निर्णय नं. ८८६५ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ७

निर्णय नं. ८८६५

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

संवत् २०६७ सालको दे.पु.नं.२०६७–CI–०९०६

आदेश मितिः २०६९।१।२८।५

मुद्दाः–परमादेश ।

पुनरावेदक विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२२ स्थित नेपाल बैँक    लिमिटेड, प्रधान कार्यालयको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त व्यवस्थापन समूहका संयोजक महेश्वरलाल      श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२७ ठहिटी बस्ने विद्याप्रसाद           उपाध्याय गौतम

 

शुरु फैसला गर्ने :–

मा.मु.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

§  बैँकले धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कर्जा लिने व्यक्तिले राखेको धितो कच्चा पक्का के हो, वास्तविक जग्गाधनी हो होइन, खोलो पहिरो लागेको जग्गा हो होइन, मुद्दा परेको जग्गा हो होइन, जग्गा साबुत बेसावुत के हो आदि सबै हेरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ र बैँकले धितो राखेको जग्गा जुनसुकै अवस्थामा गएर बेसाबुत ठहरेमा ऋण लिने सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य चल अचल श्रीसम्पत्ति जायजेथा रोक्का राखी सोबाट आफ्नो ऋण असूल गर्न सक्ने ।

§  नक्कली व्यक्तिहरू मिली अर्कैको जग्गा धितो राखी ऋण लिएको अवस्था ठहरेकोमा सो जग्गा बैँकमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि स्वतः कच्चा ठहरेको स्थिति अवस्थामा ऋण नै नलिने र बैँकसँग कुनै सरोकार नै नभएको वास्तविक जग्गाधनीको जग्गा रोक्का राखी रहने र सोही जग्गाबाट बैँकको ऋण असूल गर्नुपर्छ भन्नु कानून एवं न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः

विपक्षी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

            न्या.गिरीश चन्द्र लालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।५ गतेको फैसलाउपर विपक्षीका तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

म विद्याप्रसादको नामको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७(ख) कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल ३–८–०–० जग्गा मेरो नामधारी नक्कली व्यक्तिबाट मिलापत्र गरी ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठले दा.खा.गरेकोलाई सम्मानीत अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम उक्त कि.नं. २४७ को जग्गामा निजको नाममा भएको दा.खा. एवं प्रदीपचन्द्र उप्रेती र ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठबीच भएको मिलापत्रसमेत बदर भएकोले म निवेदकले ललितपुर जिल्ला अदालतको पूर्जीसहित मेरो नाममा दा.खा. दर्ता गरिपाऊँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन गरेकोमा उक्त जग्गा मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा रोक्का आदेशसमेत भएको जग्गा ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठले जवर्जस्ती आफ्नो नाममा लगी विपक्षी मालपोत कार्यालय र नेपाल बैँक लिमिटेडका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उक्त जग्गा धितो राखी कर्जा लिई मिति २०५५।१।३ मा विपक्षी नेपाल बैँकबाट रोक्का रहेको रहेछ । रोक्का रहेको जनाई फैसलाबमोजिम मेरो नाममा दा.खा. दर्ता नगरी तामेलीमा राखी दिएको हुँदा कानूनी र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई विपक्षीहरूले पालना गर्नुपर्नेमा नगरी सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी दा.खा. नगरी तामेलीमा राखेको उक्त जग्गा ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठको नामको विपक्षी बैँकको रोक्का फुकुवालगायत जे जो गर्नुपर्ने हो गरी म निवेदकको नाममा ७ दिन भित्रमा दा.खा. दर्ता गरी दिनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।१०।१७ गतेको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । माग बमोजिम आदेश हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबूद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।१०।२० गतेको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

