निर्णय नं. २७२९ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. २७२९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.१८९२
आदेश भएको मिति : २०४३।४।२०।२ मा
निवेदक : ल.पु.न.पं.वार्ड नं. २ बस्ने केशव शमशेर ज.व.रा
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय ललितपुर
विषय : उत्प्रेषण समेत
(१) जबसम्म मालपोत कार्यालयको टिप्पणी निर्णयलाई समितिले मान्यता दिएर मालपोत विभागको स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदैन तबसम्म निवेदकको हक हनन् भइसकेको भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणि दाहाल
आदेश
न्या.हरगोविन्दप्रसाद सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. मेरा पिता सुरेन्द्र शमशेरले गंगादेवीलाई आफ्नो नामको जग्गा मध्ये रोपनी ६–२–० बिक्री गरी दिनु भएको थियो, नापीमा सो जग्गा समेत दाताको नाउँमा ल.पु.न.पं.वार्ड नं. २(ख) कि.नं. २२ मा नापी भएको सो कित्ता फोड भई आखिर कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल २०–८–१ भएको बिक्री गरेको जग्गा दामासाहीले ४–१०–२ ठहर भएको जग्गा कि.नं. २४७ बाट कित्ताकाट गरी मेरो कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी गंगादेवीले मालपोत कार्यालय ल.पु.मा. ०३५।९।१२ मा निवेदन दिनु भएको र सोही सिलसिलामा पुनः मिति ०३५।१२।५ मा भोग गरी आएको खरिदी ज.रो.४–१०–२ मात्र भएकोले फिल्डमा गई कित्ताकाट गरिपाउँ भनी निवेदन गर्नुभएकोमा स्व.पिता सुरेन्द्र शमशेरको सहमति अनुसार कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल, रो. २–८–१ जग्गाको कित्ताकाट भई कायम हुन आएको कि.नं.२६६ र २६७ मध्ये कि.नं.२६६ को रो.४–१०–० जग्गा विपक्षीको नाउँमा श्रेस्ता तयार गरी कि.नं. २६७ को १५–१३–३ सुरेन्द्र शमशेरका नाउँमा कायम गरिएको सूचना मिति ०३२।१२।७ मा दिइयो । विपक्षीले आफ्नो भोगचलनमा जग्गा दर्ता गरेका कि.नं. २६६ र २६७ बाट केही जग्गा सट्टापट्टा गरी भोगचलन गरी आएका छौं । यस्तै कि.नं. २४ को बगैंचा पोखरी आफ्नो साविक दर्ता भित्रको भई दर्ता हुन बाँकी भएकोमा सुरेन्द्र शमशेरले दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदकको नाउँमा नामसारी समेत गरिपाउँ भनी ०४२।५।११ मा निवेदन गरेको हुँ । सो जग्गाको ज.ध.दर्ता प्रमाण पूर्जा पाई नसकेकोले पाउँ भनी विपक्षीले ०४२।५।२३ मा निवेदन दर्ता गर्नु भएछ । खिचापोखरी बस्नेले गंगादेवी भनी पुनः निवेदन दिनु भएको छ । सुरेन्द्र शमशेरको ०३७।४।३ मा निवेदन दर्ता भए पनि कारवाही नगरिएबाट मेरो ०४२ सालको निवेदनबाट कारवाही गर्नुपर्नेमा नगरी गंगादेवीको निवेदनबाट मलाई झिकाई बयान गराइएकोमा विपक्षीको कि.नं.२६६ बाहेक जग्गा सो ठाउँमा छैन भनी बयान गरेको हुँ । विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०४२।८।१४ मा टिप्पणी सदर गर्दा निवेदिकाले भोग गरेका जग्गा र सुरेन्द्र शमशेरले बिक्री गरेको तमसूक समेतका आधारबाट निवेदिकाको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने समितिमा राख्ने गरी सदर भनी दुवै थरलाई सही गराई तारेख टुटाएको छ ।
३. मालपोत ऐनको दफा ७(१) ले नापी हुँदा जग्गाका नापी नक्शा गर्न छुट भएको भए नापी विभागको सहमति लिई तोकिए बमोजिम नाप नक्शा गराई दर्ता गर्न र ७(२) ले नापी भएको दर्ता गर्न ७(३) ले नाम थर वतन सच्याउने अधिकार दिएको छ । नापी भइसकेको जग्गा दर्ता गर्न बाँकी रहे दर्ता गर्न सक्ने, दर्ता गर्नुपर्ने अन्यथा गर्न नसक्ने र दर्ता गर्न निर्विवाद देखिए पनि मा.पो. नियमावली, २०३६ को नियम ४(क)(१) ले समितिमा पठाउन पर्ने र विभागबाट स्वीकृती प्राप्त भएपछि दर्ता गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको छ । सो बाहेक अरु अधिकार दिएको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. २४ गंगादेवीको भनी लेखाई दिएकै भए पनि त्यत्तिकै भरमा निजको हक पुग्ने होइन । निजले दिएको जग्गा सो होइन । मालपोतबाट अघिनै दर्ता गरी सकेकोमा बाँकी जग्गाको अर्को निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार छैन । हाम्रो साविक दर्ता मोठबन्दीका साविक दर्ता नं. २४ भएकोमा विवाद छैन । सुरेन्द्र शमशेरले साविक दर्ता नं. २३२० पुल्चोक १७९ नं. बाट भिड्ने भनी दिएको दर्खास्तलाई मालपोत कार्यालयले होइन भन्न सकेको पाइँदैन । दर्ता भिडेकोमा दर्ता गरी दिनुपर्नेमा आफ्नै कार्यालयको निर्णय विपरीत गंगादेवीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । मालपोतको निर्णय विपक्षी समितिले सहमति गर्ने विपक्षी विभागले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय अनाधिकृत एवं बदरभागी छ । सुरेन्द्र सम्शेर र मेरो निवेदन अघि परेकोमा पछिल्लो विपक्षीको निवेदनमा कारवाही गरी विपक्षीको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी पठाई हक बेहकमा जानु भनी सुनाउने जस्ता अनाधिकृत एवं कानुन विपरीत गरेको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत हुँदा अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी भएको सो निर्णयले आघात परेकोले निवेदन गर्न आएको छु । मिति ०४२।८।१४ को मालपोत कार्यालयको निर्णय र त्यसलाई समर्थन र स्वीकृति दिने विपक्षी समिति एवं मालपोत विभागको सम्बन्धित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चबाट भएको आदेश ।
५. जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अन्तर्गत प्रमाणको आधारमा बलियो प्रमाण हुनेका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी अन्य पक्षलाई अदालत जान सुनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप गंगादेवीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी केशव शमशेरलाई विभागीय स्वीकृति प्रदान भई आएपछि अदालतमा जान सुनाउने गरी समितिमा राय यस कार्यालयबाट आदेश गरी समितिमा सिफारिश गरेको छ । सो बमोजिम मालपोत विभागमा गएकोमा विभागले अंग नपुगको भनी कैफियत गरी फायल फिर्ता पठाएकोबाट उक्त फायलमा निर्णय भइसकेको छैन । अनिर्णय फायलबाट निवेदकको कुनै हकबाट बञ्चित गरेको छैन । निर्णय भएकै खण्डमा कानुनी पक्ष प्रद भनी निवेदक पक्षलाई दिइएको छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. कानुनी उपचारतर्फ नलागी असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न जान पर्ने स्थिति नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी समितिको लिखितजवाफ ।
७. उक्त जग्गा मेरै भोगमा छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिन छूट भएकोले ज.ध.प्र.पू. पाउन निवेदन गरेको हो । ०३७।९।१९ का सट्टापट्टामा कि.नं. २५ बाहेकको जग्गा सट्टापट्टा गरेको छैन । अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गंगादेवीको लिखितजवाफ ।
८. प्रस्तुत विषयमा दर्ता गर्न प्रस्तावित जग्गा कसको भोगचलनमा छ । जग्गा किन्नेले घरबासको लागि नक्शा समेत पास गरेको भन्ने देखिँदा घर बन्ने नबन्नेको स्पष्ट गरी पेश गर्ने गरी यस विभागबाट ०४२।९।५ मा निर्णय भई कैफियत तलब भइरहेकोले मालपोत कार्यालय ल.पु. बाट अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि सो कारवाही यस विभागबाट स्वीकृत भई नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले अधिकारै नभएको कुरामा विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी गंगा देवीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणि दाहालले मालपोत विभागबाट स्वीकृत प्रदान नगरी पुनः मा.पो.का.मा पठाएको असमर्थित निर्णय उपर रिट निवेदन लाग्न सक्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादीत कि.नं. २४ को सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट गंगादेवी माडवारीको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्न समितिमा राख्ने र विभागीय स्वीकृति भई आएपछि सो दर्तामा चित्त नबुझे अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउनु भनी केशव शमशेरलाई सुनाउन पर्ने हुँदा हाललाई तारेखसम्म टुटाई समितिमा राख्ने गरी सदर भनी मिति ०४२।८।१४ मा टिप्पणी सदर आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशबाट मालपोत कार्यालयको टिप्पणी सदर निर्णय अन्तिम रहने भन्ने देखिँदैन । समितिमा राख्ने र विभागीय स्वीकृति गर्ने भन्ने बेग्ला बेग्लै २ वटा अवस्थाको कुरा सो निर्णय आदेशमा उल्लेख भएको पाइन्छ । जबसम्म मालपोत कार्यालयको टिप्पणी निर्णयलाई समितिले मान्यता दिएर मालपोत विभागको स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदैन तबसम्म निवेदकको हक हनन् भइसकेको मान्न मिल्दैन । मिसिल सामेल रहेको मालपोत विभागको लिखितजवाफमा विवादीत कि.नं. २४ को अस्थायी दर्तालाई समर्थन नगरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफमा पनि अंश नपुगेको भनी विभागबाट कैफियत गरी फायल फिर्ता आएको हुँदा फायलमा निर्णय नै भइसकेको छैन । अनिर्णित फायलबाट निवेदकको हकमा आघात भएको छैन भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकको लेखाई बमोजिम निर्णय भइसकेको छ भनी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानुन व्यवसायीले पनि भन्न सक्नु भएको पाइदैन । अतः उपरोक्त कारणहरूबाट निवेदकको हक हितमा कुनै प्रकारको आघात परेको नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २० गते रोज २ शुभम् ।