक्तानुसार प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको अख्तियारी बमोजिम कानुनको परिधिभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १९ गते रोज ५ शुभम् ।