यसमा निवेदक पक्ष विद्याप्रसाद उपाध्याय गौतमको माग दावीको सम्मानीत पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम दा.खा.गरिदिनु पर्ने ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७(ख) कि.नं.२४७ क्षेत्रफल ३–८–०–० जग्गा नेपाल बैँक लिमिटेडबाट मिति २०५५।१।३ को पत्रले रोक्का रहिरहेकोमा सो बैँकलाई दा.खा. गर्न सहमति माग गरिएकोमा सहमति प्राप्त नभएको र सम्मानीत अदालतको फैसलामा नेपाल बैँक लिमिटेडको रोक्का सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने तथ्य स्पष्ट आदेश नभएकोले कानूनी द्विविधा भै नेपाल बैँक लिमिटेडको सहमति वा सम्मानीत अदालतको स्पष्ट आदेश भै आएका बखत दा.खा.गर्ने गरी हाललाई मिसिल तामेलीमा राख्ने कार्य भएकाले यस कार्यालयका हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।१२।१ को विपक्षी मालपोत कार्यालय र ऐ.का अधिकृत झंकनारायण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

विपक्षीका नाउँमा साविकबमोजिम दा.खा. हुनुपर्ने ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७(ख) को कि.नं. २४७ क्षेत्रफल ३–८–०–० जग्गा मालपोत कार्यालय र अदालतको फैसलाबाट बैँकको रोक्का बदर नभएको र ऋणीको कर्जा बाँकी नै रहेकोले तत्कालीन बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा बैँक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ बमोजिम कर्जा बाँकीमा ऋणीको जेथा रोक्का गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएको आधारमा र ऋणीको मञ्जूरीले नै रोक्का गरेकोले कर्जा चुक्ता नभएसम्म रोक्का फुकुवा गर्न नसकिने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६७।१।९ गतेको विपक्षी नेपाल बैँक लिमिटेडको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विवादको कि.नं.२४७ को जग्गा विषयमा विभिन्न मुद्दाहरू चली यस अदालत समेतबाट मिति २०६५।१।२९ मा वादीको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम हुने गरी फैसला समेत भएको निवेदन पत्र साथ पेश भएको फैसलाको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । सोही फैसलाको आधार लिई निवेदक मालपोत कार्यालय गएकोमा उक्त जग्गा ने.वैं.लि.बाट रोक्का भएको निवेदन मालपोत कार्यालय अलमलमा परी दा.खा. गर्न वैंकबाट सहमति पनि नपाएको र बैँकको ऋणका सम्बन्धमा अदालतबाट नबोलेको आधार देखाई अदालत वा वैंकबाट लेखी आएपछि दा.खा.हुने भनी मिति २०६६।१०।१० मा तामेलीमा राख्ने काम भएको देखिन आयो । निवेदकले फैसलाबमोजिम दा.खा.गर्न गएकोमा दा.खा. गर्ने वा नगर्ने कानूनबमोजिमको आदेश वा निर्णय मालपोत कार्यालयबाट हुनुपर्ने हुन्छ । बैँकले सहमति पनि नदिने र अदालतबाट केही आएन भनी अनावश्यक तवरबाट अनिश्चित्कालसम्मको लागि अनिर्णयको घेरामा सम्पत्तिको अधिकार पर्ने गरी तामेलीमा राखिएको अवस्थामा निवेदकको सम्पत्तिको हक कुण्ठित हुने र मालपोत कार्यालयलाई दर्ता दा.खा. गर्न भनी कानूनले सुम्पेको कार्य नगरी तामेलीमा राख्ने आदेश गरी आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गरेको नदेखिँदा आफूसमक्ष आएको निवेदनअनुरूप अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा दा.खा. हुन पर्ने हो होइन स्पष्ट र अन्तिम आदेश वा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

तसर्थ प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकको माग बमोजिम दावी गरेको कि.नं.२४७ को जग्गा निजको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।५ गतेको फैसला ।

यस बैँकका ऋणी मिलन टेक्सटायलका प्रो.ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठले यस बैँकसँग विभिन्न किसिमको कर्जा लिएबापत सोको सुरक्षणको लागि निजका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७(ख) को कि.नं.२४७ को क्षेत्रफल ३–८–०–० जग्गा रोक्का राखी पाउन मालपोत कार्यालय ललितपुरमा यस बैँकबाट लेखी गएको हो । सो अवस्थामा उक्त जग्गा निज ऋणी ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठको नाउँमा स्रेस्ता प्रमाणित भई कहिँकतैबाट कुनै किसिमको रोक्का समेत नभई सम्पूर्ण कुराहरू मिलेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले रोक्का राखी यस बैँकलाई जानकारी गराएको हो । उक्त जग्गा रोक्का राखी निज ऋणीले लिएको साँवा ब्याज समेत तिर्न बुझाउन बाँकी नै रहेको हुँदा बैँकले सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति रोक्का यथावत् कायम राख्ने विषय ऋणी र बैँकको कर्जा असूलीसँग सम्बन्धित विषय हो ।

सम्मानीत पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट मिति २०६७।२।५ गते भएको आदेशबमोजिम उक्त रोक्का जग्गा फुकुवा भई दा.खा. हुने भएमा यस बैँकको कर्जा असूलीमा गम्भीर समस्या पर्ने र ऋणीबाट असूलउपर गरी लिने अन्य जायजेथा पनि नदेखिएको हुँदा तत्कालीन बाणिज्य बैँक ऐन, २०३१ तथा बैँक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम ऋणीबाट ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म रोक्का फुकुवा गर्न नमिल्ने प्रष्ट नै छ । यसै गरी विवादित जग्गा फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा अदालतबाट यस बैँकलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन समेत नरहे नभएको अवस्थामा ऋण असूली नभई उक्त जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त विवादित जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरका नाउँमा दर्ता भएको परमादेशको आदेश बदरभागी हुँदा उक्त आदेश बदर गरी यस बैँकबाट ऋणीले लिएको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र सो जग्गाको अन्य कामकारवाही अगाडि बढाउनु भनी आवश्यक आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल बैँकका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरु पुनरावेदन अदालतको मिसिल समेत अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मेरो नाम दर्ताको उल्लिखित जग्गा मेरो नामधारी नक्कली व्यक्तिले बिभिन्न तरिका अपनाई आफ्नो नाममा बनाई बैँकबाट ऋण लिई विपक्षीका नाममा बैँकले रोक्का राखिदिएकाले मैले विभिन्न मुद्दा गरी पुनः मेरो आफ्नो नाममा हुने ठहर भैसकेको अवस्थामा सो जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन देखिन्छ भने स्पष्ट आदेश नभएकाले फुकुवा गर्न नसकिएको भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ र यस बैँकबाट कर्जा लिएकोले सोबापत ऋणीको मञ्जूरी भै उक्त जग्गा रोक्का राखिएको हो उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल बैँक लिमिटेडको तर्फबाट लिखित जवाफ परेकोमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर विपक्षी नेपाल बैँकको तर्फबाट यस अदातलमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा उल्लिखित कि.नं. २४७ को जग्गा बेचबिखन गर्ने भनी वास्तविक जग्गाधनी नभै प्रदीपचन्द्र उप्रेती र ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठ दुई जना उनाउ नक्कली व्यक्ति खडा भै जग्गाको मूल्य गरी जग्गा लिनुदिनु गर्नको लागि बैनाबापतको रकम लिनु दिनु गरेकोमा सो बैनाबमोजिम जग्गा लिनुदिनु गर्ने काम पूरा गर्न नसकेको बहाना बनाई एक आपसमा मिली करारबमोजिमको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने मुद्दा गरी सो मुद्दामा तुरुन्तै मिलापत्र गरिएको अवस्था देखिन्छ । सो सम्बन्धमा खास जग्गाधनीले सो मिलापत्र बदर र कीर्ते जालसाजी फिराद गरेकोमा वादी दावी पुग्ने गरी फैसला भएको र सोही बीचमा उनाउ नक्कली व्यक्तिहरूका नाममा मालपोत कार्यालयले माथि उल्लिखित मिलापत्र बदर हुने ठहरेको मिलापत्रबमोजिम दा.खा. गरी दिएउपर नामसारी दाखेल खारेज बदर गरिपाऊँ भनी वास्तविक जग्गाधनी यी रिट निवेदकले नै फिराद दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा समेत वादी दावी पुग्ने ठहर भै मिति २०६५।१।२९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्तिम भै बसेको देखिन्छ ।

३. सो फैसलापश्चात् वास्तविक जग्गाधनी अर्थात् यी रिट निवेदक विद्याप्रसाद उपाध्याय गौतमले फैसलाबमोजिम उल्लिखित जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा मिति २०६५।४।२६ मा निवेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालयले पनि यसरी फैसलाबाटै अन्तिम भैसकेको अवस्थामा वास्तविक जग्गाधनीकै नाममा दा.खा. गरी दिनुपर्नेमा सो दा.खा. नगरी रोकी राखेको अवस्था देखिन आयो ।

४. यसरी बैँकले कुनै पनि जग्गा धितो राख्ने भए र सो जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने भए वास्तविक व्यक्ति तथा वास्तविक जग्गाधनीबाट धितो राख्ने र सोहीबाट असूल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बैँकले ऋणी मिलन टेक्सटायलका सञ्चालक ज्ञालेन्द्र श्रेष्ठलाई ऋण दिएको देखिन्छ । बैँकले धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कर्जा लिने व्यक्तिले राखेको धितो कच्चा पक्का के हो, वास्तविक जग्गाधनी हो होइन, खोलो पहिरो लागेको जग्गा हो होइन, मुद्दा परेको जग्गा हो होइन, जग्गा साबुत बेसावुत के हो आदि सबै हेरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ र बैँकले धितो राखेको जग्गा जुनसुकै अवस्थामा गएर बेसावुत ठहरेमा ऋण लिने सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य चल अचल श्रीसम्पत्ति जायज्येथा रोक्का राखी सोबाट आफ्नो ऋण असूल गर्न सक्ने नै हुन्छ । माथि उल्लिखित प्रत्यर्थी निवेदकबाट गरेका मुद्दाहरूबाट समेत नक्कली व्यक्तिहरू मिली अर्कैको जग्गा धितो राखी ऋण लिएको अवस्था ठहरेकोमा सो जग्गा बैँकमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि स्वतः कच्चा ठहरेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा ऋण नै नलिने र बैँकसंग कुनै सरोकार नै नभएको वास्तविक जग्गाधनीको जग्गा रोक्का राखी रहने र सोही जग्गाबाट बैँकको ऋण असूल गर्नुपर्छ भन्नु कानून एवं न्यायको दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन ।

५. तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणहरूबाट मालपोत र बैँक जस्ता निकायले अदालतबाट कानूनबमोजिम अन्तिम फैसला भैसकेको अवस्थामा वास्तविक जग्गाधनीको नाममा जग्गा दा.खा. नामसारी नगरी बिना कारण रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र अदालतको फैसलाबाट समेत बेसावुत कच्चा ठहरेको जग्गा बैँकले रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता पनि नदेखिँदा निवेदकको नाउँमा दा.खा.दर्ता सम्बन्धमा १५ दिनभित्र निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।५ को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक नेपाल बैँक लिमिटेडको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । सो ठहर्नाले १५

(पन्ध्र) दिनभित्र रिट निवेदकको रोक्का रहेको उल्लिखित कि.नं. २४७ को जग्गा दा.खा.सम्बन्धमा निर्णय गर्न जानकारी मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई दिनु भनी विपक्षी नेपाल बैँक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ काठमाडौँलाई समेत प्रस्तुत आदेशको जानकारी दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भटृ

इति संवत् २०६९ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– हेमबहादुर सेन